शरीयत र आधुनिक शिक्षा बीच थिचिएका मुस्लिम बालबालिका

बिहानको साढे ४ बजे। मस्जिदको मिनारबाट अजानको आवाज गुन्जिरहेको छ– ‘अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर’। राति ढिलो निदाएकी १० वर्षीया आरफा खातुनलाई ओछ्यान छेउमै आएर आमा भन्छिन्, ‘बाबु जल्दी उठो तुम्हे मदरसा जाना है।’ तन्द्रामै जवाफ दिन्छिन् आरफा, ‘जी हाँ अम्मी !’ अनि केहीबेरमा वजु (शुद्ध) हुन जान्छिन्।

गौसिया तालिमुल कुरआन मदरसाका मौलवी फजर (बिहान) को नमाजपछि ६ बजे बालबालिकालाई पढाउन बसिसकेका छन्। आरफा छात्राहरूको पंक्तिमा बसेर कुरआन भट्याउन थाल्छिन्। घडीको काँटा ९ मा पुग्नासाथ उनी घरतर्फ दौडिन्छिन्। एक घण्टाभित्र खानपिन गरी स्कूल युनिफर्ममा फेरि पब्लिक इङ्गलिस बोर्डिङ स्कूलमा प्रार्थनाका लागि उभिन्छिन्।

स्कूलबाट साँझ चार बजे घर फर्कंदासम्म उनी थाकिसकेकी हुन्छिन्। उनलाई अझै स्कूल र मदरसामा दिइएका ‘होमवर्क’ गर्नै बाँकी छ। जनकपुरधाम–२० रुपैठाकी आरफा खातुन भन्छिन्, “मदरसा र स्कूलको होमवर्क सिध्याउँदा १० बज्छ। त्यसपछि मात्रै सुत्छु।”

आरफाकी साथी १३ वर्षीया रैमुन खातुनको दैनिकी पनि उस्तै छ। बिहान धार्मिक शिक्षा, दिउँसो आधुनिक शिक्षा। उनी भन्छिन्, “थकाइ धेरै लागेका बेला कहिले मदरसाको त कहिले स्कूलको कक्षा छोड्छु।”

दुईथरी शिक्षाको यो दोहोरो भारी बालबालिकालाई थेग्न गाह्रो भइरहेको छ। उनीहरू अरू बालबालिका सरह खेल्न, छुट्टी मनाउन, रमाइलो गर्न पाउँदैनन्। विद्यालयको बिदा परेका दिन मदरसामा बिदा हुँदैन, मदरसामा बिदा परेका दिन विद्यालयमा हुँदैन। यो भारी धेरै गह्रौं भएपछि मुस्लिम समुदायका बालबालिका बीचमै पढाइ छोडिरहेका छन्।

जनकपुरधामको ज्ञानकुप मावि कक्षा ९ मा अध्ययनरत १४ वर्षीया जोया आजमीनले ६ कक्षा पुग्दासम्म दुवै ठाउँमा पढिन्। उनी भन्छिन्, “दुईथरी विद्यालय धाउँदा पढाइ बोझ भएको थियो। आफ्नै उमेरका अरू केटाकेटी रमाइलो गरेको देख्दा आफूसँग विभेद भएको महसुस हुन्थ्यो। त्यसैले मदरसा छोडेर अहिले विद्यालय मात्र जान्छु।”

धनुषाको हंसपुर नगरपालिका–४ की १६ वर्षीया सगुफाले भने श्री सर्वोदय मावि पौडेशरमा कक्षा १० मा पढ्दापढ्दै स्कूल छाडिन्। “अभिभावकले नेपाली, गाणित र अंग्रेजीको ज्ञान पुग्दो भइसक्यो, अब कुरआन र हदीस पढ भनेपछि स्कूल छाडें” सगुफा भन्छिन्, “एउटै स्कूलमा सबै खालको पढाइ हुने भए मैले स्कूल छाड्नु पर्दैनथ्यो।”

देशभर थुप्रै आरफा र सगुफाहरू छन्। जसले कि त मन मारेरै औपचारिक शिक्षा छाड्नु परेको छ; कि त दुईथरी पढाइको बोझ बोक्नु परेको छ।

जनकपुरधाम–५ का मुस्लिम अगुवा मोहम्मद असगर अली बालबालिकालाई आधुनिक शिक्षाबाट वञ्चित गर्न र दुई स्कूलको अनावश्यक भारी बोकाउन नहुने धारणा राख्छन्। उनी भन्छन्, “आधुनिक शिक्षाको एउटा तहमा पुगेपछि रुचि हुनेले धार्मिक ज्ञान लिए पुगिहाल्छ नि ! तर हाम्रो समाजमा यस्तो सोच र परिपाटीको विकास हुनसकेको छैन।”

अलीका अनुसार मुस्लिम समुदायभित्र पनि पछाडि पारिएको वर्गमा यो समस्या अझ बढी छ। उनका भनाइमा, अभिभावकहरूले आफ्ना बालबालिकालाई मदरसा पठाउने दुई प्रमुख कारण छन्।

पहिलो, बालबालिकाले शरीयत (इस्लाम धार्मिक नियम) अनुसारको जीवनशैली अगाडि बढाउन् भन्ने चाहना।

दोस्रो, कतिपय अभिभावकहरू आफ्ना सन्तानलाई इस्लाम धर्मशास्त्रहरूको अध्ययन गरेर यही क्षेत्रमै लागुन् भन्ने चाहन्छन्। सन्तानले कुरान र हदीसको ज्ञान बाँड्दा त्यसको पुण्य (सवाब) मृत्युपर्यन्त मिल्छ भन्ने विश्वासले पनि काम गरेको छ। यद्यपि अली सुनाउँछन्, “इस्लामले भन्छ— जुन इल्म (शिक्षा) ले जीविकोपार्जनमा सहयोग पुर्‍याउँदैन, त्यो वास्तविक इल्म नै होइन।”

अलमलमा समुदाय, सरकार उदासीन

अरबी मूलबाट आएको मदरसा शब्दको अर्थ हो– पढाइ हुने स्थान वा शिक्षा दिने संस्था। इस्लाम सभ्यताको प्रारम्भिक कालमा मदरसा कुरआन, हदीस जस्ता धर्मग्रन्थ पढाउने र अरबी तथा फारसी भाषा सिकाउने थलोको रूपमा चिनिन्थ्यो। विस्तारै मदरसाहरूले केवल दिनी (धार्मिक) शिक्षा मात्र होइन दुनियाबी (आधुनिक) शिक्षा पनि दिन थाले।

मोरक्कोमा सन् ८५९ मा फातिमा अल फहरीको नेतृत्वमा अल–करवियिन मदरसा खुलेको थियो जुन विश्वविद्यालयमा परिणत भएको छ। युनेस्को र गिनिज वल्र्ड रेकर्डस्का अनुसार यो स्थापनादेखि निरन्तर सञ्चालनमा रहेको संसारकै पुरानोे विश्वविद्यालय हो। उक्त विश्वविद्यालयमा शुरुमा धार्मिक र भाषिक शिक्षा दिइने गरेकोमा अहिले यो विश्वविद्यालय अन्तर्गतका कलेजहरूमा अरबी साहित्यका साथै कानून, अर्थशास्त्र र व्यवस्थापन आदिको शिक्षा पनि दिइन्छ।

तर, सबै मदरसाहरूमा यस्तो सुधार हुनसकेको छैन। सामाजिक र आर्थिक रूपमा पछिपरेको समुदायले सञ्चालन गर्ने हुँदा नेपालका अधिकांश मदरसाले ‘इल्म’ सिकाउन सकिरहेका छैनन्। न त उनीहरूसँग स्रोत र साधन नै छ।

नेपालको कुल जनसंख्याको करिब ५.०९ प्रतिशत मुस्लिम छन्। नेपालको कुल साक्षरता दर ७६ प्रतिशत रहेकोमा मुस्लिम समुदायको ६१ प्रतिशत मात्र छ। महिला साक्षरतामा त मुस्लिम समुदाय झन् पछाडि छ। देशभर महिला साक्षरता दर ६९.४ प्रतिशत हुँदा मुस्लिम महिलाको साक्षरता दर ५४ प्रतिशत मात्र छ।

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका अनुसार अहिले नेपालभर १ हजार २०७ मदरसा दर्ता छन्। तीमध्ये कक्षा १२ सम्म पढाइ हुने ७ वटा, कक्षा १० सम्म पढाइ हुने २० वटा, कक्षा ८ सम्म पढाइ हुने १०४ र १ देखि ५ सम्म पढाइ हुने मदरसाको संख्या १ हजार ७६ छ। यो सरकारी निकाय (अहिले स्थानीय पालिका, पहिले जिल्ला शिक्षा कार्यालय) मा दर्ता भएका मदरसाको संख्या हो। विना दर्ता सञ्चालित मदरसाको संख्या अझ धेरै छ।

नेपालमा पूर्व प्राथमिकदेखि कलेज तहसम्म पढाउने सबै खालका मदरसाको संख्या करिब तीन हजार रहेको मुस्लिम आयोगको अनुमान छ। आयोगका अनुसार करीब दुई लाख विद्यार्थी यी मदरसामा पढ्छन्।

नेपालमा मुख्य तीन प्रकारका मदरसाहरू सञ्चालनमा छन्। पहिलो,  सरकारी पाठ्यक्रम लागू गरी धार्मिक विषय समेत पढाउने। यी मदरसाहरू राज्यको मूल शिक्षा प्रणालीसँग जोडिएका छन्। सरकारी निकायमा दर्ता भएका यस्ता मदरसाहरू सम्बन्धित निकायको नियमनमा रहन्छन्। अन्य विद्यालय र कलेज सरह मान्यताप्राप्त यस्ता मदरसामा पढेका विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा लिन र सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न बाधा छैन।

दोस्रो, सरकारी निकायमा दर्ता नभएका, धार्मिक र सांस्कृतिक विषयलाई महत्त्व दिई, सरकारी पाठ्यक्रम आंशिक रूपमा लागू गर्ने मदरसाहरू। दोस्रो प्रकारमा मदरसाहरू प्रायः ठूला मदरसाहरू हुन्।

यिनको भौतिक पूर्वाधार पहिलो प्रकारका मदरसाको भन्दा राम्रो छ। स्नातक तहसम्मको आफ्नै पाठ्यक्रम लागू गरेका यी मदरसाको उद्देश्य धार्मिक जनशक्ति उत्पादन गर्नु हो।

जनकपुरधामको हन्फिया तुल गौसीया, कपिलवस्तु कृष्णनगरको जामिया सेराजुल उलूम, सुनसरी जल्पापुरको दारुल उलूम नुरुल इस्लाम सहितका मदरसाहरूले भारतका विभिन्न मदरसाले लागू गरेको पाठ्यक्रम पढाउँछन्। यी मदरसाले दिने प्रमाणपत्रलाई नेपालमा अन्य विश्वविद्यालयको वा सरकारी मान्यता हुँदैन।

तेस्रो, कहीं पनि दर्ता नभई धार्मिक शिक्षा मात्र दिइरहेका साना मदरसाहरू। तेस्रो प्रकारका मदरसाले दिने प्रमाणपत्रले पनि सरकारी मान्यता पाउँदैनन्।

यी मदरसाहरू सरकारी निकायमा दर्ता हुँदा पाठ्यक्रम, पोशाक र प्रार्थना आदिमा हस्तक्षेप हुनसक्ने ठान्छन्। छात्रालाई मात्र शिक्षा दिने मदरसा ‘बनात’ पनि छन्। अधिकांश बनात पनि विना दर्ता सञ्चालनमा छन्।

मदरसाहरू इस्लामिक क्यालेन्डर अनुसार चल्छन्। साप्ताहिक बिदा शुक्रबारको दिन हुन्छ, रमजान जस्ता पर्वहरूमा बिदा हुन्छ र धार्मिक शिक्षा दिइन्छ।

“त्यही कारण मदरसा  सरकारी निकायमा दर्ता भएपछि हस्तक्षेप बढ्ने भय छ” जनकपुरधाम–१६ स्थित मदरसा फैजाने मदिनाका प्रधानाध्यापक मोफती उसमान बरकाती भन्छन्, “सरकारले मदरसाको परम्परा र मौलिकतालाई ध्यानमा राखेर मदरसा सम्बन्धी स्पष्ट नीति ल्यायो भने यो समस्या रहँदैन।”

जनकपुरको हन्फिया तुल गौसीया मदरसा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष बच्चा कवाडी मदरसालाई सरकारी निकायमा दर्ता गराउँदा नियमन र नियन्त्रण स्थानीय सरकारको हुने तर, सहयोग केही नपाइने हुँदा दर्ता नगरिएको बताउँछन्।

“सरकारी निकायमा दर्ता गराएपछि नेपाली, गणित, अंग्रेजी आदि सबै विषयको कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्छ” उनी भन्छन्, “तर सबै विषयका कक्षा सञ्चालनका लागि सरकारले आर्थिक सहायता दिंदैन। त्यसकारण अहिले समुदायमै चन्दा संकलन गरेर मदरसा सञ्चालन गरिरहेका छौं।”

दर्ता हुँदा हस्तक्षेप कसरी बढ्छ भन्ने उदाहरण दिंदै महोत्तरीका मुस्लिम अगुवा मोजिम राईन भन्छन्, “मटिहानीको एउटा मदरसालाई कब्जामा लिई सामुदायिक विद्यालयमा परिणत गरिएको छ।”

उनका अनुसार महोत्तरीको मटिहानी–२ बर्दहामा करिब ४० वर्षअघि स्थापित फैजुल गुरुवा मदरसा जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा दर्ता भयो। त्यसको केही वर्षपछि सरकारी अनुदान पाइने र शिक्षक दरबन्दी थप्ने बहानामा मदरसाको नाम नै परिवर्तन गरी श्री फैजुल गुरुवा प्रावि राखियो।

“यसरी मदरसाको उद्देश्य र परम्परा विपरीत सामुदायिक विद्यालयमा परिवर्तन गरिएकाले पनि मदरसाहरू दर्ता हुन नचाहेका हुन्”, राईनले भने।

टोलटोलमा मदरसा, गुणस्तरमा सम्झौता

मदरसामा गुणस्तरीय शिक्षा नभएको, भौतिक पूर्वाधार कमजोर भएको र दर्ता विना सञ्चालित मदरसामा पढेका छात्रछात्रालाई उच्च शिक्षा र रोजगारमा समस्या भएको तथ्य एकातिर छ।

अर्कोतिर, मुस्लिम समुदायको सघन बसोबास भएका बस्तीपिच्छेका मस्जिदहरू छन्, जहाँ पूर्व–प्राथमिक स्तरसम्मको धार्मिक शिक्षा दिइन्छ। यस्ता मदरसाको कतै अभिलेख छैन।

जनकपुरधाम– २० को रुपैठामा करिब ४०० घरपरिवारको मुस्लिम बस्ती छ। यही बस्तीभित्र मात्र ६ वटा मदरसा छन्। जनकपुरधाम–१६ मा पनि तीन वटा मदरसा र दुई वटा बनात छन्। धनुषाको हंसपुर नगरपालिका–४ मा तीन वटा मदरसा छन्, यीमध्ये दुई वटा मात्र दर्ता छन्। जनकपुरधाम–६ मा करिब २०० मिटरको दूरीमा दुई वटा मदरसा छन्।

देशभर मुसलमान बस्ती भएका ठाउँमा मस्जिद र ती मस्जिदले सञ्चालन गर्ने मदरसा छन्। तर, अधिकांशको पूर्वाधार र शैक्षिक गुणस्तर राम्रो छैन।

मदरसा गौसिया तालिमुल कुरआनका व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष जासिम शेष भन्छन्, “यहाँका ७० घरपरिवारले मासिक २५० रुपैयाँ चन्दा उठाएर मौलबीलाई तलब दिन्छौं। यही तलब दिन त धौ–धौ छ, गुणस्तरमा धेरै ध्यान दिन पाइएको छैन।”

२०७८ सालमा मुस्लिम आयोगले मोरङ, सुनसरी, रौतहट, पर्सा, दाङ र स्याङ्जामा गरेको अध्ययनमा यहाँका कुल २३६ मदरसा मध्ये १२९ वटाको मात्र आफ्नो पक्की भवन छ। अर्थात् ४५.३४ प्रतिशत मदरसा छाप्रोमा सञ्चालन भइरहेका छन्। ७६ प्रतिशत मदरसामा शौचालय छैन। ८६ प्रतिशतमा खानेपानीको अभाव छ।

प्रायः विपन्न तथा अनाथ बालबालिकाले पढ्ने गरेका यी मदरसा स्थानीयस्तरमा उठेको चन्दा र जकात आदिको आम्दानीबाट चल्छन्। यसरी बस्तीपिच्छे खोलिएका मदरसा अव्यवस्थित छन् र शैक्षिक गुणस्तर पनि राम्रो छैन।

गौसिया तालिमुल कुरआन व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष शेष भन्छन्, “मेरै वडामा ६ वटा मदरसा र मक्तब छन्। यी सबैलाई मर्ज गरेर सरकारले एउटा वडामा एउटै व्यवस्थित मदरसा बनाइदिए धार्मिक र आधुनिक शिक्षा एउटै ठाउँबाट दिन सकिन्थ्यो। शिक्षा र भौतिक पूर्वाधार दुवै राम्रो बनाउन सकिन्थ्यो।”

शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला पनि टोल र बस्तीपिच्छे रहेका मदरसाहरूलाई गाभेर वडा वा पालिकास्तरमा एक व्यवस्थित मदरसा स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन्। उनी भन्छन्, “मदरसा शिक्षालाई मूलधारको शिक्षाभन्दा पर राख्नै हुँदैन। मदरसामा पढ्ने पनि यही देशका नागरिक हुन्। उनीहरूको अध्ययनमा पनि राज्यको लगानी हुनुपर्छ। अनुगमन गर्ने निकाय एउटै हुनुपर्छ।”

सामाजिक र निजी विद्यालय बीचको खाडल जस्तै सामुदायिक विद्यालय र मदरसा बीचमा रहेको खाडल पुर्नु जरूरी रहेको उनले बताए। ओल्मा काउन्सिल नेपालका केन्द्रीय उपाध्यक्ष मौलाना फारुक बरकाती बस्तीपच्छिे खुलेका मदरसालाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने धारणा राख्छन्।

उनी दर्ता भएका मदरसाहरूलाई एक वडा एक मदरसा अनुसार मर्ज गर्न र  दर्ता नभएका मदरसालाई निजी विद्यालय जस्तै सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार सञ्चालन हुने बाध्यकारी व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव दिन्छन्। भन्छन्, “यसो हुनसकेमा मात्र मदरसाको पाठ्यक्रममा एकरूपता आउँछ र मुस्लिम बालबालिकाको शैक्षिक अवस्थामा सुधार हुन्छ।”

भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान, इन्डोनेशिया जस्ता देशहरूमा पनि दुई प्रकारका मदरसाहरू छन्। पहिलो वर्गका मदरसाहरूको पाठ्यक्रम निर्धारण र अनुगमन सरकार वा सरकारद्वारा मान्यताप्राप्त संस्थाहरूबाट हुन्छ। जस्तै भारतको विभिन्न राज्यका मदरसा बोर्डहरू, बंगलादेशको मदरसा एजुकेशनल बोर्ड आदि।

दोस्रो वर्गमा स्वतन्त्र प्रकृतिका मदरसाहरू पर्छन्। यी मदरसाहरूले आफ्नै पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक विकास गरेका छन्। उनीहरूको उद्देश्य धार्मिक जनशक्ति उत्पादन गर्नु हो।

शिक्षाविद् कोइराला चाहिं नेपालमा भारत वा बाङ्लादेशको जस्तो नभई नेपालको बहुधार्मिक, बहु–सांस्कृतिक समाज सुहाउँदो नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन्।

एउटै मदरसामा दुईखाले पढाइ

काठमाडौंको बागबजारस्थित नेपाली जामे मस्जिद अन्तर्गत इस्लामिक मदरसा सञ्चालनमा छ। निजी गुठीमा दर्ता गरिएको उक्त मदरसामा अहिले नर्सरीदेखि कक्षा १० सम्मको पढाइ हुन्छ।

मदरसाका प्रिन्सिपल फिरोज खानका अनुसार यहाँ दुई प्रकारको पढाइ हुन्छ– एक, नेपाल सरकारले तोकेको पाठ्यक्रम अनुसार र अर्को, मदरसा आफैंले विकास गरेको पाठ्यक्रम। प्रधानाध्यापक खान भन्छन्, “हामी मदरसामा दुईखाले शिक्षा दिन्छौं– एक दिनी (धार्मिक शिक्षा) र अर्को सरकारी मापदण्ड अनुसारको आधुनिक शिक्षा।

यो मदरसाले धार्मिक शिक्षा लिने विद्यार्थीलाई सुरुवाती तह (नाजरा) मा नेपाली, गणित, अंग्रेजी र कम्प्युटर विषय पनि पढाउँछ। तर जब उनीहरू हिफ्ज (कुरआन कण्ठ गर्ने) तहमा पुग्छन्, धार्मिक विषय मात्रै पढाइन्छ। प्रधानाध्यापक खानका अनुसार यो मदरसामा ३८ जना विद्यार्थीले धार्मिक शिक्षा लिइरहेका छन्। सरकारी पाठ्यक्रम अनुसारको शिक्षा लिने विद्यार्थी २४५ जना छन्। १९ जना शिक्षकमध्ये १२ जना महिला छन्। ७ जना शिक्षक हिन्दु समुदायका छन्।

जनकपुरधाम–६ मा रहेको सल्फिया तुल हनफिया मदरसाले पनि  धार्मिक र आधुनिक दुवै थरी पाठ्यक्रम पढाइरहेको छ। कक्षा ५ सम्म दर्ता भएको उक्त मदरसामा करीब २५० विद्यार्थी पढ्न आउँछन्।

मदरसा व्यवस्थापन समितिका उपाध्यक्ष मोकिम राईन भन्छन्, “हामी सरकारले मान्यता दिएका निजी विद्यालयका पाठ्यपुस्तक पढाउँछांै। धार्मिक पुस्तकका लागि भने भारतीय मदरसाको पाठ्यक्रममा भर परेका छौं।”

उनका अनुसार, यो मदरसालाई जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले केही रकम वार्षिक अनुदान दिए पनि विद्यार्थीको दिवा खाजा, पुस्तक र ड्रेसको खर्च दिंदैन। “सरकारले वार्षिक दुई–तीन लाख रुपैयाँ मात्र दिन्छ। न शिक्षक दिन्छ, न त पुस्तक। यस्तो अवस्थामा शिक्षकको तलब र अन्य खर्च कहाँबाट पूरा गर्ने !”, उपाध्यक्ष राईनले भने।

समुदायबाट आउने मासिक चन्दा, विवाह जस्ता उत्सवहरूमा सम्बन्धित परिवारले दिने दान साथै जकात र खरातबाट आउने रकमले मदरसाको खर्च चलेको उनले सुनाए।

उदासीन प्रदेश सरकार

संविधानको अनुसूची ९ ले शिक्षा तीन तहका सरकारको साझा अधिकारभित्र राखेको छ। संविधानको अनुसूची ६ ले उच्च शिक्षालाई प्रदेश सरकारको एकल अधिकारभित्र राखेको छ।

नेपाल सरकारको कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन अनुसार विद्यालय तह र प्राविधिक शिक्षाको पाठ्यक्रम/पाठ्यपुस्तक निर्माण, शिक्षकको पेशागत विकास तथा माध्यमिक तहको परीक्षा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी प्रदेशलाई दिइएको छ। त्यसकारण नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षाको अवसर दिने दायित्व प्रदेश सरकारको पनि हो। तर व्यवहारमा प्रदेश सरकारहरूले यो जिम्मेवारी बहन गरेका छैनन्।

दुईथरी विद्यालय धाउँदा पढाइ बोझ भएको थियो। आफ्नै उमेरका अरू केटाकेटी रमाइलो गरेको देख्दा आफूसँग विभेद भएको महसुस हुन्थ्यो। त्यसैले मदरसा छोडेर अहिले विद्यालय मात्र जान्छु।

• जोया आजमीन, ज्ञानकुप मावि कक्षा ९, जनकपुरधाम

नेपालको मुस्लिम जनसंख्यामध्ये करिब ८० प्रतिशतको बसोबास मधेश प्रदेशमा छ। मधेशको कुल जनसंख्यामा मुस्लिम समुदायको हिस्सा १२ प्रतिशत छ। तर पनि मुस्लिम समुदायका विपन्न वर्गका बालबालिकाको शिक्षा हासिल गर्ने पहिलो थलो मदरसाप्रति मधेश प्रदेश सरकार उदासीन देखिन्छ।

मधेश प्रदेशको शिक्षा विकास निर्देशनालयका निर्देशक महेन्द्र महतो भन्छन्, “मदरसा मात्र होइन कुनै पनि धार्मिक तथा परम्परागत शिक्षालयको गुणस्तरमा सहयोग पुग्ने खालको कार्यक्रम छैन।”

मधेश प्रदेश सरकारको प्रदेश शिक्षा नीति (२०८१) मा मदरसा लगायत, गुरुकुल, विहार, गुम्बा लगायत धार्मिक प्रकृतिका शिक्षालयलाई मूल प्रवाहमा ल्याउने र त्यसलाई कार्यान्वयन तथा नियमन गर्न स्थानीय तहलाई सहयोग गर्ने भनिएको छ।

तर प्रदेश सरकारको यो नीति अहिलेसम्म कागजमै सीमित छ। निर्देशक महतो भन्छन्, “धार्मिक शिक्षालयहरूको शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्ने कुरा सरकारको नीतिमा भए पनि त्यसका लागि बजेट विनियोजन हुनसकिरहेको छैन।”

१४ भदौ २०७५ मा मधेश प्रदेशका पहिलो मुख्यमन्त्री मोहम्मद लालबाबु राउत गद्दीको मन्त्रिपरिषद्ले मदरसा शिक्षा बोर्ड गठन सम्बन्धी विधेयक प्रदेश सभामा लगेको थियो। उक्त विधेयकको विरोध भएपछि सहमति जुटाउन महिला बालबालिका तथा सामाजिक न्याय समितिमा पठाइयो।

समितिका तत्कालीन सभापति जयनुल राईन भन्छन्, “विधेयकमा सहमति जुटाउन पटक–पटक बैठक बस्यौं। विशेषज्ञहरूलाई पनि बोलायौं। तर, पक्ष र विपक्षका सांसदहरू छलफलमा सक्रिय सहभागी हुनुको साटो मौन भइदिए। विधेयक अघि बढ्न सकेन।”

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चाहिं मदरसा शिक्षालाई मूलधारमा ल्याउन प्रादेशिक मदरसा शिक्षा व्यवस्थापन समन्वय समिति गठन गरेको छ। उक्त समितिले मदरसाहरूको अनुगमनदेखि व्यवस्थापनसम्मको काम गर्छ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको यो समितिले प्रदेशभरका मदरसालाई शिक्षाको मुख्यधारमा जोड्न समन्वय र सहजीकरणको काम थालेको छ।

मदरसा खोल्ने, स्थानान्तरण र मर्ज गर्ने जस्ता विषयमा स्थानीय तहलाई सुझाव दिने, मदरसामा गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्न विभिन्न निकाय र संस्थासँग सहकार्य गर्र्ने जिम्मा समितिलाई छ।

विना अनुमति सञ्चालनमा रहेका मदरसालाई दर्ता गराउन उत्प्रेरित गर्र्नेे दायित्व पनि समितिलाई तोकिएको छ। समिति गठनपश्चात् लुम्बिनी प्रदेशमा मदरसा दर्ता हुने क्रम बढेको समितिका पूर्व उपाध्यक्ष मसहुद खाँले बताए।

उनले भने, “समिति गठन भएपछि सुधार भएको छ। अहिले मदरसाहरूले पाउने अनुदान अलिकति भए पनि बढेको छ। बालबालिकाले दिवा खाजा, छात्रवृत्ति लगायत सुविधाहरू सामुदायिक विद्यालयसरह पाउन थालेका छन्।”

यद्यपि, सीमित अधिकार र बजेटका कारण समितिले अपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको उनी बताउँछन्।

‘बेकामे प्रमाणपत्र’

मदरसा शिक्षामा मक्तब, आलमियत र फजिलत गरी तीन तह हुन्छन्। मक्तब प्राथमिक तह सरह, आलमियत माध्यमिक र फजिलतलाई स्नातक तह सरह मानिन्छ।

तर आफ्नै पाठ्यक्रम पढाइरहेका यस्ता मदरसाको प्रमाणपत्रलाई अन्य शैक्षिक संस्था र सरकारले मान्यता दिंदैनन्। प्रमाणपत्रको औपचारिक मान्यता नहुँदा विद्यार्थीले उच्च शिक्षा र रोजगारी पाउँदैनन्। धार्मिक कार्यमा लाग्ने बाहेक जीवनको उर्वर समय मदरसा शिक्षामा खर्चेका युवाका लागि उनीहरूले लिएको प्रमाणपत्र बेकामे भइदिन्छ।

मदरसामा जति पढे पनि, शैक्षिक प्रमाणपत्र नै मान्य नभएपछि रोजगारका लागि दाबी गर्ने आधार नै हुँदैन। त्यसैले  सरकारले यो विषयमा तत्काल चासो लिनु आवश्यक छ।

• नजरुल हसन, अध्यक्ष, इस्लामी संघ नेपाल

महोत्तरीको औरही नगरपालिका–१ की १९ वर्षीया आईसा खातुन आलमियत उत्तीर्ण हुन्। तर, उनको प्रमाणपत्रलाई सरकारी मान्यता नहुँदा अहिले औरही–१ स्थित माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा ८ मा पढ्दैछिन्।

आईसा भन्छिन्, “नेपाली, गणित र अंग्रेजीको पर्याप्त जानकारी भए पनि न उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न पाएँ, न त जागिर पाइन्छ।”

पूर्व राज्यमन्त्री तथा अभियन्ता जाकिर हुसेन सरकारले मदरसा शिक्षा सुधारमा चासो नदिएको आरोप लगाउँछन्। “मदरसालाई सुधार गर्ने जिम्मेवारी सरकारकै हो। किनभने मदरसामा पढ्ने नेपाली नागरिकको जमात ठूलै छ। तर सरकारलाई आफ्नै नागरिकको वास्ता छैन।”

इस्लामी संघ नेपालले २०७३ सालमै देशभरिका मदरसा सञ्चालकहरूको भेला गरी छुट्टै ऐन बनाएर मदरसा शिक्षा व्यवस्थित गर्न सरकारसँग माग गरेको थियो। संघका अध्यक्ष नजरुल हसन भन्छन्, “मदरसामा जति पढे पनि, शैक्षिक प्रमाणपत्र नै मान्य नभएपछि रोजगारका लागि दाबी गर्ने आधार नै हुँदैन। त्यसैले  सरकारले यो विषयमा तत्काल चासो लिनु आवश्यक छ।”

झारा टार्ने सरकारी प्रयास

जनकपुरधामका पूर्व उपमेयर तथा मुस्लिम समुदायका अगुवा मोहम्मद असगर अलीका अनुसार २०१२ देखि २०२८ सालसम्म नेपालमा प्राथमिक तहको मदरसा शिक्षालाई सरकारले मान्यता दिएको थियो। तर, २०२८ सालमा नयाँ शिक्षा नीति लागू भएपछि उक्त मान्यता कायम रहेन।

२०५१ सालमा मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारले ‘मदरसा जाँचबुझ कार्यदल’ गठन गर्‍योे। तर उक्त कार्यदलको सिफारिश कागजमै सीमित रह्योे।

२०६६ सालमा पनि सरकारले मदरसा शिक्षाका नीतिगत समस्या पहिचान गरी सुझाव दिन मदरसा शिक्षा परिषद् गठन गर्‍यो। कमजोर कार्यविधि र बजेटको अभावमा परिषद्ले अपेक्षित काम गर्न सकेन। यो परिषद्लाई बलियो र दिगो बनाउनुको सट्टा २०७९ सालमा सरकारले खारेज नै गर्‍यो।

मुस्लिम आयोगका प्रवक्ता तथा सदस्य मिर्जा अरसद बेग आयोगले पहिलो वार्षिक प्रतिवेदन २०७५/७६ देखि मदरसाका लागि स्तरीय पाठ्यक्रम निर्माण गर्नुपर्ने, मदरसा शिक्षालाई व्यवस्थित गरी मूलधारको शिक्षासँग जोड्नुपर्ने, मदरसा शिक्षा ऐन बनाउनुपर्ने लगायत सुझाव दिंदै आएको बताउँछन्।

आयोगले २०७८ सालमा विभिन्न ६ जिल्लामा मदरसा शिक्षा र यसको भावी रूपान्तरण सम्बन्धी अध्ययन गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। उक्त प्रतिवेदन सातवटै प्रदेश प्रमुखहरूलाई पनि बुझाइएको थियो। तर त्यो प्रतिवेदन दराजमै थन्क्याइयो।

सरकारले २०८० मा प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा पनि मदरसा शिक्षाको मर्मलाई समेट्न नसकेको मुस्लिम अगुवाहरूको भनाइ छ। उनीहरूले विघटित प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचनाप्रविधि समितिका सभापति अमरबहादुर थापालाई यो विधेयकमा संशोधनका लागि सुझाव दिएका थिए। 

मदरसा शिक्षा अभियन्ता तथा पूर्व राज्यमन्त्री जाकिर हुसेनका अनुसार विधेयकमा परम्परागत धार्मिक प्रकृतिको मदरसा, गुरुकुल, गोन्पा, संस्कृत शिक्षालयलाई मूलधारमा ल्याउने भनिए पनि त्यसको प्रक्रियाबारे विधेयक मौन रहेको बताउँछन्। भन्छन्, “विधेयकमा धार्मिक र परम्परागत शिक्षा दिने विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार, शिक्षकको नियुक्ति र तालिम लगायत विषयमा केही उल्लेख छैन। धार्मिक शिक्षा दिइरहेका विद्यालयमा सरकारी पाठ्यक्रम लागू गर्ने भनिए पनि ती विद्यालय समुदाय आफैंले सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।”

विधेयकमा भएको व्यवस्थाका कारण कतिपय मदरसाहरूलाई स्थानीय तहले दिने अनुदान र सहयोग समेत बन्द हुनसक्ने उनको बुझाइ छ। समितिका सभापति थापा भन्छन्, “मुस्लिम समुदायका अगुवाहरूले बुझाएको संशोधन प्रस्ताव अनुसार विधेयकलाई परिमार्जन गर्न नसके पनि त्यसको मर्म विधेयकमा समावेश छ।”

 १६ मंसिर २०८२ काे  नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित