मधेशमा गौरवका आयोजना : कुनै बन्द, कुनै अलपत्र

बन्द भएको जनकपुर चुरोट कारखाना परिसरमै छ, मधेश प्रदेश सरकारको कार्यालय ‘मधेश भवन’। काराखानाको पुरानो गोदाम पनि त्यहीं छ। त्यही गोदाम भित्र मिल्काइएका छन् करीब चार हजार जति साइकल। ‘प्रदेश गौरवको आयोजना’ भनी चर्चित ‘बेटी बचाउ, बेटी पढाउ’ कार्यक्रम अन्तर्गत विद्यालय जाने बालिकाहरूलाई वितरण गर्नका लागि २०७९ मा खरीद गरिएका साइकल हुन्, यी। जुन कबाड बनिसकेका छन्।

साइकल खरीदमा भ्रष्टाचार भएपछि यो आयोजना बन्द भयो। किनिएका साइकल पनि जिम्मेवार निकायमा रहनेले ‘अवगाल आइपर्ला’ भनेर वितरण गरेनन्।

मुलुकमा प्रदेश सरकार गठन भएको झण्डै आठ वर्ष पुग्न लागेको छ। यस अवधिमा मधेश प्रदेश सरकारले कृषि विश्वविद्यालय, मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, बेटी पढाउ–बेटी बचाउ, रामजानकी रंगशाला जस्ता ठूल्ठूला आयोजना शुरु गर्‍यो। संघीय सरकारको सिको गर्दै यी आयोजनालाई ‘गौरवका आयोजना’ नाम दिइयो। तर कतिपय नियमित बजेट नपाएर बन्द भए, कतिपय अलपत्र छन् र कतिपयको कार्यप्रगति अत्यन्त सुस्त छ।

स्वार्थमा हराए आयोजना

“गौरवका आयोजना कुनै व्यक्ति वा सरकारको होइन, नागरिकको आवश्यकता पूरा गर्नका लागि हो। तर मधेशमा यी आयोजना भ्रष्टाचार र अनियमितताको थलो बने। प्रदेशवासीलाई अपमानित गरियो” मधेश प्रदेश योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष प्रा.डा. भोगेन्द्र झा भन्छन्, “विडम्बना, मधेशका सच्चा सपुत भनेर चिनिने नेताहरूकै कारण यी आयोजना बदनाम भए।”

सरकार परिवर्तनसँगै सरकारका प्राथमिकता पनि फेरिए। जनता समाजवादी पार्टीका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले ल्याएको गौरवका आयोजनाहरूलाई सोही पार्टीका अर्का मुख्यमन्त्री सरोज यादवले ‘प्रदेश गौरव’ को रूपमा अघि बढाउन सकेनन्।

“मेरो कार्यकालमा प्रदेश गौरवका आयोजनामध्ये केही अघि बढाउन नसकेको स्वीकार्छु तर, त्यसको कारण मैले काम गर्न नचाहेर होइन” मधेश प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री सरोज यादव भन्छन्, “ती योजनाहरूलाई भ्रष्टाचारको नाममा धेरै बदनाम गरियो, अख्तियारमा मुद्दा पर्‍यो। त्यसैले बढाउन सकिएन।”

मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस तहमा ५० जनाको सिट ल्याउन आफूले नै प्रयास गरेको उनले बताए। कर्मचारी, दलहरू र सबै सरोकारवालाको सहयोगमा मात्रै ठूला आयोजनाको काम अघि बढाउन सकिने हुँदा त्यस्तो सहयोग नपाउँदा सोचे जस्तो काम गर्न नसकेको उनले दाबी गरे।

यद्यपि, सरोज यादव नै मुख्यमन्त्री छँदा जनकपुरमा रामजानकी बहुउद्देश्यीय रंगशाला निर्माणको घोषणा भएको थियो। उनले रंगशाला निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले दुई अर्ब लगानी गर्ने बताएका थिए। तर, त्यो पनि योजनामै सीमित रह्यो।

बस आए, योजना हरायो

मंसीर २०७७ मा तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री जितेन्द्र सोनलको पहलमा ‘प्रदेश परिवहन कार्यक्रम’ ल्याइयो। रु.३ करोड ९ लाखमा पाँच वटा आधुनिक बस खरीद भए। जनकपुरधाम–वीरगञ्ज र जनकपुरधाम–राजविराज रुटमा चलाउने योजना थियो। तर सोनल हटेपछि मन्त्री बनेका कांग्रेसका रामसरोज यादवले चासो देखाएनन्।

