कोशी प्रदेशमा ‘गणेश काज’ को बिगबिगी : भ्रमण भत्तामा मनपरी

विराटनगरबाट काठमाडौं हवाई भाडा प्रतिव्यक्ति अधिकतम रु.९ हजार ९०० छ। सामान्य अवस्थामा रु.५ हजार ७०० मात्र लाग्छ। तर; कोशी प्रदेश, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव शिवकुमार कार्कीले एकपटक काठमाडौं आउजाउ गर्दा टिकट बापतको मात्रै बिल पेश गरेर रु.३१ हजार ४९० बुझे।

२० कात्तिक २०७९ मा काठमाडौं गई २५ कात्तिकमा विराटनगर फर्किएका उनले भ्रमण भत्ताबापत थप रु.१२ हजार पनि लिए। कार्कीले बुझाएको भ्रमण प्रतिवेदनमा वित्तीय संघीयता सम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी हुन अर्थ मन्त्रालय गएको उल्लेख छ।

११ साउन २०७९ देखि १७ फागुनसम्म मन्त्रालयको सचिव रहेका कार्की अहिले खोटाङमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी छन्। अस्वाभाविक देखिने भ्रमण खर्चबारे प्रश्न गर्दा उनले जवाफ फर्काए, ‘कार्यालय फर्किएपछि फुर्सदमा तपाईंलाई फोन गरौंला।’ त्यसपछि उनी सम्पर्कमै आउन चाहेनन्।

सचिव, उपसचिव, लेखा अधिकृत आफूले मात्रै राज्यकोषको दोहन गरेका छैनन् आफूभन्दा ‘जुनियर’ कर्मचारीलाई पनि अनियमित खर्च वितरण गरेर राज्यकोषको दोहनमा प्रोत्साहन गरेका छन्।

दाहाल ११ असोज २०७८ देखि ४ साउन २०७९ सम्म र कार्की ११ साउन २०७९ देखि १७ फागुन २०७९ सम्म कार्यरत थिए। भण्डारी १७ फागुन २०७९ देखि कार्यरत छन्।

तत्कालीन सचिव दाहालले अर्थ मन्त्रालयमा छलफलका लागि काठमाडौं गएको भनेर १७ असारदेखि २३ असार २०७९ सम्म ७ दिनको भत्ता रु.१२ हजार ५०० र हवाई भाडाबापत रु.१० हजार ७०० बुझेका छन्। उनको भ्रमणसँग सम्बन्धित प्रतिवेदन मन्त्रालयले उपलब्ध गराएन।

भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४ को नियम ७ को उपनियम ८ मा आफ्नो घर वा बसोबासको स्थानबाट १५ किलोमिटरभित्र भ्रमणमा गएको भए भत्ता लिन नपाइने व्यवस्था छ।

तर, मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव सुमन दाहाल र शिवकुमार कार्की तथा हालका सचिव श्यामप्रसाद भण्डारीको काठमाडौंमा घर छ र, सबैले काठमाडौं जाँदाको भत्ता बुझेका छन्। तत्कालीन उपसचिव केशव अर्याल र पुण्यप्रसाद रिजाल पनि काठमाडौंमा घर भए पनि त्यहाँ जाँदाको भत्ता बुझ्नेमा पर्छन्।

मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव केशवप्रसाद अर्याल, शाखा अधिकृत सतिश सत्याल र फणीन्द्रनाथ अधिकारीले २६ देखि ३० असोज २०७९ सम्म इलाम र धनकुटा भ्रमणमा गएको प्रतिवेदन बुझाएर रु.६ हजार ८०० का दरले भत्ता बुझेका छन्।

दुई लाइनको प्रतिवेदनमा भ्रमणको उद्देश्य ‘मन्त्रालयको कामकाज’ र उपलब्धी ‘मन्त्रालयबाट तोकिएको कामकाज सम्पन्न गरेको’ उल्लेख छ। ‘फिल्ड’ गएको पुष्टि हुने कुनै कागजात मन्त्रालयमा पेश भएको छैन।

विराटनगरबाट उत्तरको धनकुटा र विराटनगरबाट पूर्व झापा हुँदै उत्तर लाग्नुपर्ने इलामका लागि एकै पटक भ्रमणमा गएको कुरा पनि व्यावहारिक देखिंदैन। उपसचिव र अधिकृतस्तरका कर्मचारीले दिएको अनुगमन तथा भ्रमण प्रतिवेदन सबै उस्तै दुई लाइनका हुनु र रुट फरक भएका अलग–अलग जिल्ला एकै झमटमा भ्रमणमा गएको भनिनुले पनि उक्त प्रतिवेदनमा प्रश्न उठ्छ।

२०८० असोज मै प्रदेश लोकसेवा आयोगमा सरुवा भइसकेका उपसचिव अर्यालले भने, ‘धेरै अगाडिको कुरा भएकाले मन्त्रालयमा हुँदा गरेका कामहरू बिर्सिएँ। त्यसबेला योजनाहरू हेर्न गइयो होला। कागजात नहेरिकन सबै कुरा भन्न सक्दिनँ।’

सरकारी बजेटलाई मितव्ययी बनाएर बजेट अनुशासन कायम गराउने जिम्मेवारीमा रहेका मन्त्रालयका सचिव, उपसचिव, लेखा अधिकृत आफूले मात्रै राज्यकोषको दोहन गरेका छैनन् आफूभन्दा ‘जुनियर’ कर्मचारीलाई पनि अनियमित खर्च वितरण गरेर राज्यकोषको दोहनमा प्रोत्साहन गरेका छन्।

उच्च तहका कर्मचारीले कार्यालय सहयोगी (कास) र हलुका सवारी चालक (हसचा) लाई घरायसी काममा पनि प्रयोग गर्छन्। काममा लगाए बापतको भुक्तानी उनीहरूले व्यक्तिगत तवरबाट नभई कार्यालयबाटै मिलाउँछन्। मन्त्रालयबाट प्राप्त भ्रमण प्रतिवेदनले पनि यो आरोपलाई बल पुर्‍याउँछ।

हामीलाई प्राप्त कागजात अध्ययन गर्दा र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार ‘फिल्ड’ मा नगई भत्ता लिने प्रयोजनका लागि एउटै ढाँचाको अपुरो प्रतिवेदन बनाएर कर्मचारीहरूले रकम बुझिरहेको प्रष्ट हुन्छ।

तर, कागजात अनुसार दोस्रो पटक ओखलढुंगा जाँदा उनी आठौं अधिकृत र लेखा अधिकृत सहित ७ जनाको समूहमा सम्मिलित थिए। यद्यपि, अघिल्लो दिनसम्म ओखलढुंगा रहेका सुदामा विराटनगर फर्किएर भोलिपल्ट पुनः समूहमा ओखलढुंगा नै गएको देखाइनुले उनको भ्रमण वास्तविक हो भनेर पत्याउने आधार छैन।

‘एकपटक पुगेर आएँ। आउनासाथ फेरि ‘मेडम’को कार्यक्रम परेकाले जानु पर्‍यो’ सुदामा भन्छन्, ‘कार्यक्रममा गएपछि भत्ता त पाएँ। तर, सरहरूले बेरुजु आयो भनेपछि फिर्ता गर्नुपर्‍यो।’

कोशी प्रदेशका पूर्व मुख्यसचिव (अवकाश प्राप्त) केदार न्यौपाने राजनीतिक अस्थिरताका कारण पनि यस्तो अनियमितता हुने गरेको बताउँछन्। ‘विकास खर्च कम भयो, प्रशासनिक खर्च बढी भयो’ न्यौपाने भन्छन्, ‘विकासको काम गर्न सजिलो छैन, यस्तै गोष्ठी, मिटिङ र भ्रमण गर्नचाहिं सजिलो छ।’

हामीलाई प्राप्त कागजात अध्ययन गर्दा र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार ‘फिल्ड’ मा नगई भत्ता लिने प्रयोजनका लागि एउटै ढाँचाको अपुरो प्रतिवेदन बनाएर कर्मचारीहरूले रकम बुझिरहेको प्रष्ट हुन्छ। यस्ता अधिकांश प्रतिवेदनमा भ्रमण गरेको पुष्टि हुने कागजात पेश भएका छैनन्।

आवश्यक प्रमाण पेश नगरिंदा भ्रमणमा नगई भत्ता मात्रै बुझेर भ्रष्टाचार गरेको प्रष्ट हुने पूर्व सहसचिव कार्की बताउँछन्।

घर जाँदा भ्रमण भत्ता, नगएरै पनि भत्ता

काजमा खटिएको कागज बनाएर घर गएको हो कि भनेर उनलाई सोध्दा जवाफ दिइन्, ‘घर र माइतीका पछाडि किन लाग्नुहुन्छ ? एक दिन होटलमा बस्दा मात्रै १६०० देखि २ हजार रुपैयाँ खर्च हुन्छ। खाना र खाजाको पैसा तिर्नुपर्छ। महिला भएकाले सुरक्षित ठाउँमा बस्नुपर्छ। त्यो कुरा बुझ्नुपर्दैन ? १ दिनको १६०० भत्ताले पुग्छ ?’

