बदलिंदो मौसमले संकटमा मधेश

असारको अन्तिम सातामा पनि महोत्तरीकी किसान सबिता सदाले खेतमा धान रोप्न सकेकी छैनन्। ब्याड राख्ने बेलामा कहिले बेमौसमी वर्षा त कहिले हावाहुरी र चर्को घामले बीउ छर्ने समय नै अन्योलमा पर्‍यो। ब्याड ढिलो गरी राखेपछि बेर्ना पनि ढिलो तयार भयो। अहिले रोप्ने बेलामा पानी नपरेर खेत सुख्खा छ।

“वैशाखमै पानी आ हावा झक्करसे हरान भेली, आ जेठमे रउदा से। जेठके अन्तिममे जेना–तेना बिया छिटलियै। आब असार बिते लगलै, तैयौ निमन से पानी न परलै। आब खेत केना रोपतै, से आफद है” मनरासिसवा–१०, मधवाकी सदा भन्छिन्। (वैशाखमा पानी र हावाहुरीले हैरान बनायो, जेठमा चर्को घामले। जेठको अन्त्यतिर जसोतसो बीउ राख्यौं। अब असार बित्न लाग्दा खेतमा पानी छैन। कसरी धान रोप्ने, ठूलो समस्या छ।)

यस वर्ष मधेशका अधिकांश किसान सबिता जस्तै अन्योलमा छन्। सामान्यतया वैशाखको अन्तिम सातादेखि जेठको पहिलो सातासम्म धानको ब्याड राख्ने गरिए पनि यस वर्ष असामान्य वर्षाले खेत हिलाम्मे बनाइदियो। त्यसपछिको चर्को घामले खेत सुकायो। परिणामः असार मसान्तसम्म मधेशमा ३३ प्रतिशतमात्र रोपाइँ भएको छ।

यो एक वर्ष मौसममा आएको परिवर्तनले निम्त्याएको समस्या होइन। विश्वव्यापी तापमान वृद्धिका कारण खाद्य सुरक्षा नै खतरामा पर्न थालेको सङ्केत हो।

रित्ता बगैंचा

मधेश प्रदेशका ७० प्रतिशतभन्दा बढी परिवारको मुख्य जीविकोपार्जन कृषिबाटै हुन्छ। तर पछिल्ला केही वर्षयता चरम मौसमी घटना बढ्दै जाँदा कृषि प्रणाली नै संकटमा पर्न थालेको छ।

धनुषाको मिथिलेश्वर मौवाही गाउँका किसान देवनारायण मण्डल प्रत्येक वर्ष करिब ६ बिघा जमिनमा धान खेती गर्छन्। तर यस वर्ष मौसमको अनिश्चितताले उनी पनि चिन्तित छन्।

“खेत जोतेर ठिक्क पार्‍यो कि पानी परिहाल्थ्यो। हिलाम्मे र पानी भरिएको खेतमा बीउ छर्न मिल्दैन” उनी भन्छन्, “यस वर्ष मौसमले गर्दा समयमा ब्याड राख्न पाइएन, राखेकाहरूको खेतबाट पनि ब्याड चोरी भएको छ।” बोरिङबाट सिंचाइ गरेर ब्याड राखेका देवनारायणको अझै पनि १० कट्ठा खेत खाली छ।

धान मात्रै होइन, मौसमको असामान्य फेरबदलले मधेशको अर्को प्रमुख नगदेबाली आँपमा पनि ठूलो असर परेको छ। रौतहटको दुर्गा भगवती गाउँपालिका, भलोहियाका किसान रामकिशोर झा भन्छन्, “आँपमा राम्रो फूल लागेपछि उत्पादन बढ्ने आशा थियो। तर हावाहुरी र असिनाले सब बर्बाद गरिदियो। फूल लागेका बेला कीटनाशक दवाई छरेका थियौं, त्यो लगानी समेत डुब्यो।”

खेती गरिएको क्षेत्रफल विस्तार भए पनि प्रतिकूल मौसम र रोग कीराको प्रकोपले गर्दा यस वर्ष मधेशमा आँप उत्पादन २१ प्रतिशतले घटेको कृषि विकास निर्देशनालय, नक्टाझिजले जनाएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा प्रदेशभर ३२ हजार ५७४ हेक्टर क्षेत्रफलमा आँप खेती थियो। त्यस वर्ष प्रतिहेक्टर औसत ९.०४ मेट्रिक टन आँप उत्पादन भयो।

यसअघि २०८१/८२ मा २१ हजार ८८० हेक्टर क्षेत्रफलमा आँप खेती हुँदा प्रतिहेक्टर औसत ११.४३ मेट्रिक टन उत्पादन भएको थियो।

गत वर्ष प्रदेशभर ३ लाख ४१ हजार ४४५ मेट्रिक टन आँप उत्पादन भएकोमा यस वर्ष कुल उत्पादन ४६ हजार ८७८ मेट्रिक टनले घट्न पुग्यो। जबकि चालु आर्थिक वर्षमा आँप खेती २ हजार ६९४ हेक्टरले विस्तार भएको छ। २०८०/८१ मा मधेश प्रदेशमा ३ लाख ९५ हजार मेट्रिक टन आँप उत्पादन भएको थियो।

बदलिंदो मौसमले बढायो कृषि संकट

मधेशमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव धान वा आँपमा मात्रै सीमित छैन। पछिल्ला केही वर्षयता मनसुनको अनिश्चितता, लामो खडेरी, असिना, हावाहुरी र अत्यधिक वर्षा जस्ता चरम मौसमी घटनाले खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल तथा नगदेबाली सबैमा प्रत्यक्ष असर गरेको छ। बाली भित्र्याउने समयमा हुने अतिवृष्टिले पाकेको उत्पादनमा समेत क्षति पुग्छ।

जल तथा मौसम विज्ञान विभागको तथ्याङ्क अनुसार गत वर्ष मनसुन अवधिमा मधेशमा औसतभन्दा ३० देखि ५० प्रतिशतसम्म कम वर्षा भएको थियो। केही स्थानमा त अपेक्षित वर्षाको १२ प्रतिशत मात्रै वर्षा भयो। जल तथा मौसम विज्ञान कार्यालय, जनकपुरका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा साउनदेखि कात्तिकसम्मको अधिकतम तापक्रम क्रमशः बढ्दो छ।

कार्यालय प्रमुख राजीव झा भन्छन्, “हरेक वर्ष तापक्रम बढ्ने क्रम देखिएको छ। पानी परे पनि छोटो समयमा अत्यधिक वर्षा हुने भएकाले खेतमा पानी जम्ने, बाली डुब्ने र क्षति बढ्ने समस्या देखिएको छ।”

विज्ञहरूका अनुसार अहिले मधेशमा पहिले जस्तो लामो समयसम्म लगातार हुने वर्षाको सट्टा छोटो अवधिमा अत्यधिक वर्षा हुने प्रवृत्ति बढेको छ। यसले जमिनभित्र पानी पुनर्भरण (रिचार्ज) हुने प्रक्रिया कमजोर बनाएको छ। त्यही कारण एकातिर भूमिगत जलस्रोत घटेको छ, अर्कोतिर आकस्मिक बाढी र सतही बहाव बढ्दै गएको छ। यसको असर सिंचाइमा पनि देखिन्छ।

पहिले ७०–७५ फिट मुनि पानी भेटिने धेरै ठाउँमा अहिले ३०० देखि ४०० फिटसम्म बोरिङ खन्नुपर्ने अवस्था आएको किसानहरू बताउँछन्। ‘युनाइटेड नेशन्स अफिस फर प्रोजेक्ट सर्भिसेजद्वारा राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिमा पेश गरिएको ‘मधेश प्रदेशको भूमिगत जलको अवस्था र खडेरी प्रतिरोधात्मक क्षमताको अध्ययन (२०८२)’ मा उल्लेख गरिए अनुसार मधेश प्रदेशका पश्चिमी तथा मध्य भागका जिल्लाहरूमा भूमिगत जलस्तर ३ मिटरभन्दा बढी घटेको छ।

हातेपम्पले पानी तान्ने (सक्सन) सीमा जमिनको सतहबाट करिब ७ देखि ८ मिटर भन्दा तल झरेपछि मधेशका ६० प्रतिशतभन्दा बढी हातेपम्पहरू सुकेका थिए। सन् २०२५ को खडेरीका बेला प्रदेशभर भूमिगत जल भण्डारणमा अनुमानित ३,६७५ मिलियन घनमिटर पानी कम भएको सो अध्ययनले देखाएको छ। यो परिमाण खडेरी वर्षमा भएको पुनर्भरण (करिब ३०० मिलियन घनमिटर) भन्दा धेरै बढी हो।

यो तथ्यले के पुष्टि गर्छ भने भूमिगत जलको यो संकट केवल एकपटकको मौसमी झट्का नभई, पुनर्भरण र दोहन बीच देखिएको प्रणालीगत असन्तुलनको परिणाम हो।

सन् २०२१ को जनगणना अनुसार मधेश प्रदेशका अधिकांश परिवार ट्युबवेल र हातेपम्पमा निर्भर छन्। खानेपानीको मुख्य स्रोतमा ७१.८० प्रतिशत हिस्सा यसकै छ।

तर, पछिल्लो तीन वर्षयता मधेश प्रदेशमा वर्षायाममा कम पानी पर्दा हिउँदमा ३० देखि ४० प्रतिशत हातेपम्पहरू सुक्छन्। गत वर्ष सुख्खाका कारण साउन महिनामै खानेपानीको हाहाकार हुँदा प्रदेश सरकारले दमकल र ट्यांकरबाट वीरगञ्ज, कलैया, जलेश्वर, मनराशिशवा लगायत थुप्रै क्षेत्रमा पानी वितरण गर्नु परेको थियो। ‘पोहोर ट्यांकरको पानीले जेनतेन बाँचियो’ जलेश्वरका शशी साह भन्छन्, ‘फेरि पनि त्यस्तै खडेरी आयो भने के गर्ने पालिकाहरूले कुनै तयारी गरेका छैनन्।’

‘स्लो बर्न ड्राउट’ को जोखिम

नेपाल कृषि वैज्ञानिक समाज, मधेश प्रदेशका निर्देशक डा. विश्वेश्वरप्रसाद यादवका अनुसार जलवायु परिवर्तनले मधेशको कृषि प्रणालीलाई गम्भीर रूपमा प्रभावित गरिरहेको छ। “हाम्रो भूमिगत जलसतह निरन्तर तल झर्दै गएको छ। सिंचाइको लागत बढेको छ। किसान खेती गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगिरहेका छन्। कृषि जोगाउने हो भने सबैभन्दा पहिले सिंचाइ व्यवस्थापनमा सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्छ”, उनी भन्छन्।

जलवायु परिवर्तनका संकेत तापक्रमका तथ्याङ्कमा पनि देखिन्छन्। अमेरिकी अन्तरिक्ष अध्ययन सम्बन्धी संस्था (नासा) को मोडिसका अनुसार सन् २०१३ देखि २०२२ सम्मको तथ्याङ्क हेर्दा जनकपुर र वीरगञ्जमा अत्यधिक गर्मीका दिनहरू बढ्दै गएका छन्। जहाँ ३२ देखि ४१ डिग्री सेल्सियस तापक्रम हुने दिनहरू उल्लेख्य छन्। ४१ डिग्रीभन्दा माथिको तापक्रम समेत रेकर्ड भएको छ। यसले मधेशमा तातो हावाको लहर (लू) बढिरहेको संकेत गर्छ।

तातो हावाको लहरले खेतबारीमा गएर काम गर्न सक्ने अवस्था नै नरहेको कृषक असर्फी सहनी बताउँछन्। “पहिला दिउँसो पनि टाउकोमा गम्छा राखेर खेतमा काम गरिन्थ्यो” उनी भन्छन्, “अहिले गर्मीले डढाएर स्वाहा बनाउला जस्तो हुन्छ।”

अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) ले सन् २०२५ मा प्रकाशित गरेको ‘र्‍यापिड सिचुएसनल एनालाइसिस’ प्रतिवेदनले मधेशको यो संकटलाई ‘स्लो बर्न ड्राउट’ (विस्तारै सल्किंदै गएको खडेरी) को रूपमा व्याख्या गरेको छ।

कृषि मन्त्रालय समेत संलग्न सो अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार, मधेशका धनुषा, महोत्तरी र सिरहामा मात्रै खडेरीका कारण धान उत्पादन झण्डै ४ लाख ५० हजार मेट्रिक टनले घट्ने अनुमान छ, जसले नेपालको कुल धान आपूर्तिमा १० प्रतिशतको गिरावट ल्याउँछ।

सामान्य वर्षमा साउनको सुरुआतमै ९२ प्रतिशतभन्दा बढी रोपाइँ भइसक्ने मधेशमा, खडेरीका वर्षहरूमा यो दर घटेर ५१ प्रतिशतमा सीमित हुने गरेको सरकारी तथ्याङ्क छ।

जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार २०२४–२५ को हिउँदमा नेपालमा सामान्यको करिब २० प्रतिशत मात्र वर्षा भयो। सन् २०२५ मा मार्चदेखि जूनसम्म तराई–मधेशका विभिन्न स्थानमा ४० डिग्री सेल्सियसभन्दा माथि तापक्रम पुगेका २२ अत्यधिक ताता दिन अभिलेख गरिए।

सन् २०२१/२२ को हिउँदमा औसतभन्दा बढी ६० मिमि वर्षा भएको थियो। त्यसपछिका तीन हिउँद लगातार सुख्खा रहे। सन् २०२४/२५ को हिउँदमा विभागका ४९ वटा केन्द्रमा एक थोपा पनि पानी नपरेकोे रेकर्ड छ।

यही लगातारको सुक्खापनले गर्दा नै मधेशको कृषि र माटोको चिसोपनमा गम्भीर असर परिरहेको छ।

खडेरीपछि बाढीः किसानको दोहोरो पीडा

रौतहटका किसान राजिनन्दन साहका लागि गत वर्षको धान खेती कहिल्यै नबिर्सने अनुभव बन्यो।

“खडेरीका बेला बोरिङबाट पानी तानेर जेनतेन धान जोगायौं। खर्च धेरै भयो। अन्तिममा राम्रो उत्पादन हुन्छ भन्ने लागेको थियो” उनी सम्झिन्छन्, “तर धान भित्र्याउने बेला परेको पानीले खेतमै धान डुबायो। वर्षभरिको मिहिनेत खेर गयो, ऋण पनि थपियो।”

गत वर्ष मनसुन सक्रिय हुन नसक्दा धान रोपाइँ प्रभावित भएपछि मधेश प्रदेश सरकारको सिफारिसमा संघीय सरकारले मधेशलाई तीन महीनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो। त्यसपछि धान पाक्ने समयमा परेको अविरल वर्षा र डुबानले क्षति झन् बढायो।

कृषि विकास निर्देशनालय, मधेशका अनुसार गत वर्षको बाढी र डुबानबाट प्रदेशभर कृषि क्षेत्रमा करीब ५ अर्ब ३३ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको थियो। आठवटै जिल्लामा ४२ हजार ६९ हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाइएको धानबाली प्रभावित भयो। सबैभन्दा बढी क्षति रौतहटमा भयो। त्यहाँ १० हजार २४३ हेक्टरमा गरिएको धानखेती प्रभावित हुँदा करीब १ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी भएको सरकारी तथ्याङ्क छ।

यस वर्ष पनि धानको ब्याड सही समयमा राख्न नसक्दा असारको सट्टा साउनमा रोपाइँ हुने संकेत देखिन्छ। “पहिला रोहिणी नक्षत्र शुरु भएपछि हामी धान रोप्न तयार हुन्थ्यौं” धनुषाको मुखियापट्टी मुसहरनियाका ७० वर्षीय किसान सोगारथ दास भन्छन्, “अब त रोहिणी नक्षत्रमा पानी पर्दैन। सबै कुरा परिवर्तन भएको छ।”

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको धान उत्पादन अनुमान सम्बन्धी प्रेस नोटमा खडेरी, अनियमित मनसुन र धान पाक्ने बेलाको बाढीका कारण धान खेती भएको क्षेत्रफल र उत्पादकत्व दुवै घटेको उल्लेख छ।

धान उत्पादनमा आएको गिरावटले प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदरमा पनि गम्भीर असर पारेको छ। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको प्रादेशिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) अनुमान अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा मधेश प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर १.३१ प्रतिशत मात्र रहने प्रक्षेपण गरिएको छ, जुन सातै प्रदेशमध्ये सबैभन्दा कम हो। कृषि क्षेत्रमा आएको संकुचनलाई नै यसको प्रमुख कारण मानिएको छ।

कृषि उत्पादन घटेमा किसानको आम्दानी घट्ने मात्र होइन, खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, उखु, धान, गहुँ लगायत उत्पादनको मूल्य पनि बढ्छ। र, आपूर्ति असन्तुलित हुँदा कृषि सामग्रीसँग सम्बन्धित उद्योग, व्यापार र सेवा क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्छ। यी सबै कारणले प्रदेशको कुल आर्थिक उत्पादन घट्दा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा असर परेको प्राध्यापक डा. भोगेन्द्र झा बताउँछन्।

योजना छन्, कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण

जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण र कृषि क्षेत्रको संरक्षणका विषयमा प्रदेश सरकारले केही नीतिगत प्रतिबद्धता जनाएको छ। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा भूमिगत जल पुनर्भरण, वर्षाको पानी संकलन, पोखरी संरक्षण, जलाशय निर्माण, सिंचाइ प्रणाली सुदृढीकरण, जलवायु कोष र हरित बन्ड जस्ता कार्यक्रम अघि सारिएको छ। तर कृषिविज्ञहरूका अनुसार यी कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नगरेसम्म किसानले प्रत्यक्ष राहत पाउने अवस्था छैन।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय जल तथा मौसम विज्ञान विभागका एसोसिएट प्रोफेसर डा. मदन सिग्देलका अनुसार मध्य तराई क्षेत्रमा वर्षाको मात्रा लगातार घट्दो क्रममा छ। अधिकतम र न्यूनतम तापक्रम दुवै बढिरहेका छन्।

“अब जलवायुजन्य जोखिमलाई सामान्य प्राकृतिक घटना ठानेर हुँदैन” उनी भन्छन्, “तीनै तहका सरकारले जलवायु अनुकूलनका लागि छुट्टै बजेट, किसानलाई प्रोत्साहन, वैकल्पिक बाली, जल संरक्षण र अनुसन्धानमा लगानी बढाउनुपर्छ। भाषण मात्र होइन, कार्यान्वयनकोे आवश्यकता छ।”

विज्ञहरूका अनुसार वर्षाको पानी संकलन, साना सिंचाइ आयोजना, माटो तथा पानी संरक्षण, मिश्रित खेती, जलवायु–सहनशील जातको विकास र स्थानीय मौसम पूर्वानुमानलाई खेतीसँग जोड्ने अभ्यास विस्तार गर्न सके मधेशको कृषि प्रणालीलाई जोगाउन सकिन्छ।

कृषि मधेशको आर्थिक समृद्धिको मुख्य आधार हो। तर, चरम मौसमी घटनाले यसमा क्षति पुर्‍याइरहँदा पनि जोखिम न्यूनीकरणका लागि मधेश प्रदेश सरकारसँग न त कुनै योजना छ, न बजेटमा यस विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ।

प्रदेश सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा कृषि क्षेत्रका लागि जम्मा ८ प्रतिशत बजेट छुट्याएको छ। त्यसमा पनि कृषि क्षेत्रमा जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरणका लागि कृषि मन्त्रालय मातहत एउटा मात्रै कार्यक्रम छ। बजेटमा उल्लेख भए अनुसार, ‘हावाहुरी, खडेरी र बाढी जस्ता प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने नोक्सानी न्यूनीकरण गर्न बीमा प्रिमियममा ५० प्रतिशत प्रादेशिक अनुदान सहित प्यारा मेट्रिक बाली बीमा’ कार्यक्रम प्रदेश सरकारले ल्याएको छ।

कृषि क्षेत्रमा लगानी भएन भने प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने कुरा भाषणमा मात्रै सीमित हुने मधेश प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री श्यामप्रसाद पटेल स्वीकार्छन्। “मधेशको कृषि क्षेत्र जलवायुजन्य विपद्का कारण उच्च जोखिममा छ। कृषि उत्पादन घट्दै गएको छ। यस विषयमा मैले पटक–पटक मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको थिएँ तर, बजेट कस्तो खालको आयो त्यो सबैको अगाडि छ” पटेल भन्छन्, “अब हामीसँग जे–जति बजेट छ त्यसमै किसानलाई राहत दिने खालका कार्यक्रमहरू गर्ने प्रयास हुन्छ।”

महोत्तरीकी किसान सबिता सदा अझै पनि धान रोप्ने दिन पर्खिरहेकी छन्। खेत तयार छ, तर मौसम तयार छैन। पहिले वर्षा धेरै भयो, अहिले पानी परेकै छैन। यही अनिश्चितताले उनी जस्ता हजारौं किसानको खेती मात्रै होइन, जीविकोपार्जन समेत जोखिममा परेको छ।

यदि मौसम अनुकूल कृषि नीति, भरपर्दो सिंचाइ, जल संरक्षण र किसान–केन्द्रित अनुकूलन कार्यक्रम तत्काल प्रभावकारी रूपमा लागू गरिएन भने देशभरलाई अन्न पुर्‍याउने मधेशमै खाद्य संकट हुने जोखिम छ।

३० असार २०८३ काे अन्‍नपूर्ण पोष्टमा प्रकाशित