आन्तरिक बेचबिखनको मौन संकट
नेपालमा महिला तथा बालिकाको आन्तरिक (देशभित्रै) बेचबिखन गम्भीर संकट भइसकेकोे तथ्याङ्कले देखाउँछ। तर, यस्तो गम्भीर मानवीय अपराधका लागि स्थानीयदेखि संघीय...
२५ अर्बको अपारदर्शी खर्च : उपभोक्ता समितिको दुरुपयोग
देशका अधिकांश स्थानीय तहले एक वर्षमा मात्रै सयौं उपभोक्ता समिति मार्फत गरेको खर्चमध्ये रु.२५ अर्ब ३२ करोड बेरुजु देखिएको छ...