डाक्टर बन्न नक्कली कागजात

गुणस्तरीय शिक्षा दिएर नेपालकै लागि डाक्टर उत्पादन गरिरहेको गफ गर्ने नेपालका मेडिकल कलेजहरू पत्याउन मुश्किल पर्ने अपराध गरिरहेका छन् । मात्र पैसा कमाउनका लागि उनीहरू मापदण्ड विपरीत नेपाली विद्यार्थीलाई ‘चोर बाटो’ बाट विदेशी कोटामा डाक्टर बनाउँदैछन् । 

-रामु सापकोटा: खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि

नेपालका मेडिकल कलेज सञ्चालकहरू हाकाहाकी भन्छन्, ‘हामीले नेपाली विद्यार्थी पढाएर डाक्टर उत्पादन गरेका छौं र नेपालको अर्बाैं रुपैयाँ विदेश जानबाट जोगिएको छ ।’ यति मात्र होइन, उनीहरूले डा. गोविन्द केसीलाई नेपाली विद्यार्थी विदेश पठाउने एजेन्टसँग साँठगाँठ गरेको आरोपसम्म लगाउन भ्याए । 

२० भदौ २०७२ मा काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एण्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालका अध्यक्ष डा. सुरेशकुमार कनोडियाले भनेका थिए, “मेडिकल कलेजको सीट घटाएर विदेशमा विद्यार्थी पठाउने वातावरण सृजना गर्नेहरूले डा. गेविन्द केसीलाई पर्दा पछाडिबाट बोकेका छन् । जसका कारण वार्षिक ८०० विद्यार्थी नेपालमा मेडिकल शिक्षा पढ्नबाट वञ्चित भएका छन् ।” झट्ट सुन्दा यो ठूलो काम र मुलुककै लागि ठूलो योगदान जस्तो लाग्छ । के कलेज सञ्चालकहरूले भने जस्तै अवस्था छ त ? हामीले एकदशक यता उनीहरूले गरेको काम नियाल्न खोजेका छौं । 

जति विदेशी, उत्ति पैसा

सबैभन्दा पहिले मुलुकका प्रमुख मेडिकल कलेजको पछिल्लो दशकको विद्यार्थी संख्या र तिनको राष्ट्रियता हेरौं । 

काठमाडौं विश्वविद्यालयको सन् २००० देखि २०१२ सम्मको विवरण हेर्दा उसको सम्बन्धन प्राप्त विभिन्न मेडिकल कलेजमा एमबीबीएस, बीडीएस (डेन्टल) र एमडी (विशेषज्ञ) तहमा नेपाली भन्दा धेरै विदेशी विद्यार्थी भर्ना गरेको भेटियो । जस्तो कि, पोखराको मणिपाल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेजले दश वर्षमा १ हजार ३५३ विद्यार्थी पढाएकोमा ६१३ मात्रै नेपाली थिए ।  विदेशी विद्यार्थीमा भारतका ५२७, श्रीलङ्काका १२८, अस्ट्रेलियाका २, क्यानडाका ५, संयुक्त राज्य अमेरिकाका १७, बेलायतका ४, दक्षिण अफ्रिकाका ९, बंगलादेशका १ र केन्याका २ गरी कुल ७४० थिए । 

संख्या यतिसम्म असन्तुलित छ कि सन् २००५ मा कलेजले ८० भारतीय विद्यार्थी भर्ना लिंदा नेपाली विद्यार्थीको संख्या जम्मा ३५ मात्रै थियो । विदेशी विद्यार्थीमध्ये पनि भारतका ६६४, अमेरिकाका १, दक्षिण अफ्रिकाका ४ र श्रीलङ्काका १ थिए । 

नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज सन् २००३ देखि प्रारम्भ भएको हो । सो कलेजले सन् २००३ देखि २०१२ सम्ममा कुल ९८३ विद्यार्थी भर्ना लिएकोमा विदेशी विद्यार्थीको संख्या ५५५ छ । यस अवधिमा मात्र ४३१ नेपाली विद्यार्थीले त्यहाँ अध्ययन गर्ने मौका पाए ।कलेजले सन् २००७ मा १९ जना नेपाली विद्यार्थी भर्ना लिंदा विदेशी विद्यार्थीको संख्या ५४ थियो ।  

