सरकारी आयोजनाले रूख काटे, अर्थ मन्त्रालयले क्षतिपूर्ति तिरेन

नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको काठमाडौं–तराई मधेश द्रुतमार्गका लागि पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा सरकारले ९८ हेक्टरभन्दा बढी राष्ट्रिय वनक्षेत्र उपलब्ध गरायो। त्यसबापत २९ हजार ६४६ रूख हटाउने सम्झौता भयो। रूख काटेबापत कानूनअनुसार क्षतिपूर्तिस्वरूप वन विकास कोषमा करीब ५१ करोड ६१ लाख ७४ हजार रुपैयाँ जम्मा हुनुपर्थ्यो। तर सूचनाको हक प्रयोग गरी खोज पत्रकारिता केन्द्रले वन तथा भू-संरक्षण विभागबाट प्राप्त गरेको विवरणमा उक्त कोषमा द्रुतमार्गबाट रकम आएको देखिंदैन।

महोत्तरीको बर्दीबास मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण आयोजनाले ५४.५८ हेक्टर वनक्षेत्र लिएको छ र एक हजार ९६७ रूख हटाउने सम्झौता गरेको छ। यो आयोजनाले कोषमा २६ करोड ४७ लाख ७६ हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ। विभागको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को विवरणमा यो आयोजनाको नाममा एक रुपैयाँ मात्र जम्मा भएको छ।

यी दुवै आयोजना पछिल्ला दुई वर्षका त्यस्ता १९ सरकारी आयोजनामध्येमा पर्छन्, जसले वन क्षेत्र उपयोग गर्दै रूख काटेबापतको क्षतिपूर्ति आफूले बुझाउने भनी अर्थ मन्त्रालयले सम्झौता गरेको छ। विभागका अनुसार यी आयोजनाबापत कोषमा आउनुपर्ने करीब आठ अर्ब ५४ करोड ४१ लाख रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयले बुझाएको छैन। विभागकी सूचना अधिकारी सबनम पाठक ती आयोजनाले हटाउने रूखको सट्टा थप रूख रोप्नुपर्नेमा कोषमा रकम नआएकाले अहिलेसम्म काम शुरू नै हुन नसकेको बताउँछिन्। 

महालेखापरीक्षकको ६३औं वार्षिक प्रतिवेदन, २०८३ मा उल्लेख भएअनुसार, सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्म ६७१ आयोजनालाई सातदेखि ४० वर्षसम्मका लागि २१ हजार ८६८ हेक्टर राष्ट्रिय वनक्षेत्र लिज (भोगाधिकार) मा दिएको छ। यीमध्ये ४९७ आयोजनाले वन ऐन, २०७६ लागू हुनुअघि १८ हजार ८७९ हेक्टर वनक्षेत्र लिएका थिए। ऐन लागू भएपछि १७४ आयोजनालाई थप दुई हजार ९८९ हेक्टर दिइएको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्रै ४३ संस्थालाई वन भोगाधिकार दिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनअनुसार सोही आर्थिक वर्षसम्म कोषमा तीन अर्ब ३७ करोड ३२ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको छ भने ३८ संस्थाबाट चार अर्ब ९२ करोड ८१ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुन बाँकी छ।

वन ऐन, २०७६ को दफा ४५(१) ले वनको संरक्षण, संवर्द्धन र प्रवर्द्धनका लागि वन विकास कोष स्थापना गर्ने व्यवस्था गरेको छ। वनक्षेत्र अन्य प्रयोजनमा उपलब्ध गराउँदा प्राप्त हुने रकम यही कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था उक्त कानूनमा छ।

६ मंसीर २०८१ मा मन्त्रिपरिषद्ले १५ आयोजनाको क्षतिपूर्ति आर्थिक वर्ष २०८१/८२ भित्र कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको थियो। विभागका अनुसार ती आयोजनाले ३०८.७७ हेक्टर वनक्षेत्र प्रयोग गर्दै ८० हजार ८०३ रूख हटाएका छन्। ती आयोजनाबाट कोषमा आउनुपर्ने रकम दुई अर्ब नौ करोड ५७ लाख ६१ हजार ५५८ रुपैयाँ छ। उक्त आर्थिक वर्षमा फास्टट्रयाक पछिको सबैभन्दा ठूलो दायित्व डोटीको ठूलीगाड–सेती–बुढीगंगा दोभान (४० किमी) सडक खण्डको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतको यो आयोजनाले ८० हेक्टर वनक्षेत्र लिएको छ र कोषमा ४० करोड २७ लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ। 

