मधेशमा थरीथरीका आवास योजना

जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत सिराहाको औरही गाउँपालिका– ४ कमलपुरकी ६० वर्षीया धनमन्ती पासमानको घरमा गारो मात्र लगाएर छाडेपछि दुई वर्षसम्म अलपत्र भयो । नयाँ पक्की घरको आसमा पुरानो घर भत्काएकी धनवन्ती नयाँ घर नबन्दासम्म छिमेकीको घरमा आश्रय लिएर कष्टपूर्वक बस्नुपरेको थियो । दुई वर्षसम्म पर्खँदा पनि घर बन्ने छाँटकाँट नदेखिएपछि ऋण काढेर उनले आफ्नो घर बनाएकी थिइन् । ‘दुई वर्षसम्म पनि घर नबनाइदिएपछि दुई लाख ऋण लिएर घर बनाउनुपर्‍यो’, धनमन्ती भन्छिन्, ‘साहुसँग लिएको ऋण अझै चुक्ता गर्न सकेको छैन ।’

धनमन्तीकी छिमेकी रूपादेवी पासमानले अहिलेसम्म ऋणको जोहो गर्नसमेत सकेकी छैनन् । पाँचजनाको यो परिवार दुई वर्षदेखि छिमेकीको घरमा बस्दै आएको छ । नयाँ घर बन्ने आुमा आफू बस्दै आएको पुरानो घर भत्काउन लगाइएकोमा उनी खिन्न छिन् । दुई वर्षदेखि छिमेकीको घरमा आश्रय लिएर जसोतसो वर्षात्को चिसो झेल्दै यो परिवारले यस वर्ष पनि पुरानै नियति दोहोर्‍याउनुपर्ने पक्का छ । 

औरही गाउँपालिका– ४ कमलपुरकी गुलाबदेवी पासमानको घर बनाउन थालेको दुई वर्ष पूरा भइसक्दा पनि अझै तयार भएको छैन । पुरानो घर भत्काएर नयाँ बनाउन थालेको तीन वर्ष भयो । गुलाबदेवी भन्छिन्, ‘केही भन्यो कि कामै रोकिदिन्छ ।’ मन्सी पासमान र सलेन पासमानको घर गारो लगाएर यसरी अलपत्र छाडिएको वर्षौँ भएको छ । कमलपुरमा जनता आवासअन्तर्गत १२ वटा आवास बन्दै छ । तिनको काम पनि सुस्त गतिमा छ । 

औरही गाउँपालिका– ५ मा जातीय छुवाछुतको सिकार भएको अर्जुन मल्लिक (डोम)को घरको हालत उस्तै छ । गाउँपालिका अध्यक्ष शिवजी यादवले पुरानो घरबाट १० फागुन ०८१ मा अर्जुनको परिवारलाई उठिवास बनाएको घटनाले ठुलै विवाद उत्पन्न भएको थियो । त्यसपछि सुन्दर जनता माध्यमिक विद्यालयको पश्चिमपट्टीको खेतमा विपन्नसँग मदन भण्डारी विपन्न आवास कार्यक्रममार्फत घर बनाउन सुरु भएको हो । 

जनता आवासअन्तर्गत सिराहा नगरपालिका– १९ सन्हैठाकी गीताकुमारी डोमको घर ठडिए पनि लामो समयसम्म अधूरै रह्यो । ‘आवास कार्यक्रमबाट नयाँ घर त बन्यो, तर ज्यादै कमजोर,’ गीता भन्छि
न्, ‘दुई वर्ष कुरेपछि बनेको घरमा धेरै काम आफैँ गर्नुपर्‍यो ।’    

मधेशका जिल्लामा जनता आवास कार्यक्रम आर्थिक वर्ष ०६६/६७ देखि सुरु भएको हो । जनता आवास कार्यक्रमका लक्षित वर्ग भनेकै अवासविहीन दलित, लोपोन्मुख, सीमान्तकृत तथा आर्थिक रूपमा विपन्न परिवार हुन् । यी परिवारलाई सुरक्षित र व्यवस्थित आवास उपलब्ध गराउने गरी नमुना परियोजनाका रूपमा रूपमा सिराहा, सप्तरी र कपिलवस्तुबाट यो कार्यक्रम सुरु भएको थियो । जतिवेला ती जिल्लामा एक हजार घर बनाउने लक्ष्य राखिएको थियो । संघीय शासन व्यवस्था सुरु भएपछि सरकारले यो कार्यक्रम प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको हो । आव ०७५/७६ मा मधेश प्रदेश जनता आवास कार्यक्रम हस्तान्तरण गर्दा देशभर करिब २० हजार घर निर्माण सम्पन्न भएको विवरण सहरी विकास मन्त्रालयले प्रस्तुत गरेको थियो । त्यसपछि प्रदेशमातहत आएको यो कार्यक्रम अलपत्र अवस्थामा छ ।

