मेनु

खोज रिपोर्ट

नेपालगञ्ज दंगा—२०६३ : नागरिक समाजको निर्णायक भूमिका

एउटा राजनीतिक पार्टीले आफ्नो अस्तित्व र शक्ति प्रदर्शन गर्न खोज्दा पार्टीका नयाँ कार्यकर्ताहरूबाट हुन गएको दम्भ प्रदर्शनले मध्यपश्चिम नेपालको सदरमुकाम नेपालगञ्जमा देश नै हल्लाउने गरी हिंसात्मक दंगा फैलियो । आठ वर्षअघिको यस दंगामा एक युवकले अनाहकमा ज्यान गुमाए, कैयौं घाइते भए, धेरै भौतिक क्षति भयो । पाँच वटा धर्म मान्ने मानव समूहको बसोबास रहेको बहुधार्मिक, बहुजातीय र बहुसांस्कृतिक शहर नेपालगञ्जमा भएको त्यस बर्बादीको कारण भने धार्मिक र साम्प्रदायिक थिएन, राजनीतिक थियो । प्रशासन र प्रहरीले १०/१२ जना युवाहरूलाई बेलैमा सम्झाइ–बुझाइ गर्न सकेको भए सम्भवतः त्यो घटना टर्ने थियो । तर नागरिक समाज सचेत र सक्रिय भएकोले घटनाले संहारकारी रूप लिन पाएन । नेपालगञ्जको नागरिक समाजको जस्तै अन्य स्थानका नागरिक समाजले पनि दायित्वबोध गर्ने हो भने हिंसात्मक द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न कठिनाइ हुने छैन ।  - वसन्त उपाध्याय : खोज पत्रकारिता केन्द्र

एउटा राजनीतिक पार्टीले आफ्नो अस्तित्व र शक्ति प्रदर्शन गर्न खोज्दा पार्टीका नयाँ कार्यकर्ताहरूबाट हुन गएको दम्भ प्रदर्शनले मध्यपश्चिम नेपालको सदरमुकाम नेपालगञ्जमा देश नै हल्लाउने गरी हिंसात्मक दंगा फैलियो । आठ वर्षअघिको यस दंगामा एक युवकले अनाहकमा ज्यान गुमाए, कैयौं घाइते भए, धेरै भौतिक क्षति भयो । पाँच वटा धर्म मान्ने मानव समूहको बसोबास रहेको बहुधार्मिक, बहुजातीय र बहुसांस्कृतिक शहर नेपालगञ्जमा भएको त्यस बर्बादीको कारण भने धार्मिक र साम्प्रदायिक थिएन, राजनीतिक थियो । प्रशासन र प्रहरीले १०/१२ जना युवाहरूलाई बेलैमा सम्झाइ–बुझाइ गर्न सकेको भए सम्भवतः त्यो घटना टर्ने थियो । तर नागरिक समाज सचेत र सक्रिय भएकोले घटनाले संहारकारी रूप लिन पाएन । नेपालगञ्जको नागरिक समाजको जस्तै अन्य स्थानका नागरिक समाजले पनि दायित्वबोध गर्ने हो भने हिंसात्मक द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न कठिनाइ हुने छैन । 

- वसन्त उपाध्याय : खोज पत्रकारिता केन्द्र

 

Nepaljung story photo1

PDF को लागि यहाँ CLICK गर्नुहोला ।
८ देखि १२ पुस २०६३ मा नेपालगञ्जमा हिंसात्मक द्वन्द्व भए । स्थानीय राजनीतिकर्मी र प्रशासन तथा प्रहरी संयन्त्रले यस घटनालाई धार्मिक तथा साम्प्रदायिक दंगाको रूपमा लिएर भड्काइदिए । जसको परिणाम नेपालगञ्ज शहर र नगरवासी सर्वसाधारणले ठूलो क्षति बेहोर्नु प¥यो ।

