कोशीमा मानसिक र नसर्ने रोगको प्रकोप

ओखलढुंगाको सुनकोशीवासीले गत जेठको अन्तिम साता गाउँ नै स्तब्ध बनाउने खबर सुने।  सुनकोशी गाउँपालिकाको वडा नम्बर ९ मा रहेको एउटा विद्यालयमा कक्षा ८ मा पढ्ने १२ वर्षीया छात्राको मृत्यु भयो। 

घटनाको दिन उनको घरमा एउटा धार्मिक कार्यक्रमको तयारी भइरहेको थियो।  आमाले ती छात्रालाई कार्यक्रम हुन लागेको कोठा सफा गर्न अह्रराइन्। 

‘मलाई मात्र किन काम अह्राउने ?’ भन्दै उनी कोठातर्फ लागेको पारिवारिक स्रोतले जानकारी दिएको छ।  केही समयपछि उनी सोही कोठामा मृत फेला परिन्।  १२ वर्षीया बालिकाको मनमा के बितिरहेको थियो ? कसैले अनुमान गर्न सकेन। 

यो घटनाको केही साताअघि ओखलढुंगाको लिखु गाउँपालिका– ६, माम्नाङटारका एक पूर्वशिक्षक मृत अवस्थामा फेला परे।  ग्रामोदय युगकवि सिद्धिचरण माध्यमिक विद्यालयबाट अवकाशप्राप्त ६२ वर्षीय चेतबहादुर खत्री बुधबार बिहान घरनजिकै मृत फेला परेका थिए। 

यी दृष्टान्तले देखाउँछन्, आत्महत्याले उमेर हेर्दो रहेनछ।  जिल्ला प्रहरी कार्यालय, ओखलढुंगाका प्रहरी निरीक्षक विक्रम भट्टराई गत साउनदेखि असार दोस्रो सातासम्म जिल्लामा ४७ जनाले आत्महत्या गरेको बताउँछन्। 

यो समस्या ओखलढुंगा जिल्लामा मात्र सीमित छैन।  सिंगो कोशी प्रदेशमै यस्तो नसर्ने रोगको समस्या दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ।  नेपाल प्रहरीको प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा दैनिक १६ जनाले आत्महत्याबाट मृत्युवरण गर्ने गरेका छन्।  पछिल्लो पाँच वर्षमा यसको औसत वार्षिक वृद्धिदर ७.४ प्रतिशत छ। 

पछिल्लो तीन वर्षको आँकडाले कोशी प्रदेशमा यो समस्या निरन्तर बढेको देखाउँछ।  कोशीमा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा एक हजार ४८२, २०७९/८० मा एक हजार ५४८ र २०८०/८१ मा एक हजार ५५४ जनाले आत्महत्या गरेको कोशी प्रदेश प्रहरीको अभिलेखले देखाउँछ। 

गत दशकको तथ्यांक हेर्दा आ.व. २०७१/७२ मा नेपालभरि चार हजार ३३२ जनाले आत्महत्या गरेको २०८०/८१ को एक आर्थिक वर्षमा सात हजार २२३ जनाले आफैँले आफैँलाई मारेको देखिन्छ, जसमध्ये ३३१ बालक र ५९२ जना बालिका थिए। 

प्रहरी प्रधान कार्यालयको अपराध अनुसन्धान विभागले प्रकाशन गरेको तथ्यांकअनुसार, गएको १० वर्षमा वार्षिक औसत पाँच हजार ७५२ जनाले आत्महत्या गरेको देखिन्छ।  गत दशकमा सबभन्दा बढी कोशी प्रदेश र सबभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा आत्महत्या भएको तथ्यांक छ। 

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ)का अनुसार विश्वभरका आत्महत्यामध्ये करिब ७० प्रतिशत निम्न तथा मध्यम आय भएका देशहरूमा हुने गरेका छन् । मानसिक स्वास्थ्यलाई बेवास्ता गर्नु र समयमै उपचार नखोज्नु यसका प्रमुख कारण मानिन्छन्।

मुटु रोग, मधुमेह, क्यान्सर, उच्च रक्तचापजस्ता नसर्ने रोगसँगै मानसिक स्वास्थ्य समस्या पनि बढ्दै जाँदा आत्महत्याको दर पनि भयावह बन्दै गएको देखिन्छ।  प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार कोशीमा कुल मृत्युको ठूलो हिस्सा नसर्ने रोगकै कारण हुने गरेको छ।  विशेष गरी जीवनशैलीमा आएको परिवर्तन, अस्वस्थ खानपान, मदिरा तथा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग, शारीरिक गतिविधिको कमी जस्ता कारणले यस्ता रोग बढिरहेका छन्। 

मानसिक स्वास्थ्य समस्या अझ गम्भीर चुनौतीको रूपमा देखिएको छ।  बेरोजगारी, पारिवारिक विवाद, सामाजिक दबाब आदिका कारण धेरै मानिस तनाव, चिन्ता, डिप्रेसन भएर मानसिक स्वास्थ्य कमजोर बन्दै गएका छन्।  मानसिक स्वास्थ्य सेवामा पहुँच कम हुँदा धेरै बिरामी उपचारबिनै बस्न बाध्य भएको विज्ञहरू बताउँछन्। 

कोशी प्रदेशमा आत्महत्याको दर राष्ट्रिय औसतभन्दा उच्च देखिएको छ।  विशेष गरी युवा र कामकाजी उमेर समूहमा यस्तो घटना बढी देखिएको स्वास्थ्यकर्मीहरू बताउँछन्। 

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ)का अनुसार विश्वभरका आत्महत्यामध्ये करिब ७० प्रतिशत निम्न तथा मध्यम आय भएका देशहरूमा हुने गरेका छन्।  मानसिक स्वास्थ्यलाई बेवास्ता गर्नु र समयमै उपचार नखोज्नु यसका प्रमुख कारण मानिन्छन्। 

नसर्ने रोग नियन्त्रण जति जरुरी छ, त्यति नै मानसिक स्वास्थ्यमा लगानी बढाउनु आवश्यक रहेको विशेषज्ञहरू बताउँछन्।  विद्यालयस्तरदेखि नै मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा, समुदायमा सचेतना कार्यक्रम, परामर्श सेवा विस्तार तथा आत्महत्या रोकथामका लागि हेल्पलाइन सञ्चालन गर्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ। 

पछिल्लो समय प्रदेश सरकारहरूले पनि स्वास्थ्य संस्थामार्फत मानसिक स्वास्थ्य सेवा विस्तार, औषधि उपलब्धता र जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन्।  यद्यपि, न्युन स्रोत र जनशक्तिका कारण यस्ता कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसक्दा सार्वजनिक स्वास्थ्य गम्भीर संकटमा परेको छ। 

कोशीमै किन ?

सन् २००३ यता हरेक वर्ष सेप्टेम्बर १० लाई विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवसको रूपमा मनाउने गरिन्छ।  विश्वभर प्रतिवर्ष ८ लाखभन्दा बढी व्यक्तिले आत्महत्या गर्छन्।  १५–२९ वर्ष उमेर समूहमा त आत्महत्या तेस्रो प्रमुख मृत्युको कारण बनेको छ।  डब्लूएचओका अनुसार कम र मध्यम आय भएको देशमा कुल आत्महत्याको ७७ प्रतिशत हुने गर्छन्। 

विश्वभर हरेक ३ सेकेन्डमा एक आत्महत्याको प्रयास हुन्छ भने ४० सेकेन्डमा एक जनाले आत्महत्याबाट जीवन गुमाइरहेका छन्।  डब्लूएचओका अनुसार विश्वभर हत्या र युद्धभन्दा बढी आत्महत्याका कारण मानिसहरूको मृत्यु हुने गरेको छ।  विश्वभर मानव मृत्युको प्रमुख कारणमध्ये आत्महत्या पन्ध्रौँ स्थानमा छ। 

विश्वमा ७० वर्षभन्दा माथिका मानिसमा आत्महत्याको दर उच्च छ।  त्यस्तै, १५–२५ वर्ष उमेर समूहमा आत्महत्या मृत्युको दोस्रो प्रमुख कारणको रूपमा रहेको छ।  आत्महत्याको प्रयास गर्नेमा पुरुषभन्दा महिलाहरूमा २–३ गुणा बढी हुन्छन्।  आत्महत्याबाट ज्यान गुमाउनेमा भने महिलाभन्दा पुरुष बढी हुन्छन्। 