बुटवल मेडिकल कलेज पूर्वाधार आयोजनाले ३४ हेक्टर वनबाट ११ हजार रूख हटाएको छ। यसको दायित्व करीब २३ करोड रुपैयाँ छ।  मदन भण्डारी राजमार्गको धरान–केराबारी–लेटाङ–मधुमल्ला सडक खण्डले ३६ हेक्टरमा सात हजार ७०० रूख हटाएको छ। कैलाली–कञ्चनपुरको महाकाली सिंचाइ आयोजना तेस्रो चरणले ३७ हेक्टरमा सात हजार ४०० रूख हटाएको छ। यी दुई आयोजनाको दायित्व क्रमशः करीब २४ करोड ३६ लाख र २१ करोड ८५ लाख रुपैयाँ छ।

कोषमा क्षतिपूर्ति रकम नआएका आयोजना सूचीमा नुवाकोटको पिपलटार–देउडी सडक र उदयपुर–सप्तरीको कल्याणपुर–गाईघाट सडकखण्ड पनि छन्। कर्णाली प्रदेश सरकारका दुई सडक, सुर्खेतको भेरी पम्पिङ उपआयोजना र बेलका नगरपालिकाको रामपुर अस्पताल पनि यही सूचीमा छन्‌। यसरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका आयोजना यसमा समेटिएका छन्।

विभागका अनुसार यी १५ मध्ये कुनै आयोजनाको नाममा पनि कोषमा रकम भुक्तानी भएको छैन। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा अर्थ मन्त्रालयले थप पाँच आयोजनाले बुझाउनुपर्ने रकम आफूले तिर्ने सहमति दियो। वन विभागका अनुसार ती पाँच आयोजनाबाट कोषमा ६ अर्ब ४४ करोड ८४ लाख रुपैयाँ आउनुपर्छ। तीमध्ये तनहुँ हाइड्रोपावरको मात्रै पाँच अर्ब ८५ करोड ९१ लाख ५७ हजार ५० रुपैयाँ दायित्व छ। यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले २०८२ कात्तिक १९ मा चलानी नम्बर ११०१ को पत्रमार्फत सहमति दिएको थियो। यो रकम दुई आर्थिक वर्षका १९ आयोजनाको कुल बक्यौताको दुई तिहाई भन्दा बढी हो।

तनहुँ हाइड्रोपावरका प्रबन्ध निर्देशक छविलाल गैरेका अनुसार आयोजनाको दायित्व शुरूदेखि नै धेरै थियो, वन विभागमार्फत रोयल्टीबापत मात्रै करीब ६ अर्ब सात करोड रुपैयाँ तोकिएको थियो। पाँच वर्ष जग्गा प्रयोग गरेबापत रूख कटान र वृक्षारोपणलगायत सम्पूर्ण कामका लागि उक्त रकम निर्धारण गरिएको थियो। "हामीसँग तत्काल स्रोत थिएन," उनी भन्छन्। दाता निकाय र नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको रकमबाट चल्ने आयोजनाले स्रोत सुनिश्चित नभएसम्म रूख कटानको काम अघि बढाउन नसकेको र लामो समय काम रोकिएको उनले बताए।

गैरेका अनुसार २०८२ कात्तिकमा अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सुनिश्चितताको पत्र आएपछि आयोजनाले वन विभागसँग सम्झौता गर्‍यो। त्यसपछि डिभिजन वन कार्यालय चितवन र तनहुँसँग पत्राचार भयो। पहिले रूखको छपान भयो, त्यसपछि सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिमार्फत कटान भइरहेको छ। प्रसारण लाइनका लागि डिभिजन वन कार्यालयले तोकेको लागत र रूख कटानको खर्च आयोजनाले तिरेको उनको दाबी छ। "सरकारी जग्गा प्रयोग गरेबापत रोयल्टी तिर्नुपर्छ, त्यो रकम पनि हामीले तिरिरहेका छौं," उनी भन्छन्।

खोज पत्रकारिता केन्द्रले वन विभागबाट प्राप्त गरेको विवरणमा तनहुँ हाइड्रोपावरको दायित्वबापत वन विकास कोषमा रकम जम्मा भएको देखिंदैन। गैरेले उल्लेख गरेको भुक्तानी डिभिजन वन कार्यालय र सामुदायिक वनलाई गरिएको कटान र रोयल्टी खर्च बापतको हो। रूख काटेबापत कोषमा जानुपर्ने क्षतिपूर्तिको रकम भने अर्थ मन्त्रालयले बुझाउने सहमति गरे पनि हालसम्म बुझाएको छैन।

वनक्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृतिप्राप्त १५ आयोजनाहरूले वन विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम    

