युद्ध–पीडितको आँशुमा बिचौलियाको रजाइँ

सशस्त्र द्वन्द्वमा घरबास गुमाएका र घाइते भएकालाई बसोबास गराउन दाङ, रुकुम, रोल्पा र सल्यानमा चारवटा नमूना वस्ती बनाउन सरकारले दिएको रु.२० करोड ती गाउँकै टाठाबाठा माओवादीले कसरी सके ? डेढ दशकपछि कर्तुतबारे पीडितहरूले मुख खोलेका छन् ।

दुर्गालाल केसी: खोज पत्रकारिता केन्द्र

सशस्त्र द्वन्द्वका वेला तत्कालीन राप्ती अञ्चल माओवादी गतिविधिको केन्द्र थियो भने राज्य पनि भएभरको शक्ति लगाएर त्यहीं बसेको थियो । परिणाम गाउँ–गाउँमा साना–ठूला थुप्रै भिडन्त भएका थिए । ठूलो संख्यामा हताहती भएको थियो । युद्धमा सहभागी नै नभएका सर्वसाधारणले ज्यान गुमाएका, घाइते, अंगभंग भएका र घर जलाइएका विवरणहरू कति थिए कति ?

५ मंसीर २०६३ मा राज्य र माओवादीबीच शान्ति सम्झौता भएपछि पीडितलाई राहत र क्षतिपूर्ति दिने कार्यक्रमहरू बने । त्यस अन्तर्गत ठूलो क्षति भोगेका गाउँहरूमा ‘नमूना गाउँ बनाउने’ एउटा कार्यक्रम पनि थियो । तत्कालीन शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयले यसका लागि बजेट छुट्यायो । दाङ, सल्यान, रुकुम र रोल्पाका एक/एक गाउँहरू यो कार्यक्रममा परे । दाङको कौवाघारी, सल्यानको गुराँसे, रुकुमको खारा र रोल्पाको जेलबाङमा ‘नमूना गाउँ’ बनाउन बजेट विनियोजन भयो ।

तर, डेढ दशकपछि पनि ती चार जिल्लाका चारवटा गाउँ पहिले जस्तै छन् । ‘नमूना गाउँ’ बनाउन छुट्याइएको बजेटबाट गरिएको भनिएका कामहरूको कुनै अस्तित्व छैन । देखिने केही कामहरू पनि नाम मात्रका छन् । यस सम्बन्धी कागजात केलाउँदा र स्थानीयलाई भेटेर कुराकानी गर्दा थाहा हुन्छ– द्वन्द्वमा आफन्त र घरबास गुमाएका, घाइते भएका मानिसका लागि भनेर छुट्याइएको बजेटमा समेत कति घिनलाग्दो मनपरी भएको थियो ।

कौवाघारीमा करोड 

१६ साउन २०५९ मा दाङको दंगिशरण गाउँपालिका–२, कौवाघारीमा १२ जना स्थानीय एकै ठाउँमा मारिए । स्थानीय बासिन्दाका भनाइमा, दाउरा लिन जंगल गएका गाउँलेलाई राजाकोट टावर सुरक्षार्थ खटिएको सेनाले ‘माओवादी भएको’ आरोपमा लाइन लगाएर गोली हानेको थियो । मारिनेमा गाउँको एउटा सार्की परिवारका एकै घरका सात दाजुभाइ समेत थिए ।

कहालीलाग्दो घटना भोगेको कौवाघारी गाउँ पनि नमूना वस्ती बनाउने कार्यक्रममा पर्‍यो । तत्कालीन शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयले त्यस्तो नमूना वस्ती बनाउन पटक–पटक गरेर रु.१ करोड ७ लाख बजेट निकासा गर्‍यो ।

त्यो बजेट कसरी खर्च भएछ त भनेर सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय दाङको बजेट किताब, प्राविधिक प्रतिवेदन, कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन र भुक्तानी कागजात केलाउँदा ‘यस्तो पनि हुन्छ र ?’ भन्ने लाग्छ । त्यो पैसा खर्च गरेर साढे दुई किलोमिटर सडकमा ग्राभेल हाल्ने काम भएछ । सिंचाइका लागि पाइप बिछ्याइएछ । खानेपानीको ट्यांकी बनाइएछ । जमीनबाट खानेपानी निकाल्न डीपबोरिङ गरिएछ । बाटो छेउमा एउटा प्रतीक्षालय बनाइएछ ।

