चर्चहरूमा सम्पत्तिको कलह

अनुयायी र दाताहरूको भेटी-दानबाट किनिएको अधिकांश चर्चको सम्पत्ति व्यक्तिका नाममा हुँदा अंशबन्डा र कलह बढ्दो छ। यो बेथितिले सबै धार्मिक संस्थाको सम्पत्ति सुरक्षा, दर्ता र नियमनका लागि बेग्लै कानून जरूरी भइसकेको देखिन्छ।

सधैंको शनिबार झैं २०८० मंसीर ८ को बिहान हेटौंडाको क्वाईनोनिया सामदान चर्चमा साप्ताहिक संगति (प्रार्थना) शुरू भयो। संगतिकै क्रममा प्रचारक विनोदले दुई जना इसाई अनुयायीबीच झगडा हुँदा तेस्रो व्यक्तिले फाइदा लिएको कथा सुनाए।

प्रतिभानगरमा रहेको ३३ वर्ष पुरानो जुन चर्चको प्रार्थना कक्षमा उभिएर विनोदले आपसी एकताबाट बल आर्जन हुने सन्देश दिइरहेका थिए, त्यही चर्चको जग्गा भने अनुयायीबीच बेमेलले निजी सम्पत्ति सरह अंशबन्डा लागेको छ।

इसाई धर्मावलम्बीको उपासना र धार्मिक गतिविधि हुने थलो हो, चर्च। देशैभरका धेरै चर्चका जग्गा यसैगरी व्यक्तिका नाममा भागबन्डा लाग्नु भने अनौठो छ।

त्यो जग्गा चर्चका तत्कालीन अध्यक्ष उद्धव बिडारी, नेपाल राष्ट्रिय मण्डली संगति (एनसीएफएन)का उपाध्यक्ष प्रकाश सुब्बा र महासचिव सिमोन पाण्डेको संयुक्त नाममा राखियोे। २०५३ भदौ १३ मा बसेको चर्च बोर्ड बैठकको ‘माइन्यूट’ मा कानूनी बन्दोबस्त नभएसम्मका लागि तीन जनाको नाममा जग्गा नामसारी गर्ने उल्लेख छ।

‘मेरो आर्थिक अवस्था ज्यादै दयनीय भएको हुँदा अब उक्त घरजग्गा बिक्री गरौं र पैसा भागबन्डा लगाई मेरो भागमा पर्ने रकम मलाई दिनुहोस् भन्दा नमानेपछि बाध्य भई फिराद सहित उपस्थित भएको छु,’ उनले जिल्ला अदालत, मकवानपुरमा २०७६ असारमा दर्ता गरेको फिरादपत्रमा भनिएको छ।

आफ्ना पिता सहित तीन जनाले बराबरी रकम हालेर किनेकाले त्यसमा आफ्नो हक लाग्ने परिसिमनको जिकिर थियो।

यद्यपि चर्च सञ्चालक समितिको बैठकको माइन्यूट र एनसीएफएनको अभिलेख अनुसार जग्गा चर्चका लागि किनिएको देखिन्छ। जग्गा बेच्ने हेमबहादुर थापाले समेत चर्चकै लागि जग्गा किनबेच भएको कागज गरेका थिए। अनुयायी तथा विभिन्न संघसंस्थाको चन्दा, दान, भेटीबाट संकलित रकमबाट जग्गा किनेको पनि थापाले गरेको कागजमा उल्लेख छ।

जग्गामा चर्चको भवन बनाउन वडा कार्यालयले समेत आर्थिक सहयोग गरेकोे थियो। सामदान चर्च भवन निर्माण उपभोक्ता समितिका नाममा आफ्नो अघिल्लो कार्यकाल (२०७४ देखि २०७९ सालसम्म)मा दुई लाख रुपैयाँ दिएको वडाध्यक्ष नवीन सिग्देल बताउँछन्। “जसरी मन्दिरलाई दिइन्छ, त्यसरी नै चर्चलाई पनि धार्मिक कामका लागि बजेट दिइएको हो,” सिग्देल भन्छन्।

