बाघ संरक्षणको मूल्य चुकाउँदैछन्, जंगलछेउका गरीब

राप्ती सोनारी गाउँपालिका–१ गाभर बस्तीमा ४२ वर्षीया पुष्पा तामाङ घरको पेटीमा बसिरहेकी थिइन्। टाउकोमा रातो सल बेरेकी उनी बाहिर हेर्दा जति स्वस्थ देखिन्छिन्, भित्र त्यति स्वस्थ छैनन्।

६ वर्षअघि, २०७६ को असारमा, उनी छेउकै भवानी सामुदायिक वनमा घाँस काट्न गएकी थिइन्। पछाडिबाट बाघले झम्टियो। नंग्राले टाउकोको बायाँ भागमा गहिरो घाउ बनायो। उनी बेहोस भइन्। साथीहरूको हारगुहारपछि बाघ जंगलतर्फ लाग्यो। सँगै गएका साथीले उनलाई अस्पताल पुर्‍याए। पछि शिक्षण अस्पताल कोहलपुरमा टाउकोमा ६० वटा टाँका लगाइयो।

“बाहिरबाट हेर्दा ठिकै देखिन्छु, तर भित्री पीडा मलाई मात्र थाहा छ” उनी भन्छिन्, “बाघबाट त बाँचे, तर पैसाको अभावले अब बाँच्न गाह्रो छ।”

बाँके र बर्दियामा बाघको आक्रमणबाट घाइते भएकाहरू दोहोरो मारमा छन्। एकतिर जीवनभरको शारीरिक अशक्तता, अर्कोतिर उपचारले थोपरेको ऋणको भार। सरकारले गम्भीर घाइतेलाई दिने राहत रकम, बढीमा पाँच लाख रुपैयाँ छ तर, उपचार खर्च त्यसभन्दा निकै धेरै।

राहत पाउने प्रक्रिया लामो र झन्झटिलो छ। नेपाल सरकारले बाघ संरक्षणका जुन कार्यक्रमलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको छ, त्यही संरक्षणको प्रत्यक्ष मूल्य तिरिरहेका छन् जंगल छेउका गरीब बासिन्दा।

ऋण थपिंदै गयो

पुष्पाको उपचारमा शुरुको तीन दिनमै ५० हजार खर्च भयो। तर, त्यसले उनलाई पूर्णरुपेण निको पारेन। अहिले पनि उनलाई टाउको दुखिरहने, बायाँ हात–खुट्टा नचल्ने, बेलाबेला बेहोस हुने समस्या छ। खाना पकाउँदा सुर पाउन्नन्, शौचालय जाँदा लामो समय बसिरहन्छिन्। एकछिन पनि एक्लै छाड्न नसकिने अवस्था छ।

यो अवस्थाले पुष्पाका श्रीमान् ४५ वर्षीय मित्रलाल तामाङको जीवन पनि पुष्पा र परिवारकै रेखदेखमा बितिरहेको छ। वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया र कतारसम्म पुगेका उनी श्रीमतीको हेरचाहकै लागि घर फर्किए। गाउँमै फर्निचर मिस्त्रीको काम त गर्छन् तर, श्रीमतीको अवस्थाले यो काम पनि नियमित छैन। तीन जना छोरा–छोरी, वृद्ध बुवाआमा र बिरामी श्रीमतीको जिम्मेवारी उनको एक्लो काँधमा छ। “हातमा सीप छ, तर काम गर्न जान सक्दिनँ” मित्रलाल भन्छन्, “अहिले औषधि खाने पैसा समेत छैन।”

पुष्पालाई मासिक साढे तीन हजार रुपैयाँको औषधि चाहिन्छ। अस्पताल आउजाउको भाडा जोड्दा महीनामा करीब पाँच हजार खर्च छ। गर्मी र जाडो दुवै मौसममा चिसोपानी चाहिने भएकाले घरमै बरफ जमाएर राख्नुपर्छ।

विभिन्न सहकारीबाट ऋण लिएर अहिलेसम्म उनले उपचार र औषधि खर्च पुर्‍याइरहेकी छन्। ऋणले सात लाख नाघिसकेको छ। सम्पत्तिका नाममा ऐलानी जग्गामा बनेको कच्ची घर र चार कठ्ठा जमिन छ। “बाघको मुखबाट ज्यान त जोगाएँ तर, बाँचे पनि मरेसरह भएकी छु”, उनी भन्छिन्।

