मधेशमा ५२ करोडका ल्याब अलपत्र

मधेश प्रदेशमा गाउँगाउँमा स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्ने उद्देश्यले सुरु गरिएको ५२ करोड रुपैयाँको जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला परियोजना अहिले व्यवस्थापकीय कमजोरी, समन्वय अभाव र नीतिगत अन्योलको सिकार बनेको छ । सुरुमा उपकरण, जनशक्ति र संरचना उपलब्ध गराइएका प्रयोगशालामध्ये अहिले अधिकांश सञ्चालनमा छैनन् । कतै भवन छैन, कतै केमिकल अभाव छ त कतै कर्मचारी छैनन् । परिणामस्वरूप नागरिकले पाउनुपर्ने आधारभूत स्वास्थ्य परीक्षण सेवा पाएका छैनन् ।

मधेश प्रदेशका १३६ वटै स्थानीय तहमा झन्डै तीन वर्षअगाडि ५२ करोड रुपैयाँमा महँगो उपकरणसहित सञ्चालन गरिएका सुविधासम्पन्न जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला जनशक्ति, केमिकल र व्यवस्थापन अभावले प्रयोगविहीन बनेका हुन् । सरकारी अधिकारीहरूको ध्यान उपकरण खरिदमा मात्र केन्द्रित हुँदा प्रयोगशाला बिजोग अवस्थामा पुगेका हुन् । सञ्चालन नभएको विषयमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबिच आरोप–प्रत्यारोप चलेको छ ।

सिराहाको मिर्चैया नगरपालिका–६ मा २७ पुस २०७५ मा सुविधासम्पन्न भवनसहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । तीन वर्षपछि, २०७८ मा यसलाई नगर अस्पतालमा स्तरोन्नति गरिएको घोषणा गरियो । त्यसको दुई वर्षपछि, २०८० वैशाखमा मिर्चैया जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापना गरियो, जसका लागि मधेश प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबिचको सहकार्यअन्तर्गत आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री र जनशक्ति उपलब्ध गराएको थियो ।

प्रयोगशालाका लागि प्रयोगशालाका लागि प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले हेमाटोलोजी एनालाइजर–बिसी ५१५०, बायो–केमेस्ट्री एनालाइजर–बिएस २३०, डल्फिन सफ्टवेयर, माइक्रोस्कोप, सेन्ट्रिफ्युज मेसिन, एसी थान १, अर्थिङ प्रोटेक्सन, टेबल, दराज, प्रिन्टिर, कम्प्युटर सेट, फ्रिज, डिजिटल क्लोरी मिटर, युपिएस ३ केभिए, माइक्रो पिपेट, रिभोल्भिङ चेयरलगायत अत्याधुनिक उपकरण उपलब्ध गराइएका थिए ।

तर, यति सुविधासम्पन्न प्रयोगशाला सञ्चालनमा आएको तीन महिनामै बन्द भयो । रगतको पूर्ण रक्त गणना (सिबिसी) लगायत परीक्षण गरिने हेमाटोलोजी एनालाइजर–बिसी ५१५० थन्किएको छ । सुगर, कलेजो, मिर्गौलाका साथै लिपिट प्रोफाइल परीक्षण गर्ने बायो–केमेस्ट्री एनालाइजर–बिएस २३० काठको बाकसमा राखिएको छ । ल्याब इन्चार्ज उमेश महतोका अनुसार रिपोर्टिङमा समस्या देखिएपछि उपकरण प्रयोगमा ल्याउन नसकिएको हो ।

यता, मिर्चैया अस्पतालले छुट्टै प्रयोगशाला सञ्चालन गर्दै आएको छ, जहाँ शुल्क दर प्रदेश प्रयोगशालाभन्दा दोब्बर छ । उदाहरणका लागि प्रदेश प्रयोगशालामा सिबिसी परीक्षण १७५ रुपैयाँमा हुने गरेको थियो भने अस्पतालले ३५० रुपैयाँ लिन्छ । त्यस्तै, सुगर परीक्षणमा प्रदेशले २५ रुपैयाँ लिँदा अस्पतालले ५० रुपैयाँ लिने गरेको छ । शुल्कमा पनि एकरूपता नहुँदा प्रदेशस्तरको प्रयोगशाला सञ्चालनमा निरन्तरता दिन नसकिएको महतोको भनाइ छ ।

