माथि बद्लिँदो हिमाल, तल जोखिममा जलविद्युत् र स्थानीय आम्दानी

मनाङको ठूलागी हिमताल, जसको सतही क्षेत्रफल पाँच दशकमा करीब दोब्बर भएको छ। ग्राफिक्स: अरुण कार्की

अघिल्लो वर्षको बाढीले क्षति पुर्‍याएका संरचनाको मर्मतपछि गएको असार दोस्रो साता मात्रै रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनीले पूर्ण क्षमतामा पुन: विद्युत उत्पादन शुरू गरेको थियो । कम्पनी सचिव नरनाथ न्यौपानेले नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज र सिडिएस एन्ड क्लियरिङलाई पत्र पठाउँदै त्यसको जानकारी गराएका थिए। तर दुई महीना नबित्दै, १० भदौको भोटेकोशी बाढीले १११ मेगावाटको यो आयोजनाको बाँधस्थल, कार्यालय, कर्मचारी आवास र पहुँच मार्गलाई तहसनहस बनायो। भूमिगत विद्युत् गृह गेग्रानले भरियो र आयोजना फेरि पुनःस्थापनाको चरणमा फर्कियो।

बाढीको क्षति रसुवागढी आयोजनामा मात्र सीमित छैन। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार चलिरहेका सात वटा जलविद्युत आयोजना, केही सौर्य आयोजना र प्रसारण लाइन अवरुद्ध भएका छन्। त्यसबाट देशको जडित विद्युत् क्षमताको करिब १० प्रतिशत, अर्थात् ४३० मेगावाट बिजुली उत्पादन बन्द भएको छ। करिब त्यति नै क्षमताका पाँच वटा बन्दै गरेका आयोजना पनि बाढीको चपेटामा परेका छन्।

भोटेकोशी बाढीले नेपालमा जलविद्युत् विकास जुन तरिकाले भइरहेको छ, त्यसमाथि प्रश्न उठाएको छ–  मध्यपहाडका खोंचमा बनाइएका र बनाइँदै गरेका यि आयोजना टिकाउ छन् त ?

यी आयोजना त्यही भूगोलको तल्लो तटमा छन्, जहाँ माथिका हिमनदी, हिमताल, चट्टान र पर्वतको अवस्था बदलिँदो छ । पछिल्ला वर्षहरूमा उच्च हिमाली क्षेत्रमा शुरु भएको चट्टान–हिउँ पहिरो तल्लो क्षेत्रमा आइपुग्दा पानी, ढुङ्गा र गेग्रानको विनाशकारी प्रवाह बनेर जलविद्युत् आयोजनालाई क्षति पुर्‍याउने घटना बढिरहेका छन्। यसको असर आयोजनामा त परेकै छ, तिनैमा निर्भर स्थानीय तहको आम्दानी तथा राष्ट्रिय विद्युत् आपूर्तिमा समेत परिरहेको छ । भविष्यको लगानीमा समेत जोखिम बढाएको छ।

हिमाली हलचल

रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनाले गतवर्ष नै हिमाली विपत्तिको अनुभव गरिसकेको थियो । २४ असार २०८२ मा तिब्बततर्फ पुरेपु हिमनदीको सतहमा बनेको ताल अचानक फुटेपछि  भोटेकोशीमा बाढी आएको थियो। सीमा नाकाबाट करिब ३६ किलोमिटर उत्तरतर्फ भएको घटनाले नेपालमा रसुवागढी आयोजनासहित पुल, सडक, सुक्खा बन्दरगाह लगायतका संरचना छिन्नभिन्न बनायो। ती संरचना फेरि बनाइ नसक्दै गएको भदौमा झन् ठूलो बाढी आयो।

अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) को प्रारम्भिक मूल्यांकन अनुसार भदौको भोटेकोशी बाढी लाङटाङ लिरुङ क्षेत्रमा हिमाली भीर भत्किएर चट्टान र हिउँको ठूलो पहिरो खसेपछि आएको थियो। २५ असोजमा बूढीगण्डकी नदीको माथिल्लो हिमाली क्षेत्रमा पनि यस्तै घटना हुनपुग्यो ।  राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको प्रारम्भिक प्रतिवेदन अनुसार चामर र स्येराङ्गी हिमाल बीचको ठाडो खोलामा करिब ६ हजार मिटरको उचाईमा हिमपहिरो र करिब ५ हजार ५०० मिटर उचाईमा हिउँ तथा गेग्रानसहितको ठूलो पहिरो गएपछि बाढी आएको थियो।

उक्त पहिरोबाट सिर्जित बाढीले जलविद्युत् आयोजनाका संरचना, घर, पुलसहित तल्लो क्षेत्रमा क्षति पुर्‍यायो।

