प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रमै पुस्तैनी भूमिहीन

“बसेको यही जग्गा हाम्रो नाममा आइदिए पुग्छ, अरू केही चाहिएको छैन”, ८२ वर्षीय खड्कबहादुर दर्जीको यो बोलीमा जीवनभरको संघर्ष, प्रतीक्षा र पीडा जोडिएको छ।

झापाको गौरादह नगरपालिका–२, सुकुमवासी टोलको एक टुक्रा जग्गामा जीवनको पछिल्लो अध्याय लेखिरहेका उनी २०३५ सालमा भोजपुरको डिङ्लाबाट झरेका थिए। परिश्रम गर्ने ठाउँको खोजीमा चारचौरास गरेका उनी यहाँ अडिएको ३५ वर्ष भयो।

यो भूमि भने अझै उनको हुन सकेको छैन।

“यसबीचमा लालपुर्जाको लागि भनेर केहीले पैसा पनि उठाए”, उनी भन्छन्, “गाँस काटेर, ऋण काढेर पनि बुझाइयो। तर न पुर्जा आयो, न पैसा फिर्ता भयो। अब त पैसा उठाउनेहरूको नाम पनि बिर्सियो।”

निर्वाचनताका आश्वासन दिने नेताहरूको भने उनलाई अनुहार राम्ररी सम्झना छ। “केपी ओली जस्ता ठूला नेता घरमै आएर हामीलाई भरोसा दिलाए, पटक–पटक भोट दिएर जितायौँ पनि”, दर्जी भन्छन्, “उनले पनि आसै मात्र देखाए।”

समयले दर्जीको कपाल सेताम्य बनायो, शरीर जर्जर बनेर थाक्यो, तर प्रतीक्षा अझै बाँकी छ। उनको स्वरमा न आक्रोश छ न चर्को गुनासो। छ केवल थकित आशा।

अहिले उनी जेठो छोरा चन्द्रबहादुरसँग बसेका छन्। दुई छोरा र दुई छोरी सबै भूमिहीन छन्। सबैका स–साना घर त छन्, तर घडेरी आफ्नो बन्न सकेको छैन।

जग्गा धनीपुर्जा नहुँदाको समस्या बसोबासमा सीमित छैन। बैंक ऋणका लागि धितो राख्न वा ढुक्कले खेती बढाउन मिलेको छैन। उनीहरूले धेरै जमिन मागेका छैनन्, जीवन शुरू गरेको माटो आफ्नो नाममा होस् भन्ने चाहेका छन्। उनीहरूका लागि धनी पुर्जा भन्नु जीवनभरको संघर्षको सम्मान पनि हो। चाहना धेरै छैन– सरकारले यति काम गरिदेओस्।

पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि वर्तमान प्रधानमन्त्रीको क्षेत्र

गौरादह नगरपालिकासँगै जोडिएको छ दमक नगरपालिका। त्यही दमकको वडा नम्बर ७, संरक्षण टोलको साँघुरो गल्लीभित्र सिमेन्टको ब्लकबाट एउटा सानो घर बन्दै छ। यो घर कम, ४६ वर्षीया गीता सेवाको पसिनाको इमारत बढी हो।

१० वर्षअघि श्रीमान‍्लाई जन्डिसले चुँडेर लगेपछि एक्लिएकी उनी पीडाको घुट्को पिउँदै छोराको भविष्यका निम्ति वैदेशिक रोजगारीमा गइन्। विदेशमै रहेको बेला यता २३ वर्षीय छोरा पनि निमोनियाले बिते। रगत–पसिनाले सिँचेको यो रित्तो घरमा अहिले उनी एक्लै सम्झनाहरूको भारीले थिचिएर बसेकी छन्।

घर ठडिएको जमिनमा गीताको कानूनी स्वामित्व छैन। र पनि, यसलाई सिमेन्टले बलियो बनाउँदै छिन् उनी। “पोहोर अस्थायी निस्सा पाएकी छु,” सेवा भन्छिन्, “सरकारले हटाउँदैन, पछि पुर्जा पनि दिन्छ भन्ने भएपछि पहिलाको टहरा हटाएर ब्लकको घर बनाउन लागेकी हुँ।”

दमककै बसपार्कबाट पूर्व, रतुवाखोला नजिकै एकान्त बस्ती छ– सृजना टोल। त्यहाँ टिनको छानोले छोपिएको एउटा सानो घरभित्र बस्छिन् ५० वर्षीया कमला दर्जी। यो घर उनको परिवारको वर्षौँको संघर्षबाट बनेको हो।

