खोज रिपोर्ट
![गण्डकीका गाउँमा समृद्धिको छलाङ](https://www.cijnepal.org/wp-content/uploads/2024/09/bhadaure-main-1726396080.jpeg)
झमक्क साँझ परिसकेको छ। घर अगाडि माछापुच्छ्रे, अझै पनि टलक्क देखिन्छ। भित्र भान्सामा मासु छड्किंदै छ। नाङ्लोमा ताजा निगुरो केलाउँदै छिन्, घरमूली हिता शर्मा। छेउमै बारीमा फलेका काँक्रो, सागपात, मूला आदि काटकुट पारेर राखिएका छन्। आँगनमा एक हुल पाहुना चहकिला हिमाल हेर्दै खुशी छन्।
पोखराबाट ४५ किलोमिटर पर कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका-१०, घान्द्रुककी शर्मालाई अचेल पुगिसरी आएको छ। “यो सामान भएन, यो खान पाइएन भन्ने छैन। केही सकिइहाले पनि पोखराबाट तुरुन्तै आइपुग्छ,” शर्मा भन्छिन्।
![](https://www.cijnepal.org/wp-content/uploads/2024/09/ghandruk-10-1726390775-scaled.jpg)
२३ वर्षकी छँदा श्रीमान् गुमाएकी शर्मालाई दशक अघिसम्म परिवारको गर्जो टार्नै धौधौ थियो। दुई सन्तान र वृद्ध ससुरा सहितको परिवारलाई वर्षभरिका लागि अन्न फलाउने जग्गा उनीसँग छैन। “त्यो दुःखको सागरबाट कसरी निस्के हुँला! सम्झिल्याउँदा आफैंलाई पत्यार लाग्दैन,” उनले विगततिर नियालिन्।
पछिल्लो डेढ दशकमै गण्डकीका गाउँबस्तीले अचम्मैसँग लाखौं नागरिकलाई गरीबीको महासागरबाट उतारेका छन्। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको चौथो ‘नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण, २०७९/८०’ ले पनि गण्डकीका गाउँबस्तीमा लाखौं नागरिक गरीबीबाट मुक्त भएको पुष्टि गरेको छ।
सर्वेक्षण अनुसार नेपालमा गरीबीको दर २०.२७ प्रतिशत छ। अर्थात् प्रत्येक १०० जना नेपालीमध्ये २० जना गरीब छन्। उनीहरू जीवनयापनका लागि अत्यावश्यक २०० रुपैयाँ दैनिक खर्च गर्न सक्दैनन्। विश्व ब्यांकको मापदण्ड अनुसार नेपालमा एक जनालाई न्यूनतम जीवनयापनका लागि वर्षभर ७२ हजार ९०८ रुपैयाँ चाहिन्छ। (हे. इन्फो)
गण्डकीका गाउँमा जीवन गुजाराका लागि दैनिक २०० रुपैयाँ पनि खर्च गर्न नसक्ने १०० मा १० जना छन् भने बागमतीका गाउँमा २५ जना र सुदूरपश्चिमका गाउँमा ४० जना छन्। (हे. इन्फो)
त्यति वेला पश्चिमाञ्चलका ११ पहाडी जिल्लामध्ये गुल्मी, पाल्पा र अर्घाखाँची बाहेक सबै जिल्ला अहिलेको गण्डकी प्रदेशमा छन्। अहिले थपिएको तराईको नवलपुर जिल्लाको धेरै क्षेत्र नगरले ओगट्छ। त्यसैले भन्न सकिन्छ, डेढ दशकमा गण्डकी क्षेत्रका गाउँबस्तीमा गरीबी करीब १८ प्रतिशतले घटेको छ। (हे. इन्फो)
“प्राविधिक कमजोरी पो भयो कि भनेर तथ्यांकलाई पुनः परीक्षण गर्यौं। कतै केही कमजोरी छैन। एकदम ठीक छ,” तथ्यांकविद् रेग्मी भन्छन्, “गण्डकीको ग्रामीण क्षेत्रले फड्को मारेकै हो।”
अन्नपूर्ण दक्षिण, माछापुच्छ्रे र हिमचुलीका सेता चुचुरा सखारै सुनौलो रङमा पोतिंदा यसको उज्यालोले घान्द्रुकका घरआँगनमा नयाँ आशा ल्याउँछ। केटाकेटी मुस्कुराउँछन्, पर्यटक रमाउँछन् र गाउँलेको कारोबार बढ्छ।
![](https://www.cijnepal.org/wp-content/uploads/2024/09/ghandruk-kaski-1-scaled.jpg)
