लहडी योजना कसरी बन्छन्? पोखराको प्राणी उद्यान हेरे पुग्छ

समूहबाट छुटेको एउटा बाँदर कास्कीको सुन्दरीडाँडा आइपुग्यो। मानिसहरू उसलाई लखेट्न र ढुंगाले हिर्काउन थाले। उसको शरीरभरी घाउ लाग्यो। सुन्दरीडाँडामै रहेकी प्राणी अधिकारीकर्मीले बाँदर समस्यामा परेको थाहा पाइन्। उनले बाँदरको उद्धार गरी पचभैया प्राणी उद्यान तथा उद्धार केन्द्रमा पुर्‍याइन्।

सडकमा छाडिएका कुकुरहरूको संरक्षण गर्ने पोलिस नागरिक इवा पोखरा वरपर ‘कुकुरको आमा’ उपनामले परिचित छन्। उनैले बाँदरको उद्धार गरेकी हुन्।

इवाले त्यस बाँदरको नाम राखिदिइन्, नानी। उनी नानीलाई भेट्न केन्द्रमा गइरहन्थिन्। नानी त निको हुँदै गई, तर इवाले त्यहाँ रहेका अन्य वन्यजन्तुले स्याहार नपाएको देखिन्।

केन्द्रले केही समयपछि नानीलाई राखेको पिँजडामा अर्को भाले बाँदर पनि राख्यो। नानी गर्भवती भई। इवालाई केन्द्रको यस्तो हर्कत उचित लागेन। “त्यो बिरामी प्राणीप्रतिको चरम बेवास्ता हो,” उनी भन्छिन्।

त्यसको केही महिनापछि केन्द्रमा जाँदा उनले नानीलाई देखिनन्। सोधपुछ गर्दा ट्युमर भएकाले उपचारका लागि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज पठाएको भनियो। वन्यजन्तुको उपचारका लागि निकुञ्जले चितवनको सौराहामा वन्यजन्तु अस्पताल सञ्चालन गरिरहेको छ। “मैले धेरै खोजीनिती गर्दा नानीलाई बाहिर छाडिएको भन्ने सुनेँ,” उनी भन्छिन्, “नानीको अवस्थाबारे अहिले केही थाहा छैन।”

यो दुई वर्षअघिको घटना हो। त्यतिबेला बाँदरलाई कुटपिट गर्न, लखेट्न पाइँदैनथ्यो। २०८१ माघ १० गते सरकारले रातो बाँदरलाई एक वर्षका लागि कृषि हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा गर्‍यो। घोषणाको म्याद सकिएपछि २०८२ माघ २९ मा  पुनः एक वर्ष थपिएको छ। यो घोषणाअनुसार दुःख दिएमा रातो बाँदरलाई धपाउन वा पक्रन पाइन्छ। तर, मार्ने छुट छैन।

केन्द्रमा बाँदर मात्र होइन, अन्य प्राणीको समेत उचित स्याहार नभइरहेको प्राणी अधिकारकर्मी इवा बताउँछिन्। “उद्धार गरिएका प्राणीको स्याहार र संरक्षण हुनुपर्ने ठाउँमा लापरबाही र हेलचेक्र्याइँ भइरहेको छ,” उनी भन्छिन्, “व्यावसायिकता पटक्कै छैन, वन्यजन्तुले यातना सहनुपरेको छ।”

पोखराबाट बेगनास हुँदै करिब १६ किलोमिटर दूरीमा छ, पचभैया प्राणी उद्यान तथा वन्यजन्तु उद्धार केन्द्र। २०७२ साउन १५ मा तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारीले यसको शिलान्यास गरेका थिए। चार वर्षपछि, २०७६ सालमा निर्माणाधीन अवस्थामै यो केन्द्र सञ्चालनमा आयो। 

लहडी योजनामा बनेको यो केन्द्रको उद्देश्य अझै पनि अस्पष्ट छ। दशक बितिसक्दा पनि अन्योलग्रस्त यो केन्द्रमा रहेका वन्यजन्तुले सास्ती खेपिरहेका छन्। 

