संघीयताको मर्म विपरीत, मधेशमा बजेट वितरणको राजनीति

धनुषाको नगराईन नगरपालिका—८, अकौरा ठाकुरपोखरीको डिलमा दुईकोठे टहरो छ। जस्तापाताको छानो, आल्मुनियमका झ्याल–ढोका र प्लास्टर नगरिएको भित्ता। हेर्दा कुनै अस्थायी संरचना जस्तो देखिने यो भवनलाई वृद्धाश्रम भनिएको छ।

“असारमा हतार–हतारमा यस्तो टहरो बनाए, अर्थात् वृद्धाश्रम बनाएको रे !” नजिकै चौतारोमा बसेका जगदीश साहले भने, “खसीबाख्रालाई पनि नहुने खोरमा वृद्धवृद्धा कसरी बस्लान् ?”

नगराईन–८ का वडाध्यक्ष सञ्जयकुमार राउतका अनुसार उक्त अधुरो संरचना निर्माणका लागि मधेश प्रदेश सरकारले २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको हो। “सामाजिक विकास मन्त्रालयले गरेको काम हो। मैले सम्बन्धित इन्जिनियर र हाकिमलाई पटक–पटक यस्तो काम नगर्नुस्, कुनै उपयोगिता छैन भनें तर, उहाँहरूले मान्नुभएन”, राउतले भने।

नगराईनको यो संरचना मधेश प्रदेशमा खुद्रे योजनाको एउटा उदाहरण हो। आवश्यकता र प्राथमिकताको स्पष्ट आधार विना बजेट छर्ने यस्तो प्रवृत्तिले सार्वजनिक स्रोतको उपयोगितामाथि प्रश्न उठाउँछ।

नेपालले संघीय शासन प्रणाली अपनाएपछि प्रदेश सरकारलाई स्थानीय तहभन्दा माथिका विकास आयोजना अघि बढाउने, क्षेत्रीय अर्थतन्त्रलाई गति दिने र विकासको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी दिइयो।

स्थानीय तहले गर्न नसक्ने पूर्वाधार, उत्पादन र रोजगारीसँग जोडिएका दीर्घकालीन योजनाको केन्द्र बन्ने अपेक्षा सहित प्रदेश सरकारको संरचना निर्माण गरिएको हो। तर प्रदेश स्थापना भएको झण्डै नौ वर्ष पुग्न लाग्दा त्यो अपेक्षा पूरा हुनसकेको छैन।

मधेशमा प्रदेश सरकारका बजेट, प्रदेश सभामा पटक–पटक उठेका बहस, महालेखा परीक्षकका प्रतिवेदन र संसदीय छानबिन समितिका निष्कर्ष हेर्दा एउटै प्रवृत्तितर्फ संकेत गर्छन्– दीर्घकालीन विकास आयोजना अघि बढाउनुको सट्टा बजेटलाई साना–साना योजनामा विभाजन गर्ने, राजनीतिक प्रभावका आधारमा योजना छनोट गर्ने र सार्वजनिक खरीद प्रक्रियामा संस्थागत मापदण्ड कमजोर बनाउने अभ्यास अझै रोकिएको छैन।

सुधारको दाबी, पुरानै शैली ?

मधेश प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले चालु आर्थिक वर्षका लागि रु.४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाखको बजेट प्रस्तुत गर्दै यसपटक खुद्रे योजना हटाइएको दाबी गरे। आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा आयोजना छनोट गरिएको तथा रु.१ करोडभन्दा कमका योजना नराखिएको उनले बताए। उनका अनुसार बजेटलाई दीर्घकालीन र परिणाममुखी बनाउने प्रयास गरिएको छ।

तर बजेट सार्वजनिक भएको केही दिनमै प्रतिपक्षले सरकारको दाबीमाथि प्रश्न उठायो। प्रतिपक्षी सांसदहरूको भनाइमा एउटै शीर्षकभित्र धेरै साना आयोजना राखेर त्यसको कुल रकम रु.१ करोड पुर्‍यइएको छ। उनीहरूका अनुसार शीर्षकको रकम बढे पनि योजनाको प्रकृति बदलिएको छैन।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित आयोजनामा रु.१ करोड २५ लाख छुट्याएर पाँच वटा छुट्टाछुट्टै योजनालाई एउटै शीर्षकमा समेटिएको छ।

उक्त शीर्षकमा सर्लाहीको ओमशान्ति पार्कमा पिरामिड निर्माण, लालबन्दी नगरपालिका–८ स्थित वेदमाता गायत्री परिवार मण्डल केन्द्रको अधुरो धर्मशाला निर्माण, बागमती नगरपालिका–२ को सालिन गुम्बा निर्माण, ईश्वरपुर नगरपालिका–१२ मा ब्रह्मकुमारी राजयोग उपसेवा केन्द्र भवन निर्माण र हरिहरपुर नगरपालिका–२ मा ब्रह्मकुमारी राजयोग उप सेवा केन्द्र भवन निर्माण समेटिएका छन्।

त्यसैगरी, अर्को आयोजनामा महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिका–१ स्थित मदरसा दारुल बलुम रसिदियाको स्तरोन्नति, धनुषाको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–२१ कुर्था पुर्वारी टोलमा मन्सुरी कब्रिस्तानको बाउण्ड्री वाल स्तरोन्नति, महोत्तरी लोहारपट्टी नगरपालिका–५ स्थित मदरसा एकबालियाको स्तरोन्नति, मटिहानी नगरपालिका–२ वरदाहामा मदरसा जामियातुल बरकातको स्तरोन्नति र जलेश्वर नगरपालिका–४ सुगा अंसारी टोलमा ईदगाह निर्माण लगायतका बेग्लाबेग्लै आयोजना समेटिएका छन्।

टुक्रे योजना ल्याएर कार्यकर्ता पाल्ने प्रवृत्तिले सेवा प्रवाह गुणस्तरीय हुनसक्दैन। सरकारले जनताको चाहना बुझ्नै खोज्दैन भने संघीयता कसरी बलियो हुन्छ ?” प्रदेश सरकार उत्पादन, पूर्वाधार, उद्योग र रोजगारीसँग जोडिएका दीर्घकालीन आयोजनामा केन्द्रित हुनसके मात्रै संघीयताको उद्देश्य सार्थक हुन्छ।

- विष्णु कुँवर, राजनीतिक विश्लेषक

निर्माण व्यवसायी संघ धनुषाका महासचिव राकेश सिंहका अनुसार एउटै शीर्षकमा धेरै स्थानका साना आयोजना राख्दा कार्यान्वयन गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ।

“रु.१ करोड भन्दा माथिका ठोस योजना ल्याएको भए काम पनि राम्रो हुन्थ्यो र व्यवस्थापन पनि सहज हुन्थ्यो। एउटै शीर्षकमा ६ वटासम्म योजना राखिएको छ, त्यो पनि तीन वटा जिल्लासम्मको। यस्तोमा निर्माण सामग्रीको व्यवस्थापन, जनशक्ति परिचालन र गुणस्तरीय काम गर्न समेत अप्ठ्यारो हुन्छ”, सिंहले भने।

प्रतिपक्षी दलका नेता उपेन्द्र महतोका अनुसार समस्या बजेटको आकारमा होइन, प्राथमिकतामा छ। स्थानीय तहले गर्नुपर्ने प्रकृतिका काम प्रदेश सरकार आफैंले सञ्चालन गर्नु संघीय शासनको कार्यविभाजनसँग मेल नखाने उनी बताउँछन्।

प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई विभिन्न शीर्षकमा अनुदान दिनसक्ने संवैधानिक व्यवस्था हुँदाहुँदै मन्त्रालय मार्फत उस्तै प्रकृतिका योजना सञ्चालन गर्नु प्रदेशको भूमिका विस्तार होइन, दोहोरोपन भएको महतोको तर्क छ।

