काठमाडौं महानगर: करारमा कर्मचारी, मनग्गे सुविधा
संघीय र प्रदेश कानून विपरित काठमाडौं महानगरपालिका करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न उदार देखिएको छ । त्यसैगरी उनीहरूलाई दिइने सेवा–सुविधा पनि...
बेकामे सल्लाहकार, फुर्सदिला विज्ञ
राजनीतिक दलका कार्यकर्ता र आफू निकटलाई सल्लाहकार/विज्ञ राख्ने केन्द्रको रोग प्रदेशसम्म फैलिइसकेको छ । यसले प्रदेशको नीतिनिर्माणमा कुनै गुणात्मक नतिजा...
सुनकोशी हड्पेर माछापोखरी
प्रदेश सरकारकै स्वीकृति र लगानीमा सिन्धुलीको सुुनकोशी गाउँपालिकाले नदी क्षेत्रको जग्गा हड्पेर सहकारी मार्फत माछापालन व्यवसाय थालेको छ ।रामु सापकोटा...
घोडाघोडीमा किन कोही टिक्दैन ?
कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिकामा पछिल्लो डेढ वर्षमा ८ जना प्रमुख कार्यकारी हेरफेर भएका छन् । यसले नगरपालिकाको विकास निर्माण र सेवा...
साइपालमा समस्या: सोझा जनप्रतिनिधि, चतुर कर्मचारी
बझाङको साइपाल गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिको सोझोपनको लाभ चतुुर कर्मचारीले उठाएका छन् । विधि–विधान र नीति–नियमको जानकारी नहुँदा कर्मचारीले जे भन्छन् त्यही...
कक्षामा सिकलसेल एनिमिया
बारबर्दिया नगरपालिकाको अग्रसरतामा नगरभित्रका १७ विद्यालयका कक्षा ९ र १० का छात्रछात्रालाई सिकलसेल एनिमिया र थालेसिया पढाउन थालिएको छ ।कृष्ण...
कमिशन समिति बन्दै उपभोक्ता समिति
स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने विकास योजना कार्यान्वयनको जिम्मा पाएका उपभोक्ता समितिहरू कसरी ठेकेदारसँग मिलेर कमिशन खान्छन् ? दाङ जिल्लाका ८...
गाउँपालिकाको पैसा जनप्रतिनिधिको खातामा
लमजुङमा चार जलविद्युत् आयोजनाले गाउँपालिकालाई सडक स्तरोन्नति गर्न भनेर दिएको पैसा गाउँपालिका प्रमुख र उपप्रमुखले आफ्नो खातामा राखेका छन् ।आस...
विकासको नाममा महाविनाश: जनकपुरमा दुई हजार परिवारको जमीन सडकमा गाभियो, १५०० को घर भत्काइयो
जनकपुर उपमहानगरपालिकाले रु.९८ करोड लागतमा ९ किमी सडक र ३१ किमी ढल बनाउँदा सर्वसाधारणको रु.१० अर्बभन्दा बढीको निजी सम्पत्तिमा क्षति...
वैधानिक संकटमा आठ स्थानीय सरकार
प्रदेश–२ का आठ स्थानीय सरकारले अहिलेसम्म गाउँ र नगर अधिवेशन गरेकै छ्रैनन् । यसबाट उनीहरूको आय–व्ययको वैधानिकतामै प्रश्न उठेको छ...
काठमाडौंमा मात्रै पाँच हजारले मिचेका छन् १८०० रोपनी सार्वजनिक जग्गा
सूचनाको हक प्रयोग गरेर लिइएको १ हजार ३५० पृष्ठ लामो रावल आयोगको रिपोर्टको खुलासा । सरकारी र सार्वजनिक जग्गा मिच्ने...
दलित महिला वडा सदस्य : ‘माइन्यूटमा सही गर्यो , घर गयो’
स्थानीय सरकारमा निर्वाचित ६ हजार ५०० दलित महिला वडा सदस्य भूमिकाविहीन छन् । एक वडा सदस्यका भनाइमा, ‘उनीहरूलाई माइन्यूटमा सही...
महानगरको उल्टो बाटो
काठमाडौं महानगरपालिका भवन निर्माण मापदण्ड कार्यान्वयनमा ‘उदार’ भएपछि यसअघि अस्वीकृत चार हजार घरले निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र पाए । त्यस्तै १३००...
जलविद्युत् आयोजना: स्थानीय सरकारका ‘दुहुना गाई’
गाउँमा आएका जलविद्युत् आयोजनालाई स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिले आफ्नो र दलीय लाभका निम्ति चन्दा माग्नेदेखि आयोजनामा रोक लगाउनेसम्मका काम गरिरहेका छन्...
उपत्यकाका असुरक्षित पेट्रोल पम्पः अर्को विपत्को पर्खाइ
४० लाख जनसंख्या बसोबास गर्ने काठमाडौं उपत्यकाका अधिकांश पेट्रोल पम्प सडकमै आइपुगेका, घरसँग जोडिएका र सघन बस्ती भित्र छन् ।...
जता प्रभावशाली उतै बजेट
सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकास बजेट प्रदेशका मुख्य मन्त्री, मन्त्रीहरू, सभामुख र पहुँचवाला सांसदको गाउँमा खन्याइएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले विकासमा...
स्थानीय सरकार : कुरीति जोगाउँदै
जनप्रतिनिधिहरू समाजमा व्याप्त दण्डनीय कुरीति हटाउन सक्रिय हुनु साटो आफैं कुरीतिको पछि–पछि कुदिरहेका छन् । विनु सुवेदी : खोज पत्रकारिता...