अन्तर्राष्ट्रिय जल व्यवस्थापन इन्स्टिच्युटका अनुसन्धानकर्ता डा. सन्तोष नेपाल यस्ता घटनालाई हिमालयमा भइरहेको परिवर्तनसँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताउँछन्। “सिंगो हिमालय क्षेत्र अस्थिर भइरहेको पछिल्ला घटनाले देखाइरहेका छन्। यो निकै जोखिमपूर्ण छ,’’ उनले भने।

वर्ल्ड वेदर एट्रिब्युसनको हालैको एक विश्लेषणअनुसार लाङ्टाङ लिरुङ हिमालको आसपास जुलाई–अगस्टको तापक्रम मानवसिर्जित जलवायु परिवर्तनका कारण करिब अन्य वर्षहरुको औषत तापक्रमभन्दा १.५ डिग्री सेल्सियसले बढेको थियो। तापक्रम बढ्दा चट्टानका चिरामा जमेको बरफ पग्लिएर तिनलाई अड्याइराख्ने बल कमजोर भई पहिरो खस्नसक्छ। तर जलवायु परिवर्तन नभएको भए यही पहिरो जान्थ्यो कि जाँदैनथ्यो भन्ने प्रश्न भने उक्त अध्ययनले परीक्षण गरेको छैन।

ईसीमोडले मार्च २०२६ मा सार्वजनिक गरेको मूल्यांकन अनुसार सन् १९९० देखि २०२० बीच हिन्दुकुश हिमालयका हिमनदीको कुल क्षेत्रफल करिब १२ प्रतिशतले घटेको छ । अनुमानित हिमभण्डारसमेत ९ प्रतिशतले घटेको ईसीमोडले उल्लेख गरेको छ।

पछिल्ला वर्ष हिमाली क्षेत्रमा विपत्तिका घटना बढिरहेका छन्। खतराको सूचिमा नपरेका साना तालबाट पनि ठूलो विपद् आउनसक्ने सोलखुम्बुको थामे घटनाले देखाउँछ। साउन २०८१ मा  आएको थामे बाढीबारे प्रकाशित अनुसन्धानअनुसार माथिल्लो सानो तालबाट निस्किएको पानीले तल्लो ताल समेत भत्काएपछि बाढी शुरु भएको थियो ।

हिमाली क्षेत्रमा विपत्तिका घटनाको अर्को उदाहरण हो, सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी बाढी। असार २०७३ मा तिब्बतको सानो गोङ्बातोङ्सा हिमतालमा पहिरो खसेपछि शुरु भएको बाढीले नदी तटमा थुप्रिएका ढुंगा माटो, गेग्रान सोहर्दै विशाल बाढी सिर्जना गरेको थियो। यसले अरनिको राजमार्ग, माथिल्लो भोटेकोशी जलविद्युत आयोजनासहितका संरचनामा गम्भीर क्षति  पुर्‍याएको थियो।

२०७८ मा पेम्दाङ खोलाको शिरमा रहेको सानो हिमताल फुट्यो । यो हिमतालबाट निस्किएको पानीका साथै वर्षाले भ्रेमथाङमा थुप्रिएको ढुंगामाटो र गेग्रान सोहोरेपछि तल्लो क्षेत्र मेलम्चीमा बाढी आएको थियो। असोज २०८० मा भारतको सिक्किममा भएको विपद्ले पनि यस्तै घटना शृंखलालाई अझ ठूलो स्तरमा देखाउँछ। दक्षिण ल्होनाक हिमताल भत्किएर शुरु भएको यो बाढीले टिस्टा नदीमा बनेको १ हजार २०० मेगावाटको टिस्टा–३ जलविद्युत् आयोजना ध्वस्त पारेको थियो।

ईसीमोड र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ले सन् २०२० मा कोशी, गण्डकी र कर्णाली जलाधार क्षेत्रमा पहिचान गरेका ४७ वटा सम्भावित खतरनाक हिमतालमध्ये  २१ वटा नेपालमै छन् भने चीनको तिब्बतमा २५ र भारतमा एउटा । यि ताल पहिचान गरिएपछिका ६ वर्षमा जोखिमयुक्त तालबारे थप एकमुष्ट अध्ययन भएको छैन। नेपालका आयोजनाको जोखिम बुझ्न सीमापारको माथिल्लो जलाधारबारे पनि अध्ययन् हुनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्।

