एन्फामा भ्रष्टाचार : अख्तियारले आँखा चिम्लियो गणेश थापा उम्किए

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन एन्फा अध्यक्ष गणेश थापा संलग्न अनियमिततामा कसरी आँखा चिम्लियो ? शक्ति र पहुँचमा हुनेहरू गम्भीर कसुरमा पनि उत्तरदायी हुनु नपर्ने नेपाली शासन प्रणालीको भेद खोल्ने एउटा कथा । 

-कृष्ण ज्ञवाली : खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि

दुई वर्षअघिको कुरा हो, १० फागुन २०७१ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अखिल नेपाल फूटबल संघ (एन्फा) का अध्यक्ष गणेश थापाको उजुरीमा कारबाही नचलाउने निर्णय ग¥यो । आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, “थापा माथिको उजुरीलाई तामेलीमा राख्ने निर्णय भएको छ । थप प्रमाण प्राप्त भए अनुसन्धान अघि बढ्नेछ ।” 

१२ असोज २०७१ मा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले गणेश थापा संलग्न अखिल नेपाल फूटबल संघ (एन्फा) का विभिन्न परियोजनामा रु.५८ करोड अनियमितता भएको आशंकामा छानबीन गर्न अख्तियारलाई निर्देशन दिएको थियो । त्यही निर्देशनको जवाफमा अख्तियारले विज्ञप्ति नै निकालेर ‘कारबाही गर्न नसकिने’ स्पष्टीकरण दिएको थियो । त्यसबेला अख्तियारको प्रमुख आयुक्तमा लोकमानसिंह कार्की र आयुक्तमा केशव बराल मात्रै सदस्य थिए । 

फिफाले गणेश थापामाथि गम्भीर आरोप लगायो । उसको मुख्य आरोप भनेको सन् २०११ को फिफा निर्वाचन र सन् २००९ को एएफसी कंग्रेसमा थापाले ‘घूस खाएर भोट हालेको’ भन्ने लगायत थियो । फिफाको यो आरोप र कारबाही पछि अख्तियारलाई पनि लाज छोप्न कर लाग्यो । तत्कालीन प्रवक्ता कृष्णहरि पुस्करले ‘यो मुद्दा २३ माघ २०७१ मा तामेलीमा राखिसकेको भए पनि अनियमितताको फाइलमाथि फेरि छानबीन हुने’ बताए । पुष्करले भनेका थिए, “तामेलीमा राखिसकेको भए पनि अख्तियारले फेरि त्यो फाइल खोलेर अनुसन्धान गर्नेछ ।” 

यसपछिका दुई वर्षमा अख्तियारले यस बारेमा के अनुसन्धान ग¥यो, सार्वजनिक जानकारीमा आएन । लोकमानसिंह कार्की पदमा रहँदासम्म संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले पनि उसकै शब्दमा ‘रु.५८ करोड हिनामिना’ को यो  मामिलामा खासै सक्रियता देखाएन । तर, २७ माघ २०७३ मा आएर सार्वजनिक लेखा समितिले फेरि अख्तियारलाई पत्राचार गर्दै ‘एन्फा अनियमिततामा भएको अनुसन्धानको प्रगति विवरण’ माग्यो । अख्तियारले बुझाएको ‘प्रगति विवरण’ अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन ।  

लोकमान हटे, रोग हटेन

एन्फा अनियमितता प्रकरण के हो ? यसमा अख्तियारले के कस्तो अनुसन्धान गरेको रहेछ ? र उसले के आधारमा यो विषय तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेछ भनेर हामीले खोतल्ने प्रयास ग¥यौं । अख्तियार स्रोतबाट यस सम्बन्धी कागजातहरूको अध्ययन गर्दा गणेश थापा प्रकरणमा तीन जना अनुसन्धान अधिकृतले १९ माघ २०७१ मा २३ पेज लामो टिप्पणी आयुक्तसमक्ष पेश गरेको भेटियो । २२ माघ २०७१ मा तत्कालीन आयुक्त बराल र भोलिपल्ट प्रमुख आयुक्त कार्कीले त्यो टिप्पणी सदर गरेका रहेछन् । टिप्पणीको सार भनेको ‘एन्फा अनियमितता प्रकरणमा प्राप्त उजुरीमाथि गरिएको अनुसन्धान र प्राप्त कागजातबाट कहींकतै पनि भ्रष्टाचार भएको देखिंदैन’ भन्ने रहेछ ।

तर अहिले त्यही निर्णयका कारण अख्तियार असजिलो अवस्थामा छ । उसले कागजी नै सही तर लेखा समितिलाई प्रगति विवरण देखाउनै पर्ने भएको छ । किनकि फिफाको इथिक्स कमिटीले ‘थापाले निर्वाचनको बेला व्यक्तिगत र पारिवारिक फाइदाका लागि फूटबल पदाधिकारीहरूबाट आर्थिक लाभ लिने काम गरेको’ अभियोग लगाएको छ । थापाले फिफाको आचारसंहिताको विभिन्न ६ वटा धारा उल्लंघन गरेको उसको ठहर छ । जसमध्ये धारा १९ स्वार्थको द्वन्द्व, धारा २० उपहार र अन्य फाइदा लिएको, धारा २० घूस लिएको भन्नेछ । यो भनेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐनसँग सोझै सम्बन्धित विषय हो । 

यति हुँदाहुँदै पनि नेपालमा भ्रष्टाचार, अनियमितता र बेथिति नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक दायित्व बोकेका निकाय ‘प्रमाण भेटे अनुसन्धान गर्छु’ भन्ने र सर्वोच्च जनप्रतिनिधि निकाय ‘प्रगति विवरण माग्ने’ काम गरेर समय बिताइरहेका छन् । उनीहरूलाई फिफाको इथिक्स कमिटीको निक्र्योलले केही न केही गरेको देखाउनुपर्ने अवस्था ल्याइदिएको छ ।  

एएफसीका अध्यक्ष मोहम्मद विन हमामसँग १ लाख १५ हजार डलर लिएको आरोप थापामाथि लागेको छ । चेक काटेर छोरा (गौरव थापा) को खाताबाट आफ्नो खातामा रकम हस्तान्तरण गरेको विषयलाई फिफाको इथिक्स कमिटीले गम्भीर कसुर मानेर कारबाही गरेको हो । उनलाई मात्रै होइन फिफाले आफ्ना पूर्वसदस्य श्रीलंकाली नागरिक मणिलाल फर्नान्डोलाई पनि आजीवन प्रतिबन्ध लगाएको छ । फर्नान्डो एन्फाको भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा भएको अनियमिततामा समेत जोडिएको नाम हो । 

अनुसन्धान र प्रक्रियाका नाममा पहुँचवालाहरू जोगाउन नेपालमा केसम्म गरिन्छ भन्ने एउटा उदाहरण हो, यो । सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्तिले गैरकानूनी रूपमा नगद कारोबार गरेको, घूस खाएको भन्ने मामिलामा अख्तियार आफूले कुनै छानबीन गरेन, उजुरी परेपछि उसले यो फाइल सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा पठाइदियो । अख्तियारले भन्न खोजेको कुरा पहिल्यै थाहा पाएको विभागले कुनै प्रक्रिया अघि बढाउने कुरै थिएन । विभाग स्रोतले भन्यो, ‘लोकमान हुँदासम्म उनको यति चर्को दबाब थियो कि त्यसमा अनुसन्धान हुन सम्भवै थिएन । अदालतले लोकमान हटाएपछि पनि किन हो यो मामिला अगाडि बढेको छैन ।’  

