लागूऔषधको दलदलः महिलालाई पुनःस्थापनाको बाटो साँघुरो

२० वर्षीया मीना कुनै बेला विज्ञान विषयकी जेहेन्दार छात्रा थिइन्। अहिले आफ्नो पढाइलाई उत्कृष्टतातर्फ लैजानुपर्ने उमेरमा भने उनी पुनःस्थापना केन्द्रमा छिन्।

१६ वर्षको उमेरमा साथीको संगतबाट चुरोट र रक्सी चाखेकी उनी पारिवारिक तनाव, एक्लोपन र मानसिक दबाबले लागूऔषधको कुलतमा फसिन्। नेपालगञ्जमा डेरा गरी बस्ने क्रममा लागूऔषध सहित पक्राउ परेपछि प्रहरीले उनलाई परिवारको जिम्मा लगायो। परिवारले पुनःस्थापना केन्द्र पुर्‍यायो।

“नशाको दलदलमा यसरी फसें कि खानका लागि जे पनि गर्नुपर्ने अवस्था आयो” मीना भन्छिन्, “त्यो बेला के–के भोगियो, अहिले सम्झन पनि मन छैन।”

साढे दुई वर्षदेखि केन्द्रमा रहेकी मीनामा अहिले बदलाव आएको छ। उनी नयाँ आउने युवती तथा किशोरीलाई परामर्श दिन्छिन्। उद्धारमा समेत सहयोग गर्छिन्। तर मीनाको जस्तो कथा पुनःस्थापना केन्द्रबाट बाहिरिएपछि सहज रूपमा टुंगिंदैन।

१७ वर्षीया सोनिया तीन पटक पुनःस्थापना केन्द्र पुगिसकेकी छन्। रुकुमकी उनी कोहलपुरमा आमा र दाइसँग बस्थिन्। बुवाले दोस्रो विवाह गरेपछि आएको पारिवारिक विखण्डन र अभावले उनलाई विरक्त बनायो। कक्षा ८ मा पढ्दै गर्दा चुरोट र रक्सीबाट शुरु भएको उनको यात्रा विस्तारै लागूऔषधको कुलतसम्म पुग्यो।

उनी भन्छिन्, “केन्द्रमा बस्दा सुध्रिने अठोट गर्छु। तर बाहिर निस्किएपछि पुरानै साथीको समूहले कुलततर्फ तान्छ।”

दोस्रोपटक पुनःस्थापना केन्द्रमा १० महीना बिताएपछि परिवारले उनलाई होस्टलमा राखेर पढाउन खोजेको थियो। तर उनी होस्टलबाटै भागिन्।

पछिल्लो समय प्रहरीले उनलाई नेपालगञ्जको एउटा होटलबाट उद्धार गरेर पुनःस्थापना केन्द्रमा पुर्‍याएको हो। यसपटक पूर्ण रूपमा सुध्रिने अठोट गरेकी उनलाई अहिले परिवारको साथ छैन। आमा भेट्न समेत आउँदिनन्। केन्द्रमा बसेको मासिक शुल्क समेत परिवारले तिर्न सकेको छैन।

“लागूऔषधका लागि कति दुव्र्यवहार सहें, होटलमा काम गरें, गर्न नहुने काम समेत गरें”, सोनिया भन्छिन्।

बढ्दो चुनौती

लागूऔषध प्रयोगकर्ता सर्वेक्षण २०७६ अनुसार नेपालमा १ लाख ३० हजार ४२५ जना लागूऔषध प्रयोगकर्ता छन्। जसको वार्षिक वृद्धिदर ५.०६ प्रतिशत छ।

गृह मन्त्रालयको २०७९ को प्रतिवेदन अनुसार लुम्बिनीमा मात्रै २५ हजार ९३० जना लागूऔषध प्रयोगकर्ता छन्। तीमध्ये २४ हजार ९१२ पुरुष र १ हजार १८ महिला छन्, जसले कडा खालका लागूऔषध प्रयोग गर्छन्। यो मुलुकभरका प्रयोगकर्ताको १९.९ प्रतिशत हिस्सा हो, जुन बागमती प्रदेशपछिको दोस्रो ठूलो संख्या हो। 

विशेषगरी भारतसँग सीमा जोडिएका बाँके, रूपन्देही र कपिलवस्तु जिल्ला बढी प्रभावित छन्। सामाजिक लाञ्छना र चेतनाको अभावका कारण कुल तथ्यांकमा महिलाको संख्या कम देखिए पनि वास्तविक अवस्था भयावह रहेको नयाँ दृष्टि महिला सुधार गृहकी सञ्चालिका राशी रावत बताउँछिन्।