उपसचिव खगेन्द्र खड्काले पनि झापाको सुरुङ्गा बजारदेखि शरणामती हुँदै अमरपथ सडकको १ असारदेखि ५ असार २०८० सम्म अनुगमन गरेको भन्दै रु.७ हजार ३७० भत्ता बुझेका छन्।

विराटनगरबाट सुरुङ्गाको दूरी ८२ किलोमिटर मात्रै छ। यति छोटो दूरीको सडक अनुगमन गर्दा ५ दिनसम्मको विवरण पेश गर्नु उपयुक्त देखिंदैन। स्थलगत अनुगमन गरेको पुष्टि हुने कागजात र तस्वीर पनि उनले पेश गरेका छैनन्।

त्यस्तै, अधिकृत दाहाल र सहायक पाँचौं अमृतकुमार गिरीले सात दिन इलाम भ्रमण गरेको प्रतिवेदन बनाएर भत्ता बुझेका छन्। २१ देखि २७ भदौ २०७९ सम्म इलाम भ्रमण गरेको देखाएर दाहालले रु.११ हजार २०० र गिरीले रु.८ हजार २०० लिएका हुन्।

उनीहरूले २८ भदौ २०७९ मा मन्त्रालयमा पेश गरेको प्रतिवेदनमा इलाम गएको पुष्टि हुने कागजात भने देखिंदैन। यद्यपि, इलामबाट फर्केको एक दिनपछि उदयपुर र ओखलढुंगा गएको भनेर अर्काे भ्रमण प्रतिवेदन पनि यी दुवै जनाले पेश गरेका छन्।

मन्त्रालयकी बागवानी अधिकृत छैटौं, शान्तिकला धमला र तत्कालीन अधिकृत छैटौं तारामणि निरौलाले पनि फरक फरक मितिमा मोरङ र सुनसरीको झण्डै एक साता भ्रमण गरेको भनी भत्ता बुझेका छन्।

धमलाले २५ देखि ३० असोज २०७९ सम्म धनकुटा अनुगमन गएको भत्ता बापत रु.८ हजार ४०० लिएकी छन्। त्यसपछि २६ देखि ३० पुससम्म चार दिन धनकुटा भ्रमण गरे बापत रु.६ हजार ८०० भत्ता लिएकी धमलाले २३ माघदेखि २८ माघ २०७९ सम्म ६ दिन तेह्रथुम भ्रमणमा गएको प्रतिवेदन बुझाएर रु.८ हजार ४०० लिएकी छन्।

यी सबै भ्रमणका प्रतिवेदन उस्तै अपूरा र भ्रमण खुलाउने कागजातरहित छन्। उनी भन्छिन्, ‘सबैले त्यसरी नै लिन्छन्। अरूले जे गर्नुहुन्थ्यो, त्यही गरेको हो।’

निरौलाले बुझाएको प्रतिवेदनमा त भ्रमण गरेको स्थान काठमाडौं उल्लेख छ भने उनले अनुगमन गरेको चाहिं मोरङ र सुनसरी जिल्लाभित्र सञ्चालित कार्यक्रम लेखिएको छ। २२ साउनदेखि २९ साउन २०७९ सम्म मोरङ र सुनसरी भ्रमण गरेका उनले २० भदौमा प्रतिवेदन बुझाएका छन्।

भ्रमण अनुगमनका नाममा राज्यकोषको चरम दुरुपयोग भइरहँदा पनि यस्तो अनियमिततामा लेखा परीक्षकले कैफियत जनाएका छैनन्। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन समेत यो भ्रष्टाचारबारे मौन छ।

त्यसै वर्ष साउनमा ७ दिन पाँचथर, भदौमा पाँच दिन संखुवासभा र भोजपुर, पुसमा ६ दिन झापा, माघमा ३ दिन झापा र सुनसरी, फेरि माघमै ६ दिन तेह्रथुम, फागुनमा ६ दिन झापा, चैतमा सात दिन ओखलढुंगा भ्रमणमा गएको प्रतिवेदन पेश गरी थप रु.७५ हजार ६०० भत्ता बुझेका छन्।

यस बाहेक ३१ भदौदेखि ४ असोजसम्म स्थान नखुलेको ठाउँ, ८ देखि १३ असोजसम्म तेह्रथुम र ताप्लेजुङ, १६ देखि २२ कात्तिकसम्म धनकुटा, २७ मंसिरदेखि ४ पुससम्म उदयपुर, ८ देखि १२ मंसिरसम्म पाँचथर, २ देखि ८ चैतसम्म झापा र २२ देखि २७ चैत २०७९ सम्म फेरि झापा गएको प्रतिवेदन बुझाएर भत्ता लिएका छन्। भट्टराईले ३१ भदौपछि गरेको विभिन्न ७ वटा भ्रमण बापत बुझेको भत्ताको कुल परिमाण मन्त्रालयले उपलब्ध गराएन।

चैत महिनामा मात्रै उनले तीन पटक भ्रमण गरेको प्रतिवेदन पेश गर्दा ८ चैतमा झापाबाट सिधै ओखलढुंगा गएको प्रतिवेदन बुझाएर दोहोरो भत्ता बुझेका छन्। हाल अवकाश प्राप्त भट्टराईले भने, ‘सेवा केन्द्रको उद्घाटन, किसानलाई अनुदान वितरणको निरीक्षण र गाईवस्तुको दाना उत्पादन जस्ता विभिन्न कामको अनुगमनमा गएँ। हामी त्यतिबेला धनकुटा, तेह्रथुम धेरैतिर घुमेका छौं। भरसक सबैतिर गएका फोटाहरू राखेको छ।’

भट्टराईले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका कार्यालयहरूमध्ये कृषि ज्ञान केन्द्र इलामले उक्त कार्यालयमा उनी नपुगेको सूचना दिएको छ। निमित्त कार्यालय प्रमुख रामजगुन यादवले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ‘फुड एण्ड एग्रिकल्चर अर्गनाइजेशन’ बाट चार जना, मन्त्रालय मातहतको कृषि विकास निर्देशनालय विराटनगरबाट तीन जना र अलैंची विकास केन्द्र फिक्कलबाट एकजना कर्मचारीले मात्रै भ्रमण गरेका छन्।

‘गणेश काज’ सबैलाई प्रिय !

प्रदेशमा मन्त्रालयका कर्मचारीले भ्रमण भत्ताकै लागि ‘गणेश काज’ मिलाएर अनियमितता गरिरहेका छन्। ‘गणेश काज’ अधिकांश कर्मचारीहरूबीच प्रिय शब्दावली हो।

पौराणिक कथाका पात्र गणेश र कुमारलाई महादेवले संसार परिक्रमा गर्न पठाउँदा कुमार परिक्रमा गर्न गएको तर, गणेशले बुबाआमालाई तीन पटक घुमेर आफ्नो काम फत्ते गरेको व्याख्या शास्त्रमा पाइन्छ। गणेशले जस्तै अह्राइएको काम नगरी हाकिम रिझाएर टीएडीए (भ्रमण भत्ता) खाने प्रचलनलाई ‘गणेश काज’ भन्ने चलन रहेको पूर्व उपसचिव प्रेमप्रसाद सञ्जेल बताउँछन्।

उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यदल २०८० को प्रतिवेदनले प्रदेशका मन्त्रालयमा अनुगमन भ्रमणको नाममा अत्यधिक खर्च भइरहेको र उपलब्धिमूलक नदेखिएको प्रतिवेदन दिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को खर्च प्रतिवेदन अध्ययन गरेको कार्यदलले भनेको छ– ‘आव २०७८/७९ मा गरिएको खर्चका आधारमा चारवटा मन्त्रालय तथा निकायले गरेको कुल खर्चभन्दा भ्रमण र अनुगमनमा गरेको खर्च अधिक छ।’

कोशी प्रदेश, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका कर्मचारीको आव २०७९/८० मा भ्रमण खर्च

अझ अचम्म त भ्रमण तथा अनुगमनमा कुल विनियोजित बजेटको ७० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्ने मन्त्रालय र निकायको संख्या ६ वटा रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ। यत्रो खर्च गरेर पनि के कस्ता र कतिवटा समस्या हल भए/गरिए भन्ने यथार्थ प्रतिवेदन पाउन नसकिएको पनि आयोगले उल्लेख गरेको छ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा तीन तहका सरकारी निकायले भ्रमण, अनुगमन र मूल्याङ्कन शीर्षकमा रु.७ अर्ब ३० करोड ८४ लाख ८० हजार खर्च गरेका छन्। खर्च गर्ने तीन तहमध्ये संघ अगाडि छ। संघीय सरकारले भ्रमणमा रु.३ अर्ब ९७ करोड ३८ लाख खर्च गर्दा सातवटै प्रदेशले जम्मा रु.८५ करोड १४ लाख र स्थानीय तहहरूले रु.२ अर्ब ४८ करोड ३१ लाख खर्च गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

नेपाल सरकारका पूर्व मुख्य सचिव डा.विमल कोइराला पनि राजनीतिक अस्थिरताका कारण कर्मचारीमा अनियमितता गर्ने मनोवृत्ति बढेको बताउँछन्। ‘राज्यका सबै अंगमा भएको अति राजनीतीकरणले यस्तो अवस्था आयो’, उनले भने। राजनीति नसुध्रिएसम्म यस्तो मनोवृत्ति नसुध्रिने उनले बताए।

२५ साउन २०८१ काे अनलाइनखबरमा प्रकाशित