प्राथमिकता दलीयनिकटता

संघीय सरकारले हस्तान्तरण गरेका जनता आवास कार्यक्रमसँगै मधेश प्रदेश सरकारले पछिल्लो समय नेताका नामबाट नयाँनयाँ आवास कार्यक्रम अघि सारेको छ । मधेश प्रदेशले कांग्रेस नेता महेन्द्रनारायण निधिको नाउँ जोडेर ‘महेन्द्रनारायण निधि विपन्न आवास योजना’ र एमालेका नेता मदन भण्डारीको नाउँ जोडेर ‘विपन्नसँग मदन भण्डारी विपन्न आवास कार्यक्रम’ योजना अघि बढाएको छ । त्यसैगरी, मुख्यमन्त्री सुरक्षित आवासका नाममा अर्को योजना छ । कांग्रेसका रामसरोज यादव भौतिक पूर्वाधारमन्त्री भएपछि कांग्रेस नेता निधिको नाउँबाट आवास कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो । त्यसपछि एमालेका सरोज यादव भौतिक पूर्वाधारमन्त्री भएपछि एमालेका नेता मदन भण्डारीको नामबाट आवास कार्यक्रम सुरु गरिएको हो ।

यसरी नेताका नाममा सुरु गरिएका विपन्न आवास योजना आ–आफ्ना दलनजिकका व्यक्तिलाई आवास उपलब्ध गराउने माध्यम भएको छ । यी कार्यक्रममा प्रदेश सांसदले नै दलनिकटका कार्यकर्तालाई आवास उपलब्ध गराउने गरेका छन् । सिराहाको नरहा गाउँपालिका– १ देवीपुरका ज्ञानकुमार रामलाई विपन्नसँग मदन भण्डारी आवास कार्यक्रमअन्तर्गत आवास उपलब्ध गराएको छ । आव ०८१/८२ को बजेटअन्तर्गत आवास उपलब्ध गराइएको थियो । आवास वितरण गर्ने समितिको संयोजक थिइन्, जनता समाजवादी पार्टीकी प्रदेश सांसद संजिला यादव । जसपाका कार्यकर्ता ज्ञानकुमार सांसद यादवकै सिफारिसमा छानिएका थिए । 

सोही कार्यक्रमअन्तर्गत छानिएका अर्का लाभग्राही हुन्, जनमत पार्टीका कार्यकर्ता औरही गाउँपालिका– ४ का दीपेन्द्रकुमार पासमान । औरही गाउँपालिका– ४ खजनपुरकी सीतादेवी यादवको घर महेन्द्रनारायण निधि विपन्न आवास योजनाअन्तर्गत बनाएको छ । उनी कांग्रेसका सक्रिय कार्यकर्ता हुन् । धनगढीमाई नगरपालिकाकी इन्दुल सदाको घर पनि महेन्द्रनारायण निधि विपन्न आवास योजनाअन्तर्गत बनाइएको हो । तर, उनी माओवादी कार्यकर्ता हुन् ।

आवास नभएका, तर राजनीतिक पहुँच नपुग्नेहरू सुरक्षित आवास कार्यक्रमबाट विमुख हुनुपरेका उदाहरण छन् । सिराहा नगरपालिका– १७ की ४० वर्षीया निर्मला सदाको परिवार बाँस र खरले बारेको कच्ची घरमा बसेको वर्षौँ भएको छ । कतिसम्म भने कच्चीघरमा विद्युत्को लाइन नजोडिदिँदा उनको परिवार अन्धकारमा बस्न बाध्य छ । जुन घरमा निर्मलाको परिवारका ६ जना बस्छन् । सिराहा नगरपालिका– १९ सन्हैठाका चन्दा सदायसहित ४२ मुसहर परिवार कच्ची घरमा बस्दै आएको छ ।

जनता आवासअन्तर्गत सिराहामा ४८८ वटा आवास योजना अघि सारिएको थियो । आव ०७८/७९ मा सुरु गरिएको आवास योजनामा ४८८ लाभग्राहीसँग सरकारी आवास दिने गरी सम्झौता गरियो । सम्झौतापछि नयाँ जस्तापातासहितको पक्कीघर निर्माण गर्ने भन्दै घर भत्काउन लगाइएको थियो । लाभग्राहीले पनि नयाँ घरमा बस्न पाउने आशामा पुरानो घर धमाधम भत्काउन थाले । तर, अहिलेसम्म उनीहरूको आवासको टुंगो छैन । पूर्वाधार विकास कार्यालय सिराहाका सबइन्जिनियर जिवछकुमार यादवले चालू आव ०८२/८३ सम्ममा १५० घर मात्र पूरा हुने लक्ष्य भएको बताए । लाभग्राहीको घर भत्काए पनि बजेट अभावले बनाउन नसकिएको उनले स्विकारे । ४८८ मध्ये अझै ३३८ आवास बन्न बाँकी रहेको उनले बताए ।