वन्यजन्तुलाई यातना

१५०.७ हेक्टर जग्गामा फैलिएको पचभैया प्राणी उद्यान तथा वन्यजन्तु उद्धार केन्द्रमा अहिले चितुवा, नीलगाई, स्याल, चित्तल, रतुवा, थार, गिद्धलगायत करिब २६ प्रजातिका ५५ वन्यजन्तु छन्। उद्धार केन्द्र भएका कारण यहाँ वन्यजन्तु ल्याउने, छाड्ने प्रक्रिया चलिरहन्छ। पहिले चिडियाखाना बनाउने उद्देश्य राखिएको यो केन्द्रमा ल्याइएका चितुवा, नीलगाई, अजिंगर, निरबिरालो र गिद्धलगायतका केही वन्यजन्तु भने यहीँका स्थायी बासिन्दा भएका छन्।

पोखरामा पाराहाइकिङ (शिकारी चरासँगै पाराग्लाइडिङ) गराउने एक बेलायती नागरिकबाट उद्धार गरी २०७३ माघमा ल्याइएको दुर्लभ गोब्रे गिद्ध अहिलेसम्म यहीँ छ। यो गिद्ध पाल्तु भइसकेकाले जंगलमा छाड्न मिल्ने अवस्थामा छैन। तर केन्द्रमा गिद्ध राखिएको ठाउँ नै उसका लागि साँघुरो छ।

गएको मंसिरमा केन्द्रमा पुग्दा आन्तरिक पर्यटकले खोरमा रहेका जनावरलाई बोलाउने, उक्साउने र प्लास्टिकसहित खानेकुरा फ्याँक्ने गरिरहेका थिए। तर, उनीहरूलाई रोक्ने, सचेत गराउने कोही थिएन। त्यहाँ रहेका बाँदर लगायतका जनावरलाई त सिन्काले घोचिरहेको समेत देखिन्थ्यो।

उद्धार केन्द्रमा जनशक्ति अभावले व्यवस्थापनमा समस्या आएको त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरू गुनासो गर्छन्। वन्यजन्तुको संरक्षण तथा उद्धार जस्तो संवेदनशील विषयका लागि दक्ष जनशक्ति चाहिने भए पनि यहाँ जनावरको रेखदेख गर्न एकजना पशु चिकित्सक र तीन जना सहयोगी कर्मचारी मात्र छन्। व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पनि यिनै एक्ला पशु चिकित्सकले पाएका छन्।

केन्द्रमा रहेका वन्यजन्तुलाई पर्याप्त पानी, घुम्ने र चर्ने ठाउँ छैन। नीलगाई जस्ता खुला क्षेत्रमा बस्ने जनावरलाई भिरालो संरचनामा बनाइएको क्षेत्रमा राखिएको छ।

यस्तो क्रियाकलापले वन्यजन्तुमा तनाव उत्पन्न हुने विज्ञहरू बताउँछन्। वन्यजन्तुको उद्धार र पुनर्स्थापनामा काम गरिरहेका राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटीएनसी) चितवनका भेटेरिनरी अधिकृत डा. अमीर सडौला वनको शान्त प्राकृतिक वातावरणमा रहेका वन्यजन्तुमा मान्छेसँगको दैनिक देखाभेटले तनाव उत्पन्न हुने बताउँछन्।

“कैदमा रहेका वन्यजन्तुहरूलाई उक्साउने जस्ता कामले त झन् ‘स्ट्रेस’ दिने नै भयो,” डा. सडौला भन्छन्, “वन्यजन्तु वनमा हुँदा सकेसम्म मान्छेबाट लुक्छन्। तर यहाँ मान्छेसँग अन्तरक्रिया गर्नु परेपछि स्ट्रेस धेरै हुन्छ।”

अर्कातिर, पर्याप्त बस्ने र घुम्ने ठाउँ नहुँदा पनि वन्यजन्तुको स्वास्थ्यमा प्रतिकुल प्रभाव पर्ने उनी सुनाउँछन्। मानिस जस्तै वन्यजन्तु पनि विरक्त हुने र झन् सानो ठाउँ हुँदा तनाव थपिने उनी बताउँछन्। “उनीहरू बोर्ड हुन्छन्,  स्ट्रेस हाई हुन सक्छ,” डा सडौला भन्छन्।