पूर्व अर्थमन्त्री भरत साह भने यस्तो प्रवृत्तिको जरो राजनीतिक संरचनामा देख्छन्। “मधेश प्रदेशमा सरकारहरू प्रायः गठबन्धनको भरमा बनेका छन् र त्यस्ता सरकारलाई टिकाइराख्न प्रत्येक दल तथा सांसदको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने दबाब रहन्छ” साह भन्छन्, “त्यसैले गठबन्धन टिकाइराख्न प्रत्येक दल तथा सांसदका माग सम्बोधन गर्नुपर्ने दबाब हुन्छ।” परिणामस्वरूप बहुवर्षीय आयोजना ओझेलमा पर्ने र निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित साना योजना प्राथमिकतामा पर्ने साहको विश्लेषण छ।

यो प्रवृत्तिले अर्को प्रश्न उठाउँछ, यदि हरेक बजेट राजनीतिक सन्तुलन मिलाउने माध्यम बन्ने हो भने प्रदेश सरकारले दीर्घकालीन विकास रणनीति कसरी कार्यान्वयन गर्ने ? आर्थिक तथा भौतिक रूपान्तरणका आयोजना कहिले अघि बढाउने ?

स्थानीय तहसँग छैन समन्वय

मधेश प्रदेशको बजेट माथिको बहस विकासको दृष्टिकोण माथिको बहस पनि हो। प्रदेश सरकारले आफ्नो सीमित स्रोतलाई उत्पादन, कृषि, सिंचाइ, सडक, औद्योगिक पूर्वाधार र रोजगारी सिर्जना जस्ता दीर्घकालीन क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ।

नगराईन नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामगुलाम कर्णका अनुसार प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसँग पर्याप्त समन्वय नगरी योजना वितरण गरिरहेको छ।

“संघीयताको मर्म नै तीन तहकै सरकारले आवश्यकता पहिचान गरी एकआपसी समन्वय र सहकार्यमा विकास निर्माणका कार्य गर्नु हो। तर,  स्थानीय तहसँग कुनै समन्वय नगरी प्रदेशबाट योजनाहरू राख्ने गरिन्छ”, कर्णले भने।

उनका अनुसार नगराईनमा प्रदेश सरकारले सडकमा ग्राभेल हाल्ने र मन्दिर सौन्दर्यीकरण जस्ता योजना राख्यो, जुन काम स्थानीय तहले आफ्नै बजेटबाट गर्न सक्छ।

“पालिकासँग समन्वय गरेर सिंचाइका ठूला आयोजना र अन्य आवश्यक योजना ल्याएको भए जनतालाई राहत हुन्थ्यो। तर, न समन्वय हुन्छ न त सहकार्य नै। भनसुनका आधारमा योजना राखिन्छ”, उनले भने। 

योजना कार्यान्वयन कि बिक्री ?

मधेश प्रदेशमा योजनाको छनोट र कार्यान्वयनसँगै ‘योजना दिलाइदिने’ नाममा रकम उठाउने आरोपका घटना समेत सार्वजनिक भएका छन्।

साउन २७ गते कास्कीको पोखरा महानगरपालिका–५ का ३८ वर्षीय रामेश्वर पराजुलीलाई प्रहरीले सिरहाबाट पक्राउ गर्‍यो। मधेश प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालयबाट योजना दिलाइदिने भन्दै ठगी गरेको तथा बैंकिङ कसुर सम्बन्धी मुद्दामा उनी पक्राउ परेको प्रहरीले जनाएको थियो।

सिरहाका योगेन्द्रकुमार यादवले पराजुली विरुद्ध सात लाख रुपैयाँको चेक बाउन्स भएको भन्दै बैंकिङ कसुर सम्बन्धी मुद्दा दर्ता गराएका थिए। पक्राउपछि पराजुलीले पीडितसँग लेनदेन मिलापत्र गरे।

यादवका भाइ कमलका अनुसार प्रदेश सरकारको योजना मिलाइदिने भन्दै पराजुलीले सात लाख रुपैयाँ लिएका थिए।

“मेरो दाइलाई गत वर्ष प्रदेश सरकारको योजना मिलाइदिन्छु भनेर पहिल्यै सात लाख रुपैयाँ कमिसन लिइएको थियो। पछि कुनै योजना दिइएन। पैसा माग्दा पनि नदिएपछि मुद्दा हालेका थियौं” कमलले भने, “उनको सम्पर्क नेता र मन्त्रीहरूसँग छ भन्दै धेरै व्यक्तिसँग योजना दिने नाममा रकम उठाएका थिए।”

पराजुलीमाथि लागेका यी आरोप र अन्य घटनाले प्रदेश सरकारका योजना छनोट र वितरण प्रक्रियामाथि बिचौलियाको प्रभावबारे प्रश्न उठाएको छ।

मधेश प्रदेशमा विकास योजनाको कार्यादेश वितरणदेखि उपभोक्ता समिति गठनसम्मका प्रक्रियामाथि विगत केही वर्षदेखि लगातार प्रश्न उठ्दै आएका छन्। प्रदेश सभाभित्र भएका बहस, मन्त्री र सांसद बीचका आरोप–प्रत्यारोप तथा महालेखा परीक्षकका प्रतिवेदनले सार्वजनिक खर्चको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएका छन्।

कानूनी प्रक्रिया अनुसार प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत योजना कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा कार्यादेश पुग्नुपर्छ। त्यसपछि सार्वजनिक सूचना जारी गरी उपभोक्ता समिति गठन वा आवश्यकता अनुसार प्रतिस्पर्धात्मक खरीद प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ।

तर आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मधेश प्रदेशमा विकास कार्यालयले पठाउनुपर्ने कार्यादेश मन्त्री र प्रदेश सभा सदस्यले आफैं राखेको तथा कमिसन लिएर उपभोक्ता समितिलाई उपलब्ध गराएको आरोप सार्वजनिक भयो।

“रामेश्वर पराजुलीले मेरो दाइलाई गत वर्ष प्रदेश सरकारको योजना मिलाइदिन्छु भनेर पहिल्यै सात लाख रुपैयाँ कमिसन लिएका थिए। पछि कुनै योजना दिइएन। पैसा माग्दा पनि नदिएपछि मुद्दा हालेका थियौं”। उनको सम्पर्क नेता र मन्त्रीहरूसँग छ भन्दै धेरै व्यक्तिसँग योजना दिने नाममा रकम उठाएका थिए।”

- कमल यादव

तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सरोजकुमार यादवले प्रदेश सभामै सांसदहरूले आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा करोडौं रुपैयाँका योजना लगेको र कार्यादेश समेत आफैं बुझेर बिचौलिया बनेको आरोप लगाएका थिए।

उनले विभिन्न दलका सांसदको नाम समेत उल्लेख गर्दै योजना वितरणमा राजनीतिक हस्तक्षेप भएको दाबी गरेका थिए।

त्यतिबेला प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयको विकास बजेट रु.१२ अर्ब ६८ करोड ९० लाख ११ हजार थियो। त्यसमध्ये प्रदेश सभा सदस्यहरूका लागि रु.२ अर्ब ९९ करोड ६२ लाख विनियोजन गरिएको थियो। प्रत्येक सांसदको निर्वाचन क्षेत्रमा डेढदेखि ५ करोड रुपैयाँसम्मका योजना पारिएको थियो।

यादवले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको विवरण अनुसार तत्कालीन मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले रु.१ अर्ब १६ करोड बराबरका योजना लगेको र प्रदेशका १०७ सांसदले मन्त्रालयबाट १ हजार २३२ वटा योजनाका चिठी बुझेका थिए।

जसमध्ये एमालेका २५ सांसदले २४० वटा, कांग्रेसका सांसदले २४८ वटा, जनमतका सांसदले १६३ वटा, माओवादी केन्द्रका सांसदले ६४ वटा, लोसपा नेपालका सांसदले ९४ वटा, जसपाका सांसदले १७४, नेकपा एसका सांसदले ५७, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसदले ५, राप्रपाका सांसदले ४ वटा र नेसपाका सांसदले ४ वटा योजनाका चिठ्ठी बुझेको यादवको दाबी थियो।

महालेखाले उठाएको प्रश्न

मधेश प्रदेशमा योजना छनोट र कार्यान्वयनमाथि उठेका प्रश्न नयाँ होइनन्। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन २०७५ देखि २०८३ सम्मले प्रत्येक पटक आयोजना छनोटदेखि बजेट, कार्यान्वयन, सुपरीवेक्षण, अनुगमन र मूल्यांकनसम्मका चरणमा सुधार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिंदै आएका छन्।

महालेखाले प्रदेश गौरवका आयोजना र पहिलो प्राथमिकताका आयोजना छनोट गरी पूँजीगत खर्चलाई उपलब्धिमूलक क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न जोड दिंदै आएको छ। तर, प्रदेश सरकारका विभिन्न कार्यालयले सार्वजनिक खरीद ऐन तथा नियमावलीको मर्मअनुसार प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया अपनाउनुको सट्टा उपभोक्ता समिति, सोझै खरीद र योजना विभाजनलाई निरन्तरता दिएका छन्।

प्रतिवेदनका उदाहरण फरक–फरक कार्यालयका भए पनि समस्या उस्तै प्रकृतिका छन्। जटिल प्रकृतिका आयोजना उपभोक्ता समिति मार्फत गराइएको, ठेक्का प्रक्रियाबाट बच्न योजना टुक्र्याइएको र कतिपय अवस्थामा गुणस्तर परीक्षण समेत पर्याप्त नगरिएको विषय महालेखाले औंल्याएकोे छ।

सार्वजनिक खरीद नियमावलीले उपभोक्ता समितिलाई सामान्य र श्रममूलक काममा सीमित गरेको छ। तर सिरहा, सप्तरी, सर्लाही र धनुषाका केही कार्यालयले आरसीसी भवन, तटबन्ध, नदी नियन्त्रण र सिंचाइ जस्ता प्राविधिक तथा उच्च लागतका आयोजना पनि उपभोक्ता समिति मार्फत सम्पन्न गराएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

महालेखाले एउटै आयोजनालाई धेरै साना योजनामा विभाजन गरी प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्रबाट बच्ने प्रवृत्तितर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ। बारा र धनुषाका उदाहरण प्रस्तुत गर्दै एउटै प्रकृतिका कामलाई दर्जनौं वा सयौं योजनामा विभाजन गरिएको र त्यसले सार्वजनिक खरीद प्रणालीको उद्देश्य नै कमजोर बनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

औषधि खरीददेखि भवन निर्माण र पर्यटन पूर्वाधारसम्मका विभिन्न योजनामा प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया नअपनाइएको, पर्याप्त प्रमाण नराखिएको वा सार्वजनिक लगानीको औचित्य स्पष्ट नभएको विषय पनि महालेखाले औंल्याएको छ।

किन दोहोरिन्छ उही समस्या ?

मधेश प्रदेशमा बजेट निर्माण र योजना कार्यान्वयनमाथि उठ्ने प्रश्न कुनै एक सरकार वा एक आर्थिक वर्षमा सीमित छैनन्। हरेक वर्ष उस्तै प्रकृतिका समस्या दोहोरिनुले समस्या कार्यान्वयनमा मात्रै नभई बजेट निर्माणको आधारभूत प्रक्रियामै रहेको संकेत गर्छ।

मधेश प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष तथा अर्थशास्त्री भोगेन्द्र झाका अनुसार बजेट निर्माण निश्चित विधि र तथ्यांकमा आधारित हुनुपर्ने हो। शुरुमा प्रदेशको आय–व्ययको यथार्थ अनुमान तयार हुन्छ, त्यसका आधारमा मन्त्रालयलाई बजेट सीमा निर्धारण गरिन्छ र त्यसपछि मात्रै तल्लो तहबाट आएका योजनामध्ये प्राथमिकताका आधारमा छनोट हुनुपर्छ। तर मधेश प्रदेशमा यो प्रक्रिया उल्टिएको झाको बुझाइ छ।

उनका अनुसार योजना तल्लो तहबाट आवश्यकताका आधारमा माथि आउनुपर्नेमा व्यवहारमा राजनीतिक नेतृत्वबाटै योजना तय हुन्छ। मन्त्री, सत्ता गठबन्धन र राजनीतिक पहुँच भएका समूहको प्रभावमा योजना समावेश हुँदा बजेटको प्राथमिकता विकासको आवश्यकता नभई राजनीतिक व्यवस्थापनतर्फ मोडिने गरेको झा बताउँछन्। “त्यसैले टुक्रे योजना, निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित आयोजना र बजेट छर्ने प्रवृत्ति दोहोरिने गरेको हो”, झा भन्छन्।

यदि योजना छनोट नै राजनीतिक प्रभावबाट निर्देशित हुन्छ भने प्रदेश सरकारले दीर्घकालीन विकास रणनीति कसरी कार्यान्वयन गर्ने ? बजेट निर्माणको शुरुआती चरणमै प्राथमिकता फेरिंदा त्यसको असर आयोजना छनोट, सार्वजनिक खरीद र अन्ततः विकासको गुणस्तरमा देखिन्छ।

छानबिन समिति धेरै, सुधार किन देखिंदैन ?

मधेश प्रदेश सरकार गठन भएयता बजेट, रकमान्तर, अनुदान वितरण र योजना कार्यान्वयनबारे पटक–पटक संसदीय छानबिन समिति र कार्यदल गठन भए। केहीले विस्तृत प्रतिवेदन बुझाए। तर ती प्रतिवेदनका निष्कर्ष प्रशासनिक सुधार वा कानूनी कारबाहीमा रूपान्तरित हुन सकेनन्।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ यता प्रदेश सभाले विभिन्न विषयमा विशेष समिति र कार्यदल गठन गरेको थियो। तीमध्ये केहीले अनियमितता र कानून उल्लंघन भएको निष्कर्ष निकाले भने केही समिति बैठक समेत बस्न नसकी निष्क्रिय बने।

उपलब्ध विवरण अनुसार पछिल्ला वर्षमा गठन भएका समितिमध्ये केहीको अवस्था यस्तो छ–

• आर्थिक वर्ष २०७७/७८ ः स्थानीय तहमा गएको अनुदान अनियमितता बारे छानबिन समिति गठन भयो। तर प्रतिवेदन सार्वजनिक भएन।
• २०८० असार २६ ः उपेन्द्र महतोको संयोजकत्वमा गठित १० सदस्यीय समितिले ३ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको रकमान्तरमा कानून मिचिएको निष्कर्ष सहित २०८१ असार ९ मा प्रतिवेदन बुझायो। तत्कालीन अर्थमन्त्री र पर्यटनमन्त्रीलाई दोषी ठहर गरिएको दाबी भए पनि कारबाही भएन।
• २०८२ जेठ ः योजना खरीद–बिक्रीबारे छानबिन गर्न गठित समितिले दुई महिनासम्म सभापति चयन गर्न सकेन र पछि निष्क्रिय भयो।
• २०८३ असार २८ ः प्रदेश सभाले गठन गरेको सात सदस्यीय कार्यदलले एक करोड रुपैयाँ भन्दा कमका पूर्वाधार आयोजना हटाउने, बहुवर्षीय आयोजनालाई प्राथमिकता दिने र विज्ञको सहभागितामा योजना छनोट गर्ने लगायत १० बुँदे सुझाव पेश गर्‍यो। अब ती सिफारिश कार्यान्वयन हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने नै मुख्य परीक्षा हो।

राजनीतिक विश्लेषक विष्णु कुँवर नेताहरूले मधेशलाई नै संघीयताको जननीका रूपमा प्रस्तुत गरे पनि व्यवहारमा संघीयताको मर्म अनुसार काम हुन नसकेको आरोप लगाउँछन्।

“टुक्रे योजना ल्याएर कार्यकर्ता पाल्ने प्रवृत्तिले सेवा प्रवाह गुणस्तरीय हुनसक्दैन। सरकारले जनताको चाहना बुझ्नै खोज्दैन भने संघीयता कसरी बलियो हुन्छ ?” कुँवर भन्छन्, “प्रदेश सरकार उत्पादन, पूर्वाधार, उद्योग र रोजगारीसँग जोडिएका दीर्घकालीन आयोजनामा केन्द्रित हुनसके मात्रै संघीयताको उद्देश्य सार्थक हुन्छ।”

१८ भदाै, २०८३ काे अन्नपूर्ण पोष्टमा प्रकाशित