रु.१४ लाख खर्च गरेर गाडेको भनिएको डीपबोरिङको अहिले नामोनिशान छैन । रु.१० लाख खर्च गरिएको भनिएको सिंचाइको संरचना भेट्न मुश्किल पर्छ । रु.१० लाख लागतको भनिएको खानेपानीको ट्यांकी ठिंग उभिएको छ, तर पानी छैन । रु.१० लाख खर्चेर निर्माण गरिएको प्रतीक्षालयमा गाईगोरु बाँधिएका छन् । रु.५० लाख खर्च गरेर ग्राभेल गरिएको सडकमा अहिले घाँस उम्रिएको छ ।

नमूना बनाउने भनिएको गाउँ १८ वर्ष पहिले जस्तो थियो अहिले पनि त्यस्तै छ । “अब गाउँ स्वर्ग हुन्छ भन्थे”, कौवाघारी घटनामा तीन छोरा गुमाएकी बिजुली सार्की (६३) ले भनिन्, “हाम्रा छोराले गोली खाए । गोली खाएर मरेकाको नाममा आएको बजेट नेताहरूले खाए, गाउँ उस्तै छ ।”

कौवाघारी घटनामा श्रीमान् गुमाएकी थिइन् स्थानीय सीता सार्की (६०) ले । नमूना गाउँका लागि आएको बजेट आफूले देख्न नपाएको बताउँदै १० असार २०७७ मा उनले भनिन्, “पानी ल्याउन घण्टौं हिंड्नुपर्छ । नजिकमा स्कूल छैन, स्वास्थ्य चौकी छैन । यो गाउँ कसरी भयो नमूना वस्ती ?”

नमूना वस्तीमा पानीट्यांकी बन्छ र पानी पिउन सजिलो हुन्छ भनेर घनी नेपालीले आफ्नो जग्गा समेत दिएकी थिइन् । उनको आँगनमा ट्यांकी ठडिएको पाँच वर्ष बित्यो । तर, पानी आउँदैन । पिउने पानी भर्न एक घण्टा टाढाको मुहानमा पुग्नुपर्छ । “सबैलाई सुविधा होला भनेर मैले जग्गा दिएँ” ६८ वर्षीया नेपालीले भनिन्, “मिलेर पैसा खाइहाले, गर्ने भनेको कामै गरेनन् ।”

कसरी सकियो त बजेट ? कथा रोचक छ । नमूना गाउँ बनाउन आएको बजेट परिचालनमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १२, कचिला घर भएका माओवादी नेता मोहन बिक हर्ताकर्ता थिए । स्थानीय माओवादी नेता नेत्र सार्कीलाई अध्यक्ष बनाएर उनी उपभोक्ता समितिको सचिव बने ।

उनीहरू दुवै जना स्थानीय द्वन्द्वपीडित थिएनन् । कौवाघारीका केही पीडितलाई समितिमा राखेर उनीहरूले आफूले चाहेजसरी बजेट चलाए । आर्थिक वर्ष २०६६/६७ को बजेट सकिएपछि अर्को वर्ष ‘गैरस्थानीय र गैरद्वन्द्वपीडितले बजेट चलाएको’ भनेर विरोध भयो । विरोध हुन थालेपछि मोहनले कौवाघारीमै चार कट्ठा जग्गा किने ।

विरोध हुन नछाडेपछि उनले आफ्नो प्रभाव प्रयोग गरेर स्थानीय द्वन्द्वपीडित लक्ष्मी नेपालीलाई उपभोक्ता समितिको कोषाध्यक्ष बनाए । उनलाई एक/दुई पटक कागजमा सही गर्न मात्र बोलाइयो । लक्ष्मीले भनिन्, “कोषाध्यक्ष भए पनि कति पैसा खर्च भयो, मलाई थाहा छैन । मेरो हस्ताक्षर किर्ते गरेर पैसा निकालेको पछि मात्रै थाहा भयो ।”