चर्च पक्षले त्यो सम्पत्ति निजी नरहेको सावित गर्न वडाले सहयोग गरेकोे कागजात समेत अदालतमा पेश गरेको थियो। यद्यपि मुद्दा चलिरहँदा दुवै पक्षबीच आर्थिक लेनदेनमा कुरा मिलाइयो। “परिसिमनले ५० लाख रुपैयाँ मागेका थिए। हामी आठ लाख दिन तयार भयौं,” चर्चका अगुवा पन्त भन्छन्, “अन्त्यमा १३ लाख रुपैयाँको लेनदेन गरी चैत २०७७ मा मेलमिलाप भयो।

न्यायाधीश मनोज श्रेष्ठको इजलासले दिएको आदेश अनुसार ‘तीन भागको एक भाग घरजग्गाको मूल्य १३ लाख रुपैयाँ लेनदेनमा मन्जुरी भएपछि’ मिलापत्र भएको हो। “भोलि फेरि यिनीहरूका छोराछोरीले पनि हक दाबी गर्न थाले के गर्ने? त्यस घटनाले वेला-वेला मलाई झस्काइरहन्छ,” पन्त भन्छन्, “विश्वासीहरूको भेटीबाट किनिएको सम्पत्ति अंशबन्डा लागेर सकिने हो कि! के गर्नु?

चर्चको सम्पत्ति बन्डा लाग्ला कि भनेर चिन्तित पन्त जस्ता धार्मिक अगुवाहरूको सूची लामो छ।

मोरङका वीरबहादुर तामाङ, बाग्लुङका लोकबहादुर घर्ती मगर र भोजपुरका चन्द्रकुमार राई (ज्याकुब) मिलेर २०५० सालमा दक्षिण कोरियामा नेपाल क्रिश्चियन गोस्पेल फेलोशिप (एनसीजीएफ) चर्च खोले। अनुयायी बढ्दै जाँदा एक दशकपछि २०६० भदौमा उनीहरूले नेपालमा समेत नेपाल क्रिश्चियन गोस्पेल चर्च (एनसीजीसी) स्थापना गरे। शुरूआतमा भाडाको घरमा चलाइएको चर्च एक वर्षपछि ललितपुरको ग्वार्कोमा आफ्नै भवनमा सर्‍यो। चर्चका लागि ग्वार्कोमा दुई करोड ६० लाख रुपैयाँमा दुई रोपनी तीन आना जग्गा खरीद गरिएको थियो।

सम्पत्ति विवाद देखिएपछि राईले हतारहतार एनसीजीसीलाई संस्था दर्ता ऐन, २०३४ अनुसार २०७८ चैत ७ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ललितपुरमा दर्ता गराए। त्यसअघि पनि यो ऐन अनुसार दर्ता गर्न सकिने प्रावधान थियो। “तर चर्चहरू गैरसरकारी संस्थाको हैसियत हुने भन्दै यो कानून अनुसार दर्ता हुन मान्दैनथे। प्रशासनले पनि चर्चको नाम सुन्नासाथ दर्ता गर्न अनेक झमेला झिक्थ्यो,” नेपाल ख्रीष्टियन राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष चरिबहादुर (सीबी) गहतराज भन्छन्।

व्यक्तिको नाममा राखिएको जग्गा पछि नेपाली क्रिश्चियन गोस्पेल फेलोशिप (चर्च)लाई हक हस्तान्तरण गर्ने कबुलियतनामा। मन्जुरीनामा अनुसार नभएपछि यो जग्गाको हकभोग विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्यो।

