स्थानीय तहले गिजोल्न थालेको बरघर प्रणाली

बर्दिया जिल्लाको बारबर्दिया नगरपालिकाले २५ पुस २०७७ मा नगरसभाबाट बरघर ऐन पारित गर्‍यो । थारू समुदायको परम्परागत बरघर (अगुवा) प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न जारी गरिएको उक्त ऐन देशभरमै स्थानीय तहले ल्याएको यस्तो प्रकारको पहिलो ऐन थियो ।

‘बरघर प्रणाली भन्नाले थारू समुदायले स्वायत्त र स्वशासित रूपमा आफ्नो प्रथा र प्रथाजनित कानुन अनुसार चिरकालदेखि निरन्तर प्रचलन, अभ्यास गरी आएको मौलिक परम्परागत प्रणाली र संस्थालाई सम्झनुपर्दछ’– ऐनले व्याख्या गरेको छ ।

स्थानीय जनप्रतिनिधि सरह बरघरले पनि अधिकार उपयोग गर्दा कतै जनप्रतिनिधि र बरघरबीच द्वन्द्व निम्तिने त होइन भन्ने आशंका जनप्रतिनिधिमा छ भने ऐनले दिएको अधिकार पनि उपयोग गर्न नपाएको बरघरहरूको गुनासो छ ।

ऐनमा गाउँस्तरका योजनाहरू बरघरको नेतृत्वमा हुने जुट्याह्ला (बैठक/छलफल) बाट उपभोक्ता समिति गठन गरी कार्यान्वयन गरिने भनिएको छ । त्यस्तै, योजनाको अनुगमन एवम् सुपरीवेक्षणका लागि बरघर वा बरघरको नेतृत्वमा बसेको जुट्याह्लाले तोकेको व्यक्तिको नेतृत्वमा अनुगमन समिति गठन गरिने उल्लेख छ ।

तात्कालीन बारबर्दिया नगर बरघर सञ्जालका अध्यक्ष कालीराम चौधरी भने उपभोक्ता समिति गठन त परको कुरा, अधिकांश बरघरलाई यस्ता योजनाबारे स्थानीय तहले जानकारी नै नदिने गरेको सुनाउँछन् । उनी भन्छन्, ‘शुरूमा केही योजनाको अनुगमनका लागि बरघरलाई बोलाइयो तर, अहिले पूरै बेवास्ता गरिएको छ ।’

बरघर छनोटको भेलामा स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई सहभागी गराउने र स्थानीय तहको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको बैठकदेखि बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने सभामा बरघरलाई सहभागी गराउने व्यवस्था पनि ऐनले गरेको छ । तर, यो व्यवस्थाको पालना नहुँदा गाउँलेले छनोट गरेको योजना पालिकाको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन ।

जनप्रतिनिधिको तगारो  

हतारमा ऐन ल्याउँदा आस्थाका आधारमा चल्ने परम्परागत बरघरको स्वरूप र त्यसप्रतिको विश्वासमा झन् विवाद बढाउने काम हुन पुगेको अनुसन्धानकर्मी तथा सामाजिक अभियन्ता शेखर दहित बताउँछन् ।

बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको बैठकदेखि नगरसभामा बरघरको उपस्थिति जनप्रतिनिधिलाई फिटिक्कै मन परेको छैन । यसका उदाहरण हुन् बारबर्दिया नगर बरघर सञ्जालका अध्यक्ष कालीराम

नगर बरघर सञ्जालका अध्यक्षलाई नगर परिषद् बैठकमा एकाध पटक बोलाए पनि केही वडाध्यक्षहरूले विरोध गर्न थालेपछि निरन्तरता दिन नसकिएको बारबर्दियाका मेयर छविलाल चौधरी बताउँछन् । ‘बरघर कुनै सामाजिक व्यक्तित्व भइदिए परिषद् बैठकमा डाक्न सहज हुन्थ्यो । हारेका उम्मेदवार हुँदा वडाध्यक्षहरूले गाह्रो मानेका हुन्’, मेयर चौधरीले विवशता सुनाए ।

