तात्तिँदो मुस्ताङ, उकालिँदो खेती, थपिँदा चुनौती

लोघेकर–दामोदरकुण्ड गाउँपालिका–४, घमीकी छिरिङ डोल्मा गुरुङ (५०) अचेल आफ्नै बारीमा फलेका ताजा ब्रोकाउली, जुकेनी र टमाटर टिपेर होटलका पाहुनालाई पस्किन्छिन् । फुस्रो पहाडको फेदीमा रहेको उनको करेसाबारी काउली, ब्रोकाउली, टमाटर, जुकेनी र रायोले भरिएको छ । बारागुङ मुक्तिक्षेत्र–३, छुक्साङकी छिमी गुरुङले पनि बारीमा काँक्रो र करेला फलाएकी छन् ।

‘हिजो जस्तै लाग्छ, १२ दिन पैदल हिँडेर बेंसी पुगेपछि मात्रै हरियो तरकारी खान पाइन्थ्यो,’ डोल्माले विगत सम्झिइन्, ‘१३ वर्षकी हुँदा बाउको पछि लागेर जोमसोम, घोरेपानी, नौडाँडा हुँदै पोखरा गएकी थिएँ । पहिलो पटक हरियो तरकारी खाएको त्यहीँ हो । अहिले आफ्नै बारीमा तिनै तरकारी लटरम्म देख्दा सपना जस्तै लाग्छ ।’

केही वर्षअघिसम्म आलु, फापर र उवा मात्र फल्ने बारीमा अहिले हरिया तरकारी देख्दा डोल्मा र छिमीहरू चकित छन् । हिजो किन फल्दैनथ्यो, आज किन फल्छ ? सदियौंदेखि आलु, फापर र उवामा निर्भर मुस्ताङको कृषि फेरिँदै छ । सडक पुगेपछि बजारसम्म उत्पादन पुर्‍याउन सजिलो भएको छ । किसानको आम्दानीको बाटो फराकिलो भएको छ ।

तर यो परिवर्तन सडक, प्रविधि र बजारले ल्याएको समृद्धि मात्रै होइन । मुस्ताङी भान्सामा थपिएको स्वादसँगै हिमाली पारिस्थितिकीय प्रणालीमा भइरहेको परिवर्तनको संकेत पनि हो । अझ, मुस्ताङका बारीमा जलवायु परिवर्तनका असर देखिइसक्दा त्यससँग जुध्न बनेका नीति, कार्यक्रम र तीन तहका सरकार किसानको खेतसम्म पुगेका छन् कि छैनन् भन्ने हो । 

‘चिसो, हिउँ र हिउँद हाम्रा भगवान् हुन्’

तल्लो क्षेत्रमा मात्र फल्ने स्याउ उपल्लो मुस्ताङको लोमन्थाङमा फल्न थालेको छ । हिमाली भेगमा तरकारी र स्याउको व्यावसायिक उत्पादनले आर्थिक लाभ पनि दिएको छ । तत्कालका लागि अवसर देखिएको यो परिवर्तन दीर्घकालमा जलवायु संकटको दुष्प्रभाव बन्न सक्ने कृषि वैज्ञानिक टीकाबहादुर कार्की बताउँछन् ।

‘जलवायु परिवर्तनका अनेक प्रभावमध्ये बाली हुने क्षेत्र बिस्तारै माथि सर्दै जानु (क्लाइमेट जोन सिसिफ्टङ) एक हो’ कार्की भन्छन्, ‘यो विश्वव्यापी जलवायु संकटले निम्त्याएको परिणाम हो ।’

जल तथा मौसम विज्ञान कार्यालय पोखराले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार मुस्ताङमा सन् २०१० सम्म वार्षिक औसत वर्षा ३ सय मिलिमिटरभन्दा कम हुने गरेकोमा सन् २०२३ सम्म आइपुग्दा बढेर ६ सय ६५ मिलिमिटर पुग्यो । २०२४ मा ३ सय ३७.८ मिलिमिटर, २०२५ मा ३ सय ७७.७ मिलिमिटर र २०२६ जुलाईसम्म १ सय ७६.१ मिलिमिटर वर्षा भएको छ ।

उपल्लो मुस्ताङको छोसेरस्थित मौसम मापन केन्द्रमा पनि सन् २००९ मा २ सय मिलिमिटरभन्दा कम रहेको वर्षा सन् २०२३ मा ३ सय ३१ मिलिमिटर पुग्यो । सन् २०२४ मा २ सय ८० मिलिमिटर, २०२५ मा २ सय ५९.४ मिलिमिटर र २०२६ जुलाईसम्म १ सय ३९.७ मिलिमिटर वर्षा भएको रेकर्ड छ ।

वर्षा बढ्नु र हिमपात घट्नुले माटोको आर्द्रता बढाएर खेती उकालो चढाए पनि स्थानीयमा त्रास बढेको छ ।

‘बारीमा स्याउ र तरकारी फल्दा खुसी त लाग्छ । तर, यो दुईदिने घामछाया मात्रै हो कि भन्ने डर छ,’ लोमन्थाङ गाउँपालिका–३, छोसेरकी देछेन डोल्मा गुरुङ भन्छिन्, ‘चिसो, हिउँ र हिउँद हाम्रा भगवान् हुन् । हाम्रा सन्तानले यो वातावरण देख्न पाउलान् कि नपाउलान्, थाहा छैन ।’

जल तथा मौसम विज्ञान कार्यालय पोखराकी मौसमविद् सुमना रेग्मीका अनुसार मुस्ताङको तापक्रमको रेकर्ड केलाउँदा तापवृद्धि केही बढे पनि न्यूनतम र अधिकतम औसत तापक्रम एकदमै अस्थिर देखिन्छ । ‘जल वर्षा पनि बढेको छ,’ रेग्मी भन्छिन्, ‘गर्मी महिनाको मात्र रेकर्ड निकालेर अध्ययन गर्दा तापवृद्धि धेरै बढेको देखिएको 

छ । मुस्ताङमा स्नोकभर घट्दै जाँदा हिमताल फुट्ने र हिमबाढी आउने जोखिम बढेको छ । यसले कृषि क्षेत्रमा पनि असर गर्छ ।’

बालीसँगै रोग–कीरा पनि उक्लिए

तल्लो क्षेत्रका बाली माथि सरे जस्तै तापक्रम बढेपछि रोग–कीरा पनि उकालो चढेका छन् । कृषि तथा पशु विकास कार्यालय, मुस्ताङका कृषि प्रसार अधिकृत निशान खड्का मगरका अनुसार माथिल्लो भेगसम्मै नयाँ–नयाँ रोग–कीरा फैलिएका छन् । 

लोघेकर–दामोदरकुण्ड गाउँपालिका–४, सुर्खाङका तम्डी आङयाल गुरुङ भन्छन्, ‘उपल्लो मुस्ताङमा लगाइएको आलुमा खुम्रे, डढुवा, बन्दपुतली र कत्लेकीरा देखिन थालेका छन् । स्याउमा गवारो र दागे रोग देखिन थालेपछि विषादी प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।’ 

गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्जुन रेग्मीका अनुसार गहुँ, जौ, उवाजस्ता रैथाने बालीमा पनि पहिले कहिल्यै नदेखिएका फौजी कीरा देखिन थालेका छन् ।

पानीका मुहान सुक्न थालेपछि पालिकाले स्रोत संरक्षणका लागि पोखरी निर्माण र ग्रिनहाउस प्रविधिमा लगानी बढाए पनि प्राविधिक जनशक्तिको अभाव छ ।

इसिमोडले सार्वजनिक गरेको ‘हिन्दुकुश हिमालय स्नो अपडेट २०२६’ अनुसार हिमाली क्षेत्रमा हिमपातको दर २७.६ प्रतिशतले घटेको छ । हिउँको भण्डार रित्तिँदै जाँदा मुस्ताङको यो हरियाली निराशामा बदलिने खतरा पनि बढेको छ ।