प्रयोगशाला बन्द भए पनि करारमा नियुक्त ल्याब टेक्निसियन रञ्जना सिंह र कार्यालय सहयोगी शंकरप्रसाद यादवलाई प्रदेश सरकारले तलब दिँदै आएको छ । उपकरण बिग्रिएको विषयमा पटक–पटक जानकारी गराउँदा पनि प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले बेवास्ता गरेको महतोको गुनासो छ ।

मधेश प्रदेश सरकारले गाउँ–गाउँमा स्वास्थ्य परीक्षण सेवा विस्तार गर्ने उद्देश्यले १३६ स्थानीय तहमा अत्याधुनिक प्रयोगशाला स्थापना गर्ने योजना अघि बढाएको थियो । सोअनुसार पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिराहा र सप्तरीका विभिन्न पालिकामा प्रयोगशाला स्थापना गरियो । पर्साका १४, बाराका १६, रौतहटका १८ र सर्लाहीका २०, महोत्तरीका १५, धनुषाका १८, सिराहाका १७ र सप्तरीका १८ वटा स्थानीय तहमा प्रयोगशाला स्थापना गरिएको थियो ।

दुई चरणमा चारवटा टेन्डर प्रक्रियामार्फत कुल ५२ करोड ४२ लाख ४५ हजार ३६० रुपैयाँबराबरका उपकरण र फर्निचर खरिद गरी प्रत्येक पालिकालाई करिब ४० लाख रुपैयाँका सामग्री हस्तान्तरण गरिएको थियो । भौतिक पूर्वाधार र सञ्चालन व्यवस्थापनतर्फ पर्याप्त ध्यान नदिइँदा अधिकांश प्रयोगशाला सञ्चालनमा आउन सकेनन् । सरकारी निकायको प्राथमिकता उपकरण खरिदमै सीमित हुँदा करोडौँको लगानी प्रयोगविहीन अवस्थामा पुगेको छ ।

धनुषाको कमला नगरपालिका–३ का लागि मधेश प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले मिर्चैया जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका लागिजस्तै स्वास्थ्य उपकरण र जनशक्ति व्यवस्था गरेको थियो । ०८० वैशाखमा उपलब्ध गराइएका स्वास्थ्य उपकरण तीन वर्षदेखि पालिका छेउको बन्द कोठामा राखिएको छ । पालिका प्रमुख विशेश्वर यादव र वडाध्यक्षहरूबिच प्रयोगशाला कुन ठाउँमा राख्ने भन्ने विषयमा विवाद उपकरण अलपत्र भएका हुन् ।

सिराहाको कल्याणपुर नगरपालिका–११, ग्रामीण बजारमा ०८० जेठमा कल्याणपुर स्वास्थ्य चौकीमा जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापना गरियो । प्रयोगशाला सञ्चालनका लागि खटाइएका ल्याब टेक्निसियन अमित पाल र कार्यालय सहयोगी गणेश ठाकुर समयमा तलब नपाएपछि आउन छाडेको कल्याणपुर स्वास्थ्य चौकी इन्चार्ज ओमशंकर साहले बताए ।

पाल र ठाकुर आउन छाडेपछि प्रदेशले २०८१ वैशाखमा ल्याब टेक्निसियन महेश यादव र कार्यालय सहयोगी अजय यादवलाई करारमा नियुक्त गरेको थियो । करार सम्झौता नवीकरण नगरेपछि २०८२ असारदेखि उनीहरू काममा आएका छैनन् । इन्चार्ज साहको भनाइमा कल्याणपुरका स्वास्थ्यकर्मीले अत्याधुनिक मेसिन चलाउन नसकेपछि सबै उपकरण कोठामा थन्क्याइएको छ । यसबारे कल्याणपुर नगरपालिकाले चासो देखाएको छैन भने प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला मौन छ ।

सप्तरीको राजगढ गाउँपालिका–४, बेल्ही चपेनामा २१ माघ ०८१ मा जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापना गरिएको थियो । प्रदेशले दिएको हेमाटोलोजी एनालाइजर–बिसी ५१५०, बायोकेमेस्ट्री एनालाइजर–बिएस २३० मेसिन करिब एक वर्ष पालिकामै थन्किएको थियो ।

२०८१ माघदेखि प्रयोगशाला सञ्चालन भए पनि भदौदेखि सिबिसी र बायो केमेस्ट्री मेसिनको सर्भिसिङ हुन नसक्दा बन्द भएको छ । ल्याब टेक्निसियन रामबाबु यादवको भनाइमा ६ महिनादेखि दुवै मेसिन बन्द भएकोबारे प्रदेशलाई पटक–पटक जानकारी गराउँदा पनि बेवास्तामा परेको छ । प्रदेशले रि–एजेन्टहरू नपठाएपछि म्यानुअल रूपमा नै जाँच गर्नुपरेको उनले बताए ।

सिराहाको नवराजपुर गाउँपालिका–४ स्थित प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले सिबिसी जाँच गर्न रि–एजेन्टहरू (केमिकल), बायोकेमेस्ट्री मेसिनमा जाँच हुने लिपिट प्रोफाइल परीक्षणका लागि आवश्यक केमिकल नहुँदा प्रभावित भएको छ । पछिल्लो आठ महिनादेखि प्रदेशले केमिकल उपलब्ध गराएको छैन । ल्याब टेक्निसियन नरेश चौधरीको भनाइमा मेसिनअनुसार नमुना संकलन भएको छैन । चौधरीसहित कार्यालय सहयोगीले २०८२ साउनदेखि तलब पाएका छैनन् ।

सिराहाकै लक्ष्मीपुर पतारी गाउँपालिका–१ स्थित प्रिपाप्रध स्वास्थ्य चौकीमा ६ वैशाख २०८० मा लक्ष्मीपुर पतारी जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापना गरियो । प्रदेशबाट खटाइएका ल्याब टेक्निसियन मो. साहिद राइन प्रयोगशालामा सिबिसी जाँच गर्न र बायोकेमेस्ट्री मेसिनमा जाँच हुने लिपिट प्रोफाइल केमिकल अभाव भए पनि पालिकासँगको समन्वयमा समान्य परीक्षण मात्र गरिएको छ । सुगर, कलेजो, मिर्गौला जाँच्ने हेमाटोलोजीको पाइप मुसोले काटेपछि मेसिन बन्द छ ।

सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिका–३ मा ०८० वैशाखमा सुरु गरिएको जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला रि–एजेन्टहरूको अभावका कारण जसोतसो चलिरहेको छ । छिन्नमस्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष विद्यानन्द चौधरी कार्यक्रम राम्रो भए पनि प्रदेशको कमजोर व्यवस्थापनका कारण समस्या आएको बताउँछन् । गाउँपालिकाको तर्फबाट सक्दो सहयोग गर्दै आएको बताउँछन् ।

सिराहाको सुखीपुर नगरपालिका–८, सुखीपुर स्वास्थ्य चौकीमा २०८० वैशाखमा सुविधासम्पन्न प्रयोगशाला स्थापना गरिएको थियो । प्रयोगशाला छेउमै नगर अस्पताल छ, जहाँ सुखीपुर नगरपालिकाका मेयर रामऔतार यादवका छोरा डा. लुस्युनकुमार यादव विशेषज्ञ चिकित्सक छन् । प्रयोगशालाका लागि आवश्यक केमिकल र किटहरू प्रदेशले उपलब्ध गराएपछि सुरुको वर्ष राम्रोसँग सञ्चालनमा आए पनि पछिल्ला वर्षमा दक्ष जनशक्ति नहुँदा एकजना कर्मचारी खटाएर जसोतसो सञ्चालन गरिरहेको डा. यादवले बताए । ल्याब सञ्चालनका लागि प्रदेशले जनशक्तिको व्यवस्थापन गरी किट र केमिकल उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

प्रदेशले केमिकल उपलब्ध नगराउँदा सिबिसी, एलएफटी, आरएफटी, लिपिट प्रोफाइलको परीक्षण बन्द छ । कार्यालय सहयोगी संजय यादवले ८ महिनादेखि पारिश्रमिक पाएका छैनन् । सुरुमा खटिएका ल्याब टेक्निसियन प्रियंका यादवले ११ महिनामै राजीनामा दिएपछि आएका विवेक मण्डल करार नवीकरण नभएपछि प्रयोगशाला आएका छैनन् ।