२०४९ सालमा भारतको दार्जीलिङ घुम्न गएका आमाहरूले गाउँमा होमस्टे भित्र्याए। बिस्तारै गाउँलेको आम्दानी बढ्न थाल्यो, जीवनशैली फेरिन थाल्यो। हेर्दाहेर्दै छरछिमेकमा ‘सुख’ भित्रिएको देखेकी शर्मासँग व्यापार-व्यवसाय गर्न पूँजी थिएन। यसैबीच घान्द्रुकमा होमस्टे अवधारणा भित्र्याएकी छिमेकी हरिमाया गुरुङले उनलाई होमस्टे शुरू गर्न कर गरिन्। “पाहुना म दिउँला, होमस्टे शुरू गर भनेपछि मैले आँटें। अरू छिमेकीले पनि हौसला दिए,” शर्मा भन्छिन्।
अहिले १० वर्षमै उनको जीवनमा आमूल परिवर्तन आएको छ। ऋण सबै तिरिएको छ। घर मर्मतसम्भार गरेर चिटिक्क छ। छोराले भर्खरै चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको पढाइ सके। छोरी ल्याब टेक्निसियन बनेर जापान पुगेकी छन्। शर्मा भन्छिन्, “भारी बोकेर चुलो बालेको दुःख बिर्साएका छन्।”
घान्द्रुक जस्तै गण्डकीका अन्य गाउँलाई पनि पर्यटनले समृद्धितर्फ डोर्याएको तथ्यांक कार्यालयका उपप्रमुख डा. रेग्मी बताउँछन्। “पर्यटन प्रमुख कारण हो आम्दानी बढाउने,” रेग्मी भन्छन्, “यसकै कारण अरू व्यवसाय पनि फस्टाएका छन्, गाउँमा पैसा आएको छ।”
![](https://www.cijnepal.org/wp-content/uploads/2024/09/hita-sharma-1-scaled.jpg)
गण्डकी प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. कृष्णचन्द्र देवकोटा पनि पर्यटनले गाउँमा गरीबी घटाउन सघाएको बताउँछन्। “गण्डकीका गाउँहरूमा प्रख्यात पर्यटकीय गन्तव्य छन्,” देवकोटा भन्छन्, “हरेकजसो गाउँमा प्राकृतिक सौन्दर्य र पर्यटक आकर्षित गर्ने सम्पदा भएका कारण आन्तरिक पर्यटन पनि बढेको छ। यसले रोजगारी र आम्दानी बढाएको छ।”
प्रदेश सरकारको तथ्यांक अनुसार गण्डकीका ११ जिल्लामा चर्चित ११० वटा पर्यटकीय गन्तव्य छन्। ती गन्तव्यमा आन्तरिक र बाह्य पर्यटकको भ्रमण चलिरहन्छ। प्रदेशमा बर्सेनि १० लाख पर्यटक (स्वदेशी र विदेशी) पुग्ने गरेको प्रदेश योजना आयोगको तथ्यांक छ।
अर्थविद् रामेश्वर खनाल पनि गण्डकीका गाउँमा पर्यटनको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको बताउँछन्। “पहिलेदेखि नै अन्यत्र भन्दा गण्डकीका गाउँ सम्पन्न हुन्,” खनाल भन्छन्, “यहाँका गाउँमा पहिलेदेखि नै खान पुग्थ्यो, पर्यटनले आम्दानी थप बढायो।
कृषिले बसालेको जग
पूर्व अर्थसचिव खनाल गण्डकीमा अहिले आम्दानीको प्रमुख स्रोत पर्यटन देखिए पनि गाउँमा गरीबी घट्नुको मुख्य कारण कृषिले बसालेको जगलाई ठान्छन्। “लमजुङ, तनहुँ, कास्की र स्याङ्जामा पहिलेदेखि नै खेतीपाती राम्रो हुन्थ्यो,” उनी भन्छन्, “पहाडी सिंचाइ आयोजनामा सरकारले लगानी गर्नुभन्दा अघिदेखि यस क्षेत्रमा सामुदायिक सिंचाइ राम्रो थियो।”
![](https://www.cijnepal.org/wp-content/uploads/2024/09/Pokhara-23-1-scaled.jpeg)
अर्थविद् खनालको कुरालाई राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको सर्वेक्षणले पनि पुष्टि गर्छ। कार्यालयका अनुसार देशभर ६०.४ प्रतिशत परिवार खेतीमा संलग्न हुँदा गण्डकी प्रदेशमा यो संख्या केही बढी ६३.५ प्रतिशत छ। यहाँ उत्पादित धान, मकै र गहुँ प्रदेशलाई वर्षभरि पुग्छ।