यो आर्थिक वर्षका अन्य चार आयोजनामा बर्दीबास मेडिकल कलेज (करीब २६ करोड ४१ लाख), नवलपरासीमा ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनका लागि मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट नेपाल (करीब २२ करोड ३७ लाख), काठमाडौं–तराई मधेश द्रुतमार्ग (करीब ६ करोड १८ लाख) र गोदावरी बहुउद्देश्यीय रंगशाला (करीब तीन करोड ९१ लाख) छन्। पाँचमध्ये गोदावरी रंगशालाले मात्र पहिलो किस्ताबापत ७९ लाख २४ हजार रुपैयाँ बुझाएको छ। दुई आर्थिक वर्षको सम्पूर्ण दायित्व जोड्दा आठ अर्ब ५४ करोड ४१ लाख रुपैयाँ हुन्छ। पाठकका अनुसार यही रकम अर्थ मन्त्रालयबाट आउन बाँकी छ र त्यसैका कारण वृक्षारोपणको कार्यक्रम शुरू हुन पाएको छैन।

कोषमा रकम नबुझाइएकोबारे अर्थ मन्त्रालयको धारणा बुझ्न खोज पत्रकारिता केन्द्रले पटकपटक प्रयास गर्‍यो। मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत लम्सालले यो विषय बजेट शाखाकी उपसचिव कमला खरेलले हेरिरहेको बताए। तर मन्त्रालयमा भेट्दा खरेलले प्रवक्ताबाट यसबारे कुनै जानकारी नपाएको भन्दै प्रश्नको जवाफ दिइनन्। पुनः सम्पर्क गर्दा लम्सालले बैठकमा रहेको भन्दै प्रतिक्रिया दिएनन् र मोबाइल नम्बरमा सीधै र ह्वाट्सएपमार्फत पठाइएका प्रश्नको पनि जवाफ दिएनन्।

प्रतिक्रिया माग्दै मन्त्रालयको आधिकारिक इमेलमा प्रश्नहरू पठाएकोमा ती प्रश्नहरू सूचनाको हकसम्बन्धी कानूनअनुसार रीतपूर्वक नआएको जवाफ आयो। त्यसपछि सूचनाको हकसम्बन्धी कानूनअनुसार रीतपूर्वक दिएको निवेदनमा पनि मन्त्रालयले कुनै जवाफ दिएको छैन।

यहाँ उल्लेखितबाहेक अन्य थुप्रै आयोजनाले पनि वनक्षेत्र प्रयोग र रूख फँडानी बापतको रकम किस्ता-किस्तामा बुझाउने सम्झौता गरेका छन्। विभागका अभिलेख केलाउँदा त्यस्ता धेरै आयोजनाहरूले आफूले भुक्तान गर्नुपर्ने कुल दायित्वको सानो अंशमात्र बुझाएको देखिन्छ।

धनकुटाको चतरा–लेगुवाघाट (तमोर कोरिडोर) सडक खण्डका लागि सडक विभागले १३५ हेक्टर वनक्षेत्र लिएको छ र सात हजार १०० रूख हटाउने सम्झौता गरेको छ। यो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा एउटै आयोजनालाई दिइएको सबैभन्दा ठूलो वनक्षेत्र हो। यसको कुल दायित्व ६३ करोड ४६ लाख ९४ हजार रुपैयाँ छ। विभागको अभिलेखअनुसार कोषमा त्यसमध्ये दुई लाख रुपैयाँ मात्र जम्मा भएको छ।

मदन भण्डारी राजमार्गको (चौकुने–मायाताल सडकखण्ड, सुर्खेत) को कुल दायित्व १५ करोड ६८ लाख रुपैयाँ छ। यो आयोजनाबाट आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा एक लाख रुपैयाँ जम्मा भएको छ। त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेश सरकारको ५० शय्याको सरुवा रोग अस्पताल (कपिलवस्तु) को कुल दायित्व दुई करोड ९२ लाख ७७ हजार रुपैयाँ छ। यो अस्पतालले कोषमा तीन किस्तामा दुई करोड रुपैयाँ मात्र बुझाएको छ। अभिलेखअनुसार अझै करीब ९३ लाख रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ।

महालेखाले बक्यौता रहेका संस्थामा काठमाडौं–तराई (मधेश) द्रुतमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग, खम्बागाडे–पलौटे–विद्यापुर–गुटु–मायाताल सडक, लुम्बिनी प्रदेशको सरुवा रोग अस्पताल, मर्स्याङ्दी कोरिडोर २२० केभी प्रसारण लाइन र प्रगन्ना तथा बडकापथ सिंचाइ आयोजनाको नाम किटान गरेको छ। महालेखाको यो आँकडा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्मको हो। विभागले भनेको आठ अर्ब ५४ करोडमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएका तनहुँलगायत आयोजनाको दायित्व पनि समेटिएको छ।