पूर्व मेयर थारू भन्छन्, ‘कर्मचारीको भर परेर नतिजा आउँदैन । आफ्नो गाउँको विकास आफैं गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणा बरघरहरूमा सदियौंदेखि छ । स्थानीय तहले उनीहरूलाई उचित सम्मान र पालिकाका योजनामा सहभागी गराए मात्रै पुग्छ ।

बरघर प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न सहजीकरण गरिरहेका एकराज चौधरी भने अहिल्यै बरघर ऐन कार्यान्वयन हुने अवस्था देख्दैनन् । उनका अनुसार स्थानीय जनप्रतिनिधिको बुझाइमा अहिलेको बरघर ऐन ‘क्रान्तिकारी’ छ र यसलाई उनीहरू खतराका रूपमा लिइरहेका छन् ।

बरघरलाई कसरी अझै बढी सक्रिय, सिर्जनशील र परिणाममुखी बनाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ ध्यान दिनुभन्दा लोकरिझ्याइँका लागि हतारमा ऐन ल्याउँदा समस्या देखिएको सहजै बुझ्न सकिन्छ ।

संगठित र सुधारोन्मुख बरघर

बरघरलाई ठाउँअनुसार महटावाँ, ककनदार, प्रधनवा र भलमन्सा पनि भनिन्छ । पछिल्लो समय बढी चलनचल्तीमा आएको सम्बोधन हो– बरघर । गाउँघरको सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, न्यायिक कामको नेतृत्व बरघरले गर्छ ।

गाउँघरमा झै–झगडा वा विवादको छिनोफानो होस् वा बाटोघाटो र कुलो, बाँध बनाउने निर्णय सबै विषयको जिम्मेवारी बरघरकै काँधमा हुन्छ । त्यति मात्र होइन, पूजा, विवाह आदिका लागि स्वयम्सेवक खटाउनुपर्ने, स्थानीय देउता थानमा पूजापाठको नेतृत्व गर्ने, मर्दा–पर्दाको संस्कार चलाउने जिम्मा पनि बरघरकै हुन्छ ।

विशेषगरी बिहे–भोजलाई अनुशासित र मितव्ययी बनाउनेमा केन्द्रित उक्त निर्णयमा वर देखाई (कुरा छिन्ने) कार्यक्रममा बढीमा ६ जना, जन्तीमा ५१ जना र पठलहरी (दुलही पठाउन) २५ जना भन्दा बढी सहभागी हुन नपाउने निर्णय गर्‍यो ।

यस्तै राति १२ बजे अगावै खानपिन सक्नुपर्ने, डिजे बजाउन नपाइने जस्ता बुँदाहरू पनि त्यसमा थिए । उक्त भेलाले कानूनले निषेध गरेका बालविवाह, अनमेल विवाह, बहुविवाहलाई निषेध गर्नेदेखि गाउँटोल सफा राख्नेसम्मका निर्णय गरेको थियो ।

निर्णयको प्रस्तावनामा थारू रीतिरिवाज हराउँदै गएको र बाहिरिया चालचलनले खर्च बढाएको भन्दै मितव्ययी हुन र संस्कृति जोगाउन बाँसगढी नगरपालिकाभित्रका सबै बरघर सहमत रहेको व्यहोरा पनि उल्लेख थियो ।

चौकीदार रामसुन्दर थारु, बारबर्दिया, लम्कीफाँटाको २५ टोलमा हाँक पारेर सूचना बाँड्छन् ।

बाँसगढी–३, उत्तर बखारी गाउँका बरघर टिंगु थारूका अनुसार पहिले बरघरले रोपाइँ र धान काट्ने बेला वर्षको दुई दिन गाउँलेबाट बेगारी (स्वयंसेवी) लिन्थे । बेगारी लिने चलन अब छैन । पूजा–पर्वमा पचासौं चल्ला, सुँगुर चढाउनुपथ्र्यो । अहिले बरघरले गुरुवासँग समन्वय गरेर बलिको ठाउँमा मिठाई भोग लगाउने परम्परा बसालेका छन् । उनी भन्छन्, ‘बरघरको अगुवाइमा हाम्रै गाउँमा अब बलिको सट्टा मिठाई चढाउने परम्परा बसिसक्यो । आखिर शाकाहारी भोजनले पनि देउता सन्तुष्ट हुने रहेछन् ।’