तथ्यांक कार्यालयका उपप्रमुख डा. रेग्मी पनि अन्य प्रदेशको पहाडी ग्रामीण क्षेत्रभन्दा गण्डकीको ग्रामीण क्षेत्र कृषि उत्पादनका हिसाबले राम्रो देखिएको बताउँछन्। स्थानीय उत्पादनले नै धेरै परिवारलाई वर्षभरि खान पुग्ने देखिएको छ। प्रदेश योजना आयोगको तथ्यांक अनुसार गण्डकीको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको योगदान २७.४ प्रतिशत छ।
परदेशको पसिना
गण्डकी क्षेत्रमा पहिलेदेखि नै शिक्षाको अवस्था पनि राम्रो रहेकोे अर्थविद् खनाल बताउँछन्। “२०१७ सालअघि नै मनाङ बाहेक गण्डकी क्षेत्रका धेरै जिल्लामा स्कूल खुलिसकेका थिए,” उनी भन्छन्
जीवनस्तर सर्वेक्षण अनुसार गण्डकीमा औसतमा प्रतिपरिवार दुई लाख १५ हजार रुपैयाँ रेमिटेन्स भित्रिन्छ। जबकि नेपालमा रेमिटेन्स प्रवाह प्रतिपरिवार एक लाख ४५ हजार ९३ रुपैयाँ छ। सबैभन्दा कम कर्णालीमा प्रतिपरिवार ९५ हजार ६२ रुपैयाँ छ। (हे. इन्फो)
प्रदेश योजना आयोगकी सदस्य माया तिम्सिना पनि गण्डकीमा गरीबी घटाउन पर्यटन बाहेक रेमिटेन्सले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको बताउँछिन्।
गण्डकी क्षेत्रमा दशकौं पहिलेदेखि नै हो, रेमिटेन्स भित्रिने गरेको। “नेपालमा मुग्लान जाने चलनको शुरूआत नै गण्डकी क्षेत्रबाट भएको हो,” अर्थविद् खनाल भन्छन्, “पूर्वका राई-लिम्बू गोर्खा राइफल्समा जानुभन्दा अघि नै गण्डकी क्षेत्रका मगर जान थालेका हुन्।
![](https://www.cijnepal.org/wp-content/uploads/2024/09/salute_gorkha_1690982723.jpg)
पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे पनि गण्डकी क्षेत्रको लाहुरे संस्कृतिले गर्दा पहिलेदेखि नै रेमिटेन्स प्रवाह अन्य क्षेत्रको भन्दा राम्रो रहेको बताउँछन्। “गण्डकीमा पहिलेबाटै लाहुरे संस्कृति थियो, अहिले अन्य रोजगारीमा जानेको संख्या पनि ठूलो भएको छ,” पाण्डे भन्छन्।
पौरखी पाखुरा
केही वर्षयता सामान्य श्रमिकको ज्याला बढेको देखेर घान्द्रुककी हिता शर्मा पनि चकित छिन्। १५ वर्षअघिसम्म ज्यालामजदूरी गर्दा मुश्किलले १०० रुपैयाँ पाउने गरेको उनी सुनाउँछिन्। “पुरुषले १०० रुपैयाँभन्दा बढी पाउँथे, महिलालाई त ८०-९० रुपैयाँमै टार्थे,” उनी सम्झिन्छिन्, “अहिले त एक हजार रुपैयाँ पुगिसक्यो।”
चौथो जीवनस्तर सर्वेक्षणले पनि ज्यालादर बढेको देखाएको छ। नेपालमा अल्पकालीन श्रमिकको औसत दैनिक ज्याला नगद ५९९ रुपैयाँ छ। उनीहरूले वर्षमा कम्तीमा ७२ दिन ज्यालामजदूरी गर्छन्। गण्डकीमा मात्र हेर्ने हो भने यहाँ औसत ज्यालादर ७११ रुपैयाँ छ। सबैभन्दा बढी ज्यालादर बागमतीमा ८२१ रुपैयाँ र सबैभन्दा कम मधेशमा ४५० रुपैयाँ छ। (हे. इन्फो)
गाउँपालिका महासंघ, गण्डकीका अध्यक्ष नवराज ओझा स्थानीय सरकार मार्फत विभिन्न योजना कार्यान्वयन हुन थालेसँगै गाउँमा आयआर्जन झन् बढेको बताउँछन्। “स्थानीय आयोजनाका कामले रोजगारी सिर्जना भएको छ,” ओझा भन्छन्, “स्थानीय सरकारले नागरिकलाई स्वरोजगारसँग जोड्दा गाउँमै राम्रो ज्याला पाउने अवसर सिर्जना हुन थालेका छन्।”