२०६३ सालमा मधेश आन्दोलनले उत्कर्षको रूप लिंदै थियो । नेपालको राजनीतिमा पहाडे—मधेशी मुद्दाले ठूलो आकार लिइसकेको थियो । यस्ता राजनीतिक द्वन्द्वले बाँके जिल्लामा पनि गहिरो प्रभाव पारिसकेको थियो ।

घटनाको बीज

त्यसबेलाको देशका प्रमुख सात राजनीतिक दलमध्येको एक थियो, नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दीदेवी) समूह । यो समूह माउ पार्टीबाट भर्खरै टुक्रिएको थियो । गठन हुनासाथ यस पार्टीले समान जनसङ्ख्या तथा भूगोल र सांस्कृतिक एकरूपताको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्नुपर्ने मुद्दा अघि सारेको थियो । अन्तरिम संविधानमा नयाँ व्यवस्था नभएकोले र पुरानै तरीकाले २०५ निर्वाचन क्षेत्र कायम राख्न खोजेको भनी राजनीतिक असन्तुष्टि जनाएको थियो । त्यसैले नयाँ निर्वाचन क्षेत्र कायम गरी मधेश र मधेशीलाई समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्थाको माग राखेर ३ देखि ९ पुससम्म दबाबमूलक कार्यक्रम गरेर १० पुस मधेश बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

Nepaljung story photo2

त्यसको पूर्वसन्ध्यामा पार्टीका नेपालगञ्ज निवासी नगर कार्यकर्ताहरूले ८ र ९ पुस प्रचारप्रसार गर्दा पनि छिटफुट घटना भएका थिए । जसका कारण शहरमा त्रास फैलिएको थियो ।  

१० पुस बिहानैदेखि पार्टीका नगर कार्यकर्ताहरू लाठी, फलामे रड आदि लिएर होटल, कलकारखाना, यातायात र बजार बन्द गराउन सक्रिय भए । अघिल्लो समय जस्तै नेपालगंज शहर लगभग पूर्णतः बन्द थियो, तर नेपालगञ्ज नर्सिङहोम अगाडिका साना होटलहरू खुल्लै थिए । माओवादीले सशस्त्र द्वन्द्व चलाएको समय र  कडा भन्दा कडा बन्दका दिनहरूमा पनि यी होटलहरू खुल्थे । किनभने यी होटलहरूले नर्सिङहोमका बिरामी र तिनका कुरुवालाई दूध, तातोपानी र बिरामीको खाना पकाउने सेवा दिन्थे । त्यसदिन मध्याह्नतिर बजार बन्द गराउन हिंडेका सद्भावना पार्टी (आ) का केही कार्यकर्ताहरूले यी होटलहरूलाई पनि बन्द गराउन खोजे ।

बर्दिया पाताभार–८ का नवराज सन्ज्यालले चलाएको सुर्खेती कैलाली होटल, बर्दिया बनियाभार–५ का ठाकुरप्रसाद अधिकारीले चलाएको सुर्खेती बर्दिया होटल, दाङ मानपुर—५ का निमबहादुर केसीले चलाएको दंगाली मामा होटल र बाँके बागेश्वरी—२ का वीरबहादुर रोकामगरले चलाएको खजुरा भूपू सैनिक होटलले अस्पतालका बिरामी र तिनका कुरुवाहरूलाई आवश्यक पर्ने दाल, जाउलो, तातोपानी, दूध र खाना आदि पकाएर राखेका थिए । बिरामी र कुरुवाहरूले आवश्यक सामग्री लिंदै थिए ।  

Nepaljung photo 3

बजार बन्द गराउन हिंडेका पार्टीका कार्यकर्ताहरू नवयुवक थिए । उनीहरूलाई ती होटलहरू खुल्लै रहेको र कारोबार गरिरहेको सह्य भएन । उनीहरू भर्खरै राजनीतिमा आएकाले अपरिपक्व थिए । यी होटलहरू किन सधैं खुला राखिन्छ भन्ने जानकारी उनीहरूलाई थिएन । त्यसैले उनीहरूले चार वटै होटलमा पसेर बन्द गर्न दबाब दिए, केही विवाद भएपछि एकाएक तोडफोड गर्न शुरू गरे ।