बर्दियाको गुलरिया–१, पन्ध्र नम्बर गाउँमा बरघर चयनको लागि गरिएको ख्यालको निर्णयमा विद्यालय बनाउन प्रति घरधुरी प्रति कट्ठा आधा किलो धान उठाउने निर्णय भएको छ । यसरी शैक्षिक अभियानमा समेत बरघरले जिम्मेवारी लिएको देखिन्छ ।

बाँसगढीमा अहिले बरघर सञ्जाल निकै बलियो देखिएको छ । बाँसगढी उद्योग वाणिज्य संघले गएको दशैंमा कृषि पर्यटन महोत्सव आयोजनाको तयारी थालेको थियो । महोत्सवका लागि बरघर सञ्जालसँग समन्वय नगरिएपछि सञ्जालले महोत्सव बहिष्कारको घोषणा गर्‍यो । अन्ततः संघले मेला सञ्चालन गर्न सकेन ।

कतै गाउँ टुक्र्याइए, कतै गाउँले सचेत भए 

बारबर्दिया नगरपालिकाले बरघरलाई परिचयपत्र जारी गर्दै सञ्चार खर्च मासिक रु.३०० जस्ता सुविधा उपलब्ध गराउन थालेपछि बरघर बन्न तँछाडमछाड शुरू भयो । त्यसबेला नगरपालिकाले बरघरलाई साइकल लगायत सुविधा दिने कुरा पनि चर्चा थियो ।

१८ घरधुरी रहेको बारबर्दिया– ६ भीमसेन टोलका बरघर हुन्– नन्दराम घिमिरे । यो टोलीसँग साँध जोडिएको प्रगतिपुरका ४२ घरधुरीको बरघर सीता घिमिरे हुन् ।

पहिले यो एउटै टोल भए पनि गाउँका अगुवा ससुरा–बुहारीबीच कुरा नमिल्दा उनीहरूले टोलकै बीचमा सीमा बनाएर आ–आफूलाई बरघर घोषित गरे । बारबर्दिया–६ को एउटा गाउँ जयपुर पनि बरघर बन्ने होडबाजीमा टुक्र्याइएको छ ।

५१ घरधुरी रहेको सुटैह्या गाउँको उक्त ख्यालमा सहभागी ६८ जनामध्ये ५० प्रतिशत महिला थिए र बैठकको माइन्यूटमा सबैको हस्ताक्षर थियो । ख्यालका सहभागीले बरघरले गत वर्षका वाचा पूरा गर्न नसकेको गुनासो गरेका थिए ।

बिहे भोज र मृत्यु संस्कारकोे व्यवस्थापन बरघरले गर्छ । सुमति चौधरीले यस्ता भोज र अरू कार्यक्रमका लागि आवश्यक हरियो पात टिप्न महिलाहरू नै वन जाने चलन हटाएर खारा (जरिवाना) बाट उठेको रकमले प्लेटको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सुझाव दिइन् ।

गाउँमा कसैले गल्ती गरे खारामै बरघरको ध्यान जाने गरेकोमा गाउँको आयस्रोत बढाउने स्रोत पहिचान गर्न युवा मेघ चौधरीले सुझाव दिए ।

गैरथारूको अनुभव

बरघर प्रणालीको अभिन्न अंग हो, ‘थारू संस्कृति जोगाऔं अभियान’ । केही गाउँमा गैरथारू समुदायबाट पनि बरघर चयन भएका छन् । तर गैरथारू समुदायका बरघरको प्राथमिकता थारू संस्कृति जोगाउनेमा पर्न सकेको छैन ।

बर्दियाको बाँसगढी–९, माछागढका करिब १०० घरधुरीले प्रतिघर वार्षिक ५ किलो धान संकलन गरी पारिश्रमिक दिए पनि बरघर हुन कोही मान्दैनन् । माछागढका बरघर दासुराम थारू भन्छन्, ‘यो मुक्त कमैयाहरू पुनस्र्थापना गरिएको नयाँ गाउँ हो । कसैको पनि आर्थिक अवस्था गतिलो छैन । बरघर भएपछि सामुदायिक काममा व्यस्त हुनुपर्छ, त्योभन्दा ज्याला–मजदुरी गर्दा परिवारको गर्जो टर्छ । त्यसैले यहाँ बरघरको जिम्मेवारी लिने मान्छे खोज्न गाह्रो छ ।’

बाँसगढी बजारसँगै जोडिएको लक्ष्मणपुर गाउँमा बाख्रा समूह, कृषि समूह, महिला समूह, ढकिया गोंरी समूह, सरसफाइ समूहदेखि अटोरिक्सा चालकहरू पनि समूहमा संगठित छन् । ‘यति धेरै समूह संगठित हुँदा पनि बरघर नभई हुन्न’ बरघर छोटेलाल चौधरी भन्छन्, ‘जुनसुकै समूहलाई गाह्रो–साह्रो फुकाउँदा बरघर चाहिन्छ ।’

लक्ष्मणपुर गाउँले सभा–समारोहमा ढिक्री बेच्छ । राम्रो फुटबल मैदान बनाएर भाडामा दिने गरेको छ । तलाउ सहितको पिकनिक स्थल बनाएको छ । गाउँका सहायक बरघर एकराज चौधरी भन्छन्, ‘लक्ष्मणपुर गाउँको सिको अरूले पनि गर्नुपर्छ । गाउँलाई समृद्घ बनाउन नयाँ–नयाँ आर्थिक स्रोत खोज्नुपर्छ ।’

अन्य समुदाय जस्तै थारू समुदायमा पनि घरमूली प्रायः पुरुष नै हुन्छन् । यस्तोमा गाउँको मूलीको कामका लागि महिला प्राथमिकतामा पर्ने कुरै भएन । तर, अभावका बीच पनि महिलाले बरघरको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका उदाहरण छन् । बाँसगढी नगरपालिका–४ बठ्वाताल गाउँकी सोमती थारू विगत दुई दशकदेखि लगातार गाउँको बरघर छिन् ।

सोमती भन्छिन्, ‘कोही बरघर बन्न मान्दैनन् । गाउँको पूजा गराउन, संस्कार चलाउन झ्याउ मान्छन् ।’ ४५० घरधुरी रहेको बठ्वातालमा चौकीदारको व्यवस्था छैन । त्यसैले, मोबाइल फोनमा उति बानी नपरेकी सोमती गाउँलेलाई केही खबर गर्नु परेमा आफैं साइकल कुदाएर टोल टोलमा पुग्छिन् ।

बर्दियाको बाँसगढी–२ बेतहनी गाउँमा ढरम बखारी (धर्म भकारी) प्रथालाई अहिले नगद प्रणालीमा परिणत गरिएको छ । बेतहनीका बरघर होसु थारूका अनुसार उनको गाउँमा राणाकालदेखि नै ढरम बखारीको चलन थियो । जसमा बरघरको अगुवाइमा जमिनदारले धान राखिदिने गर्थे । खान नपुग्नेले धान लग्थ्यो, अर्को वर्ष जति धान लगेको हो, त्यति ढरम बखारीमा राखिदिन्थ्यो । कुनै ब्याज तिर्नु पर्दैनथ्यो ।

बेतहनीका बरघरले २०५६/०५७ देखि ढरम बखारीलाई नगदमा परिणत गरे । डोलाडोली बोकेको सुरहवा कोष, जरिवाना रकमको निश्चित प्रतिशत लगायतबाट कोषमा २०८० पुस मसान्तसम्म साढे १३ लाख जम्मा भएको छ । होसु थारू भन्छन्, ‘हामीले आफ्नो ढरम (धर्म) छाडेका छैनौं । तर, गाउँलेले कहिले ढरम छोड्ने हुन् थाहा छैन ।’

ठाकुरबाबा प्रज्ञा प्रतिष्ठानले वैशाख १३ गते बर्दियाको भुरीगाउँमा थारू भाषा, कला, संस्कृति संरक्षणको सवालबारे गोष्ठी आयोजना गरेको थियो । उक्त गोष्ठीमा ठाकुरबाबा नगरपालिकाकी उपप्रमुख बिना भट्टराईले भनेकी थिइन्, ‘विकासको लागि हामी जनप्रतिनिधि छौं । टोल विकास समिति बनाइएको छ । तर, बरघर सञ्जाल विना थरुहटका गाउँमा कुनै कार्यक्रम सफल हुन सक्दैन ।’

कैलालीको गोदावरी गाउँपालिका जोनापुर गाउँकी सीता चौधरी पोहोर निर्वाचन गरेरै बरघर छानिइन् । यसअघि कांग्रेसबाट वडा सदस्य रहिसकेकी उनलाई गाउँका एमाले समर्थकले बरघर नस्वीकार्ने भन्दै भागीराम चौधरीलाई अघि सारेका थिए । यद्यपि, एक मतले सीता भाग्यमानी ठहरिइन् ।

सबैभन्दा पहिले बरघर ऐन ल्याउने बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिकाले राम्रो मनसायले ऐन ल्याएको दाबी छ, पूर्व मेयर दुर्गा थारूको । उनका अनुसार बरघर ऐन ल्याउनुको उद्देश्य बरघर प्रणालीलाई बलियो बनाएर यसलाई व्यवस्थित र समाजलाई नै बलियो बनाउनु थियो । तर, अहिले यो ऐन ल्याउनुमा लोकरिझ्याइँ जस्तो मात्रै देखिन्छ ।

बारबर्दियाको ऐनमा बरघर बन्न गाउँमा कम्तीमा पाँच वर्षदेखि स्थायी बसोबास गर्दै आइरहेको हुनुपर्ने उल्लेख छ । दाङको लमही नगरपालिकाले पारित गरेको बरघर ऐनमा भने यो अवधि १० वर्ष छ ।

बाँकेका सामाजिक अभियन्ता शेखर दहित भने दुवै बरघर ऐन त्रुटिपूर्ण देख्छन् । भन्छन्, ‘ऐनको यो व्यवस्थाले त ५ देखि १० वर्ष सम्बन्धित गाउँमा बस्दै आएका गैरथारू पनि बरघर बन्न सक्ने भए ।’

उनका अनुसार बरघर नेतृत्वमा गैरथारू समुदायकोे प्रवेश उचित छैन । गैरथारू समुदायका व्यक्ति बरघर बन्दा सामाजिक काममा फरक नपरे पनि थारू गाउँको मौलिक संस्कृति र परम्परा जोखिममा पर्ने साथै पछाडि पारिएको समुदायको हातबाट नेतृत्व पनि खोसिने उनी देख्छन् ।

थरुहट क्षेत्रका स्थानीय तहहरूमा बरघर ऐन पारित गराउन सहजीकरण गरिरहेका एकराज चौधरी ऐन लागू गर्न, गराउन कठिनाइ भए संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् । ‘संविधान त संशोधन हुन्छ भने स्थानीय तहले बनाएको ऐन संशोधन नहुने कुरै छैन’ चौधरी भन्छन्, ‘यहाँ त लोकरिझ्याइँका लागि ऐन जारी गर्ने तर, कार्यान्वयनमा चासो नै नदिने काम भयो ।’

‘आफ्नै गाउँमा सीमित बरघर, वडा भेला, नगर भेलामा पनि दौडिन थालेपछि भत्ता खोज्न थालेका छन्’ बारबर्दिया–१० का पूर्व वडाध्यक्ष निरञ्जन चौधरी भन्छन्, ‘नेपालका केही सामाजिक संस्था एनजीओकरणबाट बिग्रिए झैं यो बरघर ऐनले पनि परम्परागत संस्थालाई झनै धरापमा पार्न थालेको देखिन्छ ।’

१८ वैशाख २०८१ को  अनलाइनखबरमा पहिलो पटक  प्रकाशित