दर्जी परिवारले ऐलानी जग्गा किनेर बनाएको यो घर ठडिएको जग्गाको किनबेच कागजमा नभई आपसी विश्वासमा भएको हो। सरकारी जग्गामा टहरा बनाउने अनि अरू भूमिहीनलाई बेच्ने चक्रमा परेका हुन् कमला र उनका श्रीमान् नीरबहादुर दर्जी। यहाँ उनीहरूको जीवनभरको मजदुरीको कमाई परेको छ।

यसबीचमा सरकारले भूमिहीनलाई जग्गा दिने घोषणा पटक–पटक गर्‍यो। हरेक पटक दर्जी दम्पतीको मनमा आशा पलायो। “पुर्जा दिने कुरा धेरै पटक सुन्यौँ, तर अहिलेसम्म पाइएन,” कमला भन्छिन्, “आस गर्दागर्दै सास जाला जस्तो भएको छ हामीलाई।”

उनीहरूका लागि यो जमिन केवल ठेगाना होइन, जीवनको आधार र सुरक्षाको अनुभूति पनि हो। दमक–७ मा पर्ने सृजना टोल र संरक्षण टोलमा यस्ता धेरै परिवार छन्। ती सबै मानिस एउटै कुरा पर्खिरहेका छन्– घरमुलीको फोटो टाँसिएको एक थान लालपुर्जा।

संरक्षण टोलमा २० वर्ष बिताएका ५१ वर्षीय विमल किस्कु भने अहिले दमकबाट दुई किलोमिटर पूर्व पुष्प–धीरेन्द्र स्मृति प्रतिष्ठान प्राविधिक शिक्षालय नजिक नयाँ घर बनाउँदै छन्। उनको हातमा पनि सरकारबाट पाएको अस्थायी निस्सा छ।

“धनीपुर्जा हुँदा बैंकबाट सस्तो ब्याजको ऋण लिन सकिन्थ्यो”, उनले भने, “यो घर बनाउन विभिन्न व्यक्तिबाट महँगो ब्याजको ऋण लिएको छु। ऋण काढेर आफ्नै घर बनाउँदै गर्दा पनि ‘पक्का आफ्नो’ जस्तो लागिरहेको छैन।”

दमक शहरबाट १७ किलोमिटर दक्षिण झर्दा ग्वालडुब्बा बजार पुगिन्छ। बजारको पूर्वतिर एउटा सानो मुसहर बस्ती छ। गौरादह नगरपालिका–७ मा पर्ने यो बस्तीको एउटा झुपडीले चार पुस्ते इतिहास बोकेको छ। बाँसको टाटीमा माटो पोतिएको यो फुसको घरको मूली अहिले ५६ वर्षीय टुड्का टुडु छन्।

हामी पुग्दा उनी राँगाको लागि गोठ बनाउँदै थिए। श्रीमती धुम्री टुडु भाँडा माझ्दै थिइन्।

“मेरा हजुरबुबा र बुबाको जीवन यही ठाउँमा बित्यो। छोराछोरी पनि यही हुर्किए”, कुराकानीको क्रममा टुडुले भने, “अहिलेसम्म पनि बसेको ठाउँको पुर्जा पाएका छैनौँ। सरकारले हामीलाई सुकुमवासीको सुकुमवासी राख्ने भयो।”

उनका अनुसार पहिला यहाँको धेरै जमिन टुडुहरूको थियो, बाजेहरू मालपोत तिर्न चन्द्रगढी जान्थे। लेख्ने, पढ्ने चलन थिएन। बाबुहरूको पालामा आएर कसैले ‘अब मालपोत दिर्न पर्दैन’ भनिदिए। त्यसपछिको समयमा जमिनको कानूनी हकवाला भएर अरू नै आए, टुडुहरू घडेरीमा सीमित भए, त्यो पनि बिना पुर्जा। खासमा भएको के हो, टुडुहरूलाई थाहै भएन।

“जग्गा धनीपुर्जा भए बिरामी हुँदा, छोराछोरीलाई विदेश पठाउन पर्दा बैंकबाट ऋण पाइन्थ्यो”, टुड्का टुडु भन्छन्, “तर के गर्ने, मेरै दिदी प्यारालाइसिसले थला परेकी छन्। उपचार गर्न सक्ने अवस्था छैन।”

