संघीयता
गण्डकीका गाउँमा समृद्धिको छलाङ
कृषि अर्थतन्त्रको जगमा रेमिटेन्स र पर्यटनको आम्दानी थपिएपछि डेढ दशकमै गण्डकीका गाउँको कायापलट भएको छ। यहाँका शहरभन्दा गाउँमा गरीबी कम...
कर्णालीका हाईटेक नर्सरी: लोकरिझ्याइँ र अनियमितता
कर्णाली प्रदेश सरकारले करोडौं रुपैयाँ विनियोजन गरेर निर्माण शुरू गरेका २३ वटा हाईटेक नर्सरी पाँच वर्षसम्म पनि नबन्दा अनुदान रकमको...
सांसद मोहन बस्नेतको जबरजस्ती : १२ करोड नदिँदा रोकियो मध्य-भोटेकोशीको काम
आफूले मागेको रु.१२ करोड नपाएपछि पूर्वमन्त्री तथा सिन्धुपाल्चोक–२ बाट निर्वाचित नेपाली कांग्रेसका सांसद मोहनबहादुर बस्नेतले विभिन्न बहानामा मध्य–भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजनाको...
स्थानीय तहले गिजोल्न थालेको बरघर प्रणाली
स्थानीय तहले लोकप्रिय हुने नाममा धमाधम ‘बरघर ऐन’ जारी गर्न थालेपछि थारू समुदायमा रहेको स्वशासन, सामूहिकता र पारस्परिक सहयोगको परम्परागत...
सुदूरपश्चिमका सांसद : पाँच वर्षदेखि गैरकानूनी भत्ता बुझ्दै
ऐनमा नभएको सुविधा लिइरहेका सुदूरपश्चिम प्रदेशका सांसदले गएकोे पाँच वर्षमा १ करोड ३० लाख रुपैयाँ बुझेका छन्। राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा काठमाडौं...
-copy-1781586589.jpg)