लोघेकर–दामोदरकुण्ड गाउँपालिका–१, चराङका ६८ वर्षीय कर्साङ विष्ट भन्छन्, ‘मौसम फेरियो, हिउँ पर्न छाड्यो । बारीमा यसअघि नफल्ने होचो मकै र तरकारी फल्न थालेको छ । तर हाम्रा पुर्खालाई पाल्ने रैथाने उवा, फापर र कालो केराउ हराउन थालेको छ ।’

इसिमोड र काठमाडौं विश्वविद्यालयका डा. रोशनमान बज्राचार्यसमेतको टोलीले गरेको ‘सोयल स्टडी इन मुस्ताङ ः एसेसिङ सोयल प्रोडक्टिभिटी एन्ड अर्गानिक कार्बन लिंकिङ टु क्लाइमेट चेन्ज मिटिगेसन’ अध्ययनमा प्राकृतिक चक्रमा आएको परिवर्तनले माटोको ओस र जैविक कार्बन सञ्चित गर्ने क्षमतामा असर परेको उल्लेख छ । यसले हिमाली क्षेत्रको रैथाने खाद्य सुरक्षामा जोखिम निम्त्याउन सक्ने अध्ययनको निष्कर्ष छ ।

रैथाने अन्न घट्दै

मुस्ताङमा पछिल्लो दशकमा परम्परागत खाद्यान्न बालीको खेती क्षेत्रफल र कुल उत्पादनमा उल्लेख्य गिरावट आएको तथ्यांकले देखाउँछ ।

साविक जिल्ला विकास समिति तथा कृषि तथा पशु विकास कार्यालय मुस्ताङको तथ्यांकअनुसार वि.सं. २०७०/७१ र २०८२/८३ बीच तुलना गर्दा मकै, गहुँ, जौ र फापर जस्ता मुख्य अन्नबालीको खेती क्षेत्रफल तथा उत्पादनमा ठूलो कमी आएको छ ।

२०७०/७१ मा ६ सय ४ हेक्टरमा १ हजार १ सय १० मेट्रिक टन गहुँ उत्पादन भएकोमा २०८२/८३ मा खेती क्षेत्रफल १ सय १७.९७ हेक्टर र उत्पादन ३ सय १६.६० मेट्रिक टनमा झरेको छ ।

त्यस्तै, मकैको उत्पादन ८ सय १७ मेट्रिक टनबाट घटेर १ सय ९६.६५ मेट्रिक टनमा पुगेको छ । जौको उत्पादन ५ सय ६ बाट ३ सय ९१.६९ मेट्रिक टन र फापरको 

उत्पादन १ हजार २ सय ४८ बाट ६ सय ४५ मेट्रिक टनमा झरेको छ ।

उवा भने फरक ढाँचामा देखिन्छ । यसको खेती क्षेत्रफल २०७०/७१ को ३ सय ७० हेक्टरबाट २०८२/८३ मा ३ सय ३५.१३ हेक्टरमा झरे पनि उत्पादन भने ७ सय ४० मेट्रिक टनबाट १ हजार २ सय ४२ मेट्रिक टन पुगेको तथ्यांक छ । 

खाद्यान्न बाली लगाउने क्षेत्रफल र उत्पादन घट्नुमा जलवायु परिवर्तन मात्र कारण नभएको कृषि प्राविधिकहरू बताउँछन् । उपल्लो मुस्ताङमा खेती गर्ने जनशक्तिको अभावमा जमिन बाँझिनु, किसान अन्नबालीभन्दा तत्काल मूल्य पाइने स्याउ खेतीतर्फ आकर्षित हुनु तथा उच्च घनत्वको स्याउ खेती विस्तार हुँदा परम्परागत स्याउ बगानभित्र हुने अरू खेती खुम्चिनु पनि मुख्य कारण हुन् ।

 भिजेको भुवा, सुकेका खर्क

नेपालको पस्मिना उद्योग ठूलो हिस्सामा आयातित कच्चा पदार्थमा निर्भर रहेका बेला मुस्ताङमा च्याङ्ग्रा जोन बनाएर पस्मिनाको आयात घटाउने प्रयास थालिएको छ ।

दसैंका बेला मासुका लागि निर्यात हुने च्याङ्ग्राबाटै मुस्ताङमा वार्षिक ४० करोड रुपैयाँभन्दा बढी नगद भित्रिने गरेको कृषि तथा पशु विकास कार्यालय मुस्ताङका पशु चिकित्सक लालमणि अर्यालले बताए । 