“महिलाको संख्या नदेखिने गरी बढिरहेको छ। खुलेर नआउने, बाहिर नदेखिने भएकाले औपचारिक संख्या थोरै देखिएको मात्र हो”, उनी भन्छिन्।

लागूऔषध खानका लागि भए पनि उनीहरू यौन व्यवसाय गर्न बाध्य छन्, प्रहरीले छापा मार्दा होटलहरूमा बालिका तथा युवतीहरू नशाको हालतमा भेटिने गर्छन्। प्रहरीले देखे पनि नदेखे झैं गरेर फर्किनुपर्छ। उद्धार गरौं परिवारको अत्तोपत्तो हुँदैन। प्रहरी कार्यालयमा राख्ने ठाउँ हुँदैन। पैसा विना संस्थाले राख्न सम्भव हुँदैन।

-अभिराज क्षेत्री, सञ्चालक, सहारा हाउस पुनःस्थापना केन्द्र

लागूऔषध दुव्र्यसनमा रहेका महिलाहरू सामाजिक, आर्थिक र मानसिक रूपमा बढी चुनौतीमा रहने र यौनजन्य हिंसाको जोखिम समेत बढी हुने उनको बुझाइ छ।

पछिल्ला वर्षमा लुम्बिनी प्रदेशमा लागूऔषध सम्बन्धी अपराधका मुद्दा पनि बढेका छन्। प्रदेश प्रहरीको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि २०८२/८३ को जेठ मसान्तसम्म २ हजार ४८१ वटा लागूऔषध सम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएका छन्। ती मुद्दामा ८ हजार १७६ जना संलग्न देखिएका छन्।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ४४६, २०८०/८१ मा ५५७, २०८१/८२ मा ७१२ र २०८२/८३ को जेठ मसान्तसम्म ७६६ वटा मुद्दा दर्ता भएको तथ्यांक छ।

यी मुद्दामा सेवनकर्ता र कारोबारी दुवै संलग्न छन्। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ३१० जना सेवनकर्ता र ४६६ जना कारोबारी गरी ७७६ जना संलग्न थिए। सेवनकर्तामध्ये १७ जना महिला र कारोबारीमध्ये ३४ जना महिला थिए।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ४५९ जना सेवनकर्ता र ४३९ जना कारोबारी गरी ८९८ जना संलग्न देखिएका छन्। तीमध्ये २१ जना सेवनकर्ता र २९ जना कारोबारी महिला थिए।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ६०३ जना सेवनकर्ता र ५६४ जना कारोबारी गरी १ हजार १६७ जना संलग्न थिए। तीमध्ये ३८ जना महिला सेवनकर्ता र ४३ जना महिला कारोबारी थिए।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को जेठ मसान्तसम्म ६१२ जना सेवनकर्ता र ६३५ जना कारोबारी गरी १ हजार २४७ जना संलग्न देखिएका छन्। तीमध्ये २० जना महिला सेवनकर्ता र ३६ जना महिला कारोबारी छन्।

तथ्याङ्कले महिला सेवनकर्ता र कारोबारी दुवैको संख्या वर्षैपिच्छे बढ्दै गएको देखाउँछ। तर, सामाजिक प्रतिष्ठा, परिवारको डर र बहिष्कारका कारण धेरै महिला उपचारका लागि समेत बाहिर नआउने अधिकारकर्मी प्रकाश उपाध्याय बताउँछन्। उनी भन्छन्, “वास्तविक संख्या योभन्दा निकै धेरै हुनसक्छ।”

यौन हिंसा र व्यवसायको जोखिम

लागूऔषधको कुलतमा फसेका महिलाको समस्या उपचार र पुनःस्थापनामा मात्र सीमित छैन। आर्थिक अभाव, पारिवारिक बहिष्कार, सामाजिक असुरक्षा र हिंसाको जोखिमका कारण कतिपय महिला यौन व्यवसायमा पुग्ने गरेको सरोकारवालाहरू बताउँछन्।

सहारा हाउस पुनःस्थापना केन्द्रका सञ्चालक अभिराज क्षेत्रीका अनुसार मसाज सेन्टर, होटल, क्यासिनो, दोहोरी साँझ लगायत क्षेत्रमा काम गर्ने महिलामध्ये लागूऔषध प्रयोगकर्ताको संख्या उल्लेख्य छ। यीमध्ये धेरै जसो लागूऔषध किन्नकै लागि यौन व्यवसाय गर्न बाध्य हुन्छन्। 

“लागूऔषध खानका लागि भए पनि उनीहरू यौन व्यवसाय गर्न बाध्य छन्” क्षेत्री भन्छन्, “प्रहरीले छापा मार्दा होटलहरूमा बालिका तथा युवतीहरू नशाको हालतमा भेटिने गर्छन्। प्रहरीले देखे पनि नदेखे झैं गरेर फर्किनुपर्छ। उद्धार गरौं परिवारको अत्तोपत्तो हुँदैन। प्रहरी कार्यालयमा राख्ने ठाउँ हुँदैन। पैसा विना संस्थाले राख्न सम्भव हुँदैन।”

नयाँ दृष्टि महिला सुधार गृहकी सञ्चालिका राशी रावतका अनुसार पुरुषले परिवारको साथ पाउने गरे पनि महिलालाई ‘इज्जत फालेको’ भन्दै शुरुमै परिवारबाट तिरस्कृत हुनुपर्ने अवस्था छ। घरबाट निकालिएपछि उनीहरू पुनः कुलत र अन्त्यमा यौन व्यवसाय जस्तो जोखिमपूर्ण बाटो रोज्न बाध्य हुन्छन्।

लागूऔषध नियन्त्रणको क्षेत्रमा काम गरिरहेकी इन्दु रावल पनि आर्थिक समस्याका कारण महिला लागूऔषध प्रयोगकर्ता यौनकर्ममा जाने गरेको बताउँछिन्। उनका अनुसार महिला लागूऔषध प्रयोगकर्ता साथीसंगत, मनोरञ्जन, उत्सुकता र तनाव लगायत कारणले लागूऔषध प्रयोग गर्छन्। कतिपयले दुब्लाउन र राम्री बन्नका लागि समेत लागूऔषधको पासोमा पर्छन्।

बाँके प्रहरी प्रमुख अंगुर जिसी भन्छन्, “यौन व्यवसायमा संलग्न अधिकांश लागूऔषध प्रयोगकर्ता छन्। उद्धार गरेपछि उनीहरूलाई राख्ने ठाउँ र बजेट हुँदैन, आफन्त खोजेर भए पनि जिम्मा लगाउनुबाहेक प्रहरीसँग विकल्प छैन।”

अभिराज क्षेत्रीका अनुसार लामो समयसम्म लागूऔषध प्रयोग गरेका पुरुषहरू प्रायः लागूऔषध कारोबारमा संलग्न हुने गरेका छन् भने लामो समयसम्म प्रयोगकर्ता रहेका धेरै महिला यौन व्यवसायमा संलग्न हुने गरेको देखिएको छ।

जिम्मेवारी स्थानीय तहसम्म, काम सचेतनामै सीमित

लागूऔषध नियन्त्रण सम्बन्धी नीति र कानूनले संघीय संरचना अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि भूमिका दिएको छ। लागूऔषध नियन्त्रण राष्ट्रिय नीति २०६३ र रणनीति २०६६ ले लागूऔषध नियन्त्रणलाई बहुआयामिक विषयका रूपमा अघि सारेका छन्।

सरकारले स्थानीय तहका लागि लागूऔषध नियन्त्रण तथा रोकथाम सम्बन्धी मार्गदर्शन २०७६ समेत तयार गरेको छ। यद्यपि, बाँकेको अवस्था हेर्दा संघीयताले जिम्मेवारी स्थानीय तहसम्म पुर्‍यायो, त्यस अनुसारको संरचना र स्रोत भने पुगेन।

बाँकेमा आठ वटा स्थानीय तह छन्। तर महिला लागूऔषध प्रयोगकर्ताका लागि छुट्टै बजेट, उद्धार सम्बन्धी कार्यविधि, पुनःस्थापना वा त्यसपछि रोजगारीका कार्यक्रम छैनन्।

नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक शाखाकी आशाकुमारी शाहीका अनुसार लागूऔषध सम्बन्धी जनचेतना बाहेक अन्य कार्यक्रम सञ्चालनमा छैनन्। उद्धारका लागि आवश्यक कार्यविधि समेत नभएको उनी बताउँछिन्।