बिरामी र कुरुवाका लागि बनेका खाना फालिदिए । पानीका ड्रम फुटाए, भान्साका सामग्रीहरू फालिदिए । दाल–चामल पोखिदिए । मःम पकाउने भाडाहरू कुच्याइदिए । खाना खाने टेबल र कुर्सीहरू तोडफोड गरे । यसै घटनाको मौका पारेर केही उच्छृंखल व्यक्तिहरूले लुटपाट गरे, होटल धनीहरूलाई कुटपीट गरे । यस्ता घटना हुँदा नजिकको प्रहरीले रोक्ने कोशिश गरेन । पीडित होटलवालाहरू भन्छन्, “प्रहरी आएर सम्झइ–बुझइ गरेको भए केटाहरू नयाँ थिए, मान्थे होलान् । तर हेरेर बसिरहे । छाडा केटाहरू उग्र भएर आगो लगाउन थाले ।”   

घटनाका पीडितको निवेदन केलाउँदा पहिलो दिनको घटनामा न्यू मामा दंगाली होटल, खजुरा भूपू सैनिक होटल, सुर्खेती कैलाली होटल र सुर्खेती बर्दिया होटल गरी चार वटा होटलमा करीब रु.५० हजार जतिको क्षति भएको थियो । यति क्षति हुँदा नै प्रशासन र प्रहरीले स्थिति सम्हाल्न तदारुकता देखाएको भए अरू क्षति हुन पाउने थिएन ।

दोस्रो दिन भाडाका गाडी, बस र माइक्रो बसमा आक्रमण भयो । तोडफोड, लूटपाट र आगजनी भए । माछा, मासु, मण्डी, फलफूल व्यापारी, फुटकर व्यापारी र निम्नवर्गका व्यापारी लुटिए ।

आगोमा घ्यू

झ्ुप्रा होटलहरूमा आगो लगाएपछि उन्मत्त भएका युवाहरूले नजिकैको हयात इन्टरप्राइजेजमा पनि आगो झेसिदिए । यो पसल स्थानीय मुसलमान ऐजाज अहमद सिद्दिकीको थियो ।

ऐजाज सम्झ्न्छन््, “प्रहरीको आँखै अगाडि मेरो पसल लुटियो । कलरपेन्ट पसलमा लूटपाट भयो । त्यहाँ आगो झेसिदिए । म माथि अत्याचार भैरहेको दृश्य प्रहरी र अरू सबैले हेरिरहे । मेरो त सर्वस्व नै पारिदिए । तर कसैले सहायता गरेनन् ।”

यसपछि यही समूहले सुर्खेत रोडमा लामो समयसम्म तोडफोड गरे । प्रहरी र प्रशासनको उपस्थिति नदेखेपछि सद्भावना पार्टीका कार्यकर्ताहरूले पहाडे समुदायलाई कुटपीट गर्न थाले । आक्रमणमा परेकाहरूको बचाउ गर्न स्थानीय हिन्दू युवाहरू घटनास्थलमा आए । यसपछि आगोमा घ्यू थपियो ।

हिन्दू युवाहरूले मुसलमान माथि आक्रमण गरे भन्ने हल्ला फैलियो । अर्कोतिर मधेशीहरूले पहाडियाहरूमाथि आक्रमण गरे भन्ने हल्ला फैलियो । अनि त्रिपक्षीय हिंसात्मक भिडन्त शुरू भयो । हिंसाले धार्मिक र साम्प्रदायिक रूप लिइसक्दा घटनाका मुख्य कारक सद्भावना पार्टीका केही कार्यकर्ताहरूको कर्तुत जति लोप हुन गयो ।