वैशाख २०६९ मा अन्नपूर्ण चौथो क्षेत्रबाट खसेको चट्टान र हिउँको पहिरोका कारण आएको सेती बाढीले कास्कीको खारपानीलगायत तल्लो तटमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको थियो। उक्त घटनाले हिमताल बाहेक हिमाली पहिरोको जोखिमलाई पनि देखाउँछ। भारतको उत्तराखण्डस्थित चमोलीमा माघ २०७७ मा भएको विपद्ले पनि चट्टान र बरफको पहिरो कसरी विनाशकारी बहावमा बदलिन्छ भन्ने देखाउँछ ।

तल्लो तटीय क्षेत्रका यस्ता विपत्तिले हिमाली क्षेत्रमा भइरहेको परिवर्तनको साझा प्रवृत्ति प्रस्ट पार्ने अन्तर्राष्ट्रिय जल व्यवस्थापन इन्स्टिच्युटका अनुसन्धानकर्ता डा. नेपाल बताउँ५न्  । ‘‘चट्टान र बरफ खसेर शुरु भए पनि वा हिमताल फुटे पनि त्यसले तल्लो तटसम्म ‘क्यास्केडिङ’ (एउटा विपत्तिले अर्को निम्त्याउने) गरिरहेको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा यो प्रवृत्तिका रूपमा देखिएको छ,’’ उनले भने, ‘‘त्यसले तल्लो क्षेत्रमा जलविद्युत्‌सहितका संरचनाको सुरक्षा जोखिम बढाएको छ ।’’

जोखिममा जलविद्युत

मर्स्याङ्दी नदीको पानी माथिल्लो मर्स्याङ्दी ‘ए’, मध्य मर्स्याङ्दी र मर्स्याङ्दी आयोजनाका बिजुली उत्पादनको स्रोत हो। र, मर्स्याङ्दी नदीको सहायक खोला दोनाको शिरानमा छ, ठूलागी हिमताल। यो हिमतालमा हुने कुनै पनि हलचलको असर तल्लो क्षेत्रका यी आयोजनाहरूको भविष्यमा पर्छ। कदाचित ठूलागीबाट ठूलो बाढी झरे त्यसको सम्भावित बहाव मार्गमा १८९ मेगावाट संयुक्त उत्पादन क्षमताका यी तीन  वटै आयोजना पर्छन्। ठूलागी यस्तो ताल हो, जसको सतही क्षेत्रफल सन् १९७० पछिका ४९ वर्षमा  करिब दोब्बर भएको छ। 

मर्स्याङ्दीमा ठूलागीसँग जोडिएको जस्तै सुरक्षाको प्रश्न अरुण नदीको तल्लो बरुण हिमतालमा पनि छ। यसबाट आउनसक्ने बाढीको मार्गमा छ, निर्माणाधीन अरुण–३ । यसरी हिमतालको जोखिमले निर्माणाधीन विद्युत आयोजनाको भविष्यलाई पनि छुन्छ। अरुण नदीमा अन्य धेरै जलविद्युत आयोजना निर्माणाधीन छन्।

सन् २०२५ मा ‘हाइड्रोलोजी एन्ड अर्थ सिस्टम साइन्सेज’मा प्रकाशित अध्ययनले नेपालका २१ सम्भावित खतरनाक हिमतालका प्राकृतिक बाँध पूरै उचाइसम्म भत्किनसक्ने जोखिम देखाएको थियो। अध्ययनअनुसार यसरी आउने बाढीको बाटोमा सञ्चालनमा रहेका वा अनुमति पाएका गरी ४९ वटा जलविद्युत् आयोजना पर्छन् । जोखिममा रहेका आयोजनामा तमोर नदीको मध्य तमोर (७३ मे.) र निर्माणाधीन  तमोर–मेवा (१२८ मे.) पनि पर्छन्। यी दुवै आयोजना 'अनाम ताल १ र २' फुटेपछि आउने बाढीको मार्गमा पर्ने अध्ययन्‌ले देखाएको छ।

जलविद्युत् आयोजनामाथि यस्तो जोखिम हिमताल विस्फोट र हिम पहिरोमा मात्र सीमित छैन। पछिल्ला वर्षमा अतिवृष्टिले पनि यस्तो अनिश्चितता थपिरहेको छ। असोज २०८१ को तीन दिने भारी वर्षामाथि गरिएको वर्ल्ड वेदर एट्रिब्युसनको अध्ययनमा उपलब्ध जलवायु मोडेलहरूले मानव सिर्जित तापमान वृद्धिका कारण त्यस्तो वर्षाको तीव्रता करिब १० प्रतिशत र सम्भावना करिब ७० प्रतिशत बढेको संकेत गरेका थिए। यसले जलविद्युत् आयोजना हिमाली क्षेत्रमा भइरहेको भौगर्भिक हलचलले मात्रै होइन, अत्यधिक वर्षाका कारण आउनसक्ने बाढीको जोखिममा समेत रहेको देखाउँछ। 

