नागरिकताविहिन छोरीहरु : कानूनले देऊ भन्छ, व्यवहारमा दिइँदैन

बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिल कुमार तामाङका अनुसार प्रचलित कानूनले विवाहित छोरीलाई माइतीबाट नागरिकता बनाउन रोक्दैन। तर केही स्थानीय तहका वडा अध्यक्ष, कतिपय जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले विवाहित छोरीले माइतीबाट नागरिकता बनाउन मिल्दैन भनेर तगारो बनिरहेका छन् । विहेकै कारण देखाएर १६ वर्ष उमेर पुगेका कुनै पनि नेपालीलाई उसको नागरिकता पाउने हकबाट बञ्चित गर्न मिल्दैन।

मतदानबाट वञ्चित सुशीला

बाँकेको राप्तिसोनारी गाउँपालिका– ६ की सुशीला चौधरीले १५ वर्षको उमेरमा भागी विवाह गरिन्। अहिले उनी २२ वर्षकी भइन्। उनको छोरा ३ वर्षको छ। तर सुशीलाको नागरिकता बनेको छैन।

उनका श्रीमान चार वर्षदेखि वैदेशिक रोजगारीमा छन्। सुशीलाले माइतीबाट नागरिकता बनाउने प्रयास गरिन्, तर वडा अध्यक्षले विवाहित छोरीले माइतीबाट नागरिकता बनाउन मिल्दैन भनेर नागरिकताका लागि सिफारिश दिएनन्। वडा कार्यालयले सिफारिश नगरिदिएका कारण उनी नागरिकता पाउने सम्बैधानिक हकबाट बञ्चित भएकी छिन्। नागरिकता नहुँदा मतदात परिचय पत्र पनि बन्न सकेको छैन । जसका कारण उनी मतदानको अधिकारबाट समेत बञ्चित छिन्।

बैष्णवीमाथि विभेद

राजापुर नगरपालिका-१० की बैष्णवी थप्नौवाले दुई वर्षअघि १७ वर्षको उमेरमा १९ वर्षीय प्रशान्त सुनारसँग भागी विवाह गरिन्। अहिले १९ वर्ष पुग्दासम्म पनि उनको नागरिकता बनेको छैन। माइती र वडा अध्यक्षले विहे भएकी महिलाले श्रीमानकै नाम राखेर नागरिकता बनाउँदा राम्रो हुन्छ भनेर भनिरहेका छन्। २० वर्ष नपुग्दै विवाह दर्ता हुदैन। विवाह दर्ता नभई श्रीमानको नामबाट नागरिकता बनाउन मिल्दैन। जसका कारण बैष्णवीलाई श्रीमानको नाम राखेर नागरिकता बनाउनका लागि अझै एक वर्ष पर्खनु पर्ने हुन्छ।

विवाहित महिलाले श्रीमानको नाम राखेर नागरिकता बनाउनका लागि विवाह दर्ता अनिवार्य चाहिन्छ। तर उनका श्रीमान प्रशान्त सुनारले भने विहे गरे लगत्तै १९ वर्षको उमेरमा सहजै नागरिकता बनाए। नागरिकता बनाउने क्रममा प्रशान्तसँग विवाह दर्ताको कागज खोजिएन। तर बैष्णवीलाई श्रीमानको नाम राखेर नागरिकता बनाउन खोज्दा विवाह दर्ताको कागज पत्र खोजियो।

संगीतालाई काममा गाह्रो

बर्दियाको गुलरिया नगरपालिका-१२ की संगीता बिश्वकर्माले १४ वर्षको उमेरमा २० वर्षीय केटासँग भागी विवाह गरिन्। अहिले उनी १९ वर्षकी भइन्। उनीसँग ४ वर्षको छोरी छ। वडाले छोरीको जन्मदर्ता बुवाको नागरिकता राखेर बनाइदिए पनि कागजमा आमाको मात्र नाम लेखिदिएको छ।

उनले कक्षा १० मा पढ्दै गर्दा भागेर विवाह गरेकी थिइन्। विवाहपछि पढाइ छाडिन् । सानै उमेरमा बच्चा जन्माएको र आर्थिक अवस्था समेत राम्रो नहुँदा उनकी छोरीलाई कुपोषण भएको छ ।

श्रीमानसँग कुरा नमिलेर झगडा भैरहने हुँदा उनले माइतीको सहायतामा पढाई शुरु गरेकी छन्।

संगीतालाई नेपाल प्रहरीमा काम गर्ने इच्छा छ तर उनीसँग नागरिकता छैन। उनका अनुसार २० वर्ष उमेर नपुगेकोले उनको विवाह दर्ता बनेको छैन। विवाह दर्ता नगरी श्रीमानको घरबाट नागरिकता बन्दैन। विवाहित महिलाको नागरिकता माइतीबाट नबन्ने मधुवन नगरपालिका वडा नं.७ का वडाअध्यक्ष राजेन्द्र हमाल बताउँछन्। पटक-पटक नागरिकताको सिफारिशका लागि वडा कार्यालय गए पनि वडाबाट फिर्ता गरिदिइरहेको संगीताले बताइन्।

संगीता भन्छिन्, “श्रीमानको नामबाट नागरिकता बनाउनको लागि विवाहदर्ता चाहिन्छ, म २० वर्ष पुगेकै छैन्। केही काम गरौँ भने पनि नागरिकता नै खोजिन्छ। बैंक खाता खोल्न, सीपमूलक तालीमहरु लिन पनि पाएकी छैन ।"

शारदालाई कारोबारमा समस्या

बर्दियाको मधुवन नगरपालिका– ७ कि शारदा परियारको २०७५ सालमा १५ वर्षको उमेरमा विवाह भयो। अहिले उनका दुई सन्तान छन्। २२ वर्ष पुगेकी उनी अहिले परिवारसहित भारतमा छिन्। उनको पनि नागरिकता बन्न सकेको छैन्।

नेपालमा रँहदासम्म विवाह दर्ताको लागि उमेर पुगेको थिएन। त्यसपछि सपरिवार रोजगारीको खोजीमा भारत गएका उनीहरु नफर्किएको बुवा हरि परियारले बताए। उनी भन्छन् “अहिले नागरिकता बनाउन सकिन्छ तर उमेर पुगे पनि विवाहका कारणले छोरी चार वर्षसम्म नागरिकता विहीन भई। नागरिकता नँहुदा आर्थिक कारोबारमा समस्या हुन्छ।”

 पुष्पाले पाएको जागिर गुमाइन्

बैजनाथ गाँउपालिकाकी पुष्पा परियारले एक वर्षअघि १७ वर्षको उमेरमा विवाह गरिन्। उनका आमा बुवाले पनि बालविवाह गरेका थिए। पुष्पा जन्मिएको चार वर्षपछि मात्र उनका आमा बुवाको विवाहदर्ता भएको थियो र पुष्पाको जन्मदर्ता पनि ४ वर्ष पछि बनाइयो।

जन्मदर्तामा पुष्पाको उमेर वास्तविकभन्दा चार वर्ष कम छ । अर्थात १८ वर्ष पुगिसकेकी उनको उमेर जन्मदर्ता अनुसार १६ मात्र छ ।

संविधान अनुसार उनले १६ वर्षको उमेरमा बाबुआमाको नामबाट नागरिकता पाउनु पर्छ । तर, उनको विवाहको कारण देखाएर वडाले नागरिकताका लागि सिफारिस दिएको छैन । पतिको नामबाट बिवाह नागरिकता लिनका लागि विवाह दर्ताको प्रमाण पत्र आवश्यक पर्छ, जुन २० वर्ष  नपुग्दै पाइँदैन ।

नागरिकता नभएकै कारणले पुष्पालाई अहिले बैँक खाता खोल्न, विभिन्न सीपमूलक तालिम लिन र जागिरका लागि आवेदन दिनसमेत मिलेको छैन । उनी भन्छिन् “एउटा अस्पतालमा कार्यालय सहयोगीको जागिर पाएकी थिँए ।  तर नागरिकता बुझाउन नसक्दा काममा जान पाइन। जे गर्न पनि नागरिकता चाहिन्छ।”

समाजशास्त्री जेबी बिश्वकर्माका अनुसार नागरिकता नबन्नु सजाय जस्तो भैरहेको छ । १६ वर्ष उमेर पुरा गरेपछि नागरिकता पाउने व्यवस्थालाई विवाह दर्ता चाहिने भन्ने कुराले अड्काएको छ– विशेषगरी किशोरीको हकमा। कानूनले नरोके पनि वडाबाट सिफारिस पाउनै गाह्रो छ ।

प्रियंकाको सम्पत्ती दर्ता भएन

कपिलवस्तुको महाराजगञ्ज– ४ की प्रियंका कुर्मी नागरिकताको सिफारिसको लागि वडा कार्यालय धाउन लागेको ७ वर्ष भयो। १५ वर्षको उमेरमा विवाह गरेकी उनी अहिले ३१ पुगिन्। उनका श्रीमानको ७ वर्ष अघि मृत्यु भइसकेको छ । एउटा सन्तान नौ वर्षको छ।

कुर्मीका घरपरिवारले विवाहदर्ता त बनाईदिए । तर नागरिकताका लागि केही प्रक्रिया अघि बढाएनन्। उनका सासू र ससूरा समेत छैनन् । त्यही कारण उनलाई अहिले पतीका नामबाट नागरिकता लिन समस्या भएको छ।

बाबुको नामबाट नागरिकता लिन खोज्दा वडाले सिफारिस नदिएको उनले सुनाइन् । भन्छिन् “श्रीमानको घरबाट नागरिकता बनाइदिनको लागि कोही हुनुहुन्न । बुवाको नामबाट बनाउनको लागि वडाले सिफारिस दिंदैन। म एकल महिला कहाँ कहाँ जाउँ ?।

नागरिकता नभएकै कारण उनले पतीका नामको सम्पत्ति आफ्नो नाममा सार्न पाएकी छैनन् । । बैंक खाता छैन्।  “केही व्यवसाय गरौं भने पनि नागरिकता नहुँदा सकिंदैन।”

के भन्छन वडा अध्यक्षहरु

बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका वडा नं. ११ का वडाध्यक्ष कल्पना शर्माका अनुसार बालविवाह गरेका किशोरीहरुको बच्चा भैसकेको अवस्थामा बुवाको नामबाट नागरिकताका लागि सिफारिस दिन मिल्दैन । वडा कार्यालयमा बालविवाह भएको जानकारी नभएमा आमाबुवाको नामबाट नागरिकता बताउनको लागि सिफारिस दिने अभ्यास रहेको उनले बताइन्।

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नं.९ का वडा अध्यक्ष गोविन्द प्रसाद रेग्मी भन्छन् “नागरिकता नबनाएर बालविवाह गरेकालाई आमा बुवाको नामबाट नागरिकताको लागि सिफारिस त दिन मिल्दैन। बालविवाह गरेका किशोरीहरुले २० बर्ष पुगे पछि विवाह दर्ता गरेर श्रीमानकै नामबाट नागरिकता बनाउनुपर्छ।”

डुडुवा गाँऊपालिका वडा नं.४ का वडा सचिव किरण श्रेष्ठका अनुसार बालविवाह गरेर गएका किशोरीलाई आमाबावुको नामबाट नागरिकता बनाउनको लागि सिफारिस दिने अभ्यास छैन।

बालविवाह पछि नागरिकताको लागि २० वर्षसम्म नै पर्खनु पर्छ।
त्यस्तै बर्दिया गुलरिया नगरपालिका वडा नं.१० मा पनि बालविवाह गरेका किशोरीहरुलाई माइतीबाट नागरिकता बनाउनका लागि सिफारिस दिने अभ्यास नरहेको वडा अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण लोधले बताए।

नागरिकता पाउने कानूनी व्यवस्था के छ ?

जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेका प्रमुख दिल कुमार तामाङ भन्छन् “कानूनले बालविवाहलाई विवाह मान्दैन तर सामाजिक परम्परा अनुसार विवाहको रुपमा परिभाषित गरिएर ‘बालविवाह’ भन्छौँ। यसका कारणले नागरिकता नपाइरहेका बालिकाहरु छन्।” उनका अनुसार नागरिकता ऐनले नागरिकता प्राप्त गर्नको लागि केही शर्तहरु तोकेको छ । तर विवाहपश्चात केटापक्षबाट नै नागरिकता लिनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था कानूनमा छैन्।

विवाहपछि महिलाले श्रीमान कै नाम ठेगाना सहितको बिबरण राखेर नागरिकता बनाउँदा पछि कानुनी झमेला हुँदैन भन्ने बुझाईका कारण यसतो समस्या देखिएको हो।
नागरिकता ऐन अनुसार १६ वर्ष उमेर पुगे पछि नागरिकता बनाउन सकिन्छ। तर बिबाहका लागि २० वर्ष उमेर पुगेको हुनु पर्छ। २० बर्ष भन्दा पहिले गरिएको विवाहले कानुनी रुपमा वैधानिकता पाउँदैन।

प्रजिअ तामाङ २० वर्ष अघि बच्चा भैसकेको भए पनि माइतीको ठेगानाबाट नागरिकता बनाउन मिल्छ। कुनै पनि कानुनले २० बर्ष नपुग्दै बिबाह भएर बच्चा जन्माएका महिलालाई माइतीको ठेगानाबाट नागरिकता दिनबाट रोकेको छैन।

वडाअध्यक्षको सिफारिसमा र नागरिकता जारी गर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी त्यस्ता किशोरीलाई नागरिकता दिन सक्छन। विवाहको कारण देखाएर किशोरीहरुलाई उनीहरुको नागरिकता पाउने अधिकारबाट बन्चित गर्न मिल्दैन।

विवाहपश्चात पतिको नामथर कायम गरेर पतिको ठेगानाबाट नागरिकता लिनुपर्छ भन्ने नागरिकता ऐन र नियमावलीमा कतै भनिएको छैन्।

उनका अनुसार कानून नभएर परम्परागत अभ्यास हावी हुँदा बालविवाह गरेका किशोरीलाई नागरिकता लिन समस्या भैरहेको । उनीहरुले आफ्नो आमा बावुको नामबाट नागरिकता लिन मिल्छ।

अदालतको फैसला र अभ्यास

२०६३ सालको रिट नं.००८९ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायधीशद्वय अनूपराज शर्मा र कल्याण श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले २०६५ साल बैशाखमा गरेको आदेशमा 'कानून बमोजिम कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदा निजको बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति वंशजको नाताले नेपालको नागरिक हुने व्यवस्था रहेबाट समेत लिङ्ग वा वैवाहिक स्थितिको आधारमा निवेदकलाई भेदभाव गरी नागरिकताको प्रमाणपत्र लिनबाट वञ्चित हुने गरी सिफारिस नदिने कार्य कानूनसम्मत हुँदैन…' भनी परमादेश गरेको छ

कानूनतः कतै अप्ठ्यारो नपारिएको व्यवस्थालाई जनप्रतिनिधी तथा कर्मचारीहरुले कार्यान्वयन नगरेको वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल श्रेष्ठ बताउँछन्। नेपालको संविधानको धारा १० उपधारा १ ले कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन भनेको छ । नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ ले वंशजको आधारमा नागरिकता लिनको लागि कानूनी कागजात पुरा गरी १६ वर्ष उमेर पुरा गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ।

१८ फाल्गुन २०८२ काे कालपृष्ठमा प्रकाशित