आन्तरिक बेचबिखनको मौन संकट

१ चैत २०८१ मा नेपाल प्रहरीले पशुपतिनाथ परिसरका देवलहरूबाट पाँच नाबालिकाको उद्धार गर्‍यो। उनीहरू लागूऔषधको असरले लट्ठ परेको अवस्थामै माइती नेपाल ल्याइए। तीमध्ये एक थिइन्, सजिना।

‘कमाउने सपना’ देखाएर आफन्तले सुनसरीबाट ल्याएकी सजिनाका सौतेलो बुबा जेलमा थिए, आमा बिरामी थिइन्। कक्षा ५ मै पढाइ छाडेपछि उनले फूल पसल र झोला कारखानामा काम गर्न थालिन्। त्यहीं भेटिएका साथीहरूले शुरुमा चुरोट र रक्सी, पछि लागूपदार्थका गोली चिनाए।

रानी (२०) राम्रो जीवनको सपना बोकेर काठमाडौं आइन्। सानो कपडा पसलमा काम थालेपछि उनको चिनजान समीक्षासँग भयो, जसले ‘छिटो र सजिलो कमाइ’ को लोभ देखाइन्। आमा अचानक बिरामी भएपछि उपचार खर्च जुटाउनुपर्ने बाध्यताले आकाश भन्ने व्यक्तिको सम्पर्कमा पुगिन्। जसले उनलाई यौनधन्दामा धकेल्यो।

१७ वर्षीया सीमा ठमेलको डान्सबारमा वेटरको काम गर्न थालिन्। सञ्चालक दीपक तुम्सिङ मगरले नाइट ड्युटी गरेबापत मासिक १५ हजार रुपैयाँ, खाना–खाजा र ग्राहकबाट पाइने टिप्सको लोभ देखाएका थिए। २०८१ चैतदेखि काम शुरु गरेकी सीमालाई एकसातामै छेउकै गेस्टहाउसमा ग्राहकसँग जान दबाब दिइयो। उनले अस्वीकार गरेपछि कुटपिट गरियो, हातमा चुरोटले पोलियो। २०८२ वैशाखमा प्रहरीले क्लबमा छापा मारेर सञ्चालक मगर र त्यहाँ कार्यरत ईश्वर सेन्चुरीलाई पक्राउ गर्‍यो।

उद्धार गरिएका बालिका–किशोरीहरूको परिवार छैन। नागरिकता छैन। उजुरी गर्ने आधार छैन। यही कमजोर अवस्थालाई दलालहरूले हतियार बनाएर फँसाउने गरेका छन्।

‘आफ्नै आँगन सफा गरौं’

महिला तथा बालिकाको आन्तरिक (देशभित्रै) बेचबिखन अब छिटपुट अपराध नभई, राज्यको निगरानी र कारबाही कमजोर हुँदा फैलिएको सामाजिक संकट भइसकेको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा देशभित्रै मानव बेचबिखन संगठित रूपमा विस्तार भएको तथ्यांकले देखाउँछ।

नेपाल प्रहरीको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोका अनुसार २०७६ देखि २०८२ पुस मसान्तसम्म आन्तरिक र बाह्य गरी बेचबिखनमा परेका १ हजार ६७९ जना पीडितको उद्धार गरिएको छ। तीमध्ये १ हजार ७८ महिला छन्। ब्युरोका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक विश्वराज खड्काका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा देशभर १९ वटा संयुक्त अपरेशन सञ्चालन गरी ५० जनाको उद्धार गरिएको छ, जसमध्ये ४० बालिका छन्।

ब्युरोका अनुसार २०७६ देखि २०८२ पुस मसान्तसम्म ६५७ जना पीडित रहेका ४३५ मुद्दा दर्ता भएका छन्। तीमध्ये २४९ बालिका मात्रै छन्। २०८१/८२ मा दर्ता भएका ६१ मुद्दामा ४२ बालिका पीडित छन्।

सात वर्षमा ८८७ प्रतिवादी देखिए पनि ६७१ जना मात्रै पक्राउ परेका छन्। मानव बेचबिखन जस्तो गम्भीर अपराधमा पनि सबै अभियुक्त कानूनी दायरामा आउन सकेका छैनन्।

माइती नेपाल लगायत गैरसरकारी संस्थाको तथ्यांक हेर्दा आन्तरिक बेचबिखनमा परेका बालबालिकाकोे संख्या अझै धेरै देखिन्छ। माइती नेपालका अनुसार पछिल्ला साढे दुई वर्षयता काठमाडौं लगायत प्रमुख शहरका होटल, रेस्टुरेन्ट, स्पा र गेस्टहाउसबाट दैनिकजसो बालिकाको उद्धार भइरहेको छ। यसरी उद्धार गरिएका सबै पीडित उजुरी प्रक्रियामा पुग्दैनन्।

माइती नेपालले काठमाडौं उपत्यकाबाट मात्र सन् २०२५ मा ३३७ जनाको उद्धार गरेकोे छ। जसमा ५६ प्रतिशत वयस्क र ४४ प्रतिशत नाबालिग छन्। २०२४ मा यो संख्या २७८ थियो। माइती नेपालकी अध्यक्ष अनुराधा कोइराला भन्छिन्, “हामीले धेरै वर्ष विदेशी भूमिमा हुने बेचबिखनबारे बोल्यौं। तर, देशभित्रै बालिकाहरू यौनधन्दामा धकेलिंदा राज्य गम्भीर देखिंदैन।”

मानव ओसारपसार, बेचबिखन तथा लैंगिक हिंसा विरुद्ध क्रियाशील संस्था केआईएन (किन) इन्डियाका ग्लोबल कोअर्डिनेटर इन्द्रराज भट्टराईका अनुसार आन्तरिक बेचबिखन काठमाडौं सहित पोखरा, चितवन, बुटवल, धरान र विराटनगर जस्ता ठूला शहरमा फैलिएको छ।

“होटल, स्पा, डान्सबार, रेस्टुरेन्ट जस्ता ठाउँमा काम लगाइदिन्छु भनेर गाउँबाट किशोरीहरू ल्याउँछन्। तलब, कामको समय आदि तोकिएको हुँदैन। विस्तारै शोषणमा पर्छन्”, भट्टराईले भने।

नेपालभित्र यो प्रवृत्ति डरलाग्दो गरी बढिरहेको र मनोरञ्जन क्षेत्रलाई व्यवस्थित नगरी नहुने अवस्थामा पुगेको उनी बताउँछन्। “युवती र बालिकाहरूको शोषण रेस्टुरेन्ट वा स्पामा मात्र सीमित छैन। कोठामै ग्राहक बोलाएर सप्लाइ गर्ने प्रवृत्ति पनि देखिन्छ। १८ वर्षमुनिका बालिका धेरै भेटिन्छन्”, उनले भने।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको समन्वयमा झापा, मोरङ, चितवन, मकवानपुर, पर्सा, काठमाडौं, सुर्खेत र कैलालीमा पुनस्र्थापना केन्द्र सञ्चालनमा छन्। यसबाहेक अन्य गैरसरकारी संस्थाले पनि उद्धार र पुनस्र्थापनाको काम गर्दै आएका छन्। मन्त्रालयअन्तर्गत मानव बेचबिखन नियन्त्रण शाखाकी अधिकृत पुष्पा राईका अनुसार यस्ता पुनस्र्थापना गृहमा ल्याइने महिला र बालबालिकाको संख्या निरन्तर उकालो लागिरहेको छ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १० वटा संस्थामा ७९८ पीडित आश्रित थिए भने देशभरिका सबै यस्ता संस्थामा रहेका पीडित महिलाको कुल संख्या २ हजार ७२२ थियो। २०८१/८२ मा यो संख्या बढेर ४ हजार २०० पुगेको छ। यस्ता केन्द्रमा ओसारपसार, बेचबिखन तथा घरेलु हिंसाका पीडितलाई आश्रय दिइन्छ।

राईका अनुसार पुनस्र्थापनामा मुख्य चुनौती परिवारको अस्वीकार हो। “परिवारले स्वीकार्दैनन्, कानूनी सहायता, मनोवैज्ञानिक परामर्श, खाने–बस्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ”, उनले भनिन्। कतिपय अवस्थामा परिवार विखण्डन भइसकेकाले दीर्घकालसम्म पुनस्र्थापना केन्द्रमै राख्नुपर्ने अवस्था आउँछ।

माइती नेपालका प्रवक्ता विश्व खड्काका अनुसार महिला र बालिकाको आन्तरिक बेचबिखनको अवस्था भयावह छ। अहिलेसम्म काठमाडौंका बसपार्क, कोटेश्वर, जडीबुटी जस्ता स्थानका होटल, रेस्टुरेन्ट, स्पा र खाजाघरबाट सबैभन्दा धेरै महिला र बालबालिकाको उद्धार गरिएको उनले सुनाए।

मापदण्ड विपरीत सञ्चालित होटल, रेस्टुरेन्ट र स्पालाई सरकारले नियमन नगरेको उनी बताउँछन्। कोभिडपछि आर्थिक संकट र गरिखाने मेलो नहुँदा मनोरञ्जन क्षेत्रमा काम खोज्न गएका युवतीहरू शोषणमा फस्ने क्रम बढेको बताउने खड्का प्रायः १३ देखि १८ वर्ष उमेर समूहका किशोरी नै बढी जोखिममा रहेको सुनाउँछन्।

कसरी फस्छन् बालिका ?

मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोको तथ्यांक अनुसार २०७६ देखि २०८२ पुस मसान्तसम्म काठमाडौं उपत्यकामा ८६ मुद्दा दर्ता भएका छन्। उपत्यका बाहिर पनि बाँकेमा ३१, कास्कीमा २८, कैलालीमा १७, सुनसरीमा १९ र चितवनमा १८ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्।

“गरीबी, पारिवारिक विखण्डन, सामाजिक सञ्जाल र मोबाइलको दुरुपयोगका कारण बालबालिका बढी जोखिममा परिरहेका छन्” मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक विश्वराज खड्का भन्छन्, “१४ देखि २२ वर्ष उमेर समूह सबैभन्दा जोखिममा छन्। २२ वर्षमाथिका पीडित प्रहरीमा जाहेरी दिन हिच्किचाउँछन्।”

मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोका अनुसार पछिल्लो समय ‘साथीले साथी तान्ने’ प्रवृत्ति पनि बढेको छ। ‘मैले राम्रो कमाएको छु, तिमी पनि आऊ’ भनेर बोलाउने घटनाहरू देखिएका छन्। “जालो यति जटिल बन्दै गएको छ कि कतिपय अवस्थामा पीडित स्वयं नै दबाब वा निर्भरताका कारण नयाँ पीडित ल्याउने भूमिकामा पुग्छन्। चेतनाको अभाव र आर्थिक संकट यसको मुख्य कारण हो”, ब्युरोका प्रहरी उपरीक्षक खड्काले भने।

शक्ति समूहकी अध्यक्ष चरिमाया तामाङका अनुसार आर्थिक रूपमा कमजोर, अभिभावकको निगरानी नभएका र कमजोर पारिवारिक संरचनामा हुर्केका बालिका सजिलै प्रलोभनमा पर्छन् र शोषणको शिकार बन्छन्।

अलायन्स अगेन्स्ट ट्राफिकिङ इन वुमन एन्ड चिल्ड्रेन (एट्विन) की कार्यकारी निर्देशक बेनुमाया गुरुङ मनोरञ्जन क्षेत्रमा बालबालिकाको यौन तथा श्रमशोषण बढी हुने बताउँछिन्। भन्छिन्, “गाउँबाट काम वा शिक्षाका लागि शहर आएका बालिका र युवती खर्च धान्न नसक्दा यही क्षेत्रमा पुग्ने र न्यून ज्यालामा काम गर्न बाध्य हुने अवस्था छ त्यसैले ग्राहक खुशी पारेर अतिरिक्त कमाइ गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ।”