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)का अनुसार २०८० जेठ–असारमा पूर्वी नेपालमा आएको बाढीले ४७० मेगावाट क्षमताका ३० विद्युत् आयोजना (निर्माणाधीनसमेत) प्रभावित भए । २०८१ असोजको बाढी-पहिरोले पनि कयौं जलविद्युत आयोजनाका बाँध, पहुँचमार्ग र अन्य संरचना बिगारेको थियो। यही बाढीका कारण दोलखाको माथिल्लो तामाकोशी (४५६ मे.) आयोजना करिब तीन महिना बन्द भयो । गएको असोजको दोस्रो साता तीन दिनको वर्षापछि आएको बाढीले कुश्मा–दाना २२० केभी प्रसारण लाइनमा क्षति पुर्‍याउँदा करीब १९० मेगावाट क्षमताका विद्युत् आयोजनाको प्रसारण रोकियो।

यी सबै विपद्‍बीच नेपालले जलविद्युत् आयोजना निर्माण र विद्युत बिक्रीबाटै आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने दीर्घकालीन महत्त्वाकांक्षा राखेको छ। सरकारको १६ औं योजनाले हालको चार हजार १२० मेगावाट विद्युत् उत्पादन जडित क्षमतालाई आगामी तीन वर्षभित्रमा झण्डै तेब्बर बनाएर १२ हजार मेगावाट पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ। 

नेपालले अहिले नै पनि बिजुली बेचेर आम्दानी गरिरहेको छ। गत आर्थिक वर्षमा प्राधिकरणले भारत र बांग्लादेशमा बिजुली बेचेर रु २९ अर्ब ३१ करोड कमायो। लामोसमय विद्युत् अभावसँग जुधेको मुलुकले निर्यातबाट आम्दानी गर्न थाल्नुलाई उपलब्धिका रूपमा अर्थ्याउँदै सरकारले त्यसलाई धेरै ठूलो बनाउने लक्ष्य राखेको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना–२०८० मा सन् २०३५ सम्ममा विद्युत् उत्पादन क्षमता २८ हजार ५ सय मेगावाट पुर्‍याउने र त्यसमध्ये आधाभन्दा बढी विद्युत् निर्यात गर्ने महत्त्वाकांक्षा छ।

यो मार्गचित्रमा बिजुली बेचेर हुने आम्दानीभन्दा ठूलो परिवर्तनको आशा पनि छ– देशभित्रै उद्योग चलाउने, खाना पकाउने इन्धन प्रतिस्थापन गर्ने, यातायात विद्युतीकरण गर्ने आदि। नदीबाट आएको रकम फेरि सडक, विद्यालय र नयाँ विद्युत् आयोजनामा लगानी गर्ने आर्थिक चक्रको सम्भावना पनि यससँग जोडिन्छ।

तर, हिमालको मुन्तिर तीव्र गतिमा बहने खोलामा विद्युत् उत्पादन गरी समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्यमा जलवायु विपत्तिले भाँजो हाल्ने जोखिम बढेको पछिल्ला घटनाले देखाएका छन्।

यसको प्रत्यक्ष  उदाहरण सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजना (४५ मे.) हो। असार २०७३ मा तिब्बतको गोङ्बाटोङ्शा तालबाट आएको बाढीले यो आयोजनामा विनाशलीला मच्चायो। त्यसअघि नै पनि २०७१ को जुरे पहिरोले उक्त आयोजनाको प्रसारण लाइनमा क्षति गरेको थियो। २०७२ को भूकम्पले संरचना बिगारेको थियो। दुई वर्षमा तीन वटा विपद् व्योहोरेको यो आयोजनाबाट पुस २०७६ मा मात्रै फेरि बिजुली उत्पादन भएको थियो।

दोलखाको माथिल्लो तामाकोशीमा भने विपत्ति हिमतालबाट आउनुपरेन। २०८१ असोजको लगातार वर्षापछि आयोजनाको मुहान क्षेत्रमा ठूलो पहिरो झरेपछि नियन्त्रण कक्ष पूर्ण रूपमा र बालुवा थिगार्ने पोखरी लगायतका संरचनामा व्यापक क्षति पुग्यो। करिब तीन महिना विद्युतगृह बन्द भयो।  पुनर्निर्माणको लागत बढ्ने मात्रै होइन, विद्युत् उत्पादन गरेर कमाउनसक्ने आम्दानी पनि आयोजनाले गुमायो।