नेपालमा प्रत्येक दिन एक दर्जनभन्दा बढी व्यक्तिले आत्महत्या गर्छन्, जुन विश्वकै सातौँ उच्च दर हो।  यो दर दक्षिण एसियाली देशहरूमा श्रीलंकापछिको सर्वाधिक हो। 

राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण (२०२०) अनुसार, कोशी प्रदेशमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या अन्य प्रदेशको तुलनामा उच्च छ।  कोशीमा मानसिक रोगको व्यापकता १३.९५ प्रतिशत, किशोरावस्थामा मानसिक रोग ११.४५ प्रतिशत, मद्यपानको लत ६.५५ प्रतिशत, लागुऔषध दुर्व्यसन ०.४५ प्रतिशत र आत्महत्याको सोचको व्यापकता १०.६५ प्रतिशत रहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ। 

यो प्रदेशमा स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सुधारको प्रयास भइरहे पनि नसर्ने रोग र मानसिक स्वास्थ्य समस्या गम्भीर चुनौतीका रूपमा देखिएको छ।  राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार, यो प्रदेशमा सुर्तीजन्य पदार्थ र मदिरा सेवन गर्नेहरू क्रमशः २२.८ प्रतिशत र २३.१ प्रतिशत छन्।  त्यस्तै, ९६.४ प्रतिशत कोशी प्रदेशवासीले दैनिक आवश्यक मात्रामा फलफूल र तरकारी नखाने गरेको तथ्यांकले देखाउँछ। 

तथ्यांकअनुसार, अधीक नुन प्रयोग, शारीरिक ब्यायाममा कमी, मानसिक तनाव र मोटोपनाका कारण उच्च रक्तचाप र मधुमेहको समस्या बढ्दो छ।  ५८ प्रतिशत कोशी प्रदेशवासीले कार्यक्षेत्र र घरभित्र तनाव भोगिरहेको बताउनुले मानसिक स्वास्थ्य संकटको संकेत गर्छ।  कोशीका ५८.५ प्रतिशत मानिसले काम वा व्यवसायमा तनाव झेलिरहेको बताएका छन्।  त्यस्तै, ५८.३ प्रतिशतले घरमा तनाव रहेको बताएका छन्। 

कोशीका १५–२४ वर्ष उमेर समूहमा डिप्रेसन, चिन्ता र आत्महत्याको सोच बढ्दो क्रममा देखिएको छ।  तथ्यांक समन्वय कार्यालय मोरङको ‘कोशी प्रदेशका महिला तथा बालबालिकाको विद्यमान स्थिति’ शीर्षकको प्रतिवेदनअनुसार गत १२ महिनाको अवधिमा आत्महत्या प्रयास गरेका १५–२४ वर्ष उमेर समूहका किशोरकिशोरीको प्रतिशत ४.१ छ।  यो राष्ट्रिय औसत (२.५ प्रतिशत)भन्दा निकै बढी हो। 

गत दुई साताभित्र डिप्रेसन वा चिन्ताका लक्षण अनुभव गरेका १५–२४ वर्षका किशोरकिशोरीको प्रतिशत राष्ट्रियस्तरमा ९.३ हुँदा कोशीमा १२.५ प्रतिशत पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।  त्यस्तै, आत्महत्याको सोच आएको बताएका किशोरकिशोरीको प्रतिशत राष्ट्रिय रूपमा १.८ प्रतिशत रहेकोमा कोशी प्रदेशमा २.४ प्रतिशत छ। 

तथ्यांक समन्वय कार्यालय, मोरङका प्रमुख सुवास अधिकारीका अनुसार पहिलोपटक किशोरकिशोरीको मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी विवरण पनि सर्वेक्षणमा समेटिएको हो।  सर्वेक्षणका लागि नेपालभरका ५४० गणना क्षेत्र छनोट गरिएको थियो।  तीमध्ये ३०४ सहरी र २३६ ग्रामीण क्षेत्र थिए। 

प्रत्येक क्लस्टरबाट २४ घरपरिवार छनोट गरी कुल १२ हजार ९६० घरपरिवारको विस्तृत विवरण संकलन गरिएको थियो।  सर्वेक्षणमा १५–४९ वर्ष उमेर समूहका महिला तथा पुरुष, ५–१७ वर्षका बालबालिका र पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको अवस्था अध्ययन गरिएको थियो।  बालबालिकाको पोषण अवस्थाबारे जानकारी लिन तौल र उचाइसमेत मापन गरिएको थियो। 

