खोज रिपोर्ट
-1768818613.jpg)
शरीयत र आधुनिक शिक्षा बीच थिचिएका मुस्लिम बालबालिका
सरकारले मदरसा शिक्षालाई अलपत्र छाड्दा र समुदायभित्र परम्परा–आधुनिकताको द्वन्द्व समाधान नहुँदा, विपन्न मुस्लिम बस्तीका बालबालिका दुईथरी दायित्वले थिचिएका छन् ।...
यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक : पहिचानकै संघर्ष
यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरूले नागरिकता र सरकारी दस्तावेजमा आफ्नो वास्तविक पहिचान पाउन सकेका छैनन् । बारम्बार अपमान, शिक्षा र स्वास्थ्यको...
रामेछापः जहाँ घर छन् तर, जीवन निख्रिंदैछ
रामेछापका गाउँमा स्कूल, स्वास्थ्य केन्द्र र पसल सुनसान हुँदैछन्, खेतबारी बाँझा छन् । यहाँको रित्तिंदो समाजले स्थानीय सरकारलाई चुनौती दिएको...
राष्ट्रिय हित भर्सेस सामुदायिक आवश्यकता
आम नेपालीका हकमा ‘विकास’को अर्थ पुनः परिभाषित गर्ने अवसर अन्तरिम सरकारले पाएको छ ।
कर्णालीको असफल मुर्रा भैंसी योजनाः खर्च ३५ करोड, गोठ रित्तै
कर्णाली प्रदेश सरकारले शुरु गरेको ‘दुग्ध प्रवर्धन कार्यक्रम’ असफल सावित भएको छ । यो कार्यक्रम अन्तर्गत करीब ३४ करोड अनुदानमा...
२५ अर्बको अपारदर्शी खर्च : उपभोक्ता समितिको दुरुपयोग
देशका अधिकांश स्थानीय तहले एक वर्षमा मात्रै सयौं उपभोक्ता समिति मार्फत गरेको खर्चमध्ये रु.२५ अर्ब ३२ करोड बेरुजु देखिएको छ...
मधेशमा गौरवका आयोजना : कुनै बन्द, कुनै अलपत्र
मधेश प्रदेश सरकारले ‘गौरव’ भन्दै शुरु गरेका मधेश परिवहनदेखि कृषि विश्वविद्यालयसम्मका आयोजनाहरुले शुरुमा विकासको सपना देखाए, अहिले भ्रष्टाचार र असक्षमताको...
लुम्बिनीका शीतभण्डार: ६८ करोड खर्च, उपयोग छैन
लुम्बिनी प्रदेशमा करोडौंको अनुदानमा बनाइएका शीतभण्डारमध्ये अधिकांश चालु हालतमा छैनन् । दीर्घकालीन सोच, सम्भाव्यता अध्ययन र जवाफदेही विना बनाइएका यी...
घुम्ती कोषको १२ अर्ब निस्क्रिय
विश्व ब्यांकले सन् २००४ देखि २०१८ सम्म गरीबी निवारण कोष मार्फत सामुदायिक संस्थालाई आयआर्जनका लागि अनुदान दिएको १२ अर्ब चार...
नेपाल प्रिमियर लिग : अपारदर्शिताको बलिङ, भ्रष्टाचारको ब्याटिङ
खेलाडी, खेलप्रेमीदेखि खेलकुदमा लगानी गर्न इच्छुक कर्पोरेट क्षेत्रसम्मको आत्मविश्वास ह्वात्तै बढाइदिएको नेपाल प्रिमियर लिग कसरी अपारदर्शी खेल र अनियमितताको दलदलमा...
नेताका लहडमा सभाहल : करको फुर्मास, अवस्था बेहाल
सरकारले देशभर करीब रु. २६ अर्ब खर्चेर बनाएका सम्मेलन केन्द्र र सभाहलमध्ये अधिकांश सञ्चालनमा छैनन्। स्थानीय आवश्यकता र मागलाई बेवास्ता...
विदेशी जेलमा कहर काट्दै नेपाली श्रमिक
खाडी मुलुकहरू र मलेशियाका जेलमा एक हजारभन्दा धेरै नेपाली कामदार छन् । उनीहरूको वकिलसम्म पहुँच छैन, परिवारसँग सम्पर्क हुँदैन, कानूनी...
भ्रष्टाचार
सहकारी बजार विकास कार्यक्रमः एक अर्ब स्वाहा, काम भएन
तरकारीको उत्पादनदेखि बजारसम्मको नेटवर्क निर्माण गरी किसानलाई उचित मूल्य र उपभोक्तालाई सुपथ मूल्यमा तरकारी उपलब्ध गराउने भनी झण्डै एक अर्ब...
अनियमितता
कोशी प्रदेश : नबन्ने आयोजनाका लागि करोडौंका डीपीआर
कोशी प्रदेश सरकारले करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेर बनाएका विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) कार्यान्वयनमा जानै नसक्ने अवस्थामा छन्। कार्यकर्ता पोस्न र...
नीतिगत भ्रष्टाचार