करोडौं रकम खर्च गरेर ल्याइएका यी बसहरू झण्डै १६ महिनासम्म थन्क्याएर राखियो। पछि मन्त्रिपरिषद्ले ती बस विभिन्न संस्थालाई दियो– दुई वटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई, एक–एक वटा कृषि विश्वविद्यालय, कृषि तालिम केन्द्र र प्रदेश प्रशिक्षण केन्द्रलाई।

“बस खरीद गर्नुअघि कार्यविधि बनाउनुपर्ने थियो। योजना, कर्मचारी केही व्यवस्था नगरी सिधै बस किन्नु तत्कालीन सरकारको अपरिपक्व निर्णय थियो” पूर्वमन्त्री यादव भन्छन्, “यस्तो काम शुरु गर्नुअघि योजना निर्माण, सम्भाव्यता अध्ययन, लाभ–लागत विश्लेषण गर्नुपर्छ। केही नगरी बजेट खर्च गरियो भने त्यो काम पूरा हुँदैन।”

उता पूर्व भौतिक तथा यातायात मन्त्री जितेन्द्र सोनल कामको जस अरूले नपाउन् भन्ने मनोवृत्तिका कारण प्रदेश परिवहनको योजना कार्यान्वयनमा नलगिएको बताउँछन्। भन्छन्, “म मन्त्री हुँदा खेत–खेतमा पानी, हात–हातमा काम, प्रदेश परिवहन जस्ता योजना ल्याएको थिएँ तर, पछिल्ला सरकारहरूले कार्यान्वयनमा मतलब गरेनन्।”

प्रदेश परिवहन आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, कार्यविधि आदि नबनाई शुरुमै बस खरीद गरेर भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पनि परेको छ। आयोगको बर्दिबास कार्यालयका अनुसार उक्त मुद्दा अनुसन्धानकै चरणमा छ।

भ्रष्टाचारले ठप्प बेटी पढाउ कार्यक्रम

लालबाबु राउत मुख्यमन्त्री हुँदा तामझामका साथ शुरु भएको ‘बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ अभियान महिला सशक्तीकरणको आधार बन्ने दाबी गरिएको थियो। यो अभियान अन्तर्गत छोरी शिक्षा बीमादेखि छोरीहरूलाई साइकल बाँड्नेसम्मका कार्यक्रमले देशभरि चर्चा पाए। तर, अहिले यो अभियान हराएको छ।

विशेष अदालतले यो कार्यक्रम अन्तर्गत स्कूल जाने बालिकाका लागि साइकल किन्दा भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै १८ माघ २०८० मा तत्कालीन सचिव यमप्रसाद भुसाल र इञ्जिनियर भगवान झालाई दोषी ठहर गर्‍यो।

जनकपुरधाम–४ का अभिभावक अरुण साह भन्छन्, “हाम्रा छोरीहरूले यस कार्यक्रमबाट ठूलो लाभ पाउन सक्थे, तर भ्रष्टाचारले उनीहरूको अधिकार खोस्यो। अहिले पनि पाँच हजारभन्दा बढी साइकल गोदाममै कुहिएका छन्।”

छोरी शिक्षा बीमा पनि रोकियो

यसै अभियान अन्तर्गत शुरु गरिएको ‘छोरी शिक्षा बीमा’ पनि अहिले बन्द छ। “प्रदेशका छोरीहरू अब जन्मिंदै तीन लखिया हुनेछन्” तत्कालीन मुख्यमन्त्री राउतले अभियानको सुरुवात गर्दा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भनेका थिए, “हामीले अहिलेलाई तीन लाख रुपैयाँको बीमा गरेका छौं, स्थानीय सरकारबाट सहयोग भयो भने यसलाई २० वर्षमा २० लाख रुपैयाँसम्म बनाउने लक्ष्य छ।”

अवस्था कस्तो छ भने, २०७५/७६ मा ५ हजार ६६६ बालिकाको बीमा गरिएकोमा हालसम्म कुल १४ हजार ४५३ जनाको मात्रै बीमा भएको छ। २०८१/८२ मा अनलाइनमार्फत आवेदन दिएका ९ हजार ४५६ जनाको बीमा हुन सकेन।