बर्दियाको बारबर्दिया–१० की जुना चौधरी अचेल पनि खेतमा काम गर्न जाँदा तर्सिन्छिन्। दिउँसो धान काट्दै गर्दा उनलाई ५ वर्ष पहिले बाघले आक्रमण गरेको थियो। “एक्कासी झम्टियो” उनी भन्छिन्, “शिरदेखि पाउसम्म खुनले नुहाए जस्तो भएकी थिएँ।”

उनले १५ दिन अस्पतालमा बिताइन्। “अझै राम्रोसँग उपचार गर्न बाँकी छ” उनी भन्छिन्, “साढे तीन लाखभन्दा बढी खर्च भइसक्यो। अझै हात राम्रोसँग चल्दैन।”

जुनाका श्रीमान् प्रहरी हुन्, उनको तलबले चार जनाको परिवार पाल्न मुश्किल छ। लामो प्रक्रिया पूरा गरेपछि बर्दिया निकुञ्जबाट एक लाख ३५ हजार रुपैयाँ राहत त पाइयो तर, त्यसले कत्ति पनि पुगेन।

न्यून राहतः त्यही पनि समयमा पुग्दैन

वन ऐन र राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन अनुसार बनाइएको मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व राहत निर्देशिकाले वन्यजन्तु–पीडितलाई राहत र क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गरेको छ। १ साउन २०८० देखि लागू भएको संशोधित निर्देशिका अनुसार वन्यजन्तुको आक्रमणबाट मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारले १० लाख रुपैयाँ पाउँछन्। त्यस्तै जीवनभर शारीरिक अशक्त बन्ने व्यक्तिलाई एकमुष्ट पाँच लाख रुपैयाँ र गम्भीर घाइतेलाई अधिकतम दुई लाख रुपैयाँसम्म राहत दिने व्यवस्था छ।

तर, यो रकम पीडितले उपचारको क्रममा गर्ने वास्तविक खर्चभन्दा थोरै छ र त्यही पाउन पनि महिनौं लाग्छ। राहत पाउने प्रक्रिया पनि झन्झटिलो छ। डिभिजन वन कार्यालय बाँकेका प्रमुख शंकरप्रसाद गुप्ताका अनुसार प्रक्रियाको पहिलो चरणमा घटनाको ३५ दिनभित्र वडा कार्यालय र प्रहरीले मुचुल्का तयार पार्नुपर्छ। त्यसपछि चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सन, स्थानीय तहको सिफारिश सहित पीडितको निवेदन सब–डिभिजन वन कार्यालयमा दर्ता गराउनुपर्छ।

हामीलाई धेरै केही चाहिएको छैन। सरकारले राहत दिन नसके पनि महिनाभर औषधि खाने पैसा पालिकाले उपलब्ध गराए पुग्थ्यो। छाक कटाएर श्रीमतीलाई औषधि किन्नुपर्ने बाध्यता छ। हामी जस्ता गरीबको जीवनको कुनै मूल्य रहेनछ।

• मित्रलाल तामाङ

सब–डिभिजनले स्थलगत जाँचबुझ गरेर डिभिजन वन कार्यालयमा सिफारिश पठाउँछ। डिभिजन कार्यालयले बोर्ड कमिटी गठन गर्छ। कमिटीले वन मन्त्रालयमा राहत तथा उपचार खर्च सिफारिश गर्छ। मन्त्रालयले उक्त फाइल राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागमा पठाउँछ। विभागले मन्त्रालय हुँदै सम्बन्धित डिभिजन वन कार्यालयको खातामा रकम पठाउँछ। त्यसपछि मात्र पीडितलाई डिभिजन कार्यालयले रकम दिन्छ। “पीडितलाई रकम त आउँछ तर, यो प्रक्रिया साह्रै ढिलो हुन्छ”, गुप्ताले भने।

गुप्ताका अनुसार उपचार खर्च दिने कोष डिभिजन वन कार्यालयसँग हुँदैन, सबै रकम मन्त्रालयबाट निकासा हुनुपर्छ। “राहत वितरणको काम शुरुमै डिभिजन वन कार्यालय मार्फत गरिंदा सहज र छिटो हुनेथियो”, उनले भने।

