मेनु
Cij Nepal
Cij Nepal
सीमाका नदी र खोला दोहन: स्थानीय सरकारहरूबीच कलहको कारण बन्दै

सीमाका नदी र खोला दोहन: स्थानीय सरकारहरूबीच कलहको कारण बन्दै

दाङमा नदी र खोला दोहनका लागि स्थानीय सरकारबीच भइरहेको मारामार नयाँ द्वन्द्वको बीउ बन्न थालेको छ ।देवेन्द्र बस्नेत: खोज पत्रकारिता...
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलः व्यवसायीकोे स्वार्थमा बन्धक

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलः व्यवसायीकोे स्वार्थमा बन्धक

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको जग्गामा स्वीकृति बेगरको संरचना बनाएर लाभ लिइरहेकोे व्यवसायी समूहका गतिविधि र त्यसका अगाडि नतमस्तक सरकारी निकायको व्यवहारले...
स्थानीय तहमा दलीय छायाँ : अल्पमतका प्रमुख सकसमा

स्थानीय तहमा दलीय छायाँ : अल्पमतका प्रमुख सकसमा

कार्यपालिकामा बहुमत नभएका स्थानीय तहका प्रमुखलाई कार्यकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकस परेको छ । झापाको गौरादह र गौरीगञ्ज, मोरङको उर्लाबारी,...
समृद्धिको भक्तपुरे सूत्र

समृद्धिको भक्तपुरे सूत्र

ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षण अनि स्तरीय शिक्षा एवं सीप विकास मार्फत नमूना बन्दै गएको भक्तपुर अरू स्थानीय तहका लागि उदाहरण बन्न...
छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणाका १३ वर्ष: जनप्रतिनिधि नै गर्छन छुवाछूत 

छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणाका १३ वर्ष: जनप्रतिनिधि नै गर्छन छुवाछूत 

छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको १३ वर्ष पुगेको छ । तर, व्यक्तिगत र सार्वजनिक क्षेत्रमा छुवाछूतको जालो ज्यूँका त्यूँ छ...
चौकुनेमा आफन्तलाई लाभ

चौकुनेमा आफन्तलाई लाभ

सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिकामा केही जनप्रतिनिधिका आफन्तको स्वार्थमा गाउँपालिकाको बजेट र स्रोतसाधन दुरुपयोग गरिएको छ ।कलेन्द्र सेजुवाल: खोज पत्रकारिता केन्द्र
खोज पत्रकारितालाई अदालतको साथ

खोज पत्रकारितालाई अदालतको साथ

‘नेपालिक्स २०१९’ विरुद्ध परेको गालीबेइज्जती मुद्दामा अदालतले भन्यो– ‘बादी दाबी नपुग्ने’खोज पत्रकारिता केन्द्र
टीकापुर घटनाको अर्को पाटोः जानाजान थुनिन्छन् निर्दोषहरू

टीकापुर घटनाको अर्को पाटोः जानाजान थुनिन्छन् निर्दोषहरू

नेपालको न्याय प्रणालीमा निर्दोष व्यक्तिलाई जानाजान थुनामा पठाउने काम पनि हुन्छ । नगरेको अपराधमा तीन वर्ष जेल बसेर छुटेका कैलालीका...
पेन्सनमाथि पारिश्रमिक: स्थानीय तहमा दोहोरो सुविधाको विकृति

पेन्सनमाथि पारिश्रमिक: स्थानीय तहमा दोहोरो सुविधाको विकृति

पेन्सन खाँदै आएका व्यक्ति जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएपछि तलब भत्ता पनि खाइरहेका छन् । संघीय कानूनको अभावमा स्थानीय तहमा देखिएको दोहोरो...
काठमाडौं महानगर: करारमा कर्मचारी, मनग्गे सुविधा

