चिनियाँ सुरक्षाकर्मीको डरमा हिमाली भेडापालक

बझाङको तलकोट, मष्टा, खप्तडछान्ना, छविस, दुर्गाथली गाउँपालिका तथा बुगंल र जयपृथ्वी नगरपालिकाका भेडापालकहरूको पनि तिब्बती गाउँका कसै न कसैसँग मितेरी सम्बन्ध छ। कतिपय परिवारको त सात–आठ पुस्तादेखिको सम्बन्ध अहिलेसम्म छ। तिब्बतका सीमावर्ती गाउँका बासिन्दा अहिले पनि नेपाली भाषा बोल्ने र नेपालबाट गएकाहरूसँग नेपालीमै सञ्चार गर्ने गर्छन्।

१५/२० वर्ष अघिसम्म पशुपालनले जोडिएको मितेरी सम्बन्धका कारण तिब्बत र बझाङबीचको व्यापार पनि राम्रै चलेको थियो। बर्खामा बझाङबाट पशुपालकहरू स्थानीय उत्पादन लिएर भोट पुग्थे। हिउँदमा तिब्बतीहरू ऊन र नुन ल्याएर बिक्री गर्न बझाङका गाउँ–गाउँ चहार्थे। उनीहरू फर्किँदा चामल, गहुँ, खुर्सानी, टिमुरजस्ता अन्नपात लिएर फर्किन्थे।

अहिले तिब्बतीहरूलाई पनि चीन सरकारले नेपाल प्रवेशमा कडाइ गरेका कारण यो व्यापार बन्द भइसकेको छ। ‘सात–आठ वर्ष अघिसम्म पनि प्रत्येक हिउँदमा मेरा मित धलौन (आफ्नो घरमा) आउँथे। हिउँदभरि यतै बस्थे,’ कालु भन्छन्, ‘अहिले उहाँहरूलाई पनि नेपाल आउन दिएको छैन।’ बझाङ र चीनको सिमा नजिक ठाडाढुंगा भन्ने ठाउँसम्म चीन सरकारले सिमा वारपार सीसीटीभी क्यामरा जडान गरेर निगरानी गरिरहेको उनले बताए।

डेढ दशक पहिले सम्म तिब्बतीहरू पनि आफ्ना वस्तुभाउ (घोडा, चौरी, भेडा–च्याङ्ग्रा) ल्याएर साइपाल गाउँपालिकामा पर्ने कालंगा, सातुखाने, ग्राफु, चोरा लगायतका ठाउँमा बर्खाका तीन महिना खर्क बनाएर बस्थे। ‘बढी जसो घोडा र चौंरी ल्याएर आउँथे,’ धलौनका ७० वर्षीय कम्मान बोहरा भन्छन्, ‘उनीहरू प्रत्येक वर्ष खर्क बनाउने निश्चित ठाउँ थिए। ती अहिले पनि छन्।’ तर अहिले तिब्बतीहरू भने आउन छाडेको उनले बताए। ‘त्यहाँको सरकारले नै आउन नदिएर हो कि ? सबै सुविधा पुगेर हो। आजभोलि आउन छोडेको धेरै भयो,’ उनले भने।

बाजुराका पशुपालक झन् समस्यामा

बाजुराको हिमाली गाउँपालिका विच्छीयाका साम्नेल गुरुङ अहिले ६९ वर्षका भए। उनी १० वर्षका हुँदा आफ्ना पिताको साथ लागेर भेडा–च्याङ्ग्राको बथानसँग पहिलो पटक करिब १२ दिन हिँडेर ताक्लाकोट पुगेका थिए। घरबाट लिएको टिमुर, खुर्सानी र सातुसँग नुन साटेर ल्याएको सम्झना उनीसँग अझै छ।

त्यसयता उनी कतिपटक त्यहाँ पुगे, हिसाब छैन। धेरै वर्ष भेडा चराउन र नुनकै लागि ताक्लाकोट पुग्ने उनले पछिल्ला वर्ष भेडालाई बोकाएर लत्ताकपडा, चाइनिज जुत्ता र मदिरा बाजुरा पुर्‍याउने र यताबाट स्थानीय व्यापारीको जडीबुटी लैजाने गर्थे।

अघिल्ला धेरै वर्ष ताक्लाकोटसम्म आफै पुगेका उनले ताक्लाकोट नजिकैको सितिस्याङ गाउँका पेमा तुण्डुपसँग मितेरी साइनो समेत जोड्न भ्याएका थिए। पछिल्लो समय तिब्बत प्रशासनले सिमा नजोडिएका जिल्लाका बासिन्दालाई ताक्लाकोट प्रवेशमा रोक लगायो, तर पनि उनी सितिस्याङ नजिकैको लुबु भन्ने ठाउँमा रहेको चिनियाँ सिमा सुरक्षा पोस्टको वारिपट्टि सम्म भेडा लिएर पुग्थे। उनका मितले ताक्लाकोटबाट मदिरा, जुत्ता र लत्ता कपडा त्यहाँसम्म पुर्‍याइदिन्थे। त्यहाँबाट भेडामा बोकाएर उनी घर फर्किन्थे।

तिब्बती भाषामा राम्रै दखल भएका गुरुङ पछिल्लो १० वर्षयता भने पहिलाजस्तो खुलेआम भेडा लिएर गाउँ नजिक जान सकेका छैनन्। तीन वर्षअघि भेडा लिएर लुबु नजिकै पुगेका विच्छीया र बुढीनन्दा नगरपालिका पाष्डुसैनका ११ जना भेडावालालाई चिनियाँ सिमा सुरक्षा बलका जवानले हातपात गरे। अनुमति पत्र (पास) विनै आफ्नो सिमामा प्रवेश गरेकोले उनीहरूलाई तुरुन्त भेडा फर्काइहाल्न भनियो। त्यसयता साम्नेल लगायत बाजुराबाट भेडा चराउन जानेहरू लुकिछिपी मात्रै सिमा क्षेत्रमा भेडा चराउने गरेका छन्।

‘पहिला त्यहाँ हाम्रा आफ्नै पाल हाल्ने, भेडा चराउने ठाउँ थिए। हाम्रो पाल हाल्ने ठाउँमा त्यहाँ मान्छेले पनि दखल गर्दैन थिए। अहिले के जमाना आयो। चोरजस्तै भएर जानु परेको छ,’ उनले भने, ‘पुस्ता–पुस्ताले भेडा चराउँदै आएको ठाउँमा चीन सरकारले रोक लगाएकोमा मेरो निकै चित्त दुखेको छ।’

स्थानीयका भनाइमा, बाजुराको विच्छीया, रुगिन, पाष्डुसैन लगायतका गाउँका मानिस भेडापालनमा संलग्न भएको र उनीहरूका बाजे–बराजुको पालादेखि बर्खामा चरिचरनका लागि भोट आउने चलन भए पनि अहिले समस्या भएको छ। ‘लुकिलुकी भेडा चराउनु परेको छ,’ साम्नेल भने।

हजार वर्ष पुरानो चलन

बझाङ र हाल चीनको बुराङ काउन्टीअन्तर्गत ताक्लाकोट बजार र सीमावर्ती गाउँबीच घुम्ती चरिचरन, मितेरी सम्बन्ध र व्यापार करिब एक हजार वर्ष पहिलेदेखि नै चल्दै आएको विभिन्न अभिलेखहरूमा भेट्न सकिन्छ।

बझाङ राज्य अस्तित्वमा हुँदादेखि तिब्बतीहरूले बझाङ आएर व्यापार गरेको र भेडा–चौरी चराएबापत तत्कालीन बझाङ राज्यले ऊन, नुन र सुन सिर्तो (कर) लिने गरेका लिखतहरू अहिले पनि भेटिन्छन्।

‘तलकोटका रजवार कल्की सिंहका भाइ ललित सिंहले तिब्बतबाट आउने सिर्तो (नुन, ऊन र सुन) मा आफ्नो मात्रै हिस्सा लाग्ने भनेर कब्जा गर्न खोजेपछि २०१५ सालमा उनलाई बझाङी राजाका सिपाहीले पक्राउ गरी चैनपुरको घोडीलासमा थुनेको मेरै आँखाले देखेको छु,’ सिर्तो सम्बन्धी विवाद भएको एउटा रोचक घटना स्मरण गर्दै बझाङको इतिहासका अध्येता समेत रहेका जयपृथ्वी क्याम्पसका पूर्व प्राध्यापक विष्णुभक्त शास्त्रीले भने, ‘सिर्तो विवाद सम्बन्धी त्यो घटनाको मुद्दा डोटीको अदालतसम्म पनि पुगेको थियो। अदालतले सिर्तो नउठाउनु भन्ने फैसला गरेपछि ललित सिंह पनि छुटे। सिर्तो उठाउन पनि रोकिएको हो।’

स्थानीयका अनुसार २०५४ सालसम्म पनि बर्खायाममा साइपाल गाउँपालिका हुँदै तिब्बत जाने बाटोमा निकै चहलपहल हुन्थ्यो। भोटतिरका मानिसहरू त्यही बाटो भएर घोडा, भेडा र चौरीहरूमा ऊन र नुन बोकाएर नेपालतर्फ आउँथे।

हाल साइपाल गाउँपालिका अन्तर्गत पर्ने साइपालको चोरा, कालंगा र ग्राफु भन्ने ठाउँमा प्रत्येक बर्खामा हाटबजार लाग्ने गर्थ्यो। बझाङका स्थानीयले सातु, खुर्सानी, टिमुर, निगालोबाट बनेका सामग्री, जडीबुटी र काठका सामग्रीहरू त्यहाँ लगी बिक्री गर्थे। पहिला–पहिला वस्तु विनिमय गरेर व्यापार हुने गरेकोमा पछिल्लो समय नगदमा कारोबार हुने गरेको थियो। नेपालमा माओवादी द्वन्द्व चर्किएका कारण चिनियाँ व्यापारीहरूले असुरक्षा महसुस गरी आउन छोडेपछि यो चलन हटेको थियो।

तीन–चार महिनासम्म लाग्ने यस्तो हाटबजारमा उँधाउँवा (तलमाथि) गर्नेको भीडभाड हुन्थ्यो। तलकोट गाउँपालिका–६, लुगाडाका ७७ वर्षीय अफिलाल विष्टले आफू पनि नुन र ऊन ल्याउन र यताको सामान बेच्ने उक्त हाटमा पुगेको सम्झना सुनाए।

उनले भने, ‘जल ल्याउने (मानसरोवरको जल) काम भएकाहरू, हिँड्न र भारी बोक्न सक्नेहरू पुरास (बुराङ) सम्म पुग्ने, तर छिटो घर फर्किनुपर्ने र उचाइमा हिँड्न नसक्नेहरू नेपाली भूमिमा लाग्ने हाटबजारबाटै सामान किनेर फर्किने गर्थे।’

कमजोर कूटनीति

नेपाली पशुपालकहरू विस्थापित हुने गरी चरिचरनमा आएको समस्या नेपालको कमजोर कूटनीतिको परिणाम भएको नेपाल–चीन सम्बन्धका जानकारहरूको भनाइ छ।  चीनका लागि पूर्व नेपाली राजदूत चार वर्ष नेपालका लागि राजेश्वर आचार्यले चीन–नेपाल सम्बन्धबारे लेखेको पुस्तक ‘कूटनीतिक डायरी’का लेखकले चीन र खासगरी तिब्बतसँग नेपालको गहिरो आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध रहेको भए पनि नेपालको कूटनीतिक अक्षमताका कारण पछिल्लो समय त्यो कमजोर बन्दै गइरहेको बताए।

‘चीन तीव्र विकास र प्रगतिको बाटोमा छ। विश्व मानचित्रमा उसको उपस्थितिको परिदृश्य एक दशकअघिको तुलनामा मात्रै हेर्ने हो भने पनि निकै फरक भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ अनुसार चीनले आफ्ना नीतिहरूमा परिवर्तन गर्नु स्वाभाविक हो, तर नेपालले उसको बदलिँदो अवस्थालाई मध्यनजर गरेर आफ्ना सरोकारका विषय राख्नु पर्थ्यो। त्यो हुन सकेन।’

चीनका लागि नेपालको प्रतिनिधित्व गरेर जाने कूटनीतिज्ञ र राजनीतिक नेतृत्वले जनसरोकारका विषयमा कूटनीतिक पहल गर्न नसक्दा सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दाले भोगिरहेका चरिचरन लगायत थुप्रै परम्परागत अभ्यासहरू चीन सरकारको जानकारीमा समेत नहुने गरेको उनको भनाइ छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरू ‘दुईपक्षीय सम्बन्धको विषय’ भन्दै यो विषयमा प्रतिक्रिया दिन पन्छिने गरेका छन्। २०६८ सालमा भएको ‘सीमावर्ती चरिचरन सम्बन्धी चीन–नेपाल सम्झौता’ अहिले पनि सक्रिय रहेको बताउने मन्त्रालयकै एक अधिकारीहरूले पर्याप्त कूटनीतिक पहल नभएका कारण नेपालले आफ्ना सवालमा चीन सरकारलाई विश्वासमा लिन नसकेको र नेपाली सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दाले परम्परादेखि अपनाउँदै आएका आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध र अभ्यासहरूमा समस्या देखिएको बताए।

‘यस्ता विषय नेपाल सरकारको जानकारीमा नभएका होइनन्,’ नाम बताउन नचाहने मन्त्रालयका ती उच्च अधिकारीले भने, ‘समस्याहरू छन्। रिपोर्टिङ पनि हुन्छन्। समाधानको ठोस पहल गर्नका सवालमा हामी चुकिरहेका छौँ।’

५ फाल्गुन २०८२ काे कान्तिपुरमा प्रकाशित