पोखरिया नगरपालिकाः संगठित बेथितिको अड्डा बनेको स्थानीय सरकार

वीरगञ्ज– पर्साको सदरमुकामसमेत पर्ने वीरगञ्ज महानगरपछि जिल्लाकै ठूलो नगरपालिका हो, पोखरिया। यही पोखरियामा स्थानीय सरकारबाट नागरिकले पाउने आधारभूत सेवा नै धराशायी अवस्थामा छन्। गत असार महिनामा हैजा फैलिँदा नगर अस्पतालमा भर्ना भएका दर्जनौँ बिरामीलाई उपचारका लागि वीरगञ्ज लैजानु पर्‍यो। विपन्न नागरिकले आफ्नै पालिकामा न्यूनतम उपचार पाउन सकेनन्।

नगर अस्पतालको फार्मेसीमा अत्यावश्यक औषधि छैनन्। अल्ट्रासाउण्ड र एक्स–रे मेसिन नियमित सञ्चालनमा हुँदैनन्। प्रदेश सरकारको अनुदानमा प्राप्त फोहोर जलाउने मेसिन डेढ वर्षदेखि प्रयोगविहीन छ भने शव राख्ने फ्रिजसमेत चलाइएको छैन।

आवश्यक दक्ष जनशक्तिको अभाव देखिन्छ। तर, नगरपालिकाले खटाएका नगर प्रहरी र कार्यालय सहयोगीहरू भने अस्पताल परिसरदेखि वडा कार्यालयसम्म जताततै भेटिन्छन्। संयोग मात्र होइन, अस्पताल विकास समितिको अध्यक्ष स्वयं मेयर (प्रदुमनप्रसाद चौहान) का भाइ उमेशप्रसाद चौहान छन्।

शिक्षा क्षेत्रको अवस्था पनि फरक छैन। नगरपालिकाभित्र ४ वटा माध्यमिक, ६ वटा निम्न माध्यमिक र १९ वटा प्राथमिक विद्यालय सञ्चालनमा छन्। पहिले राम्रो शैक्षिक नतिजा दिँदै आएको उच्चाङ्गल रामदेव कलवार मावि जस्ता विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर खस्कँदै गएको स्थानीयहरूको गुनासो छ।

अस्पताल र विद्यालय जस्ता संवेदनशील संस्थासमेत अनियमितता र लापरबाहीले लथालिङ्ग बनाइएको आरोप नगरपालिकाका पूर्वमेयर दीपनारायण रौनियार (मन्टु) ले लगाएका छन्। उनी भन्छन्, “हामीले करोडौँ बजेट छोडेर गएका थियौँ। अहिले कर्मचारीलाई तलब दिन नसक्ने अवस्था छ। यहाँसम्म कि सशर्त अनुदानको बजेटसमेत रकमान्तर गरेर चलाइएको छ।”

स्थानीय नेता निजामुद्दिन समानी भने पोखरिया नगरपालिकालाई सिधै ‘भ्रष्टाचारको अड्डा’का रूपमा चित्रित गर्छन्। “काम गरेको देखिँदैन। तालिम, तस्वीर र ब्यानरमै बजेट सकिएको छ। बाँकी रकम कागजमा मिलाइन्छ,” उनको आरोप छ।

नगरपालिकामा कर्मचारी नियुक्ति, बजेट खर्च र प्रशासनिक निर्णय प्रक्रियामा व्यापक अनियमितता भएको गम्भीर आरोप छ। नगरपालिकाकै अभिलेखअनुसार २०७९ फागुन २० देखि २०८१ कात्तिक ११ सम्मको अवधिमा ३८६ जनालाई विभिन्न पदमा नियुक्त गरिएको देखिन्छ। ती नियुक्ति प्रक्रिया कानूनी मापदण्डविपरीत भएको र ठूलो मात्रामा रकमको लेनदेन भएको दाबी गरिएको छ।

भ्रष्टाचारको अड्डा

नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अजय श्रीवास्तव, शिक्षा शाखाका प्रमुख विजयकुमार झा, नायब सुब्बा सन्दिप साह आदिको बैंक कारोबार अस्वाभाविक रुपमा स्वार्थ बाझिने व्यक्ति र संस्थाहरूसँग भएको देखिन्छ। 

बेथिति कतिसम्म देखिएको छ भने १ लाख रुपैयाँ घुस दिएर कार्यालय सहयोगीमा नियुक्त सन्तोष यादव, मेघचन्द्र ठाकुर हजाम, विट्टु साह, पप्पुकुमार कानु, जयकरण साह गोढ, सचिन पटेल लगायतले थप रकम दिएपछि नगर प्रहरी बनाइएको छ।

नियुक्ति पाएकामध्ये कसैले मासिक सय कडा तीन रुपैयाँ ब्याजमा ऋण लिएर घुस दिएको बताएका छन्। कोही श्रीमतीका गहना धितो राखेर घुस रकमको जोहो गरेकाहरू पनि छन्। यद्यपि, यसरी नियुक्ति पाएर काम गरेका धेरैले तलब भने पाएका छैनन्।

पर्साको पोखरिया नगरपालिका–४ का जयकरण साह गोढले २०८१ असारमा पालिकाका एक जना कर्मचारीलाई १ लाख दिएपछि कार्यालय सहयोगीमा नियुक्ति पाए।

नियुक्त भएको केही दिनमै आफ्ना साथीहरू नगर प्रहरीमा खटिएको देखेपछि उनलाई पनि नगर प्रहरी बन्ने रहर लाग्यो। उनले आफूलाई नगरपालिकामा नियुक्ति दिन सहयोग गरेका उनै कर्मचारीसँग कुरा गरे। उनकै सल्लाहमा एक सहकारीबाट ऋण लिएर थप एक लाख बुझाएपछि उनी पनि नगर प्रहरी बने।

पोखरियाको शेरा फिल्डमा तीन महिना तालिम लिएर ४ नम्बर वडा कार्यालय मातहत खटिएका उनी अहिलेसम्म तलब भत्ता नपाएको गुनासो गर्छन्।

“अहिलेसम्म तलब पाएको छैन, यदि साँच्चिकै तलब नदिने हो भने हामीले दिएको रकम ब्याज सहित फिर्ता गर्नुपर्छ”, उनले भने।

नगरपालिकाका कार्यालय सहयोगी मेघचन्द्र ठाकुरले समेत नगर प्रहरीमा नियुक्तिका लागि २ लाख रुपैयाँ बुझाएका छन्। उनका अनुसार वडा कार्यालयमा कार्यरत एक कर्मचारीको सल्लाहमा उक्त रकम अर्का कर्मचारीलाई बुझाइएको थियो। “सर–सापट गरी २ लाख दिएपछि नगर प्रहरीमा खटाइएको कागज दिए”, उनले भने।

नगरपालिकाको पशु सेवा शाखाका कार्यालय सहयोगी विकासकुमार पटेलले जागिर पाउने भएपछि विदेश जानका लागि जम्मा गरेको २ लाख रुपैयाँ घुसबापत बुझाए। नियुक्त भएको १० महिनादेखि तलब नपाएका पटेल भन्छन्, “घरमा कुरा गर्दा पनि दुई लाख खर्च गरेर आफ्नै ठाउँमा जागिर पाइन्छ भने यतै बस्ने भन्नुभयो। अहिले बचत रकम पनि छैन, तलब पनि छैन।”

पोखरिया नगरपालिका–५ का जितेन्द्रप्रसाद चौहानले २ लाख रुपैयाँ बुझाएर २०८१ असोज १ मा कार्यालय सहयोगीमा नियुक्ति पाए। “बेरोजगार थिएँ, पालिकामा धमाधम नियुक्ति भइरहेको सुनेपछि मेयर नजिकका कर्मचारीसँग कुरा गरें” उनले भने, “गाउँलेबाट मासिक ३ प्रतिशत ब्याजमा ऋण लिएर रकम बुझाएँ।”

नियुक्तिका बेला तीन महिनापछि तलब पाइन्छ भनिए पनि अहिलेसम्म नपाएको उनी बताउँछन्। “सरहरूलाई सोध्दा तलब नपाएका सबैलाई एकैपटक दिने भन्नुभएको छ, यता ब्याज तिर्न सकिएको छैन”, उनले भने।

यसैगरी पोखरिया नगरपालिका वडा नं. ५ का संजय रौनियारले वडा नं. ४ का वडाध्यक्ष लक्ष्मण साह कानुसँग कुरा गरी उनले भनेका कर्मचारीलाई १ लाख ४५ हजार रुपैयाँ बुझाएर कार्यालय सहयोगीमा नियुक्ति पाए।

यसरी नियुक्त भएकाहरूले सुरक्षाको कारण देखाउँदै आफूले रकम बुझाएका कर्मचारीको नाम सार्वजनिक गर्न चाहेनन्। तर, पीडितहरूले बताएको रकमको परिमाण, मिति र बैंक कारोबारको विवरण हेर्दा उक्त रकम नगरपालिकाका केही कर्मचारी मार्फत संकलन भएको संकेत मिल्छ।

यसैगरी वडाका कर्मचारी मार्फत पैसा उठाएर नियुक्ति दिलाएका वडा सचिव ओम प्रकाश चौरसियाले २०८१ भदौ महिनाको अन्तिमतिर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अजय श्रीवास्तवको खातामा ५ लाख ७३ हजार रुपैयाँ दाखिला गरेका छन्। यस बाहेक उनले श्रीवास्तवको खातामा वैशाखमा ३ लाख ५० हजार, असोजमा १ लाख ५० हजार र मंसिरमा १ लाख गरी कुल ११ लाख ७३ हजार रुपैयाँ जम्मा गरेका छन्।

श्रीवास्तवले कतै बाँकी राखेनन् 

हामीले खोजबिन गर्दा २०७९ फागुन १५ मा पोखरिया नगरपालिकामा हाजिर भएका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अजयकुमार श्रीवास्तवको कृषि विकास ब्याङ्क, पोखरिया शाखामा खोलिएको व्यक्तिगत खातामा मात्र विभिन्न मितिमा ठूलो रकम जम्मा भएको देखिन्छ।

खोजका क्रममा प्राप्त विवरण अनुसार यसअवधिमा उनको खातामा ३१ लाख ९१ हजार भन्दा बढी रकम जम्मा भएको पाइएको छ।

उक्त खातामा नगरपालिकाका कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, सप्लायर्स, ठेकेदार र केही संस्थाबाट पटक–पटक रकम जम्मा भएको छ। यी व्यक्तिसँग श्रीवास्तवको प्रत्यक्ष निजी कारोबार देखिने आधार नपाइएकाले उक्त लेनदेन शंकास्पद छ। बैंक स्टेटमेन्ट अनुसार श्रीवास्तवको खातामा पोखरिया नगरपालिका वडा नं. २ का सचिव ओमप्रकाश चौरसियाले २०८१ वैशाखदेखि मंसिरसम्म ११ लाख ७३ हजार जम्मा गरेका छन्।

त्यसैगरी जिन्सी, प्रशासन तथा इन्धन वितरण शाखाका प्रमुख नायव सुब्बा सन्दिप साहले ३ लाख ९५ हजार, वडा नम्बर ९ का सहायक सचिव भगवान साह कानुले १ लाख २५ हजार, रोजगार शाखाका प्रमुख विजय साहले ३२ हजार ५०० रुपैयाँ जम्मा गरेका छन्।

प्राविधिक शाखाका इन्जिनियर सुमित यादवले १ लाख २० हजार र अर्जुन ठाकुरले १५ हजार रुपैयाँ श्रीवास्तवको खातामा जम्मा गरेको देखिन्छ।

श्रीवास्तवको खातामा नगरपालिकासँग कारोबार गर्ने विभिन्न सप्लायर्स र ठेकेदारले पनि रकम जम्मा गरेको देखिन्छ। यसमा व्यवसायी आमोद केवटले १ लाख ४० हजार, कम्युनिटी डेभलपमेन्ट नामक तालिम प्रदायक संस्थाले २ लाख, निर्माण कम्पनी अर्चना कन्स्ट्रक्सनले ७५ हजार, ठेकेदार मन्दिप कुमारले ७५ हजार र ठेकेदार दीपु पटेलले ४० हजार जम्मा गरेका छन्। नर्सरी सप्लायर दीपेन्द्र यादवले ५० हजार रुपैयाँ श्रीवास्तवको खातामा जम्मा गरेको देखिन्छ।

नगरपालिकाका कर्मचारीहरूका अनुसार यस्तो रकम प्रायः आर्थिक वर्षको चौमासिक वा भुक्तानीको अन्त्यतिर बढी जम्मा भएको देखिन्छ।

खोजबिनका क्रममा भेटिएका केही पीडित र नगरपालिकाकै कर्मचारीका अनुसार पोखरियाकै बलिराम साह मार्फत कम्तीमा २० जनाको नियुक्तिका लागि प्रतिव्यक्ति १ लाखदेखि ३ लाखसम्म उठाइएको छ।

बलिराम साह मार्फत उठाइएको रकम प्रशासकीय अधिकृत श्रीवास्तवसम्म पुगेको उनीहरूको दाबी छ। नगर प्रहरी जवान पदमा नियुक्त सचिन पटेलले बलिराम साह मार्फत बसन्त आर्ट नामक फर्मको खातामा १ लाख २९ हजार जम्मा गरेको बताएका छन्। त्यसैगरी कार्यालय सहयोगीमा नियुक्त विट्टु साह तेलीले बलिराम साहलाई नगद १ लाख २० हजार बुझाएको दाबी गरेका छन्।

पीडितहरूको भनाइ अनुसार रकम बुझाएपछि नियुक्ति पत्र दिइएको थियो।

नासुको खातामा ६५ लाख 

सन्दिप साहलाई वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रले २०७४ जेठ २९ गते खरिदार सरहको तलब सुविधा सहित एक महिनाका लागि नियुक्ति दिई पोखरिया नगरपालिकामा खटाएको थियो। त्यसपछि  ६/६ महिनाका लागि म्याद थप हुँदै आएका साह नायव सुब्बाको सुविधा सहित प्रशासन तथा इन्धन वितरण शाखा प्रमुखको जिम्मेवारीमा पुगे।

यिनै नासु साहले पनि कर्मचारीको नियुक्ति साथै विभिन्न फर्म, सप्लायर्सबाट कमिशन लिने गरेको आरोप लागेको छ। उनको ब्याङ्क खाताको विवरण हेर्दा पनि अस्वाभाविक कारोबार भएको देखिन्छ।

उनको ब्याङ्क खातामा जिन्सी शाखाका कार्यालय सहयोगी लालबहादुर पण्डितले विभिन्न मितिमा ३ लाख १३ हजार जम्मा गरेका छन्। उनीमाथि विभिन्न सप्लायर्सबाट आउने कमिशन बापतको रकम जिन्सीमै रहेका कार्यालय सहयोगी पण्डितले संकलन गरी खातामा जम्मा गरिदिएको आरोप छ।

यसैगरी अर्का कार्यालय सहयोगी राजकुमार रामले उनको खातामा ३ लाख जम्मा गरेका छन्। यो रकम उनको खातामा जम्मा भएपछि रामले नगर प्रहरीको असई पदमा नियुक्ति पाएको देखिन्छ।

त्यस्तै करारका सब–इन्जिनियर अर्जुन ठाकुरले उनको खातामा १ लाख ५० हजार जम्मा गरेका छन्। यो रकम जम्मा भएपछि उनको इन्जिनियर पदमा बढुवा भएको र बढुवापछि ठाकुरले सन्दिप साहको खातामा ४ लाख रुपैयाँ जम्मा गरेका छन्।

पोखरियाको साद फेसन स्टोर्सका प्रोप्राइटर नुरुल अ‍ैन मिया तेलीका छोरा सदाम हुसैनले सन्दिप साहको खातामा ५ लाख जम्मा गरेका छन्। ‘अल अफ सप्लायर्स’का सञ्चालक आमोद केवटले गत जेठ र असारमा सन्दिपको खातामा १ लाख २० हजार, करारका कर्मचारी उपेन्द्र महतो केवटले १ लाख र मुकेश कानुले ५० हजार रुपैयाँ जम्मा गरेका छन्। केवट र कानु दुवैले यो रकम जम्मा गरेपछि नगरपालिकामा नियुक्ति पाएका हुन्। साहको खातामा ठेकेदार रवीन्द्र्र राउत कुर्मीले ५० हजार दाखिला गरेका छन्।

अमित साह नामबाट साहको खातामा दुई पटक गरी १३ लाख ५२ हजार रुपैयाँ जम्मा भएको छ। अन्य नाम खुल्न नसकेका व्यक्ति र संस्थाबाट ७ लाखदेखि ५ हजारसम्म गरेर झण्डै ६५ लाख भन्दा बढी रकम साहको खातामा जम्मा भएको छ। 

बिचौलिया प्रयोग गर्छन् मेयर

पोखरिया नगरपालिकाका मेयर प्रदुमनप्रसाद चौहानमाथि अवैध रूपमा ठूलो संख्यामा कर्मचारी नियुक्त गरेको, नगर प्रहरीको पोशाक र अन्य सामग्री विना प्रतिस्पर्धा खरिद गराएको जस्ता आरोप लागेको छ। हामीले खोजबिन गर्नेक्रममा मेयर चौहानको कृषि विकास ब्याङ्क, पोखरियामा रहेको खातामा शंकास्पद तरिकाले ठूलो रकम जम्मा गरेको पाइएन। 

यद्यपि, मेयरले आफ्ना भाइहरू उमेशप्रसाद चौहान (हाल पोखरिया नगर विकास समितिका अध्यक्ष) र सुरजप्रसाद चौहान (स्वकीय सचिव) मार्फत रकम उठाएको नगरपालिकाकै कर्मचारीहरूको आरोप छ।

पोखरिया–३ वसन्तपुरका राहुल साह तेलीले कार्यालय सहायकमा नियुक्ति दिलाउने नाममा उमेशप्रसाद चौहानलाई २ लाख बुझाएको बताएका छन्। “मैले नगरपालिकामा नियुक्तिका लागि उमेश चौहानलाई भेटेर कुरा गरेको थिएँ। उहाँले अरूको तीन लाख हो, तिमी नजिकको भएकाले दुई लाख रुपैयाँ लाग्छ भन्नुभयो,” तेली भन्छन्, “त्यसपछि मैले उहाँलाई दुई लाख रुपैयाँ बुझाएर कार्यालय सहायकमा काम शुरु गरेको छु।”उनले भदौ २८ गते नियुक्ति पाएका थिए।

त्यस्तै मेयर चौहान र प्रशासकीय अधिकृत अजय श्रीवास्तवका विश्वासपात्र पोखरिया–३ का बलिराम साह (बसन्त आर्टका सञ्चालक) ले विभिन्न पदमा नियुक्ति गराइदिनका लागि कम्तीमा २० जनासँग पैसा उठाएको आरोप छ।

नियुक्ति पाएकाहरूका अनुसार र बलिराम साहले संकलन गरेको रकम मेयरका भाइ उमेश मार्फत मेयर र प्रशासकीय अधिकृतसम्म पुगेको छ।

पोखरिया–३ का सचिन पटेलले बलिरामलाई नगद ३० हजार र उनले उपलब्ध गराएको बसन्त आर्टको खातामा १ लाख २९ हजार जम्मा गरेपछि नगर प्रहरीमा नियुक्ति पाएको बताए। “उहाँले मेयर र प्रशासकीय अधिकृतसँग कुरा भइसकेको सुनाएपछि मैले नगद ३० हजार उहाँलाई र उहाँले भनेको खातामा १ लाख २९ हजार रुपैयाँ हालिदिएँ,” पटेलले भने, “त्यसको दुई दिनपछि नियुक्ति पत्र पाएँ।”

यसैगरी कार्यालय सहयोगीमा नियुक्त बसन्तपुरका बिट्टु साह तेलीसँग बलिरामले १ लाख २० हजार उठाएका थिए। “शुरुमा मलाई दुई लाख रुपैयाँ चाहिन्छ भनेका थिए,” तेलीले भने, “मैले आफूसँग त्यति रकम नभएको बताएपछि १ लाख २० हजारमै काम भयो।”

यसैगरी सोही ठाउँका सन्तोष यादवले बलिरामलाई नै १ लाख बुझाएपछि उनको नियुक्ति कार्यालय सहयोगीमा भएको बताए। पोखरिया–३, वसन्तपुरका राजु महतो केवटले समेत बलिराम साहलाई १ लाख ३० हजार बुझाएपछि कम्प्युटर अपरेटरमा नियुक्ति पाएको दाबी गरेका छन्।

बलिरामले मनिअर्वाका श्रीनिवास साह तेलीबाट १ लाख ९० हजार लिएर कार्यालय सहयोगीमा नियुक्ति दिएको उनकी सानीआमा पार्वती देवीले बताइन्। “बलिरामले शुरुमा दुई लाख मागेका थिए, हामीले १ लाख ५० हजार रुपैयाँ दिँदा मानेनन्,” पार्वतीदेवी भन्छिन्, “त्यसपछि थप ४० हजार  बुझायौँ।” बलिरामको निर्देशनमा उक्त रकम नगदै शेषनाथ साह तेलीलाई दिएपछि आफूले नियुक्ति पाएको श्रीनिवासले बताए।

मेयर प्रदुमन चौहानले भाइ (काकाको छोरा) सुरजप्रसाद चौहानलाई स्वकीय सचिव राखेका छन्। सुरजको खातामा पनि विभिन्न कारोबारीहरूबाट रकम पुगेको देखिन्छ।

सुरजको ब्याङ्क खातामा नगर प्रहरीका इन्चार्ज राजकुमार रामले पटक–पटक गरी १ लाख ९० हजार जम्मा गरेका छन्। सुरजको ब्याङ्क खातामा जिन्सी, प्रशासन तथा इन्धन वितरण शाखाका प्रमुख सन्दिप साहले विभिन्न मितिमा कुल ७८ हजार जम्मा गरेका छन्।

नगरपालिकाको योजना शाखाका सहायक बैजनाथ महतो थारूले २५ हजार, सुपरभाइजर सुजित गिरीले २० हजार चौहानको खातामा जम्मा गरेका छन्। गिरीको सेवाअवधि थप गर्ने बेला यो रकम जम्मा गरिएको देखिन्छ। स्वास्थ्य शाखाका अधिकृत शिवकुमार पटेल, पोखरिया अस्पतालका पूर्वमेसु सन्जुप्रसाद दास र अर्का पूर्वमेसु लक्ष्मी चौहानले पनि सुरजको खातामा रकम जम्मा गरेका छन्।

कर्मचारी बाहेक स्थानीय नेता तथा निर्माण व्यवसायी सन्तोष गिरी, अर्का निर्माण व्यवसायी रवीन्द्र राउत कुर्मी, ठेकेदार लालदेव राउत, तालिम सञ्चालक ओम साह कानु, तालिम प्रदायक संस्था कम्युनिटी डेभलपमेन्ट आदिले पनि सुुरजप्रसाद चौहानको खातामा रकम जम्मा गरेका छन्। यो रकम तलब वा भत्ता बाहेकको कारोबार भएकाले शंकास्पद मानिएको छ।

यी सहित अन्य नाम खुल्न नसकेका विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाहरूबाट चौहानको तलब, भत्ता बाहेक २६ लाख ७२ हजार रुपैयाँ भन्दा बढी रकम जम्मा भएको छ। 

पटेलको करोडको कारोबार 

पोखरिया नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखाका अधिकृत शिवकुमार पटेलको कृषि विकास ब्याङ्कको पोखरियामा रहेको खातामा मात्रै १ करोड ४४ लाख भन्दा बढीको कारोबार भएको छ।

उनले आफ्नै शाखामा कार्यरत कार्यालय सहयोगी भिखम साह कानुको खातामा पटक–पटक गरी २३ लाख २८ हजार रुपैयाँ जम्मा गरेका छन्। कार्यालय सहयोगीसँग यति ठूलो रकमको कारोबार निकै शंकास्पद छ।

कार्यालय सहयोगी भिखम साहले भने २०७९ असोज र कात्तिक महिनामा गरी पटेलको खातामा २२ हजार ३०० मात्र जम्मा गरेका छन्।

अधिकृत पटेलले नगरपालिकाका लेखा प्रमुख मन्दिपकुमार महतोले चढ्ने निजी गाडी (क्रेटा) का सवारी चालक राजुकुमार पटेलको खातामा पनि पटक–पटक रकम जम्मा गरेको देखिन्छ। अधिकृत पटेलले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्रीवास्तवको खातामा २०८० साल पुसमा १ लाख जम्मा गरेका छन्। उक्त रकम जम्मा भएपछि उनका भाइ र सालोले नगरपालिकामा नियुक्ति पाएका छन्।

स्वास्थ्य शाखा प्रमुख कौशलेन्द्र मिश्रको खातामा यही शाखाका अधिकृत शिव पटेलले दुई पटक गरी ५ लाख २५ हजार रुपैयाँ जम्मा गरेका छन्। यसैगरी लेखा प्रमुख मन्दिपकुमार महतोका सवारी चालक राजुकुमार पटेलले २ लाख ६६ हजार २०० स्वास्थ्य शाखा अधिकृत शिव पटेलको खातामा जम्मा गरेका छन्।

स्वास्थ्य शाखा अधिकृत पटेलले सामाजिक विकास शाखाका सहायक तहका कर्मचारी नरेन्द्र साह, सोही शाखाका कार्यालय सहयोगी जिरजोधन महरा, नगर प्रहरी धर्मेन्द्र पटेल, स्वास्थ्य शाखामा कार्यरत सहायक पाँचौँ तहका कर्मचारी रन्जु मिश्राको खातामा विभिन्न मितिमा रकम जम्मा गरेका छन्।

यी बाहेक अन्य नाम खुल्न नसकेका व्यक्ति र संस्थाले थप ७३ लाख ४७ हजार रुपैयाँ उनको खातामा जम्मा गराएको देखिन्छ। 

अख्तियारको कारबाही

पोखरिया नगरपालिकामा भइरहेको अनियमितता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको कारबाहीबाट पनि पुष्टि हुन्छ।

अख्तियारले २०८२ असार ६ मा गैरकानूनी रूपमा कर्मचारी नियुक्त गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अजयकुमार श्रीवास्तव र करारका नायव सुब्बा सन्दिप साहलाई पक्राउ गरेको थियो। अहिले श्रीवास्तव र साह दुवै धरौटीमा रिहा भइसकेका छन्। अख्तियारले उनीहरूबारे थप अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ।

यता पोखरिया नगरपालिकाले भने नियुक्त भएका सबैलाई एउटा सूचना प्रकाशित गरी कामबाट हटाएको छ।

हटाइएकाहरू अहिलेसम्म काम गरेको तलब र नियुक्तिका लागि दिएको घुस फिर्ताको माग गर्दै धर्ना, विरोधका कार्य गरिरहेका छन्।

कार्यालय सहयोगी पदमा रहँदा हटाइएका विट्टु साह भन्छन्, “मैले इमानदारीसाथ काम गरेको छु। त्यस बापतको तलब पाउनुपर्छ।”

मेयर प्रदुमन चौहान यसबारे भन्छन्, “मैले १३५ जनालाई मात्र नियुक्त गर्न भनेको थिएँ तर, २७७ जना नियुक्त भए। सबैलाई तलब दिन सकिएको छैन।”

पछि म्याद थप्ने गरी तीन महिनाका लागि कर्मचारी नियुक्त गरेको तर, म्याद थप्न नसकिएको उनले बताए। “म्याद थप नभए पनि उनीहरूले काम गरिरहेका थिए, अख्तियारमा मुद्दा परेपछि सबैलाई हटाएका छौँ”, उनले भने।

मेयर चौहानले अहिले हटाइएकाहरूलाई पुनः भर्ना गर्ने र त्यसका लागि ओएन्डएम (सांगठनिक एवं व्यवस्थापन सर्वे) भइरहेको बताए। उनले भने, “भ्याकेन्सी अनाउन्स गरेर, काम गरिरहेकाहरूलाई प्राथमिकता दिएर राखिन्छ। पहिलेको तलब पनि कसरी हुन्छ मिलाइन्छ।”

मेयर चौहानले २७७ जनालाई नियुक्त गरेको भने पनि नगरपालिकाले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार नै ३८६ जनालाई नियुक्त गरिएको देखिन्छ। तर नियुक्तिको संख्या योभन्दा डेढ गुणा बढी रहेको पालिकाका कर्मचारीहरू बताउँछन्।

 ३० पुष २०८२ काे उकालाेमा प्रकाशित