खोज रिपोर्ट
कैलालीमा सयौं क्लिनिक र अस्पताल नियमन बाहिरै
कैलालीमा इजाजत नलिई सञ्चालनमा रहेका अस्पताल र क्लिनिक नियमन र नियन्त्रण बाहिर हुँदा बिरामीको स्वास्थ्य सुरक्षा गम्भीर जोखिममा छ।
आन्तरिक बेचबिखनको मौन संकट
नेपालमा महिला तथा बालिकाको आन्तरिक (देशभित्रै) बेचबिखन गम्भीर संकट भइसकेकोे तथ्याङ्कले देखाउँछ। तर, यस्तो गम्भीर मानवीय अपराधका लागि स्थानीयदेखि संघीय...
स्थानीय सरकारका आठ वर्षः वित्तीय अनुशासन कहाँ चुक्यो ?
प्रदेश र स्थानीय तहले ८ वर्षे अभ्यास पार गर्दा सुशासनमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ। अर्बौंको बेरुजु, बढ्दो अनियमितता र भ्रष्टाचारको...
लुटिएको लेलेः मुहान सुक्यो, बस्ती उजाडियो
ललितपुरको लेले–महादेव खोला क्षेत्रमा वर्षौंदेखिको अन्धाधुन्ध उत्खननले वन र वातावरण विनाश गरेको छ, स्थानीय बासिन्दा थातथलो छाडेर विस्थापित हुनु परेको...
जलाशयले फेरिएको घोराही
गाउँ–गाउँमा बनेका कृत्रिम जलाशयले घोराही उपमहानगरपालिकाको ग्रामीण जीवन फेरिदिएको छ। सिंचाइ, पर्यटन र रोजगारी बढेसँगै सुख्खा गाउँहरू हराभरा बनेका छन्...
नागरिकताविहिन छोरीहरु : कानूनले देऊ भन्छ, व्यवहारमा दिइँदैन
संविधान र कानूनले १६ वर्ष पुगेपछि बाबुआमाको नामबाट नागरिकता लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ। तर बालविवाह गरेका किशोरीहरूलाई माइती ठेगानाको...
महानगर नै भर्याङ बनेको १ अर्ब ४३ करोडको जग्गा हडप्ने खेल
सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी संविधानले स्थानीय तहलाई सुम्पेको छ। वीरगन्ज महानगरपालिका भने व्यक्तिको जग्गासमेत हडप्ने भू–माफियाको खेलमा...
सुरक्षा भत्ताले असुरक्षित राउटे
विभिन्न सरकारी र दातृ संस्थाहरुले राउटेहरुको नाममा ‘करोडौं’ खर्च गरेका छन् । कैयौ आधारभूत सुविधाहरुबाट टाढै रहने स्वभावका राउटेहरुको बस्तीमा...
एक अर्ब सकियो, धारामा पानी आएन
मधेश प्रदेशका आठै जिल्लामा करिब एक अर्ब रुपैयाँ खर्चेर अघि बढाइएको खानेपानी योजना राजनीतिक हस्तक्षेप, कमजोर अनुगमन र जिम्मेवारीको अभावका...
चिनियाँ सुरक्षाकर्मीको डरमा हिमाली भेडापालक
नेपाली पशुपालकहरू विस्थापित हुने गरी चरिचरनमा आएको समस्या नेपालको कमजोर कूटनीतिको परिणाम भएको नेपाल–चीन सम्बन्धका जानकारहरूको भनाइ छ ।
सुशासन
स्थानीय तहः डेढ अर्ब डीपीआरमै, खोज्दा अभिलेख भेटिंदैन
अधिकांश स्थानीय तहले ठूलो रकम खर्चिएर बनाएका डीपीआर न अभिलेखमा छन्, न त योजना नै अघि बढाइएको छ। बेथितिको औजार...
सुदूरपश्चिम शासनः नेतृत्वविहीन संस्था, अनियन्त्रित सेवा–सुविधा
सुदूरपश्चिममा प्रदेश सरकारले आवश्यक कानून बनाउन पहल गर्नुको साटो धमाधम गठन आदेश जारी गरेको छ। भागबन्डा, कानूनी शून्यता र खर्चको...
कुपोषण बचाइरहने ‘धन्दा’
सुदूर बाजुराको दुर्गम मुक्तिकोटका कुपोषित बालबालिका, आमा र किशोरीका व्यथा नेपालमा कुपोषण हटाउन २९ वर्षदेखि चलिरहेका सरकारी तथा दातृसंस्थाका कार्यक्रमको...
पोखरिया नगरपालिकाः संगठित बेथितिको अड्डा बनेको स्थानीय सरकार
सयौँ कर्मचारीको अवैध नियुक्तिका लागि घुसको खुला लेनदेन, कर्मचारीहरूको शंकास्पद बैंक कारोबार र आधारभूत सेवाको दयनीय अवस्थाले पर्साको पोखरिया नगरपालिका,...