कौवाघारी घटनामा लक्ष्मीका श्रीमान् रमेशको हत्या भएको थियो । छोरा नवीन गर्भमै थिए । बाबु मारिएको १४ दिनपछि जन्मेका उनी अहिले १० कक्षामा पढ्छन् भने छोरी शर्मिला ११ मा पढ्दैछिन् । छोराछोरी हुर्काउन ठूलो कष्ट भोगेकी लक्ष्मी भन्छिन्, “अब नमूना गाउँ बन्छ, दुःख बिर्सने गरी काम हुन्छ भन्थे । केही भएन, हामीलाई झन् धेरै पीडा भयो ।”

उपभोक्ता समितिमा पीडितहरू नै हुनुपर्ने आवाज झन् चर्को भएपछि छैटौं वर्षमा आएर बल्लतल्ल जगतराम नेपालीलाई अध्यक्ष बनाइयो । जगतरामका बुवा रामप्रसाद कौवाघारी घटनामा मारिएका थिए । जगतरामको कार्यकालमा कुल रु.३० लाख ४१ हजार बजेट आएको थियो । खानेपानी ट्यांकी, सडकका नाली, कजवे, प्रतीक्षालय निर्माण र बाटो ग्राभेल गर्ने काम त्यहीवेला भएका हुन् ।

उपभोक्ता समितिका तत्कालीन अध्यक्ष नेत्र वैदेशिक रोजगारका क्रममा अहिले मलेशियामा छन् । मोहन कचिलामै नयाँ घर बनाएर बसेका छन् । माओवादीको स्थानीय नेता भएकाले आफ्नो सरकारका पालामा बजेट आएका कारण आफू उपभोक्ता समितिमा बसेको उनले दाबी गरे । आफूले पैसा नखाएको जिकिर गर्दै उनले भने, “कांग्रेस सरकार आएपछि कामै गर्न दिएनन् । यहाँ काम गर्नेलाई अनेक आरोप त लगाइहाल्छन् नि !”

कौवाघारीमा भएको काम र खर्चको विवरणसहितको कागजातका लागि जिल्ला समन्वय समिति दाङमा सम्पर्क राख्दा ‘पुरानो कुरा’ भनेर आलटाल गर्न खोजियो । जिल्ला समन्वय अधिकारी सावित्रा पुन थापाले नायव सुब्बा यमकुमार बस्नेतलाई कागजात खोज्ने जिम्मेवारी दिइन् । तीन दिनपछि बस्नेतले ‘यहाँ केही भेटिएन, जिल्ला प्राविधिक कार्यालयमा बुझ्नुस् न’ भने ।

जिल्ला प्राविधिक कार्यालय अहिले प्रदेश–५ सरकारको सडक पूर्वाधार विकास कार्यालयमा परिणत भएको छ । उक्त कार्यालयका प्रमुख वासुदेव भण्डारीले आफू र आफ्ना कर्मचारी नयाँ भएकाले ‘कागजात खोज्न नसकिने’ जवाफ दिए । तर, अहिले अन्य विभिन्न कार्यालयमा सरुवा भइसकेका पुराना  कर्मचारीको सहायतामा केही कागजात भने भेटिए ।

खारामा रु.३ करोड

१० फागुन २०५६ मा प्रहरीले रुकुमको खारा गाविसका खुम्चेरी, साउनेपानी, पोखरी, कालीमाटी, कुरल, हम्पाल, दया र ज्यामिरे गाउँका ६८ घरमा आगो लगाएको थियो । त्यसक्रममा कुरलका ७, पोखरीका ७ र हाइबाङका एक समेत १५ जना सर्वसाधारण प्रहरीको गोलीबाट मारिएका थिए । गस्तीमा निस्किएको प्रहरीमाथि माओवादीले आक्रमण गर्दा प्रहरी जवान गोपाल केसीको मृत्यु भएपछि आक्रामक बनेको प्रहरीले गाउँ पसेर घरमा आगजनी गरेको थियो ।

१३ जेठ २०५९ र २५ चैत २०६१ मा खाराको सैनिक व्यारेकमा पनि माओवादीले दुई पटक आक्रमण गरेका थिए । जसमा माओवादीतर्फ ठूलो क्षति भएको थियो । द्वन्द्वकालमा तत्कालीन खारा गाविसमा २८ जना राज्यपक्षबाट र एक जना माओवादीबाट मारिएका थिए ।

