सांसदलाई विकास बजेट, मिचियो संविधान
सांसदलाई विकास बजेट दिएर प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको अधिकार मात्रै खोसेको छैन, उसले संविधानको उल्लंघन पनि गरेको छ । -कृष्ण...
स्कूल समायोजन : विद्यार्थीको होइन, जनप्रतिनिधिको स्वार्थमा
विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकारमा गएसँगै राजनीतिक दलका कार्यकर्ता समेत रहेका जनप्रतिनिधिले आफ्नो स्वार्थमा विद्यालय ‘समायोजन’ गर्न थालेका छन् ।...
विकासका नाउँमा गाउँ भित्रिएका डोजरको कथा
बझाङ जिल्लाभर ५३ वटा डोजरले जथाभावी १६५ वटा सडक खन्ने काम गरिरहेका छन् । स्थानीय खानेपानी आयोजना र विद्युत् गृह...
सांसदलाई विकास बजेट, मिचियो संविधान
सांसदलाई विकास बजेट दिएर प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको अधिकार मात्रै खोसेको छैन, उसले संविधानको उल्लंघन पनि गरेको छ ।-कृष्ण आचार्य...
जनप्रतिनिधि–ठेकेदार मिलेमतोमा खोलानाला दोहन
दाङका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले जथाभावी खोलानाला दोहन गर्न अनुमति र साथ दिएपछि ठेकेदारहरूले मनपरी गर्न पाएका छन् ।देवेन्द्र बस्नेत : खोज...
बाजुराका दुई वडाध्यक्षको उदाहरणीय काम
स्थानीय तह थोरै मात्र सक्रिय हुने हो भने समाजमा देख्न सकिने काम सम्भव हुन्छ भन्ने उदाहरण भएको छ बाजुराको गौमुल...
घरमालिक–भाडावाल विवाद : अन्योलमा महानगर
घरमालिक–डेरावाल विवादलाई स्थानीय तहको काम भनेर प्रहरी पन्छिन थालेपछि काठमाडौं महानगरपालिका सहित स्थानीय तहहरू समस्यामा पर्न थालेका छन् ।-विद्या राई...
पनामा पेपर्स–२ खुलासा : अवैध धन लुकाउनेमा खेलाडीदेखि राजनीतिज्ञसम्म
चर्चित फुटबल खेलाडी लियोनेल मेस्सी, अर्जेन्टिनाका राष्ट्रपति मउरिसियो मार्सी र कुवेतका उच्चपदस्थ अधिकारीहरु अवैध सम्पत्ति राखेको र करछली गरेको प्रकरणमा ...
सामाजिक विकास नहेरी बजेट जति बाटोमा
मुलुकका स्थानीय तहले ‘विकास भनेकै बाटो’ भनेर गाउँठाउँका आवश्यकता निक्र्योल नगरी बाटोमा मात्रै बजेट खन्याउँदा शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता सामाजिक...
थेसिस खरीदबिक्री छानबिन प्रतिवेदनको सुझाव : ‘बौद्धिक चोरी गर्नेको डिग्री रद्द’
दुई वर्षअघि त्रिवि कार्यकारी परिषदले थेसिस खरीद बिक्रीको अनुसन्धान गर्न गठन गरेको छानबिन समितिले भर्खरै प्रतिवेदन बुझाएको छ । प्रतिवेदन...
एकतिहाइ मुलुकमा छैन ब्यांकिङ सेवा
मुलुकका ७५३ मध्ये करीब ३०० स्थानीय तहमा अहिले पनि ब्यांक छैनन् । गाउँमा ब्यांक नभएको भन्दै जनप्रतिनिधि र कर्मचारी सदरमुकाम...
वैदेशिक रोजगार : २२ महीनामा २ अर्ब ठगी
नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भनिने ‘रेमिटेन्स’ भित्र्याउने वैदेशिक रोजगार व्यवसायभित्र वर्षेनि अर्बौं ठगी र हजारौंको बिल्लीबाठ पनि भइरहेको छ, कसरी ?-जनकराज...
शहरी सुशासनका दुई कुरुप नमूना
राजधानीको धोबीखोला करिडोर १६ वर्षदेखि ‘बनिरहेको’ छ । चाबहिल–जोरपाटी–साँखु सडक झण्डै ३० वर्षदेखि ‘निर्माण कार्य जारी’ छ । सरकारी निकायलाई...
स्थानीय सरकार : न्याय पाउन झन् कठिन
प्रहरीले स्थानीय तहमा पठाउने र स्थानीय तहले प्रहरीकहाँ फर्काउने तर दुवै निकाय जिम्मेवारीबाट पन्छिने । यो प्रवृत्तिले प्रदेश–५ का स्थानीय...
बेवारिसे चौपाया : स्थानीय तहको टाउकोदुखाइ
दूध नदिने बूढी–गाई र हलो जोत्न नसक्ने बूढो–गोरु स्थानीय बासिन्दाले सडकमा छाडिदिने गरेपछि कैलाली र कञ्चनपुरका ७ स्थानीय तहले यसको...
तराईका सरकारी स्कूल : कापी नै नजाँची सीधै अंक
तराईका अधिकांश सामुदायिक विद्यालयमा सकेसम्म परीक्षा नै गरिंदैन; परीक्षा भए कापी जाँचिंदैन र कापी जाँचिए विद्यार्थीलाई लब्धांकपत्र दिइँदैन !-श्रवणकुमार देव/सुरेन्द्र...
गएनन् कर्मचारी, बदलिएन हुम्ला
सात वटा गाउँपालिका भएको हुम्लामा सिमकोट र नाम्खा बाहेक सबै गाउँपालिकामा सुब्बा र खरिदारले निमित्त चलाएका छन् ।-नवराज महतारा : ...
फेवाताल मास्न जनप्रतिनिधिको हात
स्थानीय जनप्रतिनिधिकै पहलमा फेवाताल वरिपरि सडक खन्ने काम भइरहने र स्थानीय नदीहरूबाट लेदो तालमा खस्न दिइरहने हो भने सर्वोच्च अदालतले...