कर्णालीको असफल मुर्रा भैंसी योजनाः खर्च ३५ करोड, गोठ रित्तै
कर्णाली प्रदेश सरकारले शुरु गरेको ‘दुग्ध प्रवर्धन कार्यक्रम’ असफल सावित भएको छ । यो कार्यक्रम अन्तर्गत करीब ३४ करोड अनुदानमा...
२५ अर्बको अपारदर्शी खर्च : उपभोक्ता समितिको दुरुपयोग
देशका अधिकांश स्थानीय तहले एक वर्षमा मात्रै सयौं उपभोक्ता समिति मार्फत गरेको खर्चमध्ये रु.२५ अर्ब ३२ करोड बेरुजु देखिएको छ...
मधेशमा गौरवका आयोजना : कुनै बन्द, कुनै अलपत्र
मधेश प्रदेश सरकारले ‘गौरव’ भन्दै शुरु गरेका मधेश परिवहनदेखि कृषि विश्वविद्यालयसम्मका आयोजनाहरुले शुरुमा विकासको सपना देखाए, अहिले भ्रष्टाचार र असक्षमताको...
लुम्बिनीका शीतभण्डार: ६८ करोड खर्च, उपयोग छैन
लुम्बिनी प्रदेशमा करोडौंको अनुदानमा बनाइएका शीतभण्डारमध्ये अधिकांश चालु हालतमा छैनन् । दीर्घकालीन सोच, सम्भाव्यता अध्ययन र जवाफदेही विना बनाइएका यी...
नेपाल प्रिमियर लिग : अपारदर्शिताको बलिङ, भ्रष्टाचारको ब्याटिङ
खेलाडी, खेलप्रेमीदेखि खेलकुदमा लगानी गर्न इच्छुक कर्पोरेट क्षेत्रसम्मको आत्मविश्वास ह्वात्तै बढाइदिएको नेपाल प्रिमियर लिग कसरी अपारदर्शी खेल र अनियमितताको दलदलमा...
नेताका लहडमा सभाहल : करको फुर्मास, अवस्था बेहाल
सरकारले देशभर करीब रु. २६ अर्ब खर्चेर बनाएका सम्मेलन केन्द्र र सभाहलमध्ये अधिकांश सञ्चालनमा छैनन्। स्थानीय आवश्यकता र मागलाई बेवास्ता...
विदेशी जेलमा कहर काट्दै नेपाली श्रमिक
खाडी मुलुकहरू र मलेशियाका जेलमा एक हजारभन्दा धेरै नेपाली कामदार छन् । उनीहरूको वकिलसम्म पहुँच छैन, परिवारसँग सम्पर्क हुँदैन, कानूनी...
भ्रष्टाचार
सहकारी बजार विकास कार्यक्रमः एक अर्ब स्वाहा, काम भएन
तरकारीको उत्पादनदेखि बजारसम्मको नेटवर्क निर्माण गरी किसानलाई उचित मूल्य र उपभोक्तालाई सुपथ मूल्यमा तरकारी उपलब्ध गराउने भनी झण्डै एक अर्ब...
अनियमितता
कोशी प्रदेश : नबन्ने आयोजनाका लागि करोडौंका डीपीआर
कोशी प्रदेश सरकारले करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेर बनाएका विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) कार्यान्वयनमा जानै नसक्ने अवस्थामा छन्। कार्यकर्ता पोस्न र...
नेपालमा फैलंदो भ्रष्टतन्त्र (पडकास्ट)
जब भ्रष्टाचारमाथि प्रश्न उठ्दैन र यो संस्थागत हुँदै संस्कार बन्न पुग्छ । तब त्यो लोकतन्त्र, भ्रस्टतन्त्रमा परिणत हुन्छ । क्लेप्टोक्रेसीलाई...
नीतिगत भ्रष्टाचार
स्वार्थको फन्दामा सांसद, बिचौलियाको हितमा कानून
कुनै विधेयक मस्यौदाका क्रममा मात्रै होइन, संसद्मा दर्तापछि पनि सांसदलाई आफैंले तयार पारेको संशोधन हाल्न लगाएर स्वार्थ समूहले मनपरी गरिरहेका...
अनियमितता
सालका रूख काट्न अनुमतिः नाम किसानको, लाभ व्यापारीलाई
सरकारले निजी जग्गामा हुर्किएका सालका रूख काट्न दशकौंदेखिको प्रतिबन्ध गत वर्ष फुकुवा गर्यो। तर ‘रूख भएको जग्गा निजी वनमा दर्ता...
बेथिति
हाइड्रोपावरः सञ्चालकलाई मोज, लगानीकर्ताको हात रित्तै
संस्थागत सुशासनको अभाव र सञ्चालकको मनलाग्दीका कारण जलविद्युत् आयोजनामा गरिएको आम नागरिकको लगानी जोखिममा छ।
खाद्य संकट