पानीको संकट एउटै, तीन तहका सरकार तीनतिर

कैलारी गाउँपालिका–७, विपतपुरका ४७ वर्षीय तेजुराम चौधरीले पाँच वर्षअघि आफ्नै खर्चमा १०५ फिट गहिरो पाइप गाडेर नल्का जडान गरेका थिए। त्यतिबेला त्यो नल्काले परिवारको पानीको आवश्यकता धान्थ्यो। अहिले भने दुई महीनादेखि नल्का सुकेको छ।

तेजुरामको जस्तै विपतपुरका ६३ परिवारमध्ये अधिकांशका नल्कामा पानी आउन छाडेको छ। खानेपानीका लागि उनीहरू छिमेकीको आँगनमा रहेको सरकारी नल्कामा भर पर्न थालेका छन्। वडाध्यक्ष दीपेन्द्र बमका अनुसार स्थानीय बासिन्दा आर्सेनिकयुक्त पानी पिउन बाध्य छन्।

“पहिले बम्बा नाई सुखे, अब्बा तो सुख्ले लागल। का हुई लागल, अचम्मै मानटी हम्रे’, तेजुरामले थारू भाषामै भने।

उनका छिमेकी मसीराम चौधरीले पनि आफ्नै जीवनकालमा आँगनको नल्का सुकेको कहिल्यै देखेका थिएनन्। अहिले भने त्यो असम्भव जस्तो लाग्ने दृश्य उनको घरमै आएको छ।

विपतपुरसँगै मिलनपुरमा पनि नल्का सुक्ने समस्या देखिएको कैलारी–७ का वडाध्यक्ष दीपेन्द्र बम बताउँछन्। उनका अनुसार गाउँभन्दा माथिका लम्कीताल र नारायणपुरुवा ताल सुक्दै गएपछि बस्तीका नल्कामा समेत पानी घट्न थालेको हो।

स्वच्छ खानेपानी पुर्‍याउन वडा कार्यालयले ट्याङ्की निर्माण गरे पनि पाइप र अन्य आवश्यक सामग्रीको अभावमा पानी वितरण शुरु हुनसकेको छैन। वडाध्यक्ष बमका अनुसार विपतपुर र मिलनपुरका स्थानीय आर्सेनिकयुक्त पानी पिउन बाध्य छन्।

कैलाली र कञ्चनपुरका गाउँदेखि शहरसम्म वसन्त र ग्रीष्मयाममा नल्का, धारा, मूल र नाउला सुक्ने क्रम बढ्दो छ। नल्का र बोरिङ सुक्दा किसानले समयमै रोपाइँ गर्न नपाउने अवस्था आएको छ।

धनगढी–१०, घुइयाघाटका ६६ वर्षीय रामकुमार राना थारू ३५ वर्षदेखि नल्का गाड्ने काम गर्दै आएका छन्। उनका अनुसार पहिले ५०–६० फिट गहिराइमै पानी भेटिन्थ्यो। अहिले कम्तीमा २५० फिटसम्म खन्नुपर्ने अवस्था आएको छ।

“तर पनि पानी सधैं आउँछ भन्ने निश्चित हुँदैन। आयो भने पनि जेठ–वैशाखमा सुकिहाल्छ” उनी भन्छन्, “यस्तो हुन थालेको १० वर्षभन्दा बढी भयो।”

नेपाल हाइड्रोलोजिकल एसोसिएसनको जर्नलमा सन् २०२५ मा प्रकाशित प्रतिवेदनले पनि कैलाली र कञ्चनपुरमा भूमिगत पानीको सतह घटिरहेको देखाएको छ। प्रतिवेदन अनुसार १५ वर्षअघि ३० देखि ५० फिटमा भेटिने भूमिगत पानी अहिले ८० देखि १२५ फिटको गहिराइमा पुगेको छ।

कैलालीमा करोडौं रुपैयाँ पानी, ताल र जलाधार संरक्षणका नाममा खर्च भएको छ। तर नल्का सुकिरहेका, ताल खुम्चिरहेका र किसानले रोपाइँका लागि पानी खोज्न गहिरो बोरिङ खन्नुपर्ने अवस्था आएको छ। समस्या पैसा नपुगेको मात्रै होइन—एउटै जलाधारमा काम गर्ने संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार बीच योजना र प्राथमिकताको तालमेल कति प्रभावकारी छ भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ।

संकट बढ्दै जाँदा बजेट पनि बढ्यो

पानीको संकट बढ्दै जाँदा सरकारको लगानी पनि बढेको छ। कैलालीमा ताल संरक्षण, रिचार्ज पोखरी निर्माण तथा जलाधार व्यवस्थापनका नाममा विभिन्न सरकारी निकायले करीब १९ करोड २४ लाख ७६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन्। राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण विकास समिति, भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय, पर्यटन इकाइ र धनगढी उपमहानगरपालिका लगायत निकायले यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन्।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पर्यटन इकाइमार्फत मात्रै ताल संरक्षणका नाममा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा विभिन्न क्षेत्रमा रकम खर्च गरेको छ। प्रदेश सरकारले रिचार्ज पोखरी, चेकड्याम, पहिरो तथा गल्छी नियन्त्रण, खानेपानीका मुहान संरक्षण र नदी क्षेत्र संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको जनाएको छ।

धनगढी उपमहानगरपालिकाले पनि ताल संरक्षण र पुनर्जीवनका कार्यक्रम अघि बढाएको छ। उपमहानगरले आफ्नो क्षेत्रमा ८३ वटा ताल पहिचान गरेको र १३ वटा ताल पुनर्जीवन गरिसकेको वातावरण, सरसफाइ तथा खानेपानी शाखाका अधिकृत अशोक अवस्थी बताउँछन्। तर, यति धेरै कार्यक्रम र खर्च हुँदाहुँदै पानीको संकट किन घटेन त ?

एउटै जलाधार, फरक–फरक योजना

धनगढी–७ को जाखोर ताललाई पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यले उपमहानगरपालिकाले २०७६ सालदेखि गुरुयोजना बनाएर ताल वरिपरि ड्याम, पदमार्ग, ब्लक, रेलिङ, सोलार बत्ती तथा अन्य संरचना निर्माण गर्‍यो ।

पहिलो चरणमै झण्डै साढे ५ करोड रुपैयाँको टेन्डरमार्फत काम भएको उपमहानगरपालिकाका डिभिजनल इन्जिनियर द्विजराज भट्टले बताएका छन्। गुरुयोजना पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न करीब २४ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ। तर संरक्षणका नाममा बनाइएका संरचनामाथि प्रश्न उठेको छ।

वन तथा वातावरण क्षेत्रका विज्ञहरूका अनुसार तालमा पानी आउने र बाहिरिने प्राकृतिक बाटो अवरुद्ध हुने गरी ड्याम र कंक्रिट संरचना बनाउँदा पानीको प्राकृतिक चक्र प्रभावित भएको छ। ताल वरिपरि रातिको समयमा बत्ती बाल्दा जलचर, चराचुरुङ्गी र अन्य जीवजन्तुको पारिस्थितिक प्रणालीमा समेत असर पर्न थालेको छ।

उपमहानगरपालिकाका इन्जिनियर भट्टले पनि जाखोर तालमा पूर्वाधार बनाउँदा जैविक विविधता र अन्य पारिस्थितिक प्रणालीबारे छुट्टै अध्ययन नगरिएको स्वीकारेका छन्।

यसले एउटा प्रश्न उठाउँछ— ताल संरक्षणका लागि खर्च गर्दा त्यसको प्राकृतिक प्रणालीमाथि पर्ने प्रभावको लेखाजोखा कति भयो ?