काठमाडौं महानगर: करारमा कर्मचारी, मनग्गे सुविधा

संघीय र प्रदेश कानून विपरित काठमाडौं महानगरपालिका करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न उदार देखिएको छ । त्यसैगरी उनीहरूलाई दिइने सेवा–सुविधा पनि...
बेकामे सल्लाहकार, फुर्सदिला विज्ञ

बेकामे सल्लाहकार, फुर्सदिला विज्ञ

राजनीतिक दलका कार्यकर्ता र आफू निकटलाई सल्लाहकार/विज्ञ राख्ने केन्द्रको रोग प्रदेशसम्म फैलिइसकेको छ । यसले प्रदेशको नीतिनिर्माणमा कुनै गुणात्मक नतिजा...
सुनकोशी हड्पेर माछापोखरी

सुनकोशी हड्पेर माछापोखरी

प्रदेश सरकारकै स्वीकृति र लगानीमा सिन्धुलीको सुुनकोशी गाउँपालिकाले नदी क्षेत्रको जग्गा हड्पेर सहकारी मार्फत माछापालन व्यवसाय थालेको छ ।रामु सापकोटा...
घोडाघोडीमा किन कोही टिक्दैन ?

घोडाघोडीमा किन कोही टिक्दैन ?

कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिकामा पछिल्लो डेढ वर्षमा ८ जना प्रमुख कार्यकारी हेरफेर भएका छन् । यसले नगरपालिकाको विकास निर्माण र सेवा...
साइपालमा समस्या:  सोझा जनप्रतिनिधि, चतुर कर्मचारी

साइपालमा समस्या: सोझा जनप्रतिनिधि, चतुर कर्मचारी

बझाङको साइपाल गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिको सोझोपनको लाभ चतुुर कर्मचारीले उठाएका छन् । विधि–विधान र नीति–नियमको जानकारी नहुँदा कर्मचारीले जे भन्छन् त्यही...
कक्षामा सिकलसेल एनिमिया

कक्षामा सिकलसेल एनिमिया

बारबर्दिया नगरपालिकाको अग्रसरतामा नगरभित्रका १७ विद्यालयका कक्षा ९ र १० का छात्रछात्रालाई सिकलसेल एनिमिया र थालेसिया पढाउन थालिएको छ ।कृष्ण...
कमिशन समिति बन्दै उपभोक्ता समिति

कमिशन समिति बन्दै उपभोक्ता समिति

स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने विकास योजना कार्यान्वयनको जिम्मा पाएका उपभोक्ता समितिहरू कसरी ठेकेदारसँग मिलेर कमिशन खान्छन् ? दाङ जिल्लाका ८...
गाउँपालिकाको पैसा जनप्रतिनिधिको खातामा

गाउँपालिकाको पैसा जनप्रतिनिधिको खातामा

लमजुङमा चार जलविद्युत् आयोजनाले गाउँपालिकालाई सडक स्तरोन्नति गर्न भनेर दिएको पैसा गाउँपालिका प्रमुख र उपप्रमुखले आफ्नो खातामा राखेका छन् ।आस...
विकासको नाममा महाविनाश: जनकपुरमा दुई हजार परिवारको जमीन सडकमा गाभियो, १५०० को घर भत्काइयो

विकासको नाममा महाविनाश: जनकपुरमा दुई हजार परिवारको जमीन सडकमा गाभियो, १५०० को घर भत्काइयो

जनकपुर उपमहानगरपालिकाले रु.९८ करोड लागतमा ९ किमी सडक र ३१ किमी ढल बनाउँदा सर्वसाधारणको रु.१० अर्बभन्दा बढीको निजी सम्पत्तिमा क्षति...
वैधानिक संकटमा आठ स्थानीय सरकार

वैधानिक संकटमा आठ स्थानीय सरकार

प्रदेश–२ का आठ स्थानीय सरकारले अहिलेसम्म गाउँ र नगर अधिवेशन गरेकै छ्रैनन् । यसबाट उनीहरूको आय–व्ययको वैधानिकतामै प्रश्न उठेको छ...