मेनु

खोज रिपोर्ट

मध्य पूर्वी पहाडमा स्वास्थ्य सेवाः उपचार नपाएर ज्यान गुमाउने, ऋण बोकेर हेलिकप्टर चढ्ने बाध्यता

खोटाङ, ओखलढुंगा लगायत पहाडी जिल्लामा स्वास्थ्य पूर्वाधार अभाव हुँदा आकस्मिक बिरामीले समयमै उपचार नपाएर ज्यान गुमाउनुपर्ने तथा परिवारजनले ऋण काढेर महँगो हवाई उद्धार गर्नुपर्ने बाध्यता कायम छ ।

खोटाङको दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–१३, हाबुका ५४ वर्षीय मकरचन्द्र राईले १ फागुनको बिहान करिब ४ः३० बजे आफैंलाई छुरा प्रहार गरी घाइते बनाए। घटनाको सूचना पाएर प्रहरी चौकी नुनथलाबाट तीन जनाको टोली हाबु पुग्दा उनको अवस्था गम्भीर थियो।

प्रहरी र गाउँलेहरुले घाइते राईलाई तत्काल दिक्तेलस्थित खोटाङ जिल्ला अस्पताल पुर्‍याइएकोमा अवस्था गम्भिर रहेकाले यहाँ उपचार हुन नसक्ने भनियो। त्यसपछि हेलिकप्टरबाट काठमाडौं पठाइयो। हेलिकप्टर चार्टर गर्दा २ लाख ९५ हजार रूपैयाँ लागेको मकरका भतिज चन्द्रप्रकाश राई बताउँछन्।

ओखलढुंगाको मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिका–६ की ५७ वर्षीय बडिमाया राई फोक्सोको क्यान्सरबाट पीडित छन्। गत माघ ४ गते स्वास्थ्य अवस्था जटिल बनेपछि उनलाई तत्काल काठमाडौँ लैजानुपर्ने भयो। तर, सडक नहुँदा २ लाख १६ हजार रूपैयाँमा हेलिकप्टर चार्टर गर्नुपरेको उनका छोरा गेपाल राईले बताए।

खोटाङको दुर्गम क्षेत्र चिसापानीका छत्रबहादुर परियार गत साउन १० गते उच्च रक्तचापका कारण ढले। चिसापानीमा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मात्र भएकोले परिवारले उनलाई १ लाख ७५ हजार रूपैयाँमा हेलिकप्टर चार्टर गरेर राजधानी पुर्‍यायो।

त्यसअघि साउन ३ गते जन्तेढुंगा गाउँपालिका–५, चिसापानीका वडाध्यक्ष रामकुमार श्रेष्ठलाई मुटु रोग बल्झिएपछि १ लाख ८५ हजार रूपैयाँमा हेलिकप्टर झिकाएर काठमाडौं लगिएको थियो।

aa-1773988702-1775108309.jpg
तस्वीरः दमन राई

काठमाडौं महाराजगञ्जस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा गत आर्थिक वर्षमा मात्र मध्यपूर्वी पहाडको दुई वटा जिल्लाबाट १० हजारभन्दा बढी विरामी आए। अस्पतालको अभिलेख अनुसार ओखलढुंगाबाट ६ हजार ३७२ र सोलुखुम्बुबाट ३ हजार ८५५ विरामीले बहिरंग सेवामा उपचार गराए।

आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा उपचारका लागि त्रिवि शिक्षण अस्पताल भर्ना भएका विरामी ओखलढुंगाका ३४०, सोलुखुम्बुका २५७ र  संखुवासभाका १२५ जना छन्। 

एम्बुलेन्स नपाउँदा उपचारमा ढिलाई र मृत्यु

ओखलढुंगाको सुनकोशी गाउँपालिका–९ का ५३ वर्षीय मानबहादुर तामाङ गत माघ १५ गते बिहान एक्कासी अचेत भए। तत्काल अस्पताल पुर्‍याउन एम्बुलेन्स खोज्दा घण्टौं बित्यो, पाइएन। अन्ततः बोलेरो जिपमा राखेर काठमाडौं लैजानुपर्‍यो।

धुलाम्मे कच्चि सडक पार गर्दै १५ घण्टामा काठमाडौंको केएमसी अस्पताल पुर्‍याएर बिरामीलाई आईसीयूमा राखियो। परिवारबाट अग्रिम एक लाख ३० हजार रूपैयाँ लिएर अस्पतालले तत्काल अपरेशन गरेपनि मानबहादुरको मश्तिष्क पुनः सक्रिय भएन।

अपरेशन र आईसीयू उपचारको ४ लाख ३० हजार अनि औषधिमा थप ३ लाख रूपैयाँ खर्च भएपछि चौथो दिन अस्पतालले मानबहादुरलाई मृत घोषणा गर्‍यो। बेहोस भएर ढलेको चार घण्टाभित्र ल्याइपुर्‍याएको भए बचाउन सकिने चिकित्सकहरूले बताएका थिए।

चरम आर्थिक अभावको अवस्था बताउँदै अनुनयविनय गरेपछि अस्पताल प्रशासनले ५० प्रतिशत छुटमा परिवारलाई शव बुझ्न दियो। खिजीदेम्बा गाउँपालिकाका अध्यक्ष गम्बु शेर्पाले शव वाहन खर्चको व्यवस्था मिलाइदिएपछि उनको पार्थिव शरीर गाउँ ल्याएर दाहसंस्कार गरियो।

गत वर्ष मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिका–७, हर्कपुरस्थित भडारे खोलामा भएको सुमो जिप दुर्घटनामा खोटाङका तीन जनाको ज्यान गयो। सिद्धिचरण सडकमा गुडिरहेको ना १ ज ६४२१ नम्बरको सुमो ७० मिटर तल खोलामा खस्दा केपिलासगढी गाउँपालिका–३ की ५६ वर्षीया माया देवी गुरूङ, उनका २८ वर्षीय छोरा पुजन गुरूङ र दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–१२ का ४५ वर्षीय तारा गुरूङको मृत्यु भएको थियो।

आगलागीमा घाइते भएकी माया देवीलाई सुमो रिजर्भ गरेर उपचारका लागि काठमाडौँ लैजाँदै गर्दा उक्त दुर्घटना भएको थियो।

651175769_787526224008964_7383252196033928933_n-1773988290-copy-1775108703.jpg
यी घटनाले पहाडी क्षेत्रमा विशेषज्ञ चिकित्सक र सघन उपचार कक्ष सहितको सुविधा सम्पन्न स्वास्थ्य संस्था त के भरपर्दो सडक र एम्बुलेन्स सेवा समेत नहुँदा बिरामीहरूको ज्यान बाह्रै महिना जोखिममा रहेको स्पष्ट देखाउँछ। यो अवस्थामा रेफर प्रणाली समेत प्रभावकारी हुने कुरै भएन। ग्रामीण भेगका नागरिकले स्वास्थ्य सेवाका लागि एकै पटक समय, दूरी र पैसासँग जुध्नुपर्ने अवस्था छ।

स्वास्थ्य उपचार मानिसको आधारभूत मानव अधिकारभित्र पर्ने सेवा हो। विश्व स्वास्थ्य संगठनले हरेक नागरिकले आपतकालीन स्वास्थ्य सेवामा सुलभ र सहज पहुँच पाउनुपर्ने मान्यता राखेको छ। तर, नेपालका ग्रामीण तथा पहाडी क्षेत्रमा समयमै आपतकालीन सेवा र एम्बुलेन्स नपाउँदा धेरै मानिसले अकालमै ज्यान गुमाइरहेको डा. अजयसिंह थापा बताउँछन्।

“दुर्घटना, चोटपटक, गर्भावस्था जस्ता अवस्थामा तुरुन्त उपचार पाउने व्यवस्था जिल्लामै हुन सके धेरै जीवन बचाउन सकिन्छ”, इमरजेन्सी मेडिसिनका एमडी डा. थापा भन्छन्।

जनस्वास्थ्यविद् डा. बाबुराम मरासिनी अस्पतालको अभावमा दुर्गमका विरामीले अनाहकमा ज्यान गुमाउनु परेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘खासगरी गरिब मान्छे मरिराखेका छन्।’

यद्यपि यस्तो क्षेत्रमा इमरजेन्सीका बेलामा ठूलो रकम खर्च गर्न सक्नेले पनि बेलैमा उपचार भने नपाईरहेको डा. मरासिनी बताउँछन्। किनभने चाहिएको बेलामा हेलिकप्टर उड्न पनि मौसम लगायत अनुकुलता चाहिन्छ। दुर्गम क्षेत्रका विरामीको उपचारका लागि सम्बन्धित क्षेत्रमै अस्पताल निर्माण गर्नु सबैभन्दा राम्रो विकल्प हुने उनी बताउँछन्। डा. मरासिनी भन्छन्, ‘तत्काल सबै सुविधायुक्त अस्पताल बनाउन सकिएन भने पनि प्रसुति, एपेन्डिसाइटस्, चोटपटक आदिबाट जोगाउन इमरजेन्सी अस्पताल बनाउनै पर्दछ।’

जग्गा पाएपनि बनेन प्रादेशिक अस्पताल

ओखलढुङ्गाको मानेभन्ज्याङ गापा–७, टोक्सेलमा कोशी प्रदेशको चार पहाडी जिल्ला सोलुखुम्बु, ओखलढुङ्गा, खोटाङ र उदयपुर लक्षित प्रादेशिक अस्पताल बन्ने चर्चा चल्दा यस भेगका वासिन्दा हर्षित थिए। 

चिकित्सा शिक्षा अध्ययन–अध्यापन समेत हुनेगरिको अस्पतालको लागि जग्गाको खोजी हुँदा टोक्सेलका ३४ परिवारले चार वर्षअघि १६६ रोपनी जग्गा निशुल्कः उपलब्ध गराए। उनीहरूले प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयको नाममा आप्mनो जमिन रजिष्ट्रेशन पास नै गरेर दिएका थिए।

lalbir-Rai-1773988257-1775108373.jpg
तस्वीरः एसबी जेरो राई

“तर, प्रदेश सरकारबाट हालसम्म जम्मा ४५ लाख बजेट आएको छ”, दातामध्येका एक नयन गौतम भन्छन्, “यो पाराले हाम्रो पहाडमा प्रादेशिक अस्पताल कसरी बन्ला र खै !”

जग्गा प्राप्तिसँगै अस्पतालको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भइसकेको कोशी प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र ‘ख’ का पुर्वसांसद मोहनकुमार खड्काले बताए । प्रदेश सभामा छँदा अर्थसमिति सभापति समेत रहेका उनका अनुसार, प्रादेशिक अस्पतालको लागि कोशी प्रदेश सरकारबाट विनियोजित ४५ लाख बजेटमध्ये २२ लाखले डीपीआर तयार र बाँकी रकमले केहि जग्गा सम्याउने काम भएको छ।

प्रस्तावित अस्पतालको लागि करिब दुई अर्ब लागत अनुमान गरिएको छ।

कोशी प्रदेशका पुर्व सभामुख बाबुराम गौतम भने यती धेरै बजेटको योजना सम्पन्न हुने सम्भावना नभएकोले लागत घटाएर अस्पताल निर्माणतिर लाग्नुपर्ने बताउँछन्।

“वार्षिक तीन करोड बजेट विनियोजन हुँदा पनि यो योजना सम्पन्न हुन ३३ वर्ष लाग्ने देखिन्छ”, उनी भन्छन्, “त्यसैले लागत घटाएर अस्पताल बनाउनेतिर लाग्नु वुद्धिमानी हुनेछ।”

त्यस्तै, पूर्व संघीय सांसद् रामहरि खतिवडा भन्छन्, “प्रदेशले अस्पताल निर्माण गर्न नसक्ने भए नसक्ने निर्णय गरोस्, संघबाट काम गर्ने पहल गरिन्छ। जनताको जग्गा ओगटेर त्यतिकै छोड्न मिल्दैन।”

६ चैत २०८२ को शिलापत्रमा प्रकाशित 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

थपखोज रिपोर्ट

२४४ करोडको सहकारी स्क्यामः सञ्चालकले गरे अपचलन, चुके स्थानीय–प्रदेश सरकार

२४४ करोडको सहकारी स्क्यामः सञ्चालकले गरे अपचलन, चुके स्थानीय–प्रदेश सरकार

ललितपुरको लगनखेलस्थित गतिशील सहकारीका पहुँचवाला सञ्चालकले साढे २ अर्ब अपचलन गरेर बचतकर्ताको बिल्लीबाँठ बनाएका छन्। ठिकठाक चलिरहेको सहकारीमा रचिएको यो...
बाघ संरक्षणको मूल्य चुकाउँदैछन्, जंगलछेउका गरीब

बाघ संरक्षणको मूल्य चुकाउँदैछन्, जंगलछेउका गरीब

नेपालले बाघको संख्या दोब्बरभन्दा बढी बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा वाह्वाही पाइरहँदा बाँके र बर्दियाका बाघ पीडितहरू लाखौंको ऋणमा डुबिरहेका छन्। उपचारका...
राउटेको भत्तामै भ्रष्टाचार, ‘मूलप्रवाहीकरण’ले बढायो जोखिम

राउटेको भत्तामै भ्रष्टाचार, ‘मूलप्रवाहीकरण’ले बढायो जोखिम

नेपालको अन्तिम फिरन्ते समुदाय राउटे बाह्य हस्तक्षेप र मूलप्रवाहीकरणको नाममा भइरहेका कार्यक्रमका कारण अस्तित्वकै संकटमा छ। उदेकलाग्दो त यो समुदायका...