४२ वर्षमा बनेका ३१ वटा आयोगले ढक्का शिविरका बासिन्दाको ठेगाना बनाइदिन सकेनन्। प्रत्येक निर्वाचनका बेला बस्ती पुगेर आश्वासन बाँड्ने नेतासँग आशै मरिसक्यो। आफ्नै देशभित्र अनागरिक झैं जीवन बाँचिरहेका कञ्चनपुरका आरक्ष पीडितको कथाः
'मन्त्र:लोकतन्त्र' को अन्तर्वार्ता सिरिजअन्तर्गत पहिचान र संघीयताबीचको सम्बन्ध, प्रदेशसभा खारेज गर्ने रास्वपाको प्रस्ताव र संघीयतामा सुधार आदि विषयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र...
'मन्त्र:लोकतन्त्र' को अन्तर्वार्ता सिरिजअन्तर्गत नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका तर्फबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य रेणु चन्दसँग प्रदेशसभा र संविधानले परिकल्पना गरेको संघीय शासनबारे...
प्रतिक्रिया दिनुहोस्