वन विभागका उपमहानिर्देशक राजीवकुमार झाका अनुसार निजी आयोजनाले क्षतिपूर्ति नबुझाई वन उपभोग गर्ने अनुमति पाउँदैनन्। "त्यो दिन मिल्दैन," उनी भन्छन्। सरकारी आयोजनाको हकमा भने अर्थ मन्त्रालयसँगको सम्झौताकै आधारमा जग्गा उपलब्ध गराइँदै आएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि २०७८/७९ सम्म वन क्षेत्रको भोगाधिकार पाएका १० संस्थाले बुझाएको ५१ करोड ७३ लाख रुपैयाँ वन विकास कोषमा नभई अन्य निकायमा जम्मा भएको छ। यो रकम तत्कालीन जिल्ला वन कार्यालयहरूमा रहेको र त्यसलाई कोषको खातामा दाखिला गर्नुपर्ने महालेखाले औंल्याएको छ।

प्रतिवेदनले विभागको अभिलेख व्यवस्थापनमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ। प्रतिवेदनअनुसार लिजमा दिइएको जग्गाको रोयल्टी असुली, सम्झौताअनुसार सट्टा जग्गा प्राप्ति, वृक्षारोपण र त्यसको पाँच वर्षसम्मको संरक्षणसम्बन्धी अभिलेख विभागले अद्यावधिक गरेको छैन। महालेखाले यी अभिलेख अद्यावधिक गरी जग्गाको उपयोगको अनुगमन गर्न सुझाएको छ।

राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजनाका लागि राष्ट्रिय वनक्षेत्र प्रयोग गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ को दफा १० अनुसार, आयोजनाका लागि वन क्षेत्रमा रूख काट्नुपरेमा १० सेन्टिमिटरभन्दा बढी व्यास भएका प्रत्येक रूखको सट्टा २५ वटा बिरुवा रोप्नुपर्ने र ती बिरुवाको पाँच वर्षसम्म संरक्षण तथा हेरचाह गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। पछि राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजनाका लागि राष्ट्रिय वनक्षेत्र प्रयोग गर्ने सम्बन्धी मापदण्डसहितको कार्यविधि, २०७६ को दफा १७(३) मा यो संख्या घटाएर काटिएको प्रत्येक रूखको सट्टा १० वटा बिरुवा रोप्नुपर्ने व्यवस्था गरियो।

वन नियमावली, २०७९ को नियम (४) ले भोगाधिकार पाउने निकायले विभागले तोकेको जग्गामा वृक्षरोपण गरी पाँच वर्षसम्म संरक्षण गर्न लाग्ने खर्च कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्‍यो। अर्थात्, अहिले आयोजनाले आफैं रूख रोप्दैनन्, रकम बुझाउँछन् र वृक्षरोपणको जिम्मा कोषको हुन्छ। वन विभागको उप–महानिर्देशक राजीवकुमार झाका अनुसार, वन विकास कोष सञ्चालन निर्देशिका, २०८२ नबनेकाले वन विकास कोषमा रकम जम्मा भैरहेको थियो। निर्देशिका बनेकाले वन विकास कोषको रकम कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्नेबारे छलफलमा रहेको र आयोजना बनाउँदै गरेको उनले जानकारी दिए।

वन तथा भू-संरक्षण विभागकी सूचना अधिकारी सबनम पाठकका अनुसार यसले आयोजनाहरूलाई रूख रोप्ने लामो प्रक्रियाभन्दा रकम तिर्ने सजिलो बाटो दियो। "तर त्यो रकम नै समयमा नआएपछि न रूख रोपियो, न त काटिएको वनको क्षतिपूर्ति नै भयो," उनी भन्छिन्।

आ.व. २०८२/८३ मा अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त गरी सम्झौता भएका आयोजनाहरूको विवरण

कोषमा रकम नआउँदा रोकिएको वृक्षरोपणको काम मन्त्रालयको आफ्नै नियमित कार्यक्रममा पनि लक्ष्यभन्दा पछि छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नर्सरी स्थापना र बिरुवा उत्पादन तथा वितरणको लक्ष्य १४ लाख २० हजार राखेको थियो। प्रगति ११ लाख ७० हजार मात्र भयो। अढाई लाख अर्थात् लक्ष्यको करीब २० प्रतिशत बिरुवा उत्पादन र वितरण हुन सकेन।

