सुरक्षा भत्ताले असुरक्षित राउटे

४ फागुन, लेकबेशी (सुर्खेत) । कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतदेखि मदन भण्डारी मध्यपहाडी लोकमार्गको करिब २५ किलोमिटर पूर्व हिँडेपछि पुगिन्छ, लेकवेशी गाँउपालिका–७, लमना जङ्गल । राजमार्गको छेउमा खिलिप्प मिलेर बनाएका टहराहरु भेटिन्छन् । त्यहाँ ४२ परिवार राउटेहरु छन् ।

१ माघमा राउटे बस्तीमा पुग्दा लायन्स क्लब अफ पोखराका सहयोगीहरुले राहत सामग्री वितरण गरिरहेका थिए । उनीहरुले राउटेलाई ४० बोरा चामल, तरकारी, खुर्सानी, मुला, ८० थान कम्बल लगायतका सामान दिए ।

कार्यक्रम सुरु हुनुभन्दा पहिले राउटे मुखिया र केही युवाहरूलाई ‘लायन्स क्लब’ लेखिएको टिसर्ट लगाउन पठाए । खुर्सानी, मुला लगाएका खाद्यान्नको भाग लगाए । राउटेहरूले आ–आफ्नो भागका खाद्यान्न एक–एक गर्दै उठाए ।

तर कम्बल लिन मानेनन् । कम्बल उनीहरूको इच्छा विपरीत थियो । ‘यस्तो कम्बल हामी ओढ्दैनौ’ एक राउटे महिला आक्रोशित भइन् । पछि मुखियाले नै सम्झाएपछि आक्रोशित भएकाहरुले पनि कम्बल उठाए ।

राउटेहरुको नाममा अहिले संघदेखि प्रदेश, स्थानीय सरकार र अरु विभिन्न दाता र गैरसरकारी संस्थाहरुले समेत बजेट खर्चनेदेखि सहयोग गर्ने क्रम चलिरहेको छ । महिनामा दुई/तीन वटा संघ संस्थाहरू विभिन्न सहयोग सामाग्रीहरू ल्याएर बस्तीमा आउने गरेको राउटे बालबालिकाहरुलाई पढाइरहेकी शिक्षक दुर्गा खत्री बताउँछिन् ।

सरकारी निकायले चासो नदिँदा राउटेको नाममा उठ्ने रकमको पारदर्शितामा मनपरी हुने गरेको शिक्षक खत्री बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘यसरी राहत लिएर आउनेहरुले कहाँबाट, कसरी, कति रकम बारावरको हो भनेर जानकारी दिइरहनु पर्दैन,’ दुर्गाले भनिन्, ‘हिसाबकिताब राख्ने कुनै सरकारी निकाय नै छैन ।’

केही उदाहरणहरु हेरौं–

कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले गत वर्ष समुदायको मूल प्रवाहीकरण कार्यक्रम भनेर ८ लाख र राउटे समुदायका लागि आयआर्जन भनेर १० लाख रुपैयाँ छुट्यायो ।

बजेटबाट एक लाख ५८ हजार रुपैयाँको कार्यक्रम भयो भने भ्रमण भत्तामा १ लाख ७८ हजार रुपैयाँ खर्च भयो । २ लाख ३३ हजार रुपैयाँ कार्यक्रममा खर्च गरियो भने ९० हजारको भिडियो डकुमेन्ट्री बन्यो ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा राउटे समुदायको आय आर्जन, राहत तथा पुनर्स्थापना शीर्षकमा झण्डै २५ लाख रुपैयाँ छुट्याइयो । त्यो वर्ष न राहत वितरण गरियो, न पुनर्स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन भयो ।

गाडी भाडा, प्रशासनिक खर्च, दैनिक भ्रमण, कार्यक्रम सञ्चालन, बैठक खर्च र एम्बुलेन्स भाडा शीर्षकमा ५ लाख ३६ हजार खर्च भयो । अहिले मन्त्रालयसँग त्यसको उपलब्धिको कुनै विवरण छैन ।

****

कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा राउटे समुदायको मूल प्रवाहीकरणका लागि ९ लाख र सीमान्तकृत समुदाय आयआर्जन कार्यक्रमका लागि ५ करोड विनियोजन गर्‍यो । मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयन गर्न सकेन । मूल प्रवाहीकरणका लागि छुट्याइएको नौ लाखमध्ये एक लाख ७६ हजार राउटे बस्तीमा खाद्यान्न वितरण भयो ।

मन्त्रालयले वीरेन्द्रनगरमा आयोजित ‘नाङ्गो खुट्टा नवनारी‐२०७९’ नामकको कार्यक्रमका लागि ४ लाख ४० हजार रुपैयाँ खर्चियो । त्यो कार्यक्रमले राउटेलाई कसरी मूल प्रवाहीकरणमा ल्यायो भन्ने प्रश्नको जवाफ मन्त्रालयसँग नै छैन ।

****

गत माघे संक्रान्तिको दिन लेकबेशी नगरपालिका–७ लमनास्थित राउटे बस्तीमा राउटेहरु माघीको उत्सवमा रमाइरहेका थिए । गुरास गाउँपालिकाले त्यसको चार दिनअघि उनीहरुको विशेष पर्व माघीलाई मध्यनजर गरेर सामाजिक सुरक्षा भत्ता विवरण गरेको थियो ।

उनीहरुको बस्तीमा खानेपानीको पाइपसम्म पुगेको थियो, तर बिजुली थिएन । राउटेहरु बिजुलीको साटो टुकी बालेर बस्न मन पराउँछन् । बस्तीमा शौचालय थिएन, उनीहरु शौचालयका लागि नजिकैको जंगल वा झाडीमा पुग्छन् ।

उनीहरुका टहरा चिसोबाट बच्ने खालका थिएनन् । राउटेका नाममा तीन तहका सरकार र गैरसरकारी तहबाट भएको १० औं करोडको बजेट उनीहरुको टहरा र झुप्रासम्म पुगेको देखिँदैनथ्यो ।

राउटे फाउन्डेसनकी अध्यक्ष सत्यदेवी अधिकारी तीनै तहका सरकार र नागरिक समाज राउटेहरुको मामिलामा गैरजिम्मेवार बनेको बताउँछिन् । मौलिकता संरक्षण र स्वावलम्बनको साटो वितरणमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गरिँदा उनीहरु हराउने, विकृतितिर लाग्ने समस्या बढेको उनको तर्क छ ।

फाउण्डेसनकी अध्यक्ष अधिकारी भन्छिन्, ‘राउटे समुदायको नाममा सबैले फाइदा मात्रै लिएका छन् । त्यसकै लागि विभिन्न राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको आकर्षण बढेको छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि त्यसलाई भजाइ खाने भाँडो बनाएका छन् ।’

दुनियाँ देखेका डेढ दशक

कर्णालीको सामाजिक विकास मन्त्रालय र गुराँस गाउँपालिकाको दावी अनुसार, दक्षिण एसियाकै एक मात्र फिरन्ते जाति हो, राउटे । आफूलाई ‘वनको राजा’ भन्न रुचाउने राउटे कर्णाली र आसपासका क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका छन् । उनीहरु फिरन्ते जीवन बिताउँछन् । नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएका छैनन् ।

उनीहरूलाई मुलुकको कानुनी व्यवस्थासँग कुनै सरोकार छैन । समुदाय सञ्चालन गर्न आफ्नै व्यवस्था छ, आफ्नै मुखिया छन् । जहाँ जान्छन्, आफ्नै नीति र नियममा चल्छन् । राउटेहरू बाँदरको सिकार गर्छन् । कन्दमूल लगायत जङ्गलमै उत्पादन हुने फलफूल खान्छन् ।

राउटेहरू बिरामी भए झारफुकमा विश्वास गर्छन्, उपचार गर्न मान्दैनन् । पछिल्ला वर्षहरुमा भने अप्ठेरो परेमा बाँचिन्छ भन्ने आसले अस्पताल जाने गरेका छन् । बस्ती नजिक ठुलो स्वास्थ्य चौकी भने छैन । उनीहरूलाई उपचारका लागि प्रदेश राजधानी सुर्खेतमै पुर्‍याउनुपर्छ ।

उनीहरु आफ्नै मौलिक सीप र कलाको प्रयोग गरी काठका सामाग्री बनाउँछन् । नजिकको बस्ती वा बजारमा पुगेर खाद्यान्न र कपडा साटेर जीविकोपार्जन गर्छन् । राउटेहरु बाहिरी परिवेशसँग घुलमिल नभई आफ्नै समुदायमा रमाउने स्वभावका हुन्छन् ।

राउटेका जानकार तथा बीबीसी नेपाली सेवाका पूर्व पत्रकार नेत्र केसी भन्छन्, ‘राउटेहरू कहिले पनि एकै ठाउँमा बस्दैनन् । जहाँ बसिरहेका हुन्छन्, त्यहाँ कथंकदाचित कोही आफन्त बितेमा त्यही ठाउँमा गाडेर अन्यत्र बसाइँ सर्छन् ।’