२०७८ सालमा वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र गण्डकीले गरेको अध्ययनले पनि उद्धार केन्द्रको दुरावस्था औँल्याएको थियो। अध्ययन प्रतिवेदनले केन्द्रमा साना खोर, कमजोर व्यवस्थापन र पशुहरूको नियमित स्वास्थ्य परीक्षणको अभाव जस्ता समस्या देखाएको थियो। तर चार वर्षअघि सुधारका लागि गरिएको सिफारिस अझै पनि कार्यान्वयन गरिएको छैन।

प्राथमिकता कागजमा मात्रै

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि नै हरेक वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा राख्दै आएको पचभैया प्राणी उद्यान तथा वन्यजन्तु उद्धार केन्द्रलाई प्रदेशको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनामा पनि समावेश गरिएको छ।

तर पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुँदा प्राणी उद्यान तथा वन्यजन्तु उद्धार केन्द्र सुधार हुन नसकेको कर्मचारी गुनासो गर्छन्। कास्की डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख कोमलराज काफ्ले पनि बजेट अभावमा काम हुन नसकेको बताउँछन्।

“मुद्दा विवादले केही समय अवरोध पुग्यो,” काफ्ले भन्छन्, “उद्धार केन्द्रलाई ३५ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी बजेट चाहिएको छ, प्रदेश सरकारले सीमित रकम विनियोजन गर्दा आयोजना अघि बढ्न सकेको छैन।”

गण्डकी प्रदेशका पूर्ववनमन्त्री भेषबहादुर पौडेलले पनि उद्धार केन्द्र सुधार नहुनुमा थोरै बजेट र कानूनी अस्पष्टतालाई कारण देखाए। “परियोजना सञ्चालनमा स्पष्ट कानून र पर्याप्त बजेट नहुँदा समस्या उत्पन्न भएको हो,” उनी भन्छन्।

यद्यपि, चालु आर्थिक वर्षसम्म प्रदेश सरकारले केन्द्रका लागि नौ करोड ३० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिसकेको छ र त्यसमध्ये पाँच करोड १६ लाख मात्र खर्च भएको छ।

शुरूमा पचभैया प्राणी उद्यान (चिडियाखाना) स्थापना गर्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयारी लगायतका कार्यका लागि सरकारले चार करोड ६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। कास्की डिभिजन वन कार्यालयका अनुसार त्यसमध्ये वन कार्यालयमार्फत दुई करोड ४३ लाख बजेट आएको थियो। तर त्यो वर्ष ७२ लाख मात्र खर्च हुन सक्यो।

उद्धार केन्द्रमा वन्यजन्तु राख्ने खोरदेखि कार्यालय भवनसम्म २० वटा संरचना बनेका छन्। अधिकांश पूर्वाधार पचभैया सामुदायिक वनको भूभागमा पर्छन्। त्यसैले कास्की डिभिजन वन कार्यालयले हेर्ने गरी सामुदायिक वनका प्रतिनिधिको सहभागितामा व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको छ।

मुद्दामामिलाका कारण रोकिएको पूर्वाधार निर्माणको कार्य अहिले जारी रहेको वन अधिकृत काफ्ले बताउँछन्। अहिलेसम्म प्राथमिकतामा नराखिँदा टुक्रे बजेट आउने गरेकाले पूर्वाधार निर्माण हुन नसकेको उनको भनाइ छ। “डीपीआरले भनेबमोजिम एक ढिक्कै बजेटको आवश्यकता छ। सानो–सानो बजेट अहिले खोर निर्माण र आहाराका लागि खर्च भइरहेको छ,” उनी भन्छन्, “साना टुक्रे योजना बनाउँदा डीपीआरले भनेको जस्तो संरचना २० वर्षमा पनि तयार हुँदैन।”

चिडियाखाना कि उद्धार केन्द्र?

पचभैया प्राणी उद्यान तथा वन्यजन्तु उद्धार केन्द्रको समस्या यसको भौतिक अवस्था वा बजेट अभाव मात्र होइन, यसको अस्तित्वकै अस्पष्टता हो। शुरूमा चिडियाखाना बनाउने उद्देश्यसहित पूर्वाधार बनाउन थालियो। अहिले वन्यजन्तु उद्धार केन्द्र र प्राणी उद्यान संयुक्त रूपमा चलाउन खोजिएको छ।