गण्डकी प्रदेशका गाउँमा कृषि क्षेत्रमै पनि प्रतिव्यक्ति औसत ७०० रुपैयाँभन्दा बढी ज्याला रहेको तथ्यांक कार्यालयका उपप्रमुख रेग्मी बताउँछन्। अलिकति दक्ष र निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकले अझ राम्रो ज्याला पाउने गरेको सर्वेक्षणमा देखिएको उनी सुनाउँछन्।
अर्थविद् खनाल त गण्डकीलाई पहिलेदेखि नै उद्यमशीलता भएको क्षेत्रका रूपमा अर्थ्याउँछन्। “खेतीपाती, शिक्षा राम्रो थियो। उद्यमशीलता थियो। पर्यटन र रेमिटेन्स थपिंदा आय झन् बढ्यो,” खनाल भन्छन्, “आधार राम्रो भएपछि उभिन सजिलो हुन्छ नि, अहिले गण्डकीमा त्यही भएको हो।”
उद्योग विनै उपलब्धि
२०४६ सालअघिसम्म ज्याला मजदूरी गर्न गण्डकी क्षेत्रका बासिन्दा भारतीय शहरसम्म पुग्थे। प्रजातन्त्र आएसँगै आर्थिक गतिविधि बढ्न थाल्यो। विस्तारै छिमेकका शहरबजारमा उद्योग व्यवसाय खुल्न थालेपछि श्रमिकहरू त्यहीं थामिए।
दक्षिणकोे वीरगन्जतिर उहिल्यैदेखि उद्योगधन्दा थिए। पश्चिमका बुटवल, भैरहवा, नेपालगन्जमा पनि उद्योगधन्दा खुले। देशकै राजधानी रहेको पूर्वको बागमती प्रदेशमा त उद्योग व्यवसाय हुने नै भयो। कोशीको विराटनगरमा पनि उद्योगको शुरूआत भएको धेरै भइसक्यो। गण्डकी प्रदेशमा भने अझै पनि ठूला उद्योग-व्यवसाय छैनन्।
![](https://www.cijnepal.org/wp-content/uploads/2024/09/taprang-kaski-scaled.jpeg)
प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको अध्ययन अनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादन र रोजगारी सिर्जनामा उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान ३.२ प्रतिशत मात्रै छ। तथापि गण्डकीले औद्योगिक विकास विना गाउँमा समृद्धि भित्र्याउँदै छ। गरीबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या (विषमता) र धनी तथा गरीबबीचको असमानताको सूचक (गहनता) पनि अन्य प्रदेशको तुलनामा गण्डकीमा कम छ। यहाँ गरीबीको विषमता २.३३ प्रतिशत र गहनता ०.७१ प्रतिशत छ। जबकि नेपालभरको औसत गरीबी विषमता ४.५२ प्रतिशत र गहनता १.४८ प्रतिशत छ। (हे. इन्फो)
पूर्व अर्थमन्त्री पाण्डे गण्डकीमा शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजुली आदिमा सुधार हुँदा नागरिकको जीवनस्तरमै सुधार आएको बताउँछन्। “गण्डकीका बासिन्दाको त शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच छ नि,” उनी भन्छन्, “सबै पूर्वाधारमा सुधार हुँदा गरीबी घटाउन औद्योगिक विकासलाई कुर्नु परेन।”
राज्यबाट उपलब्ध हुने आधारभूत सेवासुविधा अन्य प्रदेशको तुलनामा गण्डकीमा राम्रो रहेको तथ्यांक कार्यालयका उपप्रमुख रेग्मी बताउँछन्। पूर्व अर्थसचिव खनाल त कालीगण्डकी किनारका बस्तीको उदाहरण दिंदै भन्छन्, “गाउँ गाउँमा समेत राम्रो ‘कनेक्टिभिटी’ छ। कालीगण्डकी तीरैतीर राति यात्रा गर्दा दुवैतिर झिलिमिली उज्यालो देखिन्छ।”
सामुदायिक भावना