सन् २०१२ पछि पनि मेडिकल कलेजहरूले नेपाली भन्दा धेरै विदेशी विद्यार्थी भर्ना लिने क्रमलाई जारी राखे । सन् २०१३ मा मणिपाल मेडिकल कलेज पोखराले ७८ भारतीय र ९ श्रीलंकनसहित ८६ विदेशीलाई स्नातकको उपाधि दिएकोमा नेपालीको संख्या ५७ छ । यही वर्ष, कलेज अफ मेडिकल साइसेन्ज भरतपुर (सीओएमएस) ले ७५ भारतीय विद्यार्थी भर्ना लियो भने, सो संख्या  सन् २०१४ मा बढेर ८४ पुग्यो ।। 

यो अवधिमा किन भारतीय विद्यार्थीको संख्या ह्वात्तै बढ्यो ? हामीले जान्ने कोशिश ग¥यौं ।  

भारतबाट मेडिकल शिक्षामा स्नातक गर्न इच्छुक विद्यार्थीलाई केयूले प्रवेश परीक्षा नै नलिई अध्ययन गर्ने छूट दिएको रहेछ । विश्वविद्यालयले आफू सम्बन्धित मेडिकल कलेजलाई योग्य विद्यार्थी भर्ना गर्न दिएको यो छूटको निजी मेडिकल कलेजहरूले राम्रैसँग दुरुपयोग गरे, बढी पैसा कमाउने नाममा कमजोर विदेशी विद्यार्थीलाई समेत भर्ना लिएर । 

शुरूका वर्षहरूमा भारतबाट ठूलै संख्यामा महिला विद्यार्थी डाक्टरी पढ्न नेपाल आउने गरेको केयूका पूर्व रजिष्टार डा. सीताराम अधिकारी बताउँछन् । त्यसरी भारतबाट आउने विद्यार्थी पढाइमा कमजोर हुने गरेको अधिकारीको भनाइ छ । अधिकारी भन्छन्, “ती विद्यार्थी बेसिक साइन्सको परीक्षामा समेत अनुत्तीर्ण भएपछि कतिपयले बीचमै पढाइ छोडेर भारत फर्किएका थिए ।” 

नारा राष्ट्रमुखी, नियत नाफामुखी  

केही अघिसम्म नेपाली विद्यार्थीले विशेषज्ञ तह (पीजी) पढ्न रु.१८ लाख र विदेशीले रु.२८ लाख तिर्नुपथ्र्यो । हाल भने विशेषज्ञ तह पढाउन मेडिकल कलेजले रु.१ करोडसम्म लिन्छन् । यसरी बढी पैसा कमाइने भएपछि केयू अन्तर्गतका मेडिकल कलेजले नेपालीको तुलनामा बढी भारतीय विद्यार्थी भर्ना लिएका हुन् । विश्वविद्यालयको फ्याकल्टी विकास योजना अन्तर्गत सन् २००३ देखि २०१२ सम्म पोस्ट ग्य्राजुएट (पीजी) मेडिकल शिक्षामा ८२२ जनाले उपाधि हासिल गरेकोमा, विदेशीको संख्या ४७४ र नेपालीको संख्या ३४८ छ ।

यसले पनि देखाउँछ, नेपालका मेडिकल कलेजहरूले पैसा विदेश जान नदिएको राष्ट्रवादी नारा जति लगाए पनि उनीहरूको भित्री ध्येय मात्रै पैसा कमाउनु हो । 

वितेको ९÷१० वर्षमा, काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) अन्तर्गतका कलेजहरूले सबैभन्दा बढी इन्टरनल मेडिसिनमा ६९, पेडियाट्रिक्समा ५३, रेडियोडाइग्नोसिस्मा ५५, जनरल मेडिसिनमा ७१ र अर्थोपेडिक्समा ५९ जना विदेशी विद्यार्थी भर्ना गरेका थिए । केयूले रेडियसन अंकोलोजीमा एक जना नेपाली विद्यार्थीलाई पनि भर्ना नलिएर ६ जना विदेशी विद्यार्थी पढाएको थियो । 

सन् २०११ मा केयूबाट सम्बन्धन पाएका मेडिकल कलेजले एमडी, एमएस र एमडीएस तहमा १०४ विदेशी भर्ना लिएका थिए भने २०१० मा १०९ । सन् २००९ मा कलेजहरूले एमडी, एमएस र एमडीएस तहमा ६७ भारतीयलाई स्नातकोत्तरको उपाधि दिएकोमा नेपालीको संख्या जम्मा २१ थियो । 