सिराहाको औरही गाउँपालिका–५ स्थित औरही स्वास्थ्य केन्द्रको एउटा कोठामा जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापना गरिएको थियो । ०८१ साउनदेखि ०८२ माघसम्म करिब तीन हजारजनाको स्वास्थ्य परीक्षणबाट प्रयोगशालाले चार लाख ७७ हजार ७७५ रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । जति वेला दैनिक ५–७ जनाले परीक्षण गराउने गरेको ल्याब टेक्निसियन मुकेशकुमार यादवले बताए । तर, अहिले किट, रि–एजेन्ट अभावले परीक्षण प्रभावित भएको छ । ल्याब टेक्निसियन मुकेश यादव र कार्यालय सहयोगी राकेशकुमार यादव ०८२ पुसमा सकिएको करार सम्झौता नवीकरण नभएपछि अन्योलमा छन् । 

सिराहाको अर्नमा गाउँपालिका–३ मा ११ जेठ ०८० मा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा स्थापना गरिएको अर्नमा जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला हाल बन्द छ । सिबिसी र बायोकेमेस्ट्रीको लागि रि–एजेन्ट (केमिकल) अभाव हुँदा ०८२ साउनदेखि प्रयोगशाला बन्द भएको अस्पताल प्रमुख डा. संजीवकुमार साहले बताए । प्रदेशले केमिकल नपठाउने र कर्मचारीको तलब निकास नगरेपछि प्रयोगशाला बन्द भएको हो । ल्याब टेक्निसियन सोनीकुमारी साहले तलब नपाएपछि नै छाडेकी हुन् ।

सिराहा नगरपालिका वडा नम्बर १४ को स्वास्थ्य चौकी खिरौनाको भुइँतलामा १० जेठ ०८० मा सिराहा जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापना गरिएको थियो । त्यतिखेर सिराहा नगरपालिकाका मेयर डा. नवीनकुमार यादव थिए भने प्रदेश जनस्वास्थ्य कार्यालयका निर्देशक डा. श्रवणकुमार मिश्र । स्थापनादेखि कार्यरत ल्याब टेक्निसियन सचेन्द्र यादवका अनुसार अत्याधुनिक मेसिन भए पनि सेवाग्राही ज्यादै न्यून छन् । २ चैत ०८२ सम्म १ हजार ६८२ वटा नमुना परीक्षणबाट अस्पतालमा एक लाख २३ हजार राजस्व संकलन भएको छ ।

स्थानीयलाई लक्षित गरिएको भनिए तापनि प्रयोगशाला जिल्ला सदरमुकामदेखि चार किलोमिटर दक्षिण सीमावर्ती क्षेत्रमा पर्छ । प्रयोगशाला अपायक ठाउँमा भएका कारण पनि न्यून संख्यामा सेवाग्राही गएका हुन् । यो प्रयोगशालामा एमबिबिएस चिकित्सक पनि छैनन् । प्रयोगशालामा रि–एजेन्ट नहुँदा आठ महिनादेखि बायोकेमेस्ट्री मेसिन बन्द छ । प्रदेशले रि–एजेन्ट नपठाएको र पालिकाले पनि खरिद नगरेपछि मेसिन बन्द भएको हो ।

गोलबजार नगरपालिका–७, पुरानो चोहर्वामा २६ जेठ ०८० मा स्थापना गरिएको गोलबजार जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला ०८२ साउनदेखि बन्द छ । चोहर्वा चोकदेखि उत्तरतिरको स्वास्थ्य चौकी भवनमा स्थापना गरिएको जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला सुरुमा राम्रैसँग चलेको भए पनि कर्मचारी नहुँदा आठ महिनादेखि बन्द भएको स्वास्थ्यचौकी प्रमुख रिताकुमारी सिंहले बताइन् । ‘प्रदेशबाट ल्याब टेक्निसियन नआउँदा मेसिन बन्द गर्नुपर्‍यो । प्रदेशले कहिले कर्मचारी भर्ना गर्ने र कहिले पठाउने भन्ने अन्योल छ,’ सिंहले भनिन् । ल्याब टेक्निसियन नहुँदा प्रयोगशालामा ताला लगाइएको छ । मेसिनहरू छोपेर राखिएको छ ।