राज्यपक्षबाट मारिनेमा २२ सर्वसाधारण र ६ जना दलका कार्यकर्ता थिए भने माओवादीबाट हत्या गरिएका टेकबहादुर वली नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सदस्य एवं तत्कालीन खारा गाविसका अध्यक्ष थिए । प्रहरीले हत्या गरेका कुरलका त्रिभान वली (५२) कांग्रेसबाट निर्वाचित तत्कालीन खारा गाविस–३ का वडाध्यक्ष थिए । उनीसँगै २८ वर्षीय जेठो छोरा भीमबहादुर वली पनि मारिएका थिए । गोली लागेर भाग्यले बाँचेका माइलो छोरा टण्टवीर वली गोलीका घाउ बोकेर बाँचिरहेका छन् ।

त्रिभानकी श्रीमती रातीले श्रीमान् र दुई छोरालाई प्रहरीले घरबाट निकालेर अलि माथि पु¥याएको र गोली हानेको आफ्नै आँखाले देखेकी थिइन् । रातीका भनाइमा, उनका श्रीमान्, दुई छोरा, देवरको छोरासहित पाँच जनालाई लाइन लगाएर गोली हानिएको थियो । गोलीले रगताम्य माइलो छोरालाई उनले घरको माथिल्लो तलामा काम्लोले छोपेर बचाएकी थिइन् ।

यस्तो त्रासद व्यहोरेको खारामा शान्ति प्रक्रिया शुरू भएपछि राहतस्वरुप नमूना वस्ती बनाउने कार्यक्रम आयो । सबै हिसाब गर्दा त्यसमा रु.३ करोड ४८ लाख खर्च भयो । तर, राती वली जस्ता पीडितले देख्ने गरी खारामा केही भएकै छैन ।

२०६६ सालमा नमूना वस्तीका लागि बजेट आयो, गाउँका नेताहरूले उपभोक्ता समितिमा पीडितलाई राख्ने कुरै गरेनन् । “पीडितलाई समितिमा नराख्ने हो भनेर सोधें ? शुरूमा त आनाकानी गरे, अन्त्यमा सदस्यमा राखे” रातीले भनिन्, “तर एउटै बैठकमा बोलाएनन् ।”

कुरलका कृष्णा वली (६०) ले आफ्नै सामुन्ने जेठो छोरा लालबहादुर (२१) लाई प्रहरीले गोली हानेर मारेको देखेकी थिइन् । २१ वर्षीय छोराको हत्यापछि प्रहरीले उनलाई पनि मरणासन्न हुने गरी कुटेका थिए । अहिले पनि कृष्णा महीनाको रु.४ हजारको औषधि खान्छिन् । छोराको हत्या र श्रीमतीमाथिको ज्यादती देखेका नरबहादुर वली पुरानो कुरा निकाल्यो कि रुन थाल्छन् । खारामा अहिले के भइरहेको छ भन्दा नरबहादुरले भने “नेता मोटाए, हामीलाई के हुनु ?”

खाराको नमूना वस्तीका लागि आएको बजेट टाठाबाठा नेताहरूले कसरी खाए भन्ने कुरलका कीर्तिबहादुर वली (३६) को भनाइले छर्लङ्ग पार्छ । “गाउँमा सडक ल्याउन बजेट खर्च गर्ने भने । सडक खन्दा पैसा पाइन्छ भनेर काममा लगाए । बच्चा बोकेर बाटो खन्न गएकी मेरी श्रीमतीलाई काम गरेपछि एक पैसा दिएनन्” उनले भने, “पैसा माग्दामाग्दा हैरान भइयो । सबैको पैसा यसैगरी ठगेर खाए ।”

खारामा नमूना वस्तीका लागि भनेर २०६६ सालमा बजेट आएपछि वीरभान वली उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष बने । तर, उनी पुगनपुग एक वर्ष मात्र अध्यक्ष रहे । त्यसपछि २०६७ देखि २०६९ सम्म विनोद केसी र २०७० देखि २०७२ सम्म रामबहादुर खड्का अध्यक्ष बने । उनीहरू स्थानीय माओवादी नेता हुन् ।