उद्धार केन्द्रको अवधारणाअनुसार घाइते, बिरामी वा समस्याग्रस्त वन्यजन्तुलाई अस्थायी रूपमा राखेर उपचारपछि पुनः प्राकृतिक वासस्थानमा फर्काउनुपर्छ। यस्तो मोडलमा वन्यजन्तुलाई लामो समय खोरमा राखेर प्रदर्शन गरिँदैन। तर यहाँ भने उद्धार गरिएका वन्यजन्तु पर्यटकका लागि प्रदर्शनमा राखिएका छन्।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मात्रै पोखरा र आसपासका क्षेत्रबाट ३६ वन्यजन्तुलाई उद्धार गरिएको थियो। त्यसमध्ये १७ वन्यजन्तुलाई मात्रै उपचारपछि प्राकृतिक वासस्थानमै छाडिएको छ। पछिल्लो नौ महिनामा उद्धार केन्द्रमा रहेका १७ वन्यजन्तु विभिन्न कारणले मरेका छन्।

केन्द्रका पशु चिकित्सक किशोर आचार्य उद्धार गरेर ल्याउँदाको अवस्था अनुसार केही बाँच्ने, केही मर्ने गरेको प्रतिक्रिया दिन्छन्।

अर्कातिर, नेपालमा वन्यजन्तु संरक्षणसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था भए पनि चिडियाखानाबारे छुट्टै स्पष्ट ऐन छैन। ललितपुरको जावलाखेलस्थित सदर चिडियाखाना पनि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनअन्तर्गत रहेर प्रकृति संरक्षण कोषले सञ्चालन गरिरहेको छ।

चिडियाखाना, वन्यजन्तु उद्धार केन्द्र र वन्यजन्तु अस्पताल स्थापना तथा सञ्चालनका लागि बाटो खोल्न वन मन्त्रालयले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण नियमावली २०३० को नियम ३६ ‘ट’ मा टेकेर ‘चिडियाखाना, वन्यजन्तु उद्धार केन्द्र र वन्यजन्तु अस्पताल स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड २०८२’को मस्यौदा तयार गरेको छ। गत चैत २४ गतेको सचिवस्तरीय निर्णयबाट वन मन्त्रालयले सुझावका लागि मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ।

प्रदेशस्तरमा गण्डकी प्रदेश सरकारले कार्यविधि बनाएको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी देखिँदैन। गण्डकी सरकारले २०८१ सालमा ‘वन्यजन्तु उद्धार केन्द्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि’ ल्यायो। कार्यविधिमा केन्द्रको उद्देश्यबारे स्पष्ट रूपमा भनिएको छ– ‘टुहुरा, अशक्त, घाइते वा समस्याग्रस्त वन्यजन्तुको उद्धार, उपचार र पुनः प्राकृतिक वासस्थानमा पुनर्स्थापना।’

कार्यविधिमा उद्धार केन्द्रको मापदण्ड बनाइनुका साथै केन्द्रमा न्यूनतम १० जना जनशक्ति हुनुपर्ने भनिएको छ। तर, पचभैया केन्द्रमा यो मापदण्ड लागू भएको छैन।

यसबारे प्रश्न गर्दा सरकारी अधिकारीहरू अब बिस्तारै कार्यविधि कार्यान्वयनमा लगिने प्रतिक्रिया दिन्छन्। डिभिजन वन अधिकृत काफ्ले अब कास्की डिभिजन वन कार्यालय मातहत नभएर छुट्टै संस्थाका रूपमा उद्धार केन्द्र सञ्चालन गर्ने तरिकाले अघि बढ्न सक्ने बताउँछन्। त्यसले उद्धार केन्द्रको विकासका लागि सघाउने र पर्याप्त बजेट पनि रहने उनको दाबी छ।

तैपनि केन्द्रको पहिचानबारे सम्बन्धित निकायबीच नै एकरूपता छैन। शुरूमा स्थानीय तहमा चिडियाखाना बनाउने भन्दै वन क्षेत्र उपयोगका लागि सहमति जुटाइएका कारण अहिलेको मोडलमा स्थानीय बासिन्दाले विरोध जनाउँदै आएका छन्।

चिडियाखाना बनाउन मात्र सहमति दिइएकाले अन्य काम गर्न नहुने स्थानीय बासिन्दाको भनाई छ। केन्द्रको व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष दीननाथ ढकाल चिडियाखाना बनाउने भनेरै स्थानीय बासिन्दासँग सहमति लिइएकाले अहिले उद्धार केन्द्र भनिए पनि अब केन्द्रलाई चिडियाखानाका रूपमा विकास गरिने बताउँछन्।

वन मन्त्रालय र डिभिजन वन कार्यालय चाहिँ उद्धार केन्द्र र प्राणी उद्यान दुवैका रूपमा अघि बढाउने बताउँदै आएका छन्। शुरूआतमा यो केन्द्रलाई ‘पोखरा जुलोजिकल पार्क’ अर्थात् चिडियाखाना नै भनिएको थियो। पछि २०७६ सालमा प्राणी उद्यान तथा वन्यजन्तु उद्धार केन्द्र भनेर सरकारी कागजातमा उल्लेख गरियो।

कास्की डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख काफ्ले चिडियाखाना बनाउने कि उद्धार केन्द्र बनाउने भन्ने निर्क्योल नहुँदा पनि समस्या देखिएको बताउँछन्। “समुदायको इच्छा चिडियाखाना नै हो, त्यसैले कुनै डकुमेन्टमा चिडियाखाना त कतै प्राणी उद्यान तथा उद्धार केन्द्र उल्लेख छ,” उनी भन्छन्, “चिडियाखाना अहिले जटिल विषय हो। अहिलेको कानूनमा पनि प्राणी उद्यान नै भनिएको छ।”

पचभैया केन्द्र अहिले न पूर्ण रूपमा चिडियाखाना बनेको छ न स्पष्ट रूपमा उद्धार केन्द्र। यो दुवैको बीचमा अल्झिएको यस्तो संरचना बनेको छ जहाँ नीति एउटा छ, अभ्यास अर्को। कोही जबाफदेही हुनुपरेको छैन।

डीपीआर एकातिर, काम अर्कैतिर

पचभैया प्राणी उद्यान तथा वन्यजन्तु उद्धार केन्द्रका लागि पटक–पटक विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र कार्ययोजना तयार गरिएका छन्। २०७६ सालमा पहिलो डीपीआर निर्माण गरेर २०७८ सालमा त्यसको पुनरावलोकन गरियो।

पछिल्लो चरणमा सन् २०२४ देखि २०२९ सम्म लागू हुनेगरी नयाँ कार्ययोजना तथा व्यावसायिक योजना पनि तयार पारिएको छ। तर यी योजना कागजमै सीमित छन्।

पछिल्लो व्यावसायिक योजनाले केन्द्रलाई पूर्णरूपमा विकास गर्न ३५ करोड ३५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बजेट आवश्यक पर्ने देखाएको छ। योजनामा वन्यजन्तु क्वारेन्टाइन, प्रशासनिक भवन, प्रदर्शनीस्थल, चिल्ड्रेन पार्क, फुट–ट्र्याक लगायतका संरचना निर्माण गर्ने उल्लेख छ। तर योजना लागू गर्नुपर्ने समय भन्दा दुई वर्ष ढिलो भइसक्दा पनि काम अघि बढेको छैन।

अर्कातिर, शुरूआती डीपीआर र पछिल्लो व्यावसायिक योजनाबीच नै स्पष्ट अन्तर देखिन्छ। पोखरा जुलोजिकल पार्क कम्पनीमा डीपीआर निर्माणको नेतृत्व गरेका डा. जुद्धबहादुर गुरुङ प्रारम्भिक अवधारणा खुला चिडियाखाना बनाउने रहेको बताउँछन्।

केबलकारमार्फत खुला चिडियाखाना अवलोकन गर्ने मोडल आफूले बनाएको डीपीआरमा प्रस्ताव गरिएको गुरुङ सुनाउँछन्। विदेशतिर प्राइभेट कम्पनीले सञ्चालन गर्ने अवधारणा रहेको र त्यही अभ्यास पचभैयामा गर्न खोजिएको डा. गुरुङको भनाइ छ। तर अहिलेको व्यावसायिक योजनामा त्यो अवधारणा छैन।

डीपीआर अनुसारका संरचना, डिजाइन र व्यवस्थापन मोडलमध्ये धेरैजसो कार्यान्वयन नहुँदा डीपीआर निर्माणमा खर्च भएको समय र स्रोत दुवै खेर गएको देखिन्छ।

अहिले उद्धार केन्द्रबाट भइरहेको आम्दानीबारे पनि प्रश्न उठिरहेको छ। उद्धार केन्द्र अवलोकनका लागि नेपाली नागरिकले ५० रुपैयाँ र विदेशीले सय रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्छ। 

प्रवेश शुल्क पचभैया वन उपभोक्ता समूहले उठाउँदै आएको छ। दैनिक औसतमा २० जना र बिदाको समयमा औसत सय जना आउने गरेको केन्द्रकी कर्मचारी शारदा पौडेल बताउँछिन्। उनका अनुसार औसतमा मासिक २५ हजार रुपैयाँ आम्दानी हुन्छ।

यसबारे महालेखा परीक्षकको २०८२ सालको प्रतिवेदनमा समेत प्रश्न उठाइएको छ। प्रतिवेदनमा डीपीआर अनुसारका संरचना बनाउन बाँकी रहेको, आम्दानी र खर्चबारे पनि अनियमितता भएको उल्लेख छ।

“प्राणी उद्यान केन्द्रमा गत वर्षसम्म गरिएका संरचनाको लागत खुल्ने अभिलेख राखिएको छैन। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका निर्माण कार्य बाँकी छन्,” प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, “केन्द्रको भ्रमणमा आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकबाट प्रवेश शुल्क सम्बन्धित सामुदायिक वनले उठाउने तथा खर्च गर्ने गरेको देखियो। केन्द्रको अवलोकन गरेका पर्यटक संख्या र सोबापत संकलन भएको शुल्क सम्बन्धमा मन्त्रालयसँग अभिलेख रहेको नदेखिएकाले प्रवेश शुल्क लगायतका अन्य आम्दानी प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला हुने गरी व्यवस्था गर्नुपर्छ।”

विवादको शुरूआत

२०७१ सालमा तत्कालीन क्षेत्रीय प्रशासक दिनेशकुमार थपलियालगायत स्थानीय बासिन्दाको पहलमा वन्यजन्तुको संरक्षणसँगै पर्यटन विकासका लागि चिडियाखानाको परिकल्पना गरिएको थियो। त्यसकै आधारमा सामुदायिक वनलाई रोजेर २०७२ सालमा शिलान्यास गरियो।

पोखरा महानगर, जिल्ला वन कार्यालय, युनाइटेड क्लब, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह मिलेर चिडियाखाना स्थापनाको लागि परियोजना अघि बढाए। पोखराको युनाइटेड क्लबले २०७१ सालदेखि नै महोत्सव आयोजना गरी आम्दानीको २० प्रतिशतसम्म चिडियाखानालाई दिन शुरू गर्‍यो।

तर प्रदेश सरकार स्थापनासँगै केन्द्रलाई कास्की डिभिजन वन कार्यालयमातहत ल्याइयो। तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको विशेष चासोमा प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि प्राणी उद्यान र उद्धार केन्द्र स्थापना गर्ने भनेर बजेट विनियोजन गर्न थाल्यो।

योसँगै केन्द्रलाई प्राइभेट कम्पनीमार्फत प्राणी उद्यान बनाउने पहल थालियो। डा. जुद्धबहादुर गुरुङ नेतृत्वको समितिले दिएको डीपीआरमा प्रस्ताव गरिएको व्यवस्थालाई पछ्याउँदै प्राइभेट कम्पनी स्थापना गरिएको थियो। “चिडियाखाना निर्माण गर्न रकम आवश्यक पर्ने भएकाले गैरनाफामुलक पोखरा जुलोजिकल पार्क नाम गरेको संस्था दर्ता गरिएको हो,” युनाइटेड क्लबका अध्यक्ष हिमालय बख्रेल भन्छन्।

त्यसबेला युनाइटेड क्लब, प्रदेशको उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालय, पोखरा महानगरपालिका, जिल्ला वन कार्यालय, पशु सेवा कार्यालय र वडा कार्यालयका प्रतिनिधिको बैठकले प्राइभेट कम्पनी दर्ता गरी त्यसमार्फत प्राणी उद्यान निर्माणकार्य अघि बढाउने सहमति गर्‍यो। सहमति अनुसार २०७५ सालमा पोखरा जुलोजिकल पार्क प्राइभेट कम्पनीका रूपमा दर्ता गरियो। र, यहीँबाट विवादको शुरूआत भयो।

कम्पनी दर्तासँगै युनाइटेड क्लबका तत्कालीन अध्यक्ष हिमालय बख्रेलको नेतृत्वमा पोखरा जुलोजिकल पार्क सञ्चालन समिति गठन भयो। १५ सदस्यीय सञ्चालन समितिमा वन उपभोक्ता समूहका प्रतिनिधिसँगै पोखरा महानगर र मन्त्रालयका प्रतिनिधि सामेल थिए।

जसै चिडियाखानाका पूर्वाधार निर्माणका लागि रुख काट्न शुरू भयो, स्थानीय बासिन्दा विरोधमा उत्रिए। कम्पनीमा रहेका उपभोक्ता समूहकै प्रतिनिधि र स्थानीय बासिन्दाले विना जानकारी कम्पनी खडा भएको र सामुदायिक वनमा पूर्वाधार निर्माण गरी वनलाई असर पारेको भन्दै संघर्ष समिति बनाएरै विरोध गरे। उनीहरूले जथाभाबी रुख काट्न थालिएको र बनाइएका पूर्वाधार पनि कमजोर रहेको आरोप लगाए।

२०७६ भदौमा संघर्ष समितिले उच्च अदालत पोखरामा रिट दायर गर्‍यो। रिटमा कार्ययोजना र उपभोक्ताको हितविपरीत बोट, रुख, बिरुवा फडानी गरी स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक हनन गरिएकाले रोक्न आदेश माग गरिएको थियो।

एक वर्षपछि, २०७७ पुस २१ मा उच्च अदालतले वनको मूल उद्देश्य र भावनाविपरीत हुने काम नगर्न नगराउन, वनलाई असर पर्ने भौतिक संरचनाको निर्माण कार्य नगर्न नगराउन भन्दै परमादेश दियो।

उच्च अदालतको आदेशमा पचभैया सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र चिडियाखाना वा उद्धार केन्द्र सञ्चालन गर्दा पनि सामुदायिक वनको मूल उद्देश्य र भावना विपरीत नगर्नू भनेको छ। आदेशमा भनिएको छ, “पचभैया सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र वनस्पति उद्यान, चिडियाघर, वन्यजन्तु आरक्षण पार्क, निकुञ्ज एवं प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण सम्बन्धी क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नु परेमा तथा वन्यजन्तु उद्धार केन्द्र सञ्चालन गर्नु परेमा उक्त सामुदायिक वनको मूल उद्देश्य र भावना विपरीत हुने गरी कुनै कार्य नगर्ने, नगराउने...।”

योसँगै पोखरा जुलोजिकल पार्क प्राइभेट कम्पनीमार्फत काम गर्ने बाटो छेकियो। युनाइटेड क्लबका तत्कालीन अध्यक्ष बख्रेल प्राइभेट कम्पनी दर्ता गरेर सरकारी बजेट लिने अभ्यास थालिएको र वन उपभोक्ता समूहसँग यसबारे पर्याप्त छलफल हुन नसक्दा विवाद चुलिएको बताउँछन्।

उच्च अदालतको आदेशपछि व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सामुदायिक वनमै आयो। तर, सामुदायिक वनले सहज व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन। जसले गर्दा उद्धार केन्द्रको अवस्था नाजुक बनेको छ।

केन्द्र स्थापनाका लागि शुरूआतमा संलग्न पोखरा–३१ का पूर्ववडासदस्य पूर्णहरि पाण्डे उद्देश्यअनुसार काम नभएको बताउँछन्। “अहिले के भइरहेको छ, त्यति अपडेट छैन। तर त्यतिबेला राजनीति बढी भएको थियो। यसमा चासो राख्ने दुई–तीन समूह थिए र तिनमा विवाद थियो,” पाण्डे भन्छन्।

शुरूआतदेखि नै ३१ नम्बर वडाका प्रतिनिधि केन्द्रको सञ्चालक समितिमा बस्दै आए पनि  अहिले वडा कार्यालय र जनप्रतिनिधिले चासो दिन छाडेका छन्। “केन्द्रको विकास र व्यवस्थापनका लागि केही छलफलहरूमा सहभागी भएका थियौँ,” व्यवस्थापनको अवस्थाबारे अनभिज्ञता देखाउँदै वर्तमान वडाध्यक्ष ढकनाथ कँडेल भन्छन्, “हामीले बाटो मर्मतका लागि मात्र पहल गरिरहेका छौँ।”