डिभिजन वन कार्यालय, बाँकेका सूचना अधिकारी सुशील सुवेदी निर्देशिकालाई समयक्रमसँगै परिमार्जन गरिएको भए पनि पीडितलाई राहत दिने प्रक्रिया सरल बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउँछन्। “पीडितको आवश्यकता अनुरुप रकम पर्याप्त छैन” उनले भने, “नीतिगत रूपमा निर्देशिका परिमार्जन भइरहेको छ तर, व्यावहारिक रूपमा पीडितले राहत पाउने प्रक्रियामा अझै समस्या छन्।”

वन्यजन्तु आक्रमणका घटना बढ्दै गए पनि त्यसलाई कम गर्नेतर्फ सरकारले ध्यान नदिंदा स्थानीय बासिन्दामा आक्रोश बढ्दै गएको छ। २३ जेठ २०७९ दिउँसो चितुवाको आक्रमणमा परी बर्दियाको मधुवन–२ की ४१ वर्षीया अस्मिता थारू घाइते भएपछि आक्रोशित स्थानीयवासी बर्दियाको गुलरिया–राजापुर सडकखण्ड बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका थिए।

प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच भएको झडपमा गोली लागेर मधुवन–२ की १८ वर्षीया नवीना चौधरीको मृत्यु भयो। नवीनाको मृत्यु भएपछि तीन दिनसम्म बर्दियाको मधुवन क्षेत्र तनावग्रस्त बन्यो। मृतकका परिवारलाई २० लाख रुपैयाँ दिने र घाइतेको निःशुल्क उपचार गर्ने आश्वासन दिएर जनताको आक्रोशलाई थामथुम पारियो।

आक्रमणका घटना बढ्दै गएपछि प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय बाघ संरक्षण समितिको ४ साउन २०७९ मा ‘प्रधानमन्त्री बाघ संरक्षण तथा जीविकोपार्जन कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्‍यो। त्यसको मुख्य उद्देश्य बाघ संरक्षणसँगै बाघको वासस्थान क्षेत्र आसपासका स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनमा सुधार गर्नु र मानव–बाघ द्वन्द्व घटाउनु रहेको थियो। सो कार्यक्रम सञ्चालनका लागि एक अर्बको कोष खडा गर्न वन मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई रकम निकासाका लागि आग्रह गरेको थियो। तर, हालसम्म पनि बजेट विनियोजन भएको छैन।

नेपालले बाघको संख्या वृद्धि गरेर अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आफ्नो छवि चम्काएको छ। तर, संरक्षणकै स्तरमा वन्यजन्तुको आक्रमणबाट भएको जनधनको क्षति रोक्न पहल नगर्दा निकुञ्ज आसपासका बासिन्दाको सरकारमाथि विश्वास कम र आलोचना बढ्दै गएको छ। पछिल्ला वर्षको तथ्याङ्कले वन्यजन्तुको आक्रमणबाट मृत्यु र घाइते हुने जस्तै खेतीबालीमा हुने क्षति पनि बढ्दै गएको देखिन्छ।

८ वर्षमा ३५ जनामाथि आक्रमण

बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा २०७३ देखि २०८१ सम्ममा ३५ जना व्यक्ति बाघको आक्रमणमा परेका छन्। निकुञ्जको एक प्रतिवेदन अनुसार शुरुको चार वर्षमा १६ जना बाघको आक्रमणमा परेकोमा ६ जनाको मृत्यु भएको थियो। अर्को वर्ष ८ आक्रमणमा सबै घाइते भए। २०७९ मा १० जनामाथि बाघले आक्रमण गरेकोमा ६ जनाको मृत्यु भएको थियो। अर्को वर्ष थप एक जना घाइते भए।

सन् २०२२ मा भएको गणनामा नेपालभर ३५५ बाघ रहेकोमा बाँकेमा २५ र बर्दियामा १२५ वटा छन्। सन् २००९ मा १२१ वटा बाघ रहेकोमा नेपालले सन् २०२२ सम्ममा तिनलाई दोब्बर पार्ने लक्ष्य लिएको थियो। तर, यो अवधिमा नेपालले सजिलै लक्ष्य भेट्याएन मात्र बरू थप १०० बाघ बढायो।

राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष बर्दियाका प्रमुख अजित तुम्बाहाम्फेले पछिल्ला वर्षहरूमा संरक्षणका लागि गरिएका पहलका कारण बाघको संख्या बढेको बताए। “संरक्षण बढेपछि बाघको संख्या पनि बढेको छ” उनले भने, “बाघले मानिसलाई आक्रमण गर्न स्वाभाविक रूपमा चाहँदैन। तर, विशेष परिस्थितिमा आक्रमणका घटना बढेका छन्, तिनले संरक्षणमा चुनौती थपेका छन्।”

तर, संरक्षणकर्मी कृष्ण शाहको अनुभव फरक छ। “हामीले हौसिएर बाघको संख्या त बढायौं तर त्यसको परिणाम के आउन सक्छ भनेर आकलन नै गरेनौं”, उनी भन्छन्।

नेचर गाइड शाह स्वयं बाघको आक्रमणमा परेका व्यक्ति हुन्। ठाकुरबाबा–९ बानुगाउँका शाह २०७३ सालमा नेदरल्याण्डका एक जना पर्यटकलाई बर्दिया निकुञ्ज घुमाउँदै गर्दा आक्रमणमा परेका थिए। “कतिपय कुरामा समय अनुसार कानून परिवर्तन नभएर पनि समस्या भएको छ” उनले भने, “२०२९ सालको वन्यजन्तु ऐनले अहिलेको अवस्थामा काम कसरी गर्न सक्ला ?”

संरक्षण बढेपछि बाघको संख्या पनि बढेको छ, बाघले मानिसलाई आक्रमण गर्न स्वाभाविक रूपमा चाहँदैन। तर, विशेष परिस्थितिमा आक्रमणका घटना बढेका छन्, तिनले संरक्षणमा चुनौती थपेका छन्।

• अजित तुम्बाहाम्फे, प्रमुख, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष

बाँके, बर्दियाका निकुञ्ज र वन क्षेत्र आसपासका बासिन्दाको दैनिकी वनमा निर्भर छ। आक्रमणका घटनाहरू केलाउँदा घाँस काट्न, दाउरा खोज्न, तरकारी टिप्न जंगल पसेका मान्छेहरू नै बाघको निशानामा सबैभन्दा बढी परेको देखिन्छ। राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका तुम्बाहाम्फेका अनुसार यस्ता घटनामा प्रायः जंगल क्षेत्र र मध्यवर्ती क्षेत्र आसपास एक्लै काम गर्ने व्यक्ति र महिलाहरू बढी पर्छन्।

सरकारले बाघ संरक्षणलाई उच्च प्राथमिकता दिए जस्तो आक्रमणबाट स्थानीय बासिन्दालाई जोगाउन ध्यान नदिएको संरक्षणकर्मीहरूको गुनासो छ। संरक्षणकर्मी आशिष चौधरी बाघको संख्या बढाउनुभन्दा अब उनीहरूको वासस्थान सुधारमा ध्यान दिनुपर्ने बेला आएको बताउँछन्।

त्यसका लागि घाँसे मैदान थप्ने, कृत्रिम पोखरी बनाउने र आक्रमणको जोखिम बढी भएका क्षेत्रमा तारबार गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। “वन वन्यजन्तुको वासस्थान हो। मान्छे र वन्यजन्तु हिंड्ने बाटो अलग–अलग चाहिन्छ”, उनले भने।

बर्दिया र बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जमा पानीपोखरी निर्माणका लागि बजेटकै अभाव रहेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन्। विज्ञहरूका अनुसार एउटा बाघका लागि करीब चार वर्गकिलोमिटर क्षेत्रमा एउटा पानीपोखरी र तीनदेखि पाँच हेक्टरको घाँसे मैदान चाहिन्छ, जसका लागि १८ देखि २० लाख रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्छ।

बाघ आक्रमणको जोखिम भएको क्षेत्रमा बस्ने मानिसहरूको वनजंगल प्रतिको निर्भरता कम गर्नका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने आवाज पहिलेदेखि नै उठ्दै आएको छ। तर, स्थानीयवासीका भनाइमा सरकारी निकायहरू ‘मान्छेको मृत्यु भएमा राहत र घाइतेलाई औषधि उपचार खर्च दिने व्यवस्था छँदै छ त’ भनेर आक्रमणका घटनामा खासै गम्भीर देखिंदैनन्।

