रोटी–बेटी सम्बन्धमा व्यावहारिक सास्तीः सीमापार विवाहमा घट्दै आकर्षण

नेपाल–भारत सम्बन्धको चर्चा गर्दा सबैभन्दा धेरै प्रयोग हुने शब्द हो– ‘रोटी र बेटीको सम्बन्ध’। दुई देशका सरकारबीच बेला–बेला राजनीतिक उतारचढाव देखिए पनि जनस्तरमा रहेको यो सम्बन्ध सदियौँदेखि कायम छ। तर सतहमा जति सुमधुर देखिए पनि सीमापार विवाहसँग जोडिएका कानूनी, सामाजिक र व्यावहारिक समस्या पछिल्ला वर्षहरूमा झन् जटिल बन्दै गएका छन्।

नेपालगञ्जकी पुनमको आठ वर्षअघि भारतको बहराइचका युवकसँग मागी विवाह भयो। एक सन्तानकी आमा पुनम सुत्केरी अवस्थामा बिरामी परेपछि घरमा राम्रो उपचार र स्याहार नपाउँदा दिदीको घरमा बसेर उपचार गराएको बताउँछिन्। तर, उनको स्वास्थ्य झन्झन् बिग्रँदै गयो र हिंडडुल गर्न समेत नसक्ने भइन्।

शारीरिक रूपमा अशक्त भएपछि  घरपरिवारले पनि उनको वास्ता गर्न छाडे र श्रीमान्ले दोस्रो विवाह गरे। त्यसपछि पुनमले दिदी चन्दा सिंहको सहयोगमा सन् २०२० मा जिल्ला अदालत बहराइच (भारत) मा खानाखर्चको मुद्दा दायर गरिन्।

मुद्दा जितेको डेढ वर्ष भइसक्दा पनि अदालतको फैसला कार्यान्वयन भएको छैन। मुद्दामामिलामै दुई लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको दिदी चन्दा बताउँछिन्। श्रीमान् सम्पर्कविहीन हुनु, बारम्बार भारत गइरहनुपर्ने बाध्यता र सुस्त कानूनी प्रक्रियाका कारण १२ वर्षदेखि माइतीमै रहेकी पुनमले अझै न्याय पाउन सकेकी छैनन्। अदालतले उनलाई हाजिर हुन पटक–पटक आदेश दिए पनि नाजुक स्वास्थ्यका कारण उनी उपस्थित हुन सकेकी छैनन्।

नेपालगन्ज–९ की २२ वर्षीया चन्दा ढपालीको १७ वर्षको उमेरमा भारतको नानपारामा मागी विवाह भएको थियो। दुई छोराको आमा बनिसकेकी चन्दाको एउटा पाँच महिनाको गर्भ समेत खेर गयो। श्रीमान्को घरको वातावरण नितान्त फरक र अनुदार रहेको उनी बताउँछिन्।

“घरको कोठा अनि कोठाबाट माइत, यत्ति हो हाम्रो दायरा। चाहेको कुरा गर्न पाइँदैन, परिवारका आफ्नै कडा नियम र मर्यादा छन्,” चन्दा भन्छन्। उनलाई परिवार नियोजनका साधन प्रयोग गर्न समेत सहज भएन। घरबाट एक्लै निस्कन नमिल्ने र परिवारका सदस्यहरूका अगाडि लाज मान्नुपर्ने सामाजिक दबाबका कारण सानै उमेरमा लगातार बच्चा जन्माउनुपर्दा उनको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर परेको छ।

चन्दाकै बहिनी इसरत ढपालीको पनि १७ वर्षकै उमेरमा नानपारामा विवाह भयो। एक वर्षकी छोरीकी आमा इसरत पनि घरपरिवारको कडा नियमका कारण उकुसमुकुस र असहज दाम्पत्य जीवन बिताउन बाध्य छन्।

नेपालको तुलनात्मक रूपमा खुला परिवेशमा हुर्किएका युवतीहरू विवाह गरेर भारतका सीमावर्ती ग्रामीण क्षेत्रमा जाँदा त्यहाँको कडा र बन्द सामाजिक परिवेशमा घुलमिल हुन निकै कठिन हुने गरेको नेपालगन्जका व्यवसायी आशिषकुमार अग्रवाल बताउँछन्। उनका अनुसार अहिले नेपाली परिवारले छोरीको विवाह गर्दा पहिलाजस्तो सीमावर्ती गाउँभन्दा सुविधा सम्पन्न सहर र शिक्षित परिवारलाई प्राथमिकता दिन थालेका छन्।

तर पुनमले भोगेको उपेक्षा, चन्दा र इसरतले अनुभव गरेको एक्लोपनले सदियौँदेखि कायम रहेको सीमापार वैवाहिक सम्बन्धलाई चुनौती दिन थालेको देखिन्छ।

पहिचानको संकट र ‘तलाक’ को मार

सम्बन्ध बिग्रिएपछि कानूनी पहिचान नहुँदा महिलाहरूले थप सास्ती भोग्नुपरेको छ। नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका माइती भएकी ३४ वर्षीया शना ढपाली (नाम परिवर्तित) विगत ४ वर्षदेखि आफ्नो १० वर्षीय छोरासँग माइतीमा छिन्। उनका बुवाले भारतको नानपारामा आफ्नै बहिनीको छोरा (फुपूका छोरा) सँग छोरीको विवाह गराइदिएका थिए।

विवाहको केही समयपछि नै परिवारबाट हिंसा भोग्न थालेकी शनाले श्रीमान् सुध्रिने आसमा १० वर्ष दुःखकष्ट सहेर बिताइन्। तर, चार वर्षअघि श्रीमान्ले उनलाई मौखिक रूपमा ‘तलाक’ दिएर एकतर्फी सम्बन्धविच्छेद गरिदिए। मुस्लिम परम्परा अनुसार मौखिक तलाक भएपछि उनी माइती आइन्। पछि दुई परिवारबीच वार्ता भएर दाइजोका सामग्री फिर्ता र एकमुष्ट एक लाख रुपैयाँ दिने सहमति भयो।

शना अहिले सिलाई–बुनाई गरेर गुजारा गरिरहेकी छिन्। तर, उनका सामु अर्को ठूलो संकट आइलागेको छ। उनका १० वर्षका छोराको जन्मदर्ता लगायतका कुनै कानूनी प्रमाण छैनन्। स्थानीय निकायले जन्मदर्ताका लागि कानूनी सम्बन्धविच्छेदको कागजात माग्छ, तर उनको सम्बन्धविच्छेद मौखिक र धार्मिक रूपमा मात्र भएको हुँदा त्यस्तो कागजात छैन। त्यसैले उनी छोरालाई अन्य विद्यालयको सट्टा मदरसामै पढाइरहेकी छन्। छोराको नागरिकता नबन्ला कि भन्ने उनमा ठूलो चिन्ता छ।

यता पनि छ समस्या

नेपालगन्ज–१६ का मोहम्मद इमरान अन्सारीसँग २०७५ माघमा भारतको उत्तर प्रदेश, गोण्डाकी जुवेदा खातुनको मागी विवाह भयो। पहिलेदेखिकै चिनजान र आफन्तको समन्वयमा भएको यो विवाह धेरै समय टिक्न सकेन। विवाहको सुरुवाती दिनदेखि नै सामान्य कुरामा विवाद र झैझगडा हुन थालेपछि जुवेदा विवाहको दुई महिनामै माइत गइन्।

लामो समयसम्म उनी घर नफर्किएपछि इमरानले बाँके जिल्ला अदालतमा सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा हाले। जुवेदाले पनि प्रतिदाबी गर्दै अंश र खानाखर्च मागिन्। अदालतले जुवेदाको पक्षमा फैसला त गर्‍यो, तर यो मुद्दा टुङ्गो लाग्न तीन वर्ष लाग्यो। अन्ततः जुवेदाले श्रीमान्बाट अंशबापतको रकम लिई सम्बन्धविच्छेद गरेर भारत फर्किइन्।

व्यक्तिगत घटना दर्ता नहुँदा कानूनी लडाईं झनै जटिल बन्ने गरेको छ। २०७२ सालमा भारत बहराइचकी पूजा वर्माको नेपालगन्ज–२० नटनपुर्वाका लोकनाथ वर्मासँग विवाह भयो। विवाहको ७ वर्षसम्म शारीरिक र मानसिक यातना सहेकी पूजालाई २०७९ माघमा कुटपिट गरी घरबाट निकालियो।

पूजाले बुबाको सहयोगमा बाँके जिल्ला अदालतमा अंश र खानाखर्चको मुद्दा हालिन्। लोकनाथले ७ वर्षसम्म न विवाह दर्ता गराएका थिए, न त पूजाको नेपाली परिचयपत्र नै बनाइदिएका थिए। परिचयपत्र नहुँदा पूजालाई कानूनी लडाइँ लड्न निकै सास्ती भयो। अन्ततः २०८१ फागुन २७ गते अदालतले पूजाको पक्षमा फैसला गर्‍यो।

पूजाको पक्षबाट मुद्दा लडेका वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिलकुमार श्रेष्ठ भन्छन्, “विवाह दर्ता र जन्मदर्ता नगराउने प्रवृत्तिका कारण कानूनी लडाइँमा महिलाहरूले धेरै समस्या भोग्नुपर्छ। कानूनी रूपमा दर्ता भएको खण्डमा नेपालको नागरिक सरह नै प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिन्छ। नागरिकता नभएको अवस्थामा अदालतबाट अंश पाए पनि आफ्नो भागको सम्पत्ति सिधै बेचेर नगद लिनुपर्ने कानुनी बाध्यता हुन्छ।”

दिल्लीलाई कर्मथलो बनाएर वकालत गर्दै आएका अधिवक्ता प्रेम क्षेत्री सीमापार विवाह गर्नेहरूलाई सचेत गराउँदै भन्छन्, “नेपालबाट भारतमा विवाह गरेर जाने छोरीहरूले विवाहलगत्तै विवाह दर्ता, प्यान कार्ड र आधार कार्ड बनाइहाल्नुपर्छ। यी कागजातहरू पछि आउन सक्ने कानूनी झमेलाका लागि बलियो प्रमाण हुन्। साथै, दुवैतर्फका अभिभावक र युवायुवतीले दुवै देशका सामान्य नियम–कानुनबारे जानकारी राख्नुपर्छ।”

बदलिँदो सामाजिक सोच

भारतको गोरखपुर माइत भई नेपालगन्जमा विवाह गरेकी शिक्षिका कृष्णा पाण्डे अन्तरदेशीय विवाहमा मनोवैज्ञानिक र व्यावहारिक कठिनाइ धेरै हुने बताउँछिन्।

“भाषा, रहनसहन, खानपान र पूजा पद्धतिदेखि धेरै कुरामा घुलमिल हुन समय लाग्छ। नेपालको वातावरण भारतको तुलनामा बढी खुला भएकाले भारतका छोरीहरू नेपालमा छिटो घुलमिल हुन्छन्, तर नेपालका छोरीहरूलाई भारतमा गाह्रो छ,” पाण्डे भन्छिन्।

आफ्नो अनुभव सुनाउँदै उनी थप्छिन्, “अन्तरदेशीय विवाह गर्दा धेरै कुरा लुकाइँदो रहेछ। मलाई पनि लुकाइयो। यहाँ केही गर्न खोज्दा परिवारबाटै ‘ए भारतीय त होस् नि’ भन्ने जस्ता कुरा सुन्नुपर्छ। विवाह गरेर आउने छोरीले नयाँ परिवार र देशलाई अपनाए पनि अर्को पक्षले पूर्ण रूपमा स्वीकार गर्न नसक्ने संकुचित मनोविज्ञान अझै कायम छ।”

यस्ता समस्या पर्दा पीडितहरू एक्लै लड्न बाध्य छन्। नेपाल–भारत मैत्री संघ बाँकेका अध्यक्ष प्रदीपकुमार गुप्त भन्छन्, “हामीकहाँ आउने समस्यामा परेकाहरूलाई काठमाडौँस्थित भारतीय दूतावाससम्म जानका लागि सहजीकरण गर्ने र आवश्यक सल्लाह–सुझाव दिने काम मात्र हामीले गर्न सक्छौँ।”

घट्दो छ सीमापार विवाहको संख्या

पछिल्ला दिनहरूमा सीमापार हुने विवाहको संख्यामा उल्लेख्य गिरावट आएको छ। नेपालगन्जका व्यवसायी आशीषकुमार अग्रवालका अनुसार, हिजोआज छोरीहरू आफू बसेको सहरभन्दा बढी विकसित र खुला परिवेश भएको परिवार रोज्न थालेका छन्।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेको तथ्याङ्कले पनि यसलाई पुष्टि गर्छ। आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ देखि २०८२÷०८३ को वैशाखसम्ममा भारतबाट नेपालमा विवाह गरी आई अङ्गीकृत नागरिकता लिने महिलाको संख्या ११९ मात्र छ। त्यस्तै, नेपालबाट भारतमा विवाह गरेर गएपछि नेपाली नागरिकता परित्यागका लागि आवेदन दिनेको संख्या जम्मा ३४ छ। यद्यपि, नागरिकता नै नबनाई बालविवाह गर्नेहरूको भने कुनै यकिन तथ्याङ्क छैन।

बाँकेको छिमेकी जिल्ला बर्दियामा पनि भारतसँग ठूलो संख्यामा विवाह सम्बन्ध रहेको भए पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियाका सूचना अधिकारी महेशकुमार गुरुङका अनुसार त्यहाँ पनि यसको यकिन तथ्याङ्क उपलब्ध छैन।

आफ्ना तीनै जना छोरीको विवाह भारतका विभिन्न जिल्लामा गरिदिएका नेपालगन्ज–५ का नरेश सिंह भन्छन्, “पहिले र अहिलेको अवस्थामा धेरै फेरबदल भइसकेको छ। अब नेपाली छोरीहरू सजिलै भारत विवाह गरेर जान मान्दैनन्।”

नेपालको मिथिला, मधेस क्षेत्र र भारतको बिहार तथा उत्तर प्रदेशका समुदायबीच चल्दै आएको यो पारिवारिक र भावनात्मक सम्बन्धमा पछिल्लो समय थपिँदै गएका कानुनी अड्चन, सामाजिक बन्देज र अधिकारविहीनताका कारण परापूर्वकालदेखिको ‘रोटी–बेटी’ को सम्बन्धमा सङ्कट देखापर्न थालेको छ।

१६ असार २०८३ को कालपृष्ठमा प्रकाशित