टुडुको कथा केवल गरिबीको बयान होइन, झुटो वाचाको प्रमाण पनि हो। “धेरै पटक भोट माग्न आएका नेताहरूले धनीपुर्जा दिलाउँछौँ भने, तर बाचा पुरा गर्ने कोही भएनन्”, उनले भने।

नेपालमा भूमिहीनको पीडा दीर्घकालीन सामाजिक–आर्थिक चुनौतीका रूपमा रहिआएको छ। झापा क्षेत्र नम्बर ५ मा बसोबास गरेका खड्कबहादुर दर्जी, गीता सेवा, कमला–नीरबहादुर दर्जी, टुड्का टुडु र विमल किस्कु यो समस्याका प्रतिनिधि पात्र हुन्।

उनीहरूले वर्षौँदेखि, अझ पुस्तौँदेखि आफ्नो मानेको जमिनमाथि कानूनी स्वामित्व नहुँदा असुरक्षा र अभावको जीवन बिताइरहेका छन्। उनीहरूको पीडा केवल निजी आवासको होइन, कानूनी अधिकार र राज्यसँग सम्बन्धको पनि हो ।

झापा–५ मा दमक नगरपालिका, गौरादह नगरपालिका, कमल गाउँपालिका तथा गौरीगन्ज गाउँपालिकाका ३, ४, ५ र ६ नम्बर वडा पर्छन्। यो क्षेत्रबाट नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन जित्दै आएका थिए। ओली पटक–पटक प्रधानमन्त्री बने।

यसपालि यही क्षेत्रबाट ओलीलाई फराकिलो मतान्तरले पराजित गरेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का बालेन्द्र शाह निर्वाचित भए। अहिले शाह प्रधानमन्त्री बनेका छन्। उनीसँग प्रतिनिधिसभामा झन्डै दुईतिहाइ बहुमत छ।

यसपालि मत माग्न आउँदा भूमिहीनका पक्षमा काम गर्ने वाचा ओली र शाह दुवैले गरेका थिए। तर घर भए पनि जमिनमा स्वामित्व नहुँदा यहाँका भूमिहीनहरूको जीवन निरन्तर अनिश्चिततामा छ। ऐलानी तथा सार्वजनिक जग्गामा बसेका कतिपयले रकम तिरेर पनि स्वामित्व नपाएको गुनासो गरेका छन्।

यस्तो सामाजिक–आर्थिक जीवन बिताइरहेकाहरूको संख्या झापा जिल्लामा मात्र हजारौँमा छ। हरेक निर्वाचनमा जग्गाधनी पुर्जा वितरणको आश्वासन दिए पनि सरकार गठनपछि बिर्सने गरेको उनीहरूको साझा अनुभव छ। कतिपयले पाएको निस्साले केही आशा जगाए पनि स्थायी समाधान दिएको छैन।

भूमिहीनभन्दा अव्यवस्थित बसोबासी धेरै

भूमि समस्या समाधान आयोग झापाका अध्यक्ष मदन अधिकारी जिल्लामा भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीका ५० हजारभन्दा बढी निवेदन दर्ता भए पनि अस्थिर सरकार, कानूनी जटिलता र समन्वय अभावलगायतका कारण समाधानको काम अपेक्षाअनुसार अगाडि बढ्न नसकेको बताउँछन्।

झापामा ५० हजार ७०० परिवारले निवेदन दिएका छन् भने थप करिब १० हजार निवेदन आउने अनुमान गरिएकोमा गत भदौको जेन–जी आन्दोलनपछि सबै प्रक्रिया रोकिएको उनले बताए। “निवेदन संकलनको जिम्मा पालिकाहरूलाई दिइएकोमा समयमै विवरण नआउँदा पनि यकिन तथ्यांक संकलनमा समस्या भयो”, अध्यक्ष अधिकारीले भने, “जेन–जी आन्दोलनमा कतिपय पालिकामा फाइलहरू नष्ट भएको सूचना आएको छ।”

उनका अनुसार हालसम्म करिब एक हजार परिवारका लागि जग्गाधनी पुर्जा तयार गरी वितरण प्रक्रिया अघि बढेको छ। देशभरि जस्तै झापामा पनि भूमिहीनभन्दा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या चर्को रहेको अधिकारीले बताए। “करिब ५१ हजार निवेदकमध्ये ३० हजारभन्दा बढी यही वर्गका छन्”, उनले भने।

