नेपालमा फैलंदो भ्रष्टतन्त्र (पडकास्ट)

यहाँ प्रस्तुत गरिएका कथा केवल केही तथ्यहरूको संकलन होइन, हाम्रो दैनिक जीवनलाई गाँज्दै गएको भयानक सन्दर्भ हो । हाम्रो मुलुकमा भ्रस्टतन्त्रले संस्थागत रुप धारण गरिसकेको छ । हालै विभिन्न मिडियामा प्रकाशित खोज पत्रकारिता केन्द्रका रिपोर्टहरुले यस्तै डरलाग्दो तथ्य प्रस्तुत गरेका छन् । ठूला विकास परियोजनाहरूमा अनियमितता र भ्रष्टाचार सामान्य भइसकेको छ । 

नीतिगत निर्णयका नाममा अनुसन्धानलाई मात्र होइन  प्रश्नहरुलाई समेत बन्देज गर्ने प्रयास भइरहेको छ । निश्चित समूहको स्वार्थपूर्तिका लागि राज्यको स्रोत साधन उपभोग गरिरहेकाहरुले मिडियालाई समेत निषेध गरिरहेका छन्। सरकार र संसद नागरिकको होइन, बिचौलिया र स्वार्थ समूहको प्रभावमा रहेको थुप्रै घटनाले देखाउँछन् । विद्यालय शिक्षा विधेयकदेखि भूमि ऐन संशोधनसम्म, हरेक ठूला विधेयकमा ‘स्वार्थ समूह’ को खेल स्पष्ट देखिन्छ । 
हालै अनलाइनखबर डट कममा प्रकाशित खोज पत्रकारिता केन्द्रको रिपोर्ट ‘स्वार्थको फन्दामा सांसद, बिचौलियाको हितमा कानून’ ले यही कुराको फेहरिस्त खुलाएको छ ।

अवस्था कस्तो छ भने संसदमा दर्ता भएका विधेयकमा एउटै सांसदले एकै विषयमा एक देखि तीनवटा सम्म फरक फरक र बाझिने गरी संसोधन हालेका छन् । स्वार्थ समूहको प्रभावमा पारेर हालिएका यस्ता संशोधन निजामती विधेयक, भूमि ऐन संशोधन, नेपाल ट्रस्ट ऐन संशोधनमा पनि प्रस्ट देखिएको छ ।  अहिले निर्माणमुखी सामाग्री व्यवस्थापन तथा नियमन विधेयकमा क्रसर व्यवसायी सांसदहरुले आफ्नो स्वार्थ घुसाउने प्रयास गरिरहेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, सहकारी ऐन लगायतमा यि क्षेत्रको स्वार्थ बोकेका सांसदहरुले आफ्नो स्वार्थ अनुकुल कानून बनाएको भर्खरै मात्र हो । 

कुनै एउटा रिसोर्टलाई नेपाल ट्रस्टको जग्गा कौडीको मोलमा लिज दिनका लागि नेपाल ट्रष्ट सम्बन्धी ऐन संशोधन गरियो । सरकारले संसदबाट कानून संशोधन गरी निश्चित व्यक्तिको स्वार्थ पूरा गरेको अर्को विधेयक हो– भूमिसुधार सम्बन्धी ऐन । गिरीबन्धु टि स्टेट काण्डका नामले यो घटना चर्चित छ । शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा नीतिगत भ्रष्टाचारले सर्वसाधारणको विश्वास खोसिरहेको छ । सरकारले ल्याएको कतिपय नीतिले किसानलाई राहत दिन भन्दा ‘बिचौलियाको खल्ती’ भर्न मद्दत पुर्‌याएको छ।

फेरि पनि खोज पत्रकारिता केन्द्रले गरेको अनलाइनखबरडटकममा प्रकाशित अर्को रिपोर्टको उदाहरण । गत वर्ष वन तथा वातावरण मन्त्रालयले व्यक्तिको जग्गामा हुर्किएका साल, कटुस, गुराँस जस्ता प्रजातिका रुख काट्न र विक्री वितरणमा लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्‌यो । तर, किसानका खोरियामा रहेको रुख कटानका लागि निजी बन दर्ता गराउनु पर्ने शर्त राखियो । निजी जग्गामा रहेका सालका रूखहरूको कटानमा गरिएको यो नीतिगत परिवर्तनको प्रत्यक्ष लाभ बिचौलिया र केही निश्चित व्यापारीले लिए । किसानका लागि भने निजी वन दर्ता प्रक्रिया निकै जटिल बनाइयो । सरकार र संसदले बनाएका कतिपय नीति र ऐनका केही व्यवस्थाले निश्चित व्यापारी र स्वार्थ समूहको लागि मात्र लाभदायक भैदिएका छन् । 

भ्रष्टतन्त्रको जरा कति गहिरिँदै गएको छ, भन्ने कुरा को उदाहरण भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित मुद्दामा अदालतको आदेश कार्यान्वयन नभएबाट पनि देखिन्छ । अदालतले भ्रस्टाचारबाट आर्जित सम्पत्ति जफत गर्न आदेश दिन्छ, तर ती सम्पत्ति अझै पनि भ्रष्टाचारी साबित भएका व्यक्तिकै नियन्त्रण रहेको थुप्रै उदाहरण छन् । नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित “भ्रष्टाचारको सम्पत्तिमा कसुरदारकै रजगज” शीर्षकको रिपोर्टले यो स्थिति स्पष्ट पार्छ। 

भ्रष्टाचार ठहर व्यक्तिले आर्जन गरेको गैरकानुनी सम्पत्ति जफत गर्न अदालतले अन्तिम फैसला दिएको वर्षौंसम्म पनि कसुरदारकै हालीमुहाली चलिरहेको छ । देशमा लोकतन्त्रको बहाली तथा पुनर्बहाली गराउन सफल राजनीतिक दल तथा तिनका नेताहरु सुशासनको कसीमा भने अक्षम देखिए । तिनै दल तथा नेताहरुको निरन्तरको कुशासनबाट दिक्क नागरिकहरुले समयक्रममा विकल्प नखोजेको पनि होइन । तर, धरानका मेयर हर्क साम्पाङको मनमौजी तथा लहडी शासनको परिणामले नयाँ र युवा भनिने नेतृत्वबाट निराशा झन विस्तार हुन पुगेको छ । मेयर साम्पाङले नगरपालिका सञ्चालनका स्थापित विधिको धज्जी उडाएका छन् । 

हिमालखबरडटकममा प्रकाशित खोज पत्रकारिता केन्द्रको रिपोर्ट–  हर्क साम्पाङको मनमौजी शासन, बेथितिको दलदलमा धरानले साम्पाङको कुशासनलाई उजागर गरेको छ ।  चन्दा र अनुदानलाई व्यक्तिगत खातामा राख्ने प्रवृत्ति, आलोचकलाई बैरी ठान्ने व्यवहार, र सार्वजनिक पदको मर्यादामाथि यो खेलबाड धरानको स्थानीय समस्या मात्र होइन । यो देशव्यापी मौलाउँदै गएको भ्रष्टतन्त्र अर्थात क्लेप्टोक्रेसीकै झलक हो । जरा गाड्दै गएको भ्रष्टतन्त्र राजनीतिक नेतृत्व वा प्रशासनिक कमजोरीको उपज त हो नै, यो हाम्रो समाजको सामूहिक मौनता र उदासीनताको परिणाम पनि हो । 

भ्रष्टतन्त्र मौलाउँदै गएसँगै सत्तामाथि प्रश्न उठाउने प्रेस तथा नागरिक आवाजहरु क्रमशः कमजोर र धुमिल हुँदै गएका छन्। भ्रष्टतन्त्रको यस्तो विस्तारले हाम्रो सामाजिक र आर्थिक प्रणालीलाई तहसनहस त पार्ने नै छ, समयक्रममा लोकतन्त्रको अवसान मार्ग पनि खुल्न सक्नेछ ।  हामीले माथि चर्चा गरेका रिपोर्टहरु खोज पत्रकारिता केन्द्र नेपालको वेबसाइट www.cijnepal.org मा पढ्न सक्नुहुनेछ ।