जानकारहरू नेपालका अधिकांश विद्युत् आयोजनाले  १०० वर्षको बाढीलाई ध्यानमा राखेर डिजाइन बनाउने गरेको बताउँछन्। त्यो भनेको हरेक सय वर्षमा एकपटक मात्र आउने बाढी होइन। स्थिर जलवायुको अनुमानमा कुनै वर्ष त्यसस्तरको बाढी आउने वा नाघ्ने सम्भावना एक प्रतिशत हुने भन्ने हो। “त्यसरी डिजाइन गर्दा पनि,”  इप्पानका पूर्वअध्यक्ष तथा सानिमामाई जलविद्युत् आयोजनाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुवर्णदास श्रेष्ठ भन्छन्, ‘‘भोटेकोशी  वा बूढीगण्डकीमा जस्तो हिमपहिरो सिर्जित प्रलयकारी बाढीको अनुमान गरिएको हुँदैन।’’

यस्तो अकल्पनीय परिमाणको बाढी धान्ने संरचना बनाउँदा लागत  बढेर आयोजना आर्थिक रूपमा सम्भाव्य नहुने श्रेष्ठको तर्क छ। हिमाली क्षेत्रमा भइरहेको अस्थिरताले यस्तो अनुमानका आधारमा बनाइने आयोजनामाथि जोखिम थपेको श्रेष्ठले बताए। भोटेकोशी बाढीले बगाएको रसुवामा निर्माणाधीन माथिल्लो त्रिशूली–१ (२१६ मे.) का सम्बन्धमा गरिएको अध्ययनले पनि यस्तो जोखिमको संकेत गरेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) ले सार्वजनिक गरेको वातावरणीय तथा सामाजिक समीक्षा सारांशमा जलवायु जोखिम अध्ययनले अत्यधिक बहाव, हिमपग्लाई, गेग्रान र पहिरो पहिचान गरे पनि समग्र जलवायु जोखिम न्यून आँकेको र १० हजार वर्ष पुनरागमन अवधिको बाढीको गणनामा आधारित वियर तथा जगको डिजाइनलाई ‘जलवायु प्रुफ’ (सुरक्षित) भनेको उल्लेख छ। तर, सुरक्षित भनिएको यही डिजाइनमा बनिरहेको यो आयोजना पनि बाढीले तहसनहस पारिदियो।

दूधकोशीको नमुना अध्ययन समेटिएको सन् २०२६ को अनुसन्धानले सन् २०५० को दशकमा ऐतिहासिक सय वर्षे बाढीको आकार थोरै घट्नेदेखि ६५ प्रतिशत बढ्नसक्नेसम्मका सम्भावित जोखिम औंल्याएको छ।

तर, विपद् आउँछ भनेर आयोजना नै नबनाउने निष्कर्षमा पुग्न नहुने श्रेष्ठ बताउँछन्। सकेसम्म सुरक्षित र उपयुक्त ठाउँमा भूमिगत संरचना बनाउने, बाढी आउँदा सुरूङका गेट स्वतः बन्द हुने प्रणाली जडान गर्ने र जोखिमको पूर्वानुमानका लागि अनुसन्धानमा लगानी  गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी प्रमुख हितेन्द्रदेव शाक्य पनि बाढीलाई सुरक्षित निकास दिने डिजाइनमा जोड दिन्छन्। ‘‘प्रलयकारी बाढीलाई अग्लो कंक्रिट पर्खालले छेक्छु भन्नु इञ्जिनियरिङ अहंकार हो,’’ उनी भन्छन्। अतिरिक्त बहाव सुरक्षित 'स्पिल वे' वा 'ओभर फ्लो करिडोर'बाट निस्कने र आवश्यक परे बाहिरी भाग क्षतिग्रस्त हुँदा पनि मुख्य प्रणाली जोगिने गरी संरचना डिजाइन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। ‘‘बाढीलाई रोक्न सकिँदैन, त्यसको विनाशकारी शक्तिलाई महत्वपूर्ण संरचनाबाट टाढा लैजाने उपाय गर्नुपर्छ,’’ उनी भन्छन्।

निर्माणाधीन आयोजनामा बाढीको वित्तीय चोट दोहोरो पर्छ। पहिले बनेका संरचना मर्मत गर्न पैसा चाहिन्छ, उत्पादन शुरू हुने मिति पछाडि सर्दा बिक्रीबाट आउने रकम ढिलो हुन्छ। ऋणको ब्याज र ठेकेदारको पुनःपरिचालन जस्ता खर्च पनि बढ्न सक्छन्। संखुवासभाको सुपर हेवा आयोजना (६ मे.) असार २०८० को बाढीमा क्षतिग्रस्त भयो। केयर रेटिङ्स नेपालको विवरणमा त्यसबेला क्षतिको प्रारम्भिक अनुमान रु. ४० करोड थियो। पछि व्यावसायिक उत्पादन वैशाख २०८२ मा शुरू भयो र आयोजनाको रु. १ अर्ब ३० करोडको लागतमा १६ करोड थपिएको विवरण छ।

