कागजी एम्बुलेन्सका चार वर्ष

सुदूरपश्चिमको अछाममा एम्बुलेन्स खरीद गर्न निकालिएको झण्डै दश लाख रुपैयाँ चार वर्षपछि सरकारकै खातामा फर्किएको छ । निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गत सांसद्लाई दिएको रकम कुन हदसम्म दुरुपयोग हुनसक्छ भन्ने एउटा उदाहरण हो, यो ।

-शिवराज ढुङ्गाना: खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि 

अछाम । आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा अछाम क्षेत्र नं. २ का तत्कालीन सभासद् शरदसिंह भण्डारीले कमलबजार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका लागि एम्बुलेन्स खरीद गर्न सात लाख ३५ हजार रुपैयाँ छुट्याए । निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गत छुट्याइएको सो रकमबाट एम्बुलेन्स खरीद गरी उपयोगमा ल्याउन स्थानीयवासीले तत्कालै खडकसिंह भण्डारीको अध्यक्षतामा एम्बुलेन्स उपभोक्ता समिति पनि गठन गरे ।

उपभोक्ता समिति र अछाम जिल्ला विकास समिति (जिविस) बीच १२ फागुन २०६८ मा चैत मसान्तभित्र एम्बुलेन्स झिकाइसक्ने सम्झौता भयो । जिविस अछाममा एम्बुलेन्स किनेको कागजात पेश गरेर विभिन्न मितिमा सात लाख ३५ हजार र कमलबजार स्वास्थ्य केन्द्र व्यवस्थापन समितिबाट दुई लाख ५० हजार रुपैयाँ भुक्तानी पनि लिइयो ।

यसै बीच वार्षिक रूपमा लेखा परीक्षण गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट खटिएको लेखा परीक्षकको टोली जिविस अछाम पुग्यो । लेखा परीक्षण गर्ने क्रममा उसले एम्बुलेन्स खरीद भएको यकिन गर्न एम्बुलेन्सको ‘ब्लूबुक’ माग्यो । जिविस अछाम, कमलबजार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र एम्बुलेन्स उपभोक्ता समिति कसैले पनि लेखा परीक्षकलाई गाडीको स्वामित्व देखाउने कागजात ‘ब्लूबुक’ उपलब्ध गराउन सकेनन् ।  

एम्बुलेन्स किनेकोमा ढुक्क जिल्ला विकास समिति अछामले सभासद्, उनका प्रतिनिधि, स्वास्थ्य केन्द्र, उपभोक्ता समितिसँग एम्बुलेन्सको ‘ब्लूबुक’ माग्यो । एकले अर्कोलाई देखाए । आफूले मागेको कागजात नभेटिएपछि लेखापरीक्षकले जिल्ला विकास समिति, अछामलाई यस्तो सुझाव दियो–

‘सम्झौता अनुसार भुषाल इन्टरनेशनल नेपालगञ्जसँग बोलेरो २५२३ सीसीको एम्बुलेन्स गाडी रु.९,५०,००० (नौ लाख पचास हजार)

लेखा परीक्षकले एम्बुलेन्स खरीद शीर्षकमा निकासा रकम बेरुजुमा राखेपछि यो प्रकरण सतहमा आयो । जिविस, उपभोक्ता समिति, सभासद् विवादमा तानिए भने स्थानीयवासीमा चर्को असन्तुष्टि देखियो । विस्तारै एम्बुलेन्स खरीद प्रक्रिया पूरै ‘कागजी’ रहेको पर्दाफास भयो र जनस्तरमा यसको व्यापक आलोचना शुरू भयो ।

स्वास्थ्यचौकीमा एम्बुलेन्स आउने भयो भनेर खुशी भएका कमलबजार क्षेत्रका सर्वसाधारण त्यतिखेर निराश भए, जतिखेर तिनले एम्बुलेन्स किन्न छुट्याएको रकम सभासद् शरदसिंह भण्डारी र उनका प्रतिनिधि डण्डी सञ्ज्यालले चलाएछन् भन्ने थाहा पाए । यस क्षेत्रका एक जना अगुवा बलबहादुर विष्टले निराश भएर भने, “एम्बुलेन्स आउने आश मरिसक्यो । बरु दुरुपयोग भएको रकम चाहिं जिविस र स्वास्थ्य केन्द्रले फिर्ता गर्न सके हुन्थ्यो ।”

अब सबै जना आफू पन्छिने उपायमा लागे । जिविस अछामका तत्कालीन निमित्त प्रमुख खेमराज जोशी ‘असार महीनामा कामको चटारो भएकाले एम्बुलेन्स आयो–आएन भनेर हेर्न नसकिएको’ भनेर पन्छिए । उनले भने, “एम्बुलेन्स जस्तो कुरा नआएको भनेर अविश्वास गर्ने कोणबाट हेर्दै हेरिएन ।” आफ्नो कामको बचाउ गर्दै उनले भने, “एम्बुलेन्स दाखिला पत्र, उपभोक्ता समितिको निर्णय, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको ‘भुक्तानी गरिदिनू’ भन्ने पत्रका आधारमा रकम भुक्तानी गरिएका होे । ती सबै काम नक्कली हो भनेर सोच्दै सोचिएन ।”  

कमलबजार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका तत्कालीन प्रमुख नारायण भण्डारीले एम्बुलेन्स जिल्लामा पुगेको भनेर जिविसमा पेश गर्न बनाइएको दालिखा पत्र नै नक्कली भएको रहस्य खोले । भण्डारीले भने, “मैले दाखिला पत्रमा हस्ताक्षर गरेको छैन, केन्द्रका कुनै कागजात र छाप दिएको छैन । पेश भएका सबै नक्कली हुन् ।”

तत्कालीन सांसद् शरदसिंह भण्डारीले पनि जिम्मेवारी लिएनन् । आफूलाई केही थाहा नभएको भन्दै उनले आफ्ना जिल्ला प्रतिनिधि डण्डी सञ्ज्याललाई आरोप लगाए । भण्डारीले भने, “निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गत मैले एम्बुलेन्स खरीदका लागि रकम छुट्याएको हो । जिल्ला प्रतिनिधि डण्डीले के गरे, मलाई थाहा छैन ।”

हाल नेकपा माओवादी (विप्लव) पक्षका केन्द्रीय सदस्य रहेका भण्डारी एमाओवादीबाट पहिलो संविधानसभामा अछाम–२ बाट निर्वाचित सभासद् थिए ।

कमलबजार क्षेत्रका स्थानीयवासीले चाहिं खरीद प्रक्रियामा संलग्न उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष खडकसिंह र सभासद्का जिल्ला प्रतिनिधि सञ्ज्यालको मिलेमतोमा यो रकम दुरुपयोग भएको ठानेका छन् । जिविस अछाम र कमलबजार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रबाट अध्यक्ष भण्डारीले नै हस्ताक्षर गरेर रकम बुझेको देखिन्छ । तर भण्डारी र सञ्ज्याल दुवैलाई चिन्ने केही स्थानीयहरूका भनाइमा चाहिं ‘कागजी रूपमा खडकसिंह दोषी देखिए पनि त्यो पैसा सञ्ज्यालले दुरुपयोग गरेका हुन् ।’  

यो मामिलाको भित्री कुरा थाहा पाउने नेपाल पत्रकार महासंघ अछामका पूर्व अध्यक्ष वेदप्रकाश तिमिल्सेना भन्छन्, “पैसा सञ्ज्यालले नै खाएका छन् ।” तर सञ्ज्याल यो आरोप स्वीकार गर्न तयार छैनन् । उनी भन्छन्, “म तत्कालीन समयमा सांसद् भण्डारीको प्रतिनिधि थिएँ । मलाई त्यो रकमका बारेमा कुनै जानकारी छैन ।”  

महालेखाको बेरुजु जनाउ र जनस्तरबाट समेत खोजी हुन थालेपछि उक्त रकम फिर्ता गरियो । २०७२ माघ ३, ४ र ५ गतेको मितिमा जिविस अछामको खातामा उक्त रकम जम्मा भएको लेखापाल शरदप्रसाद ढुंगानाले पुष्टि गरे । लेखापाल ढुंगाना भन्छन्, “एम्बुलेन्स नकिनेको रकम फिर्ता भएको बैंक स्टेटमेन्टबाट देखिएको छ ।”

यसरी निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गतको झण्डै दश लाख रुपैयाँ चार वर्ष दुरुपयोग भएर पुनः सरकारकै खातामा फर्किएको छ । स्थानीय तहमा विनियोजित रकम कुन हदसम्म दुरुपयोग हुनसक्छ भन्ने यसबाट स्पष्ट हुन्छ ।

तर यो रकम दुरुपयोग गर्न कसको के भूमिका थियो ? जिविस अछाम, उपभोक्ता समिति र त्यसका अध्यक्ष, सभासद्, उनका प्रतिनिधि र नकिनिएको एम्बुलेन्स किनिएको भनेर नक्कली कागजात बनाउने स्वास्थ्य केन्द्रका पदाधिकारी र कर्मचारीमाथि के कारबाही हुने हो, अछामवासी व्यग्र प्रतीक्षामा छन् ।