तर, यही च्याङ्ग्रा जलवायु संकटका कारण अप्ठ्यारोमा परेको छ । कृषि तथा पशु विकास कार्यालय मुस्ताङका पशु चिकित्सक लालमणि अर्यालका अनुसार च्याङ्ग्राको शरीरमा दुई तहको रौं हुन्छ । बाहिरको कडा रौंले सुक्खा हिउँ तर्काउँछ भने छालासँग टाँसिएको नरम मसिनो भुवा (पस्मिना) ले शरीरलाई तातो राख्छ ।

तर हिउँको सट्टा पानी वर्षा हुँदा भित्रैसम्म पुगेर पस्मिना भिज्छ । यसले निमोनिया भएर च्याङ्ग्रा मर्ने जोखिम बढाउँछ । परम्परागत गोठ र चरन शैलीबाट अब च्याङ्ग्रा जोगाउन नसकिने भएकाले अनुकूलनका नयाँ उपाय अपनाउनुपर्ने पशु प्राविधिकहरूको बुझाइ छ ।

राष्ट्रिय पशुपन्छी स्रोत व्यवस्थापन तथा प्रवर्द्धन कार्यालयका प्रमुख जगदीश पाण्डे भन्छन्, ‘परम्परागत रूपमा खुला पालिने च्याङ्ग्रालाई अब अनुकूलित ट्रस्ट र जस्तापाताको स्थायी गोठमा सार्न आवश्यक छ ।’ तर यसका लागि नीति, बजेट, प्राविधिक सहयोग र स्थानीय आवश्यकता जोडिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

नीतिगत अस्पष्टताका कारण जलवायु संकटले निम्त्याएको समस्यासँग जुध्न हिमाली चरनखर्क व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय पालिका र समुदायलाई हस्तान्तरण गर्न ढिलाइ भइसकेको कृषि वन तथा पर्यटन मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय पशुपन्छी स्रोत व्यवस्थापन तथा प्रवर्द्धन कार्यालयका उपसचिव केशव भट्ट बताउँछन् ।

भट्ट भन्छन्, ‘संघीयताअघि बनेको हिमाली चरनखर्क नीति समयानुकूल परिवर्तन गरी जलवायु अनुकूलित बासस्थान र चरनखर्क व्यवस्थापनअन्तर्गत स्थानीय तहलाई खर्क हस्तान्तरण गरिनुपर्छ ।’

सन् २०२४ मे २१ मा प्रकाशित ‘डायलग अर्थ’ मा भारतको लद्दाखमा गरिएको स्थलगत अध्ययनलाई उद्धृत गर्दै ट्रान्स–हिमालय क्षेत्रमा अत्यधिक चिसो हावा र 

हिउँ सहन सक्ने स्थानीय च्याङ्ग्रा बदलिएको मौसमी चक्रपछि बेमौसमी वर्षा र ‘क्लाउड बर्स्ट’ जस्ता घटनाले कलेजो र फोक्सोको निमोनियाको सिकार भएको उल्लेख गरिएको थियो ।

स्थानीय प्रयासले पुग्दैन

सडक सञ्जालको विस्तारले मुस्ताङको कृषि अर्थतन्त्रलाई नयाँ मोड दिएको छ ।

लोघेकर–दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष छिरिङ गुरुङका अनुसार वार्षिक करोडौं रुपैयाँको स्याउ बेंसीका सहरतिर झर्न थालेको छ । पालिकाले स्याउका बेर्ना, ढुवानी र बगैंचा व्यवस्थापनमा अनुदान दिएर बाँझो जमिनको सदुपयोग बढाएको छ । यो मुस्ताङका लागि नयाँ कमाइको बाटो बनेको छ । तर यही कृषि अर्थतन्त्रको आधार मानिएको स्याउ पनि जलवायु परिवर्तनको चपेटामा छ ।

