सुकुम्बासी आयोग बाँकेले कोहलपुर नगर विकास समितिको जग्गा देखाएर कसरी गर्यो  लालपुर्जाको ब्यापार ? यस्तो ‘लालपुर्जा’ लिनेहरु अहिले बिचल्लीमा परेका छन् । 

कोहलपुर नगर विकास समितिले चौराहादेखि दक्षिण–पूर्वमा अन्र्तराष्ट्रियस्तरको क्रिकेट मैदान निर्माण गर्न १२ बर्षअघि ४ विघा १९ कठ्ठा जग्गा छुट्याएको थियो । समितिले मैदान वरपर १० धुरका प्लटहरु घडेरीका रुपमा विकास गरी ३० लाख मूल्य तोकेर विक्रि समेत खुल्ला गर्यो  । यी घडेरीहरु विक्री हुन भने सकेनन् । किनभने, नगर विकासका ३ सय १० प्लट घडेरी सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग बॉकेले अनधिकृत लालपुर्जा बॉडेर बसाएका ‘सुकुम्बासी’का अर्धपक्की र कच्ची घरले ओगटेका छन् । 

नियमानुसार, जिल्लास्थित प्रमुख मालपोत अधिकृत सुकुम्बासी आयोगको सदस्य सचिव हुने व्यवस्था छ । उनको हस्ताक्षर विना कुनै पनि लालपुर्जा सम्बन्धी निर्णयले बैधानिकता पाउँदैन । तर, आयोग पदाधिकारी र सुकुम्बासी नेताले प्रक्रिया नापुर्ययाएरै लालपुर्जा छापेर, छाप र हस्ताक्षर गरेर बाँडेका थिए । ‘आयोगले निर्णय गरेर मात्र पुग्दैन । गाविसको सिफारिस, नक्सा र फिल्डबुक अनुसार भए÷नभएको पुर्नपुष्टिपछि मात्र लालपुर्जा बितरण हुन्छ । विगतमा आयोगले गरेका धेरै निर्णय रद्द पनि भएका छन्’ जिल्ला मालपोत अधिकृत कृष्णप्रसाद जोशी भन्छन् ‘आयोगले वितरण गर्ने जग्गाका लागि सुकुम्बासीले पैसा तिर्नुपर्दैन । तर, मालपोतले भेरीफाई गर्दा कागजात भने दुरुस्त हुनुपर्छ ।’ 

‘क्यास पुर्जा’

‘त्यसै पाएको लालपुर्जा हैन । पैसा तिरेरै लिएका हौ’ गीता शाही भन्छिन्, ‘आयोगले बाँडेकाले अस्थायी लालपुर्जा हो । यही लालपुर्जा देखाएर सजिलै किनबेच भईरहेको छ ।’ नगर विकासले ३० लाख मूल्य तोकेका यहाँका घडेरी आयोगका लालपुर्जाका भरमा २ देखि ३ लाखसम्ममा खरिदविक्रि हुने गरेका छन् । 

बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारद्वारा गठित सुकुम्बासी आयोगले सरकारले पछि स्थायी लालपुर्जा उपलब्ध गराउँछ भन्ने ग्यारेन्टी दिएर एकिकृत माओवादीसम्बद्ध मुक्त कमैया तथा सुकुम्बासी संघले सुकुम्बासीसंग जमिन देखाउँदै पैसा उठायो । ०७० मंसिर ४ गतेको संविधानसभा निर्वाचनको प्रचारप्रसारको संघारमा आयोगले एक्कासी लालपुर्जा वितरण गर्न थाल्यो । नगर विकासका घडेरी कब्जा गरेर बसेका सुकुम्बासीको भेला गरेर जीवन थापाको अध्यक्षतामा कमैया–सुकुम्बासी संयुक्त समिति गठन गरिदियो । 

‘हटाउने तयारी गर्दैछौ’

आयोग र समितिका तत्कालिन पदाधिकारीले लालपुर्जा अहिले कसैलाई नदेखाउन भनेका छन् । ‘सुरुमा ६ महिना अस्थायी म्याद हुन्छ । अनि मात्र स्थायी हुन्छ भनेका छन्’ एक सुकुम्बासीले भने, ‘त्यसैको भरमा परेर बसेका छौ ।’ त्यही भरमा परेर यहाँका सुकुम्बासीले आयोगले केहीअघि आव्हान गरेको जोतभोग जग्गा दाबी दर्ता फारम पनि भरेनन् । सुुकुम्बासीहरुलाई स्थायी लालपुर्जा पाउने भनेर विश्वस्त पारिएको छ । जुन सम्भव नभएको जिल्ला मालपोत अधिकृत जोशी बताउँछन् ।