समितिले झुलनेटा–खुम्चेरी सडक निर्माण गरिरहेका वेला एक समूहले त्यो बजेटबाट सिम्रुतु–लाइत सडक खनिनुपर्ने माग गर्‍यो । त्यसपछि पीडितहरूको गाउँलाई छाडेर २०७० सालदेखि सिम्रुतु–लाइत सडक खन्न शुरू गरियो । आफ्नो नाममा आएको बजेट अर्कैतिर लगिएपछि कुरल, पोखरीलगायत गाउँका पीडितहरू आन्दोलनमा उत्रिए ।

त्यसपछि २०७० सालदेखि झुलनेटा–खुम्चेरी र सिम्रुतु–लाइत सडकमा आधा–आधा बजेट बाँड्न थालियो । झुलनेटा–खुम्चेरी सडकमा खड्का नै अध्यक्ष भइरहे भने सिम्रुतु–लाइत सडकमा क्रमशः वीरबहादुर वली, खड्क बिक र गणेश केसी अध्यक्ष बने । दुवैतिर बाँडीचुँडी गर्दा नमूना वस्तीको बजेट त्यत्तिकै सिद्धियो ।

दुवै समितिमा रहेकाहरू तत्कालीन माओवादीका नेता थिए । बजेट परिचालन उनीहरूले नै गरे । गाउँमा रु.३ करोड ४८ लाखको बजेट खर्च गरिंदा पीडितलाई राम्ररी जानकारी समेत दिइएन । सार्वजनिक सुनुवाइ, सार्वजनिक लेखा परीक्षण जस्ता सुशासनका औजार प्रयोग नै भएनन् । स्रोत र खर्चको विवरण कतै टाँसिएन ।

अनौठो त के छ भने समितिमा बसेकाहरू नै कति रकम कसरी खर्च गरियो भन्नेबारे आफूलाई थाहा नभएको बताउँछन् । “समितिमा धेरैजना थिए, मलाई सबै कुरा थाहा छैन” पहिलो उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष वीरभान वलीले भने, “त्यसवेला पाँच किलोमिटर सडक खनेको जान्दछु । अरू थाहा छैन । सबै कुरा विनोद केसीलाई थाहा छ ।”

केसीले पनि आफूलाई केही थाहा नभएको बताए । “समिति फेरिएको फेरियै गरे । मैले अर्को समितिलाई हस्तान्तरण गरेको हो । कति बजेट आयो, कति खर्च भयो भन्ने मलाई थाहा छैन ।” अन्तिममा अध्यक्ष भएका रामबहादुर खड्काले आफ्नो पालामा भएको कामबाहेक अरूले गरेको काम थाहा नभएको बताए ।

वास्तविक द्वन्द्वपीडित तत्कालीन खारा गाविस–३ र ५ मा थिए । बजेट तिनै वडालाई आएको थियो । द्वन्द्वपीडित रिमबहादुर खत्री भन्छन्, “हाम्रा घर जले, हामी घरबारविहीन भयौं । हाम्रा लागि आएको पैसा अरूले बाँडेर खाए ।”

जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय रुकुम पश्चिमबाट प्राप्त विवरण अनुसार, बजेटबाट झुल्नेटा–खुम्चेरी १३ किमी र सिम्रुतु–लाइत ७ किमी सडकको ट्रयाक खुलेको छ भने सातवटा विद्यालयमा चार/चार कोठे भवन बनेका छन् । तर, यसमा बजेटभन्दा पनि जनश्रमदानको हिस्सा धेरै छ । त्यस्तै, दुई विद्यालयमा खेल मैदान विस्तार, दुई विद्यालयमा तारबार, २८ परिवार द्वन्द्वपीडितको घरमा शौचालय निर्माण गरिएको देखाइएको छ । दुईवटा खानेपानी योजनाको काम भएको उल्लेख छ ।

‘नमूना वस्ती’ को कथाले अहिलेका जनप्रतिनिधिलाई पिरेको छ । त्रिवेणी–४ का वडाध्यक्ष चन्द्रबहादुर खड्काले भने “विकास बजेट माग्दा पहिले नमूना वस्तीका लागि करोडौं गइसकेको छ, अब किन चाहियो भन्छन् । हामीले दुःख पाइरहेका छौं ।”

रुकुम पश्चिमका जिल्ला समन्वय अधिकारी शान्तिराज प्रसाईंले पुरानो काम भएकाले यसबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताए ।

गुराँसेमा गडबडी

सल्यानको छत्रेश्वरी गाउँपालिका–२ मा गुराँसे गाउँ छ । २९ जेठ २०५९ को साँझ गस्तीमा हिंडेको सेनालाई माओवादीहरूले आक्रमण गरेपछि भोलिपल्ट दिउँसोसम्म यहाँ भिडन्त भएको थियो । भिडन्तमा ६२ घरमा आगजनी भयो भने ३५ घर पूर्णरूपमा नष्ट भए ।

जलेका र भत्केका घर ओत लाग्ने बनाउन गुराँसेवासीलाई एक वर्षभन्दा धेरै लाग्यो । त्यतिञ्जेल कति दुःख भोग्नुपर्‍यो, भनिसाध्य छैन । स्थानीय नन्दकला कुँवर योगीले भनिन्, “गाउँभरि सबैका घर जलेका थिए, सहयोग कहाँ माग्नु ? मागेर पनि कसले दिनू ?” नन्दकलाको देब्रे आँखामाथि दुईवटा छर्रा थिए । एउटा फालिए पनि अर्को अझै शरीरमै छ । उनले भनिन्, “वेलावेला चक्कर लाग्छ ।” द्वन्द्वकालमा गुराँसेका मात्रै १९ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । 

द्वन्द्वमा पिल्सिएको यो गाउँलाई शान्ति प्रक्रियापछि नमूना गाउँ बनाउने कार्यक्रम आयो । पटक–पटक गरेर रु.२ करोड ९० लाख बजेट पनि आयो । तर, त्यो बजेट मनपरी खर्च गरेर सकियो । त्यसबाट भएको कामको जानकारी र आधिकारिक विवरण कतै भेटिंदैन । तत्कालीन माओवादीका सल्यान जिल्ला सदस्य चित्रबहादुर केसी उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष थिए । उनकै खटनपटनमा बजेट परिचालन भएको थियो ।

२०६६/६७ मा आएको रु.४२ लाखमध्ये रु.३५ लाख दमाचौर- सिदुरे
सडक र रु.७ लाख जनता मावि गुराँसेको चार कोठे भवन निर्माणमा खर्च गरियो । २०६७/६८ मा रु.१ करोड आयो, जसमध्ये रु.२१ लाख सडक स्तरोन्नति र रु.७९ लाख कालाखेत–गुराँसे विद्युत् विस्तारमा खर्च भयो ।

२०६८/६९ मा आएको रु.६८ लाखमध्ये रु.२५ लाख दहगाउँ, दहखोला, झ्याम, दमाचौर-सुलिमारे विद्युत् विस्तार र रु.४३ लाख खानेपानी तथा सरसफाइमा खर्च गरियो । २०६९/७० को रु.४० लाखमध्ये रु.१० लाख वनस्पति विकास, रु.२० लाख कृषि विकास र रु.१० लाख शहीद पार्क निर्माणमा खर्च गरियो । कृषि र वनस्पति शीर्षकको बजेटबाट गाउँमा किबी, ओखर र स्याउका बिरुवा रोपिएको भनिए पनि अहिले केही पनि छैन । २०७०/७१ मा आएको रु.४० लाखबाट सामुदायिक भवन निर्माण गरियो ।

गुराँसेका द्वन्द्वपीडित पोखराज योगीका भनाइमा, गाउँमा नमूना वस्ती भन्न लायक केही छैन । उनी भन्छन्, “सडकमा गाडी चल्दैन, बिजुली बल्दैन ।” अर्का पीडित निमबहादुर योगी भन्छन्, “पहिले नेताहरू पीडितलाई रोजगारी दिने, सीप सिकाउने र आत्मनिर्भर बनाउने कुरा गर्थे । पछि तिनै नेताले बाटो र बिजुलीमा बजेट सकियो भने ।” 

जेलबाङमा रु.१२ करोड 

जेलबाङ, सशस्त्र द्वन्द्वमा देशभरमै सबैभन्दा धेरै मानिस मारिएको रोल्पाको तत्कालीन गाउँ विकास समिति हो । यहाँ राज्यपक्षबाट ६३ र तत्कालीन माओवादीबाट १० गरेर ७३ जना मारिएका थिए ।

शान्ति प्रक्रिया शुरू भएपछि जेलबाङलाई नमूना गाउँ बनाउन तत्कालीन शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयबाट मात्रै रु.४ करोड २८ लाख बजेट आयो । अरू स्रोतबाट समेत मिलाएर जेलबाङमा रु.१२ करोड १३ लाख २० हजार भित्रियो । त्यसमध्येको रु.४ करोड ७६ लाख ४१ हजार सडक निर्माण र रु.४ करोड ३६ लाख ९ हजार विद्युत्का लागि र बाँकी अरू काममा खर्च गरियो ।

जेलबाङका तत्कालीन माओवादी नेता टीकाबहादुर बुढा लगातार १० वर्ष यो बजेट खर्च गर्ने उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष बने । बुढा स्वयं सोचे अनुसार काम गर्न नसकिएको बताउँछन् । “यो बजेटबाट सडक, विद्युत्, खानेपानीका पूर्वाधार नबनाउनू, त्यो काम सम्बन्धित कार्यालयले गरिहाल्छन् । द्वन्द्वपीडितको जीवनस्तरमा प्रत्यक्ष सुधार आउने काम गर्नू भनेर सिडिओले भन्नुभएको थियो”, तत्कालीन जेलबाङ गाविस पर्ने हालको सुनछहरी गाउँपालिका–७ का वडाध्यक्ष रहेका बुढाले भने, “तर, पार्टीका नेताहरूसँग छलफल गर्दा सडक र विद्युत् नै प्राथमिकता हुनुपर्छ भन्ने कुरा आयो । त्यतै खर्च भयो ।”

जेलबाङमा आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि नमूना वस्ती निर्माणको बजेट आउन शुरू गरेको थियो जुन २०७४/७५ सम्म जारी रह्यो । यसबाहेक त्यही अवधिमा ब्रिटिश गोर्खा वेलफेयर स्किमको रु.२ करोड ५२ लाख २१ हजार लगानी र उपभोक्ताको रु.९४ लाख ८८ हजार श्रमदानमा १६ वटा खानेपानी आयोजना निर्माण गरिएको छ ।

सुनछहरी गाउँपालिका वडा नम्बर ७ को अभिलेख अनुसार, जेलबाङमा ७३ प्रतिशत मगर र २७ प्रतिशत दलित समुदायको बसोबास छ । तत्कालीन माओवादीको आधार इलाका जेलबाङका हरेकजसो परिवार द्वन्द्वपीडित छन् । जस्तो कि जेलबाङ, ठूलोगाउँकी ७६ वर्षीया फर्की बुढा मगरका एउटै छोरा भुवन बुढा मगर (२३), १९ माघ २०५४ मा प्रहरीबाट मारिए । भुवन माओवादी लडाकू थिए । गत वर्ष श्रीमान्को पनि मृत्यु भएपछि अहिले उनी एक्ली भएकी छिन् । खाना पकाउन नसक्दा कहिलेकाहीं उनी भोकै सुत्छिन् ।

जेलबाङमा नमूना वस्ती बनाउन आएको बजेट र त्यसको खर्च सम्बन्धमा अहिले कुनै सरकारी निकायले बताउन सक्दैनन् । रोल्पाका जिल्ला समन्वय अधिकारी टंकराज गौतमले पनि पुरानो प्राविधिक कार्यालय अहिले नभएको र कर्मचारी फेरिएकाले नमूना वस्तीको कार्यक्रमबारे केही जानकारी दिन नसकिने बताए ।

नमूना गाउँ निर्माणका लागि आएको बजेट दुरुपयोग सम्बन्धमा पीडितहरूमा चर्को आक्रोश छ । जेलबाङकी स्थानीय बिर्षा कामीको भनाइ प्रतिनिधिमूलक लाग्छ । उनी भन्छिन्, “लडाईं गरे, मान्छे मारे । सबैले आफ्नो लागि गरे । हाम्रा लागि कसैले केही गरेन ।”

(दाङको कौवाघारी, सल्यानको गुराँसे, रुकुमको खारा र रोल्पाको जेलबाङ पुगेर यो रिपोर्ट तयार गर्ने क्रममा २६ वटा सरकारी र गैरसरकारी कार्यालयका कागजात परीक्षण गरिएको थियो भने पीडित र अन्य समेत ४३ जनासँग अन्तर्वार्ता गरिएको थियो ।)