डिभिजन वन कार्यालयका वन अधिकृत काफ्ले जति हुनुपर्ने हो, त्यति काम नभएको बताउँछन्। “वन्यजन्तुको भौतिक आवश्यकताको व्यवस्थापन भएको छैन,” उनी भन्छन्, “वनको कार्यक्रमलाई कम प्राथमिकता दिएको जस्तो लाग्छ। बजेट प्रणालीमा नै प्रश्न हुन्छ।”

प्रदेश सरकारले प्राणी उद्यान सञ्चालनका लागि कार्यविधि ल्याए पनि पूर्ण रूपमा कानूनी मान्यता लिन संघीय सरकारबाट अनुमति प्राप्त गर्ने काम बाँकी नै रहेको काफ्ले सुनाउँछन्।

पीडामा वन्यजन्तु

ढिलासुस्ती, विभिन्न निकायबीच समन्वय अभाव र निर्णयविहीनताले सबैभन्दा ठूलो असर वन्यजन्तुमाथि परेको छ। नीतिगत अन्योल र जिम्मेवारीको अभावबीच संरक्षणको आवश्यकता भएका वन्यजन्तु नै असुरक्षित बनेका छन्।

पक्षी संरक्षणकर्मी हेमन्त ढकाल घाइते गिद्धहरूलाई पटक–पटक उद्धार गरेर केन्द्रमा ल्याइए पनि संरक्षण नभएको गुनासो गर्छन्। “वन्यजन्तु उद्धार गरेर जहाँ पायो, त्यहीँ छाडिन्छन्। यस्ता धेरै कमजोरी छन्,” केन्द्रमा ल्याएको गिद्धको हेरचाह नभएको बताउँदै ढकाल भन्छन्, “अवधारणा राम्रो भए पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी छैन।”

उद्धार गरिएका वन्यजन्तुलाई अवस्था हेरेर पशु चिकित्सकको रोहवरमा प्राकृतिक वासस्थानमा छाडिनुपर्नेमा ‘प्रोटोकल’ बिना नै छाडिने गरेको उनी बताउँछन्। 

राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषकी कार्यक्रम अधिकृत रचना शाहका अनुसार चिडियाखाना वा प्राणी उद्यानको मुख्य उद्देश्य संरक्षण शिक्षा र मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण हो। तर, पचभैया उद्धार केन्द्रमा भने त्यसअनुसार कामकाज भएको देखिँदैन।

वन्यजन्तु विज्ञहरूका अनुसार खोरमा राखिएका जनावरका लागि उचित आहार, वातावरण र व्यावहारिक गतिविधि अत्यावश्यक हुन्छ। अन्यथा उनीहरू तनावग्रस्त र आक्रामक बन्न सक्छन्। “जनावरलाई राख्दा उनीहरूको वासस्थान, आहार र स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ,” शाह भन्छिन्, “कैदमा रहेका वन्यजन्तुका लागि उनीहरूको प्राकृतिक व्यवहार अत्यावश्यक हुन्छ।”

खोरभित्र आहारा खान सिकाउने, गन्धमार्फत सचेत बनाइरहने र प्राकृतिक व्यवहार गर्न मिल्ने वातावरण बनाइनुपर्छ। यस्ता अभ्यासले जनावरको तनाव घटाउने र प्राकृतिक व्यवहार जोगाउन मद्दत गर्ने विज्ञहरू बताउँछन्।

वन्यजन्तुको उद्धार र पुनर्स्थापनामा काम गरिरहेका एनटीएनसी चितवनका भेटेरिनरी अधिकृत डा. सडौला पनि चिडियाखाना वा उद्धार केन्द्रमा जंगलको जस्तो वातावरण नहुने भएकाले वन्यजन्तुलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन्।

पचभैया परियोजनामा देखिएको नीतिगत अन्योल, कमजोर कार्यान्वयन, बजेट व्यवस्थापनको समस्या, संस्थागत समन्वय अभाव जस्ता सबै समस्याको असर खोरभित्र रहेका वन्यजन्तुमा परिरहेको छ जसमा कोही गम्भीर देखिँदैनन्।

१० जेठ २०८२ को उकालाेमा प्रकाशित