खोज रिपोर्ट
नाकमा फुली र बुलाकी। शरीर केही कुप्रिएको। आफ्नै उमेर उनलाई ठ्याक्कै थाहा छैन। तर बिहानै घरको दैलो पोत्दा उनका हातखुट्टा अझै फुर्तिला देखिन्छन्।
डडेल्धुराको परशुराम नगरपालिका–६, सिमलखेतकी चम्फादेवी साउदको जीवनमा १९ वर्षअघि विपत्ति आइलाग्यो। २०६४ साल भदौमा आएको बाढीले उनको घर बगायो। घरसँगै वर्षौंदेखि सँगालेर राखेका सामान र सम्झनाका पोका पनि बगे।
करीब एक बिघा जग्गा बगर बनेपछि उनी डाँडामाथिको सामुदायिक वन क्षेत्रमा बस्दै आएकी छन्।
“सरकारले त्यतिबेला नाममात्रको राहत दियो। ४० किलो चामल, साग पकाउन पुग्ने एउटा कराही। अरू भाँडाकुँडा सबै बगे”, उनी सम्झिन्छिन्।
तीन वर्षअघि उनका श्रीमान्को मृत्यु भयो। बुहारी पनि बिरामी भएर बितिन्। अहिले नातिको जिम्मेवारी उनको काँधमा छ।
आफ्नो उमेर ढल्किंदै गएको उनलाई थाहा छ। तर सिमलखेतमा फेरि हरियाली फर्किएको हेर्ने आशा मरेको छैन।
हरियो खेतबाट बालुवाको बगर
१९ वर्षअघिसम्म सिमलखेत कहिले तोरीले पहेंलै हुन्थ्यो, कहिले गहुँका बाला लहलह झुल्थे। रोपाइँका बेला खेतमा रोपाहारको गीत गुञ्जिन्थ्यो। तर २०६४ सालको बाढीले यहाँको भूगोल नै बदलिदियो।
अत्यधिक वर्षापछि रङ्गुन र पन्तुरा खोलाबाट गेग्रान सहित आएको बाढीले खेत पुग्यो, घरगोठ बगायो र खोलाको धार समेत परिवर्तन भयो। बाढीपछि डडेल्धुराको भित्री मधेश क्षेत्रमा पर्ने सिमलखेत, तातोपानी, चन्दनी, कुणा, छेला, ठन्नजाला र पटरेनी लगायत गाउँका धेरै परिवार विस्थापित भए। परशुराम नगरपालिका–६ मा मात्रै ७७० रोपनी खेतीयोग्य जमीन बगरमा परिणत भयो।
बाढीपछि कोही भारत गए, कोही वैदेशिक रोजगारीमा लागे। कतिपय परिवार तराई झरे। गाउँमा वृद्धवृद्धा र बालबालिका मात्र बाँकी रहे। बाढीले खेत मात्र बगाएन, खेतीमा आधारित जीवनपद्धति नै भत्कायो।
दानबहादुर बिष्ट अहिले ७० वर्षका भए। उनको करीब डेढ बिघा जग्गा बगर बनेको छ। उनी अझै बालुवा र ढुङ्गामुनि पुरिएको आफ्नो खेत फर्किने प्रतीक्षामा छन्।
“गाईबाच्छा, पाकेको धान, घर सबै बगायो” उनी भन्छन्, “दिन पनि गइसक्यो, जोबन पनि गइसक्यो।”
२०६४ देखि २०७२ सालसम्म रङ्गुन र पन्तुरा खोलामा पटक–पटक आएको बाढीबाट २६५ परिवार विस्थापित भएको नगरपालिकाको अभिलेख छ। विस्थापितमध्ये अधिकांश देवीधुरा र बैजनाथ सामुदायिक वन क्षेत्रमा बसिरहेका छन्। केही परिवार तराईतिर बसाइँ सरेका छन्।
सामुदायिक तथा राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा बसिरहेका उनीहरूसँग आफू बसेको जमीनको लालपुर्जा छैन। तर जाने अर्को ठाउँ पनि छैन। सामुदायिक वन क्षेत्रमा बसिरहेका अक्बीर साउद भन्छन्, “हामीलाई पक्की तटबन्ध भए अरू केही चाहिंदैन।”