“उद्धारका लागि हामीसँग कार्यविधि छैन। यो आवश्यक भए पनि अहिलेसम्म यसबारे केही निर्णय भएको छैन”, शाहीले भनिन्।

अधिकारकर्मी प्रकाश उपाध्यायका अनुसार कानूनले स्थानीय तहलाई रोकथाम, उपचारमा सहजीकरण, पुनःस्थापना, पुनःएकीकरण र सचेतनाको जिम्मेवारी दिएको छ। तर अहिले सचेतनामूलक कार्यक्रम बाहेक अरू काम नभएको बताउँछन्। “प्रयोगकर्तालाई कुलतबाट जोगाउने सिर्जनात्मक अभ्यास, खेलकुद तथा पुनःएकीकरणका कार्यक्रम आवश्यक छन्”, उपाध्याय भन्छन्।

स्थानीय तह मात्र होइन, प्रदेश सरकारसँग पनि महिला लागूऔषध प्रयोगकर्ताको उपचार र पुनःस्थापनाका लागि छुट्टै संरचना र कार्यक्रमको अभाव देखिन्छ।

रिकभरिङ नेपाल वुमेनकी केन्द्रीय उपाध्यक्ष सिम्रन राजभण्डारीका  अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा महिला पुनःस्थापना केन्द्र आठ वटा छन्। यी सबै निजी तथा गैरसरकारी संस्थाले सञ्चालन गरेका सशुल्क केन्द्र हुन्। यस्ता केन्द्र नेपालगञ्जमा चार, बुटवलमा तीन र दाङमा एउटा छन्। उनका अनुसार एउटा केन्द्रमा कम्तीमा २५ जनालाई राख्न सकिने क्षमता हुन्छ। 

यी केन्द्रहरूमा वार्षिक करिब ८०० महिला भर्ना हुने र ५०० जना उपचारपछि घर फर्कने र करिब ३०० जना भने पुनःस्थापना केन्द्रमा दोहोरिएर आउने गरेको उनले बताइन्।

तथ्याङ्कले महिला सेवनकर्ता र कारोबारी दुवैको संख्या वर्षैपिच्छे बढ्दै गएको देखाउँछ। तर, सामाजिक प्रतिष्ठा, परिवारको डर र बहिष्कारका कारण धेरै महिला उपचारका लागि समेत बाहिर नआउने गर्छन्, वास्तविक संख्या योभन्दा निकै धेरै हुनसक्छ।

-प्रकाश उपाध्याय, अधिकारकर्मी

राजभण्डारीका अनुसार पुरुषको तुलनामा पुनःस्थापनापछि परिवारमा फर्कने महिला कम छन्। किनभने, अधिकांश घटनामा परिवारले महिलालाई अपहेलना र बेवास्ता गरिदिन्छन्। त्यही बेवास्ताका कारण उनीहरू पुनः कुलतमा फर्किने जोखिम बढी हुन्छ।

लुम्बिनी प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयकी उपसचिव हरिकला सारु मगर मन्त्रालयसँग युवालाई लक्षित कार्यक्रम भए पनि महिलाका लागि छुट्टै कार्यक्रम नरहेको बताउँछिन्। “यो निकै संवेदनशील समस्या हो। तर अहिले नै महिला पुनःस्थापना केन्द्र स्थापनाको पहल भएको छैन”, उनले भनिन्।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ र २०८२/८३ मा प्रदेश सरकारको बजेटमा लागूऔषध नियन्त्रण शीर्षकमा महिला उपचार तथा पुनःस्थापनाका लागि छुट्टै बजेट छैन।

प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयकी महिला विकास निरीक्षक कमला ज्ञवालीका अनुसार विद्यालयस्तरमा भने विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन भएका छन्।

राज्यका तीनै तहले पर्याप्त संरचना र स्रोत नदिंदा महिला लागूऔषध प्रयोगकर्ताको उपचार र पुनःस्थापनाको ठूलो हिस्सा निजी तथा गैरसरकारी संस्थाले धानेका छन्।

पुनःस्थापना केन्द्रबाट बाहिरिएपछि बालिका तथा युवतीलाई फलोअप गर्ने स्थानीय तह वा प्रदेशस्तरको कुनै प्रभावकारी संयन्त्र समेत छैन।

बालअधिकारकर्मी साहिल अन्सारी भन्छन्, “पुनःस्थापनाबाट फर्किएपछि उनीहरूलाई कसले हेर्ने ? स्थानीय सरकारलाई आफ्ना वडाका यस्ता नागरिक कहाँ छन् भन्ने हेक्कासम्म छैन।”