धनुषाको विदेह नगरपालिका– ६, तीनकोरिया चोकमा स्तरीय प्रयोगशाला स्थापना गरिएको थियो । ४ जेठ ०८० मा प्रयोगशाला स्थापना गरिएको भए तापनि चिकित्सक र केमिकल अभावले सञ्चालनमा समस्या भएको ल्याब टेक्निसियन उनितकुमार यादव बताउँछन् । प्रयोगशालामा ४ पागुन ०८२  सम्म ५२३ जनाले स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदा त्यसबाट ४८ हजार ५८० रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । प्रदेशबाट प्राप्त रि–एजेन्टहरू डेट एक्स्पायर भएको र हाल नयाँ केमिकल र रि–एजेन्टहरू नहुँदा सेवाग्राही आउन छाडेका छन् ।

सप्तरीको तिरहुत गाउँपालिका–५, लोहजारामा स्थापना गरिएको जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको हेमाटोलोजी एनालाइजर–बिसी ५१५०, बायोकेमेस्ट्री एनालाइजर–बिएस २३० बन्द अवस्थामा छ । बायोकेमेस्ट्री एनालाइजर बिग्रिएको ६ महिनाभन्दा धेरै भयो । करिब एक वर्षदेखि रि–एजेन्टको अभावमा हेमाटोलोजी एनालाइजर पनि बन्द रहेको ल्याब टेक्निसियन श्रीकृष्ण पण्डितले बताए । जसका कारण प्रयोगशाला पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन कठिनाइ भएको गाउँपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक रमेशकुमार यादवले बताए ।

प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला जनकपुरधामका निमित्त निर्देशक डा. राजीवकुमार झाका अनुसार प्रयोगशालाका लागि आवश्यक उपकरणसँगै जनशक्ति उपलब्ध गराएको भए पनि २० पालिकामा सेवा बन्द छ । आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा विभिन्न कारणले टेन्डर प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्दा केमिकल र रि–एजेन्ट आपूर्ति हुन नसकेको डा. झाको भनाइ छ । उनका अनुसार सुरुको चरणमा प्रदेशले जनशक्ति र उपकरण उपलब्ध गराउने तथा भौतिक पूर्वाधार पालिकाले उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको थियो । कतिसम्म भने सम्झौतामा प्रदेशले सहयोग निरन्तरता दिन नसकेको खण्डमा पालिका आफैँले व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख थियो । प्रयोगशाला सञ्चालनमा पालिकाहरूले समन्वय नगर्दा समस्या भएको झाले बताए ।

तर, सिराहा नगरपालिकाका मेयर डा. नवीनकुमार यादव नागरिकलाई सेवा–सुविधा विस्तार गर्ने काममा प्रदेशले समन्वय गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । रि–एजेन्ट आपूर्ति गर्न पटकपटक आग्रह गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको सिराहाको औरही गाउँपालिका अध्यक्ष शिवजी यादव गुनासो गर्छन् । गाउँपालिकासँग स्रोतसाधन नभएकाले प्रयोगशाला व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न नसकिएको स्विकार्छन् । 

तलबभत्ताका लागि आन्दोलन

सिराहाको लक्ष्मीपुर पतारी गाउँपालिका–१ स्थित प्रिपाप्रध स्वास्थ्य चौकी प्रयोगशालाका लागि प्रदेशबाट खटाइएका ल्याब टेक्निसियन मो. साहिद राइन ०८२ असोजपछि पारिश्रमिक पाएका छैनन् । उनी मात्र होइन, कार्यालय सहयोगी लक्ष्मीकुमारी पासवानले पनि पाएकी छैनन् । ६ महिनासम्म तलब नआउँदा घरपरिवार कसरी चलाउने भन्ने उनको प्रश्न छ । प्रयोगशालामा ल्याब टेक्निसियन (पाँचौँ तह) एकजना र कार्यालय सहयोगी (श्रेणीविहीन) एकजना गरी दुईजना कर्मचारी छन् । करार सम्झौताअनुसार ल्याब टेक्निसियनलाई मासिक ३४ हजार ७३० र कार्यालय सहयोगीलाई २४ हजार ५५४ रुपैयाँ भुक्तानी दिनुपर्छ । प्रयोगशाला सञ्चालन हुन नसक्दा कर्मचारीले तलबभत्ता त पाएका छैनन् नै साथै विद्युत् महसुल, इन्टरनेट र फोहोर व्यवस्थापन खर्चसमेत धान्न मुस्किल भएको छ ।