२०६४ सालको क्षतिको विस्तृत विवरण नराखेको परशुराम नगरपालिकाले २०७८ सालको बाढीबाट भने नगरपालिकाभित्र १६४ घरमा क्षति पुगेको र २०० रोपनी खेत बालुवाले पुरिएको अभिलेख राखेको छ।
३२ करोडको तटबन्ध, तर जोखिम उस्तै
बाढीले पुरेका खेत स्थानीय बासिन्दाले आफ्नै प्रयासमा उठाउने कोसिस गरे। भारतमा कमाएको पैसा ल्याए। डोजर लगाए, ढुङ्गा निकाले र खेत सम्याए। फेरि खेती शुरु गरे। तर बर्खा लाग्नेबित्तिकै पन्तुरा र रङ्गुन खोलामा आउने बाढीले उनीहरूको मिहिनेत बगायो।
नदी कटान रोक्नका लागि सरकारका विभिन्न तहबाट खोलाका किनारमा तटबन्ध निर्माण गरिएका छन्। जलस्रोत तथा सिंचाइ कार्यालय, डडेल्धुराका अनुसार पन्तुरा र रङ्गुन खोलामा करीब ३२ करोड रुपैयाँ लागतमा ६.४ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण गरिएको थियो।
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ठेक्का सम्झौता भएको यो आयोजना २०७८/७९ मा सम्पन्न भएको थियो। तर निर्माण सम्पन्न भएको केही समयपछि नै तटबन्धका विभिन्न खण्ड भत्किन थाले। २०८०, २०८१ र २०८३ सालमा आएका बाढीले संरचनाका विभिन्न भागमा क्षति पर्याए।
तटबन्ध निर्माणमा कमजोरी भएको स्थानीयको गुनासोपछि २०८०/८१ मा जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, डडेल्धुरा र स्थानीय तहको सहभागितामा अनुगमन समिति गठन गरियो। वडा अध्यक्ष खगेन्द्रबहादुर सिंह पनि उक्त अनुगमन समितिमा थिए।
उनका अनुसार अनुगमन टोलीले तटबन्धका ग्याबियन अर्थात् तारजाली संरचनामा प्राविधिक र निर्माण सम्बन्धी कमजोरी औंल्याएको छ।
अनुगमन प्रतिवेदनमा निर्माण सामग्री कमसल रहेको, नक्शा अनुसार ग्याबियन पर्खालको जग पर्याप्त गहिरो नबनाइएको र बाढीको पानीले जगमुनिको माटो र बालुवा बगाउँदा संरचना भासिएको उल्लेख छ।
बाढीको भेलले तटबन्धको फेद नकाटोस् भनेर खोलाको भुइँमा बिछ्याइने ग्याबियनको तल्लो भाग अर्थात् एप्रोन पनि पर्याप्त लम्बाइको नभएको, एप्रोन कमजोर हुँदा बाढीको पानी सिधै मुख्य पर्खालको फेदमा ठोक्किएको र त्यसले संरचनामा क्षति पर्याएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
अनुगमन टोलीले हिउँदमा ढुङ्गा–बालुवाको अनियन्त्रित उत्खननले पनि तटबन्धको जग कमजोर बनाएको निष्कर्ष निकालेको सिंह बताउँछन्।
निर्माणमा कमजोरी औंल्याउने प्रतिवेदन बनेको छ, तर त्यसपछि कसलाई जिम्मेवार ठहर गरियो र संरचना सुधार्न के कदम चालियो भन्ने प्रश्नको जवाफ अझै स्पष्ट छैन।
जिम्मेवारी कसको ?
