सहकारी बजार विकास कार्यक्रमः एक अर्ब स्वाहा, काम भएन
तरकारीको उत्पादनदेखि बजारसम्मको नेटवर्क निर्माण गरी किसानलाई उचित मूल्य र उपभोक्तालाई सुपथ मूल्यमा तरकारी उपलब्ध गराउने भनी झण्डै एक अर्ब...कोशी प्रदेश : नबन्ने आयोजनाका लागि करोडौंका डीपीआर
कोशी प्रदेश सरकारले करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेर बनाएका विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) कार्यान्वयनमा जानै नसक्ने अवस्थामा छन्। कार्यकर्ता पोस्न र...नेपालमा फैलंदो भ्रष्टतन्त्र (पडकास्ट)
जब भ्रष्टाचारमाथि प्रश्न उठ्दैन र यो संस्थागत हुँदै संस्कार बन्न पुग्छ । तब त्यो लोकतन्त्र, भ्रस्टतन्त्रमा परिणत हुन्छ । क्लेप्टोक्रेसीलाई...
नीतिगत भ्रष्टाचार
स्वार्थको फन्दामा सांसद, बिचौलियाको हितमा कानून
कुनै विधेयक मस्यौदाका क्रममा मात्रै होइन, संसद्मा दर्तापछि पनि सांसदलाई आफैंले तयार पारेको संशोधन हाल्न लगाएर स्वार्थ समूहले मनपरी गरिरहेका...
अनियमितता
सालका रूख काट्न अनुमतिः नाम किसानको, लाभ व्यापारीलाई
सरकारले निजी जग्गामा हुर्किएका सालका रूख काट्न दशकौंदेखिको प्रतिबन्ध गत वर्ष फुकुवा गर्यो। तर ‘रूख भएको जग्गा निजी वनमा दर्ता...
बेथिति
हाइड्रोपावरः सञ्चालकलाई मोज, लगानीकर्ताको हात रित्तै
संस्थागत सुशासनको अभाव र सञ्चालकको मनलाग्दीका कारण जलविद्युत् आयोजनामा गरिएको आम नागरिकको लगानी जोखिममा छ।
खाद्य संकट
कर्णालीमा कुपोषण : पाँच वर्षमा एक अर्ब खर्च, कुपोषण ज्यूँकात्यूँ
कर्णालीमा पोषण सम्बन्धी १६ वटा कार्यक्रम सञ्चालनमा छन्, पाँच वर्षमा अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। तर पनि यहाँका बालबालिकाको...आरक्षणका १७ वर्ष: लक्षित वर्ग पहुँच बाहिरै, उठ्न थाल्यो खारेजीको आवाज
१० वर्षमा पुनरवलोकन गरिनुपर्ने आरक्षणको व्यवस्थामा सुधार नगर्दा एकातिर त्यसको लाभ पाउनुपर्ने वास्तविक सीमान्तकृत अवसरबाट वञ्चित छन्, अर्कोतिर यो व्यवस्था...
वैदेशिक रोजगार