केसी असोज, २०६० मा रिपोर्टिङका लागि दैलेखको गुराँसस्थित लालिकाँडामा रहेको राउटे बस्तीमा पुगेका थिए । त्यतिबेला राउटेहरूले पत्रकार केसीलाई बस्तीमा छिर्न दिएनन् । दोस्रो दिन गाउँकै एक जना स्थानीयलाई लिएर बस्तीमा जान पाए ।

मुखिया मानबहादुर शाही आएर केही कुरा राखे । बस्तीमा रहेका अन्य कसैले उनीसँग बोल्न चाहेनन् । गुराँस गाउँपालिका स्थानीय समेत रहेका केसीले यो समुदायलाई बालापनदेखि नै नजिकबाट जान्न पाएको बताउँछन् ।

‘पहिला गैरराउटेलाई उनीहरूको बस्तीमा छिर्न दिइँदैन्थ्योे । समुदायमा केही समस्या हुँदा मुखिया नै अघि आउँथे, आफ्ना कुरा राख्थे,’ पत्रकार केसी भन्छन्, ‘२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछिको शान्ति प्रक्रियापछि राउटे समुदायमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुको प्रवेश भयो । उनीहरूसँगै राज्य पनि मिसियो ।’

राउटेहरु २०६६ सालमा पहिलो पटक काठमाडौं आए । उनीहरूले राष्ट्रपति रामवरण यादव, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई लगायलाई भेटे ।

अनि संविधान निर्माणका बेलामा संविधान सभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ लगायतलाई भेटेर हातले बनाएको काठको सामाग्री उपहार दिएका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पनि उनीहरुले भेटेका थिए ।

उनीहरुलाई अरु कुराको सरोकार थिएन, भेटका बेलामा सबैसँग आफ्नो समुदायको सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउन आग्रह गरेका थिए ।

उनीहरूलाई काठमाडौंसम्म पुर्‍याउन ‘कन्टेम्प्रोरी भिजन’ले ले सहजीकरण गरेको थियो । त्यतिबेलाको परियोजनाले राउटेलाई समुदाय र सरकारसँग जोड्ने काम गरेको कन्टेम्प्रोरी भिजनका प्रमुख हरि थापा बताउँछन् ।

राउटेहरूले आफ्नो सम्मान, संस्कार, सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायतका सरोकार राखेपछि विभिन्न सञ्चारमाध्यममा उनीहरु छाए । त्यसपछि राउटेको रूपान्तरणका लागि भन्दै थुप्रै सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाले सक्रियता बढाएको देखिन्छ ।

‘त्यतिबेला राउटेप्रति बाह्य समुदाय एकदमै नकारात्मक थियो । राउटेका काठका सामाग्री बिक्री हुन छाडेका थिए । हामीले राउटेलाई बाह्य समाज र राज्यसँग जोड्यौँ । उनीहरुको संस्कृति र पहिचानलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चिनायौँ,’ कन्टेम्प्रोरी भिजनका प्रमुख थापा भन्छन्, ‘उनीहरूलाई परिवर्तन गर्ने नभई, संरक्षण गर्न हामीले सहयोग गरेका थियौँ । उनीहरूको महत्व बुझाएर, पर्यटन प्रवर्द्धनमा टेवा पुर्‍याएका थियौँ ।’

थापाका अनुसार, निश्छल र स्वाभिमानी स्वभावका राउटेहरु त्यतिबेलासम्म आफ्नो जीवनशैलीलाई अनुशासन बनाएका थिए, बाहिरको खानेकुरा समेत खाँदैनथे । पछिल्लो समय भने उनीहरु बाहिरी परिवेशमा सहजै घुलमिल हुन थाले । संघीयता कार्यान्वयन हुन थालेपछि त तीन तहका सरकार मात्रै होइन, गैरसरकारी निकायहरुले पनि उनीहरुमाथि लगानी बढाउन थाले ।

वितरणमुखी सरकारी कार्यक्रम

२०७७/७८ मा कर्णाली सरकारले राउटे मूल प्रवाहीकरण कार्यक्रमका नाममा २० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो । राहत र खाद्यान्नका लागि ५ लाख ६८ हजार, कपडा वितरण र बैठक खर्चका लागि ३ लाख ८९ हजार र राउटे मूल प्रवाहीकरणका नीति बनाउन साढे तीन लाख खर्च भएको मन्त्रालयको अभिलेख छ । तर त्यति खर्च गर्दा पनि राउटे नीति आउन सकेको छैन ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गतको आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले २०५४ सालदेखि राउटेहरुलाई राहत वितरण गर्दै आएको छ । प्रतिष्ठानले वार्षिक ५ लाख रुपैयाँसम्मको राहत नयाँ वर्ष र दशैंमा गरी दुईपटक राउटे बस्तीमै पुगेर वितरण गर्दै आएको प्रतिष्ठानका सदस्य सचिव ज्ञानेन्द्र पुन बताउछन् ।

प्रतिष्ठानको रेकर्ड अनुसार, आर्थिक वर्ष २०५७/५८ देखि अहिलेसम्म कर्णाली र सुदूरपश्चिमका राउटेहरुको राहतका नाममा झण्डै ५३ लाख रुपैयाँ खर्चिएको छ । २०७५ सालदेखि तीन वर्ष कोरोना महामारीका कारण राहत वितरण हुन सकेन ।

सदस्य सचिव पुन राउटे समुदायमा आयआर्जन, तालिम र शिक्षा लगायतका कार्यक्रमहरु काम नलाग्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘उनीहरूले भनेजस्तो ४०–५० वटा टहरालाई पुग्ने पाल बनाउने कपडा दिएपछि आफ्नो अनुकूल बनाउँछन् ।’

स्थानीयबासिन्दा समेत रहेका पत्रकार नेत्र केसी विभिन्न संस्था र व्यक्तिहरुले राउटेहरुका नाममा गरेको सहयोग समुदायसम्म नपुगेको बताउँछन् ।

उनका अनुसार, वितरणमुखी कार्यक्रमले एकातिर चुहावट बढाएको छ भने अर्कोतिर उनीहरुको आवश्यकता भन्दा अरु काममा रकम खर्च भएको छ ।

२२ पुस २०७५ मा कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले ‘राउटे समुदायको मूल प्रवाहीकरण’ अभियान सञ्चालन गर्‍यो । मन्त्रालयले राउटे पुरुषहरूलाई ३५ वटा कोट सिलाएर बाँड्यो । ‘चिसो मौसमलाई मध्यनजर गर्दै कार्यक्रम तय गरिएको’ बताइए पनि त्यो उनीहरुका लागि अनुकूल थिएन ।

त्यही दिन मन्त्रालयले राउटे समुदायमा सहभोज, स्वास्थ्य जाँच, खाद्यान्न र सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाड्यो । राउटे समुदायका बयोवृद्धदेखि बालकहरुले कोट लगाएको प्रचारप्रसार गरियो ।

दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाले राउटेलाई अस्थायी परिचय पत्र बाँड्यो । गत पुसमा गाउँपालिकाको टोली बस्तीमा पुगेर परिचयपत्र र भत्ता वितरण गरेको थियो । त्यो बेला राउटेहरू सुर्खेतको लेकबेसी नगरपालिका‐१, लेकफर्सामा बस्दै आएका थिए ।

बस्तीमा मन्त्रालयले ३ वटा सोलर बत्ती जडान गरिदियो । राउटे बालबालिकालाई खेलौना र अन्य सामाग्रीहरू समेत वितरण गरियो । राउटेहरूले कोट लगाएको, गैर राउटेहरूसँगै खाना खाएको र स्वास्थ्य परीक्षण गरेका फोटो र भिडियोहरु सामाजिक सञ्चालन र समाचार माध्यममा छरिए । मन्त्रालयले तीन लाख रुपैयाँ खर्चिएर वितरण गरेको कोट राउटेले अर्को दिनदेखि प्रयोग गरेनन् ।

कुलतमा राउटे

नगद वितरणको अभ्यासले राउटे समुदायका कतिपय व्यक्तिहरु कुलतमा फँसेका छन् । कतिपयले उनीहरुको फोटो, भिडियो सार्वजनिक गरेर थप सहायता लिने दाउमा छन् । दुई दशकसम्म अरु समुदायसँग नबोल्ने राउटेहरु पनि पछिल्लो समय आफूलाई भेट्न आउनेहरुसँग आर्थिक सहयोगको अपेक्षा गरेका हुन्छन् । केहीले त हाकाहाकी पैसा माग्छन् ।

अरु समुदायसँग जोडिएपछि आफूहरुको जीवनशैली र दैनिकीमा प्रभाव परेको बताउने राउटेका पूर्वमहामुखिया मैनबहादुर शाहीले नजानिदो रुपमा कुलत पनि आफ्नो समुदायभित्र पसेको बताउने गरेका थिए । त्यसमा पनि राउटे समुदायका युवायुवतीमा ज्यादा प्रभाव परेको उनको चिन्ता छ । तर उनी समेत अहिले दिवंगत भइसकेका छन् ।

राउटेहरू अन्य समुदायसँग प्रत्यक्ष जोडिएपछि नै उनीहरूको जीवन चक्र र दैनिकीमा ठूलो प्रभाव परेको राउटे समुदायका मुखियाहरु बताउँछन् ।

आफ्नो समुुदायमा पहिले बाहिरी मान्छे नजाँदा जाँडरक्सी लगायत कुलतबारे थाहै नपाएको तर, सहरका मान्छे जान थालेपछि राउटे केटाकेटी पनि बिग्रँदै गएको महामुखिया शाहीले सुनाउँथे ।

‘हाम्रो समुदायमा पहिले यस्तो खाँदैनथियाँ । नेपाली जनताले यस्तो खान सिकाए । खत्तम हुन्छ भनेर भनेनन् । सहरले पहिले खान सिकायो,’ २०७६ फागुनमा वीरेन्द्रनगरमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले भनेका थिए, ‘सिकियापछि त खाइन्छ तो । अझै पनि हाम्ले रक्सी पार्दैनम् त । खान सिकियापछि ता पैसा हाले पनि खान थाल्या छौँ । पहिले जुत्ता लगाउँदैनथियाँ । अहिले लाउन सिक्याँ । सबै सहरले सिकायो त ।’

महामुखिया नै मदिराको लतमा

राउटे समुदायमा रास्कोटी, स्ववंशी र कल्याल गरी तीन गोत्र छन् । हरेक गोत्रका एक/एक गरी तीन मुखिया हुन्छन् । तीन जनामध्येबाट एकजना महामुखिया चुनिन्छन् । २०७२ जेठमा रास्कोटी शाही थरका सूर्यनारायण शाही महामुखिया चुनिए । राउटे समूहमा सबैभन्दा ठूलो पदका मानिने महामुखियाको बोली कानून सरह हुन्छ ।

गत १२ बैशाखमा महामुखिया शाहीको निधन भयो । सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिका–८ सोतखोलामा बस्दै आएका उनी केही वर्षदेखि मदिराको लतमा थिए । राउटे समुदायसँग काम गर्दै आएका जोडी शिक्षक लालबहादुर खत्रीले भने, ‘नयाँ वर्षदेखि उहाँलाई बिरामीले च्यापेको थियो ।’ व्यथाले च्यापेपछि स्थानीयहरूले अस्पताल जान आग्रह गरेका थिए तर उनले मानेनन् ।

त्यसभन्दा अघिका महामुखिया महिनबहादुर शाहीको १९ कात्तिक २०८० मा ६६ वर्षको उमेरमा ज्यान गयो । महिनबहादुरपछि सूर्यनारायण महामुखिया बनेका थिए । महिनबहादुर र सूर्यनारायण दुवै मदिराको लतमा फसेका थिए ।

‘समुदायलाई बाटो देखाउने महामुखिया नै मदिराको लतमा परेका छन् र अल्पायुमा ज्यान गुमाइरहेका छन्, यो कुरा समुदायका लागि गम्भीर हो’, राउटेबारे अध्ययन गरिरहेका अमिर पौडेल भन्छन्, ‘नगदमा वितरण हुने सहयोग कतिपय राउटेहरुका लागि कुलतको कारण बनेको छ । कैयौ व्यक्ति मादक पदार्थको लतमा लागेकाले समुदाय नै संकटमा परेको छ ।’

पछिल्लो दुई वर्षमा राउटे समुदायका २० जनाको निधन भएको छ । तीमध्ये कम्तिमा पनि आधाजति राउटे युवाहरु केही वर्षदेखि मदिराको लतमा थिए । पछिल्लो समय राउटे महिलाहरूले समेत मदिरा सेवन गर्न थालेका छन् । जसको प्रत्यक्ष असर नवजात शिशु र बालबालिकामा पर्न थालेको छ । पछिल्लो दुई वर्षमा दुई नवजात शिशुको ज्यान गयो ।

मानव अधिकार आयोगको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार, राज्यको ध्यान नपुग्नु, अत्यधिक मदिरा सेवन, कमजोर जनस्वास्थ्य, कुपोषण र उपचारमा पहुँच नहुनु, गुणस्तरहीन परम्परागत आवास, मौसम अनुकूल लत्ताकपडा अभावले राउटेहरुको संख्या घट्दै गएको हो ।

गत १ माघमा राउटे बस्तीमा पुग्दा मुखिया प्रकाश शाही दिग्दार देखिन्थे । उनले लिच्ची (रक्सी)ले नै आफ्ना जनताहरुको अकालमा ज्यान गइरहेको बताए ।

‘लिच्ची भन्ने रक्सी नराम्रो रछ । यो खाना थालेपछि हाम्रो धेरै जनता मर्यो,’ उनी भन्छन्, ‘पहिलाको दुईटा महामुखीया मर्‍यो, अरु पनि धेरै जना मर्यो । त्यही भएर अहिले बाहिरको लिच्ची खाना छोड्या छौं । खाएपनि घरमै बनाएर खान्छ ।’

जेमा सजिलो, त्यसैमा खर्च

कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले पछिल्लो छ वर्षमा ‘राउटे समुदायको मूल प्रवाहीकरण’, ‘समुदायको आयआर्जन’ र ‘कानुन निर्माण’ लगायतका कार्यक्रममा झण्डै ६ करोड रुपैयाँ छुट्याएको थियो ।

कुल ५ करोड ९१ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ४१ लाख २३ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको मन्त्रालयको अभिलेखबाट देखिन्छ । खर्चको विवरण केलाउँदा त्यसको ठूलो हिस्सा अनुत्पादक र वितरणमुखी कार्यक्रममा खर्च भएको छ ।

दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाले साउन, २०७५ देखि एकमुष्ट राहत वितरण गर्दै आएको छ । गाउँपालिकाले राउटेहरूलाई वडा नम्बर ८ का स्थानीय नागरिकका रूपमा परिचयपत्र वितरण गरेपछि वडा कार्यालयले नै सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि वितरण गर्दै आएको वडाध्यक्ष दीपेन्द्र वलीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार, एक वर्ष कर्णाली सरकारले पनि राउटेहरुलाई प्रतिव्यक्ति मासिक दुई हजार रुपैयाँका दरले भत्ता पठाएको थियो । पछिल्लो ७ वर्षमा संघीय, कर्णाली सरकार र गुराँस गाउँपालिकाले करिव पाँच करोड रुपैयाँ भत्तामात्रै वितरण गरेका छन् ।

गाउँपालिकाले प्रत्येक वर्ष खाद्यान्न, राहत, कपडा वितरण गर्दै आएको छ । वडाध्यक्ष वली भन्छन्, ‘उनीहरूको ठूलो पूजा र चाडपर्वमा अनिवार्य रूपमा खसी समेत दिइरहेका हुन्छौं ।’

सरकारी निकायदेखि गैरसरकारी संघसंस्था र कतिपय व्यक्तिहरुले राउटे समुदायमा सहयोग गरिरहेका छन् । त्यस्ता लगानी राउटे समुदायको इच्छा र चाहना विपरीत छन् । कतिपय सहयोग अपारदर्शी रुपमा खर्च भइरहेको छ ।

गैरसरकारी संस्थाहरुको योजना र कार्यक्रम पनि उस्तै प्रकृतिको छ । सामाजिक सेवा केन्द्र(सोसेक)ले सन् २०१८ देखि लक्जेम्बर्गको सहयोगमा बालबालिकाका लागि सहायता (एईआईएन) अन्तर्गत राउटे परियोजना सञ्चालन गर्‍यो । उसले राउटे समुदायमा घुम्ती सिकाइ र व्यवहार परिवर्तनको माध्यमबाट अनौपचारिक शिक्षा पद्धती विकास गर्ने भनेको थियो ।

त्यो लगायत राउटे समुदायको स्वास्थ्य र पोषणको अधिकार, दीर्घकालीन बसोबास लगायतका विभिन्न उपशीर्षकमा गरी एकमुष्ट ४७ लाख रुपैयाँ खर्च भयो । त्यही संस्थाले सन् २०२४ देखि २०२६ सम्मका लागि परियोजनाको अवधि लम्ब्याएको छ, जसको बजेट ३ करोड ७९ लाख रुपैयाँ रहेको, एईआईएनको वेबसाइटमा उल्लेख छ ।

उक्त परियोजनाबाट तीन जना नियमित कर्मचारी र दुईजना शिक्षक राखिएको संस्थाका कार्यकारी निर्देशक हिरासिंह थापाले जानकारी दिए । उनका अनुसार, परियोजनाका एक अहेबले राउटे बस्तीमा नियमित स्वास्थ्य परिक्षण र उपचार गरिरहेका छन् । उनका अनुसार, अहिलेसम्म प्रशासनिक खर्च सहित करिव दुई करोडको हाराहारीमा खर्च भएको छ ।

शिक्षा र स्वास्थ्यमा भएको लगानीबाट राउटे समुदायको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनु आफूहरुको उद्देश्य रहेको भन्दै उनले त्यो लगानीले राउटे समुदायमा परिवर्तन आएको दावी गरे ।

परिवर्तनको साटो परनिर्भरता

सन २००७ देखि २००९ सम्म कन्टेम्पोररी भिजन नामक संस्थाले ‘राउटे संस्कृतिको संरक्षण’ नामक परियोजना सञ्चालन गर्‍यो । संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) र ग्लोबल वातावरण सुविधा (जिइएफ)को आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित तीन वर्षे उक्त परियोजनाले ३५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो ।

परियोजनाले नेपाल सरकार तथा अन्य विभिन्न संस्थाहरूबाट ३८ लाख ४५ हजार रुपैयाँ सहयोग संकलन गरेको देखिन्छ । उक्त परियोजनाले १ लाख ४ हजार ९२८ अमेरिकी डलर (विनिमयदर अनुसार  ७३ लाख ४४ हजार ९६० रुपैयाँ) खर्चेको छ ।

राउटेको जीविकोपार्जन र संस्कृति संरक्षण गर्ने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएको परियोजनाले दुई वर्षमा २४ वटा गतिविधि गरेको देखिन्छ । खर्चका विवरण हेर्दा राउटेको जीवनस्तर सुधार भन्दा अन्य गतिविधिमा खर्च भएको छ ।

परियोजनाले पाँच वटा अन्तरक्रिया, छ वटा भेटघाट, सुर्खेत व्यापार मेलामा राउटे विशेष स्टल, सहभागी भिडियो रिपोर्टिङ, दृश्य सामग्री, राउटे सम्बन्धी वेबसाइट निर्माण, सूचना प्रसार र सञ्चार अभियान चलाएको छ ।

कन्टेम्पोररी भिजनका प्रमुख हरि थापाले भने, ‘त्यो बेला राउटे समुदाय र अन्य स्थानीय बिच ठूलो द्वन्द्व थियो । हामीले राउटेलाई अन्य समुदायसँग जोड्न भूमिका खेलेका थियौँ ।’

विभिन्न निकाय र स्रोतबाट एउटै प्रकृतिको लगानी हुँदा राउटेमा परिवर्तन आउनुको साटो परनिर्भरता बढिरहेको कतिपय अध्येताहरुको बुझाइ छ । एक दशक अगाडिसम्म पैसा छोए पाप लाग्छ भन्ने राउटेहरू अहिले सहयोगको आशामा शहर पसिरहेका छन् ।

घट्दो जनसंख्या

राउटे समुदायको उत्थान, सशक्तीकरणका लागि लगानी भइरहँदा राउटेहरूको संख्या भने निरन्तर घट्दो छ । ५० को दशकमा सुर्खेतको बाबियाचौर क्षेत्रमा गरिएको गणनामा २ सय ६५ जना राउटेहरु रहेकामा हाल राउटेको जनसंख्या १ सय ३३ मात्र छ । जसमा ५९ पुरुष र ७४ जना महिला छन् ।

अहिले उनीहरु उनीहरू ४२ परिवारमा बसेका छन् । प्रत्येक परिवार आफ्नै व्यक्तिगत घरमा बसोबास गर्छन् । राउटे समुदायमा अविवाहित महिलाहरूका लागि छुट्टै घरहरू पनि बनाइन्छ ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले राउटे समुदायको मानवअधिकार अवस्थाका विषयमा गरेको अध्ययन प्रतिवेदन २०८१ ले पनि राउटेको जनसंख्या प्रत्येक वर्ष घट्दै गइरहेको देखाएको छ ।

पहिलेदेखि नै लोपोन्मुख रहेका राउटेहरु अहिले झन् आधाले घटेका छन् । पछिल्लो ६ वर्षमा राउटे समुदायमा गरिएको अध्ययनमा जन्मदरभन्दा मृत्युदर बढेको पाइएको छ । २०७५ सालयता ४६ जनाले ज्यान गुमाएका छन्, ३७ जना शिशुहरु जन्मेका छन् । २०७५ सालमा १ सय ४९ रहेको राउटेको संख्या त्यसपछि निरन्तर घटिरहेको छ ।

जबर्जस्ती हस्तक्षेप

अमेरिकाको टेक्सस ए एण्ड एम युनिभर्सिटीमा विद्यावारिधी गरिरहेका अमिर पौडेल पछिल्लो साढे दुई वर्षदेखि राउटे बस्तीमा रहेर अध्ययन गरिरहेका छन् । राउटे बस्तीमा भएको अस्वभाविक र बाह्य हस्तक्षेपबाट उनी दिग्दार भए ।

उनी भन्छन्, ‘राउटे के चाहन्छ कसैलाई चासो छैन । तर राउटेकै नाममा खुलेका संस्थाका प्रतिनिधिहरुलाई भने राउटेलाई घर बनाइदिनु छ । स्कुल पठाउनु छ, दाताहरुले जे गरेमा पैसा दिन्छन्, कागजमा त्यही गरेको देखाउनुछ ।’

उनले गत भदौमा आफैंले देखेको अनुभव सुनाए, घटना दैलेखको भैरवीमा राउटे बस्ती थियो । त्यहाँ केही नेपाली र विदेशी सम्मिलित टोली आयो । टोलीले २० कट्ठा चामललाई ४० वटा पोको बनाए, साथमा एक/एक प्याकेट तेल राखिदिए ।

‘राहत बाँड्नु अघि उनीहरूले सबै राउटेलाई उठाए । बाइबलको पाठ पढेर सुनाए,’ पौडेल भन्छन्, ‘त्यो समूह बेलाबेला बस्तीमा आइरहन्छ । उनीहरूले राउटेहरूलाई प्रभाव पार्ने धेरै प्रयास गरे । तर राउटेहरु आफ्नो अडान छोड्दैनन् ।’

दैलेखको गुराँस गाउँपालिका–८ का वडाध्यक्ष दीपेन्द्र वली राउटेहरूमाथि भइरहेको अतिक्रमणबारे सचेत छन् । उनका अनुसार पहिले गुराँस गाउँपालिकाले राउटे बस्तीमा छिर्न अनुमति लिनुपर्ने नियम बनाएको थियो ।

कर्णाली सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले पनि हस्तक्षेप गर्न थालेपछि बस्तीमा जो कोही आफूखुसी छिर्न र मनोमानी गर्न थालेको भन्दै उनी कर्णाली र सुदूरपश्चिमको समस्या नभई पहिचान भएकाले उनीहरूको संरक्षण हुनुपर्ने बताउँछन् ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले राउटेको सामाजिक सांस्कृतिक संरक्षणका लागि संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । राउटेलाई संरक्षण, सुरक्षा र उनीहरूको प्रथाजनित अभ्यासको निरन्तरताका लागि तीनै तहका सरकारले फरक–फरक कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने आयोगको सिफारिस थियो ।

राउटे मुखिया सुरेन्द्रबहादुरलाई राउटे रितीथिती संरक्षणको चिन्ता बाहेक कसैसँग केही गुनासो छैन । ‘हाम्रो घर, ठाउँ हुँदैन । राणा शासनबाटै घरमा नबसेर हिँडिराख्या छौं । हामीलाई घुम्न माया लाग्छ,’ माघीमा बेला बस्तीमा भेटिएका उनी भन्छन्, ‘हामी जहाँ बसेपनि जंगलै प्यारो छ । यसमा सरकारको दोष होइन । नेपाली जनताको दोष छैन ।’ उनीहरुले आफ्नो समुदाय बाहेक अरुलाई ‘नेपाली जनता’ भनी सम्बोधन गर्छन् ।

मानव अधिकार आयोगले राउटे बस्ती हिँडेसँगै घुम्ती प्रकृतिको प्रहरी चौकी, एकीकृत सेवा केन्द्र स्थापना गर्न, उनीहरूलाई पञ्जीकरण, खाद्यान्न, राहत तथा स्वास्थ्यलगायत सेवा सञ्चालन गर्न सुझाव दिएको थियो । अनि राउटे महिला तथा बालबालिकाको पोषणका लागि ‘घुम्ती पोषण गृह’ चलाउनुपर्ने आयोगको सुझाव थियो ।

वडाध्यक्ष वली पनि तीन तहकै सरकारको समन्वयमा राउटेहरुको हितमा काम हुनुपर्ने सुझाव दिन्छन् । ‘राउटेलाई देखाएर सबैले बजेट र सहयोग दुरुपयोग गरे, त्यसलाई रोक्नुपर्छ । उनीहरुलाई हामीले चाहेको बनाउने होइन, उनीहरूले चाहे जस्तो नै रहन दिनुपर्छ,’ वडाध्यक्ष वलीले भने, ‘आफूले चाहेजस्तो जीवन बाँच्न पाउनु उनीहरूको मानव अधिकार हो । उनीहरूको स्वतन्त्रतामा कसैले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन ।’

४ फाल्गुन २०८२ काे अनलाइन खबरमा प्रकाशित