भारतलगायतका मुलुकबाट चिकित्साशास्त्र अध्ययनका लागि नेपाल आउनेमा कमजोर विद्यार्थी पनि धेरै छन् । तर, यी विद्यार्थी कलेजले लिएका एमबीबीएस तथा बीडीएस तहको परीक्षामा भने सजिलै पास हुन्छन् । कलेजमा मोटो रकम तिरिसकेका हुनाले कलेज सञ्चालकले उनीहरूलाई जसरी पनि पास गराउँछन् । किनकि धेरैजसो यस्ता विद्यार्थीलाई भर्ना हुँदा नै ‘जसरी भए पनि पास गराउने’ सहमति गरिएको हुन्छ । २०७२ सालमा युनिभर्सल मेडिकल कलेजका प्रशासन अधिकृत धु्रव पौडेलले जाँच सेन्टर र कापी जाँच्ने व्यक्ति सबैसँग सेटिङ मिलाएर भारतीय विद्यार्थी पास गराउने गरिएको खुलासा गरेका थिए । खोज पत्रकारिता केन्द्रसँगको अन्तर्वार्तामा उनले भनेका थिए, ‘जस्तोसुकै कमजोर विद्यार्थीलाई पनि पास गराउने जिम्मा मेरो भयो ।’ 

कमजोर विद्यार्थी, मोटो रकम

नेपाली विद्यार्थीले एमबीबीएस तहमा भर्ना हुन विश्वविद्यालयले लिने गरेको प्रवेश परीक्षा पास हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । तर, १ असोज २०७२ मा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर बाध्यकारी नबनाउँदासम्म विदेशी विद्यार्थीले नेपालका मेडिकल कलेजमा भर्ना हुन प्रवेश परीक्षा दिनुपर्दैनथ्यो । यति हुँदा–हँुदै, २०७२ सालमा नोबेलले ९५, सीओएमएसले १०५, मणिपालले ६७, नेपालगञ्जले ९० र विराटले ३६ जना विदेशीलाई प्रवेश परीक्षा विनै भर्ना लियो । यसरी मेडिकल कलेजहरूले सम्बन्धित विद्यार्थी चिकित्साशास्त्र अध्ययनका लागि योग्य भए–नभएको जाँच्ने काम नै नगरी ठूलो संख्यामा कमजोर विदेशी विद्यार्थीलाई भर्ना गरिरहेका थिए । 

काठमाडौं विश्वविद्यालयको नियम अनुसार एमबीबीएस तह अध्ययनका लागि विद्यार्थी भर्ना गर्दा मेडिकल कलेजहरूले नेपाली विद्यार्थीबाट रु.३५ लाख र विदेशी (भारतीयसहित) बाट रु.५६ लाख लिन पाउँछन् । तर, मेडिकल कलेजहरूले नियम मिचेर नभई डाँक बढाबढमा (जसले धेरै पैसा दिन्छ उसैलाई भर्ना गर्ने) विद्यार्थी भर्ना लिने गरेका छन् । प्रवेश परीक्षा सम्बन्धी विश्वविद्यालयको खुकुलो नियम र फितलो अनुगमनका कारण पनि कलेजहरूले मनपरी गर्ने छूट पाएका हुन् । 

विदेशी विद्यार्थीलाई मनलाग्दी भर्ना गर्ने प्रवृत्ति रोक्न शिक्षा मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रवेश परीक्षा अनिवार्य बिश्वविद्यालयले लिने निर्णय त ग¥यो, तर कलेज सञ्चालकहरूले घुमाउरो पारामा त्यसलाई लत्याउने उपाय पनि निकालिसकेछन् ।

गत वर्ष, काठमाडौं विश्वविद्यालय अन्तर्गत सम्बन्धन पाएका कलेज सञ्चालकहरूले विश्वविद्यालयका डीन डा. नरेन्द्र राणासँगको मिलेमतोमा, दुई दिनअघि नै प्रश्नपत्र विद्यार्थीको हातमा पु¥याएका थिए ।

