स्थानीय सरकार
दलितका लागि असुरक्षित प्रदेश–२: तीन वर्षमा ६२ को हत्या, १६८ महिला बलात्कृत
प्रदेश–२ का आठ जिल्लामा ४० महीनायता ६२ मधेशी दलितको हत्या भएको छ भने १६८ दलित महिला बलात्कृत भएका छन् ।...
स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रममा नक्कली बिलको चाङ
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेको ‘हर्दवा स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम’ मा कामैपिच्छे नक्कली बिलको चाङ भेटिन्छ । स्थानीय पदाधिकारी हाकाहाकी...
रोल्पाका स्थानीय सरकार : शिक्षा, स्वास्थ्यमा बिजोग, मन्दिर–चर्चमा लगानी
पछिल्लो तीन वर्षमा रोल्पामा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नपाएर ८४ नवजात र तीन आमाले ज्यान गुमाए । तर यहाँका स्थानीय सरकारहरूको...
लोपोन्मुख जाति: स्थानीय सरकारबाट पनि उपेक्षित
अल्पसंख्यक जातिको उत्थान र विकासको समेत जिम्मेवारी पाएका स्थानीय सरकारहरू यसबारे करीब करीब बेखबर जस्तै छन् । झापामा रहेको लोपोन्मुख...
पोखरी र पानीमा स्थानीय सरकारको दृष्टि
भक्तपुर, ललितपुर र काठमाडौंका स्थानीय तह ऐतिहासिक पोखरी, रैथाने इनार, राजकुलो र ढुंगेधारालाई पुरानै स्वरुपमा फर्काउने अभियानमा जुटेका छन् ।हिमाल...
कोभिडका डरले घरमै सुत्केरीः २१ आमा र ५१ नवजातको ज्यान गयो
कोभिड–१९ को डरले घरमै जोखिम मोलेर प्रसूति हुने क्रममा आमा र शिशुको जीवन जोखिममा पर्दै गएको छ । ११ चैत...
कानुन मिच्दै उठिबास लगाउँदै
जेवी पुन मगर: खोज पत्रकारिता केन्द्र
लक्षित समूहको बजेटबाट मोटरसाइकल–स्कुटर
दाङका स्थानीय तहले लक्षित समूहका लागि विनियोजन गरेको नाममात्रको बजेट समेत कोरोनाको कारण देखाएर सडक–शौचालय निर्माण र मोटरसाइकल–स्कुटर खरीदमा खर्च...
मधेशमा न्यायिक समितिको अस्तित्वमै प्रश्न
‘समितिका संयोजक र सदस्यहरूमा कानूनको ज्ञान छैन, तालिम पाएका छैनन्, कति त निरक्षर पनि छन् । त्यसमाथि अरू कुनै निकायबाट...
स्थानीय सरकार: कार्यक्षमता कमजोर
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालसालै गरेको एउटा विस्तृत अध्ययनले भन्यो– स्थानीय सरकारको अधिकार बढे पनि कार्यक्षमता भने बढ्न सकेन ।कृष्ण ज्ञवाली:...
रोजगारी गुमेर बाजुरा फर्किएकाको बिचल्ली: खान अन्न न बस्ने घर
कोभिड–१९ का कारण भारतमा रोजगारी गुमाएर बाजुरा फर्केका मजदूरले खान, बस्न र औषधि उपचार गर्न मात्र होइन, मृत्यु संस्कारका लागि...
महँगो बन्दै स्थानीय लोकतन्त्र: पारिश्रमिक लिन नमिल्ने जनप्रतिनिधिलाई १४ थरी सुविधा, राज्यकोषमा वार्षिक रु.८ अर्ब व्ययभार थप
संविधानको व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत सातवटै प्रदेशले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई राज्यकोषबाट वार्षिक रु.८ अर्ब सुविधा दिने बाटो खोलेका...
मास्क वितरणको कागजी कथा
सिरहाका १७ स्थानीय तहले अहिलेसम्म मास्क वितरण शीर्षकमा मात्रै रु.२ करोडभन्दा बढी खर्च गरेका छन् । तर, स्थलगत अनुगमनमा त्यहाँ...
महिला जनप्रतिनिधिका तीन वर्ष: बैठकमा जाऊ ताली बजाऊ
स्थानीय सरकारको प्रमुख/उपप्रमुख र वडा सदस्यमा निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधिको अवस्था के छ ? दाङको बबई र गढवा गाउँपालिका अनि तुलसीपुर...