माइती नेपालमा आवद्ध अधिवक्ता उमा तामाङका अनुसार यौनशोषणसँगै किशोरीहरू लागूऔषधको कुलतमा फँसेर थप शोषणमा पर्छन्।

आन्तरिक बेचबिखनका पीडितको शैक्षिक अवस्था नियाल्दा शिक्षाको अभाव नै शोषणको मुख्य ढोका बनेको देखिन्छ। कुल ६३७ पीडितमध्ये ५८२ जना साधारण लेखपढ गर्न सक्ने र निरक्षर १४ जना छन्। एसएलसी/एसईईसम्म अध्ययन गरेका पीडित ४० जना र स्नातक तहका १ जना मात्रै छन्।

त्यस्तै, आन्तरिक बेचबिखन सम्बन्धी कसूरको प्रकृतिले देखाउँछ– यो अपराधको मूल केन्द्र यौनशोषण हो। ब्युरोको तथ्यांकबमोजिम २०७६ देखि २०८२ सम्म कुल १ हजार १४८ मुद्दामध्ये ४०४ मुद्दा यौन अपराधसँग सम्बन्धित छन्।

बेचबिखन–यौनशोषणका ११६ र ओसारपसार–यौनशोषणका १०१ मुद्दा दर्ता भएका छन्। यी तीन शीर्षक मात्रै जोड्दा कुल मुद्दाको झण्डै आधा पुग्न जान्छ। जसले आन्तरिक बेचबिखन मुख्यतः यौनशोषणमै केन्द्रित रहेको पुष्टि गर्छ।

चिन्ताजनक पक्ष के छ भने, पछिल्ला वर्षमा वेश्यागमन र मानव तस्करी सम्बन्धी मुद्दा समेत देखिन थालेका छन्। २०८१/८२ मा वेश्यागमनका ५ मुद्दा र २०८२/८३ मा २७ मुद्दा दर्ता भए। यसले होटल, स्पा र मनोरञ्जन क्षेत्रलाई प्रयोग गरी यौनशोषणलाई ‘सेवा’ को रूपमा सामान्यीकरण गर्ने प्रयास भइरहेको संकेत गर्छ। श्रम शोषण सम्बन्धी मुद्दा (बेचबिखन–श्रमशोषण ९८, ओसारपसार–श्रमशोषण ३७९) छन्।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण शाखाका प्रमुख बसन्त पन्थीका अनुसार आन्तरिक बेचबिखनका कारणहरू बहुआयामिक छन्। उनका अनुसार गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा तथा सूचना अभाव, पारिवारिक तथा सामाजिक दबाब, सुरक्षित रोजगारीका अवसरको कमी र बिचौलिया तथा संगठित सञ्जालको सक्रियता जस्ता कारणले पनि मानिसहरू जोखिममा पर्ने गर्छन्। “कहिलेकाहीं छिटो कमाउने लालसाले पनि मानिसहरू जोखिमपूर्ण प्रस्तावतर्फ आकर्षित हुन्छन्”, उनले भने।

एकीकृत अभिलेख छैन

आन्तरिक मानव बेचबिखनमा परेका पीडितको उमेरले नाबालिगहरू मुख्य निशानामा परेको देखाउँछ। ब्युरोको तथ्यांक अनुसार पछिल्लो ६ वर्षमा उद्धार गरिएका पीडितमध्ये ११–१७ वर्ष उमेर समूहका २४७ जना छन्।

त्यसपछि १८–२५ वर्ष उमेर समूहका ३१६ जना पीडित छन्, जसले बालिकाबाट शुरु भएको शोषण युवावस्थासम्म निरन्तरता पाउने अवस्थालाई देखाउँछ। १० वर्षसम्म उमेर समूहका बालबालिका पनि २ जना भेटिएका छन्।

जातिगत रूपमा हेर्दा आदिवासी/जनजाति समुदायका ३१० जना, दलित समुदायका १२३ जना छन्। यी दुई समुदाय जोड्दा कुल पीडितको लगभग दुईतिहाइ हिस्सा हुन्छ। ब्राह्मण (३०), क्षेत्री (१२१), मधेशी (४४) र मुस्लिम (७) समुदायका पीडित छन्।

यो विषयमा सरकारी निकायहरू बीच अध्ययन, अभिलेखीकरण र वर्गीकरणमै समस्या रहेको देखिन्छ।

उदाहरणका लागि, नेपाल प्रहरी मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरो को तथ्यांक अनुसार २०७६ यता दर्ता भएका १ हजार १४८ मुद्दामा १ हजार ५१८ प्रतिवादी पक्राउ परेका छन् भने ९९६ जना फरार छन्। जबकि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय अन्तर्गत मानव बेचबिखन नियन्त्रण शाखाका अनुसार पुनस्र्थापना केन्द्रहरूमा आश्रितको संख्या नै २०८१/८२ मा  ४ हजार २०० पुगेको छ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले समग्र पीडित संख्या बढ्दो देखाए पनि आन्तरिक र बाह्य बेचबिखन छुट्याएको छैन। उता प्रहरी तथ्यांकले मुद्दा र प्रतिवादी छुट्याएको छ, तर कसूर शीर्षक (वेश्यावृत्ति, यौनशोषण, ओसारपसार, श्रमशोषण) फरक–फरक रूपमा गणना गरेको छ।

स्थानीय तहको अपूरो प्रयास

काठमाडौं महानगरपालिकाले ‘मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण कार्यविधि २०७८’ बनाएर मानव बेचबिखन विरुद्ध छुट्टै कानूनी तथा संरचनागत व्यवस्था गरेको छ। महानगरको कानून तथा मानवअधिकार विभाग र सम्बन्धित वडा समितिहरूले बेचबिखन विरुद्ध जनचेतना विस्तार र पीडितको पुनस्र्थापनामा काम गर्छन्। यद्यपि, ओसारपसार र बेचबिखनको सबैभन्दा भयावह चित्र काठमाडौंमै देखिन्छ।

स्थानीय तहहरूलाई यस सम्बन्धी कानून बनाउने अधिकार छ। मन्त्रालयले हरेक वर्ष मानव बेचबिखन विरुद्धको दिवसमा राम्रो काम गर्ने स्थानीय तहलाई पुरस्कृत गर्दै पनि आएको छ। २०८१ मा सिद्धार्थनगर नगरपालिका, रूपन्देही र २०८२ मा कृष्णनगर नगरपालिका, कपिलवस्तु पुरस्कृत भएका छन्।

सिद्धार्थनगर नगरपालिकाकी सहायक महिला विकास अधिकृत कौशल्या चौधरीका अनुसार उक्त नगरमा मानव बेचबिखन नियन्त्रण कार्यविधि बनाएर वडा तथा नगरस्तरीय समिति बनाइएका छन्। “जोखिममा रहेका शंकास्पद व्यक्तिलाई उद्धार गरेका छौं। नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा मानव बेचबिखनलाई सम्बोधन गरेका छौं”, उनले भनिन्।

कृष्णनगर नगरपालिकाकी महिला विकास निरीक्षक थुमादेवी उपाध्यायले मानव बेचबिखन नियन्त्रणका लागि नगरपालिकाले सचेतना कार्यक्रम गर्दै आएको जानकारी दिइन्। उनले भनिन्, “हामीले आफन्त नेपाल, शान्तिपूर्ण स्थापना गृह, साना हातहरू नेपाल र आर्थिक सामाजिक सेवा नेपाल गरी चार संस्थासँग सहकार्य समेत गरिरहेका छौं।”

सामाजिक र मानवीय संकटका रूपमा फैलिएको महिला तथा बालिकाको बेचबिखनलाई रोक्नका लागि तीनवटै तहका सरकारको एकीकृत प्रयास पुगेको छैन। वडा तहदेखि संघीय सरकार मातहतका निकायहरू र समाजको एकीकृत प्रयासबाट मात्र यो नियन्त्रण हुनसक्ने किन इन्डियाका ग्लोबल कोअर्डिनेटर भट्टराई बताउँछन्।

२९ फागुन २०८२ काे शिलापत्रमा प्रकाशित