फिफाले देख्यो अख्तियारले देखेन

एन्फा प्रकरणमा गणेश थापाले गरेको अनियमितताका प्रमाणहरू बग्रेल्ती छन् । तर, अख्तियारले यो देखेन । जस्तो कि एन्फाका तत्कालीन महासचिव धीरेन्द्र प्रधानले ‘गणेश थापाले पाएको आर्थिक सहयोग’ सम्बन्धमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा पठाएको पत्र एउटा बलियो आधार हो । पत्रमा प्रधान लेख्छन्, “पूर्व अध्यक्ष हमामले नितान्त व्यक्तिगत रूपमा अभिभावकले गर्ने जस्तै आर्थिक सहयोग गर्नुभएको हो ।” हमाम कसरी थापाका व्यक्तिगत अभिभावक भए र उनले किन यो सहयोग गरे भन्ने विवरण खोतल्ने हो भने सबै कुरा बाहिर आउँछ । तर भ्रष्टाचार मामिलामा अनुसन्धान गर्ने निकायले यसतर्फ प्रवेश गर्नै चाहेन ।  

एन्फा स्वयंले नियुक्त गरेको लेखा परीक्षकले आफ्नो प्रतिवेदनमा पनि एन्फामा भएको अनियमितताको लामो विवरण समेटेको थियो । लेखा परीक्षक गोपालप्रसाद गुप्ताले फिफाबाट प्राप्त रकम व्यक्तिगत खातामा सारेको, संस्थाको जिन्सी सम्पत्तिको विवरण अपारदर्शी बनाई दुरुपयोग गरेको जस्ता कसुर औंल्याएका थिए । तत्कालीन अध्यक्ष र सचिवले चेक दुरुपयोग गरेको, खेलकुद परिषद् र विदेशी संस्थाबाट दोहोरो सुविधा लिएको प्रतिवेदनले औंल्याएको थियो । 

एन्फा अनियमितता प्रकरणमा लाज छोप्नै असजिलो हुने अवस्था आएपछि खेलकुद मन्त्रालयले २०७१ सालमा उपसचिव रामबहादुर थापाको संयोजकत्वमा एउटा छानबीन समिति बनाएको थियो । त्यसले पनि सार्वजनिक प्रतिस्पर्धा, पारिश्रमिकको कर दाखिला, बैंक खातालगायतका विषयमा आर्थिक पारदर्शिता नभएको निक्र्योल निकालेको थियो । त्यसमाथि पनि कहीं कतै सुनुवाइ भएन । 

अर्को अझ रमाइलो उदाहरण छ । एएफसी अध्यक्ष मोहम्मद विन हमामबाट थापाका छोरा गौरवको नाममा दुई किस्तामा ५०/५० हजार डलर निकासा भएको भेटियो । फिफाले नियुक्त गरेको लेखा परीक्षक, ‘प्राइस वाटर कुपर’ नामको अडिट कम्पनीले यसबारे विस्तृतमा उल्लेख गरेको छ । यही घटनाका कारण गौरव थापाले मलेशियास्थित एशियाली फूटबल महासंघ (एएफसी) को आकर्षक जागीर पनि गुमाउनु प¥यो । तर, यस मामिलामा यता अख्तियारले चाहिं हाकाहाकी झूट बोल्यो । उसको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा भनिएको छ,  ‘एन्फा अध्यक्ष गणेश थापा, पत्नी हजुरी थापा र छोराहरू गौरव र अभिषेक थापा समेतको बैंक स्टेटमेन्ट अध्ययन गर्दा उनीहरूको व्यक्तिगत खातामा रकम सारेको देखिएन ।’ अझ छानबीन प्रतिवेदनको निचोडमा त यसो भनिएको छ,– ‘थापा र लेखा प्रमुखको बयानबाट पनि अनियमितता पुष्टि नहुने भएकोले ‘थप केही गरिरहनु नपर्ने ।’ 

गोलमाल गोल प्रोजेक्ट 

अन्तर्राष्ट्रिय फूटबल महासंघ (फिफा) अध्यक्ष सेफ ब्लाटरले सन् १९९९ मा विकासोन्मुख मुलुकहरूमा फूटबल विकास गर्ने महत्वाकांक्षी कार्यक्रम ‘गोल-प्रोजेक्ट’ शुरू गरेका थिए । त्यसअन्तर्गत फिफाले १९३ देशका ५०० प्रोजेक्टमा २० करोड डलर लगानी गरेको थियो । त्यसमध्ये चार चरणमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न भनेर नेपालले पनि १८ लाख डलर (तत्कालीन विनिमयदर अनुसार करीब रु.१७ करोड ४८ लाख) पाएको थियो । 

सन् २००१ देखि २०१२ सम्म चार चरणमा सञ्चालित गोल प्रोजेक्टका विभिन्न कार्यक्रममा परामर्शदाता र निर्माण व्यवसायी छनोट गर्ने काममा अखिल नेपाल फूटबल संघ (एन्फा) सक्रिय थियो । कतिपय योजनाहरू एन्फामार्फत नै भुक्तानी भएको फिफाको विवरणबाट देखिन्छ । तर एन्फाका कुनै पनि लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा ‘गोल प्रोजेक्ट परियोजना’ उल्लेख छैन । गणेश थापा विरुद्ध अख्तियारमा परेको एउटा उजुरी यो थियो । फिफाबाट पैसा लिने तर एन्फाको खातामा रकम आएको र खर्च भएको नदेखिने । दुर्भाग्य अख्तियारले अहिलेसम्म यसमा कुनै कसुर नै फेला पार्न सकेको छैन ।

फिफाको वेबसाइट अनुसार यो परियोजना अन्तर्गत काठमाडौं, बुटवल र धरानका लागि ‘टेक्निकल सेन्टर’ बनाइएको थियो । आफूले ५ लाख डलर सहयोग गरेको भनेर फिफाले त्यो रकम कहाँ र कसरी खर्च गरेको हो भन्ने विवरण पनि वेबसाइटमा उल्लेख गरेको छ । फिफाको वेबसाइट अनुसार, उसबाट ‘एन्फाले ५० हजार डलर पाएको’ थियो । तर एन्फाका कुनै पनि लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा यो विवरण उल्लेख छैन । यसलाई पनि अख्तियारले ‘केही गरिरहन नपर्ने’ ठहर ग¥यो ।

अर्को प्रसङ्ग के छ भने यही समयमा विभिन्न नगरपालिकाहरूले करीब रु.३८ लाख एन्फालाई उपलब्ध गराएका थिए । यो रकम एन्फाको टेक्निकल सेन्टर निर्माणका लागि दिइएको थियो । तर ती टेक्निकल सेन्टर निर्माण गर्ने रानीपौवा कन्स्ट्रक्सनलाई एन्फाले सो रकम उपलब्ध गराएको देखिंदैन । यदि फिफाले नै सोझै रानीपौवा कन्स्ट्रक्सनमार्फत टेक्निकल सेन्टर निर्माण गराएको भए नगरपालिकाहरूले किन एन्फासँग सम्झौता गरे ? त्यो रकम कहाँ गयो ? यस सम्बन्धमा अख्तियारको अनुसन्धान प्रतिवेदन केही बोल्दैन । 

‘एन्फाले खडा गरेको खेलाडी कल्याण कोषको स्रोत नखुलेको रु.४० लाख’ बारेमा पनि अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । यसले एन्फाभित्र थापाको मनमौजी निर्णय र चरम आर्थिक अनियमितताको पोल खोल्यो ।  खोजबीन हुँदा रानीपौवा ककनी निर्माण समूहले ‘फूटबल विकास तथा विस्तार गर्न आर्थिक सहयोगस्वरुप रु.४० लाख दिएको’ पो भेटियो । वास्तविकता के थियो भने– फिफाबाट निकासा भएको रकम अपारदर्शी ढंगले खर्च गरेको भनी एन्फा पदाधिकारीहरूले विरोध गरेपछि अध्यक्ष गणेश थापाले निर्माणमा करीब रु.४ करोड खर्च भएको र त्यसबापत रु.४० लाख एन्फालाई कमिशन प्राप्त भएको’ जवाफ दिएका थिए । थापाले सार्वजनिक कार्यक्रममै भनेका थिए ‘त्यो रकम खेलाडी कल्याण कोषमा राखिदिएको छु ।’ कमिशन लिएको यो सार्वजनिक स्वीकारोक्ति भित्र अख्तियार प्रवेश गर्नै चाहेन ।

विवाद भएर कमिशनको कुरा बाहिर आएपछि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले स्पष्टीकरण सोध्यो । यसको जवाफमा एन्फाले बोली फे¥यो । राखेपमा लिखित जवाफ दिंदै एन्फाका तत्कालीन महासचिव धीरेन्द्र प्रधानले त्यो रु.४० लाख भवन निर्माणको कमिशन बापत प्राप्त भएको भन्ने कुरा नै अस्वीकार गरे । उनले भने, ‘खेलाडी कल्याण कोषमा रु.४० लाख नभई रु.५० लाख राखिदिएको हो, त्यो पनि संघकै तर्फबाट ।’ मामिला यति छरपस्ट भइसक्दा पनि मुलुकको भ्रष्टाचार नियन्त्रण निकाय अख्तियारले भन्यो ‘थप केही गरिरहन परेन ।’ 

‘सरासर झूट’

सातदोबाटोस्थित एन्फा कम्प्लेक्स र च्यासलस्थित टेक्निकल सेन्टरको स्तरोन्नति र मर्मतका लागि आएको दोस्रो चरणको परियोजनामा भएका खर्च विवरणहरू अझै रोचक छन् । यो कामका लागि फिफाबाट ‘गोल डेभलपमेन्ट अफिसर’ नियुक्त मणिलाल फर्नान्डोले कुनै सूचना प्रकाशित नगरी सोझै कोटेसन स्वीकृत गरेका थिए । सो कामका लागि केसी कन्स्ट्रक्सनसँग ३ लाख ८५ हजार र डीएल कन्सल्टेन्सीसँग १४ हजार डलरको सम्झौता भएको थियो । अख्तियारमा मुद्दा परेपछि डीएल कन्सल्टेन्सीकै वंशीकृष्ण श्रेष्ठले बयानका क्रममा सार्वजनिक सूचना समेत ननिकालेको स्वीकारेका छन् । तर, अख्तियारले यसमा पनि कुनै त्रुटि फेला पारेन ।

१० अक्टोबर २०१० मा फिफाले गोल परियोजना–३ स्वीकृत ग¥यो । १२, १४ र १६ वर्ष मुनिका किशोरहरूलाई खेलाडीको रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यले ललितपुर, धरान र बुटबलमा एकेडेमी सञ्चालन गर्नु यो परियोजनाको उद्देश्य थियो । १८० विद्यार्थीलाई आवासीय प्रशिक्षण दिनुपर्ने यो परियोजनाका लागि फिफाले अखिल नेपाल फूटबल संघ (एन्फा) लाई नै बजेट दिएको उसकै वेबसाइटबाट देखिन्छ । एन्फाले गोल–३ मा ‘आर्टिफिसियल टर्फ पिच’ बनाएको विवरण दिएको छ । अख्तियारको टिप्पणीमा भनिएको छ, ‘गोल–३ का सन्दर्भमा अखिल नेपाल फूटबल संघसँग बुझ्दा फिफा र इटालीको लिमोन्टा स्पोर्टस् स्पा बीच एन्फा कम्प्लेक्स सातदोबाटोमा आर्टिफिसियल टर्फ पिच (कृत्रिम घाँसेमैदान) निर्माण गर्न ५ लाख ५४ हजार अमेरिकी डलरमा सम्झौता भई निर्माण कार्य सम्पन्न भई हस्तान्तरण भएको हो भनी उल्लेख भई आउनुको साथै प्राप्त कागजातबाट समेत देखिन्छ ।’

तर फिफाको विवरणले अख्तियारको टिप्पणी गलत सावित गर्छ । फिफाका अनुसार, एन्फाले दाबी गरेको उक्त काम गोल–३ मा नभई गोल–४ मा सम्पन्न भएको हो । सो कामका लागि डीएल कन्सल्टेन्सीले रु.१६ लाख र रविना कन्स्ट्रक्सनले रु.३ करोड ९२ लाख भुक्तानी लिएका छन् । रु.५ करोड ८४ लाख कुल बजेटको उक्त परियोजनामा कुल रु.४ करोड ८ लाख मात्रै भुक्तानी भएको फिफाको अभिलेखबाट देखिन्छ । ठेकेदार छनोट र खर्च प्रक्रियामा देखिएको भिन्नतामा पनि अख्तियारले अन्यथा मानेन ।

अब प्रसङ्ग गोल–४ परियोजनाको । गोल–४ परियोजनामा एन्फा कम्प्लेक्समा प्याराफिट निर्माण भएको भनिएको विषय छ । यसमा तथ्यगत रूपमै अख्तियारले त्रुटि गरेको छ । किनकि फिफाले २५ अगस्ट २०१२ मा गरेको सम्झौतालाई अख्तियारले २३ मे २०१४ मा भएको भनेको छ । यसमा गणेश थापालाई उन्मुक्ति दिने अख्तियारको टिप्पणी हदैसम्म हचुवा लाग्ने खालको छ । ‘उक्त कार्य हाल २५ प्रतिशत सम्पन्न भई निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको भनी रविना कन्स्ट्रक्सनका प्रबन्ध निर्देशक रामगोपाल श्रेष्ठको बयानबाट खुलेको पाइन्छ’ भनेर ठेकेदारको भनाइलाई पनि गणेश थापाको पक्षमा प्रमाणमा लिइएको छ । एन्फा पदाधिकारीहरूको दाबी अनुसार, गोल–४ परियोजनामा नभएर एन्फाको प्याराफिट बनाउने काम पहिले नै भइसकेको थियो । तत्कालीन उपाध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पा भन्छन्, “एन्फाले भइरहेको प्याराफिट भत्काएर गोल–४ को बजेटले फेरि प्याराफिट बनाएको हो त ? यो सरासर झूट हो ।”

खेलाडीलाई पुरस्कार तथा प्रोत्साहनका लागि सरकारबाट निकासा भएको रकममा समेत अख्तियारले ठीकै भएको देख्यो । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का अनुसार, आर्थिक वर्ष २०६५÷६६ देखि २०६९÷७० सम्म एक वर्ष बाहेक रु.८० लाख निकासा भएको छ । पहिलो वर्ष हरि खड्काले कार पुरस्कार पाए । त्यसपछिका हकदार दुई–दुई पटक राकेश श्रेष्ठ, सागर थापा, रितेश थापाले हालसम्म पनि अपार्टमेन्ट पाएका छैनन् । 

उत्कृष्ट घोषित खेलाडीमध्येका एक रितेश थापाले हालसम्म पनि आफूले अपार्टमेन्ट नपाएको बताए । “त्यो अपार्टमेन्ट बनेकै छैन, हामीले कसरी पाउने ?” थापाले भने, “अस्ति भर्खरै हेर्न जाँदा त्यसको काम भइरहेको थियो । अझै एक वर्ष लाग्छ रे !” यस बारेमा अख्तियारले कारबाही त परै जाओस् कुनै निर्देशन दिनु पनि उपयुक्त ठानेन । अख्तियारको टिप्पणीमा भनिएको छ, ‘सरकारबाट विनियोजित हुने रकम एन्फाले दुरुस्त राखेको प्राप्त लेजर, लेखा परीक्षण प्रतिवेदन र बिल भरपाई समेतबाट देखिन्छ । भ्रष्टाचार भएको पुष्टि हुने आधार नदेखिंदा थप केही गरिरहनु परेन ।’

फिफा, एएफसी र अख्तियार 

कतिपय ठाउँमा एन्फाले अख्तियारलाई पनि झुक्याएको देखिन्छ । एन्फाले अख्तियारमा गरेको दाबी अनुसार, गोल प्रोजेक्टबाट सीधै भुक्तानी दिनुपर्ने रकमहरू सम्बन्धित देशमा लेखा परीक्षण गर्नु पर्दैन । तर, फिफाकै अर्का डेभलपमेन्ट अफिसर साजी प्रभाकरणले एन्फालाई लेखेको पत्रमा ‘फिफाबाट सोझै भुक्तानी हुने बाहेक सम्बन्धित मुलुकको फूटबल संघलाई गरेको निकासा खर्चको लेखा परीक्षण त्यो मुलुककै नियम अनुसार हुनुपर्ने’ भनिएको छ । अख्तियार यो विरोधाभास भित्र प्रवेश गर्नै चाहेन ।

एशियाली फूटबल संघले आर्थिक वर्ष २०६२÷६३ देखि २०६९÷७० सम्म एन्फालाई प्रत्येक वर्ष घटीमा रु.८८ लाखदेखि बढीमा रु.७ करोड ६३ लाख गरी कुल रु.२१ करोड ८५ लाख सहयोग गरेको छ । कर्मचारी र प्रशिक्षकको तलबका नाममा आएको रकमको खर्च शंकास्पद देखिन्छ । उदाहरणका लागि, नेपालका प्रशिक्षकको नियुक्ति र सम्झौता एएफसीसँग सोझै हुन्छ । एएफसीले तयार पारेको फर्म भरेर पठाएपछि उनीहरूको नियुक्तिपत्र र तलब त्यसमै तोकिएको हुन्छ । एएफसीले हरेक देशलाई १० देखि १५ हजार डलर मासिक रूपमा दिन्छ । एएफसीका तत्कालीन अध्यक्ष हमामसँग थापाको राम्रो सम्बन्धका कारण नेपालले मासिक १५ हजार डलर पाएको थियो । 

नेपालका प्रशिक्षकहरूले मासिक रु.३ हजार सहयोग पाउँछन् । ५७ वटा जिल्लाका प्रशिक्षकहरूलाई आईएमईमार्फत रकम पठाइन्छ । कतिपय प्रशिक्षकहरूले एएफसीको कागजातमा हस्ताक्षर गर्न पनि पाएका छैनन् । उनीहरूले आफ्नो मासिक पारिश्रमिक रु.३ हजार पु¥याउन पनि आन्दोलन गर्नुपरेको थियो । एएफसीसँगको सम्झौता अनुसार प्रशिक्षकहरूले पारिश्रमिक नपाएको भेटिएको अनुसन्धानमा संलग्न अख्तियारका अधिकारीहरू नै बताउँछन् । एक सूत्रका भनाइमा, ‘एएफसीले तोके अनुसारको स्तरका प्रशिक्षक छैनन् भनेर सम्झौता अनुसारको रकम उनीहरूलाई नदिने गरेको पाइयो ।’ संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले पनि एएफसीबाट आएको अनुदान र त्यसबाट प्रशिक्षकहरूलाई हुने भुक्तानीमा अनियमितता भएको आशंका गरेको थियो । तर, यस सम्बन्धमा अख्तियारले कुनै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएन र लेखा समितिले पनि दुई वर्षमा एउटा पत्र लेख्ने काम बाहेक अरू कुनै तदारुकता देखाएन ।