महेन्द्रनारायण निधि विपन्न आवासमा पनि बजेटको समस्या देखिन्छ । आव ०७९/८० मा सुरु भएको आवास योजनामा आव ०८०/८१, ०८१/८२ र ०८२/८३ मा प्रदेश सरकारले बजेट नछुट्याएको सबइन्जिनियर यादवले बताए । आव ०७८/७९ मा करिब अढाई करोड बजेट विनियोजन गरेपछि ४४ वटा आवास निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो । तर, पछि बजेटले निरन्तरता नपाएपछि ती आवास अझै पूरा भएको छैन ।

आव ०८१/८२ बाट सुरु भएको विपन्नसँग मदन भण्डारी विपन्न आवास योजनाअन्तर्गत सिराहा जिल्लाका लागि एक करोड रकम छुट्याइएको थियो । सिराहामा आव ०८१/८२ मा १७ वटा र चालू आव ०८२/८३ मा विनियोजन गरिएको एक करोडमा १४ वटा आवास सम्झौता गरिएको छ । सम्झौताअनुसार दुई आर्थिक वर्षमा ३१ वटा आवास पूरा हुनुपर्ने थियो । तर, चालू आवको अन्त्यसम्ममा १६ वटा पूरा गर्ने पूर्वाधार विकास कार्यालय सिराहाको लक्ष्य छ ।

जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत प्रतिआवासका लागि तीन लाख ६० हजार छुट्याइएको छ भने महेन्द्रनारायण निधि आवासका लागि पाँच लाख ५० हजार र मदन भण्डारी आवासका लागि पाँच लाख ६० हजार विनियोजन गरिएको छ । यसबाट विपन्न, दलित, गरिब, एकल महिलामाथि देखिने गरी विभेद हुन पुगेको छ । जनता आवास योजनाअन्तर्गत जस्तापाताले छाएका दुईवटा कोठा बनाउने व्यवस्था छ । कोठाको भुइँ र भित्तामा प्लास्टर गरिएको छैन । तर, महेन्द्रनारायण निधि आवास योजनामा प्लास्टरसहित रंगरोगन गरिएका दुईवटा कोठा, भान्छाघर र शौचालयको राम्रो व्यवस्था छ । यसका साथै चापाकलको पनि प्रबन्ध छ । यस्तै, मदन भण्डारी विपन्न आवासमा पनि प्लास्टरसहित रंगरोगन गरिएका दुईकोठा, भान्छाघर र शौचालयको बन्दोबस्ती छ ।

सरकारबाटै विभेद

दलित अधिकारकर्मी भोला पासमान संघीय सरकारले प्रदेशलाई आवास योजना हस्तान्तरण गर्नुअघि नै देशभर ३८ हजार घर अधुरा रहेको बताउँछन् । वर्षौँदेखि सरकारी आवास बनाउने नाउँमा विपन्न नागरिक बस्दै आएको घर भत्काउनु आवाससम्बन्धी ऐनको बर्खिलाप भएको उनको भनाइ छ । उनले मधेश प्रदेशमा दलित समुदायमाथि चरम विभेद भएको बताए । उनी भन्छन्, ‘एउटा योजनामा साढे पाँच लाख र अर्को योजनामा साढे तीन लाख दिनु नै विभेद हो ।’

०७४ मा मधेश प्रदेश सरकार गठन भएपछि प्रदेशमा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री ६ जना बनिसकेका छन् । जितेन्द्र सोनल (जसपा), रामसरोज यादव (कांग्रेस), सरोज यादव (एमाले), कृष्णप्रसाद यादव (कांग्रेस), राजकुमार गुप्ता (जसपा) र अहिले महम्मद समीर (एमाले) भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री छन् । जितेन्द्र सोनल, सरोज यादव र कृष्णप्रसाद यादव मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री पनि बने । तर, ०७५/७६ देखि सुरु भएको जनता आवासअन्तर्गत विपन्न नागरिकले आवास पाउने योजना अझै अधुरै छ ।

पूर्वमुख्यमन्त्री सरोज यादवले कर्मचारीले पुरानो योजनालाई पूरा गर्नुभन्दा नयाँ सम्झौता गर्दा समस्या भएको बताए । संघ सरकारले पनि योजनाको रकम समयमा नपठाउँदा विगतमा समस्या भएको महसुस गरेको भन्दै उनले योजना भेरिफिकेसन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए ।
पूर्वमन्त्री रामसरोज यादवले केन्द्रले नै अनुदान कम गरेका कारण आफ्नो पालोमा समस्या आएको सुनाए । बजेट कम भएकाले नै कतिपय जिल्लामा आधा–आधा घर मात्र बनेको भन्दै उनले आफूले पनि कांग्रेस नेता महेन्द्रनारायण निधिको नाउँबाट आवास कार्यक्रम ल्याएको बताए । पूर्वभौतिक पूर्वाधारमन्त्री राजकुमार गुप्ताले सुरुमा न्यून रकम विनियोजन भएकाले समस्या आएको बताए । मधेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले सरकारको साधनस्रोतले भ्याएसम्म अधुरो आवास पूरा गर्ने लक्ष्य रहेको बताए ।

१६ असार २०८३ काे नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित