सुशासन
स्थानीय तहः डेढ अर्ब डीपीआरमै, खोज्दा अभिलेख भेटिंदैन
अधिकांश स्थानीय तहले ठूलो रकम खर्चिएर बनाएका डीपीआर न अभिलेखमा छन्, न त योजना नै अघि बढाइएको छ। बेथितिको औजार...
सुदूरपश्चिम शासनः नेतृत्वविहीन संस्था, अनियन्त्रित सेवा–सुविधा
सुदूरपश्चिममा प्रदेश सरकारले आवश्यक कानून बनाउन पहल गर्नुको साटो धमाधम गठन आदेश जारी गरेको छ। भागबन्डा, कानूनी शून्यता र खर्चको...
कुपोषण बचाइरहने ‘धन्दा’
सुदूर बाजुराको दुर्गम मुक्तिकोटका कुपोषित बालबालिका, आमा र किशोरीका व्यथा नेपालमा कुपोषण हटाउन २९ वर्षदेखि चलिरहेका सरकारी तथा दातृसंस्थाका कार्यक्रमको...-1768818613.jpg)
पोखरिया नगरपालिकाः संगठित बेथितिको अड्डा बनेको स्थानीय सरकार
सयौँ कर्मचारीको अवैध नियुक्तिका लागि घुसको खुला लेनदेन, कर्मचारीहरूको शंकास्पद बैंक कारोबार र आधारभूत सेवाको दयनीय अवस्थाले पर्साको पोखरिया नगरपालिका,...
गाउँ पसेको अनलाइन अपराधः बझाङ र बाजुरामा ठगीको कहर
इन्टरनेट र स्मार्टफोनको जिम्मेवार प्रयोगबारे चेतना नहुँदा बझाङ र बाजुराका गाउँले अनलाइन ठगीकोे सिकार भएका छन् । ‘लाइक’ र ‘भिडियो...
जेन-जी प्रदर्शनको वियोगान्त
भदौ २३ को जेन-जी प्रदर्शनले सत्ता त परिवर्तन गऱ्यो, तर त्यसले नेपालीको दशा र दिशामा कस्तो परिवर्तन ल्याउँदैछ? अनाथ बालबालिका...
छाडा चौपाया व्यवस्थापन गर्न सडकमा बगेको १५ करोड
कैलाली–कञ्चनपुरका सडक, बस्ती छाडा गाई–गोरुले त्राहिमाम छन्। यस्ता चौपाया व्यवस्थापनका नाममा राज्यकोषबाट १५ करोड खर्च भइसक्दा पनि समस्या उस्तै छ।
शरीयत र आधुनिक शिक्षा बीच थिचिएका मुस्लिम बालबालिका
सरकारले मदरसा शिक्षालाई अलपत्र छाड्दा र समुदायभित्र परम्परा–आधुनिकताको द्वन्द्व समाधान नहुँदा, विपन्न मुस्लिम बस्तीका बालबालिका दुईथरी दायित्वले थिचिएका छन् ।...
यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक : पहिचानकै संघर्ष
यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरूले नागरिकता र सरकारी दस्तावेजमा आफ्नो वास्तविक पहिचान पाउन सकेका छैनन् । बारम्बार अपमान, शिक्षा र स्वास्थ्यको...
रामेछापः जहाँ घर छन् तर, जीवन निख्रिंदैछ
रामेछापका गाउँमा स्कूल, स्वास्थ्य केन्द्र र पसल सुनसान हुँदैछन्, खेतबारी बाँझा छन् । यहाँको रित्तिंदो समाजले स्थानीय सरकारलाई चुनौती दिएको...-(1)-1763206231.jpg)
राष्ट्रिय हित भर्सेस सामुदायिक आवश्यकता
आम नेपालीका हकमा ‘विकास’को अर्थ पुनः परिभाषित गर्ने अवसर अन्तरिम सरकारले पाएको छ ।
कर्णालीको असफल मुर्रा भैंसी योजनाः खर्च ३५ करोड, गोठ रित्तै
कर्णाली प्रदेश सरकारले शुरु गरेको ‘दुग्ध प्रवर्धन कार्यक्रम’ असफल सावित भएको छ । यो कार्यक्रम अन्तर्गत करीब ३४ करोड अनुदानमा...
२५ अर्बको अपारदर्शी खर्च : उपभोक्ता समितिको दुरुपयोग
देशका अधिकांश स्थानीय तहले एक वर्षमा मात्रै सयौं उपभोक्ता समिति मार्फत गरेको खर्चमध्ये रु.२५ अर्ब ३२ करोड बेरुजु देखिएको छ...
मधेशमा गौरवका आयोजना : कुनै बन्द, कुनै अलपत्र
मधेश प्रदेश सरकारले ‘गौरव’ भन्दै शुरु गरेका मधेश परिवहनदेखि कृषि विश्वविद्यालयसम्मका आयोजनाहरुले शुरुमा विकासको सपना देखाए, अहिले भ्रष्टाचार र असक्षमताको...