नेतुवा तालको अवस्था पनि फरक छैन। धनगढी–३ को करीब पाँच बिघा सात कठ्ठामा फैलिएको यो तालको करीब दुई बिघा चार कठ्ठा क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको स्थानीयवासी बताउँछन्।

ताललाई ‘वाटर पार्क’ बनाउने उद्देश्यले उपमहानगरपालिकाले पहिलो चरणमा ५ करोड ४० लाख ७६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ।

यसैगरी धनगढी उपमहागरपालिका १६ मा रहेको बेहडाबाबा तालमा पनि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय पर्यटन विभाग काठमाडौंले पर्यटन पूर्वाधारको निर्माण तथा सुधार गर्ने भनेर ५ करोड १२ लाख १५ हजार रुपैयाँमा ताल वरपर पदमार्ग निर्माण गरेको छ। तर, तालको अवस्था भने बिग्रँदै गएको स्थानीय भिकुराम चौधरी बताउँछन्। चौधरीले भने, “तालको वरपर पदमार्ग भन्दै कंक्रिटका टायल विछ्याइए, तर संरक्षणका लागि भने तालमा उम्रिएको मिचाहा प्रजातिको जलकुम्भी तथा पातपतिंगर सफाइ नगरिंदा संकटमा पर्ने निश्चित छ।”

 धनगढीकै तिल्के ताल चार बिघाबाट करीब एक बिघामा सीमित भएको छ। भजनी–७ को पुरैना ताल सुकाएर वर्षौंदेखि खेती गरिएकाले यसको प्राकृतिक स्वरूप नै हराएको छ। अर्थात्, कतै ताल जोगाउन बजेट पुगिरहेको छ, कतै ताल अतिक्रमणमा परिरहेको छ र कतै संरक्षणका नाममा कंक्रिट संरचना थपिंदैछन्।

संघीयतामा पानीको भूगोलमा अलमल

कैलालीको पानी संकटले संघीयतामा तीन तहका सरकार बीच प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन र समन्वयको प्रश्न उठाउँछ।

पानीको मुहान चुरेमा छ, पुनर्भरण क्षेत्र भावरमा छ, बस्ती र खेती तराईमा छन्। तर यी भूभाग एउटै जलाधार प्रणालीमा जोडिएका छन्।

चुरेमा वन विनाश, नदीजन्य पदार्थ उत्खनन वा पानीको प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध भयो भने त्यसको असर तल तराईमा देखिन्छ। तर संरक्षण, विकास र स्रोत व्यवस्थापनको जिम्मेवारी भने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडिएको छ। अर्थात्, जलाधारले प्रशासनिक सीमा चिन्दैन, तर त्यसको व्यवस्थापन प्रशासनिक सीमाभित्र बाँडिएको छ।

धनगढी उपमहानगरपालिकाका अधिकृत अवस्थीका अनुसार भू–जल पुनर्भरण क्षेत्रीय प्रकृतिको विषय भएकाले धनगढीले मात्रै काम गरेर पुग्दैन। चुरे, गोदावरी लगायत माथिल्लो भूभाग र दक्षिणतर्फका स्थानीय तह बीच पारिस्थितिक सम्बन्ध रहेकाले संघ र प्रदेश सरकारले समन्वयात्मक नीति ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

उनले भू–जललाई ‘रिजर्भ बैंक’को संज्ञा दिंदै जमिनमाथि कंक्रिट थप्दै जाने र जमिनमुनिको पानी निरन्तर निकालिरहने अवस्था दीर्घकालीन रूपमा जोखिमपूर्ण हुने बताए।

प्रदेश सरकार पनि यही समस्या स्वीकार गर्छ। उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको विज्ञान, वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन महाशाखाका प्रमुख भरत श्रेष्ठका अनुसार चुरे क्षेत्रमा सडक, भौतिक संरचना, चरिचरन र अन्य मानवीय गतिविधि बढ्दा वनस्पति आवरण घट्छ र वर्षाको पानी जमिनभित्र छिर्ने प्रक्रिया कमजोर हुन्छ। त्यसको असर तल्लो भूभागमा पर्छ।

राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण विकास समिति कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइ लम्कीका प्रमुख सुरज महर्जन पनि एउटै संस्थाको प्रयासले पानीको संकट समाधान नहुने बताउँछन्। उनका अनुसार खानेपानी, सिंचाइ, सडक, वन तथा स्थानीय तह बीच समन्वय गरेर एकीकृत योजना कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ।