घान्द्रुककी हिता शर्माले जस्तै कैलालीको भादागाउँकी लक्ष्मी चौधरीले पनि २०६७ सालमा होमस्टे शुरू गरिन्। चौधरीसँगै भादागाउँका २० घर होमस्टेमा परिणत भए। सुदूरपश्चिमको प्रमुख शहर धनगढीबाट करीब १८ किलोमिटर पूर्वको भादागाउँमा चौधरीले सोचे अनुसार पर्यटक आएनन्। “पहिले पहिले त विदेशी पाहुना पनि आए, अहिले स्वदेशी पनि आउँदैनन्,” उनी भन्छिन्।
थारू समुदायको बसोबास रहेको भादागाउँमा स्थानीय परिवेशमा रैथाने परिकार खुवाएर पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने उद्देश्य राखिएको थियो। तर पर्यटक नगएपछि १३ वर्षसम्म पनि भादागाउँका बासिन्दाको जीवनस्तरमा परिवर्तन देखिंदैन।
![](https://www.cijnepal.org/wp-content/uploads/2024/09/bhada-GAU-KAILALI.jpg)
जबकि गण्डकी प्रदेश सरकारले होमस्टे सञ्चालन गर्न १० लाख रुपैयाँ अनुदान दिंदै आएको छ। यस्तो अनुदान ३०८ वटा होमस्टेले लिइसकेको प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको तथ्यांकमा देखिन्छ।
पूर्व अर्थसचिव खनाल गण्डकीमा जस्तो सामुदायिक सहभागिताको वातावरण अन्य प्रदेशमा नभएको सुनाउँछन्। “बहस गर्ने, छलफल गर्ने, चिया-चौतारीको परम्परा गण्डकीमा निकै पुरानो हो। पहिले पीपलको बोटमुनि चिया पसल हुन्थे। त्यहाँ मानिसहरू छलफल गर्थे, सुखदुःख साट्थे। यो परम्परा अरू ठाउँमा कम छ,” उनी थप्छन्, “चिया-चौतारीमा समुदायको समस्यामा छलफल हुन्छ, समाधान खोजिन्छ। त्यो परम्परा गण्डकी प्रदेशमा अलि बढी छ। त्यसले गर्दा ‘ग्रोथ मोमेन्टम’ उच्च छ।”
![](https://www.cijnepal.org/wp-content/uploads/2024/09/siklesh-kaski-1-scaled.jpeg)
![](https://www.cijnepal.org/wp-content/uploads/2024/09/hita-sharma-2-scaled.jpg)
घान्द्रुककी हिता शर्माका छोरा पोखरामा एउटा फ्ल्याट भाडामा लिएर बसेका छन्। छोरा र जापानमा रहेकी छोरीले शर्मालाई पोखरामै बस्न भन्छन्। तर उनलाई गाउँ छोड्ने मनै छैन। “यत्रो उमेरसम्म यहीं बसें, सुखदुःख सबै यहीं भोगें,” शर्मा भन्छिन्, “अब त सजिलो भइसक्यो, गाउँ छोड्दिनँ। यो त शहर झरेका मान्छे पनि गाउँमै फर्कने वेला हो!”
थपखोज रिपोर्ट
![सहकारी बजार विकास कार्यक्रमः एक अर्ब स्वाहा, काम भएन](https://np.cijnepal.org/uploads/posts/350X220/kendraya-bazar-1738566954.jpg)
सहकारी बजार विकास कार्यक्रमः एक अर्ब स्वाहा, काम भएन
तरकारीको उत्पादनदेखि बजारसम्मको नेटवर्क निर्माण गरी किसानलाई उचित मूल्य र उपभोक्तालाई सुपथ मूल्यमा तरकारी उपलब्ध गराउने भनी झण्डै एक अर्ब...![कोशी प्रदेश : नबन्ने आयोजनाका लागि करोडौंका डीपीआर](https://np.cijnepal.org/uploads/posts/350X220/photo-no-6_q5uFzBduHr-1738227768.jpg)
कोशी प्रदेश : नबन्ने आयोजनाका लागि करोडौंका डीपीआर
कोशी प्रदेश सरकारले करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेर बनाएका विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) कार्यान्वयनमा जानै नसक्ने अवस्थामा छन्। कार्यकर्ता पोस्न र...![स्वार्थको फन्दामा सांसद, बिचौलियाको हितमा कानून](https://np.cijnepal.org/uploads/posts/350X220/Rajpatra-1736667880.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस्