बिकासका नाममा डोजर आतङ्क

सुदूरपश्चिमको पहाडी जिल्ला बझाङमा जथाभावी डोजर चलाएर बाटो खन्दा १५ वटा बस्तीका २ हजार हाराहारी घर जोखिममा छन् । वातावरणीय अध्ययनविनै भइरहेको यो ‘विकासको कहर’ बाट सार्वजनिक संरचनाहरु र कृषिका पूर्वाधारमा समेत नरामो प्रभाव परेको छ ।  

-बसन्तप्रताप सिंह: खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि

बझाङ जिल्लामा अहिले सडक बनाउने अभियान नै चलेको छ भन्दा हुन्छ । तर वातावरणमा प्रत्यक्ष र दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने यो काम वातावरणीय प्रभाव अध्ययन विनै भइरहेको छ । ग्रामीण पहुँच मार्ग, ग्रामीण सडक, कृषि सडक, जडीबुटी पहुँचमार्ग आदिका नाममा बनिरहेका सडक र तिनका आसपासका धेरै ठाउँमा पहिरो खसिरहेको छ । पहिराका कारण व्यक्तिगत घर टहरा, सरकारी संरचना र खेतीयोग्य जमीन जोखिममा परेका छन् ।  पहिराको प्रकृति हेर्दा त्यो जथाभावी डोजर चलाएकैले भएको हो भन्ने आधार धेरै देखिन्छन् ।

कोही उत्तरदायी छैन

स्थानीय विकास मन्त्रालयले २२ असार २०६७ मा स्थानीय सडक निर्माण गर्दा जिल्ला यातायात गुरुयोजना अनुसार वातावरणीय तथा प्राविधिक दृष्टिले उपयुक्त भए मात्र काम गर्ने भन्ने निर्देशन दिएको थियो । त्यसैगरी स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट जारी जिल्ला यातायात गुरुयोजना निर्देशिकामा ग्रामीण सडक निर्माण गर्दा श्रममूलक प्रविधिबाट काम गर्नुपर्ने भनिएको छ । २०७२ जेठमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वातावरणीय अध्ययन नगरी पहाडी क्षेत्रमा डोजर नचलाउन निर्देशन दियो । तर डोजर लगाउने काम त्यसपछि पनि रोकिएन । जिल्ला सडक गुरुयोजना अनुसार बझाङका सबै गाविसलाई सडक संजालमा जोड्न २१४ किलोमिटर सडक आवश्यक पर्छ । यसका लागि १३ वटा सडक निर्माण गर्नुपर्छ । जसमा वित्थड, बान्नी मष्टा, बुगल, चैनपुर दिपायल, पाथिभेरे, सेती, जयपृथ्वी नगर भाँडेबगर, सुर्मा, ढँडार मष्टा, साइपाल, पैयातोला टिमुराडी, चैनपुर बजार रिङ्गरोड र खोड्पे चैनपुर सडक छन् ।

तर सडक खन्ने क्रममा यो गुरुयोजनाको पालना भएन । अहिले विभिन्न कार्यक्रममार्फत ३० वटा भन्दा बढी सडकमा जिल्ला विकास समितिले रकम विनियोजन गरेको छ । गाउँ विकास समिति र स्थानीयले चन्दा उठाएर कति सडक बनाइरहेका छन् भन्ने त जिल्ला विकास समितिलाई जानकारीसम्म छैन । यस्ता सडकलाई पनि  गन्ने हो भने जिल्लाभरि विभिन्न नामका ४० वटा भन्दा बढी सडकमा डोजर लगाउने काम भइरहेको छ । जिल्ला विकास समिति बझाङका इन्जिनियर लालबहादुर थापा भन्छन्, “गाउँलेहरू आफैं चन्दा संकलन गर्छन् । आफैं डोजर भाडामा लिएर सडक बनाउँछन् । हामीलाई जानकारी नै हँुदैन ।”

ग्रामीण सडक निर्माणका लागि जिल्ला विकास समिति र यस अन्तर्गतका अनेक कार्यक्रमहरू मार्पmत काम हुनेगरेको छ ।  बझाङमा गएको वर्षमा ग्रामीण पूर्वाधार विकास कार्यक्रम, निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम, जडीबुटी पहुँचमार्ग, कर्णाली वारिपारि विशेष कार्यक्रम, जनसहभागितामा आधारित विशेष कार्यक्रममार्फत झण्डै रु.१५ करोड खर्च भएको छ । त्यस्तै जयपृथ्वी नगरपालिका मार्फत रु.१ करोड, जयपृथ्वीबहादुर सिंह मार्गको कार्यालयमार्फत रु.२ करोड ५० लाख, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था जीआईजेड मार्फत रु.२ करोड ६० लाख, विभिन्न गाउँ विकास समितिको लगानी रु ६ करोड र स्थानीयले चन्दा उठाएको रकम समेत गरेर चार वर्षको अवधिमा रु.३० करोड भन्दा बढी रकम सडक निर्माणमा खर्च भइसकेको छ ।

वनको वातावरणीय महत्वलाई ध्यानमा नराखी वन क्षेत्रमा समेत जथाभावी डोजर चलाउने काम भइरहेको छ । वन क्षेत्रमा निर्माणको काम गर्दा जिल्ला वन कार्यालयको सहमति लिनुपर्ने प्रावधानको पालना भएको छैन । किन यस्तो भइरहेको छ भन्ने प्रश्नका जवाफमा निमित्त जिल्ला वन अधिकृत कर्णबहादुर खातीको सजिलो जवाफ छ, “यसबारेमा छलफल गर्न कोही आएकै छैन ।”  खाती भन्छन्, “हामीसँग सल्लाह गर्नुपर्ने हो तर आफ्नै ढंगले बनाइरहेका छन् ।” आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्र जथाभावी भइरहँदा वन कार्यालयले यो काम नगर भनेर रोक्न गएको छैन ।

सडकका कारण सडकमा बास

२२ किलोमिटर लम्बाइको भाँडेबगर जयपृथ्वी नगर सडकका कारण मटेलाको भाँडेबगरका २५ र जिउलीका २३ भन्दा बढी घर जोखिममा छन् । व्यासीको थलारा गाउँको सिरानीमा डोजरले खन्दा सिङ्गो गाउँ नै जोखिममा परेको छ । कडेल– ७ मुम्लाका झलक कठायतको भनाइमा, “यस गाउँमा करीब ८० परिवारको बसोबास छ । यसै सडक अन्तर्गत पर्ने कडेल गाविसको वडा नं २ र ७ का २५ भन्दा बढी घर जोखिममा छन् भने १६ परिवार घर छोडेर विस्थापित भइसकेका छन् ।”

“यस पटक वर्षा कम भएर मात्रै हो नभए के के हुन्थ्यो भन्न सकिन्न,” मटेला ७ जिउलीका खडक रावलले भने “कुनै पनि वेला गाउँ नै पहिरोले बगाउने सम्भावना छ ।” आफ्नो गाउँ नै जोखिममा परेकोमा चिन्तित रावलले यसको बेलीबिस्तार लगाए । उनले भने, “भिरालो जमीन, बलौटे र गेग्रान माटो भएको गाउँको सिरानीमा डोजर लगाइयो । अहिल्यै ठाउँ ठाउँमा जमीन धाँजा फाटिसकेको छ । अलि ठूलो पानी पर्ने वित्तिकै बग्ने सम्भावना छ । अघिल्लो वर्षको जति पानी पर्ने हो भने यो वर्ष नसोचेको क्षति हुन सक्छ ।”   

अघिल्लो वर्ष सडकको माटो बगाएर भाँडेबगरका २३ वटाभन्दा बढी घर, टहरा र पसल पुरेको थियो । स्थानीय सुरेश कठायतका अनुसार, “यो सडक बनाउन अहिलेसम्म रु.१ करोड २० लाख खर्च भइसकेको छ । प्रत्येक वर्ष बजेटमा रकम हाल्ने क्रम जारी छ ।” बजेट र कार्यक्रममा मानवीय श्रमको प्रयोग गरेर सडक बनाउने भनिए पनि धेरैजसो सडक डोजरले काटेको छ र डोजरले काटेको ठाउँमा पहिरोको समस्या धेरै देखिएको स्थानीय बासिन्दा बताउँछन् । ब्यासीकी शर्मिला थापा भन्छिन्, “यो सडक बनाउँदा मान्छेले बढीमा पाँच किलोमिटर जति खने होलान्, बाँकी सबै डोजरले खनेको हो ।”

१० वर्षदेखि मौरीबगरमा पसल चलाउँदै आएका सैनपसेला–३ का मदन जप्रेलको पसलमा पहिरो छिरेर पोहोर र अहिले गरी रु.४ लाखभन्दा बढीको क्षति भएको छ । उनी भन्छन्, “रोड आउनुभन्दा पहिले केही भएको थिएन । अहिले साह्रै दुःख पाइयो ।” घर नजिकै सडक बन्दा खुशी भएका रावलले अहिले पहिरोले सताएको व्यथा सुनाउँदै भने, “हामीलाई त सडकले नै सडकको बास गराउला जस्तो पो भयो !”

विकासका नाममा जथाभावी गर्ने क्रम बढेपछि २०७२ जेठमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वातावरणीय अध्ययन नगरी पहाडी क्षेत्रमा डोजर नचलाउन निर्देशन दिएको थियो । तर बझाङमा यसलाई कुनै वास्ता गरिएन । तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारी युवराज कट्टेल र राजनीतिक दलका स्थानीय कार्यकर्ताको स्वार्थमा जिल्ला विकास समितिको डोजर प्रयोग गरी मौरीबगर सडक खनियो । यसमा कतिसम्म चलाखी गरियो भने– सडक खन्ने काम डोजरले गरे पनि लागत इस्टिमेट र कामको मूल्यांकन गर्दा मानव श्रमिक प्रयोग गरिएको देखाइयो ।

अन्यत्रको हालत पनि उस्तै छ । सैनपसेला गाविसका सचिव जनक मिश्रका अनुसार, डाललेक भन्ने ठाउँमा पनि डोजरले खनेपछि ठूलो पहिरो जान थालेको छ । नजिकै रहेको थापागाउँका ६० परिवारको घर र खेत जोखिममा परेको छ । यस्तै अवस्था सिमखेत सुर्मा सडकको किमचौर, भ्याढुङ्गा लगायत पाँच ठाउँमा छ । त्यहाँ ३५ परिवारका घर र खेत जोखिममा परेको सुर्मा गाविसका सचिव नन्दराज जोशी बताउँछन् ।   

अस्पतालमा क्षति, स्कूल भत्कियो

सोही गाउँमा तीन वर्षअघि जिल्ला शिक्षा कार्यालयको रु.५ लाख ५० हजार अनुदान र स्थानीयको रु.४ लाख बराबरको श्रमदानमा निर्मित पाँचकोठे जयपृथ्वी निम्न माध्यमिक विद्यालय भवनको जगमा नै असर परेको छ । यसैगरी गाउँलेले चन्दा संकलन गरी बनाएका दुइटा शौचालय भत्किने अवस्थामा छन् । सडक खन्दा चर्केको भवनमा बस्दा दुर्घटना हुने डरले विद्यार्थीलाई चौरमा राखेर पढाउने गरिएको शिक्षक दिनेश रावलले बताए ।  

उता विकेन्द्रीकृत पूर्वाधार विकास कार्यक्रम (ड्रिलिप) ले निर्माण गरेको चैनपुर रुवातोला सडकमा पर्ने चैनपुरको रुइना बगर र धमेना गाविसको वष्टी सिंचाइ कुलो चार वर्षदेखि बन्द छ । यसबाट यहाँको करीब ५० हेक्टर क्षेत्रफलको खेतीयोग्य जमीनमा हुने सिंचाइ प्रभावित भएको छ । हिउँदे र बर्खे गरी दुई खेती हुने जमीनमा सिंचाइ नभएका कारण अहिले बर्खामा मात्र खेती लगाउने गरेको वष्टीका किसान सत्यराज रोकायाले बताए । सडकले भत्काएको कुलो निर्माण गरिदिन किसानहरू पटक पटक जिविसमा डेलिगेसन गए पनि अहिलेसम्म आश्वासन बाहेक केही पाएका छैनन् ।  

मानव श्रमको प्रयोग गरेर बनाएका सडक भने तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित छन् । जर्मन अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जीआईजेड) ले २०६९ सालमा नगद र खाद्यान्न दिएर स्थानीय श्रमिकमार्फत निर्माण गरेको १५ किलोमिटर लामो बागथला विजगडा सडकमा अहिलेसम्म पहिरो गएको छैन । हालसालै डोजर लगाएर निर्माण गरेका सडकहरू पटक–पटक पहिरोका कारण अवरुद्ध भए पनि २०७० सालमा संचालनमा आएको यो धूले सडक निरन्तर प्रयोगमा छ । बाँझ गाविसका लालबहादुर मल्ल भन्छन्, “सडक पनि निर्माण भयो, काम गर्न सक्ने र घरमा मान्छे हुने परिवारले महीनाकै ३०÷४० हजारसम्म कमाइ पनि गरे । अहिले घरछेउमै गाडी पनि चढ्न पाइएको छ ।” पुल नभएका कारण बर्खायाममा धेरै बाढी आएको वेला दुई÷चार घण्टा यातायात अवरुद्ध हुने उनले बताए । सो सडक निर्माण गर्दा झ्ण्डै ५०० स्थानीयले दुई वर्षसम्म काम गरेका थिए ।  