उनका अनुसार कुलतबाट फर्केकालाई रोजगार दिनु, विद्यालय फर्काउनु त टाढाको कुरा हो, उपचारका लागि समेत स्थानीय तहले सहयोग गर्दैन। यही अवस्थाले युवती/बालिकालाई पुनःस्थापनापछि फेरि पुरानै जोखिममा धकेलिरहेको छ।

नयाँ दृष्टि महिला सुधार गृहकी सञ्चालिका रावतका अनुसार उद्धार गरिएका महिलामा एचआईभी र हेपाटाइटिस ‘सी’ जस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिने गरे पनि उपचार र जिम्मेवारी बहन गर्न संस्थासँग पर्याप्त स्रोतसाधन छैन।

बाँकेमा दमयन्ती फाउन्डेसन नेपालगञ्जले विदेशी सहयोगमा महिला लागूऔषध प्रयोगकर्तालाई लक्षित गरी एचआईभी/एड्स, हेपाटाइटिस ‘बी’ र ‘सी’ लगायत रगतजन्य तथा यौनजन्य संक्रमण रोकथाम सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ।

अर्थात् दीर्घकालीन उपचार, पुनःस्थापना र सामाजिक पुनः एकीकरणको सार्वजनिक प्रणाली कमजोर छ।

सजिलो पहुँच, निस्कन गाह्रो

बाँके प्रहरी प्रमुख अंगुर जिसीका अनुसार भारतसँग जोडिएको खुला सीमाका कारण लागूऔषधको पहुँच छ। नेपालगञ्जमा भारतबाट लागूऔषध भित्रिन्छ।

सहारा हाउस पुनःस्थापना केन्द्रका सञ्चालक अभिराज क्षेत्रीका अनुसार प्रविधिले लागूऔषधको पहुँच र किनबेच समेत सहज बनाएको छ। “पैसा हुनेहरू अहिले घरमा वा होटलमा मगाएरै खान्छन्। प्रविधिले किनबेच पनि सहज बनाइदिएको छ”, क्षेत्रीले भने।

पहुँच सहज बन्दै गएको अवस्थामा त्यसबाट बाहिर निकाल्ने राज्यको प्रणाली भने त्यति नै सहज देखिंदैन।

मानसिक तथा नसा रोग विशेषज्ञ तनवीर अहमद खानका अनुसार लागूऔषधको लत एकैपटक छोड्न सजिलो हुँदैन। लामो समय प्रयोग गर्दा व्यक्तिको चेतना, अनुभूति र मनोभावनामा असर पर्न सक्छ।

“कुलतमा परेका बेला व्यक्तिले लागूऔषधभन्दा लागूऔषधले व्यक्तिलाई नियन्त्रण गरिरहेको हुन्छ। जब एक व्यक्तिको लागूऔषध वा मादक पदार्थको प्रयोग गर्नुहुन्छ वा हुँदैन भन्नेबारे तर्कसंगत छनोट गर्ने क्षमता हराउँछ, ऊ कुलतमा फसिसकेको हुन्छ। त्यसका लागि व्यक्ति स्वयं र परिवार अनि सरोकारवाला सबैको उत्तिकै सहयोग चाहिन्छ”, डा. खान भन्छन्।

मीना र सोनियाको कथा लागूऔषधको लतबाट बाहिर निस्कन पुनःस्थापना केन्द्र मात्र पर्याप्त नभएकोे देखाउने उदाहरण हुन्। केन्द्रपछि पनि उपचार, परिवार र समुदायको साथ चाहिन्छ। शिक्षा वा सीपमा फर्काउनु आवश्यक हुन्छ।

उद्धारदेखि पुनःस्थापनापछिको जीवनसम्म राज्यले चासो नलिने हो भने अहिले भइरहेका प्रयास सचेतनामूलक कार्यक्रमभन्दा माथि उठ्न नसक्ने जोखिम छ।

मीना पुनःस्थापना केन्द्रमा बसेर नयाँ जीवनको तयारी गरिरहेकी छन्। सोनिया फेरि घर फर्कने अठोटमा छिन्। तर उनीहरूलाई केन्द्रको गेटबाट बाहिर निकालेपछि कसले सम्हाल्छ ?

(लागूऔषध प्रयोगकर्ताको नाम परिवर्तन गरिएको छ।)

२० असाेज, २०८३ काे कान्तिपुरमा प्रकाशित