एनसीजीसी विधिवत् दर्ता भएको २१ दिनपछि जग्गाधनीमध्येका तामाङ र घर्तीमगर दुई जनाले अर्को संस्था होली मिसन नेपाल (एचएमएन) नामक छुट्टै चर्च जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ललितपुरमै दर्ता गराए। आफ्नो हकहिस्सा लाग्ने जग्गा सोही चर्चको नाममा राजीनामा पास गरिदिए। त्यसपछि मालपोतको अभिलेखमा यो जग्गा राई र एचएमएन चर्चको संयुक्त नाममा कायम भयो।

जिल्ला अदालत, ललितपुरले २०७१ वैशाखमा तामाङ र घर्ती मगरलाई दोषी ठहर्‍याउँदै एक वर्ष कैद र जनही १८ लाख रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला सुनायो। तामाङ र घर्ती मगरका आफ्नै नातेदार अध्यक्ष रहेको एचएमएन नामक चर्चलाई जग्गाको हक हस्तान्तरण गर्नुलाई न्यायाधीश काजीबहादुर राईको इजलासले धर्मको नाममा असम्भव व्यवहार गरेको व्याख्या सहित कठोर सजाय गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भनेको थियो।

यस मुद्दामा २०७० माघमा जिल्ला अदालतले सगोलबाट फुटाएर दर्ता हुने ठहर गरेको थियो। जिल्ला अदालतको यही फैसला र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई जानकारी गराएरै तामाङ र घर्ती मगरले आफ्नो नामको जग्गाको हक एचएमएन चर्चलाई हस्तान्तरण गरेकाले ठगीको कसूर पुष्टि नहुने व्याख्या उच्च अदालतले गरेको हो।

उच्चको फैसला विरुद्ध एनसीजीसीका राईले फेरि सर्वोच्च अदालत गुहारे। सर्वोच्चले विवाद देवानी प्रकृतिको देखिएको, आधिकारिक अभिलेखहरूमा राई सहित तामाङ र घर्ती मगर समेत जग्गाधनी देखिएकाले ठगी प्रमाणित नहुने व्याख्या गर्दै उच्च अदालतकै निर्णय सदर गरिदियो। २०७७ जेठमा भएको उक्त फैसलामा ‘पछि संस्थाका नाममा दर्ता हुने गरी भएकोे सामूहिक कबुलियतनामा अमान्य’ हुने ठहर्‍याइदियो।

यो फैसलाले कबुलियतनामा जस्ता घरसारका कागजले कानूनी मान्यता नपाउने व्याख्या समेत गरिदियो। मुलुकी ऐनलाई विस्थापित गर्दै २०७४ सालमा बनेको मुलुकी देवानी संहिता कार्यविधि संहिताले ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढीको घरसारको कागजात स्थानीय तहबाट प्रमाणित नगराए कानूनी मान्यता नपाउने व्यवस्था गरेको छ। त्यसअघिको मुलुकी ऐनमा भने यो व्यवस्था थिएन।

न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलामा लेखिएको छ, ‘जाहेरवाला र प्रतिवादीहरूका बीच अमुक प्रकारको व्यवहार भएको होला भन्ने अनुमान गरी आधिकारिक रूपमा रहेको जग्गाको दर्ता स्रेस्ता प्रतिकूल ठगीको कसूर ठहर गर्न मिलेन।’

जोखिममा अर्बौंको सम्पत्ति

राष्ट्रिय क्रिश्चियन महासंघमा सात हजार चर्च आबद्ध छन्। देशभर १६ हजार चर्च रहेको महासंघको भनाइ छ। यसमध्ये ३५ देखि ४० वटा मात्रै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएको महासंघका अध्यक्ष सीबी गहतराज बताउँछन्। महासंघको दाबीलाई मान्ने हो भने ९९ प्रतिशत चर्चहरू दर्ता विनै चलिरहेका छन्।

संस्था दर्ता ऐन, २०३४ अनुसार धार्मिक संस्था जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता हुने प्रावधान भए पनि चर्चहरू यस कानूनअनुसार, दर्ता हुन मानिरहेका छैनन्। “हामी विशेष कानून ल्याएर सबै धार्मिक संस्थाहरूको नियमन हुनुपर्छ भनिरहेका छौं” गहतराज भन्छन्, “संस्था दर्ता ऐनअनुसार चल्दा त्यसको हैसियत एनजीओ जस्तो हुन्छ।”

मन्दिर लगायत धार्मिक संस्थाहरूलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन पनि धार्मिक कानून आवश्यक रहेको सीमान्तकृत समुदायको हकहितबारे पैरवी गर्ने अभियन्ता तथा अध्येता शिवहरि ज्ञवाली बताउँछन्। “मन्दिर, मस्जिद, चर्चहरू सामाजिक सेवा समेत दिने धार्मिक संस्था हुन्,” ज्ञवाली भन्छन्, “सबै मन्दिरहरू राज्यको नियमनमा आएका छैनन्। स-साना मन्दिरहरूमा पनि भेटी चढाइन्छ। स्थानीय तहहरूले बजेट दिएका हुन्छन्। तर नियमन नहुँदा राज्यलाई कर आएको छैन।

अर्कोतिर, राज्य धार्मिक मामिलाबाट तटस्थ रहन पनि धार्मिक ऐन ल्याएर सबै धर्मावलम्बीका उपासना थलोहरूको नियमन गर्नुपर्ने उनको मत छ। चर्च जस्ता धार्मिक संस्थाको नियमन नहुँदा ठूलो सम्पत्ति मात्र होइन, अनुयायीको धार्मिक आस्था समेत गुम्ने जोखिममा रहेको गहतराज बताउँछन्। उनका अनुसार कुल चर्चहरूमध्ये तीन हजारजति व्यक्तिगत नाममा किनिएका आफ्नै जग्गामा छन्, बाँकी भाडामा।

चर्चहरूको सम्पत्तिमा अनुयायीहरूको भेटी, दान जस्ता महत्त्वपूर्ण अंश जोडिएको हुन्छ। प्रत्येक अनुयायीले चर्चमा चढाउने साप्ताहिक भेटी, आम्दानीको दशांश चढाइने मासिक भेटी र स्वेच्छिक भेटीले चर्चहरूलाई सम्पन्न बनाइरहेको हुन्छ।

यसबाहेक कतिपय चर्चले विदेशबाट समेत रकम ल्याउँछन्। जस्तो कि महासंघले नै २०६६ सालमा क्रिश्चियन एड नामक अमेरिकी संस्थाबाट समाधिस्थल बनाउन ११ लाख अमेरिकी डलर सहायता ल्याए पनि त्यो सरिता थापाको व्यक्तिगत ब्याङ्क खातामा दाखिला भएको गहतराज सुनाउँछन्।

सरिता महासंघका तत्कालीन अध्यक्ष सुन्दर थापाकी श्रीमती हुन्। तर समाधिस्थल नबनेको र उक्त रकम कहाँ खर्च भयो भन्ने पनि थाहा नभएको गहतराजको भनाइ छ। “विश्वासीहरूको भेटी, देशी/विदेशी दाताबाट प्राप्त सहयोगबाट किनिएका सम्पत्ति चर्चको स्वामित्वमा नहुँदा नेपालको क्रिश्चियन समुदायमा विकृति मौलाएको छ,” गहतराज भन्छन्, “चर्चहरू कलहका अखडा बनिरहेका छन्।

कलहका केन्द्र

चर्चको सम्पत्तिमा अंश दाबी, चर्च टुक्र्याएर नयाँ चर्च बनाउने समस्या देशभर व्याप्त छ। यस्तै बेथिति र हेराफेरीका कारण चर्चका अगुवाहरू प्रहरीमा थुनिएका पनि छन्।

२०६८ सालमा यस्तै विवादका कारण अगुवा पास्चर एलिया प्रधान पनि केही समय प्रहरी हिरासतमा बस्नुपरेको थियो। पास्चर प्रधानलाई चर्चको जग्गा फिर्ता गर्ने शर्तमा हिरासतबाट छुटाएको पूर्व सांसद विनोद पहाडी बताउँछन्। पहाडी २०६९ सालमा तत्कालीन शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयले क्रिश्चियनहरूको समस्या समाधान गर्न बनाएको कार्यदलको संयोजक समेत थिए।

प्रधानका छोरा बेन्जामिन जिल्ला प्रशासन कार्यालयको आदेशअनुसार, दर्ता गरेर आफ्ना बाबुको नाममा रहेको चर्चको सबै सम्पत्ति हस्तान्तरण गरिसकेको बताउँछन्।

चर्च व्यवस्थापन समितिका सदस्य झकेन्द्र राईका अनुसार सन् १९५३ मा भारतको केरलबाट आएका आथ्याल, जोन, कुरियान र जर्जले स्थापना गरेको यो चर्चको जग्गा शुरूआतमा गुप्तबहादुर श्रेष्ठ सहित तीन जनाको नाममा किनिएकोे थियो।

तर गुप्तबहादुरले केही समयपछि इसाई धर्म त्यागेर आफ्नो नामको जग्गा फिर्ता लगे। “लामो समयको मुद्दा मामिलापछि श्रेष्ठले आफ्नो भागको जमीन फिर्ता लगेको भन्ने सुनेको हुँ,” राई भन्छन्।

चर्चहरू मात्र होइन, जग्गा-जमीन व्यक्तिगत स्वामित्वमा रहँदा इसाई धर्म दर्शन तथा बाइबल शिक्षा प्रदान गर्न खोलिएका संस्थाहरूबीच समेत सम्पत्तिको लुछाचुँडी निम्तिरहेको छ। तीसको दशकमा बाइबल स्कूल र बाइबल तालीम सञ्चालनका लागि नेपाल बाइबल आश्रम स्थापना भयो। विभिन्न विदेशी संघसंस्था, चर्चका अगुवा र इसाई धर्मावलम्बीको आर्थिक सहायतामा स्थापित आश्रमका लागि काठमाडौंको जोरपाटीमा तीन रोपनी पाँच आना जग्गा किनिएको थियो। आश्रम दर्ता नभएकाले जग्गा मंगलमान महर्जन, रमेश खत्री र शान्ति रानाको नाममा राखियो।

त्यसपछि जग्गाका धनी पक्ष र धर्मविज्ञान संस्थाबीच घरजग्गा बहाल सम्झौता भयो। धर्मविज्ञान संस्थाले दुई वर्षसम्म सम्पत्ति निःशुल्क भोगचलन गर्ने लिखित समझदारी थियो। त्यसलगत्तै २०६४ वैशाख २५ मा तीनै जना जग्गाधनीले जमीन धर्मविज्ञान संस्थालाई दान दिने मञ्जुरीनामा गरिदिए।

तर बहालको अवधि सकिएपछि जग्गाधनीहरूको मन फेरियो। उनीहरूले जग्गा दिनु त परको कुरा धर्मविज्ञानलाई जग्गा खाली गराउन दबाब दिए। धर्मविज्ञानले मञ्जुरीनामाका आधारमा जग्गा आफ्नो सम्पत्ति भन्दै छोड्न मानेन। विवादकै बीच धर्मविज्ञानले चर्चिरहेको जग्गा तीनै जनाले २०६८ असार २९ मा नेपाल राष्ट्रिय मण्डली संगति (एनसीएफएन) लाई नामसारी गरिदिए।

जिल्ला अदालत, काठमाडौंको लिखत बदरको मुद्दामा न्यायाधीश मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले २०६८ चैतमा ‘जग्गाको स्वामित्वको परिचायक धनी पुर्जा भएको हुनाले’ त्यस्तो पुर्जा प्राप्त व्यक्तिले हक हस्तान्तरण गर्न पाउने फैसला गरिदिएपछि जग्गाको हकदार एनसीएफएन बनेको छ। यो घटनाले अनुयायीका भेटी, दान, चन्दाबाट जोडेको सम्पत्ति जुनसुकै वेला पैतृक सम्पत्ति वा संयुक्त लगानीको सम्पत्तिसरह अंशबन्डा लाग्ने जोखिममा रहेको देखिन्छ। “यस्ता घटना धेरै छन्, सम्प्रदायकै बद्नाम हुने त्रासमा धेरैले चर्चभित्रै विवाद टुंग्याउँछन्,” पूर्व सांसद पहाडी भन्छन्।

कहिले कठोर, कहिले बेवास्ता

२००७ सालमा नेपालको अन्तरिम शासन विधान आएपछि इसाई धर्म प्रचारकहरू नेपालमा सक्रिय हुन थालेका थिए। तर २०१७ सालमा पञ्चायती व्यवस्था शुरू भएपछि क्रिश्चियन धर्म प्रचारकमाथि पुनः कडाइ गरियो।

२०१५ सालको संविधानले ‘प्रचलित परम्पराको मर्यादा राखी सनातनदेखि चलिआएको धर्म अवलम्बन र अभ्यास गर्न सक्ने’ ग्यारेन्टी त गरेको थियो तर इसाईहरूलाई धर्मको स्वतन्त्र अभ्यास गर्न भने अप्ठेरो थियो।

प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएपछि २०४७ सालमा अन्तरिम सरकारको सिफारिशमा राजा वीरेन्द्र शाहले धर्म सम्बन्धी मुद्दामा जेल सजाय भोगिरहेका ३५ जनाको दण्ड माफी र मुद्दा खेपिरहेका करीब ३०० जनाको मुद्दा फिर्ता लिएका थिए। ‘देशमा भइरहेको नयाँ राजनीतिक परिवर्तनको परिप्रेक्ष्यमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा’ यस्तो निर्देशन दिइएको २०४७ जेठ २९ गते राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा भनिएको छ।

बहुदलीय व्यवस्थाले धर्म सम्बन्धी उदार नीति अपनाए पनि व्यवहारतः चर्चहरू दर्ता हुन भने कठिन नै थियो। स्थापना भएको ३८ वर्षपछि २०५५ असारमा विभिन्न चर्चहरूको प्रतिनिधि राष्ट्रिय मण्डली संगति नेपाल (एनसीएफएन) नामक संस्था जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंमा दर्ता भयो।

चर्चहरूको सम्पत्तिमा विवाद, धार्मिक अगुवाहरूबीच फाटो जस्ता कारणको परिणामले बाध्य बनाएपछि मात्रै चर्चहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका पाइन्छन्।

संस्था दर्ता ऐन अन्तर्गत चल्दा गैरसरकारी संस्था (एनजीओ)को हैसियत हुने र चर्चको धार्मिक चिनारी नझल्कने भएकाले क्रिश्चियन समुदाय यो कानूनी व्यवस्था नै बेठीक भएको ठान्छ। “धार्मिक संस्था कसरी एनजीओको हैसियतमा दर्ता हुन्छ?,” बालाजु वप्तिस चर्चका पास्चर पासाङ तामाङ भन्छन्।

एनजीओ भन्नासाथै आम्दानी, त्यसको स्रोत, लेखापरीक्षण जस्ता कुरा एकीन गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन चर्चहरूमा असम्भव रहेको तामाङको मत छ। “चर्चको आम्दानी भेटीघाटी हो। भेटीघाटी कसले कति दिन्छ भन्ने कसरी अनुमान गर्नु?,” उनी भन्छन्।

२०४८ सालमा क्रिश्चियन धर्म मान्नेको संख्या देशभर तीन लाख १८ हजार ३८९ थियोे। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले २०७८ मा गरेको जनगणनाअनुसार, अहिले यो संख्या करीब १० लाख पुगेको छ। क्रिश्चियन महासंघका अध्यक्ष गहतराज भने इसाई धर्मावलम्बीहरू ३० लाखको हाराहारीमा रहेको दाबी गर्छन्।

यससँगै चर्चको संख्या पनि बढिरहेको छ। तर चर्चको व्यवस्थापन र त्यहाँभित्रको विवादबारे राज्य बेखबर हुनु अनौठो छ।

हिन्दू र बौद्धमार्गीका ठूला धार्मिक स्थलहरू विकास समिति, विकास कोष मार्फत सञ्चालित छन्। जस्तै पशुपति क्षेत्र विकास कोष, बृहत् जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्, पाथीभरा क्षेत्र विकास समिति, देवघाट क्षेत्र विकास समिति आदि। त्यस्तै बौद्धनाथ, लुम्बिनी जस्ता बौद्धमार्गीका आस्थाका स्थलहरू लुम्बिनी विकास कोष, बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समिति मार्फत नियमन हुन्छन्। देशभरका विहार, गुम्बाहरू संरक्षण र नियमनका लागि बौद्ध दर्शन प्रवर्द्धन तथा गुम्बा विकास समिति छ।

गुम्बाहरूको छाता संगठन नेपाल बौद्ध संघका अध्यक्ष खेन्पो कमल भण्डारी नेपालमा गुम्बाको संख्या पाँच हजारको हाराहारीमा रहेको बताउँछन्। सार्वजनिक गुम्बा दर्ता भए पनि व्यक्तिगत गुम्बाहरू भने दर्ताविनै चलिरहेको भण्डारी सुनाउँछन्। “व्यक्तिगत गुम्बाको संख्या एकदमै थोरै छ,” उनी भन्छन्, “तर गुम्बामा अंशबन्डा लागेर समस्या आएको मलाई चाहिं थाहा छैन।”

बौद्ध दर्शन प्रवर्द्धन तथा गुम्बा व्यवस्थापन समितिकी प्रशासक गंगाकुमारी गुरुङका अनुसार समितिमा दर्ता भएका सार्वजनिक गुम्बाको संख्या तीन हजार छ। निजी गुम्बा भने समितिले दर्ता गर्न छोडेको गुरुङ बताउँछिन्। “गुम्बा निजी भन्ने हुँदैन। यो स्वतः सामुदायिक हो,” उनी भन्छिन्, “त्यही भएर हामीले निजी गुम्बा शीर्षकमा दर्ता गर्न छोडेको तीन/चार वर्ष भइसक्यो।” एकाध गुम्बाहरू जिल्ला प्रशासन कर्यालय र गुठीमा दर्ता भएर चलेको हुनसक्ने उनको भनाइ छ।

काठमाडौंमा रहेका जामे मस्जिद, कश्मिरी तकिया मस्जिद जस्ता पुराना मस्जिदहरू पहिल्यै राजाहरूले लालमोहर लगाएर हकाधिकार दिएकाले ती मस्जिदकै नाममा दर्ता भएको मुस्लिम आयोगका सदस्य महमदीन अली बताउँछन्। “पहिले स्थापना भएकाको स्वामित्वमा समस्या छैन, नयाँमा भने संस्था ऐन अन्तर्गत दर्ता हुनुपर्ने भएकाले दुई/तीन जना व्यक्तिको नाममा राखिन्छ। पछि गएर यो ठूलो समस्या हुनसक्छ,” अली भन्छन्।

संस्कृति मन्त्रालयको संस्कृति महाशाखाका सहसचिव सुरेश श्रेष्ठ चर्चहरूको जग्गा निजी स्वामित्वमा रहेको भन्ने आफूलाई थाहा नै नभएको प्रतिक्रिया दिन्छन्। श्रेष्ठ आश्चर्य प्रकट गर्दै भन्छन्, “त्यस्तो त नहुनुपर्ने हो!”

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराई पनि चर्चहरू कसरी सञ्चालित छन् भन्ने आफूहरूलाई थाहा नभएको बताउँछन्।

खाँचो कानूनको

संविधानको धारा २६ को उपधारा २ मा सबै धार्मिक सम्प्रदायलाई धार्मिक स्थल तथा धार्मिक गुठी सञ्चालन संरक्षण गर्ने हक हुने व्यवस्था छ। तर चर्चहरू संरक्षित नभई व्यक्तिगत सम्पत्तिका रूपमा रहेकाले यसको भौतिक सम्पत्ति मासिने जोखिममा छ।

धार्मिक स्थल तथा धार्मिक गुठी सञ्चालन र संरक्षण गर्न तथा गुठी सम्पत्ति तथा जग्गा व्यवस्थापनका लागि कानून बनाई नियमन गर्न सकिने व्यवस्था पनि संविधानले गरेको छ। संविधान जारी भएपछि बनेको मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को परिच्छेद ६ मा सबै धार्मिक गतिविधि गर्नका लागि आफ्नो हकभोग र स्वामित्वको सम्पत्ति गुठी स्थापना गरी व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था छ। परिच्छेदको दफा ३१५ को उपदफा २ को (ठ) मा मठ, मन्दिर, गुम्बा, चैत्य, मस्जिद, चर्च वा त्यस्तै अन्य धार्मिक कृत्य गर्ने उद्देश्य सहित खोलिएका गुठी सार्वजनिक गुठी हुने व्यवस्था छ।

गुठी स्थापना भएको तीन महीनाभित्र सम्पत्ति हस्तान्तरण नभएमा गुठी भंग हुन्छ। संहिताको व्यवस्थाअनुसार, व्यक्तिका नाममा रहेका चर्चका सम्पत्ति गुठी मार्फत व्यवस्थापन र सञ्चालन हुनसक्ने देखिन्छ।

जिल्लास्थित पञ्जाधिकारीलाई निवेदन दिएर गुठी दर्ता गर्न सकिने देवानी संहितामा व्यवस्था छ। गुठीको दर्ता, सुपरीवेक्षण र खारेजी गर्ने अधिकारीलाई पञ्जाधिकारी भनेर परिभाषित गरिएको छ। छुट्टै कानूनद्वारा पञ्जाधिकारी नतोकिएमा भने जिल्लास्थित मालपोत अधिकृतलाई पञ्जाधिकारी भनिने पनि संहितामा उल्लेख छ। यसको अर्थ गुठी दर्ता र नियमनको जिम्मा समेत मालपोत कार्यालयको हो।

तर चर्च, गुम्बा, मस्जिदमा अनुयायीबाट मात्र होइन, बाह्य मुलुकबाट समेत चन्दा, दान आउने गर्छ। गुम्बामा आउने विदेशी रकम बौद्ध दर्शन तथा गुम्बा विकास समितिले नियमन गर्न सक्छ। तर चर्च र मस्जिदको हकमा त्यसरी नियमन गर्ने निकाय छैन।

मन्दिर, गुम्बामा उठ्ने भेटीको हरहिसाब, नियमनका लागि समेत छुट्टै धार्मिक कानून आवश्यक रहेको अधिवक्ता स्वागत नेपाल बताउँछन्। “निजी रूपमा राखिएका सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उक्त समुदायभित्र उठ्दा बरु धर्म नै छोडिदिने तर सम्पत्ति नछोड्ने अवस्था आएपछि ३३ जिल्ला पुगेर फिर्ता गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्थाबारे बताइदिएको थिएँ,” अधिवक्ता नेपाल भन्छन्। अनुयायीले दिएको दान-भेटीदेखि विदेशबाट आएको सहायताको समेत गलत प्रयोग हुन नदिन र धार्मिक संस्थालाई नियमन-व्यवस्थापन गर्न बेग्लै कानून चाहिने उनी बताउँछन्।