मेनु

खोज रिपोर्ट

खोपकेको खोजमा आख्तियारको चासो : स्कुलसंग घूश दिएको प्रमाण मागियो

खोज पत्रकारिता केन्द्रले सार्वजनिक गरेको सुर्खेतमा बिद्यालय भवन निर्माण गर्दा जिल्ला शिक्षा कार्यालयका कर्मचारीले घुस खाएको समाचारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चासो राखेको छ । यस बिषयमा आवश्यक कारवाही अगाडी बढाइने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग मध्यश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालयका निमित्त प्रमुख जंगबहादुर डांगीले जानकारी दिए ।

खोज पत्रकारिता केन्द्रले सार्वजनिक गरेको सुर्खेतमा बिद्यालय भवन निर्माण गर्दा जिल्ला शिक्षा कार्यालयका कर्मचारीले घुस खाएको समाचारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चासो राखेको छ । यस बिषयमा आवश्यक कारवाही अगाडी बढाइने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग मध्यश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालयका निमित्त प्रमुख जंगबहादुर डांगीले जानकारी दिए ।

आर्थिक बर्ष २०७०/०७१ मा सुर्खेत जिल्लाका सामुदायिक बिद्यालयहरुमा निर्माण भएका बिद्यालय भवन र शौचालयहरु बाट जिल्ला शिक्षा कार्यलय सुर्खेतका प्रबिधिकहरुले अनुगमन खर्चका नाममा प्रति आयोजना ५ देखि १५ प्रतिशतसम्म रकम कमिशन खाएको, तोकिएको पसलबाट निर्माण सामाग्रि खरिद गर्न दबाब दिएको र सदरमुकाममै बसेर बिद्यालय भवन निर्माण सम्पन्न भएको प्रतिवेदन तयार पारेको करतुत खोज पत्रकारिता केन्द्रले सार्वजनिक गरेको थियो ।

यस बिषयमा जिल्ला शिक्षाकार्यालय सुर्खेत मार्फत जानकारी माग गर्ने काम भइसकेको र अपुग बिषयमा थप अनुसन्धान भईरहेको डांगीको भनाई छ । यो सम्बन्धि अनुसन्धानलाई प्रभावकारी र पारदर्शि बनाउन अनुसन्धान कार्यमा सहयोग पुर्याउन डांगीले सरोकारवाला सबैलाई आग्रह गरेका छन् ।

यता जिल्ला शिक्षा कार्यलय सुर्खेतले अख्तियारको चासो संगै यस बिषयमा स्रोत केन्द्रहरु मार्फत सम्बन्धित बिद्यालयहरुमा घूस प्रकरण बारे जानकारी लिने काम भईरहेको बताएको छ । जिल्ला शिक्षा अधिकारी दीपा हमालका अनुसार, ‘संचार माध्यममा प्राबिधिक खर्चको नाममा घुस दिएका भनिएका बिद्यालयहरु संग आवश्यक प्रमाणहरु माग्ने कार्य भईरहेको’ बताएकी छन् ।

सूर्यप्रकाश कँडेल, सुर्खेत

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

थपखोज रिपोर्ट

सहकारी बजार विकास कार्यक्रमः एक अर्ब स्वाहा, काम भएन

सहकारी बजार विकास कार्यक्रमः एक अर्ब स्वाहा, काम भएन

तरकारीको उत्पादनदेखि बजारसम्मको नेटवर्क निर्माण गरी किसानलाई उचित मूल्य र उपभोक्तालाई सुपथ मूल्यमा तरकारी उपलब्ध गराउने भनी झण्डै एक अर्ब...
कोशी प्रदेश : नबन्ने आयोजनाका लागि करोडौंका डीपीआर

कोशी प्रदेश : नबन्ने आयोजनाका लागि करोडौंका डीपीआर

कोशी प्रदेश सरकारले करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेर बनाएका विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) कार्यान्वयनमा जानै नसक्ने अवस्थामा छन्। कार्यकर्ता पोस्न र...
स्वार्थको फन्दामा सांसद, बिचौलियाको हितमा कानून

स्वार्थको फन्दामा सांसद, बिचौलियाको हितमा कानून

कुनै विधेयक मस्यौदाका क्रममा मात्रै होइन, संसद्मा दर्तापछि पनि सांसदलाई आफैंले तयार पारेको संशोधन हाल्न लगाएर स्वार्थ समूहले मनपरी गरिरहेका...