स्थानीय सरकार : मनपरी खरीद, भद्रगोलै भद्रगोल
प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयले भन्यो– स्थानीय तहमा प्रचलित कानूनी व्यवस्था र प्रतिस्पर्धा छलेर मनपरी खरीद गर्ने प्रवृत्ति...
स्थानीय तहमा अझै २० हजार कर्मचारी अभाव, सेवाग्राहीलाई सास्ती
जनप्रतिनिधि आएको अढाइ वर्ष भइसक्यो तर, स्थानीय तहमा अझै २० हजार ९४ कर्मचारी अपुग छन् । कर्मचारी अभावले स्थानीय तहलाई...
प्रदेश–२ः कहालीलाग्दो महिला हिंसा
प्रदेश–२ का आठ जिल्लामा पछिल्लो तीन वर्षमा महिलामाथि घर–परिवार भित्र र बाहिर हुने हिंसा अचाक्ली बढेको छ । संघ, प्रदेश...
राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमको प्रभावकारितामा प्रश्नः ताप्लुेजुङमा एक वर्षमै ८ सुत्केरी आमाको ज्यान गयो
घरमै सुत्केरी गराउँदा अत्यधिक रक्तस्राव भएर ताप्लेजुङमा पछिल्लो तीन वर्षमा १६ जना सुत्केरीको ज्यान गएको छ । स्वास्थ्य स्वयंसेविका, स्थानीय...
प्रदेश २ र सुदुरपश्चिम प्रदेशः मठ–मन्दिरमा मात्रै २ अर्ब
स्थानीय तहका योजना पुस्तिका र सम्बन्धित मन्त्रालयको अभिलेख हेर्दा गएको आर्थिक वर्षमा मात्रै प्रदेश–२ र सुदुरपश्चिम प्रदेशले मठ–मन्दिर निर्माण र...
न्यायिक समितिको निर्णय धमाधम उल्टिंदै
स्थानीय तहमा विवाद निरुपणका लागि गठन गरिएका न्यायिक समितिहरूले गरेका निर्णयहरू अदालतमा गएर उल्टिन थालेका छन् । देवेन्द्र बस्नेत :...
निमुखाको शिकार: बाल यौनदुराचारीको दृष्टि नेपालतिर
‘नेपालमा ६०० बालगृहमा १५ हजारजति बालबालिका छन् र यहाँ बालगृह एउटा उद्योगकै रूपमा विकास भएको छ । यिनले पर्याप्त छानबिनविना...
देखाउने उपभोक्ता समिति, काम ठेकेदारलाई
कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिकाले नाममात्रका उपभोक्ता समिति गठन गरेर एउटै ठेकेदारलाई धेरै वटा आयोजना ठेक्का लगाउने अनि कामै नसकी भुक्तानी दिने...
बारबर्दिया नगरपालिका: देखियो शिक्षामा सुधार
बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिकाले सार्वजनिक शिक्षामा देख्न सकिने सुधार गरेको छ । कुल बजेटको २३ प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गरेर सार्वजनिक...
नियत नै ऋणीको घरजग्गा हडप्ने
कास्की चापाकोटका ६ किसान, गायक रामकृष्ण ढकाल र मीनभवनका गणेश अवालेको घटनाले देखाउँछ– बैंक र वित्तीय संस्थाहरू धितो राखेको ऋणीको...
अवैध उत्खनन्ले बस्ती नै जोखिममा
स्थानीय जनप्रतिनिधि ढुुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् र बिक्री वितरणमा सक्रिय छन् । दक्षिण ललितपुरका स्थानीय तहमा मौलाएको अवैध र विनाशकारी...
स्थानीय सरकारमा सुविधा मोह: एक वर्षमा पौने अर्ब गैरकानूनी भत्ता
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले पारिश्रमिक बाहेक एकै आर्थिक वर्षमा करीब पौने अर्ब रुपैयाँ गैरकानूनी भत्ता तथा सुविधा लिएका छन् । जनप्रतिनिधिले...
स्थानीय न्यायिक समिति: झुलाउने, थकाउने अनि अदालत पठाउने
स्थानीय तहका न्यायिक समितिहरूले आधा उजुरी पनि सुनुवाइ गर्न सकिरहेका छैनन् । उपत्यका आसपासका पाँच नगरपालिकाहरू बूढानीलकण्ठ, महालक्ष्मी, टोखा, धुलिखेल...
नभएको मान्छेले मुद्दा जित्यो, सिङ्गै गाउँ आश्चर्यमा
जिल्ला अदालत रूपन्देहीले अस्तित्वमै नभएको मान्छेलाई मुद्दा जितायो । पुनरावेदन अदालत बुटवलले जिल्लाको निर्णय सदर ग¥यो र सर्वोच्च अदालतले त्यसमा...
राज्यकोषमाथि अत्याचार: तीन वर्षमा २१ अर्बको गाडी मात्रै किनियो
कानूनको धज्जी उडाउँदै उच्च सरकारी पदाधिकारी र कर्मचारी सवारी साधन चढ्न थालेपछि गरीब देशको ठूलो सरकारी धन गाडी किन्नमा सकिंदैछ...
People have no ambulance. Mayors love costly car.
Unable to provide ambulance and firefighting services, people’s representatives at the local level are buying expensive luxury vehicles for themselves. ...
जनप्रतिनिधिको मनपरी: एम्बुलेन्स छैन, मेयरलाई महँगो गाडी
एम्बुलेन्स र दमकल चलाउन नसकेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि आफ्ना लागि भने महँगा र विलासी गाडी खरीद गरिरहेका छन् । मनोज...
दलित र एकल महिलाबाट देखादेखी कमिशन
घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति हुम्लाका लेखापाल र कार्यालय प्रमुखले युवा तथा लक्षित वर्गको उद्यमशीलता विकास अनुदान कार्यक्रममा दलित...