अव्यवस्थित बसोबासी भन्नाले सरकारी ऐलानी, पर्ती वा सार्वजनिक जग्गामा (वन क्षेत्रबाहेक वा वन क्षेत्रमा भए पनि तोकिएको अवधि पुगेको) २०६६ सालभन्दा पहिलेदेखि (२०७६ सालमा भूमि ऐन संशोधन हुँदा १० वर्षभन्दा पहिले भनेकाले) आवाद–कमोत गरी घर वा टहरा बनाई बसोबास गरेका व्यक्ति वा परिवार बुझिन्छ।

उनीहरूका समस्या समाधान प्रक्रियामा भूमि ऐन र वन ऐनबीच बाझिने प्रावधान पनि बाधक बनेको अनुभव भूमि समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष अधिकारीले सुनाए।

२०७८ माघदेखि २०८० चैतसम्म आयोगका अध्यक्ष रहेका तिलक पाण्डे झापामा सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा भोगचलन गरेका वा आंशिक जग्गा भएका व्यक्तिहरूले थप जग्गामा दाबी गर्दा समस्या समाधान कठिन भएको बताउँछन्।

त्यसमाथि प्राविधिक जटिलता, संस्थागत असहयोग र राजनीतिक हस्तक्षेपले गर्दा समस्या समाधान कठिन भएको बताउँदै उनले भने, “मेरो पालामा केही पालिकामा पुर्जा वितरणको काम अघि बढेकोमा सरकार परिवर्तन भएर प्रक्रिया रोकियो।”

झापाका भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानमा राजनीतिक तथा प्रशासनिक अस्थिरताका साथै स्पष्ट नीतिको अभाव पनि बाधक देखिन्छ।

भूमि समस्या समाधान आयोगका पूर्वअध्यक्ष पाण्डे आयोगलाई नै कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाउने, भोटका लागि समस्या कायम राख्ने प्रवृत्तिले राजनीतिक इच्छाशक्तिको कमी देखाउने बताउँछन्। “दलहरूले भूमिहीन, अव्यवस्थित बसोबासीलाई चुनावी स्वार्थमा प्रयोग गर्ने नियत राख्दा पनि यो समस्या समाधानमा जटिलता आएको छ”, उनी भन्छन्।

पाण्डेभन्दा अघिल्ला अध्यक्ष प्रेम गिरी झापामा भूमि समस्या समाधान प्रक्रिया कानूनी अस्पष्टताका साथै संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय अभावमा अल्झेको बताउँछन्। “तीन तहका सरकारबीच तालमेल नभएसम्म यो कामले पूर्णता पाउने देखिँदैन”, उनी भन्छन्।

गिरीले पाँच महिने कार्यकालमा तथ्यांक संकलन, जग्गा पहिचान र स्थानीय तहसँग समन्वयमा उल्लेख्य काम गरेको दाबी गरे। “सरकार फेरिएसँगै मेरो कार्यकाल सकियो”, उनले भने, “यसरी सरकार अस्थिर हुँदा सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानमा बाधा पुगेको छ। यो समस्यालाई ‘उच्च राजनीतिक विषय’ बनाउनुको विकल्प छैन।”

गिरीका अनुसार, भूमि व्यवस्थापनमा प्रविधिको प्रयोग, जस्तो– नेशनल ग्रिड, कन्ट्रोल पोइन्ट र आधुनिक नापजाँच प्रणाली चाहिँ यसबीचका महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हुन्।

झापामा भएका काम

राष्ट्रिय भूमि आयोग र भूमि समस्या समाधान आयोगमा संकलित तथ्यांकअनुसार झापाका १५ स्थानीय तहमध्ये कन्काई, बुद्धशान्ति, गौरीगन्ज, गौरादह, विर्तामोड र दमक नगरपालिकाले मात्र पूर्ण विवरण उपलब्ध गराएका छन्। त्यसअनुसार कन्काई नगरपालिकामा ३४९ भूमिहीन दलित, दुई हजार ३६२ सुकुमवासी र चार हजार ४६२ अव्यवस्थित बसोबासी छन्।

त्यस्तै, बुद्धशान्ति गाउँपालिकामा ३१२ भूमिहीन दलित, ७१८ सुकुमवासी र पाँच हजार ८७२ अव्यवस्थित बसोबासी तथा बिर्तामोड नगरपालिकामा १९९ भूमिहीन दलित, एक हजार ३१ सुकुमवासी र हजार ४९३ अव्यवस्थित बसोबासी रहेको तथ्यांक संकलन भएको छ। यीमध्ये कन्काईमा ७ भूमिहीन दलित, ४३ सुकुमवासी र २ अव्यवस्थित बसोबासी तथा बुद्धशान्तिमा १४५ अव्यवस्थित बसोबासीले पुर्जा पाएका छन्।