सिमलखेतको बाढी नियन्त्रण र तटबन्ध मर्मतको विषयमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीच जिम्मेवारीको प्रश्न पनि उठेको छ।
परशुराम नगरपालिकाका मेयर भरत बडायर जोशीका अनुसार नदी नियन्त्रणको काम संघीय सरकारको जिम्मेवारीभित्र पर्छ। नगरपालिकाले यसका लागि अनुरोध मात्र गर्न सक्छ। त्यसैले बजेट छुट्याएको छैन।
“यो हाम्रो उत्तरदायित्वभित्र पर्दैन, संघको काम हो। हामीले यहाँबाट अनुरोध मात्रै गर्नुपर्ने हो”, जोशी भन्छन्।
वडा अध्यक्ष सिंहका अनुसार सरगौडादेखि सिमलखेतसम्मको करीब साढे पाँच किलोमिटर तटबन्ध समयमै मर्मतसम्भार नहुँदा तीन वटा वडा जोखिममा छन्। उनका अनुसार उक्त तटबन्ध सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार अन्तर्गतको जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, डडेल्धुरा मार्फत निर्माण भएको थियो। तर क्षति पुगेपछि मर्मतका लागि बजेट नआएको उनले बताए।
तटबन्ध निर्माण गर्ने निकाय र त्यसको मर्मतसम्भारको जिम्मेवारी कसको हो भन्ने विषयमा नै सरकारी निकाय बीच स्पष्टता देखिंदैन। निर्माणमा कमजोरी औंल्याइए पनि त्यसलाई सुधार्ने र सार्वजनिक लगानीबाट बनेको संरचना दिगो बनाउने जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्न पनि अनुत्तरित छ।
अर्कोतिर, बाढीबाट विस्थापित परिवारको सुरक्षित पुनःस्थापना कसले गर्ने भन्ने प्रश्न पनि छ। नदी नियन्त्रण र विस्थापितको पुनःस्थापना फरक विषय भए पनि दुवैमा सरकारी निकायको समन्वय र जवाफदेही आवश्यक छ।
पुल नहुँदा सास्ती
सिमलखेतको मुख्य सडकछेउ पसल चलाउँदै आएका महेन्द्र साउदका लागि विकास भनेको सुरक्षित जमीन र सुरक्षित बाटो हो।
“यत्तिको राम्रो ठाउँ कतै पाइँदैन। सिमलखेतवासीलाई तटबन्ध भए हुन्थ्यो”, उनी भन्छन्।
उनको भनाइमा सडक बने पनि पुल नहुँदा स्थानीयको दुःख उस्तै छ। पन्तुरा खोला पार गर्नुपर्ने परशुराम नगरपालिका–६, ७ र ८ का बासिन्दाका लागि बर्खा हरेक वर्ष जोखिमको समय बन्छ। बिरामी, सुत्केरी, बालबालिका र विद्यार्थीलाई खोला वारपार गर्न समस्या हुन्छ। यी वडाका बासिन्दा नगरपालिकाको केन्द्र जोगबुढा बजार पुग्न यही खोला पार गर्नुपर्छ। यी तीन वडाको कुल जनसङ्ख्या ७ हजार ४९० छ।
पन्तुरा खोलाको पुल र सिमलखेतको तटबन्ध स्थानीय चुनावदेखि प्रदेश र संघीय तहका राजनीतिक बहसमा पनि उठ्ने विषय हुन्। स्थानीय अक्बीर साउदका अनुसार विभिन्न नेताले पुल र तटबन्ध बनाउने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका छन्। तर उनी अबदेखि घरदैलोमा आउने नेतासँग प्रतिबद्धताभन्दा कामको हिसाब खोज्ने बताउँछन्।
धनीराम तिवारी बाढी पीडित संघर्ष समितिका सचिव हुन्। उनको पनि घर र खेत बाढीले बगायो। “हामीकहाँ आउने नयाँ र पुराना सबै दलका नेताले पुल र तटबन्ध बनाउने भन्छन्” उनी भन्छन्, “तर अहिलेसम्म समस्या उस्तै छ।”
बाढीले विद्यालय पनि विस्थापित
सिमलखेतको बाढीले घर र खेत मात्र उजाड बनाएन, विद्यालय समेत बगायो। खैरेनीजालमा रहेको सिद्धनाथ प्राथमिक विद्यालयको पुरानो संरचना २०६४ सालको बाढीले बगाएको थियो।
विद्यालयका प्रधानाध्यापक चन्द्रबहादुर डाँगीका अनुसार त्यतिबेला कक्षा ८ सम्म सञ्चालनका लागि भौतिक संरचना तयार भइसकेको थियो। तर राति आएको बाढीले विद्यालय भवन र कागजपत्र समेत बाँकी राखेन।
विद्यालयमा ९४ जना बालबालिका पढ्छन्। तीन जना शिक्षकले ६ कक्षासम्म सञ्चालन गरिरहेको विद्यालय सामुदायिक वनको क्षेत्रमा टहरामा चलिरहेको छ।
“असार, साउन र भदौमा बाढी र झरीका कारण विद्यालय बन्द हुन्छ। पुसको जाडोमा पढाउनै गाह्रो हुन्छ”, प्रधानाध्यापक डाँगी भन्छन्।
शिक्षक नरेन्द्रबहादुर खत्रीका अनुसार केही अभिभावक रोजगारीका लागि भारत गएपछि उनीहरूका बालबालिका पनि सँगै जान थालेका छन्। यसरी १९ वर्षअघिको बाढीको असर एउटा पुस्ताको पढाइसम्म पुगेको छ।
प्रधानाध्यापक डाँगीका अनुसार पुरानो विद्यालय वडा नं. ६ को पटियानी क्षेत्रमा थियो। अहिले ५६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर, वडा नं. ५ को सिमलखेतस्थित सिद्धनाथ सामुदायिक वन क्षेत्रमा चलाइएको छ।
१९ वर्षपछि पनि एउटै प्रश्न
सिमलखेतमा अहिले सडक र बिजुली पुगेको छ। विद्यालय छ। बजारसँगको सम्बन्ध पनि बढेको छ। तर बाढीको जोखिम घटेको छैन।
बरु विकासका संरचना थपिंदै जाँदा प्रश्न झन् गम्भीर बनेको छ– बस्तीलाई सुरक्षित बनाउने काम पूर्वाधार निर्माणभन्दा पछि किन पर्यो ? जोखिममा रहेका बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने वा त्यहीं सुरक्षित बसोबास व्यवस्थित गर्ने काम किन भएन ?

झण्डै दुई दशक बितिसक्दा पनि स्थानीय बासिन्दा पटक–पटक एउटै जोखिममा बाँच्न बाध्य छन्। उनीहरूको प्रश्न छ— ‘यसमा राज्यका विभिन्न तह र निकायको जिम्मेवारी के हो ? सार्वजनिक बजेट खर्चेर बनाइएका संरचना भत्किंदा त्यसको जवाफदेही कसको हुने ?’
स्थानीय सरकारसँग विपद् व्यवस्थापनको जिम्मेवारी छ। प्रदेश र संघ अन्तर्गतका निकायसँग नदी नियन्त्रण, सिंचाइ, ठूला पूर्वाधार र बजेटको जिम्मेवारी छ। कागजमा काम भएको देखिन्छ। तटबन्ध निर्माणमा करोडौं रुपैयाँ खर्च भएको छ। तर सिमलखेतका बासिन्दाले अझै सुरक्षित आवास र खेतीयोग्य जमीन पाउन सकेका छैनन्।
चम्फादेवीका लागि सिमलखेत अझै मरेको छैन। डाँडामाथिबाट तल हेर्दा उनी पुरानो खेत सम्झिन्छिन्। आफ्नो जीवनको धेरै हिस्सा बाढीले लगिसकेको उनलाई थाहा छ। तर सिमलखेतमा फेरि हरियाली फर्किएको हेर्ने इच्छा बाँकी छ।
“आफू त डुब्न लागेको घाम जस्तै भइसकें” उनी भन्छिन्, “तर सिमलखेतमा फेरि हरियाली छाउला कि भन्ने आशा छ।”
थपखोज रिपोर्ट
तात्तिँदो मुस्ताङ, उकालिँदो खेती, थपिँदा चुनौती
बढ्दो तापक्रम र वर्षासँगै मुस्ताङको खेतीपाती बदलिएको छ । तर यो परिवर्तनसँगै बढेका रोग, पानीको संकट र पशुपालनका चुनौतीसँग जुध्न...
माथि बद्लिँदो हिमाल, तल जोखिममा जलविद्युत् र स्थानीय आम्दानी
हिमाली क्षेत्रको हलचलले जलविद्युत् आयोजनाको सुरक्षा र बिजुलीबाट समृद्धि हासिल गर्ने सपनालाई अनिश्चित बनाएको छ। एकपछि अर्को बाढीको असर विद्युत्...
प्रतिक्रिया दिनुहोस्