यस्तै ड्रिलिपले मानव श्रमिक लगाएर निर्माण गरेको १८ किलोमिटर लामो भोपुर रुवातोला सडकमा पनि अहिलेसम्म पहिरो गएको छैन । नगद र खाद्यान्न दिएर मानव श्रमिकद्वारा यो सडक निर्माण गरिएको थियो । धेरैजसो मानिस रोजगारीका लागि भारततिर जाने सुनिकोट र धमेनाका १५०० भन्दा बढी  व्यक्तिहरुको श्रमबाट चार वर्ष लगाएर यो सडक खनिएको थियो ।

‘सबैले हेपे, दैवले पनि हेप्यो’

यो सबै क्षतिको कारण हो, वातावरणीय पक्षलाई ख्याल नगर्नु । जयपृथ्वीबहादुर सिंह मार्गको तमैल—चैनपुर खण्डको सडक निर्माणमा  भएको ठूलो क्षतिको कारण पनि यही हो । जिल्लाकै राम्रो उत्पादन क्षेत्र मानिने सुवेडा जिउलोको १३ परिवारको १०० रोपनी भन्दा बढी खेत बगरमा परिणत भएको छ । १२ वटा गोठको अहिले नामोनिसान छैन । वर्षेनि ढुङ्गासहितको लेदो थुप्रिएर खेत पुरिरहेको छ ।

पाँच रोपनी खेत र एउटा गोठ गुमाएका सोही ठाउँका अर्का पीडित मदन रोकायाले पनि ज्याला मजदूरी गरेर १३ जनाको परिवारको छाक टारिरहेको बताए । क्षतिपूर्तिको माग गर्दै उनले विभिन्न कार्यालयका ढोका ढकढक्याए । तर, उल्टै ‘विकास गर्न रोड काट्ता अलिअलि क्षति भइहाल्छ नि, के को क्षतिपूर्ति ?’ भनेर फर्काइयो ।

भाँडेबगर जयपृथ्वी नगर सडकबाट बाढीले बगाएर ल्याएको माटोले भाँडेबगरमा रहेको घर पुर्दा दुई बच्चा, आफू र गाईबस्तुसहित घरभित्र थुनिएकी ३२ वर्षीय एकल महिला शारदा कठायतलाई २०७१ साउनमा राति १२ बजे प्रहरी पुगेर उद्धार ग¥यो । मुश्किलले बाँचेकी शारदा भन्छिन्, “गएको बर्खामा तीन महीनाको दूधे बच्चा काखी च्यापेर धेरै रात भरी रुझेर विताएँ । घरको तल्लो तला पूरै पुरिसकेको र माथिल्लो तलामा प्रत्येक बर्खा हिलो पसेर सुत्न नमिल्ने अवस्था छ ।” उनी ‘रोडको डिलमा दुई वटा ग्याविन जाली हालिदिनुस्’ भनेर पाँच पटक चैनपुर धाइसकिन् तर कसैले सुनेन । गएको वर्ष श्रीमान् गुमाएकी शारदाले आँसु खसाल्दै भनिन्, “सबैले हेपे, दैवले पनि मलाई नै हेप्यो ।”

विभिन्न नाममा जिल्लाभरि बनेका सडकका कारण घर, खेत, गोठ र लगाएको बाली नष्ट भएर करोडौंको क्षति भए पनि जिविस, उपभोक्ता समिति वा ठेकेदार कसैले पनि स्थानीयको पीडा सुनिरहेका छैनन् । उनीहरूले क्षतिपूर्ति दिनु त परै जाओस् कुन सडकका कारण कसको कति क्षति भएको छ भनेर विवरण राख्ने प्रयाससम्म पनि गरेका छैनन् । जिल्ला विकास समिति बझाङका इन्जिनियर लालबहादुर थापाले भने, “केही मात्रामा क्षति भएको जानकारी छ तर यकिन लगत राख्ने र क्षतिपूर्ति दिने काम अहिलेसम्म भएको छैन ।”

प्राविधिक सर्वेक्षण छैन

सडकलगायत ठूला योजना निर्माण गर्दा योजनाले पार्न सक्ने प्रभावको गाम्भीर्यलाई हेरेर प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण या वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन  गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, बझङमा खनिएका सडकमा यस्तो परीक्षण गर्ने कुरा परै जाओस् सामान्य प्राविधिक सर्वेक्षणसम्म पनि गरिंदैन ।   

पाँच किलोमिटर लम्बाइ भएको मोर्तोली कैलाश सडकमा प्राविधिक सर्वेक्षण नगरी जिल्ला विकास समितिको डोजर चलाउँदा विभिन्न ठाउँमा साना–ठूला पहिरो खसेका छन् । गौडा मा खसेको पहिरोका कारण २० रोपनीभन्दा बढी जमीन पुरिएको छ भने नजिकै रहेको सयौं रोपनी जमीन, ६ परिवारका घर र गोठ जोखिममा छन् । “एक दुई दिन झ्री परे ठूलो पहिरो खस्न सक्छ” कैलाशका देवीजङ सिंहले भने, “गाउँले हिंड्ने मूलबाटो यही हो । यहाँ कुनै पनि वेला ढुङ्गा खस्ने डर छ ।”

“मोर्तोली डाँडादेखि भगाला खोलासम्मको ३०० मिटर जति जिविसका प्राविधिकले सर्भे गरेको हो । बाँकी आफैंले अन्दाजको भरमा काट्न लगाएका हौं” मोर्तोली कैलाश सडक निर्माण उपभोक्ता समितिका कोषाध्यक्ष महलबहादुर सिंहले भने, “जता जता चट्टान छैन त्यतै काट्न लगायौं । पहिरो लाग्ला भन्ने सोचिएन ।”

९ किलोमिटर लामो पानकोट भुस्या सडक निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष कलक खड्काले आफूहरूलाई वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्छ भन्ने जानकारी नै नभएको बताए । उनले भने, “एक जना परामर्शदाता ओभरसियरबाट सामान्य सर्भे गरेर सडक निर्माण गरेका हौं । अरू केही थाहा छैन ।” त्यहाँ स्थानीय बासिन्दाबाट चन्दा संकलन गरेर जिविसको डोजर लगाइएको थियो । डोजरले काटेका पाँच ठाउँमा अहिले पहिरो खस्न थालेको छ । सबै भन्दा ठूलो पहिरो डुङ्ग्राकोट गाउँको मुन्तिरबाट खसेको छ । यसले पछि माथि रहेको गाउँलाई समेत जोखिममा पार्ने डर  छ ।

जिविसका इन्जिनियर लालबहादुर खड्काले जिल्ला विकास समिति र प्राविधिक कार्यालयलाई कुनै जानकारी नै नदिई विभिन्न गाविसमा डोजर लगाएर सडक खन्ने काम भइरहेको बताए । सडक निर्माण गर्दा रोजगारीका हिसाबले मानव श्रमिक लगाउनुपर्ने र वातावरणीय हिसाबले पनि हत्तपत्त डोजर, एस्काभेटरहरू प्रयोग गर्न नमिल्ने उनको भनाइ थियो । “सकेसम्म हेभी इक्वीपमेन्ट प्रयोग नगर्न सरकारको निर्देशन छ । हेभी इक्वीप्मेन्ट प्रयोग गर्नु परिहाले कारण स्पष्ट खुलाउनुपर्छ ।” थापाले भने जस्तो जिविस बझङसँग डोजर नै चलाउनुपर्ने कारण र वातावरणीय प्रभावको आकलन दुवै छैन ।

एस्काभेटरलगायत भारी उपकरण प्रयोग सम्बन्धमा १२ जेठ २०७२ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले संघीय मामला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई मापदण्ड निर्माण गर्न निर्देशन दिएको थियो । १९ जेठ २०७२ मा मन्त्रालयले सबै जिल्ला विकास समितिलाई परिपत्र गर्दै कुन कुन काममा भारी उपकरण प्रयोग गर्ने भन्ने यकिन गर्न जिल्ला प्राविधिक कार्यालय प्रमुखको संयोजकत्वमा प्राविधिक समिति गठन गर्ने निर्देशन दिएको थियो ।

डोजर संचालन गर्नू भनेर तोकेको ठाउँमा पनि इन्जिनियर तहको कर्मचारीको उपस्थितिमा मात्र डोजर संचालन गर्ने र भारी उपकरणको प्रयोगलाई सीमित गर्नुपर्ने मन्त्रालयको निर्देशन देखिन्छ । जिल्ला प्राविधिक कार्यालय बझङका प्रमुख देवराज जोशी भन्छन्, “मन्त्रालयको निर्देशन हामीलाई थाहा छ तर उपभोक्ता समिति र ठेकेदारहरूलाई हामीले  नियन्त्रण गर्न सक्ने अवस्था छैन ।”