स्थानीय सरकारः केहीको अग्रसरता, धेरै मौन

संघीय सरकारको राहत प्रक्रिया लामो र झन्झटिलो भएपछि बाँके र बर्दियाका केही स्थानीय सरकारले आफ्नै विपद् कोषबाट घाइतेलाई तत्कालीन सहयोग दिने व्यवस्था गरेका छन्, तर त्यो प्रयास अपर्याप्त छ।

बर्दियाको मधुवन नगरपालिकाले विपत् कोषबाट ५० लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ। मृतकको परिवारका लागि ७५ हजार र घाइतेको अवस्था अनुसार उपचार खर्च दिने व्यवस्था गरिएको मेयर तेजबहादुर भाटले बताए। यो वर्ष मधुवन नगरपालिकामा बाघको आक्रमणबाट एक जनाको मृत्यु भएको छ। 

यसैगरी राजापुरका मेयर दिपेश थारूले नगरपालिकाले मृतकका परिवारलाई ५० हजार र घाइतेलाई उपचार खर्च दिने गरेको बताए। त्यसका लागि विपद् कोषमा ५० लाख छुट्याइएको छ। यो वर्ष मात्र राजापुरमा बाघको आक्रमणबाट तीन जनाको मृत्यु भएको छ। तीन जना घाइते भएका छन्।

गेरुवा गाउँपालिका उपाध्यक्ष लक्ष्मीकुमारी चौधरीले २०७४ सालदेखि नै कार्यविधि बनाएर गाउँपालिकाले वन्यजन्तुको आक्रमणबाट घाइते तथा मृतकलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति दिइरहेको बताइन्।

ठाकुरबाबा नगरपालिकाले पनि विपत् कोषबाट वन्यजन्तुको आक्रमणबाट घाइते र मृतक परिवारलाई सहयोग गर्दै आएको छ। मृतकका परिवारलाई ५० हजार र घाइतेलाई उपचार खर्च दिंदै आएको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामहरि रिजालले बताए। उनका अनुसार यो वर्ष विपद् कोषमा डेढ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ।

तर बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिका (जहाँ बाघको आक्रमण सबैभन्दा बढी हुने गरेको छ र पुष्पा तामाङ पनि त्यहीं बस्छिन्) ले घाइते तथा मृतकका लागि कुनै राहत कोष बनाएको छैन। उपाध्यक्ष मनिषा थारूले संघीय सरकारका निकायहरूले राहत दिने भएकाले ‘दोहोरो सुविधा’ नदिने नीति अन्तर्गत कुनै कोष नबनाइएको बताइन्। यद्यपि, संघीय राहत प्रक्रिया लामो र झन्झटिलो छ र, राहत पाएकै खण्डमा पनि त्यो घाइतेका लागि अपूर्ण छ।

‘जीवनको मूल्य रहेनछ’

पुष्पा तामाङ र उनका श्रीमान् मित्रलाललाई सरकारसँग ठूलो आशा छैन। उनीहरूको एउटा मात्र माग छ— “हामीलाई धेरै केही चाहिएको छैन। सरकारले राहत दिन नसके पनि महिनाभर औषधि खाने पैसा पालिकाले उपलब्ध गराए पुग्थ्यो।” तर पुष्पा बस्ने राप्ती सोनारी गाउँपालिकामा अझैसम्म त्यस्तो कुनै व्यवस्था छैन।

बाघको मुखबाट फुत्केर आउँदा पुष्पालाई लाग्थ्यो, यो कस्तो चमत्कार भयो। तर, उनको परिवारका लागि अहिले त्यो घटना दीर्घकालीन दुःख र अभावको सुरुआत रहेछ भन्ने लागेको छ। “छाक कटाएर श्रीमतीलाई औषधि किन्नुपर्ने बाध्यता छ” पुष्पाका श्रीमान् मित्रलाल भन्छन्, “हामी जस्ता गरीबको जीवनको कुनै मूल्य रहेनछ।”

१७ चैत २०८२ को कान्तिपुरमा प्रकाशित