वन अतिक्रमण नियन्त्रण पनि कोषको रकम खर्च गर्न सकिने क्षेत्रमा पर्छ। वन ऐन, २०७६ को दफा ४९ ले राष्ट्रिय वनक्षेत्र अतिक्रमणलाई दण्डनीय अपराध मानेको छ। तर महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार मन्त्रालयको वार्षिक प्रगति विवरणमा ६५ जिल्लामा एक लाख चार हजार हेक्टर वनक्षेत्र अतिक्रमणमा परेको उल्लेख छ। यो क्षेत्रफल अहिलेसम्म आयोजनालाई लिजमा दिइएको कुल वन क्षेत्रको झण्डै पाँच गुणा हो। अतिक्रमण रोक्न विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन भए पनि ती प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको महालेखाको निष्कर्ष छ। महालेखाले अतिक्रमणको तथ्यांक अद्यावधिक गरी संरक्षणका काम प्रभावकारी बनाउन सुझाएको छ।

वातावरण अभियन्ता पशुपतिनाथ कोइरालाका अनुसार कोष वातावरणीय सेवाको भुक्तानीको अवधारणामा आधारित हो। वनजग्गा प्रयोग गरेबापत आएको रकम वनकै विकासमा फर्किनुपर्छ। वन ऐनअनुसार यो रकम चुरे संरक्षण, वन अतिक्रमण नियन्त्रण, वृक्षरोपण, वन उद्यान र शहरी वन विस्तार, नदीकिनार संरक्षण, पहिरो नियन्त्रण, सिमसार संरक्षण र मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणमा खर्च गर्न सकिन्छ। कोष नियमित सञ्चालन भए वन संरक्षणका लागि वार्षिक बजेटमा सरकारको भार कम हुन सक्ने उनको भनाइ छ। तर, वन विकास कोषको रकम निकासाको अन्तिम स्वीकृति पनि अर्थ मन्त्रालयले नै दिनुपर्ने र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कारवाहीको डरले अधिकारीहरू यो रकम खर्च गर्न हिचकिचाउने गरेको उनको भनाइ छ। "अख्तियार लाग्छ भनेर डराउँछन्," उनी भन्छन्।

वातावरण अभियन्ता अमन डंगौरा सरकारी जग्गाको ठूलो हिस्सा पहिल्यै सामुदायिक वनमा परिणत भइसकेकाले खाली जग्गा पाउन कठिन रहेको र त्यसले पनि वृक्षारोपणका लागि चुनौती थपेको बताउँछन्। अर्का वातावरण अभियन्ता कमल थापाका अनुसार कुनै वनक्षेत्र बाघजस्ता वन्यजन्तुको करिडोर हुन्छ। कुनै ठाउँ आदिवासी समुदायको थान वा कुलपूजा गर्ने स्थल हुन्छ र कुनै लोपोन्मुख प्रजातिको बासस्थान हुन्छ। “पैसाले यी सबै किन्न सकिंदैन, यसमा रूखको कुरा मात्र हैन, धेरै सामाजिक सांस्कृतिक कुरा पनि जोडिएको हुन्छ," उनी भन्छन्‌, "रूख एउटा ठाउँमा काट्ने, अनि पैसा काठमाडौंमा बुझाएर हुन्छ?" उनका अनुसार चितवनमा वन मासेर नवलपरासीमा रूख रोप्दा करिडोर टुटेर भएको क्षति परिपूरण हुँदैन।

फोरेस्ट एक्शन नेपालमा कार्यरत अनुसन्धानकर्ता कञ्चन लामा यसलाई प्रकृतिविरोधी निर्णय भन्छिन्। “पैसाले वनको विकल्प दिंदैन,” उनले भनिन्। उनका अनुसार पुरानो वनको जैविक विविधता नयाँ रोपिएको वनमा फर्किंदैन। सामुदायिक वन संरक्षणमा आदिवासी महिलाको भूमिका प्रमुख रहेको उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, “क्षतिपूर्तिको रकमले वनका जडीबुटी माथिको स्थानीयबासीको पहुँच फर्काउँदैन।”

लामाका अनुसार क्षतिपूर्ति दिएर आयोजना ल्याइए पनि वनमा आधारित जीवनयापन गर्ने सीमान्तकृत समुदायलाई त्यसको लाभ पुग्दैन। जैविक विविधता मासिंदै जाँदा नेपाल झन् जोखिममा पर्ने उनको चेतावनी छ।

२७ असोज, २०८३ काे हिमाल खबरमा प्रकाशित