बाढीपछि जलविद्युत् आयोजनाले पाउने बीमाबापतको रकम पाउने प्रक्रिया पनि जटिल भएको इप्पानको अभिलेखबाट खुल्छ। मार्च २०२४ को बुलेटिनमा अघिल्लो जुन महिनाको बाढीपछि दाबी भुक्तानी ढिला भएको गुनासो  प्रकाशित छ। त्यतिबेला जलविद्युत् प्रवर्द्धकको रु. सात अर्ब बराबरको दाबी फर्छ्यौट हुन बाँकी थियो।

बाढीले जलविद्युत् आयोजनामा क्षति गर्दा त्यसको असर देशको समग्र अर्थतन्त्रमा पर्छ। विश्व बैंकले अक्टोबर २०२६ मा चालु आर्थिक वर्षको वृद्धि ४.२ प्रतिशतबाट घटाएर ३.७ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गर्दै बाढीबाट विद्युत् तथा यातायात पूर्वाधारमा परेको क्षतिलाई प्रमुख अवरोधका रूपमा राखेको छ। यस्तो असर नदीछेउका स्थानीय सरकारको आम्दानीमा पनि पर्छ।

मारमा स्थानीय सरकार

रसुवाको आमाछोदिङ्मो गाउँपालिकाको बजेटले जलविद्युत् आयोजनाको जोखिम स्थानीय सरकारको दैनिक हिसाबकिताबसम्म कसरी पुग्छ भन्ने खुलाउँछ। यो आर्थिक वर्षमा गाउँपालिकाले रु. ८५ लाख ६५ हजार आन्तरिक आय र त्यसको झण्डै तीन गुणा बढी, रु. २ करोड ३८ लाख आम्दानी प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीबाट हुने अनुमान गरेको थियो । गाउँपालिका अध्यक्ष बुचुङ तामाङले प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीबापतको अधिकांश रकम जलविद्युत् आयोजनाबाट आउने बताए।

पालिकाले आम्दानीमध्ये रु. एक करोड ५० लाख करार कर्मचारीको पारिश्रमिकका लागि छुट्याइएको छ। यसले रोयल्टी घट्दा नयाँ विकास योजना मात्र खुम्चिने होइन, नियमित खर्च धान्न अर्को स्रोत खोज्नुपर्ने दबाबसमेत पर्नसक्ने देखाउँछ। अध्यक्ष तामाङले भने, ‘‘बाढीले हाम्रो गाउँपालिकाका जलविद्युत् आयोजनामा गरेको क्षतिले विकास निर्माण गर्ने रकम गुम्ने भयो। बिग्रिएको बजेटको हिसाब कसरी मिलाउने ?”  रसुवागढी आयोजनामा त  आमाछोदिङ्मोसहित अन्य गाउँपालिकाले शेयर लगानी समेत गरेका छन्।

तामाङको चिन्ता आगामी वर्षको विकास खर्चसम्म छ। ‘‘विद्युत् रोयल्टीले गाउँपालिकाको विकास र स्थानीयबासीको भलाईका लागि ठूलो सहयोग गरेको थियो। यो गुम्दा स्थानीयबासीको हितमा गर्ने खर्च घटाउनुपर्ने हुन्छ,’’ उनी भन्छन्। यस्तो असर केही वर्षसम्मै भोग्नुपर्ने उनको आकलन छ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको २०८१/८२ को बाँडफाँट विवरणमा रसुवाका तीन गाउँपालिका- आमाछोदिङ्मो, गोसाइँकुण्ड र उत्तरगयाको रोयल्टी करिब रु. ६ करोड छ। यो रकमले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको मापदण्ड अनुसारका १६ वटासम्म ४ कोठे पक्की सामुदायिक विद्यालय भवन निर्माण गर्न पुग्छ। त्यस्तै नुवाकोटको विदूर नगरपालिकाको रोयल्टी करिब रु. ३ करोड छ। बाढीपछि जलविद्युत् उत्पादनमा परेको अवरोधले यही आयस्रोत अनिश्चित बनेको हो।

जलविद्युत् रोयल्टीबाट तीनै तहका सरकार लाभान्वित भएका छन्। २०८१/८२ मा संकलित विद्युत् रोयल्टीको बाँडफाँट विवरण अनुसार तीन तहका सरकारलाई करिब चार अर्ब बाँडिएको थियो। जसमा १५३ स्थानीय तहले करिब साढे ९८ करोड पाए। प्रदेश सरकारहरूको संयुक्त हिस्सा पनि त्यति नै थियो र संघीय  सरकारले करिब रु. १ अर्ब बढी पायो।

अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन अनुसार विद्युतबाट संकलित रोयल्टीको ५० प्रतिशत संघीय सरकार तथा सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहलाई २५/२५ प्रतिशत बाँडिन्छ। स्थानीय तहका लागि छुट्याइएको चौथाइ हिस्सा सबै स्थानीय तहमा नगएर विद्युत आयोजना संचालनमा रहेका पालिकाहरूबीच बाँडिन्छ।

पाँच वर्षको तथ्यांकले यो आम्दानी बढ्दो क्रममा रहेको देखाउँछ। स्थानीय तहहरूको संयुक्त जलविद्युत् रोयल्टी २०७७/७८ यताका पाँच वर्षमा करिब ३९ प्रतिशतले बढेको छ। रोयल्टी पाउने स्थानीय तह पाँच वर्ष अघि १२० रहेकोमा अहिले ३३ वटा थपिएका छन्। विद्युत् विकास विभागको  अद्यावधिक अभिलेखमा २०८२/८३ मा आयोजनाहरूबाट सरकारलाई प्राप्त रोयल्टी रु. ४ अर्ब ३२ करोड पुगेको देखिन्छ।

यो आम्दानी केही पालिकामा बढी केन्द्रित छ। २०८१/८२ को विवरणमा सबैभन्दा धेरै जलविद्युत् रोयल्टी सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिकाले (करिब रु. ११ करोड) पाएको छ। स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिकाको रु. ४ करोड ६९ लाख, गल्याङ नगरपालिकाको रु. ४ करोड ४३ लाख र तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिकाको रु. ४ करोड पाए। रोयल्टीको करिब ४४ प्रतिशत सबैभन्दा धेरै पाउने १० स्थानीय तहमा जान्छ। यो तथ्यांकले ती पालिकाको आम्दानीमा पर्नसक्ने सम्भावित चोटको आकार देखाउँछ। स्थानीय तहको कुल जलविद्युत् रोयल्टीको करिब आधा रकम सिन्धुपाल्चोक, लमजुङ, स्याङ्जा, दोलखा र रसुवाका पालिकामा केन्द्रित देखिन्छ।

प्रदेशहरूको हिसाबमा जलविद्युत् रोयल्टीको करिब तीन चौथाई हिस्सा बागमती र गण्डकी प्रदेशमा जान्छ। २०८१/८२ मा बागमतीलाई  करिब रु. ४१  करोड र गण्डकीलाई  करिब रु. ३७ करोड छुट्याइएको थियो। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका पूर्वकार्यवाहक अध्यक्ष जुद्धबहादुर गुरुङ स्थानीय सरकारले आफ्ना प्राथमिकताका योजना रोजेर खर्च गर्नसक्ने स्रोत खुम्चिनुलाई मुख्य चिन्ता मान्छन्। यस्तो आम्दानी घट्दा पालिकाको विकासका योजना तथा कार्यक्रममा खर्च कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आउने उनको भनाइ छ।

विपद्ले जलविद्युत् आयोजना बन्द हुँदा स्थानीय तहको आम्दानी किन जोखिममा पर्छ भन्ने माथिल्लो भोटेकोशी आयोजना (४५ मे.) ले देखाउँछ। भोटेकोशी गाउँपालिकाले २०८१/८२ मा प्राप्त गरेको जलविद्युत् रोयल्टीको झण्डै ९६ प्रतिशत हिस्सा यही आयोजनाबाट आएको थियो।  यो आयोजनाबाट सरकारलाई प्राप्त रु. ४२ करोड ६४ लाखमध्ये स्थानीय तहको चौथाइ हिस्सा– करिब रु. १० करोड ६६ लाख पूरै भोटेकोशी गाउँपालिकाले पाएको थियो। पटक–पटकको विपद्ले झण्डै साढे चार वर्ष बन्द भएको यो आयोजनाका कारण भोटेकोशी गाउँपालिकाले करोडौं आम्दानी गुमाउनुपर्यो। पुन: सञ्चालनपछि यो आयोजनाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा मात्रै रु. ३५ करोड २८ लाख रोयल्टी बुझाएको थियो, जसको एक चौंथाई हिस्सा स्थानीय तहको खातामा गएको थियो।

माथिल्लो तामाकोशी अर्को उदाहरण हो। २०८१ असोजको बाढीपहिरोपछि ८८ दिन पूर्ण रूपमा बन्द हुँदा यो आयोजनाको वार्षिक उत्पादन करिब एक चौथाईले घटेको थियो, त्यसको परिणाम सरकारले झण्डै तीन करोड रोयल्टी गुमायो।

त्यस्तै ललितपुर र मकवानपुरसँग जोडिएको बागमती नदी आयोजना (२२ मे.) अर्को उदाहरण हो। मान्डु हाइड्रोपावरको प्रतिवेदनअनुसार २०८१ असोजको बाढीपछि बन्द भएको आयोजना २०८२ साउनमा आंशिक रूपमा पुनः सञ्चालनमा आयो। सरकारी अभिलेखमा आयोजनाबाट प्राप्त रोयल्टी २०८०/८१ को रु. १ करोड ७९ लाख ७६ हजारबाट अर्को वर्ष रु. ६४ लाख ३६ हजारमा झरेको देखिन्छ । जलवायु विपद्पछि आयोजना बन्द हुँदा स्थानीय सरकारको आम्दानीमा कस्तो असर पर्छ भन्ने यी उदाहरणले देखाउँछन्।

भोटेकोशी विपद्पछि राष्ट्रिय योजना आयोग र विपद् प्राधिकरणको द्रुत क्षति तथा आवश्यकता मूल्यांकनले ऊर्जा क्षेत्रको क्षति रु. १ खर्ब ५१ अर्ब अनुमान गरेको छ। प्रतिवेदनले वार्षिक करिब रु. २९ करोड रोयल्टी गुम्ने अनुमान गरेको छ। यो आधारमा भोटेकोशी–त्रिशुली जलाधार क्षेत्रका चार वटा स्थानीय तहले पुनर्निर्माण नसकिएसम्म वार्षिक रु. ७ करोड २२ लाख रोयल्टी गुमाउने देखिन्छ।

आम्दानी घट्ने समयमा स्थानीय सरकारको विपद् व्यवस्थापन वा प्रतिकार्यका लागि गर्ने खर्च भने बढ्नसक्छ। बाढीले बस्ती, खानेपानी, बाटो र पुलमा क्षति पु‍र्‍याए उद्धार, मर्मत र पुनःस्थापनाका लागि स्रोत चाहिन्छ। आमाछोदिङ्मोले २०८३/८४ को बजेटमा विपद् सामग्री खरिद, राहत कोष र कार्यक्रमका लागि रु. ४५ लाख तथा भूक्षय र पहिरो नियन्त्रणका लागि जैविक प्रविधिसम्बन्धी काममा रु. १० लाख राखेको छ। यसले एकातिर आम्दानी खुम्चिने र अर्कातिर खर्च बढ्दा  स्थानीय सरकारले भोग्नुपर्ने दोहोरो अप्ठ्यारोलाई देखाउँछ।

वित्त आयोगले विद्युत् रोयल्टीलाई जलाधार संरक्षण, नदी नियन्त्रण, तल्लो तटीय क्षेत्रको खानेपानी र सिँचाइ, प्रभावित समुदायको हित तथा विपद्पूर्व सावधानी र उद्धारमा उपयोग गर्न सुझाएको छ। यी कामले आयोजना र बस्ती दुवैको जोखिम घटाउन सक्छन्। तर विपद्पछि रोयल्टी घटेर पूर्वतयारीमा गर्नुपर्ने लगानी नै खुम्चियो भने आगामी विपद्को क्षति घटाउने क्षमता पनि कमजोर हुनसक्ने प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका पूर्वकार्यवाहक अध्यक्ष गुरुङले बताए।

गत १६ असारमा रसुवागढी हाइड्रोपावरका कम्पनी सचिव नरनाथ न्यौपानेले नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज र सिडिएस एन्ड क्लियरिङलाई पठाएको पत्रमा आगामी वर्षायाममा 'निर्वाध रूपमा पूर्ण क्षमतामा' बिजुली उत्पादन गर्ने योजनाअनुसार मर्मत सकिएको जानकारी दिएका थिए। तर त्यो वर्षायाम सकिन नपाउँदै गत भदौको भोटेकोशी बाढीपछि न्यौपानेले तिनै निकायलाई अर्को पत्र लेख्नुपर्‍यो। त्यसमा कम्पनीका सञ्चालकसहित ९२ जना बेपत्ता रहेको र बाँधदेखि भूमिगत विद्युत् गृहसम्म ध्वस्त भएको उल्लेख छ। पत्रको अन्तिम हरफमा उनले क्षतिग्रस्त संरचनाको बिमा चालु रहेको जानकारी पनि दिएका छन्। तर आमाछोदिङ्मोका अध्यक्ष बुचुङ तामाङसँग बाढीले आफ्नो गाउँपालिकाको बजेटमा पारेको भ्याङ् टाल्नका लागि दाबी गर्ने कुनै बिमा छैन।

३० असोज, २०८३ को हिमालखबरमा प्रकाशित