“दिनको २०–२५ अभिभावक बीमा गराउन आउँछन्, तर हामीसँग जवाफ छैन” कार्यक्रमकी फोकल पर्सन प्रियंका यादव भन्छिन्, “कम्तीमा बीमा दर्ताका लागि फारम भरिसकेकाहरूको बीमा गरिदिए हुन्थ्यो।”

शिक्षामन्त्री रानी तिवारीका अनुसार अहिले नयाँ टेन्डर आह्वान गर्दा बैंकहरूले प्रिमियम रकम तीन गुणा बढाएपछि मन्त्रालय पछि हट्न बाध्य भएको हो। “आगामी वर्ष के गर्न सकिन्छ हेरौंला, यस वर्ष काम गर्न सकिएन”, उनले भनिन्।

वर्तमान सरकारले प्रदेशमा पहिले घोषणा भएर अलपत्र परेका यी आयोजनालाई अघि बढाउन चाहेको देखिंदैन। बरु यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा ‘बेटी जिन्दावाद’, ‘उद्यमशील महिला, समृद्ध मधेश’, ‘महिलाके विकास— घरके विकास, घरके विकास— समाजके विकास, समाजके विकास— देशके विकास’ र ‘मुख्यमन्त्री महिला उज्ज्वला कार्यक्रम’ जस्ता नारा समावेश गरेर महिला सक्षमताका लागि काम गरिरहेको दाबी गरेको छ। यद्यपि, अहिलेसम्म यस्ता कुनै आयोजनाहरू कार्यान्वयनका लागि अघि बढाइएको छैन।

खुम्चिएको स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान

२०७७ चैतमा स्थापना भएको मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पनि बजेट अभावले जेनतेन चलिरहेको छ। प्रतिष्ठानका रेक्टर डा. रामनरेश पण्डित भन्छन्, “गत वर्षभन्दा यो वर्ष दुई करोड बढी (१७ करोड रुपैयाँ) बजेट पायौं। तर गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा विस्तार गर्न यो बजेट पर्याप्त छैन।”

प्रदेश सरकारले सञ्चालन खर्च बापत रु.७ करोड र शैक्षिक गतिविधिका लागि रु.१० करोड विनियोजन गरेको छ। यो रु.१७ करोडमध्ये रु.१२ करोड कर्मचारी तलबमै जाने हुँदा प्रतिष्ठानले सेवा विस्तार गर्न त के, चालु सेवालाई पनि थप गुणस्तरीय बनाउने अवस्था छैन।

प्रतिष्ठानमा हाल स्नातक तहमा एमबीबीएस, बीएनएस, बीएस्सी नर्सिङ, बीपीएच, बीएससी एमएलटीको कक्षा सञ्चालन हुँदै आएको छ। त्यसैगरी स्नातकोत्तर तहमा एमडी इन अब्सट्रेटिक्स एन्ड गाइनोकोलोजी, एमडी इन पिडियाट्रिक्स, एमडी इन इन्टरनल मेडिसिन र एमडी इन जनरल सर्जरीको पनि पढाइ भइरहेको छ।

चिकित्सा शिक्षा ऐन अनुसार प्रतिष्ठानले चिकित्साशास्त्रतर्फ स्नातकोत्तरमा शतप्रतिशत छात्रवृत्तिमा र स्नातक तहमा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्छ। प्रतिष्ठानले उपलब्ध गराउने छात्रवृत्ति बापतको रकम संघ सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्छ।

तर, यो प्रदेश सरकार मातहतको प्रतिष्ठान भएका कारण संघ सरकारले उक्त रकम उपलब्ध गराएको छैन। अहिले प्रतिष्ठानमा शुल्क तिरेर पढ्ने विद्यार्थी १२ जना छन्, जसबाट वार्षिक रु.१ करोड ८० लाख आउने र उक्त रकम अरू विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन पनि नपुग्ने रेक्टर पण्डित बताउँछन्।

उपचारका लागि आउने बिरामीबाट वार्षिक रु.१५ देखि १७ करोडसम्म आम्दानी भए पनि त्यो रकमले विकास समिति मार्फत प्रादेशिक अस्पतालमा कार्यरत करिब अढाइ सय कर्मचारीहरूको तलब सुविधा र ल्याबको व्यवस्थापन जस्ता काममा खर्च हुने गरेको उनले जानकारी दिए।

प्रदेशका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री शत्रुधनप्रसाद सिंह भन्छन्, “प्रदेश सरकारको सहयोगले मात्रै पुग्दैन। संघीय सरकारले बजेट नपठाउँदा समस्या छ।”

अभाव झेल्दै कृषि विश्वविद्यालय

मधेश कृषि विश्वविद्यालय, मधेश प्रदेश सरकारको अर्को गौरवको आयोजना हो। तर, अवस्था यतिसम्म बेहाल छ कि, चार वटा संकायमा पढाइ हुने यो विश्वविद्यालयका सबै कक्षा आठ जना प्राध्यापकले मात्रै धानेका छन्।

कृषि क्षेत्रमा गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादनका लागि निकै महत्वपूर्ण भनिएकोे यो विश्वविद्यालयको २७ मंसिर २०७८ मा तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत, जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, प्रदेश सरकारका तत्कालीन अर्थमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साह र सामाजिक विकासमन्त्री नवलकिशोर साहले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरेका थिए।

प्रदेश सरकारले नै राजविराज–१२ मा उपलब्ध गराएको २६ बिघा ८ कट्ठा जग्गामा विश्वविद्यालय भवनको निर्माण शुरु गरिए पनि बजेट अभावले अलपत्र रहेको उपकुलपति डा. वैद्यनाथ महतो बताउँछन्। 

अहिले राजविराज–३ मा भाडाको भवनमा सञ्चालित यो विश्वविद्यालयमा कृषि विज्ञान, पशु स्वास्थ्य तथा पशु विज्ञान, माछा विज्ञान र खाद्यप्रविधि विज्ञान गरी चार वटा संकायमा कक्षा सञ्चालन हुन्छ।

कृषिमा स्नातक अध्ययनरत विद्यार्थी दिलीप मण्डल भन्छन्, “परम्परागत खेती हुँदै आएको मधेश क्षेत्रको कृषिका लागि यो विश्वविद्यालय वरदान सावित हुन सक्छ। तर, अहिले अनुसन्धान राम्रोसँग हुनसकिरहेको छैन। हामीले प्राध्यापकको अभाव पनि झेलिरहेका छौं।”

विश्वविद्यालयलाई आर्थिक  वर्ष २०७८/७९ मा सरकारले रु.३१ करोड ७६ लाख प्रारम्भिक पूँजी उपलब्ध गराएको थियो। त्यसपछि बजेट खुम्चिंदै गयो। उपकुलपति डा. वैद्यनाथ महतो भन्छन्, “यो आर्थिक वर्षमा ४० करोड माग्दा ४ करोड मात्रै विनियोजन भयो। अघिल्लो वर्ष १० करोड दिने वाचा गरेर १० लाख मात्र दिइएको थियो।”

“सरकारले खुद्रे योजनाहरूलाई प्राथमिकता दिएर कृषि विश्वविद्यालयलाई बजेट दिएको छैन”, जसपा नेपालका प्रवक्ता मनिष सुमन आरोप लगाउँछन्।

एउटा पार्टी सरकारमा छँदा ल्याइएका योजना वा स्थापित संस्थालाई अर्को पार्टीको सरकार आएपछि अघि नबढाउने प्रवृत्तिको शिकार कृषि विश्वविद्यालय पनि भएकोे राजनीतिक विश्लेषक रोशन जनकपुरी बताउँछन्। भन्छन्, “कृषि विश्वविद्यालय राम्रोसँग सञ्चालन गर्न सके देशभरकै कृषिको विकासमा ठूलो योगदान पुग्छ तर, सरकारले यसमा लगानी गर्न चाहेकै छैन।”

“प्रदेश गौरवको आयोजनालाई सबै सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने हो तर, यहाँ सरकारपिच्छे प्राथमिकता फेरिन्छ। त्यसैले पनि ठूला आयोजनाहरू अलपत्र पर्ने गरेका छन्”, अर्थशास्त्रका प्राध्यापक डा. सुरेन्द्र लाभ भन्छन्।

अघिल्लो सरकारले ल्याएका गौरवका आयोजनाहरू वास्तवमै महत्त्वपूर्ण भए पनि तत्कालीन सरकारले ती आयोजनाको कार्यान्वयन भन्दा पनि त्यसलाई पार्टी प्रचार र व्यक्तिगत जस लिने माध्यम बनाएपछि स्थिति बिग्रिएको उनको बुझाइ छ। 

७ असोज २०८२ काे अन्नपूर्ण पोष्टमा प्रकाशित