यसको कथा रोचक छ । प्रवेश परीक्षाको प्रश्नपत्र र उत्तरपुस्तिका लिक गर्न मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले डीन राणासँग २१ मंसीर २०७२ मा होटल द्वारिकाजमा ‘डिल’ गरेका थिए । द्वारिकाजमा भएको उक्त ‘डिल’ मा डीन राणाले भारतीय विद्यार्थीलाई ४० देखि ५० वटा प्रश्नको उत्तरमा टिक नलगाई छाड्न भन्ने र पछि आवश्यकता अनुसार सही जवाफमा टिक लगाएर सबैलाई पास गराउने सहमति भएको थियो । उक्त डिलमा सहभागी एक कलेज सञ्चालकका भनाइमा, ‘सहमति अनुसार नै परीक्षा भयो र विद्यार्थी उत्तीर्ण गराउने काम भयो ।’ डिल भएको भोलिपल्ट २२ मंसीर २०७२ मा डीन राणाले केयूबाट सम्बन्धन प्राप्त आठ मेडिकल कलेजलाई गोप्य पत्र पठाएर मनपरी विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्न छूट दिएका थिए । (हे. पत्र) उनले पत्रमार्फत सबै कलेजलाई विदेशी विद्यार्थीको प्रवेश परीक्षा लिन एकै खालको प्रश्नपत्र तयार पारिएको जानकारी समेत दिएका छन् । 

डा. भोला रिजाल अध्यक्ष रहेको नेपाल मेडिकल कलेज जोरपाटीले चाहिं दुई दिन अघि प्रश्नपत्र नपाएर होला, जाँच चलिरहेको समयमा कलेजको नोटिस बोर्डमा उत्तर लेखिएको पुस्तिका नै टाँसिदियो । डा. रिजाल मेडिकल शिक्षामा भएको विकृति रोक्न आन्दोलनरत डा. गोविन्द केसीको विरुद्ध सडकमा उत्रिने एक अगुवा चिकित्सक हुन् ।

यसरी काठमाडौं विश्वविद्यालय आफैंले लिनुपर्ने प्रवेश परीक्षा पास गराउने सुविधासहित कलेजहरूलाई नै लिन दियो । जस अनुसार कतिले दुई दिन अगावै प्रश्नपत्र विद्यार्थीका हातमा पु¥याए भने कतिले परीक्षा हलमै उत्तरपुस्तिका बोर्डमा टाँसिदिए । डा. भोला रिजालको कलेजले परीक्षा हलमै उत्तरपुस्तिका टाँसेको थाहा पाएपछि माओवादीको विप्लव समूह निकट विद्यार्थी संगठनले रंगेहात समातेको थियो । 

विप्लव माओवादी केन्द्रीय सदस्य नरेन्द्र विकले कलेजसँग मिलेमतोमा केयूले सञ्चालन गरेको जाँचमा अनियमितता भएको थाहा पाएपछि भोला रिजालको नेपाल मेडिकल कलेज (एनएमसी) बाट उत्तरपुस्तिका जफत गरेको बताउँछन् । विक भन्छन्, “त्यतिबेला कुल ३६२ विदेशी विद्यार्थी प्रवेश परीक्षामा सहभागी थिए । तीमध्ये एनएमसीका १३ जना विद्यार्थीलाई परीक्षा भएको बेलामा निरीक्षकले नै सिकाइरहेको अवस्थामा फेला पा¥यौं ।” जाँचको बारेमा बुझ्न कलेज पुगेको बताउने बिक भन्छन्, “जाँच भइरहेको ठाउँमा प्रहरी थिएनन् । कक्षा कोठामा सीसीटीभी पनि थिएन । त्यहाँ दुई जना निरीक्षक बाहेक कोही पनि थिएनन् ।” अनियमितता देखेपछि कलेज पुगेका माओवादी विद्यार्थीले उत्तरपुस्तिका जफत गरेका थिए । 

दुई दिनअघि नै प्रश्नपत्र पाइसकेका मेडिकल कलेजहरूले पनि विदेशी विद्यार्थीको परीक्षा लिए, जसको नतीजामा अधिकांशले ९० प्रतिशत भन्दा बढी अंक ल्याएर पास गरेका थिए । तर परीक्षा त देखाउनका लागि मात्र थियो, अधिकांश मेडिकल कलेजहरूले विदेशी विद्यार्थीलाई प्रवेश परीक्षा हुनु अघि नै भर्ना लिइसकेका थिए । उनीहरू परीक्षामा ती विद्यार्थी उत्तीर्ण हुनेमा निश्चिन्त थिए ।  

एनएमसीसहित अन्य कलेजहरूले लिएको प्रवेश परीक्षामा ब्यापक धाँधली भएको भन्दै विद्यार्थी संगठनले केयूको डीन कार्यालयमा तालाबन्दी गरे भने डीन डा. नरेन्द्र राणाको राजीनामा माग गरे । १६ पुस २०७२ मा केयूका रजिष्टार भोला थापाको संयोजकत्वमा छानबीन समिति गठन गर्ने सहमति भयो । तर छानबीन कार्य अघि नबढ्दै केयूले एनएमसी लगायत कलेजमा परीक्षा दिने विदेशी विद्यार्थी पास भएको नतीजा सार्वजनिक ग¥यो । विद्यार्थी नेता विक भन्छन्, “हामीले राखेको मागलाई केयूले बाइपास ग¥यो र, छानबीन पनि अघि बढाएन ।” 

विदेशी भनेर परीक्षा विना नेपाली भर्ना 

१. एम बी केडिया डेन्टल कलेजमा २०६४ सालमा भर्ना भएका शशिकान्त चौधरी वीरगञ्ज पर्साका स्थानीय हुन् । पर्सा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट १३ माघ २०६० मा नेपाली नागरिकता लिएका चौधरीले डेन्टल कलेजमा भर्ना हुन भारतीय परिचय पत्र बनाए । कलेजमा भर्ना हुनैका लागि उनले भारत सरकारबाट जारी ‘दत्तक–पत्र’ पेश गरेका छन् । उक्त प्रमाणपत्रका अनुसार चौधरी भारतको राजस्थानस्थित फत्तेपुर जिल्लाकी चौधरी बनारसी देवी (७२) का ‘दत्तक–पुत्र’ हुन् । सोही प्रमाणपत्रलाई आधार मानेर कलेजले चौधरीलाई विदेशी कोटामा प्रवेश परीक्षा विनै भर्ना लियोे । 

२. महोत्तरी इटहवा कट्टीका स्थायीवासी कविता सिंहले पनि सोही कलेजमा भर्ना हुँदा सीतामढी भारतबाट लिएको शपथ–पत्र पेश गरिन् । शिवहर, सीतामढीका जितेन्द्र सिंहले कविताको पढाइलेखाइलगायतका सारा खर्च आफैंले बेहोर्ने भन्दै ‘शपथ–पत्र’ बनाइदिए । १ असोज २०६३ मा नेपाली नागरिकता लिएकी कविताले ‘शपथ–पत्र’ पेश गरेकै आधारमा कलेजले विना प्रवेश परीक्षा विदेशी विद्यार्थी बनाएर भर्ना गरिदियो । तर नेपाल मेडिकल काउन्सिलको दर्ता प्रमाणपत्रको परीक्षाका बेलामा भने सिंहले नेपाली नागरिकता पेश गरेकी थिइन् । सिंहले पेश गरेको नेपाली नागरिकतालाई आधार मानेर काउन्सिलले ‘१५५६२ नम्बर’ को लाइसेन्स दियो । 

 ३. मठिया रौतहटकी विनिता सिंहले पनि कलेज भर्ना हुँदा ‘शपथ–पत्र’ पेश गरिन् । कलेजमा पेश गरेको ‘शपथ–पत्र’ अनुसार, भारतको चैनपुरका हरेन्द्रप्रसाद चौधरीले सिंहलाई १५ वर्षदेखि लालनपालन गरेको भन्दै उनी आफ्नो ‘दत्तक–पुत्री’ भएको दाबी गरेका छन् । त्यही प्रमाणपत्रका आधारमा सिंहलाई कलेजले भारतीय नागरिक मानेर विना प्रवेश परीक्षा भर्ना लियो । तर यथार्थमा विनिता नेपाली नागरिक हुन् । उनले २२ असार २०६४ मा रौतहटबाट नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएकी छन् । 

