मेनु

खोज रिपोर्ट

सेतो नूनमा, कालो दृष्टि

प्रवीण अधिकारी (खोज पत्रकारिता केन्द्र)-

२०७० मंसिरको पहिलो सातातिर ललितपुर कुुसुन्ती निवासी लक्ष्मी गजुरेललाई एककिलो नून खोज्न ४ दिन लाग्यो ।  उनले भनिन्- पहिलो दिन पसलले नुन सकिएको छ, भोलि आउनुस भन्यो । दोस्रो दिन जादा आज पनि छैन भनेर फर्काई दियो । तेस्रो दिन बजारका अरु पसल चहारेँ, नून भेटिएन । चौथो दिन एउटा पसलेले १०० रुपैया लिएर नून बेचेको सुईंको पाएँ । अनि १०० रुपैयाँमा एक पोका नून लिनु पर्दा पो झसंग भएँ ।

[प्रकाशित समाचारको लागि तलको LINK मा CLICK गर्नुहोला ।]

http://www.newsofnepal.com/new/mahanagar/2014/03/45379                             about salt
अनामनगरका सन्तोष ज्ञवालीले सुनाए- त्यसबेला नून नपाएर गाह्रो प¥यो नि ! एउटा, दुइटा पसल गर्दै बिहानैभरि अनामनगरका सारा पसल चहारें । तर नून पाईएन । सांझपख ६० रुपैयाका दरले २ प्याकेट नून पाईयो ।

साल्ट ट्रेडिङका नून विभाग प्रमुख कुमार राजभण्डारी भन्छन्, त्यसबेला नाफाखोर व्यापारीहरुले नूनको कृत्रिम अभावको सिर्जना गरेर उपभोक्तालाई ठग्ने काम गरेका हुन् ।

तर उपभोक्ताहरु भन्छन्- नूनको अभाव हुनुमा साल्ट टे्रडिङका कर्मचारी पनि कम जिम्मेवार छैनन् । नूनमा समेत खेलवाड गर्नु त देशभरिनै ठगीको महामारी चलाउनु हो ।

चुनावका समयमा तराईमा नूनको हाहाकारै भयो त ?
हामीसंग ६ महिनालाई पुग्ने नूनको स्टक हुन्छ  । हामीले ६ महिनाका लागि मुलुकभरलाई चाहिने नूनको मौज्दात राख्नै पर्छ ।

सर्वसाधारणले किन सहजै पाएनन् त ?
हल्लाका पछि लागे । चुनावको समयमा भारतीय बजारमा नून अभावको हल्ला फैलियो । त्यसको प्रभाव हामीकहाँ पनि प¥यो ।

मोरङका उपभोक्ताले चाहिँ नपाउने, नेताले चाहिँ स्टक राखेर नून बितरण गरेको पाइयो नि ?
त्यो त राम्रो काम भएन नि ।

नेताले मात्र कहाँबाट नून पाएछन् ? तपाईले अनुगमन गर्नु भएन ?
बजारमा नून थियो । कसैले लुकाएको पाएनौं ।

कुमार राजभण्डारी , नायब महाप्रवन्धक तथा नून बिभाग प्रमुख, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन

 दोश्रो संविधान सभाको निर्वाचनको मुखैमा, मंसीरको पहिलो सातातिर काठमाडौ उपत्यका र पूर्वी तराईमा एकाएक नुनको अभाव हुन गयो । त्यसबेला उपत्यकाका उपभोक्ताले समेत एक किलो नूनलाई १०० रुपैयाँसम्म तिर्नु प¥यो भने पूर्वी तराईका उपभोक्ताले १५० सम्म तिरे । तर साल्ट ट्रेडिङको वितरण विभागले नूनको कालो बजारी रोक्न कुनै तत्परता देखाएन ।
२०४६ सालको परिवर्तन पछि देशले खुल्ला अर्थनीति लिएपनि, आयोडिनयुक्त नूनको आपूर्ति गर्ने एकाधिकार साल्ट टे«डिङ कर्पोरेसनलाई दिईएको छ । साल्ट टे«डिङको एकाधिकारमा रहेका अन्य अत्यावश्यकीय उपभोग्य बस्तुहरुको आपूर्तिमा पनि यस्ता समस्याहरु आईरहेका छन् ।

नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष प्रदिपजंग पाण्डे भन्छन्- नूनमा साल्ट्र टे«डिङको एकाधिकार तोड्नु पर्ने बेला आईसक्यो ।  कुनै पनि व्यापारमा एकल मनोमानी हुँदा यस्ता समस्या आईरहन्छन् । साल्ट ट्रेडिङका नायब महाप्रवन्धक तथा नून बिभाग प्रमुख कुमार राजभण्डारी पनि बजार अनुगमन गर्दा साल्ट ट्रेडिङका केही आधिकारिक बिक्रेताले बदमाशी गरेको स्वीकार गर्छन् । उनले भने, समस्या हामीमा होईन, निजी क्षेत्रले उब्जाएका हुन् । साल्ट ट्रेडिङका बिक्रेतालाई त हामीले तुरुन्त नियण्त्रणमा लियौं । तर निजी क्षेत्रले अवाञ्छित हल्लाको फाईदा उठाउँदै बजारमा अभाव सिर्जना गरिदियो । तिनलाई नियण्त्रण गर्ने काम सरकारको थियो ।

जनकपुरमा नूनको अभाव भएछ नि  ?
अभावको हल्ला भैदिनाले केही समस्या देखियो । सञ्चारमाध्यमहरुले कुरै नबुझी नूनको अभाव भएको समाचार दिएकाले असर देखिएको हो ।
 
सर्वसाधारण त मर्कामा परे नि ?
सर्वसाधारण पनि हल्लाकै पछि लागे । चाहिने भन्दा बढी नून किनेर झन अभाव बनाई दिए । हामीसंग यथेष्ट नूनको स्टक थियो । बजारमा पनि नून थियो । तर उपभोक्ताले नून नपाउनु छक्क पर्ने कुरा थियो ।

बजार अनुगमन गर्नुभयो र ?
ग¥यौं नि ।स्थानीय प्रशासनसंग मिलेर तीन दिन अनुगमन गर्यौं । पसलमा नून थियो । हामीले नूनको कमी छैन भनेर स्थानीय संचार माध्यमलाई पनि बतायौं । हल्लाको पछाडि नलाग्न आग्रह पनि ग¥यौं । तर यहाँका रेडियोले हाम्रा कुरै सुनेनन् ।

जगदिश नारायण चौधरी,शाखा प्रवन्धक,साल्ट ट्रेडिङ, जनकपुर,८७१७६

साल्ट ट्रेडिङका २२ सय भन्दा बढी आधिकारीक बिक्रेताहरु छन् । राजधानीमा मात्रै ६सय जति छन् । नून विभाग प्रमुख भने आफ्नै आधिकारिक बिक्रेताप्रति शंका गर्छन् । उनले भने- “अनुगमन गर्दा केही डिलरले बदमासी गरेको भेटियो ।” उनले आरोप त लगाए । तर तिनको नाम सार्वजनिक गर्न चाहेनन् । त्यति मात्र होईन, बदमासी गर्नेलाई कारवाही पनि गरेका छैनन् ।

उपत्यकाका नून डिलरहरु चाहिँ, “साल्ट ट्रेडिङको शंका र आरोप हावादारी हो” भनिरहेका छन् । पाटनका नून डिलर देवेन्द्र श्रेष्ठले सबै दोष उपभोक्तामाथि नै थुपारे । उनले भने- नूनको अभाव भएको हल्लाको पछि लागेर उपभोक्ताले आवश्यकता भन्दा बढी नून किनेर राखिदिनाले त्यो समस्या आएको हो ।

नाफा खाने मुख
साल्ट ट्रेडिङले डिलरहरुलाई १३ रुपैया ५० पैसामा प्रतिकिलो नून उपलब्ध गराउँछ । डिलरहरुले प्रतिकिलो नूनमा रु. १।५० नाफा लिएर साधारण बिक्रेतालाई १५ रुपैयाँमा बेच्छन् । सामान्य बिक्रेताले उपभोक्तासंग १६ रुपैयाँ लिन्छ । यसरी साल्ट ट्रेडिङको कालीमाटीको गोदामबाट कालीमाटीकै किराना पसलमा आईपुग्दा एक किलो नूनमा रु.२।५० मूल्य बढिसकेको हुन्छ ।
निजी क्षेत्रका व्यापारीहरुले नूनको मूल्य बढाउन र नाफा बढी लिन खोजीरहेका छन् । उनीहरु भन्छन्- विगत ४ बर्षदेखि नुनको मूल्य बढेको छैन ।  

त्यसैले नूनको मूल्य बढ्ने हल्ला चलिरहन्छ । संविधानसभा निर्वाचनको समयमा पनि नूनको मूल्य बढ्ने हल्ला फैलियो । मूल्य बढ्ने आशामा केही डिलर र बिक्रेताहरुले नून लुकाएको आरोप साल्ट ट्रेडिङले लगाउँदै आएकोे छ । तर कुन डिलरले के कति नुन लुकाए भन्ने बारेमा केही बताएको छैन । नायब महाप्रवन्धक तथा नून बिभाग प्रमुख कुमार राजभण्डारी भन्छन्–बजारमा नूनको मूल्य बढ्ने हल्ला चलिरहन्छ । तर साल्ट ट्रेडिङलाई नूनको मूल्य निर्धारण अधिकार छैन । बाणिज्य मन्त्रालयको सहसचिवको संयोजकत्वमा रहेको समितिले सिफारिस गरेपछि मात्र सरकारले नूनको भाउ बढाउने निर्णय गर्छ ।

सबै जोगी कानै चिरेका
संविधानसभाको निर्वाचनको मुखमा बिहार राज्यको केही स्थानहरुमा नुन अभाव हल्ला चल्यो । त्यसैको फाईदा उठाएर नेपालका व्यापारीहरुले पनि नूनको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरिदिए । मंसिरको पहिलो साताभरि राजधानी लगायत मुलुकका धेरै स्थानमा उपभोक्ताहरु नराम्ररी ठगिए ।

यसै समयमा पूर्वी तराई र राजधानीका व्यापारीले रामै्र फाइदा उठाए । यसै मेसोमा ठूला राजनीतिकर्मीहरुले पनि नूनलाई राजनीतिक हतियार बनाए । निर्वाचनको मुखमा, पूर्वी तराईमा नूनको यति ठूलो हाहाकार भयो कि सामान्य किराना पसलहरुका त के कुरा ठूला पसल र डिपार्टमेण्ट स्टोरहरुबाट समेत नून गायब भए ।

निर्वाचनको समय भएकोले प्रशासक, कर्मचारी र प्रहरी समेत व्यस्त थिए । नूनको बिषयमा पसले र उपभोक्ता बीच विवाद  हुन्थे । तर सर्वसाधारणले गुनासो गर्ने ठाउँ कहीँ थिएन ।

यसबेला सिराहा बजारमा भने नून खोज्नेहरुको घुईँचो लागेको थियो । स्थानीय खुद्रा पसलेहरु नून सकिएको भनेर ग्राहकको भीड पन्छाउँदै थिए । ग्राहकहरु चाहिँ जनकपुरमा नुन पाईन्छ रे, किलोको १५० रुपैँयामा बेचिरहेको छ रे भनेर सूचना साटासाट गर्दै थिए ।

रेडियो मिथिलाका समाचार प्रमुख सुजित कुमार झाले स्मरण गर्दै भने—मंसिर १ गते त जनकपुरमै नूनको हाहाकार भयो । संचारमाध्यमहरुले पनि नून अभावको समाचार फैलाए । रेडियोबाट समाचार सुनेका सर्वसाधारणहरुले जहाँ पायो त्यहीँबाट सकेजति नून उठाई रहेका थिए । साना पसलेहरुले पनि नून पनि लुकाई रहेका थिए । मौकामा चौका हान्न पल्किएका व्यापारीहरुले भने एक किलो नूनको १०० देखि १५० रुपैया सम्म लिईरहेका थिए । हप्तादिन सम्म उपभोक्ता ठगिँदा पनि प्रशासनले कुनै कदम चालेको थिएन ।

साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन जनकपुर शाखा प्रमुख जगदिश नारायण चौधरी भन्छन्—“हामीसंग नून पर्याप्त थियो, तर यहाँका रेडियोहरुले भने नून छैन भनिरहेका थिए । रेडियोको समाचार सुनेर म त छक्क परिरहेको थिएँ ।”
चौधरीले भने— रेडियोले हल्ला गर्न थालेपछि, प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जानकारी दिएर साल्ट ट्रेडिङमा नून प्रर्याप्त मात्रामा छ भन्ने सूचना जारी गर्दा न त रेडियोले पत्यायो न उपभोक्ताले ।

शाखा प्रवन्धक चौधरीले जनकपुरमा नूनको अभाव नरहेको जिकिर गरेपनि स्थानीय सञ्चारकर्मीहरु जनकपुरमा तीनदिनसम्म नूनको हाहाकार भएको दावी गर्छन् । जनकपुर टुडेका सम्पादक बृज किशोर यादवले भने- सक्दो नाफा खाएर व्यापारीले नून बेचिसकेपछि बजार अनुगमन भएको हो ।

अर्का सम्पादक सुजित झाले थपे— व्यापारीले अनुगमन टोलीलाई नून छ भने तर सर्वसाधारणलाई दिएनन् । अनुगमन टोलीले व्यापारीका कुरा पत्याउने कि उपभोक्ताका ? बजारमा नून भएको भए साल्ट टे«डिङ आफैले बिक्रि केन्द्र खोल्नु पथ्र्यो ?

नूनमा राजनीति
मधेशी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष बिजय कुमार गच्छेदार मोरङ ७ बाट निर्वाचन लडिरहेका थिए । उनले आफ्नो पक्षमा भोट तान्न नूनको राजनीति गरे । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा नूनको अभाव रहेको थाहा पाउने बित्तिकै एक पोका नूनसंगै आफ्नो पर्चा बाँडेर भोट मागेका थिए ।

बिराटनगर–१४को चुनाव प्रचार कार्यालयमा नून लिनेको भीड जम्मा गराए । नून अभावको चुनावी लाभ लिन खोजेका गच्छदार, देशको उपप्रधान मन्त्री र गृह जस्ता महत्वपूर्ण मन्त्रालय सम्हालिसकेका व्यक्ति हुन् । यिनको सिको गरेर बिहार राज्यसंग सीमा जोडिएका जिल्लाहरुमा पनि विभिन्न दलका नेताहरुले भोट तान्नका लागि नूनलाई माध्यम बनाए ।
मोरङ, सुनसरी, बारा, पर्सा, रौतहट, सिरहा, सर्लाही, धनुषा, सप्तरीका साथै पूर्वका केही पहाडी जिल्लाहरुमा समेत नून अभावको हल्ला फिजाएर कमाउने ब्यापारीलाई राजनैतिक दलका ठूला नेताहरुले राम्रैसंग साथ दिए । त्यसैले ती व्यापारीहरुले कुनै कारवाही भोग्नु परेन ।

साल्ट ट्रेडिङको तथ्याँक अनुसार, मंसिर १,२ र ३ गते गरी ३ दिनमा काठमाडौबाट २२ हजार बोराभन्दा बढी नून बिक्री भएको थियो । उपत्यकामा एक महिनामा खपत हुने नूनको परिणाम हो यो । यत्रो नून, तीनदिनसम्म कहाँ हरायो भनेर साल्ट ट्रेडिङ खोजी गरेको छैन ।

यसैगरि बीरगंजमा ८,२२८ बोरा, बिराटनगरमा ६,८०० बोरा, बिर्तामोडमा २५सय बोरा र नारायणगढमा १,४३९ बोरा नून तीन दिनमा बिक्री भएको देखिएको छ । महिना दिनलाई पुग्ने नून ३ दिनमै बिक्रिी हुँदा पनि साल्ट ट्रेडिङले भने कुनै गडबडी भएको देखेको छैन ।

तैँ चूप, मैँ चूप
नायब महाप्रवन्धक तथा नुन बिभाग प्रमुख कुमार राजभण्डारीको कुनै तर्क काम नलागे पछि उनले दोष जति अदृश्य कालो बजारमाथि थोपरिदिए । यसै क्रममा उनले यसो पनि भन्न भ्याए—बजार अनुगमन गर्दा साल्ट ट्रेडिङकै आधिकारिक बिक्रेताले पनि बदमाशी गरेको देखियो । व्यापारीहरुमा मौकाको फाइदा उठाउने प्रवृति देखियो ।
उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरु भने साल्ट टे«डिङका कर्मचारीको मिलेमतो बिना व्यापारीले कालोबजारी गर्न सक्तैनन् । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च काठमाडौका अध्यक्ष जगन्नाथ मिश्र भन्छन–साल्ट टे«डिङसंग सेटिङ मिलाएरै कालोबजारी भएको हो । प्रशासनले छानविन किन गरेन ? त्यो चाहिँ रहस्यमा छ । जिम्मेवार निकाय तैँ चूप, मैँ चूपको खेलमा लाग्ने अनि निर्धा उपभोक्ता सधैँ मर्कामा पर्ने ?

निर्धालाई सरकार छैन
देशको मध्य र सुदुरपश्चिम पहाडका वासिन्दाहरु, जीवनको लागि अत्यावश्यकीय वस्तु नूनको अभावमा छटपटिई रहेकाछन् । यस क्षेत्रमा चामल किन्नेको लाईन भन्दा नून माग्नेको लाम लामो हुँदैछ । काठमाडौ उपत्यकाका उपभोक्ता खानेपानीको लागि जसरी तडपिन्छन्, मारामार गर्छन्, ठीक त्यसैगरि मध्य र सुदुर पश्चिम पहाडका उपभोक्ताहरु नूनका लागि तडपिईरहेका छन् ।
यस बाहेक नून पाउन सफल उपभोक्ताले चाहिँ आयो नुनको गुणस्तर र नूनिलोपन खस्किएको गुनासो गरिरहेका छन् । नून नपाएर महिनौं अलिनो खान वाध्य भएका उपभोक्ताहरु भन्छन्- साल्ट ट्रेडिङगको नाममा नून बार्नु पर्ने दिन आएछ । एक त नून पाईंदैन, अर्को पाईएको नून पनि कमसल र अलिनो छ । निर्धालाई सरकारै छैन । हामीलाई कसले हेर्ने ?
 

[२०७० चैत्र ०६ (20 March 2014)को नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा प्रकाशित]

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

थपखोज रिपोर्ट

सहकारी बजार विकास कार्यक्रमः एक अर्ब स्वाहा, काम भएन

सहकारी बजार विकास कार्यक्रमः एक अर्ब स्वाहा, काम भएन

तरकारीको उत्पादनदेखि बजारसम्मको नेटवर्क निर्माण गरी किसानलाई उचित मूल्य र उपभोक्तालाई सुपथ मूल्यमा तरकारी उपलब्ध गराउने भनी झण्डै एक अर्ब...
कोशी प्रदेश : नबन्ने आयोजनाका लागि करोडौंका डीपीआर

कोशी प्रदेश : नबन्ने आयोजनाका लागि करोडौंका डीपीआर

कोशी प्रदेश सरकारले करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेर बनाएका विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) कार्यान्वयनमा जानै नसक्ने अवस्थामा छन्। कार्यकर्ता पोस्न र...
स्वार्थको फन्दामा सांसद, बिचौलियाको हितमा कानून

स्वार्थको फन्दामा सांसद, बिचौलियाको हितमा कानून

कुनै विधेयक मस्यौदाका क्रममा मात्रै होइन, संसद्मा दर्तापछि पनि सांसदलाई आफैंले तयार पारेको संशोधन हाल्न लगाएर स्वार्थ समूहले मनपरी गरिरहेका...