त्यस्तै, कन्काईमा २ भूमिहीन दलित, ३६ सुकुमवासी र ५७ अव्यवस्थित बसोबासी तथा अर्जुनधारा नगरपालिकामा १२० अव्यवस्थित बसोबासीलाई पुर्जा वितरण गरिएको छ।

शिवसताक्षी नगरपालिकामा ९४ भूमिहीन दलित, ४५४ सुकुमवासी, ६ हजार ३९० अव्यवस्थित बसोबासी तथा मेचीनगर नगरपालिकामा ४६६ भूमिहीन दलित, दुई हजार १०९ सुकुमवासी र तीन हजार ६९९ अव्यवस्थित बसोबासी रहेको तथ्यांक छ।

यसपटक केपी शर्मा ओली पराजित भएर बालेन्द्र शाह निर्वाचित भएको झापा– ५ मा पर्ने गौरीगञ्ज गाउँपालिकामा ३१ भूमिहीन दलित, १४७ सुकुमवासी र छ हजार १२९ अव्यवस्थित बसोबासी दर्ता भएकामा ११ सुकुमवासी र ५७ अव्यवस्थित बसोबासीलाई पुर्जा वितरण गरिएको छ। त्यस्तै, गौरादहका फोकल पर्सन उपेन्द्र पौडेलका अनुसार यस नगरपालिकामा ३८० भूमिहीन दलित, एक हजार ३१८ सुकुमवासी र एक हजार ९३१ अव्यवस्थित बसोबासी छन्। यीमध्ये दुई हजार ५०० जनाले अस्थायी निस्सा पाएको पौडेलले बताए।

सात पटक सांसद निर्वाचित भएर चार पटक प्रधानमन्त्री बनेका ओलीकै क्षेत्रमा पर्ने दमक नगरपालिकामा ५६० भूमिहीन दलित, दुई हजार ४७७ सुकुमवासी र तीन हजार २९९ अव्यवस्थित बसोबासी दर्ता भएका छन्। तीमध्ये पाँच हजार ९५० जनालाई निस्सा वितरण गरिएको भूमि समस्या समाधान आयोग, भूमि सेवा केन्द्र दमकका पोकल पर्सन डम्बर बरालले बताए।

पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीकै क्षेत्रमा पर्ने कमल गाउँपालिकामा करिब ८०० परिवार भूमिहीन दलित, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासी रहेको पालिकाका फोकल पर्सन टंक थापाले बताए।

नयाँ सरकारको आश्वासन

गत निर्वाचनमा झापा–५ मा ओलीलाई भारी मतान्तरले हराएका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको चुनावी वाचा–पत्रमा नयाँ सरकार बनेको १०० दिनभित्र आयोग गठन र १००० दिनभित्र भूमिहीनको समस्या समाधान गरिने उल्लेख छ।

२०८२ चैत १३ गते सरकार गठन भएकै दिन बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची स्वीकृत गर्दै ६० दिनभित्र देशभरका भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत डिजिटल लगत संकलन तथा प्रमाणीकरण र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा घरपरिवार सर्वेक्षण लगायत निर्णय गरेको छ। नयाँ सरकारको यो निर्णयलाई सुकुमवासी समस्या सल्टाउने महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा समेत केहीले चर्चा गरेका छन्।

सरकारले भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या सल्टाउन आवश्यक कानून बनाएर व्यवस्थित बसोबासको ग्यारेन्टी गर्ने नीति लिने जनाएको छ। नयाँ सरकारको यो निर्णयले पुस्तौँदेखिको भूमि समस्या समाधान हुनेमा आशा जागेको गौरादह–२, ग्वालडुब्बाका भूमिहीन दलित अगुवा भीमबहादुर ठटालले बताए।

सरकारले काठमाडौँ, भक्तपुरलगायत देशका विभिन्न भागमा भूमिहीनलाई व्यवस्थित गर्न भन्दै बस्ती डोजर चलाएर खाली गराउन थालेको छ। प्रधानमन्त्री शाहले वास्तविक भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने वाचा दोहोर्‍याएका छन्। उनको वाचा यसअघिका प्रधानमन्त्रीहरूको जस्तै आश्वासनमा सीमित हुन्छ या व्यवहारमा कार्यान्वयन पनि हुन्छ भन्नेचाहिँ अझै प्रष्ट छैन।

२० वैशाख २०८२ को उकालाेमा प्रकाशित