मेनु

खोज रिपोर्ट

नक्कली डाक्टर धरौटीमा छुटे

-भृकुटी राई: खोजपत्रकारिता केन्द्र

-भृकुटी राई: खोजपत्रकारिता केन्द्र

काठमाडौ जिल्ला अदालतको आदेश बमोजिम ६ महिनादेखि ठगी मुद्धामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका हुम्लाका याशे लोडे लामालाई सर्वोच्च अदालतले १० लाख धरौटीमा रिहा गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश रामकुमार प्रसाद साह सहितको इजलाशले ठगी मुद्धामा थुनामा रहेका लामालाई २० फागुनमा धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको हो ।

लामाले चित्त अस्पताल हुम्लाका लागि दाताले दिएको आर्थिक सहयोग हिनामिना गरेको, अस्पतालको भौतिक सम्पती निजी बनाएको, नक्कली प्रमाण–पत्र प्रस्तुत गरेको लगायतका अभियोगमा काठमाडौ जिल्ला अदालतले ६ महिना अघि लामालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो । लामाले सो आदेश उपर पुनरावेदन गरेकोमा पुनरावेदन अदालत ललितपुरले जिल्ला अदालतकै आदेश सदर गरेको थियो ।

काठमाडौ जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालत पाटनको आदेश चित्त नबुझेको भन्दै लामा सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए । सर्वोच्च अदालतले जिल्ला अदालतको आदेश नमिलेको भनेर १० लाख धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएपछि लामा रिहा भएका छन् । प्रधानन्यायाधीश शाह र न्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेलको इजलाशले लामालाई धरौटीमा रिहागर्ने आदेश गरेको थियो ।

नेपालको दुर्गम र गरिब जिल्ला मध्ये एक हुम्लामा स्वास्थ सेवा दिने उदेश्यले स्थापित चित्त अस्पतालको सम्पती हिनामिना गर्ने, आफनो हितमा प्रयोग गर्ने, नक्कली डाक्टरको प्रमाण पत्र प्रयोग गर्ने निज लामालाई अदालतले रिहा गरेकोमा दाता र हुम्ला वासीहरु चकित भएका छन् । चित्तका कार्यकारी निर्देशक माइकल डुबेले, ‘यस्ता दोषीलाई कानुनले मात्रै ठिक गर्ने भन्दै न्यायव्यवस्था प्रति आफनो पूर्ण भरोसा रहेको’ प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

थपखोज रिपोर्ट

सहकारी बजार विकास कार्यक्रमः एक अर्ब स्वाहा, काम भएन

सहकारी बजार विकास कार्यक्रमः एक अर्ब स्वाहा, काम भएन

तरकारीको उत्पादनदेखि बजारसम्मको नेटवर्क निर्माण गरी किसानलाई उचित मूल्य र उपभोक्तालाई सुपथ मूल्यमा तरकारी उपलब्ध गराउने भनी झण्डै एक अर्ब...
कोशी प्रदेश : नबन्ने आयोजनाका लागि करोडौंका डीपीआर

कोशी प्रदेश : नबन्ने आयोजनाका लागि करोडौंका डीपीआर

कोशी प्रदेश सरकारले करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेर बनाएका विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) कार्यान्वयनमा जानै नसक्ने अवस्थामा छन्। कार्यकर्ता पोस्न र...
स्वार्थको फन्दामा सांसद, बिचौलियाको हितमा कानून

स्वार्थको फन्दामा सांसद, बिचौलियाको हितमा कानून

कुनै विधेयक मस्यौदाका क्रममा मात्रै होइन, संसद्मा दर्तापछि पनि सांसदलाई आफैंले तयार पारेको संशोधन हाल्न लगाएर स्वार्थ समूहले मनपरी गरिरहेका...