त्यसदिन भीडको आक्रमणमा परेका एनुल जेदा सलमानी भन्छन्, “म मधेशी, मुसलमान माथि आक्रमण हुँदा पहाडे पत्रकारहरू तस्वीर खिच्दै थिए । तीमध्ये कोही पनि मलाई सहायता दिन आएनन् ।”  

Nepaljung story photo4

१० पुससम्मका घटनाहरू सामान्य तहकै थिए । तर घटना नियन्त्रण गर्न प्रहरी र प्रशासनको उपस्थिति नदेखेपछि, दंगाकारीहरू झ्न्–झ्न् उग्र हुँदै गए । भोलिपल्ट, ११ पुस दिनभरि नै हिंसात्मक दंगा भयो । यस दिन चाहिं पहाडे, मधेशी र मुसलमानहरूले भिन्ना भिन्नै मोर्चा बनाएका थिए । नेपालगञ्ज निवासी तीन वटा साम्प्रदायिक समूहमा विभाजित भएर एकअर्कामाथि आक्रमण गर्न लागे । परिमाणतः १२ पुस झ्न् ठूलो दंगा भयो । अतिवादीहरूले नगरमा लूटपाट र आगजनी गरे । द्वन्द्वले हिंसात्मक रूप लियो ।

साम्प्रदायिक मोर्चा

बाँकेमा केही हिन्दू अतिवादीहरूले विगत दुई दशकदेखि आफ्नो संगठन बढाइरहेका छन् । विश्व हिन्दू महासंघ अन्तर्राष्ट्रिय समितिको केन्द्रीय तहमा बाँके जिल्लाबाट पनि प्रतिनिधित्व भएको थियो । भारतको हिन्दू अतिवादी संगठन राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ले बाँकेमा शाखा गठन गरी हिन्दू अतिवादी युवाहरू संगठित गरेर जिल्ला कार्य समिति नै बनाएका छन् । यहाँ अर्जुन शक्ति केन्द्र, रामशक्ति दल र पशुपति लाठी समिति जस्ता हिन्दूवादी संगठन पनि क्रियाशील छन् ।

हिन्दू मोर्चाको प्रतिवाद गर्न मुस्लिम समुदायका कट्टरपन्थीहरूले पनि गोप्य संगठन बनाएका छन् । तर नेपालगञ्जमा सानो घटना हुँदा पनि यिनी मोर्चा बनाएर उपस्थित हुन्छन् । यिनीहरूको मोर्चाले धार्मिक भावनामा खेल्ने गरेका हुनाले जो जतिखेर पनि दंगामा आउन सक्छन् ।

यहाँ मधेशी र पहाडियाका नाममा कुनै संगठन अस्तित्वमा छन । तथापि मधेश आन्दोलन पछि मधेशी र पहाडे छुट्याउने राजनीतिक रागले दुवै समूहलाई भावनात्मक रूपमा अलग्याएको छ ।

पुस २०६३ को दंगामा पनि यी चारवटै मोर्चाको संलग्नता थियो । तर सो दंगाले ‘हिन्दू—मुस्लिम’ समुदायमा सबैभन्दा बढी क्षति पु¥यायो । किनभने यी दुवैसँग संगठित लडाकू थिए ।  

प्रशासनप्रति आक्रोश

१२ पुसको बिहानैदेखि उठेको दंगा नियन्त्रण गर्न प्रहरीहरू मोर्चामा आए । भीड बढी भएको हुनाले तितरवितर गर्न गोली चलाउँदा बिहानको ८ बजेतिर नै प्रहरीको गोली लागेर कमल गिरीको मृत्यु भयो । अनि प्रशासनले नेपालगञ्जमा कफ्र्यू लगायो ।