प्रतिवेदनले कोशी प्रदेशमा बालबालिका र महिलासम्बन्धी अन्य धेरै सूचक पनि चुनौतीपूर्ण देखाएको छ।  पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामध्ये उमेरअनुसार तौल कम भएका बालबालिकाको प्रतिशत कोशीमा १५.९ देखिएको छ।  त्यस्तै, उमेरअनुसार उचाइ कम भएका बालबालिकाको प्रतिशत २२.४ छ। 

शिक्षा क्षेत्रमा पनि अवस्था सन्तोषजनक छैन।  आधारभूत तह कक्षा १–५ हुनुपर्ने ३ प्रतिशत, कक्षा ६–८ मा हुनुपर्ने २.३ प्रतिशत र कक्षा ९–१२ मा हुनपर्ने १३.४ प्रतिशत बालबालिका विद्यालयबाहिर रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ

कोशी प्रदेश जन्मदर्ताको दरमा समेत सबैभन्दा कमजोर प्रदेशका रूपमा देखिएको छ।  नेपालभर पाँच वर्षमुनिका ९५.४ प्रतिशत बालबालिकाको जन्मदर्ता भएकोमा कोशी प्रदेशमा यो दर ७८.४ प्रतिशत मात्र छ।  अझ चिन्ताको विषय, जन्मदर्ता प्रक्रिया थाहा भएको बताउने अभिभावक वा स्याहारकर्ताको प्रतिशत कोशीमा ८.३ मात्र देखिएको छ। 

बालश्रमको अवस्था पनि कोशीमा राष्ट्रिय औसतभन्दा खराब देखिएको छ।  नेपालभर ५–१७ वर्ष उमेर समूहका १२.१ प्रतिशत बालबालिका श्रममा संलग्न रहेकोमा कोशी प्रदेशमा यस्तो प्रतिशत १७.५ छ। 

बालविवाहको समस्याले पनि कोशीलाई छोडेको छैन्।  यो प्रदेशमा २०–२४ वर्षका महिलामध्ये १५ वर्ष नपुगी विवाह हुनेको संख्या ५.५ छ।  त्यस्तै, २४.२ प्रतिशत महिलाको विवाह १८ वर्ष पुग्नुअघि नै भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

किशोरी आमा बन्ने दर पनि कोशीमा उल्लेख्य देखिन्छ।  २०–२४ वर्ष उमेर समूहका महिलामध्ये १३.६ प्रतिशत १८ वर्ष नपुग्दै आमा बनेको तथ्यांकले देखाएको छ।  राष्ट्रियस्तरमा यो दर ११.२ प्रतिशत छ। 

जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०७७ को अनुसूची १ र २ मा पनि मानसिक स्वास्थ्य समस्यालाई क्रमशः आधारभूत र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवामा समावेश गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ।  तर, यो प्रावधान कागजमा मात्र सीमित छ। 

स्वास्थ्य सेवाको पहुँचतर्फ भने सकारात्मक संकेत देखिएका छन्।  दुई वर्षभित्र सन्तान जन्माएका महिलामध्ये ८९.९ प्रतिशतले स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूति गराएको र ९१.१ प्रतिशतले दक्ष प्रसूतिकर्मीको सहयोग लिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।  शल्यक्रिया गरेर प्रसूति गराउनेको प्रतिशत भने कोशीमा ३४ पुगेको छ, जुन राष्ट्रिय औसत २५.४ प्रतिशतभन्दा बढी हो।  त्यस्तै, कोशी प्रदेशमा ३४.६ प्रतिशत विवाहित महिलाले परिवार नियोजनका साधन प्रयोग गरिरहेको पाइएको छ। 

कोशीका किशोरकिशोरीमा बढ्दो मानसिक तनाव र आत्महत्याको प्रयासको तथ्यांकले अभिभावक, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र सरकार सबैलाई गम्भीर बन्न दबाब दिएको छ। 

नयाँ सरकारको दायित्व

सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा नीति तथा कार्यक्रममार्फत सुधारका प्रयास अघि बढाएको छ।  आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा स्वास्थ्य साक्षरता अभियान, घुम्ती अस्पताल, एम्बुलेन्स ट्र्याकिङ प्रणाली, विद्यालय नर्सिङ र निःशुल्क उपचार सेवाजस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको छ। 