बजेट छ, तर योजना एउटै छैन

घोडाघोडी क्षेत्र संरक्षण तथा जनजागरण मञ्च नेपालका अध्यक्ष हेम बमका अनुसार ताल संरक्षणमा ६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ। तर तालको संरक्षणमा संलग्न निकायहरू बीच एकद्वार प्रणाली छैन।

“पालिकाले आफ्नो तरिकाले काम गर्छ। प्रदेशले पनि त्यस्तै गर्छ। संघ त्यस्तै गर्छ” उनी भन्छन्, “स्थानीय नेताहरूले पनि आफूअनुकूल बजेट ल्याएर काम गर्छन्।”

घोडाघोडी ताल क्षेत्रमा १२ वटा सामुदायिक वन रहेकाले उनीहरूले पनि आ–आफ्नै ढंगले काम गरिरहेको बम बताउँछन्।

यही समस्या प्रदेश सरकारका अधिकारीले पनि स्वीकार गरेका छन्। प्रदेशको विज्ञान, वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन महाशाखाका प्रमुख श्रेष्ठका अनुसार घोडाघोडी, जाखोर र बेहडाबाबा तालमा विभिन्न निकायबाट छुट्टाछुट्टै बजेट खर्च भएको छ।

दोहोरोपन रोक्न र एकद्वार प्रणालीमार्फत काम गर्न समन्वय बढाउनुपर्ने उनी बताउँछन्। यसले संघीय संरचनामा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनको चुनौती देखाउँछ– अधिकार बाँडियो, तर जलाधारको जिम्मेवारी कसरी साझा गर्ने भन्ने अभ्यास अझै कमजोर छ।

ताल जोगाउने कि सजाउने ?

जाखोर, नेतुवा र बेहडाबाबा तालमा भएको पूर्वाधार विकासले अर्को प्रश्न पनि उठाएको छ। ताललाई पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने नाममा पदमार्ग, ब्लक, टायल, रेलिङ, बत्ती र अन्य कंक्रिट संरचना बनाइँदैछन्। तर विज्ञहरूका अनुसार प्राकृतिक तालको संरक्षणमा पर्यटनसँगै जलचक्र, जैविक विविधता र पारिस्थितिक प्रणालीलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।

धनगढी उपमहानगरपालिकाका इन्जिनियर भट्टका अनुसार तालको संरक्षण, भू–जल पुनर्भरण, डुबान नियन्त्रण र पर्यटन विकासलाई नीतिगत रूपमा जोडिएको छ। तर वातावरणविद् चक्र बमका अनुसार ताल संरक्षणलाई अत्यधिक कंक्रिट संरचना र व्यावसायिक गतिविधिसँग जोड्नु उपयुक्त होइन।

“प्राकृतिक ताललाई सकेसम्म प्राकृतिक अवस्थामै संरक्षण गर्नुपर्छ”, उनको धारणा छ। उनका अनुसार कालोपत्रे सडक, कंक्रिट संरचना र शहरी विस्तारले वर्षाको पानी जमिनमा सोसिन रोक्छ। अर्कोतर्फ भूमिगत पानी निकाल्ने क्रम बढिरहेकाले पुनर्भरण र दोहन बीचको असन्तुलन गहिरिंदै गएको छ।

समस्या जलवायु परिवर्तन मात्रै होइन

सरकारी अधिकारी र विज्ञहरू पानीको संकटमा जलवायु परिवर्तनको भूमिका स्वीकार गर्छन्। तर उनीहरूकै भनाइ अनुसार समस्या त्यसमा मात्रै सीमित छैन।

वर्षाको ढाँचा बदलिएको छ। पहिले लामो समयसम्म पर्ने पानी छोटो अवधिमा धेरै पर्ने अवस्था आएको छ। यस्तो पानी जमिनमा सोसिनुभन्दा बगेर जाने सम्भावना बढ्छ। त्यसमाथि चुरे अतिक्रमण, वन फँडानी, नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, शहरीकरण, कंक्रिटीकरण, ताल अतिक्रमण र भूमिगत पानीको अत्यधिक दोहन थपिएका छन्।

जलवायु विज्ञ डा. धर्मराज उप्रेतीका अनुसार चुरे अतिक्रमण, नदीजन्य पदार्थको अनियन्त्रित उत्खनन, बढ्दो शहरीकरण र कंक्रिट संरचनाको विस्तारले वर्षाको पानी जमिनमुनि सोसिन नपाई बग्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ। यसले भूमिगत जलस्रोत पुनर्भरण हुने प्राकृतिक प्रक्रिया कमजोर बनाएको छ।

वातावरणविद् चक्र बम पनि अहिलेको समस्या ‘पानी कम पर्नु’ मात्रै नभएको बताउँछन्। उनका अनुसार पानी जमिनमा पुग्ने प्राकृतिक बाटो बन्द हुँदैछ, तर जमिनमुनिको पानी निकाल्ने काम बढिरहेको छ।

किसानले मूल्य तिर्न थाले

भूमिगत पानीको संकटको सबैभन्दा प्रत्यक्ष असर किसानले भोगिरहेका छन्। कैलारी–७ का तेजुराम चौधरीले डिप बोरिङ सुक्दा खेतमा रोपेको धान समेत सुकेको बताए। “पहिला थोरै–थोरै पानी आइरहेको थियो, त्यसैको भरमा रोपाइँ गर्‍यौं । पछि पानी नै सुक्यो” उनले भने, “रोपेको धान पनि सुक्यो।”

गोदावरी–८, जमुनाभाडीकी किसान भावना खड्काका अनुसार नल्का र बोरिङमा पानी नआउँदा धानको बीउ र तरकारी खेती समेत नष्ट भयो। यसरी ताल, जलाधार र भूमिगत पानीको संकट अन्ततः किसानको खेतसम्म आइपुगेको छ।

पानीको अभाव भएपछि स्थानीय तहले तत्कालका लागि वैकल्पिक व्यवस्था पनि गर्नुपरेको छ। धनगढी उपमहानगरपालिकाले फूलबारी क्षेत्रका प्रभावित बस्तीमा ट्याङ्करमार्फत पानी वितरण गरेको थियो। कैलारी गाउँपालिकाले पानी तान्ने विद्युतीय मोटर वितरण गरेको थियो।

धनगढीका विभिन्न क्षेत्रमा नल्का सुकेपछि उपमहानगरपालिकाले वडा नम्बर ६, ७, १२, १४ र १९ मा असारमा पानी वितरण गरेको थियो। उपमहानगरसँग खानेपानी बोक्ने छुट्टै ट्याङ्कर नभएकाले पुरानो दमकल, रोड वासर तथा बिरुवामा पानी हाल्ने ट्याङ्कीबाट समेत दैनिक उपभोगका लागि पानी उपलब्ध गराइएको सूचना अधिकारी सुरेन्द्र कार्कीले बताएका छन्।

अर्थात्, दीर्घकालीन रूपमा भू–जल जोगाउनुपर्ने सरकार अहिले तत्कालका लागि ट्याङ्कर र वैकल्पिक पानीको व्यवस्थापनमा पनि जुट्नुपरेको छ।

समाधानको बाटो कहाँ छ ?

धनगढी उपमहानगरपालिकाका अधिकृत अशोक अवस्थीले वर्षा पानी संकलन, रिचार्ज पिट, वृक्षरोपण र वातावरणमैत्री पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन्। घरको नक्शा पास गर्दा रिचार्ज पिट तथा कम्तीमा दुईवटा रूख अनिवार्य गर्ने नीति अघि बढाइएको उनले बताएका छन्। नदी किनारमा हरित करिडोर विकास गर्ने योजना पनि छ।

उपमहानगरका अधिकृत अवस्थीका अनुसार भू–जल पुनर्भरण तत्काल परिणाम दिने विषय होइन। चुरे, गोदावरी तथा माथिल्लो क्षेत्रमा वन संरक्षण, कंक्रिटीकरण नियन्त्रण र प्राकृतिक स्रोतको दिगो व्यवस्थापन भए मात्र तल्लो क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव देखिन सक्छ।

प्रदेश सरकारले पनि चुरे र माथिल्लो पहाडी क्षेत्रमा ठूला संरक्षण पोखरी तथा रिजर्भ जलाशय निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ। प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अधिकारी श्रेष्ठका अनुसार वर्षाको ढाँचा परिवर्तन भइरहेकाले पानीलाई जमिनभित्र भण्डारण गर्न सक्ने संरचना बनाउन आवश्यक छ। सिमसार, पुराना पोखरी, नयाँ संरक्षण पोखरी र चुरे क्षेत्रका जलाधार संरक्षणमार्फत भू–जल पुनर्भरण बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

राष्ट्रपति चुरे कार्यक्रमले पनि चेकड्याम, तटबन्ध, पोखरी तथा संरक्षणका काम गरिरहेको जनाएको छ। तर सीमित बजेट, जनशक्ति र स्रोत–साधनका कारण सबै क्षेत्रमा आवश्यक मात्रामा काम गर्न नसकिएको कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइका प्रमुख महर्जन बताउँछन्।

उनका अनुसार विगतमा भएको वातावरणीय क्षतिको असर तत्काल हट्न नसक्ने भएकाले संरक्षणका कामलाई निरन्तरता दिनसके आगामी १० देखि १५ वर्षभित्र सकारात्मक परिणाम देखिन सक्छ।

यसको अर्थ अहिले खर्च भइरहेको बजेटको मूल्यांकन पनि केवल निर्माण सम्पन्न भयो कि भएन भन्ने आधारमा होइन; त्यसले जलाधार, भू–जल र स्थानीय समुदायमा कस्तो परिणाम ल्यायो भन्ने आधारमा गर्नुपर्ने देखिन्छ।

एउटै पानीका लागि एउटै योजना

कैलालीमा देखिएको पानी संकटको कथा सुकिरहेका नल्का, खुम्चिरहेका ताल वा किसानको सिंचाइ समस्याको मात्र कथा होइन। यो संघीय संरचनामा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने प्रश्नसँग पनि जोडिएको छ।

चुरेमा हुने गतिविधि तराईको पानीसँग जोडिएको छ। तालको अवस्था भू–जलसँग जोडिएको छ। भू–जल कृषि र खानेपानीसँग जोडिएको छ। त्यसैले यी सबैलाई एउटै जलाधार प्रणालीका रूपमा हेर्नुपर्ने अवस्था छ।

स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा रिचार्ज पिट र ताल संरक्षण गर्ला। प्रदेशले चुरेमा पोखरी र जलाधार संरक्षण गर्ला। संघले चुरे तथा ठूला जलाधारमा नीति र स्रोत परिचालन गर्ला। तर यी तीन तहका काम एउटै नक्शा, एउटै प्राथमिकता र एउटै परिणामसँग जोडिएनन् भने बजेटको आकार बढे पनि पानीको संकट घट्ने ग्यारेन्टी हुँदैन। अहिले कैलालीमा देखिएको अवस्था त्यसैको संकेत हो।

एकातिर करोडौं रुपैयाँ संरक्षणमा खर्च भइरहेको छ। अर्कोतिर १०५ फिट गाडिएको नल्का सुकेको छ। कतै ताल संरक्षणको नाममा कंक्रिट थपिएको छ, कतै पुरानो ताल खेतमा परिणत भएको छ। कतै चुरेमा संरक्षणको योजना छ, तर तल तराईमा पानीको मुहान सुकिरहेको छ।

त्यसैले अब प्रश्न ‘कति पैसा खर्च भयो ?’ भन्ने मात्रै होइन– तीन तहका सरकारले एउटै पानीलाई कति साझा रूपमा बुझे भन्ने हो। किनकि पानीको स्रोतलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सीमाले छुट्याउँदैन। चुरेमा परेको पानी तराईमा पुग्छ, तालमा जमेको पानी जमिनमुनि पस्छ र जमिनमुनिको पानी किसानको खेत तथा बस्तीमा पुग्छ।

यदि सरकारका योजना पनि पानीकै जस्तो जोडिन सकेनन् भने, कैलालीका सुकिरहेका नल्का र खुम्चिरहेका ताल गम्भीर पानी संकटको पूर्वसंकेत हुन सक्छन्।

२ भदाै, २०८३ काे राताेपाटीमा प्रकाशित