मधेशी युवकको मृत्यु भएपछि, पहाडियाहरूलाई बचाउन प्रशासनले कफ्र्यू लगाएको भनेर मधेशी र मुसलमानहरू उग्र भए । कफ्र्यूपछि साम्प्रदायिक दंगाले पनि उग्र रूप लियो । यस समूहले मृतक गिरीलाई शहीद घोषणा गर्न, उनको परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति दिलाउन र गैरकानूनी हत्या भएको विषयमा न्यायिक छानबीन गराउन माग गर्दै दंगा बढाउन थाले ।

प्रहरीको गोली लागि मारिएका कमल गिरीलाई ‘शहीद’ सरहको सम्मान र दोस्रो जनआन्दोलनका शहीदहरूलाई दिए सरहको रु.१० लाख दिने सहमति भएको थियो । यस सहमतिलाई प्रशासनले स्वीकार गरिदिएको भए पनि दंगा बढ्न पाउने थिएन ।
यस बाहेक प्रहरीको गोली लागि गम्भीर घाइते भएका पुरैना–२ का हफिज खाँ, वडा नं. १५ की बालिका मानषी लखेर, वडा नं. ९ का सुधीर (पप्पू) लखेर, वडा नं. ४ का मोहम्मद नादिर खाँ र रामदुलारे वैश्य, वडा नं. १० का राजु वर्मालाई उपचारको व्यवस्था मिलाउने सहमति पनि भएको थियो । घटनामा १४ जना गम्भीर घाइते र अंगभंग भएका थिए भने ५२ घर पसल तोडिएका, आगो लगाइएका र लुटिएका थिए । तर यी कसैलाई पनि प्रशासनले सान्त्वना दिने काम गरेन । उल्टो बेवास्ता गरिएपछि दंगाले उग्ररूप लिएको थियो ।

जनताको आक्रोश

पुस ११ मा नेपालगञ्ज नगरभित्र कफ्र्यूको घोषणापछि (दिनको ११.३० बजेपछि) भएका आगजनी, तोडफोड र लूटपाट जस्ता घटनाको जिम्मेवारी तत्कालीन बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तिलकराम शर्माले लिनुपर्दछ भन्ने माग स्थानीयवासीहरूको थियो । स्थानीय बासिन्दाले प्रजिअलाई शान्ति सुरक्षाको उचित व्यवस्था नगरेको आरोप लगाएका थिए ।

यसैगरी बाँके जिल्ला प्रहरी कार्यालयका तत्कालीन प्रहरी प्रमुख रमेश भट्टराईको नेतृत्वमा खटिएको प्रहरीले जथाभावी गोली चलाउँदा युवक कमल गिरीको हत्या भएको र अन्य निर्दोष, अबोध तथा दंगामा संलग्न नै नभएका व्यक्ति र बालबालिकालाई समेत गोली लागेको हुँदा निजलाई पनि कारबाहीको माग राखिएको थियो ।

स्थानीय मो. नादिर खाँले आफूलाई गोली हान्ने व्यक्ति जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका असई प्रमोद क्षेत्री हुन् भनी लेखाएका थिए । तर प्रहरीले वास्तै नगरेपछि दंगाले उग्र रूप लिन थाल्यो ।

नागरिक समाजको भूमिका

प्रहरी र प्रशासनले दंगा समूहलाई रोक्न र नियन्त्रणमा लिन नसकेपछि स्थानीय आठ राजनीतिक दल, नागरिक समाज, मानवअधिकारकर्मी, नेपालगञ्ज उद्योग व्यापार संघ आदि समाधान खोज्दै अघि सरे । यस समूहले तुरुन्तै बैठक गरेर, स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबीन आयोग गठन गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरे । यस समाचारले दंगा गर्ने बीच सान्त्वनाको संचार गरायो । तर दंगा फसाद घटेको थिएन । यसैबीच नागरिक समाजले शान्ति तथा सद्भाव जुलूस निकाल्ने तयारी गरे ।

तर पहाडे समुदायतर्फको आक्रोशित भीडले गिरीमाथि गोली चलाउने प्रहरी र सिडिओलाई कारबाही नगरेसम्म शान्ति तथा सद्भाव जुलूस निकाल्न नदिने बखेडा झ्क्नि थाले । उनीहरूले व्यापार संघको कार्यालयमा ढुंगामुढा गरे ।

यस्तो अवरोधका बीच पनि नागरिक समाजले शहरका गल्ली, चोकहरूमा “हिमाल पहाड तराई, कोही होइन पराइ”, “हिन्दू, मुस्लिम, बौद्ध, शिख, इसाई सबै नेपाली दाजुभाइ” जस्ता नाराहरू लगाएर नगर परिक्रमा शुरू गरे । यो अभियान सफल भयो । नेपालगञ्जका घर–घरमा शान्ति तथा सद्भाव र साम्प्रदायिक सद्भाव कायम राख्नुपर्ने सन्देश पुगे । प्रशासनले कफ्र्यू लगाएको समयमै निकालिएको जुलूसले नगरमा दंगा मत्थर गराउन र शान्ति फर्काउन महŒवपूर्ण भूमिका खेल्यो । यसपछिको दोस्रो दिन नै नेपालगञ्जको जनजीवन सामान्य हुन थाल्यो ।

प्रतिवेदन फालियो

आठ राजनीतिक दलका नेता आठ जना, उद्योग व्यापार संघको कार्य समितिले तोकेको नागरिक समाजको प्रतिनिधि– एक जना, नगरपालिकाका इन्जिनियर, प्राविधिकहरू र नगरविकास समितिका सदस्यसचिव, प्राविधिक इन्जिनियर समेतको ‘क्षति मूल्याङ्कन र निर्धारण समिति’ संयन्त्र गठन गरेर क्षतिको मूल्याङ्कन गरी क्षतिपूर्ति दिने भनिए पनि त्यस आयोगले कुनै काम गरेन ।

यसपछि सरकारले नेपालगञ्ज घटना (१०–१२ पुस २०६३) जनस्तरीय नागरिक छानबीन समितिको गठन गरी जाँच गरायो । यस समितिका संयोजक अधिवक्ता शालिकराम सापकोटा भन्छन्, “घटना हुनुमा स्थानीय राजनीतिक दलका अगुवा जिम्मेवार थिए । स्थानीय प्रशासनले अवस्थालाई सही रूपमा बुझन नसक्नु नै ठूलो गल्ती थियो ।”

यसपछि पुरुषोत्तम पराजुलीको अध्यक्षतामा द्रोणराज रेग्मी र सुखचन्द्र झ सदस्य रहेको आयोग गठन भयो । यी दुवै आयोगले छानबीन गरी प्रतिवेदन दिए । तर सरकारले कार्यान्वयन गरेन ।

आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरेको झेंकमा बाँके जिल्लाका पीडितहरूले ११ पुसको दिनलाई ‘कालो दिन’ का रूपमा सम्झ्ने गरेका छन् ।

सरकारको यस्तो व्यवहारले नेपालगञ्जवासीहरू हिन्दू—मुसलमान र पहाडे—मधिशे दुवै आक्रोशित छन् । यो आक्रोशको आगोले कुनै पनि बेला नेपालगञ्जलाई फेरि जलाउन सक्छ ।

पुरानो तुष

२०४९ सालमा बाँकेसँग सीमा जोडिएको जिल्ला दाङको तुल्सीपुरमा दुई युवा समूहबीच भएको झ्डपलाई पनि हिन्दू–मुस्लिमबीच भएको दंगा भनी प्रचार गरिएको थियो । त्यस प्रचारका कारण नेपालगञ्जका मुसलमान निकै आक्रोशित थिए ।

सन् १९९० मा भारतीय जनता पार्टीले हिन्दूत्वको राग बढाएर बिहार र उत्तरप्रदेशमा रथयात्रा गरेको थियो । उनीहरूले राम जन्मभूमि निर्माण गर्ने भनी अयोध्याको बाबरी मस्जिद ढालिदिएका थिए । यस घटनाले नेपालका मुसलमान हिन्दू जमातदेखि क्रूद्ध थिए । भारतमा भएको अन्यायको विरोधमा उनीहरूले नेपाली कांग्रेसका नेता तथा वर्तमान प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको नेपालगञ्जस्थित सुर्खेतरोडमा रहेको घरमा ढुंगामुढा गरेका थिए ।

२०५४ सालमा मुस्लिम समुदायको पवित्र चाड मोहर्रमका बेला स्थानीय मुसलमानहरूले ताजिया निकाल्दा अतिवादी हिन्दू युवाहरूले विना कारण विवाद झ्किेका थिए । त्यसबेला हिन्दू र मुस्लिम साम्प्रदायिक झ्डप भएको थियो । जसमा बाँके जयसपुर गाविसका फज्जल कबाडियाको मृत्यु भएको थियो ।

दंगाको असर

नेपालगञ्ज नगरको भित्री भागमा वर्षौंदेखि ‘हिन्दू–मुस्लिम’ र पहाडे तथा मधेशीको संयुक्त बसोबास थियो । यस पटकको दंगा अतिवादी स्वरूपको हुनाले ‘हिन्दू–मुस्लिम’ र मधेशी—पहाडियाबीच वैमनस्य बढायो । जसका कारण एक हिन्दू होटल व्यवसायीले नेपालगञ्जको सुर्खेतरोडस्थित गुरुद्वार रोडमा सञ्चालन गरिरहेकोे ‘होटल हंगेरी’ बेचेर अन्यत्र जानु प¥यो ।

यसपटक नगरमा स्थायी रूपमा बस्दै आएका स्थानीय हिन्दूहरूमाथि पनि जमेर प्रहार भएको थियो । उनीहरू पनि नगरभित्रै आन्तरिक बसाइँसराइ गर्न बाध्य भए । हिन्दू समुदायका सर्वसाधारणहरूले पुरानो बासस्थान छोडेर नगरकै सुरक्षित स्थानतिर बसाइँ सरे ।

मधेशी र पहाडिया भन्ने विभेद चलेको हुनाले नगरको तेजनगर, बसपार्क, वाटरपार्क क्षेत्रमा बसेका पहाडेहरू बसाइँ सरेर उत्तरी क्षेत्रमा सर्न बाध्य भए ।

[२०७१ कार्तिक १४ (31 Oct, 2014)को पीपलबोट दैनिक नेपालगञ्जमा प्रकाशित]

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

थपखोज रिपोर्ट

सहकारी बजार विकास कार्यक्रमः एक अर्ब स्वाहा, काम भएन

सहकारी बजार विकास कार्यक्रमः एक अर्ब स्वाहा, काम भएन

तरकारीको उत्पादनदेखि बजारसम्मको नेटवर्क निर्माण गरी किसानलाई उचित मूल्य र उपभोक्तालाई सुपथ मूल्यमा तरकारी उपलब्ध गराउने भनी झण्डै एक अर्ब...
कोशी प्रदेश : नबन्ने आयोजनाका लागि करोडौंका डीपीआर

कोशी प्रदेश : नबन्ने आयोजनाका लागि करोडौंका डीपीआर

कोशी प्रदेश सरकारले करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेर बनाएका विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) कार्यान्वयनमा जानै नसक्ने अवस्थामा छन्। कार्यकर्ता पोस्न र...
स्वार्थको फन्दामा सांसद, बिचौलियाको हितमा कानून

स्वार्थको फन्दामा सांसद, बिचौलियाको हितमा कानून

कुनै विधेयक मस्यौदाका क्रममा मात्रै होइन, संसद्मा दर्तापछि पनि सांसदलाई आफैंले तयार पारेको संशोधन हाल्न लगाएर स्वार्थ समूहले मनपरी गरिरहेका...