कोशी प्रदेश सरकारले आफ्नो बजेटमा अस्पताल स्तरोन्नति, विशेषज्ञ चिकित्सक आकर्षण, १७९ सामुदायिक विद्यालयमा नर्सिङ, प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला विकास र एम्बुलेन्स सेवा सुदृढीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।  मानसिक स्वास्थ्य सेवा, ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य सेवा र पालिएटिभ केयरजस्ता क्षेत्र भने प्राथमिकतामा नपरेको देखिन्छ। 

जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०७७ को अनुसूची १ र २ मा पनि मानसिक स्वास्थ्य समस्यालाई क्रमशः आधारभूत र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवामा समावेश गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । तर, यो प्रावधान कागजमा मात्र सीमित छ ।

नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले सन् २०२० मा सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षणले देशभरका १३ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका ५.२ प्रतिशत किशोरकिशोरीमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या रहेको देखाएको छ। 

परिषद्ले सातै प्रदेशका पाँच हजार ८ सय ८८ किशोरकिशोरीमा गरेको सर्वेक्षणमा २.८ प्रतिशत किशोरकिशोरी लागुऔषध दुर्व्यसन र तनावबाट प्रभावित भएको देखाएको थियो।  सर्वेक्षणमा मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट पीडित ३.९ प्रतिशत किशोरकिशोरीले आफूमा आत्महत्याको सोच आएको बताएका थिए। 

मानसिक स्वास्थ्य समस्याको सबभन्दा बढी असर १६–१७ वर्षका किशोरकिशोरीमा देखिएको छ।  यो उमेर समूहका ७.७ प्रतिशत किशोरी र ६.६ प्रतिशत किशोर यो प्रकारका समस्याबाट पीडित थिए। 

प्रादेशिक तहमा कोशी प्रदेशमा ११.४ प्रतिशत किशोरकिशोरीमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या देखिएको छ, जुन अन्य प्रदेशको तुलनामा दोब्बर हो।  कोशीपछि लुम्बिनी प्रदेशमा ६.१ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशमा ५.१ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशमा ४.९ प्रतिशत, बागमती प्रदेशमा ४.४ प्रतिशत, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३.९ प्रतिशत र मधेश प्रदेशमा १.७ प्रतिशत किशोरकिशोरी तनावग्रस्त पाइएको थियो। 

डब्लूएचओका मानसिक स्वास्थ्यविज्ञ डा. केदार मरहट्टाका अनुसार विश्वका ६ देखि १८ वर्ष उमेरका १८ प्रतिशत बालबालिकामा कुनै न कुनै प्रकारको मानसिक स्वास्थ्य समस्या रहेका छन्।  सन् २०२१ मा प्रकाशित डब्लूएचओको प्रतिवेदनमा विश्वका १५–२९ वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिमा मृत्युको चौथो प्रमुख कारण आत्महत्या रहेको उल्लेख छ। 

डब्लूएचओको अध्ययनअनुसार, सातमध्ये एक किशोरकिशोरीले कुनै न कुनै प्रकारको मानसिक स्वास्थ्य समस्या अनुभव गर्छन्।  तीमध्ये आधाको समस्या १४ वर्षको उमेरभन्दा पहिले नै सुरु हुन्छ र लामो समयसम्म रहन्छ। 

नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार गत १२ वर्षमा देशभर ७१ हजार १०६ जनाले आत्महत्या गरेका छन्।  आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ मा आत्महत्या गर्नेको संख्या चार हजार ५०४ रहेकोमा आव २०८१/८२ मा यो संख्या सात हजार ५० पुग्यो।  यस आर्थिक वर्षको हालसम्म ९३१ किशोरकिशोरीले आत्महत्या गरिसकेका छन्।  यसमध्ये ५९२ जना किशोरी छन्। 

डब्लूएचओका मानसिक स्वास्थ्यविज्ञ मरहट्टाका अनुसार, विद्यालयमा जिस्क्याउने/धम्क्याउने (बुलिङ), पढाइको दबाब र पारिवारिक अवस्थाका कारण बालबालिका तथा किशोरकिशोरीहरूमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या बढेको छ।  उनी भन्छन्, 'विद्यालय तहदेखि नै मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिए यो समस्या नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। '

मनोरोग विशेषज्ञ डा. ऋषभ कोइराला किशोरकिशोरीमा पढाइ र ‘करिअर’प्रतिको दबाब र डर तीव्र रहेको बताउँछन्।  'यसका अलावा पारिवारिक कलह, स्मार्टफोनको लत, सामाजिक सञ्जाल र आफन्तबाट हुने दुर्व्यवहारले वर्तमान पुस्तालाई बर्बाद गरिरहेको छ,' उनी भन्छन्। 

कम्तीमा दुई सन्तान भएका र संयुक्त परिवारमा बस्ने बालबालिकाको तुलनामा एकल अभिभावक वा एक मात्र सन्तान भएका परिवारका बालबालिका बढी मानसिक स्वास्थ्य समस्याको जोखिममा रहने उनी बताउँछन्। 

'आपसमा खेल्ने साथी बिना किशोर अवस्थामा पुग्ने एकल सन्तान किशोरावस्थामा पुग्दा आमाबुबाका अपेक्षाहरूको दबाबमा पर्छन् र आफूलाई हानि पुर्‍याउन थाल्छन्', डा. कोइराला भन्छन्। 

मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता बन्दिता नेपालका अनुसार मानसिक स्वास्थ्य समस्या लिएर उनी कहाँ पुग्ने ७० प्रतिशत किशोरकिशोरीले आत्महत्याको प्रयास गरेपछि मात्र परामर्शका लागि आउने गरेका छन्।  'आजका किशोरकिशोरी समाजको डर र लाजका कारण आफ्ना समस्याहरू लुकाइरहेका छन्,' उनी भन्छिन्, 'सबै आमाबुबा यसबारे सचेत छैनन्। '

विश्वमै उच्च आत्महत्यादर भएका देशहरूमध्येमा पर्ने नेपालको कोशी प्रदेशमा मानसिक र नसर्ने रोगको समस्या झनै भयावह देखिएको छ। 

राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षणले मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका वयष्कमध्ये ४०.१ प्रतिशतले मात्र आफ्नो समस्याबारे कसैसँग कुरा गर्ने गरेको र २१.१ प्रतिशतले मात्र नियमित उपचार खोज्ने गरेको देखाएको छ।  धेरैजसो उपचारका लागि मनोरोग विशेषज्ञ र मनो–सामाजिक परामर्शदाताकहाँ जानुको सट्टा धार्मिक गुरु र धामीझाँक्रीको सेवा लिनेतर्फ लाग्छन्। 

'आफूमा समस्या छ भन्ने विश्वास, भए पनि आफैँ ठीक भइहाल्छ भन्ने सोच र पागल कहलाइने डर तथा लाज नै उपचारका मुख्य बाधाहरू हुन्,' नेपाल भन्छिन्। 

नेपालको संविधान २०७२ ले स्वास्थ्यको हकअन्तर्गत हरेक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच र निःशुल्क सेवाको व्यवस्था गरेको भएपनि सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिँदैन। 

जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा ३ को उपदफा ४ (ङ) ले आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको सूचीमा मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई समावेश गरेको छ।  जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०७७ को अनुसूची १ र २ मा पनि मानसिक स्वास्थ्य समस्यालाई क्रमशः आधारभूत र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवामा समावेश गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ।  तर, यो प्रावधान कागजमा मात्र सीमित छ। 

जनस्वास्थ्यविज्ञ डा. शरद वन्त २०६८ सालको जनगणनाले नै देशमा युवाको सङ्ख्या बढ्ने प्रक्षेपण गरे पनि यो पुस्ता लक्षित स्वास्थ योजना नबनाइनुलाई विडम्बनापूर्ण मान्छन्।  'त्यसैले आजको नेपाली युवा पुस्ताको ठूलो हिस्सा कुनै न कनै प्रकारको मानसिक समस्याबाट पीडित छ,' उनी भन्छन्, 'यसले देशको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक अवस्थालाई धराशायी बनाउने खतरा निम्त्याउँछ।  '

राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षणले प्रतिवेदनसँगै मानसिक स्वास्थ्यलाई स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र सामाजिक कल्याणसँग सम्बन्धित सबै नीति तथा कार्यक्रमहरूमा एकीकृत गर्न सिफारिस गरेको थियो।  सर्वेक्षणले नियमित स्वास्थ्य सेवामा मानसिक स्वास्थ्य सेवा समावेश गर्न विशेष अभियान आवश्यक रहेको, गैर–विशेषज्ञ स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम दिन र सामाजिक लाञ्छना हटाउनुपर्नेमा जोड दिएको थियो।  तर, पाँच वर्षअघिको यो सुझाव अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। 

स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको नसर्ने तथा मानसिक रोग महाशाखा प्रमुख डा. पोमा थापा कुल स्वास्थ्य बजेटको एक प्रतिशत मात्र मानसिक स्वास्थ्यमा खर्च हुने भएकाले किशोरकिशोरी जस्ता प्राथमिकताका क्षेत्रमा धेरै काम हुन नसकेको बताउँछिन्।  सरकारलाई नसर्ने रोग अन्तर्गत नभई छुट्टै मानसिक स्वास्थ्य शाखा स्थापना गर्न आग्रह गरिएको उल्लेख गर्दै उनी भन्छिन्, 'पहिले मानसिक स्वास्थ्य प्राथमिकतामा नपरेको कुरा सत्य हो, तर अहिले सबै क्षेत्रमा चासो बढेको छ। '

निवर्तमान स्वास्थ्यमन्त्री डा. सुधा गौतम सरकारले शारीरिक स्वास्थ्यजत्तिकै मानसिक स्वास्थ्यलाई पनि प्राथमिकता दिएको बताउँछिन्।  'हामीले तत्कालका लागि तालिमप्राप्त मनोविज्ञको संख्या बढाउने तयारी गर्यौं, बाँकी काम नयाँ सरकारले गरिरहेको छ', उनी भन्छिन्। 

स्वास्थ्य मन्त्रालयले राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार केन्द्रमार्फत २०८२ मंसिर २५ बाट देशभर तीन महिने मानसिक स्वास्थ्य सचेतना अभियान सञ्चालन गरेको थियो।  मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा अघिल्ला सरकारहरूबाट जे जति काम भए ती पर्याप्त छैनन्।  यो विषयलाई नयाँ सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने देखिन्छ। 

यस्तो चिन्ताजनक प्रवृत्तिका बावजुद स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आत्महत्या रोकथामका लागि अहिलेसम्म कुनै विशिष्ट कार्यक्रम सुरु नगरेको सरोकारवालाहरू बताउँछन्।  सन् २०२१ बाट कार्यान्वयनमा रहेको राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य रणनीति तथा कार्ययोजनाअन्तर्गत आत्महत्या रोकथामलाई एक प्राथमिक कार्यको रूपमा राखिएको छ। 

नेपालमा आत्महत्या रोकथामका लागि विभिन्न तहबाट बढ्दो चिन्ता व्यक्त गरिएका छन् र केही पहलहरू नथालिएका होइनन्।  जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन ऐन २०१९, अनुसार देशमा अधिकांश घातक विषादीलाई प्रतिबन्ध लगाइएको छ।  राष्ट्रिय योजना आयोगले राष्ट्रिय आत्महत्या रोकथाम कार्ययोजना तर्जुमा गरिरहेको छ। 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले डब्लुएचओको सहयोगमा मानसिक अस्पतालमा चौबिसै घण्टा सञ्चालन हुने राष्ट्रिय आत्महत्या रोकथाम हेल्पलाइन (कल साइन ११६६) सञ्चालनमा ल्याएको छ।  सोही अस्पतालमा राष्ट्रिय आत्महत्या रोकथाम स्रोत केन्द्र स्थापना गर्नु यसको उद्देश्य हो। 

त्यसैगरी, मानसिक स्वास्थ्य अन्तरका सिफारिस बमोजिम प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदायकका लागि भइरहेका तालिमहरूमा आत्महत्याको जोखिम मूल्यांकन र त्यसपछिको व्यवस्थापनलाई समावेश गरिएको छ।  बालबालिका तथा किशोरकिशोरीहरूका लागि विद्यालयमा आधारित सामाजिक–भावनात्मक सहयोग प्रणाली पनि विकास भइरहेको छ। 

तर यो पर्याप्त नभएको विज्ञहरू बताउँछन्।  उनीहरू आत्महत्या रोकथामका लागि सरकार मात्र होइन परिवार, विद्यालय, सञ्चार माध्यम, सामाजिक सञ्जाल कम्पनी र समुदाय मिलेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन्

१५ असार २०८३ को शिलापत्रमा प्रकाशित