४. नेपाली कांग्रेस धनुषा क्षेत्र नम्बर ६ का सभासद् प्रेमकिशोर प्रसाद साहकी छोरी प्रेक्षा साहले पनि कलेज भर्ना हुन आफू भारतीय नागरिक भएको प्रमाण पेश गरिन् । भारत सरकारबाट जारी भएको सो ‘आवासीय प्रमाण–पत्र’ का आधारमा प्रेक्षा र सभासद् प्रेमकिशोर साहलाई भारतीय नागरिक मान्नुपर्छ । किनकि सो प्रमाणपत्रमा उनीहरूको स्थायी ठेगाना मोतिहारी, भारत लेखिएको छ । सभासद् प्रेमकिशोरको भारतको मतदाता सूचीमा ६२८ नम्बरमा नाम रहेको उल्लेख छ । यसैबीच प्रेक्षाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाबाट जारी गरेको नागरिकता प्रमाणपत्र पेश गरेर मेडिकल काउन्सिलको दर्ता प्रमाणपत्र परीक्षा पास गरी १३०४१ नम्बरको लाइसेन्स समेत लिइसकेकी छन् । 

५. महोत्तरीको सादामा घर भएकी पूजाकुमारी झाले पनि एम केडिया डेन्टल कलेजमा बीडीएस तहमा भर्ना हुँदा भारतीय नागरिक भएको प्रमाणपत्र पेश गरिन् । झालाई भारतीय दूतावासका कन्सुलर एन बरुवाले भारतीय नागरिक भएको प्रमाणित पत्र दिएका छन् । तर कलेजबाट बीडीएस तह पूरा गरेपछि काउन्सिलबाट लाइसेन्स परीक्षा दिने बेलामा उनले ४ कात्तिक २०६६ मा बनेको नेपाली नागरिकता नै पेश गरिन् । त्यसैका आधारमा परीक्षा दिएर उनले दर्ता नम्बर १३९११ को लाइसेन्स पाइन् । 

६. वीरगञ्ज, पर्साका पुष्करकुमार तिवारीले एम बी केडिया डेन्टल कलेजमा भर्ना हुँदा भारतीय नागरिक भएको जनाउने ‘शपथ–पत्र’ पेश गरे । बसन्तपुर भारतका कमलदेव मिश्रले तिवारीलाई बाल्यकालदेखि नै आफूले पालनपोषण गरेको भन्दै उनका नाममा ‘शपथ–पत्र’ बनाइदिए । जसलाई भारतको नोटरी पब्लिकले प्रमाणित पनि गरिदिएको छ । तर उनले पनि २१ साउन २०६० मा लिएको नेपाली नागरिकता पेश गरेर परीक्षा दिई मेडिकल काउन्सिलबाट ‘१५४३१’ नम्बरको लाइसेन्स लिइसकेका छन् । 

७. भारतको नक्कली ‘आवासीय प्रमाण–पत्र’ पेश गरेर एम बी केडिया डेन्टल कलेजमा भर्ना हुने अर्का विद्यार्थी हुन् वीरगञ्ज, पर्साका राजकृष्ण श्रेष्ठ । उक्त प्रमाण–पत्र अनुसार श्रेष्ठ रक्सौलका स्थायी बासिन्दा हुन् र उनको भारतीय मतदाताको सूचीमा १६०१ नम्बरमा नाम छ । तर, श्रेष्ठले पनि नेपाल मेडिकल काउन्सिलको लाइसेन्सिङ परीक्षामा सहभागी हुन १७ असार २०६० मा जारी भएको नेपाली नागरिकता नै पेश गरे । त्यसैका आधारमा उनले काउन्सिलबाट १४३८५ नम्बरको लाइसेन्स पाए । 

८. रौतहटकी रञ्जुकुमारी साहले पनि एम बी केडिया डेन्टल कलेजमा भर्ना हुन भारतको ‘आवासीय प्रमाण–पत्र’ पेश गरिन् । उक्त प्रमाणपत्र अनुसार साह मोतिहारीकी स्थायी बासिन्दा हुन् र उनको भारतीय नागरिकको रूपमा मतदाता सूचीमा २०२ नम्बरमा नाम दर्ता छ । तर रौतहटको वर्गजवा माविबाट पास गरेको २०५९ सालको एसएलसी परीक्षाको लब्धाङ्क पत्रमा उनी नेपाली नागरिक देखिन्छिन् । 

खोज्दै जाने हो भने, मेडिकल कलेजहरूले नेपाली विद्यार्थीलाई भारतीय बनाएर पैसाका लागि भर्ना गरेका दृष्टान्त धेरै छन् । ८ वैशाख २०७३ मा चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान डीनको कार्यालयले नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई लेखेको पत्रमा नेपालका विभिन्न मेडिकल कलेजले १८ जना नेपाली विद्यार्थीलाई भारतीय बनाएर भर्ना गरेको विवरण उल्लेख छ । (हे. पत्र)

चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) का सहायक डीन शरद वन्त, विदेशीले प्रवेश परीक्षा दिनु नपर्ने साबिकको व्यवस्थाको फाइदा उठाउँदै एम बी केडिया डेन्टल कलेजले धेरै  नेपाली विद्यार्थी भारतीय बनाएर भर्ना गरेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “यस्तो अनियमितता भएको विषयमा विभिन्न निकायमा उजुरी परे पनि किन हो, अनुसन्धान नै भएन ।” 

नेपाल मेडिकल काउन्सिलका रजिष्टार डा. दिलीप शर्मा भारतीय बनेर पढेका विद्यार्थीले  नेपाली नागरिकता पेश गरेर काउन्सिलको दर्ता प्रमाणपत्र (लाइसेन्स) लिने गरेको स्वीकार्छन् । शर्मा भन्छन्, “दोष कलेजको हो, काउन्सिलको होइन ।” 

केयूमा पनि फर्जी भेटिएको छ । सन् २०१४ मा केयूले एमबीबीएसका लागि नेपाली विद्यार्थीको प्रवेश परीक्षामा ४२ भन्दा कम अंक आएका १२५ जनाले पुनर्याेग (रि–टोटलिङ) का लागि निवेदन दिएका थिए । यसरी निवेदन दिनेमा निकित कार्की पनि थिए । उनको ‘सीट नम्बर’ ३९२१ र ‘सिम्बोल नम्बर’ ११८ थियो । (हे. नोटिस) तर केयूले निवेदन दिएका सबै विद्यार्थीको पुनर्याेग गर्दा पनि ४२ भन्दा कम अंक नै आएको सूचना निकालेपछि निकित कार्कीले एमबीबीएस पढ्न पाएनन् । यस पछि उनी विराट मेडिकल कलेज पुगे । रसियन नागरिक भएर भर्ना भए । भएको के रहेछ भने, कलेज सञ्चालक ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्कीका छोरा निकितले शुरूमा नेपाली नागरिकता पेश गरेर प्रवेश परीक्षा दिए । प्रवेश परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएपछि लगत्तै उनी विदेशी विद्यार्थी भएर सोही कलेजमै भर्ना भइछाडे । त्यसबेला विदेशी विद्यार्थीले प्रवेश परीक्षा दिनुपर्दैनथ्यो । अहिलेसम्मको परम्परा हेर्दा अब उनी मेडिकल काउन्सिलले लिने डाक्टरको दर्ता प्रमाण पत्र परीक्षामा आफ्नो नेपाली नागरिकता प्रयोग गरेर परीक्षा दिनेछन् । निकितकी आमा एरिना कार्की रसियन नागरिक हुन् । उनी विराट मेडिकल कलेजकी उपाध्यक्ष हुन् । 

 

मेडिकल कलेजलाई यसका सञ्चालकहरूले विदेशी विद्यार्थी भर्ना गरेर कमाउने भाँडो बनाएका छन् । हामीले विदेशीलाई पनि प्रवेश परीक्षा लिनुपर्ने भनेपछि उनीहरू आत्तिए । विदेशी फेल भए आफूहरूलाई नोक्सान हुने उनीहरूको बुझाइ छ । विदेशीलाई भर्ना गर्दा लिइने शुल्कको बारेमा कानून नभएकाले उनीहरूले मनपरी ढंगबाट शुल्क उठाइरहेका छन् । व्यापारीकरणले हद नाघ्दा यस्तो विकृति निम्तिएको हो । यस्ता विकृति रोक्न एकीकृत प्रवेश परीक्षा र योग्यताक्रम अनुसार भर्ना लिइनुपर्छ । यो समस्या काठमाडौं विश्वविद्यालयमा मात्रै होइन, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा पनि उत्तिकै छ । धरानले पनि बढी शुल्क तिर्ने विदेशीलाई भर्ना लिने गरेको छ । यसरी धेरै विदेशी विद्यार्थी भर्ना लिने मेडिकल कलेजको सही लेखा परीक्षण नगर्दा अपारदर्शिता बढेको छ । मोटो रकम लिएर मनलाग्दी विदेशी भर्ना लिंदा कलेजवालाहरू मोटाउने बाहेक अन्य उपलब्धि छैन ।