स्याउका लागि वर्षमा कम्तीमा १ हजारदेखि १५ सय घण्टा ‘चिलिङ आवर’ अर्थात् ७ डिग्री सेल्सियसभन्दा कम तापक्रम आवश्यक पर्छ । हिउँ पर्न छाडेपछि तल्लो मुस्ताङका बगैंचाले आवश्यक चिसो तापक्रम पाउन छाडेका छन् । त्यसैले किसान उचाइतर्फ सर्न बाध्य भएका छन् । मुस्ताङको कृषि भूगोल एकैसाथ दुई दिशामा चलिरहेको छ– उत्पादन बजारतर्फ तल झर्दै छ, खेती भने जलवायुका कारण माथि चढ्दै छ ।

मुस्ताङको लोघेकर–दामोदरकुण्ड गाउँपालिकामा अधिकतम ३ हजार ९ सय मिटरसम्मको उचाइमा स्याउ खेती गरिएको छ । तर माथिल्लो भेगमा रोपिएका स्याउ तल्लो क्षेत्रभन्दा ढिलो फुल्ने र ढिलो पाक्ने गरेको राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम, स्याउ जोन मुस्ताङका प्रमुख भरत गौतमले बताए ।

गौतमका अनुसार माथिल्लो क्षेत्रमा उक्लेका स्याउको उत्पादकत्व, स्वाद र गुणस्तर अझै परीक्षणकै क्रममा छन् । 

स्याउ खेती हुने तल्लो भेगमा मात्र होइन, माथिल्लो उचाइतिर सरेका स्याउ बगैंचामा समेत ढुसी र ब्याक्टेरियाबाट सर्ने रोग, खासगरी ‘रेड माइट’को प्रकोप देखिएको छ । बाली जोगाउन कृषकले रासायनिक विषादीको प्रयोग बढाइरहेका बेला स्याउ जोनको टोलीले मुस्ताङमै रैथाने घाँसमा जैविक विषादी ‘ल्याक्टिक एसिड ब्याक्टेरिया’ विकास गरी परीक्षण गरेको छ ।

अनुकूलनको चुनौती

मुस्ताङमा जलवायु परिवर्तनको असर किसानका खेतबारीमा देखिइसक्दा त्यससँग जुध्ने जिम्मेवारी तीन तहका सरकारबीच कसरी बाँडिएको छ र कार्यान्वयन कति प्रभावकारी छ भन्ने प्रश्न उठ्छ ।

नेपालको संघीय संरचनाले कृषि, वातावरण, प्राकृतिक स्रोत र विपद् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित जिम्मेवारी विभिन्न तहमा बाँडेको छ । 

स्थानीय तहहरू आफ्नै स्रोत, अनुभव र सीमित प्राविधिक जनशक्तिका भरमा अनुकूलनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् । प्रदेश सरकारले अनुदान, बिमा र बगैंचा व्यवस्थापनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको बताउँछ । संघीय सरकारले ससर्त अनुदान, रोग–कीरा नियन्त्रण, माटो सुधार र रैथाने बाली प्रवर्द्धन लगायत कार्यक्रम स्थानीय तहमा पठाएको दाबी गर्छ । तर किसानको खेतमा आएको संकटको एकीकृत तस्बिर भने कतै देखिँदैन ।

माथिल्लो भेगमा खेती सरेको स्पष्ट र अद्यावधिक तथ्यांक कृषि विभाग र राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) सँग छैन । कुन बाली कहाँ सर्दै छ, रोग–कीरा कुन क्षेत्रसम्म पुगे, पानीका मुहानमा कस्तो परिवर्तन भयो र कुन पालिकालाई कस्तो प्राविधिक सहयोग चाहिन्छ भन्नेबारे अद्यावधिक जानकारी नहुँदा तीनै तहले बनाउने नीति कति परिणाममुखी हुन्छ भन्ने प्रश्न उठ्छ ।

घरपझोङ गाउँपालिकाले आफ्नै ज्ञान र सीपका आधारमा जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रम सञ्चालन गरेको भए पनि संघीय सरकारबाट प्रत्यक्ष नीतिगत र बजेटरी सहयोग प्राप्त नभएको जनाएको छ ।

गण्डकी प्रदेश कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सूचना अधिकारी डा. राजेशकुमार चौधरीका अनुसार जलवायु अनुकूलन तथा जलवायु प्रविधिका लागि प्रदेश सरकारले मुस्ताङलाई ६ करोड २८ लाख रुपैयाँ र ‘नाफा आयोजना’मार्फत ५० प्रतिशत अनुदानमा स्याउ तथा ओखर बगैंचा व्यवस्थापन कार्यक्रम दिएको छ ।

उनका अनुसार बेमौसमी वर्षा र बाढीले स्याउमा ठूलो नोक्सानी पुर्‍याउने गरेकाले ८० प्रतिशतसम्म बाली बिमा प्रिमियम तथा बिमा नभएका कृषकका लागि प्रदेश राहत कार्यक्रम ल्याइएको छ । उनले स्थानीय, प्रदेश र संघीय कृषि निकायबीच समन्वय गरी अनुदानको प्रभावकारिता अनुगमन गर्नुपर्ने पनि बताए ।

यता, कृषि विभागका सूचना अधिकारी वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ तिलकराज चौलागाईंलाई जलवायु अनुकूलनसम्बन्धी कृषि नीति वास्तविक किसानको खेतबारीसम्म पुगेको छ कि छैन भनेर सोध्दा उनले यस विषयमा विभागबाट अध्ययन नभएकाले तथ्यगत रूपमा भन्न सकिने अवस्था नरहेको बताए । स्याउ लगायत फलफूलको गुणस्तर जोगाउने विषयमा कृषि अनुसन्धान परिषद्ले जवाफ दिन सक्ने उनको भनाइ थियो । तर यसबारे प्रतिक्रिया लिन कृषि अनुसन्धान परिषद्की सूचना अधिकारी डा. सुधा सापकोटालाई पटक–पटक सम्पर्क गर्दा पनि फोन र इमेलको जवाफ प्राप्त भएन ।

तीन तहमा अधिकार बाँडिएपछि जिम्मेवारी पनि बाँडियो । तर जलवायु संकटको परिणाम मापन गर्ने र त्यसअनुसार नीति सुधार गर्ने जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित देखिन्छ । लोमन्थाङ गाउँपालिका अध्यक्ष टसीनर्बु गुरुङका अनुसार पालिकाले तरकारी खेतीका लागि प्लास्टिक टनेल, कृषि बिमा र एकीकृत कीट व्यवस्थापन अपनाएको छ । तर नयाँ रोग–कीरा रोक्न हम्मेहम्मे परेको छ ।

थासाङ गाउँपालिकाले घाँसा क्षेत्रमा जलवायु अनुकूल किबी खेती प्रवर्द्धन थालेको छ । प्रवक्ता एवं वडाध्यक्ष गौतम शेरचनका अनुसार पालिकाले ग्रिनहाउस प्रविधिसहित कृषि यन्त्रीकरणमा जोड दिएको छ । तर दुई जना मात्र कृषि प्राविधिकको भरमा चल्नुपर्दा सेवा प्रभावित भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अनिल अर्याल बताउँछन् ।

बारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्त गिरीका अनुसार बालीमा नयाँ रोगकीरा नियन्त्रण गर्न कृषकले विषादीमा ठूलो लगानी गर्नुपरेको छ । पालिकाले प्रांगारिक मल, यन्त्रीकरण र बाली उपचारका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ५० लाख ६० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरे पनि संघीय सरकारको ठोस योजना र पर्याप्त अनुदानको अभाव रहेको उनको भनाइ छ ।

छिरिङ डोल्माका लागि बारीमा फलेको ब्रोकाउलीले एकातिर खुसी दिए पनि अर्कोतिर त्यही बारीमा हिउँ कम परेको र नयाँ रोग–कीरा देखिन थालेपछि चिन्ता बढाएको छ । 

मुस्ताङमा जलवायु परिवर्तन अब भविष्यको कुरा रहेन । यसको सामना गर्न तीनै तहका सरकारको एकीकृत र तथ्यमा आधारित ठोस प्रयास आवश्यक देखिन्छ ।

३१ असोज २०८३ को कान्तिपुरमा प्रकाशित