स्थानीय सरकार

स्थानीय सरकार : संरक्षणमा गतिलो सक्रियता
स्थानीय सरकारहरूले वन्यजन्तु र पर्यावरण संरक्षणमा चासो देखाउँदै गर्दा केही ठाउँमा उदाहरणीय काम भइरहेका छन्।
रूपान्तरणका संवाहक महिला उप–प्रमुख
देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७०० मा उपमेयर/उपाध्यक्षमा महिला निर्वाचित भएका छन्। नयाँ संविधानले गरेको व्यवस्था अन्तर्गत स्थानीय तहमा महिला उपस्थिति...
प्लटिङले सर्वनाश
ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकामा धमाधम भइरहेको ‘अवैध’ प्लटिङले कृषियोग्य जग्गा नाश गर्ने मात्र होइन, वन क्षेत्र र सार्वजनिक जग्गा समेत अतिक्रमण...
ठग सहकारीलाई स्थानीय सरकारबाटै संरक्षण र भरथेग
विपन्न नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने अस्त्र मानिएको सहकारी कसरी उनै गरीबको कमाइ लुट्ने साधन बन्दैछ ? धरान उपमहानगरपालिकाभित्र मौलाएको सहकारीको बेहिसाब...
बाजुराको दुःख : स्वास्थ्य संस्थाका भवन हेर्दै, बुटी चपाउँदै
सुदूरपश्चिम सरकारले बाजुरामा स्वास्थ्य संस्थाका ३८ वटा भवन ठड्यायो तर, सामान्य उपचारका लागि पनि घण्टौं हिंडेर सदरमुकाम पुग्नुपर्ने बाध्यता हटेको...
स्थानीय सरकार र निकुञ्जबीच विवाद, चेपुवामा वन्यजन्तु
प्राकृतिक स्रोतको उपयोगबारे निकुञ्ज र यससँग जोडिएका स्थानीय तहबीच बढ्दो द्वन्द्वले वन्यजन्तु संरक्षणमा समेत प्रभाव पार्न थालेको छ।
राजतन्त्रदेखि स्थानीय सरकारसम्म : २१ वर्षमा पनि मल्हम नलागेको मुक्त कमैयाको घाउ
कमैया जीवनबाट मुक्ति पाए पनि २१ वर्षसम्म थातथलोको ठेगान नलागेका पश्चिम तराईका पूर्व कमैयाको कथा–व्यथाले भन्छ— त्यसबेलाको राजतन्त्रदेखि अहिलेका स्थानीय...
स्थानीय तहमा गलत अभ्यासः दल नत्याग्दै दल त्यागको कारबाही
संविधान र कानुनको पालना गर्नुपर्ने दलहरू कानुनको बदनियतपूर्ण प्रयोग गर्दै मनोमानी रूपमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई ‘दल त्याग’को कारबाही गरिरहेका छन्...
‘लडाकू कमाण्डर’ले बनाएको नमूना नगरपालिका
धेरैजसो स्थानीय तहको ध्यान सडक, पुल, भ्यूटावर जस्ता ‘आकर्षक’ निर्माणमा केन्द्रित भइरहँदा पश्चिम तराईको बारबर्दिया नगरपालिकाले कुल बजेटको झण्डै एकतिहाइ...
नासियो हिमाली वन, संकटमा मानव जीवन
मनमौजी मानवीय गतिविधि र तीन तहकै सरकारको बेवास्ताका कारण सुदूरका हिमाली वनहरू जीव र वनस्पतिविहीन फोहोरको थुप्रोमा परिणत हुँदैछन्। बझाङमा...
गाडी मर्मतका नाममा लूट !
नीति बनाउने र थिति बसाल्ने कामका लागि चुनिएका जनप्रतिनिधिले गाडी मर्मतका नाममा मनपरी बिल बनाएर भुक्तानी लिइरहेका छन्।
रोयल्टी वितरणमा असमानताः स्थानीय तहबीच बढ्दो खाडल
प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी वितरणमा स्थानीय तहको अधिकार खोसेर सरकारले संघीयताको खिल्ली उडाएको छ। त्यसमाथि वितरण समानुपातिक नहुँदा स्थानीय तहबीच डरलाग्दो...
विद्यालय शिक्षामा संघीय सरकारको अंकुश
संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा हेर्ने सबै अधिकार स्थानीय सरकारलाई जिम्मा दिए पनि संघ अन्तर्गतका निकायले भाँजो हाल्दा शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा...
‘भवितव्य’ घटनाभित्रको कथा : काममा विभेदले खोस्दैछ धेरै महिलाको जीवन
समयसँगै समाजमा धेरैथोक बदलिए, तर ग्रामीण परिवेशमा महिलाले आफूलाई ‘तोकिएका’ कामबाट छुटकारा पाएका छैनन् । ‘महिलाले मात्र गर्नुपर्ने’ भनेर समाजले...