स्रोतको सुनिश्चितता नभएको भन्दै १३६ पालिकाका ल्याब टेक्निसियन र कार्यालय सहयोगीको करार सम्झौता नवीकरण रोकिएको छ । चालू आवको ६ महिनाका लागि मात्र म्याद थप गरिएपछि माघदेखि करार सम्झौता ठप्प छ । पछिल्लो समय पालिकालाई ‘कुनै कारणवश तालुक कार्यालयबाट स्रोत सुनिश्चित भई नआएमा कार्यालय म्याद थप गर्न तथा म्याद थप नभईकन काम गरेबापतको भुक्तानी दिन बाध्य हुनेछैन,’ भन्ने व्यहोराको पत्र पठाइएको छ ।

पत्राचारपछि ल्याब टेक्निसियन र कार्यालय सहयोगीहरूले माघ १० गते जनकपुरधामस्थित प्रदेश स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा पुगेर मन्त्री जंगीलाल राय र सचिव डा. प्रमोदकुमार यादवलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । ज्ञापनपत्रमा करार म्याद थप गर्न, तलबभत्ताको सुविधा, भविष्यमा यस्तो समस्या दोहोरिन नदिन दीर्घकालीन नीति तथा स्थायी व्यवस्थापनलगायत उल्लेख छन् । तर, ज्ञापनपत्र बुझाए पनि ठोस पहल हुन नसकेको ल्याब टेक्निसियन मो. राइनको गुनासो छ ।

प्रदेश जनस्वास्थ्य कार्यालयका निमित्त निर्देशक डा. राजीवकुमार झा ल्याब टेक्निसियन र कार्यालय सहयोगीको पदावधि थप सम्बन्धमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले नीतिगत निर्णयसहित स्रोतको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

सरकारी अस्पतालमा कार्यरत एकजना प्याथोलोजिस्ट चिकित्सक (कम्तीमा एमबिबिएस) विना पालिकाहरूमा ल्याब सञ्चालन गर्नुलाई नै शंकाका रूपमा हेर्छन् । उनको भनाइमा ४० लाखभन्दा बढीको उपकरणसहित यति धेरै प्रयोगशाला सञ्चालन गर्नुको सट्टा केही ठाउँमा व्यवस्थित नमुना परियोजना सञ्चालन गरिएको भए बढी प्रभावकारी हुने थियो ।

कुन जिल्लामा कति छन् प्रयोगशाला ?

मधेश प्रदेश सरकारले गाउँगाउँमा स्वास्थ्य परीक्षण सेवा विस्तार गर्ने उद्देश्यले १३६ वटै स्थानीय तहमा अत्याधुनिक प्रयोगशाला स्थापना गर्ने योजना अघि बढाएको थियो । सोअनुसार पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिराहा र सप्तरीका विभिन्न पालिकामा प्रयोगशाला स्थापना गरियो । पर्साका १४, बाराका १६, रौतहटका १८ र सर्लाहीका २०, महोत्तरीका १५, धनुषाका १८, सिराहाका १७ र सप्तरीका १८ वटा स्थानीय तहमा प्रयोगशाला स्थापना गरिएको थियो । दुई चरणमा चारवटा टेन्डर प्रक्रियामार्फत कुल ५२ करोड ४२ लाख ४५ हजार ३६० रुपैयाँबराबरका उपकरण र फर्निचर खरिद गरी प्रत्येक पालिकालाई करिब ४० लाख रुपैयाँका सामग्री हस्तान्तरण गरिएको थियो । भौतिक पूर्वाधार र सञ्चालन व्यवस्थापनतर्फ पर्याप्त ध्यान नदिइँदा अधिकांश प्रयोगशाला सञ्चालनमा आउन सकेनन् । सरकारी निकायको प्राथमिकता उपकरण खरिदमै सीमित हुँदा करोडौँको लगानी प्रयोगविहीन अवस्थामा पुगेको छ ।

महालेखाले उठाएको छ ‘नियत’मै प्रश्न

प्रयोगशालामा करोडौँका सामग्री प्रयोगविहीन भएकोबारे महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६०औँ वार्षिक प्रतिवेदनले प्रश्न उठाएको छ । प्रदेशले पहिलोपटक ६४ र दोस्रोपटक ७२ पालिकाका लागि ५२ करोड ४२ लाख ४५ हजार ३६० रुपैयाँको जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका उपकरण पठाएको थियो । महालेखाको प्रतिवेदनमा प्रयोगशालाका लागि यसरी खरिद गरिएको भनिएका सामग्री पालिकामा नपुगेको औँल्याइएको छ ।

१७ चैत २०८२ को नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित