शरीयत र आधुनिक शिक्षा बीच थिचिएका मुस्लिम बालबालिका
सरकारले मदरसा शिक्षालाई अलपत्र छाड्दा र समुदायभित्र परम्परा–आधुनिकताको द्वन्द्व समाधान नहुँदा, विपन्न मुस्लिम बस्तीका बालबालिका दुईथरी दायित्वले थिचिएका छन् ।...
यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक : पहिचानकै संघर्ष
यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरूले नागरिकता र सरकारी दस्तावेजमा आफ्नो वास्तविक पहिचान पाउन सकेका छैनन् । बारम्बार अपमान, शिक्षा र स्वास्थ्यको...
रामेछापः जहाँ घर छन् तर, जीवन निख्रिंदैछ
रामेछापका गाउँमा स्कूल, स्वास्थ्य केन्द्र र पसल सुनसान हुँदैछन्, खेतबारी बाँझा छन् । यहाँको रित्तिंदो समाजले स्थानीय सरकारलाई चुनौती दिएको...-(1)-1763206231.jpg)
कर्णालीको असफल मुर्रा भैंसी योजनाः खर्च ३५ करोड, गोठ रित्तै
कर्णाली प्रदेश सरकारले शुरु गरेको ‘दुग्ध प्रवर्धन कार्यक्रम’ असफल सावित भएको छ । यो कार्यक्रम अन्तर्गत करीब ३४ करोड अनुदानमा...
२५ अर्बको अपारदर्शी खर्च : उपभोक्ता समितिको दुरुपयोग
देशका अधिकांश स्थानीय तहले एक वर्षमा मात्रै सयौं उपभोक्ता समिति मार्फत गरेको खर्चमध्ये रु.२५ अर्ब ३२ करोड बेरुजु देखिएको छ...
मधेशमा गौरवका आयोजना : कुनै बन्द, कुनै अलपत्र
मधेश प्रदेश सरकारले ‘गौरव’ भन्दै शुरु गरेका मधेश परिवहनदेखि कृषि विश्वविद्यालयसम्मका आयोजनाहरुले शुरुमा विकासको सपना देखाए, अहिले भ्रष्टाचार र असक्षमताको...
लुम्बिनीका शीतभण्डार: ६८ करोड खर्च, उपयोग छैन
लुम्बिनी प्रदेशमा करोडौंको अनुदानमा बनाइएका शीतभण्डारमध्ये अधिकांश चालु हालतमा छैनन् । दीर्घकालीन सोच, सम्भाव्यता अध्ययन र जवाफदेही विना बनाइएका यी...
नेपाल प्रिमियर लिग : अपारदर्शिताको बलिङ, भ्रष्टाचारको ब्याटिङ
खेलाडी, खेलप्रेमीदेखि खेलकुदमा लगानी गर्न इच्छुक कर्पोरेट क्षेत्रसम्मको आत्मविश्वास ह्वात्तै बढाइदिएको नेपाल प्रिमियर लिग कसरी अपारदर्शी खेल र अनियमितताको दलदलमा...
नेताका लहडमा सभाहल : करको फुर्मास, अवस्था बेहाल
सरकारले देशभर करीब रु. २६ अर्ब खर्चेर बनाएका सम्मेलन केन्द्र र सभाहलमध्ये अधिकांश सञ्चालनमा छैनन्। स्थानीय आवश्यकता र मागलाई बेवास्ता...
विदेशी जेलमा कहर काट्दै नेपाली श्रमिक
खाडी मुलुकहरू र मलेशियाका जेलमा एक हजारभन्दा धेरै नेपाली कामदार छन् । उनीहरूको वकिलसम्म पहुँच छैन, परिवारसँग सम्पर्क हुँदैन, कानूनी...
भ्रष्टाचार
सहकारी बजार विकास कार्यक्रमः एक अर्ब स्वाहा, काम भएन
तरकारीको उत्पादनदेखि बजारसम्मको नेटवर्क निर्माण गरी किसानलाई उचित मूल्य र उपभोक्तालाई सुपथ मूल्यमा तरकारी उपलब्ध गराउने भनी झण्डै एक अर्ब...
अनियमितता
कोशी प्रदेश : नबन्ने आयोजनाका लागि करोडौंका डीपीआर
कोशी प्रदेश सरकारले करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेर बनाएका विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) कार्यान्वयनमा जानै नसक्ने अवस्थामा छन्। कार्यकर्ता पोस्न र...
