मेनु

खोज रिपोर्ट

खोपकेको खोजमा आख्तियारको चासो : स्कुलसंग घूश दिएको प्रमाण मागियो

खोज पत्रकारिता केन्द्रले सार्वजनिक गरेको सुर्खेतमा बिद्यालय भवन निर्माण गर्दा जिल्ला शिक्षा कार्यालयका कर्मचारीले घुस खाएको समाचारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चासो राखेको छ । यस बिषयमा आवश्यक कारवाही अगाडी बढाइने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग मध्यश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालयका निमित्त प्रमुख जंगबहादुर डांगीले जानकारी दिए ।


खोज पत्रकारिता केन्द्रले सार्वजनिक गरेको सुर्खेतमा बिद्यालय भवन निर्माण गर्दा जिल्ला शिक्षा कार्यालयका कर्मचारीले घुस खाएको समाचारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चासो राखेको छ । यस बिषयमा आवश्यक कारवाही अगाडी बढाइने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग मध्यश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालयका निमित्त प्रमुख जंगबहादुर डांगीले जानकारी दिए ।




आर्थिक बर्ष २०७०/०७१ मा सुर्खेत जिल्लाका सामुदायिक बिद्यालयहरुमा निर्माण भएका बिद्यालय भवन र शौचालयहरु बाट जिल्ला शिक्षा कार्यलय सुर्खेतका प्रबिधिकहरुले अनुगमन खर्चका नाममा प्रति आयोजना ५ देखि १५ प्रतिशतसम्म रकम कमिशन खाएको, तोकिएको पसलबाट निर्माण सामाग्रि खरिद गर्न दबाब दिएको र सदरमुकाममै बसेर बिद्यालय भवन निर्माण सम्पन्न भएको प्रतिवेदन तयार पारेको करतुत खोज पत्रकारिता केन्द्रले सार्वजनिक गरेको थियो ।




यस बिषयमा जिल्ला शिक्षाकार्यालय सुर्खेत मार्फत जानकारी माग गर्ने काम भइसकेको र अपुग बिषयमा थप अनुसन्धान भईरहेको डांगीको भनाई छ । यो सम्बन्धि अनुसन्धानलाई प्रभावकारी र पारदर्शि बनाउन अनुसन्धान कार्यमा सहयोग पुर्याउन डांगीले सरोकारवाला सबैलाई आग्रह गरेका छन् ।




यता जिल्ला शिक्षा कार्यलय सुर्खेतले अख्तियारको चासो संगै यस बिषयमा स्रोत केन्द्रहरु मार्फत सम्बन्धित बिद्यालयहरुमा घूस प्रकरण बारे जानकारी लिने काम भईरहेको बताएको छ । जिल्ला शिक्षा अधिकारी दीपा हमालका अनुसार, ‘संचार माध्यममा प्राबिधिक खर्चको नाममा घुस दिएका भनिएका बिद्यालयहरु संग आवश्यक प्रमाणहरु माग्ने कार्य भईरहेको’ बताएकी छन् ।




सूर्यप्रकाश कँडेल, सुर्खेत


प्रतिक्रिया दिनुहोस्

थपखोज रिपोर्ट

कर्णालीको असफल मुर्रा भैंसी योजनाः खर्च ३५ करोड, गोठ रित्तै

कर्णालीको असफल मुर्रा भैंसी योजनाः खर्च ३५ करोड, गोठ रित्तै

कर्णाली प्रदेश सरकारले शुरु गरेको ‘दुग्ध प्रवर्धन कार्यक्रम’ असफल सावित भएको छ । यो कार्यक्रम अन्तर्गत करीब ३४ करोड अनुदानमा...
२५ अर्बको अपारदर्शी खर्च : उपभोक्ता समितिको दुरुपयोग

२५ अर्बको अपारदर्शी खर्च : उपभोक्ता समितिको दुरुपयोग

देशका अधिकांश स्थानीय तहले एक वर्षमा मात्रै सयौं उपभोक्ता समिति मार्फत गरेको खर्चमध्ये रु.२५ अर्ब ३२ करोड बेरुजु देखिएको छ...
मधेशमा गौरवका आयोजना : कुनै बन्द, कुनै अलपत्र

मधेशमा गौरवका आयोजना : कुनै बन्द, कुनै अलपत्र

मधेश प्रदेश सरकारले ‘गौरव’ भन्दै शुरु गरेका मधेश परिवहनदेखि कृषि विश्वविद्यालयसम्मका आयोजनाहरुले शुरुमा विकासको सपना देखाए, अहिले भ्रष्टाचार र असक्षमताको...